काठमांडू 16 सितम्बर,। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने देश के दो नवनिर्मित अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल के संचालन की जिम्मेदारी चीन को सौंपने का संकेत दिया है। पोखरा और भैरहवा विमानस्थल संचालन को लेकर चीन की तरफ से दिलचस्पी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसी आशय का बयान आया है।

शुक्रवार को नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए प्रचण्ड ने कहा कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाले चीन भ्रमण पर पोखरा और भैरहवा विमानस्थल के नियमित संचालन के लिए वह बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में दो नए विमानस्थल बन कर तैयार हैं लेकिन उसका पूर्ण रूप से संचालन नहीं होने के कारण देश को बहुत घाटा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 सितम्बर से शुरू होने वाले उनके बीजिंग दौरे में यह एक प्रमुख एजेंडा रहने वाला है।

पोखरा विमानस्थल निर्माण के समय से ही विवादों में घिरा हुआ है। चीन से महंगे ब्याज दर पर अल्पकालीन समय के लिए ऋण लेने के कारण प्रारंभ में ही यह विवादों में घिर गया था। उसके बाद कई विशेषज्ञों ने पोखरा के विमानस्थल डिजाइन और रनवे को लेकर सवाल खड़े किए थे लेकिन उन सब बातों की अनदेखी कर दी गई थी। इस वर्ष पहली जनवरी को विमानस्थल के उद्घाटन के समय चीनी राजदूत ने इसे चीन की बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बता देने के बाद यह और अधिक विवादों में फंस गया था।

उद्घाटन के 9 महीने के बाद भी अब तक पोखरा विमानस्थल संचालन में नहीं आ पाया है। इसी तरह भैरहवा का गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल भी चीन के ठेकेदारों के बनाया गया है। हालांकि इसमें एशियाई विकास बैंक का ऋण सहयोग है लेकिन उद्घाटन के साल भर के बाद यह विमानस्थल भी अब तक पूर्ण रूप से संचालन में नहीं आ पाया है।

 टोरंटो, 16 सितंबर। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के केलोना में 17 वर्षीय सिख किशोर पर घृणा अपराध के तहत हमले की वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कड़ी निंदा की। साथ ही अपराधियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हम केलोना में एक भारतीय किशोर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। दूतावास ने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह छात्र रटलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बस का इंतजार कर रहा था। तभी दो व्यक्ति आए। छात्र बस में चढ़ने लगा तो उसे रोकने लगे। इन लोगों ने मोबाइल फोन पर इसकी रिकॉर्डिंग भी की। जब छात्र पीछे हटा तो हमलावरों का फोन उनके हाथ से गिर गया।

इसके बाद गुस्साए व्यक्तियों ने बस चालक के सामने सिख छात्र को लात और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। चालक ने हमलावरों को नहीं रोका बल्कि सभी को बस से उतार दिया। इसके बाद पीड़ित छात्र को और पीटा गया। हमलावरों ने उस पर काली मिर्च भी छिड़की। विश्व सिख संगठन की उपाध्यक्ष गुंतास कौर ने घटनाक्रम को अस्वीकार्य और हैरान करने वाला बताया है। इस साल ब्रिटिश कोलंबिया में किसी सिख युवक पर हमले की यह दूसरी घटना है।

