वाशिंगटन, 15 सितंबर। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था की स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग सुनवाई करेगा। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने यह घोषणा करने के साथ जानकारी दी है कि आयोग की पहली बैठक अगले स्पातह की जाएगी।

यूएससीआईआरएफ ने कहा कि सांसद यह जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत सरकार के साथ कैसे काम करती है। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत फर्नांड डी वेरेन्स, विदेशी कानून विशेषज्ञ तारिक अहमद, ह्यूमन राइट्स वॉच के निदेशक सारा यागर, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की कार्यकारी निदेशक सुनीता विश्वनाथ और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति के प्रोफेसर इरफान नूरुद्दीन को आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

यूएससीआईआरएफ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई और लागू की हैं। इन नीतियों में धर्मांतरण विरोधी कानून, गोहत्या कानून, धर्म के आधार पर नागरिकता प्राथमिकताएं देने वाले कानून और नागरिक समाज संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं। यूएससीआईआरएफ ने कहा कि भारत में हाल ही में कई हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इनमें हरियाणा में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़कना और मणिपुर में ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले आदि शामिल हैं। इन्हीं घटनाओं को हवाला देते हुए संघीय आयोग ने कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालने की जरूरत है।

 इस्लामाबाद, 15 सितंबर । पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा को शुक्रवार को सभी प्रकार के यातायात के लिए फिर खोल दिया गया। सीमा बलों के बीच झड़पों के कारण इसे छह सितंबर को बंद कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई।

पाकिस्तान के खैबर जिले के सहायक आयुक्त इरशाद खान मोहम्मद के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभी ट्रकों की निकासी नहीं शुरू हुई है लेकिन अफगान नागरिकों का आव्रजन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अफगानिस्तान में प्रवेश शुरू हो गया है। तोरखम में झड़प पाकिस्तान के हिस्से पर अंतरिम अफगानिस्तान सरकार के एक बंकर के निर्माण से हुई थी।

उल्लेखनीय है कि यह सीमा दोनों देशों के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम है। दोनों देशों के व्यापारियों का कहना है कि सीमा बंद रहने से कई टन सामान खराब हो गया।

 न्यूयॉर्क, 15 सितंबर । संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने शांति संदेश पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की सीख को अपनाया है। वह शांति संदेश पर बापू के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत की आधारशिला है। भारत ने हमेशा अहिंसा, सद्भाव और सह अस्तित्व के आदर्शों का पालन किया है। उन्होंने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र में शांति पर चर्चा कार्यक्रम में की। मीडिया रिपोर्टेस में रुचिरा कंबोज की इस टिप्पणी को व्यापक महत्व दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रुचिरा कंबोज ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक प्रतिरोध के चैंपियन हैं और उनका प्रभाव हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने भारत को प्रभावित किया है। इससे पहले जुलाई में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक कार्यक्रम में रुचिरा कंबोज ने कहा था कि ग्लोबल साउथ के साथ भारत की 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

 वाशिंगटन, 15 सितंबर । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले हफ्ते वाशिंगटन का दौरा कर सकते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की वाशिंगटन दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडन से मिलने के अलावा कांग्रेस सदस्यों से मिलने कैपिटल हिल भी जाएंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में साफ किया गया है कि अभी आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।

रूस के युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस दौरे में अतिरिक्त सैन्य और मानवीय सहायता की मांग करेंगे। इससे पहले जेलेंस्की ने दिसंबर में वाशिंगटन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था।

 मॉस्को, 15 सितंबर। रूस के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका के दो राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। रूस ने इन राजनयिकों को अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए सात दिन में देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। इस बीच, स्लोवाकिया ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करने को लेकर देश की राजधानी ब्रातिस्लावा में रूसी दूतावास के एक राजनयिक को निष्कासित कर रहा है। उसने कथित उल्लंघन की कोई जानकारी नहीं दी। स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया

मंत्रालय ने एक बयान में आरोप लगाया कि रूस में अमेरिकी दूतावास के प्रथम सचिव जेफ्रे सिलिन और द्वितीय सचिव डेविन बर्नस्टीन व्लादिवोस्तोक में अमेरिकी दूतावास के पूर्व कर्मचारी के ‘‘संपर्क में रहे’’ जिसे इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व कर्मचारी पर यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई तथा संबंधित मुद्दों के बारे में अमेरिकी राजनयिकों के लिए सूचना एकत्रित करने का आरोप है।

बयान के अनुसार, रूस में अमेरिका की राजदूत लिन ट्रेसी को बृहस्पतिवार को तलब किया गया और उन्हें सिलिन तथा बर्नस्टीन को निष्कासित किए जाने की सूचना दी गयी। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार ‘‘उचित जवाब’’ देगी।

