बहावलपुर, 04 दिसंबर । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के मॉडल एवेन्यू इलाके में एक घर से पति, पत्नी और उनके तीन बेटों के शव मिले हैं। काशिफ बलूच और उसके परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की है, या इन सबकी हत्या की गई है, पुलिस इसका पता लगाने के लिए जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए कमरे में मिली पिस्टल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी।एआरवाई न्यूज चैनल की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। यह घटना मंगलवार की है। परिवार की सबसे छोटी बेटी बेहोश मिली है। उसे चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बलूच के भाई ने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बड़ा भाई आत्महत्या कर लेगा।पुलिस का कहना है कि मौके पर मिले खून के धब्बों से रहस्य गहरा गया है। मौके पर मिले साक्ष्य जांच का रुख हत्याकांड की तरफ मोड़ रहे हैं। इस घटना से कुछ देर पहले लासबेला ब्रिज के पास दो प्लास्टिक बैग में मानव अवशेष मिले थे। पुलिस इस केस की जांच में जुटी थी कि उसे एक घर में पांच शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस का कहना है कि बैग में मानव अवशेष मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। अवशेष से शरीर का सिर गायब है। सोमवार को कराची के कस्बा कॉलोनी में पराचा कब्रिस्तान के पास भी मानव अवशेष पाए गए थे। कुछ दिन पहले पुलिस को इसी इलाके में एक नाले के पास एक महिला का कटा हुआ सिर मिला था।

 काठमांडू, 04 दिसंबर । भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के निमंत्रण पर नेपाली सेना के प्रधान सेनापति जनरल अशोक राज सिग्देल 11 दिसंबर को चार दिवसीय भारत यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान जनरल सिग्देल को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच एक पुरानी परंपरा है।

नेपाल के रक्षा मंत्रालय ने प्रधान सेनापति जनरल सिग्देल के भारत भ्रमण के निमंत्रण को औपचारिक स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेज दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण से लौटने के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक से इस यात्रा को औपचारिक स्वीकृति दी जाएगी। नेपाली सेना मुख्यालय में सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि जनरल सिग्देल के दिल्ली भ्रमण को लेकर भारतीय सेना को जानकारी दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रधान सेनापति को 12 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारतीय थल सेनाध्यक्ष के जनरल रैंक की मानद पदवी प्रदान की जाएगी।

हाल ही में 20 नवंबर को जनरल द्विवेदी ने नेपाल का दौरा किया था। इस दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय में एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया। जनरल द्विवेदी ने अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख रक्षा ठिकानों का भी दौरा किया। साथ ही राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से शिष्टाचार मुलाकात के अलावा जनरल सिग्देल से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों पर बैठक की। भारतीय सेना प्रमुख ने नेपाल भ्रमण के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर और मुक्तिनाथ मंदिर का भी दर्शन कर विधिवत पूजा की थी।

 काठमांडू, 04 दिसंबर । नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण के बाद दोनों देशों ने एक साझा वक्तव्य जारी किया है। इस वक्तव्य में बहुचर्चित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को यथाशीघ्र करने की बात लिखी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री ओली के इस भ्रमण में बीआरआई के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना तत्काल के लिए समाप्त हो गई है।

प्रधानमंत्री का चीन भ्रमण पूरी तरीके से बीआरआई के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर और पोखरा विमानस्थल के निर्माण में लिए गए ऋण की माफी पर टिकी हुई थी। लेकिन दोनों में से एक पर भी चीन के राजी नहीं होने से फिलहाल मामला लटक गया है। नेपाल की मीडिया में इसे प्रधानमंत्री ओली और विदेश मंत्री डॉ आरजू राणा की कूटनीतिक विफलता बताया जा रहा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान तो इन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं हुई। इन दोनों ही मुलाकातों के बाद दोनों पक्ष के तरफ से जारी अलग-अलग बयान में कहीं भी बीआरआई और पोखरा एयरपोर्ट को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।

मंगलवार को देर रात दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के तरफ से जारी संयुक्त वकतव्य में बीआरआई के फ्रेमवर्क पर प्रतिबद्धता जताते हुए यथाशीघ्र हस्ताक्षर करने की बात कही गई है। इसके अलावा नेपाल के तरफ से प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं को भी संयुक्त वकतव्य में स्थान तो दिया गया है लेकिन उनके एक भी नया कुछ नहीं है। जिन परियोजनाओं का जिक्र संयुक्त वकतव्य में रखा गया है वो 2017 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल दौरे के समय भी रखा गया था।