 मोनाको सिटी, 16 सितंबर। मशहूर कोलंबियाई चित्रकार और मूर्तिकार फर्नांडो बोटेरो का 91 वर्ष की आयु में शुक्रवार को मोनाको के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह अपनी विशिष्ट मूर्तिकला और पुष्ट आकृतियों वाले चित्रों के लिए जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु से कला जगत में शून्य पैदा हो गया है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मृत्यु की पुष्टि बोटेरो के करीबी दोस्त ह्यूस्टन में एक आर्ट गैलरी के सह-मालिक मौरिसियो वैलेजो ने की है। उन्होंने कहा कि इसका कारण निमोनिया की जटिलताएं रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर उनके निधन की सूचना साझा की।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोटेरो ने मध्यमवर्गीय जीवन और बोर्डेलोस, मौलवियों और किसानों, फलों की उभरी हुई टोकरियां और हिंसा के प्रभावों को चित्रित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा को माना जाता है। 1932 में जन्मे बोटेरो की कलायात्रा 20 वर्ष की उम्र में शुरू हुई। उन्होंने 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने से पहले खुद को शास्त्रीय कला में डुबो दिया। उनकी कई कलाकृतियों पर विवाद भी हुआ।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके सबसे प्रभावशाली बड़े चित्रों की एक शृंखला थी। इसमें अमेरिकी सेना इराक की एक जेल में कैदियों को यातना देती दर्शायी गई है। इस शृंखला को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शित किया गया था। अपने शानदार करियर के दौरान बोटेरो ने पेरिस, न्यूयॉर्क, मैक्सिको, कोलंबिया और इटली सहित विभिन्न वैश्विक शहरों में स्टूडियो बनाए। उनके गृहनगर मेडेलिन ने उनके सम्मान में एक सप्ताह के शोक की घोषणा की है।

 इस्लामाबाद, 16 सितंबर। पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई के बीच कार्यवाहक सरकार ने शुक्रवार को अपनी पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये और डीजल की कीमत में 17 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा कर दिया। नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में वित्त मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। इस फैसले के अनुसार पेट्रोल की कीमत 26.02 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमत 17.34 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। अब एक लीटर पेट्रोल 331.38 रुपये और एचएसडी 329.18 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में एक महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर उन्हें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया है। इससे पहले एक सितंबर को कार्यवाहक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 14 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की थी।

 काबुल, 16 सितंबर । अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने काबुल में एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘इंटरनेशनल असिस्टेंस मिशन’ के विदेशी नागरिक समेत 18 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है।

तालिबान ने दो साल पहले सत्ता पर कब्जा करने के बाद से ही गैर सरकारी संगठनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। तालिबान ने लड़कियों के छठी कक्षा से आगे पढ़ाई करने पर रोक लगाने के साथ ही उन्हें गैर सरकारी संगठनों के लिए काम करने से रोकने समेत कई कड़ी पाबंदियां लागू की।

‘इंटरनेशनल असिस्टेंस मिशन’ ने कहा कि तालिबान ने इस महीने मध्य घोर प्रांत में स्थित उसके कार्यालय से दो बार एनजीओ के 18 कर्मियों को हिरासत में ले लिया। उन्हें काबुल ले जाया गया है।

इस घटनाक्रम पर अभी अफगान अधिकारियों की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

 लाहौर, 16 सितंबर। आर्थिक बदहाली के हालात से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। इन एयरलाइंस कंपनियों के पास ईंधन खरीदने तक के पैसों की कमी हो रही है।

सरकारी एयरलाइंस ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि बेड़े को कुछ दिनों के भीतर खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उसे बिल और वेतन का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने कहा कि कंपनी राजकोष से तत्काल वित्तीय मदद मांग रही थी, लेकिन फिलहाल धन मुहैया नही कराया गया है।

दशकों के कुप्रबंधन और अस्थिरता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डगमगा दिया है, और इस साल इस्लामाबाद को डिफॉल्ट से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा।

हफीज ने कहा कि गुरुवार को तीन उड़ानें रोक दी गईं और वेतन का भुगतान भी देर से किया गया। उन्होंने कहा, 31 के बेड़े में से 25 विमान अभी भी उड़ान भर रहे हैं, अन्य को निर्धारित या अनिर्धारित रखरखाव के लिए रोक दिया गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइंन ढहने की कगार पर है और अगर आपातकालीन धन उपलब्ध नहीं कराया गया तो कुछ ही दिनों में उड़ान संचालन निलंबित किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि पीआईए पर 743 अरब रुपये (लगभग 2.5 अरब डॉलर) की देनदारियां थीं, जो उसकी कुल संपत्ति से पांच गुना अधिक है।