 लाहौर, 15 सितंबर । भारत की राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता का डंका पाकिस्तान में भी बज रहा है। पाकिस्तान के लोग भी इस सफल आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं।

कराची के एक निवासी ने जी-20 के आयोजन पर भारत की सराहना करते हुए कहा कि जब शीर्ष 20 देशों के प्रमुख किसी देश का दौरा करते हैं, तो यह उस देश के लिए सम्मान की बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कई लाभ मिलेंगे।

एक अन्य स्थानीय युवक ने पाकिस्तान के वैश्विक अलगाव पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुखों की भी मेजबानी की, एक तरह से हमारी विदेश नीति पर नकारात्मक प्रकाश डालता है। पिछले कुछ समय में हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति काफी खराब है। दुनिया ने हमें किनारे कर दिया है।

लाहौर के एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को नहीं बल्कि बांग्लादेश को आमंत्रित करने पर मेजबान देश भारत से सवाल किया। भारत ने दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की मेजबानी की। वैश्विक आयोजन की सफलता ने भारतीयों को गौरव से भर दिया होगा। हम सभी ने भारत में पीएम मोदी की विश्व के नेताओं के साथ तस्वीरें देखीं। वे वैश्विक दर्शकों के सामने भारत को सकारात्मक रूप में प्रदर्शित करने में सफल रहे। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पाकिस्तान नहीं आए बल्कि जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत गए। यह विश्व के लिए भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। यह भी आश्चर्य की बात थी कि बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया था लेकिन पाकिस्तान को नहीं।

 वाशिंगटन, 14 सितंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने वादा किया है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो 75 प्रतिशत कर्मचारी हटा दिए जाएंगे। साथ ही अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी एफबीआई सहित कई प्रमुख एजेंसियां बंद कर दी जाएंगी।

विवेक रमास्वामी ने अमेरिका की एक समाचार वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में कहा कि यदि वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो संघीय सरकार के 75 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हटा देंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी फेडेरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन (एफबीआई) जैसी कई प्रमुख एजेंसियों को बंद कर देंगे। उनके निशाने पर शिक्षा विभाग, एफबीआई, आबकारी, तंबाकू, शस्त्र और विस्फोटक ब्यूरो, परमाणु नियामक आयोग, आंतरिक राजस्व सेवा और वाणिज्य जैसे विभाग होंगे।

रामास्वामी ने कहा कि राष्ट्रपति बनने पर पहले दिन से काम शुरू कर दिया जाएगा और पहले साल के अंत तक कर्मचारियों की संख्या में 50 प्रतिशत कटौती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से 30 प्रतिशत कर्मचारी अगले पांच साल में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाएंगे, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रामास्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य चार साल में 22 लाख कर्मचारियों में से 75 प्रतिशत को हटाना है। अमेरिका की संघीय सरकार में लगभग 22 लाख 50 हजार लोग काम करते हैं। 75 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हटाने के परिणाम स्वरूप 16 लाख से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे संघीय बजट में अरबों डॉलर की बचत होगी। हालांकि इससे सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज भी रुक जाएंगे।

 काठमांडू, 14 सितम्बर । नेपाल में चीन के राजदूत को भारत के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने पर प्रचंड सरकार ने फटकार लगाते हुए नसीहत दी है। चीनी राजदूत को नेपाली विदेश मंत्री ने बुलाकर कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन नहीं करने का कड़ा निर्देश दिया। इतना ही प्रधानमंत्री कार्यालय में भी चीनी राजदूत को अपनी सीमा न लांघने को कहा है।

संसद की अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति के निर्देश के बाद नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद ने चीनी राजदूत को अपने कार्यालय में बुलाकर नसीहत दी है। मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्री साउद ने नेपाल भारत के बीच संबंध को लेकर राजदूत की तल्ख टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चीनी राजदूत को भारत के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर जमकर फटकार लगाई है।

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अपराह्न करीब चार बजे विदेश मंत्री के कार्यकक्ष में पहुंचे चीनी राजदूत से विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल भारत के संबंध को लेकर टिप्पणी करने का अधिकार किसी तीसरे देश का नहीं है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत का संबंधों की तुलना दुनिया के किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। ऐसे में राजदूत की टिप्पणी कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। विदेश मंत्री साउद ने दोबारा इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की नसीहत भी दी।

इस बारे में विदेश मंत्री साउद ने सिर्फ इतना ही कहा कि चीनी राजदूत से इस संबंध में बात की गई है। इससे अधिक कुछ भी कहने से उन्होंने इंकार कर दिया। साउद ने कहा कि संसदीय समिति के निर्देशन के बाद चीनी राजदूत को बुला कर उनकी टिप्पणी पर सरकार के आधिकारिक धारणा को बता दिया गया है। चूंकि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए इससे अधिक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेवा लम्साल ने चीनी राजदूत के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर पर तो मुहर लगा दी लेकिन इस बारे में कुछ भी कहने से बचती रही। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री और चीनी राजदूत के बीच मुलाकात को लेकर कोई भी बात सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश है।