चीन के तरफ से नेपाल को 9 अरब रुपये का अनुदान देने की घोषणा फिर से की है। लेकिन नेपाल में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के नेपाल भ्रमण के दौरान घोषणा किए गए 56 अरब रुपये का अब तक कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से घोषणा किए गए 9 अरब रुपये की घोषणा के कोई मायने नहीं है।

 मॉस्को, 03 दिसंबर । क्रेमलिन के विश्वासपात्र कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव को लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संभवतः अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन शांति समझौते को अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर अंतिम समझौते में 'मॉस्को की मांगों में से एक कीव के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी' को भी जोड़ दिया जाए तब भी आधी-आधी (50-50) संभावना है। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार, कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने यह मत एक साक्षात्कार में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को चाहता है कि ट्रंप रूसी क्षेत्र के भीतर यूक्रेन को अपनी मिसाइलों का उपयोग करने के लिए वाशिंगटन की मंजूरी को उलट दें। ट्रंप और पुतिन की प्रस्तावित वार्ता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन के भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य के बारे में होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि मॉस्को चाहता है कि ट्रंप मध्य पूर्व में युद्ध, चीन के साथ रूस के गठबंधन और अमेरिका की स्वीकृति पर चर्चा करें। मालोफेयेव ने कहा, "हम वैश्विक व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक शांति चाहते हैं। कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने यूक्रेन में युद्ध के लिए ट्रंप द्वारा हाल ही में नामित विशेष दूत कीथ केलॉग के संदेह के जवाब में पुतिन की परमाणु धमकी को दोहराया। केलॉग ने संदेह जताया था कि यूक्रेन के रूस पर हथियार चलाने के पश्चिमी समझौते के जवाब में पुतिन यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू कर देंगे। मालोफेयेव ने कहा कि रूस सामरिक परमाणु हथियार दाग सकता है।उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान यूक्रेन में रूस के लगभग तीन साल के युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा किया था। पुतिन सार्वजनिक रूप से मांग कर चुके हैं कि यूक्रेन लड़ाई रोकने की पूर्व शर्त के रूप में अपने पूर्व और दक्षिण का कुछ क्षेत्र छोड़ दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उनके देश को रूस के साथ किसी भी वार्ता से पहले नाटो से सुरक्षा गारंटी और अपनी रक्षा के लिए अधिक हथियारों की आवश्यकता है।

 काठमांडू, 3 दिसंबर । अमेरिका के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू 9 एवं 10 दिसंबर को नेपाल के दौरे पर आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस समय चीन के दौरे पर हैं। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के कार्यान्वयन समझौते पर नेपाल के हस्ताक्षर करने की चर्चाओं के बीच अमेरिकी मंत्री का नेपाल दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि लू नेपाल से पहले 03 से 08 दिसंबर तक भारत और श्रीलंका का भी दौरा करेंगे।

काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास के मुताबिक सहायक विदेश मंत्री लू नेपाल दौरे के दौरान शीर्ष नेताओं और युवा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और नेपाल की समृद्धि के लिए समर्थन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अमेरिका का मानना है कि उनकी यात्रा से दक्षिण एशिया में साझेदार देशों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और क्षेत्रीय समृद्धि मजबूत होगी। लू अमेरिकी विदेश विभाग के प्रभावशाली सहायक मंत्रियों में से एक हैं। वह इससे पहले तीन बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। आखिरी बार वह विगत जून में नेपाल आए थे।

इससे पहले वह नेपाल की यात्रा पर तब पहुंचे थे जब अमेरिकी सहयोग परियोजना से जुड़ा प्रोजेक्ट मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) मंजूर होने की प्रक्रिया में था और नेपाल की सभी कम्युनिस्ट पार्टियां इसके खिलाफ थीं। इसके बाद वह अमेरिका द्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) में नेपाल को सहभागी बनाने को लेकर चर्चा करने के लिए आये लेकिन तत्कालीन नेपाल सरकार ने एसपीपी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

 वाशिंगटन, 03 दिसंबर । आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को एमएच-60आर मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर इक्यूपमेंट मिलने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इनकी ब्रिकी के लिए हां कर दी। इन उपकरणों की अनुमानित लागत 1.17 अरब अमेरीकी डॉलर है। इस अहम फैसले का पूरा विवरण डिफेंस सिक्योरिटी को-ऑपरेशन एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। पॉलिटकल मिलेट्री अफेयर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एजेंसी के विवरण को अपने एक्स हैंडल पर आज सुबह साझा किया। डिफेंस सिक्योरिटी को-ऑपरेशन एजेंसी ने दो दिसंबर को कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को एक अधिसूचना में बताया कि इन उपकरणों की बिक्री की प्रस्तावित योजना, भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं का उन्नयन कर वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता में सुधार करेगी।महत्वपूर्ण यह है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी अपने चार साल के कार्यकाल के पूरा होने से कुछ सप्ताह पहले दी। पांच नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।डिफेंस सिक्योरिटी को-ऑपरेशन एजेंसी की अधिसूचना के अनुसार, भारत ने 30 'मल्टीफंक्शनल इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-जॉइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम्स' (एमआईडीएस-जेटीआरएस) खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इस बिक्री में मुख्य रूप से अनुबंध 'लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम' के साथ होगा। इसके कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता और प्रबंधन निरीक्षण के लिए अस्थायी आधार पर अमेरिकी सरकार के 20 या अनुबंध में शामिल कंपनियों के 25 प्रतिनिधियों की भारत की यात्रा की आवश्यकता होगी। बाइडेन प्रशासन का यह फैसला फैसला भारत के बेहद अहम माना जा रहा है।