पीआईए 1955 में अस्तित्व में आया जब सरकार ने घाटे में चल रही एक वाणिज्यिक एयरलाइंन का राष्ट्रीयकरण किया और 1990 के दशक तक तेजी से विकास किया। बाजार के उदारीकरण और कई निजी और सार्वजनिक स्वामित्व वाली एयरलाइनों के लॉन्च ने पीआईए पर भारी दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों तक घाटे में रहना पड़ा।

एयरलाइंन की प्रतिष्ठा को हमलों, अपहरणों और दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला से भी नुकसान हुआ है। जिसमें मई 2020 में कराची में एक एयरबस की दुर्घटना भी शामिल है जिसमें 97 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई थी। सरकार की एयरलाइंस को बेचने की योजना है, लेकिन अभी तक उसने विशेष समितियों द्वारा निजीकरण के लिए रखे गए कम से कम दो प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की है।

 सियोल, 16 सितंबर। रूस के दौरे पर गए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शुक्रवार को प्रतिबंधित यूरी गागरिन एविएशन प्लांट और याकोवलेव प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रूसी फाइटर जेट को करीब से परखा। जारी तस्वीरों में वे सुखोई-57 के कॉकपिट सहित विमान के अन्य हिस्सों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुखोई-35 और सुखोई-57 के असेंबली वर्कशाप का भी निरीक्षण किया। उनके लिए सुखोई-35 के उड़ान का भी प्रदर्शन किया गया।

ज्ञात रहे कि पश्चिमी देशों ने कोम्सोमोल्स्क-आन-अमूर शहर स्थित रूस के फाइटर जेट निर्माण फैक्टरी प्रतिबंध लगा रखे हैं। किम के पिता किम जोंग-2 ने भी इस निर्माण फैक्टरी का दौरा किया था। किम ने उस केंद्र का भी दौरा किया जहां यात्री विमान सुखोई एसजे-100 का उत्पादन होता है। इस दौरान उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव और गवर्नर आदि मौजूद रहे।

मंटुरोव ने कहा कि हमने उत्तर कोरियाई नेता को अपने प्रमुख विमान निर्माण प्लांट का निरीक्षण कराया है। हम विमान निर्माण सहित अन्य उद्यमों में एक दूसरे के सहयोग के लिए स्थान तलाश रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन को हथियार सप्लाई के बदले किम जोंग उन अपनी वायुसेना और नौसेना को उन्नत करने में रूस की मदद चाह रहा है। यह प्रतिस्पर्धी दक्षिण कोरिया से पीछे है, क्योंकि किम जोंग उन ने अपने अधिकांश संसाधन परमाणु कार्यक्रम को लेकर झोंक दिया है।

 बीजिंग/वाशिंगटन, 15 सितंबर। बमुश्किल छह महीने पहले चीन के रक्षा मंत्री बने ली शांगफू का कुछ पता नहीं चल रहा है। अमेरिका का दावा है कि चीन के लापता रक्षा मंत्री को हटाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करा रहे हैं।

इसी वर्ष मार्च में चीन के रक्षा मंत्री बनाए गए ली शांगफू अचानक गायब हो गए हैं। उनके लापता होने के बारे में चीन की शी जिनपिंग सरकार ने चुप्पी साध रखी है। रक्षा मंत्री के रूप में ली शांगफू की कुछ बैठकें निरस्त होने पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। इससे पहले एक माह के लिए सार्वजनिक रूप से गायब हुए पूर्व विदेश मंत्री किन गांग के मामले में भी उनके गायब होने पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला ही दिया गया था। बाद में जुलाई महीने में उन्हें पद से हटा दिया गया था।

इस बीच अमेरिका का यह दावा सामने आया है कि दो सप्ताह से नहीं दिखाई दे रहे ली शांगफू को चीन के रक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया है और भ्रष्टाचार के मामले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनकी जांच करवा रहे हैं। ली के खिलाफ इस जांच से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के प्रभावी होने पर सवाल उठ रहे हैं। इसे चीन की सेना और विदेश नीति बनाने वाले प्रतिष्ठान के अंदर चल रहे संकट का एक और संकेत माना जा रहा है।

