काठमांडू, 24 नवंबर । नेपाल में सत्तारूढ़ सीपीएन (यूएमएल) ने काठमांडू नगर निगम के उस नोटिस को रविवार को लेने से इनकार कर दिया जिसमें उस पर प्रदूषण एवं गंदगी फैलाने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीपीएन (यूएमएल) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं।

काठमांडू नगर निगम ने यह नोटिस शनिवार को सार्वजनिक किया था। स्थानीय पुलिस की टीम नगर निगम का यह नोटिस देने रविवार को सीपीएन (यूएमएल) के मुख्यालय दो बार गयी, लेकिन पार्टी पदाधिकारी ने नोटिस लेने से यह कह कर इनकार कर दिया कि इस पर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का नाम है लिहाजा आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर वहीं पर नोटिस रिसीव करा दें।

विगत शुक्रवार को सीपीएन (यूएमएल) ने काठमांडू के दरबारमार्ग क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद काठमांडू नगर निगम के मेयर बालेन शाह ने सीपीएन (यूएमएल) के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर गंदगी और प्रदूषण फैलाने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया था।

बालेन शाह के इस निर्णय की ओली की पार्टी ने कड़ी निंदी की थी। सीपीएन (यूएमएल) के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे कार्यकर्ता गंदगी हटा रहे थे लेकिन पार्टी को और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कार्यक्रम समाप्त होते ही जुर्माना लगाने का निर्णय लेने की बात नियम संगत नहीं है।

नेपाल में शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण यह नोटिस लेकर स्थानीय पुलिस रविवार को पार्टी मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। काठमांडू सिटी पुलिस के प्रमुख राजू केसी ने कहा कि एक बार सुबह और दूसरी बार दोपहर को नोटिस लेकर पार्टी के मुख्यालय जाना हुआ लेकिन दोनों बार ही नोटिस लेने से इनकार कर दिया गया।

सीपीएन (यूएमएल) के महासचिव पोखरेल ने कहा कि जुर्माना देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिटी पुलिस को यह कह कर वापस कर दिया गया कि यह पत्र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के नाम पर है और वो इस समय दफ्तर में नहीं हैं इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर उन्हें पत्र देना है तो प्रधानमंत्री दफ्तर जाकर दे सकते हैं।

 नई दिल्ली, 24 नवंबर । दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भारतीय चुनावी व्यवस्था, खासतौर पर मतगणना प्रक्रिया की प्रशंसा की है।साथ ही उन्होंने अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया पर चुटकी ली है, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी भी कैलिफोर्निया में मतों की गिनती चल रही है।

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर की तरफ से साझा किए गए एक आलेख पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की। इस आलेख का शीर्षक था- 'भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की।' इसपर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा 'भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई और कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है।' मस्क ने इसे दुखद बताया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को विजेता घोषित किया जा चुका है लेकिन कैलिफोर्निया में अभी भी तीन लाख से ज्यादा बैलेट पेपर की गिनती होनी है। कैलिफोर्निया में 3.9 करोड़ निवासी हैं और इनमें से 1.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इनमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने मेल के जरिए मतदान किया। इस वजह से कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। साल 2020 के चुनाव में तो कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती में कई हफ्तों का समय लग गया था।

 इस्लामाबाद, 24 नवंबर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता रविवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। एक साल से अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने कहा है कि इस बार उनके समर्थक देश में लोकतंत्र की स्थापना से पहले घरों को वापस नहीं लौटेंगे। पीटीआई के प्रदर्शन से पहले सरकार की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में सख्ती बढ़ा दी है।

समाचार पत्र डॉन के मुताबिक इमरान ने सरकार के खिलाफ इस विरोध मार्च को "आखिरी आह्वान" कहते हुए अपने समर्थकों के साथ-साथ आम देशवासियों से भी सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उनकी पीटीआई ने 26वें संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द करने, पीटीआई जनादेश को बहाल करने और बिना मुकदमे के हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की है।