भारत को क्या-क्या मिलेगा1-30 मल्टीफंक्शन इंफोर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम। 2-उन्नत डेटा ट्रांसफर सिस्टम, बाहरी ईंधन टैंक, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम।3-ऑपरेटर मशीन इंटरफेस, अतिरिक्त कंटेनर आदि।4-डिजाइन, निर्माण और परीक्षण में अमेरिकी मदद।

 बेरूत, 03 दिसंबर । अमेरिका और फ्रांस की कोशिश से लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लागू साठ दिन का युद्धविराम आखिरकार टूट गया। हिजबुल्लाह के इजराइल के कब्जे वाले माउंट डोव क्षेत्र में दो मोर्टार लॉन्च करने के बाद यह नौबत आई। इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) ने सोमवार शाम लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर लोगों की नींद उड़ा दी। आईडीएफ की इस कार्रवाई में कम से कम नौ लोग मारे गए। इजराइल के समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर में आईडीएफ के हवाले से यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि इजराइली लड़ाकू विमानों से समूचे लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके सामरिक आयुध केंद्रों पर दर्जनों हमले किए। हिजबुल्लाह ने सोमवार को दावा किया था कि उसने पिछले हफ्ते प्रभावी हुए युद्ध विराम समझौते के इजराइल के बार-बार उल्लंघन के जवाब में मोर्टार लॉन्च किए। इजराइल ने तत्काल इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था।लेबनान के समाचार पत्र द नेशनल के अनुसार, सोमवार शाम दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम नौ लोग मारे गए। एक सप्ताह से भी कम समय की शांति के बाद लेबनान में दोबारा लड़ाई छिड़ने की बढ़ गई है। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, बिंट जेबिल के हारिस गांव पर हमले में पांच लोग मारे गए और दो घायल हो गए, जबकि तलौसा पर हमले में चार लोग मारे गए और एक घायल हो गया। दिन की शुरुआत में अलग-अलग हमलों में लेबनान के सुरक्षा बलों के एक सदस्य सहित दो लोग मारे गए।

 काठमांडू, 03 दिसंबर । चीन की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आज सुबह ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने स्वागत किया।

चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने प्रधानमंत्री ओली के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग का परिचय कराया।

इस बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक के बाद बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव कार्यान्वयन समझौते और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ओली का आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने का कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री ओली के साथ उनकी पत्नी राधिका शाक्य, विदेशमंत्री डॉ. आरजू राणा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमंत्री के आर्थिक और विकास सलाहकार डॉ. युवराज खतिवडा, सात संघीय सांसद सहित कई मंत्रालयों के सचिव एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं।

 ढाका, 03 दिसंबर  । त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग पर हमले को लेकर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की । संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट खैरुल अहसान ने जारी बयान में आरोप लगाया कि भारत, बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। वह न केवल बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि अब अपने देश में भी कूटनीतिक शिष्टाचार को ताक पर रखकर बांग्लादेश के उच्चायोग और दूतावासों पर हमले करवा रहा है। खैरुल अहसान ने भारत सरकार से मांग की है कि इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपील की है कि भारत में हो रही इस तरह की घटनाओं को संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवसायी वॉरेन स्टीफंस को यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने स्टीफंस की तारीफ करते हुए उन्हें देश का सफल व्यवसायी बताया।

वॉरेन स्टीफंस स्टीफंस इंक. के अध्यक्ष, अध्यक्ष और सीईओ हैं। निजी तौर पर आयोजित वित्तीय सेवा कंपनी लिटिल रॉक, अर्कांसस में अपने मुख्यालय से काम करती है। रिपब्लिकन पार्टी के एक महत्वपूर्ण समर्थक, उन्होंने 2012 में मिट रोमनी के राष्ट्रपति अभियान के लिए धन जुटाने वाले बंडलर के रूप में काम किया।