इसके साथ ही अमेरिका इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि ली शांगफू के खिलाफ यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना पीएलए रॉकेट फोर्स के दो शीर्ष जनरलों को हटा दिया है। ये दोनों ही जनरल चीन के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम की निगरानी करते थे।

 काठमांडू, 15 सितम्बर। हांगकांग से नेपाल में हुई एक क्विंटल सोने की तस्करी मामले में जांच एजेंसी केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) ने काठमांडू की जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में फर्जी चीनी कंपनी बनाकर 302 किलो सोने की तस्करी किए जाने का खुलासा किया गया है।

जिला अदालत काठमांडू में दायर चार्जशीट में सीआईबी ने कहा है कि चीनी नागरिकों ने हांगकांग में फर्जी कंपनी बनाकर ब्रेक शू आयात करने के बहाने नेपाल में सोने की तस्करी की है, जिसमें से एक क्विंटल सोना बरामद किया गया था। इस समूह ने पिछले तीन महीने में 302 क्विंटल सोने की तस्करी की है। सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य ने बताया कि 302 किलो सोने की तस्करी के पुख्ता प्रमाण सहित चार्जशीट दाखिल की गई है।

अदालत में दायर चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे हांगकांग से सोने की खेप विभिन्न तरीके से नेपाल लाई जाती थी और नेपाल में सोना को गलाकर अलग-अलग रूप में उसको भारत के विभिन्न शहरों में भेजा जाता था। इसके लिए चीनी नागरिकों का एक समूह हांगकांग में रहता था, जो वहां सोना इकठ्ठा करके नेपाल भेजता था। इसके लिए हांगकांग में चार बड़े गोदाम भाड़े पर लेकर इस काम को अंजाम दिया जाता था।

तस्करी से जुड़ा चीनी नागरिकों का एक समूह नेपाल में रहता था, जो हांगकांग से आई सोने की खेप को विमानस्थल से बाहर निकाल कर अलग-अलग ठिकानों पर छिपा कर रखता था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक हांगकांग से आए सोने को गलाने के लिए नेपाल में चार बड़ी मशीन रखी गई थीं। नेपाल में सोने को गलाकर बिस्किट के शेप में बनाकर भारत भेजा जाता था।

कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि चीनी नागरिकों का एक समूह भारत में भी सक्रिय था, जो वहां के व्यापारियों के संपर्क में रहकर नेपाल से सोने की खेप आने पर उसको बेचने का सारा प्रबंध करता था। इस चार्जशीट में 15 चीनी नागरिकों, चार भारतीय नागरिकों सहित कुल 50 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें 32 आरोपित सीआईबी की हिरासत में हैं, जबकि 18 अभी भी फरार हैं।

 काठमांडू, 15 सितम्बर । नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने भारत के साथ खुली सीमा को नियंत्रित करके व्यवस्थित करने, निगरानी बढ़ाने और सीमा पर अतिक्रमण खत्म करने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर नए ढंग से सीमा संबंधी समझौता या संधि करने का आदेश भी दिया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की ओर से सात वर्ष पहले दायर की गई एक याचिका पर फैसला करते हुए कोर्ट ने नेपाल-भारत के बीच खुली सीमा के कारण मानव तस्करी, सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं और ड्रग्स, सोना और नकली नोटों की तस्करी बढ़ने पर चिंता जताई थी। दो वर्ष पहले दिए गए फैसले को अब पूरी तरह से सार्वजनिक किया गया है।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सरकार खुली सीमा को नियमन करने के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही सीमा में आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पहचान पत्र जैसी व्यवस्था भी करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि खुली सीमा पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नेपाल और भारत के बीच रहे सीमा विवाद को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हल करने के लिए निरंतर संवाद की बात कही गई है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भारत की तरफ किये गए सीमा अतिक्रमण को लेकर भी भारत सरकार से बातचीत कर उसे यथाशीघ्र ठीक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा है कि अगर सरकार को जरूरत महसूस होती है, तो वो सीमा से संबंधित कोई नया समझौता भी कर सकती है।