शहबाज शरीफ सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजधानी में पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर (एफसी) के कर्मियों को बुलाया है। सुरक्षा के अतिरिक्त कदम उठाते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को शहर के सभी छात्रावासों को खाली करा दिया। पंजाब सरकार ने भी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और धरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह, इस्लामाबाद में भी 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। देश के एक बड़े हिस्से में वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया गया है। आंतरिक मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कुछ इलाकों में वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के बाकी हिस्से में ये सेवाएं बहाल रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में सेना के तख्तापलट के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे और इमरान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया थाा। इस साल फरवरी में आम चुनाव हुए तो इमरान खान की पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उनकी विरोधी शहबाज शरीफ की पीएमएल-एन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी के साथ कुछ अन्य दलों ने गठबंधन कर सरकार बना ली। इमरान खान ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे ृरद्द करने की मांग की।

 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित होंगे

नई दिल्ली, 23 नवंबर । दो राज्यों महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद शनिवार सुबह 8 बजे मतों की गिनती शुरू हो गई। कुछ घंटे बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोनों राज्यों में किसकी ताजपोशी होगी, दोपहर तक यह साफ हो जाएगा। इसके साथ केरल की चर्चित वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव एवं उत्तर प्रदेश की नौ सीटों समेत 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित होंगे। इन सभी सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है।

महाराष्ट्रः किसकी होगी ताजपोशी

महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को हुए चुनाव में 9.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। 4,136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। भाजपा की अगुवाई वाला महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) गठबंधन राज्य में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में है। जबकि जबकि महाविकास आघाड़ी (कांग्रेस-शिवसेना यूबीटी-एनसीपी शरद पवार खेमा) सत्ता में वापसी पर नजरें गड़ाए है। आज दोपहर तक साफ हो जाएगा कि राज्य में दोनों गठबंधनों में से किसकी सरकार बनेगी।

झारखंडः किसकी बनेगी सरकार

झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों 13 नवंबर और 20 नवंबर को हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। इसके लिए मतों की गिनती का काम सुबह 8 बजे शुरू हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 1211 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो जैसे चर्चित चेहरे भी हैं। झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। उसके सामने झारखंड की सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। जबकि राज्य की सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने चुनाव के दौरान पूरी मेहनत की है।

दो लोस और 48 विस सीटों पर उपचुनाव के नतीजे

दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ आज सुबह 8 बजे केरल की वायनाड एवं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश की नौ सीटों समेत 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतों की गिनती का काम भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतों की गिनती हो रही है उनमें मीरापुर, कुन्दरकी, गाजियाबाद, खैर सुरक्षित, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवां विधानसभा सीट शामिल है।

 इंदौर, 22 नवंबर । देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 25 नवम्बर से 29 नवम्बर तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की 41वीं ईएजी पूर्ण बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई है। अतिथियों के आगमन का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है। इस आयोजन में 09 सदस्य देशों एवं 15 ऑब्जर्वर देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से मनी लांड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ रणनीति बनाने के उद्देश्य से हो रही है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में 28 नवम्बर को प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, अनेक केन्द्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इंदौर में इस आयोजन की गरिमा के अनुरूप सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।

इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार देर शाम कार्यक्रम स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संभागायुक्त सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान सभी ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे, जिससे मेहमानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वे एक अच्छी स्मृति लेकर जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की बैठक व्यवस्था, मेहमानों के प्रवेश और निर्गमन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश व्यवस्था, आवास व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सकीय व्यवस्था, अग्नि शमन व्यवस्था, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली।

बताया गया कि अतिथियों के आगमन का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अतिथियों का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुरूप किया जा रहा है। अतिथियों का सत्कार तिलक लगाकर, पुष्पाहार पहनाकर किया जा रहा है। उनका स्वागत शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ भी किया जा रहा है। अतिथियों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। अतिथियों के आगमन के समय प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत की जा रही है। सभी अतिथियों के लिए शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में आवास व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उनके लिए मनी एक्सचेंज काउंटर भी बनाये गए हैं। सुरक्षा और आकस्मिक ‍चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। उनके सहयोग के लिए लाईजनिंग अधिकारी भी साथ रखे गए है।

अतिथियों का अपने भ्रमण के दौरान इंदौर शहर के राजवाड़ा, लालबाग सहित ऐतिहासिक महत्व के अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों के साथ ही स्वाद के लिए मशहूर चौपाटी छप्पन दुकान और सराफा जाना भी प्रस्तावित है। अतिथियों के सम्मान में डेली कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी रखी गई है। आयोजन स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश की विरासत, कला, औद्योगिक विकास को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अतिथियों के इंदौर आगमन और आयोजन की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल के समीप ही एक उद्यान विकसित किया जा रहा है। इस उद्यान में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा।

