काठमांडू, 23 अक्टूबर । करोड़ों के सहकारी घोटाला के आरोप में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 9 सांसदों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई है।

पिछले शुक्रवार को रवि लामिछाने को काठमांडू में उनके पार्टी दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनको रातोंरात पोखरा पहुंचाया गया जहां जिला अदालत में पेश करने के बाद 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रवि के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने काठमांडू से पोखरा ले जाते समय कई जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की गाड़ी को रोकने के साथ पथराव भी किया था। इसके अलावा बीते शनिवार से लगातार पोखरा की सड़कों पर रवि लामिछाने की पार्टी के सांसद और समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं ।

पोखरा के सिटी एसपी मोहन थापा ने बताया कि जिला अदालत और जिला पुलिस मुख्यालय को टारगेट कर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला अदालत परिसर जहां रवि लामिछाने के मुकदमे की सुनवाई हो रही है और जिला पुलिस मुख्यालय जहां रवि को रिमांड पर रखा गया है उस पूरे क्षेत्र को बीते शनिवार से ही निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों के नेतृत्व में लगातार इसका उल्लंघन किया। यहां तक कि न्यायाधीश के आवास का भी घेराव किया जा रहा है।

एसपी थापा के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए निषिद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन करने, जिला अदालत परिसर के घेराव और न्यायाधीश के आवास के घेराव करने की शिकायत पोखरा पुलिस में दर्ज की गयी है। थापा के मुताबिक स्वतंत्र पार्टी के 9 सांसदों के खिलाफ मंगलवार शाम लिखित शिकायत दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि बुधवार शाम तक इन 9 सांसदों को पोखरा छोड़ने को कहा गया है। यदि इसके बाद भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन हुए और अदालत व जिला पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया तो इन सभी को नियंत्रण में लिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जिन सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उनमें पार्टी के दोनों उपाध्यक्षों डीपी अर्याल और स्वर्णिम वागले के अलावा सांसद हरि ढकाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, डा. तोशिमा कार्की, गणेश पराजुली, मनिष झा और संतोष परियार के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी को नोटिस दिया है कि बुधवार शाम तक पोखरा शहर की सीमा से बाहर चले जाएं अन्यथा नियंत्रण में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 काठमांडू, 23 अक्टूबर । नेपाल में नए सत्ता समीकरण बने अभी तीन महीने ही हुए हैं कि कई उनमें मतभेद उभरने लगे हैं। खट-पट इतनी तेज हो गई है कि गठबंधन के टूटने की चर्चा होने लगी है। गठबंधन के दो प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश लाने को लेकर विवाद के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज सत्तारूढ़ गठबंधन दलों की बैठक बुलाई है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल ने बताया कि बैठक में सभी विवादों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। संसद के डिप्टी स्पीकर को हटाने को लेकर भी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

रिमाल ने बताया कि राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश पर कांग्रेस और एमाले के बीच जो मतभेद हो गए हैं, उन्हें सुलझाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यदि सहयोगी दल नहीं चाहेंगे तो अध्यादेश को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। एकीकृत समाजवादी के 10 में से 5 सांसदों ने प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात कर जल्द से जल्द अध्यादेश लाने की मांग की है। कभी ओली की पार्टी के ही रहे इन सांसदों ने पिछली बार ओली को सत्ता से हटाने के लिए उनसे अलग होकर नई पार्टी बनाई थी।

डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी जनमत पार्टी ने विरोध किया था। बांकी दलों का समर्थन होने के बावजूद छह सांसदों वाली जनमत पार्टी के विरोध के बाद उस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर जनमत पार्टी ने विरोध किया तो ऐसा कर पाना मुश्किल होगा।

 कजान, 23 अक्टूबर । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के शहर कजान पहुंच गए। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने तातारस्तान स्टेट काउंसिल की प्रेस सेवा के हवाले से कहा कि गुटेरेस रूस के वोल्गा क्षेत्र के कजान पहुंचे हैं।

गुटेरेस का कजान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तातारस्तान गणराज्य की राज्य परिषद के अध्यक्ष फरीद मुखमेत्शिन ने स्वागत किया। सम्मेलन का समापन 24 अक्टूबर को होगा। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हुआ। पहली जनवरी, 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्णकालिक सदस्य बने।

 कीव, 23 अक्टूबर । रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के गढ़ चासिव यार शहर पर चढ़ाई की है। इसके बाद रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। इसे संकटग्रस्त कीव के लिए झटका माना जा रहा है। चासिव यार एक पहाड़ी की चोटी पर है। युद्ध पूर्व इस शहर में लगभग 12,000 लोग रहते थे। लड़ाई के बाद यहां की इमारतें भुतहा खंडहर नजर आ रही हैं।