सिर्फ विदेश मंत्री ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री दफ्तर में भी चीनी राजदूत को इसी मामले में तलब किया गया था। नेपाल के पीएमओ के मु़ख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल ने चीनी राजदूत को अमर्यादित बयान देने पर पीएम प्रचण्ड के नाराज होने और 23-27 सितम्बर तक उनके चीन भ्रमण पर इसका असर पडने की बात कही। पीएमओ से जुडे सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने चीनी राजदूत से किसी भी दूसरे देश के संबंध को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है।


दरअसल, चीन के राजदूत छेन सोंग ने भारत जैसा पडोसी होना नेपाल के लिए दुर्भाग्य होने जैसी गैर कूटनीतिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि नेपाल की भारत पर निर्भरता और नेपाल का भारत के साथ व्यापारिक संबंध के कारण नेपाल कभी भी आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं चीनी राजदूत ने भारत का अपने पडोसी देशों के लिए नीति ही गलत होने की बात कही थी। सभी कूटनीतिक मर्यादा को ताक पर रखते हुए चीनी राजदूत ने नेपाल को भारत के साथ व्यापारिक संबंध को कम करते हुए चीन के साथ व्यापार को बढाने की बात कही।


चीन के राजदूत की इस टिप्पणी का नेपाल में बहुत ही विरोध हो रहा है। संसदीय समिति ने चीन के राजदूत को मर्यादा में रहने को कहा है। नेपाल के सांसदों ने संसद में ही चीन के राजदूत को देश निकाला देने की मांग की है।

 वाशिंगटन, 14 सितंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन पर महाभियोग जांच को मंजूरी के बाद व्हाइट हाउस ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने बाइडन के खिलाफ साजिश की बात कही है।

अमेरिकी संसद के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी ने राष्ट्रपति बाइडन के खिलाफ महाभियोग जांच शुरू करने की मंजूरी दी थी। रिपब्लिकन का बाइडन पर आरोप है कि साल 2009 से 2017 तक अमेरिका के उप राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडन को विदेशी व्यापार में फायदा पहुंचाया था। इस पर औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने का निर्देश देने के साथ मैक्कार्थी ने हाउस ओवरसाइट और जवाबदेही समिति के अध्यक्ष जेम्स कॉमर को जांच की निगरानी सौंपी है। मैक्कार्थी ने बताया कि रिपब्लिकन ने फोन कॉल और मनी ट्रांसफर सहित अन्य सबूत पेश किए हैं, जिससे बाइडन परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इन सभी आरोपों को खारिज कर जांच को बेमतलब करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने जांच का विरोध करते हुए इसे बाइडन के राजनीतिक शत्रुओं द्वारा की जा रही जांच करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राष्ट्रपति को फंसाने की साजिश है। विरोधियों ने पूरे साल राष्ट्रपति पर निगरानी करते हुए बिता दी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। बाइडन के खिलाफ सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जीन-पियरे ने कहा कि रिपब्लिकन के पास महाभियोग जांच को मंजूरी देने के लिए सदन में वोट के लिए भी पर्याप्त समर्थन नहीं था। पियरे ने कहा कि यह महज एक राजनीतिक स्टंट है।

 काठमांडू 14 सितम्बर,। नेपाल में हुए एक क्विंटल सोने की तस्करी मामले में मुख्य अभियुक्तों में से एक चीनी नागरिक को भारत में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में सोने की तस्करी मामले में शिकंजा कसते जाने के बाद भारत भागने की कोशिश कर रहे चीनी नागरिक को भारतीय सीमा में प्रवेश के समय गिरफ्तार किया गया।

सोने की तस्करी मामले की जांच कर रहे केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के मुताबिक हांगकांग में रहकर नेपाल में सोने की खेप भेजने वाले मुख्य आरोपितों में एक चीनी नागरिक पेंग योंगसीन को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया। सीआईबी ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सोने की तस्करी में शामिल फरार लोगों की सूची भेजी थी। इसी आधार पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने चीनी नागरिक को भारत में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया।

एसएसबी ने सीआईबी को जानकारी साझा करते हुए बताया कि चीनी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के कारण जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। नेपाली नागरिक बन कर सीमा पार करते समय एसएसबी ने पेंग योंगसीन को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से चीन का पासपोर्ट बरामद किया।

सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य ने कहा कि भारतीय एसएसबी से समन्वय कर पकडे गए चीनी नागरिक से पूछताछ करने के लिए जल्द ही एक टीम भेजी जाएगी। सीआईबी ने सोना तस्करी मामले में अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें पेंग योंगसीन को मुख्य अभियुक्तों में एक बताया है।