बांग्लादेश में, समिलित सनातनी जागरण जोत ने शुक्रवार को रंगपुर में एक विशाल रैली आयोजित की, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग की गई। रैली में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों के लिए एक त्वरित सुनवाई न्यायाधिकरण, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून का अधिनियमन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के गठन सहित 8 सूत्री मांगों के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया।

रंगपुर के माहीगंज कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस रैली में उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों से हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए और उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से 8 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्कॉन पुंडरीक धाम, बांग्लादेश के चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी ने की।

रैली में वक्ताओं ने पिछले 53 वर्षों में हिंदू समुदाय द्वारा झेले जा रहे निरंतर उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की, और इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक समूह द्वारा झेली गई हिंसा और हत्याओं के लिए न्याय नहीं मिला है। उन्होंने हिंदू संपत्तियों और पूजा स्थलों पर हाल ही में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने में सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की।

रैली में प्रभावित समुदाय के सदस्यों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा किए गए मुआवजे और सुधार संबंधी वादों का स्वागत किया गया और समय पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा, "अगर 8 सूत्री मांगें पूरी होती हैं, तो सनातन समुदाय हमेशा आभारी रहेगा।"

इससे पहले शुक्रवार को कुछ बदमाशों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला किया जो रैली में भाग लेने के लिए रंगपुर के माहीगंज कॉलेज ग्राउंड जा रहे थे। रैली में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रकारों, वकीलों और शिक्षकों ने भाषण दिया।The 8-point demands of the Sanatan Jagaran Mancha:

विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना - अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास भी शामिल है।

अल्पसंख्यक संरक्षण कानून का अधिनियमन - अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना।

अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय का गठन - अल्पसंख्यक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मुद्दों पर ध्यान देने के लिए।

हिंदू कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में उन्नत करना - तथा बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों के लिए भी इसी प्रकार का उन्नयन करना।

देबोत्तार (मंदिर) संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने के लिए कानून - निहित संपत्ति वापसी अधिनियम के उचित प्रवर्तन के साथ।

शैक्षिक संस्थानों में प्रार्थना कक्ष - सभी स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में अल्पसंख्यक धार्मिक प्रथाओं को समायोजित करना।

संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्डों का आधुनिकीकरण - इन समुदायों के लिए शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाना।

दुर्गा पूजा के लिए पांच दिवसीय सार्वजनिक अवकाश - हिंदू समुदाय के लिए इस महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार को मान्यता देना।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद, युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक प्रयोगात्मक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जारी रखने की योजना की घोषणा की है।

कल एक रक्षा सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया कि रूस के पास सीमित संख्या में मिसाइलें हैं, तथा उन्होंने कहा कि सेना के पास आगे के परीक्षणों के लिए पर्याप्त भंडार है।

ओरेशनिक (हेज़ल), कथित तौर पर RS-26 रुबेज़ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संशोधित संस्करण है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में यूक्रेन के द्निप्रो में एक रॉकेट फैक्ट्री पर हमला करने के लिए किया गया था। इसकी वायु रक्षा प्रणाली प्रक्षेप्य को रोक नहीं सकी क्योंकि यह मैक 10 या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमला कर रही थी।

यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले की निंदा एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में की जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु-सक्षम हथियार के इस्तेमाल की आलोचना की लेकिन युद्ध पर इसके रणनीतिक प्रभाव को कम करके आंका। रूसी मिसाइल कमांडर सर्गेई कराकायेव ने कहा कि यह प्रणाली पूरे यूरोप में साइटों को निशाना बना सकती है।

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा गुरुवार को नीपर शहर में परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के बाद कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर अपने हालिया संबोधन में ज़ेलेंस्की ने विश्व नेताओं से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि सिर्फ़ शब्द ही पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने यूक्रेन के रक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि वे इन नए खतरों से बचाव के लिए उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए पश्चिमी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का समर्थन करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, दुनिया को दृढ़ता से काम करना चाहिए ताकि पुतिन को इस युद्ध के बढ़ने का डर न रहे और उन्हें वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ें। सच्ची शांति केवल ताकत के माध्यम से ही आ सकती है। नाटो और यूक्रेन हमले से निपटने के लिए मंगलवार को आपातकालीन वार्ता करने वाले हैं।