रूस के समाचार पत्र द मॉस्को टाइम्स ने अपनी खबर में यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। इस अधिकारी का कहना है कि रूसी सेना चासिव यार में एक प्रमुख जलमार्ग पर आगे बढ़ गई है। अगर रूस की सेना चासिव यार पर नियंत्रण करने में सफल हो जाती है तो युद्ध की विभीषका झेल रहे डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस की पकड़ और मजबूत हो जाएगी।

द मॉस्को टाइम्स के अनुसार, यूक्रेन की 24वीं ब्रिगेड के प्रवक्ता इवान पेट्रीचक ने सरकारी मीडिया को बताया है कि दुश्मन हमारी रक्षा पंक्ति में सेंध लगाने में कामयाब रहा, लेकिन यह कोई बड़ी विफलता नहीं हुई। हम चासिव यार को खोने वाले नहीं हैं। भयंकर लड़ाई अब भी जारी है।

अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि रूसी ड्रोन और तोपखाने के हमलों में सुमी और डोनेट्स्क के उत्तरपूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई। सुमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र की सीमा पार स्थित है। यहां यूक्रेन के सैनिकों ने अगस्त में बड़ा हमला किया था।

 इस्लामाबाद, 23 अक्टूबर । पाकिस्तान के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस याह्या अफरीदी को नामित किया गया है। विशेष संसदीय समिति की मंगलवार को हुई बैठक में जस्टिस अफरीदी के नाम पर मुहर लगाई गई।

एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी जगह जस्टिस याह्या अफरीदी लेंगे। वह वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर हैं। मुल्क के कानूनमंत्री आजम नजीर तरार ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि विशेष संसदीय समिति ने दो-तिहाई बहुमत से यह फैसला लिया है।

समिति ने अफरीदी का नाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास भेज दिया है। वह इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास भेजेंगे।

26वें संवैधानिक संशोधन के बाद 12 सदस्यीय विशेष संसदीय समिति ने प्रधान न्यायाधीश पद के लिए तीन नामों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की। बैठक में नौ सदस्य मौजूद रहे।

 वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीवी केंद्रीय समिति सचिवालय के स्थायी सदस्य लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है।

15वें कार्यकाल वाली नेशनल असेंबली (एनए) के चल रहे 8वें सत्र में कल 2026 तक के कार्यकाल के लिए कुओंग को राष्ट्रपति चुना गया। बैठक में उपस्थित सभी 440 प्रतिनिधियों, जो एनए प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 91.67 प्रतिशत के बराबर हैं, ने उनके पक्ष में मतदान किया।

कुओंग ने टो लैम की जगह ली है, जो अगस्त में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त होने के बाद भी राष्ट्रपति बने रहे। शपथ लेते हुए, नए राष्ट्रपति ने पार्टी, राज्य और लोगों द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया।

महासचिव की भूमिका वियतनाम में सबसे शक्तिशाली पद है, जबकि अध्यक्षता ज्यादातर औपचारिक होती है और इसमें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात शामिल होती है।

 वाशिंगटन, 22 अक्टूबर । संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सरकारों ने क्वाड साइबर चैलेंज-2024 को जारी रखने की घोषणा की है। इसका मकसद साइबर परिवेशी तंत्र को मजबूत करना, सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ साइबर सुरक्षा जागरुकता को बढ़ाना है। क्वाड देशों ने संयुक्त वक्तव्य (ज्वाइंट स्टेटमेंट) में कहा कि इस वर्ष की चुनौती का विषय साइबर सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना के साथ मजबूत कार्यबल का निर्माण करना है।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट ने क्वाड देशों के संयुक्त वक्तव्य को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप के तत्वावधान में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्वाड भागीदारों ने जिम्मेदार साइबर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए संयुक्त अभियान के तहत क्वाड साइबर चैलेंज को जारी रखने की घोषणा की। इस वर्ष की चुनौती का विषय साइबर सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना और एक मजबूत कार्यबल का निर्माण करना है।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर उपलब्ध ज्वाइंट स्टेटमेंट के अनुसार, इस साल 10 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्हाइट हाउस में क्वाड साइबर चैलेंज कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साइबर और उभरते प्रौद्योगिकी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐनी न्यूबर्गर और शिक्षा विभाग के उप सचिव सिंडी मार्टन ने साइबर सुरक्षा में युवा प्रतिभा विकास के महत्व पर चर्चा की। साथ ही संघीय सेवा और निजी क्षेत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों को महत्व दिया। इसमें साइबर सुरक्षा पेशेवरों ने अपने करियर के किस्से साझा किए।

जापान के तीन साइबर सुरक्षा पेशेवरों ने ने छात्रों और युवाओं को इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन एसी कैनबरा में एक क्वाड साइबर चैलेंज कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। इसमें विशेष दूत डॉ. एंड्रयू चार्लटन एमपी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल मिशेल मैकगिनीज सीएससी और क्वाड देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसके अलावा इसी माह अक्टूबर में भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक छात्र समुदाय को साइबर स्वच्छता अभियान पर संदेश देंगे। साइबर सुरक्षा जागरुकता माह में प्रख्यात साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कार्यशाला में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे।

 काठमांडू, 22 अक्टूबर । मुंबई से उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल में प्रवेश करने वाले दो युवकों को पुलिस ने 20 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के आपराधिक पृष्ठभूमि जानने के लिए नेपाल पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया है।

उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर से जुड़े कृष्णानगर से कपिलवस्तु के रास्ते नेपाल में प्रवेश करने वाले इन दोनों युवकों को भारी मात्रा में नकद के साथ आने की सूचना प्राप्त होने के बाद चेकिंग के दौरान दोनों पकड़े गए।

कपिलवस्तु जिला पुलिस के डीएसपी मोहन मणि अधिकारी ने बताया कि ये दोनों युवक अलग-अलग गाड़ियों से नेपाल में प्रवेश कर काठमांडू जाने की तैयारी में थे। डीएसपी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर आए इन दोनों युवकों की पहचान 33 वर्षीय सलमान कुरैशी और उमेश सखाराम खंडागले के रूप में की गई है।

डीएसपी अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक किराये की एक गाड़ी (यूपी 45 ए.एस. 6663) से 8 लाख और दूसरी गाड़ी (यूपी 42 डी.टी.5721 ) से 12 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। दोनों युवकों के बारे में विस्तृत विवरण जानने के लिए नेपाल पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस को आशंका है कि ये दोनों युवक किसी अपराधी गैंग से जुड़े हो सकते हैं या किसी आपराधिक घटना को अंजाम देकर ये नेपाल में छिपने आए हो सकते हैं।

 ओटावा, 22 अक्टूबर । कनिष्क विमान आतंकवादी बम विस्फोट केस में बरी हो चुके संदिग्ध 75 वर्षीय रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के आरोपितों टैनर फॉक्स और जोस लोपेज ने ब्रिटिश कोलंबिया में न्यू वेस्टमिंस्टर स्थित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हत्या का दोष स्वीकार कर लिया। दोनों ने रिपुदमन सिंह मलिक हत्याकांड की सुनवाई की पूर्व संध्या पर सोमवार को अपना गुनाह कुबूल किया। कनाडा के ग्लोबल न्यूज चैनल ने अपने प्रसारण में इस घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की है।

ग्लोबल न्यूज चैनल के अनुसार, आरोपित टैनर फॉक्स और जोस लोपेज की सजा पर अदालत में सुनवाई 31 अक्टूबर को शुरू होगी। गुनाह कुबूल करने के बाद फॉक्स और लोपेज आपस में उलझ गए। लोपेज ने फॉक्स के सिर पर मुक्के मारे। बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग कराया जा सका। फॉक्स और लोपेज दोनों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। दोनों ने सुपारी लेकर मलिक की जान ली थी। लाल रंग की टेस्ला की ड्राइवर सीट पर बैठे मलिक को गोलियों से भून दिया गया था। पुलिस ने इन आरोपितों से लगभग 16,000 डॉलर नकद बरामद किए थे।

मलिक की 14 जुलाई, 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि मलिक और सह आरोपित अजायब सिंह बागरी को 1985 में हुए दो बम विस्फोटों से संबंधित सामूहिक हत्या और साजिश के आरोपों से 2005 में बरी कर दिया गया था। इन विस्फोटों में 331 लोग मारे गए थे। बम निर्माता इंद्रजीत सिंह रेयात को बाद में हमले में दोषी ठहराया गया। मुकदमे के दौरान ही कथित मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार की मृत्यु हो गई थी।

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा को घर पर हुई दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के बाद ब्रासीलिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की अपनी नियोजित यात्रा रद्द कर दी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कार्यालय ने कल घोषणा की।

उनके कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लूला दा सिल्वा ब्रासीलिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

ब्राजील सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में आगे कहा कि विदेश मंत्री माउरो विएरा को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल कल रवाना हुआ।