काठमांडू, 22 नवंबर । नेपाल की ओली सरकार ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन समझौते पर सहमति बनाने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख दलों के नेताओं की एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को तीन दिनों के भीतर एक साझा समझौते का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा की सहमति से दोनों दलों के दो-दो नेताओं का टास्क फोर्स गठित किया गया है। इस टास्क फोर्स में ओली की पार्टी सीपीएन (यूएमएल) की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल और प्रधानमंत्री के ही आर्थिक मामलों के सलाहकार डा. युवराज खतिवडा को रखा गया है जबकि नेपाली कांग्रेस की तरफ से पार्टी महामंत्री गगन थापा और एक अधिवक्ता सीमांत दहाल को रखा गया है। थापा ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली ने चीन की तरफ से समझौते का जो ड्राफ्ट आया है उसका अध्ययन कर अंतिम ड्राफ्ट बनाने को कहा है।

बीआरआई के अंतर्गत चीन सरकार की तरफ से 2.5 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक के ब्याज दर पर सिर्फ 15 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। इसमें भी उनकी शर्त यह होती है कि बीआरआई के अंतर्गत आने वाले सभी परियोजना का ठेका चीन की ही कंपनी को मिलेगा और वहां काम करने वाले मजदूरों से लेकर ऊपर के सभी कर्मचारी चीनी ही होंगे।

नेपाल में चीन के बीआरआई का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि ऐसे पूर्वधार निर्माण के लिए विश्वबैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष साहित भारत, अमेरिका और अन्य सभी देश नेपाल के विकास के लिए अनुदान देते हैं। इन सभी की तरफ से नेपाल को ऋण पर ब्याज की दर 0.25 से 0.5 प्रतिशत तक ही रहता है जबकि इसको वापस करने की अवधि न्यूनतम 45 से 50 वर्ष होता है। ऐसे में चीन से महंगे ब्याज दर पर अल्पावधि का ऋण लेने से देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है।

 वाशिंगटन, 22 नवंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के अटॉर्नी जनरल पद के लिए अब मैट गेट्ज के स्थान पर पैम बॉन्डी का चुनाव किया है। ट्रंप ने एक सप्ताह पहले इस पद के लिए मैट गेट्ज के नाम की घोषणा की थी। पैम साल 2011 से 2019 तक अमेरिका के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल पद पर रही हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल के दौरान वह उनकी कैबिनेट में अहम पद पर भी रही हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, मैट गेट्ज ने कल अचानक अटॉर्नी जनरल ने बनने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा से उनके जानने वाले अचंभित हो गए। दरअसल गेट्ज यौन दुर्व्यवहार जैसे कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि वह इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। मैट गेट्ज के पीछे हटने के बाद ट्रंप ने पैम के नाम का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके पास व्यापक अनुभव है। उन्होंने फ्लोरिडा की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में अपराध पर कड़ा रुख अपनाया था।

सनद रहे, ट्रंप के प्रति अपनी वफादारी के लिए मैट सुर्खियों में रहे हैं। कैलिफोर्निया पुलिस ने 2017 में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच की थी। मैट पर 17 साल की नाबालिग से यौन संबंध बनाने के भी आरोप हैं। उन पर पेड सेक्स का आरोप लगा है। ऐसे व्यक्ति को देश के अटॉर्नी जनरल पद के लिए चुने जाने पर विवाद हो रहा था। मैट के खिलाफ लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप पर हाउस एथिक्स कमेटी जांच कर चुकी है।

जॉर्जटाउन (गुयाना), 22 नवंबर । भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की अपनी तीन देशों की यात्रा पूरी कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुयाना के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें विमानतल पर भावपूर्ण विदाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से की थी। इसके बाद वो जी-20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे। फिर वहां से गुयाना की यात्रा पर पहुंचे।

नाइजीरिया और गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर सम्मान मिला। दोनों देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान ने नवाजा। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की। करीब 50 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार गुयाना का दौरा किया। गुयाना में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना में वहां की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक संबोधन में उन्होंने अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही संघर्ष की जगह सहयोग को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी गुयाना की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

उन्होंने इस अवसर पर भारत और गुयाना के मजबूत संबंधों का स्मरण किया। दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने गुयाना के लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने शांति और सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।