सियोल, 12 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मार्शल लॉ के अपने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि वे अंत तक लड़ेंगे। यून ने गुरुवार को टेलीविजन संबोधन में कहा कि उनका प्रयास लोकतंत्र का पतन रोकने और विपक्ष की संसदीय तानाशाही का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी फैसला था।

उन्होंने पद नहीं छोड़ने का संकेत देते हुए कहा कि वे अंत तक लड़ेंगे, चाहे उनके खिलाफ जांच हो या महाभियोग लाया जाए। उन्होंने कहा कि उनका मार्शल लॉ लागू करने का फैसला लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए था। योल का दावा है कि व्यवस्था को पंगु और संविधान को खतरे में डाल दिया गया। इसी वजह से मार्शल लॉ जैसा कदम उठाना पड़ा। उनका आदेश शासन का एक ऐसा कार्य था, जिसकी जांच नहीं की जा सकती और यह विद्रोह के बराबर नहीं है।

योल का बयान विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नए महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने के कुछ घंटे पहले आया है। विपक्षी पार्टी नए महाभियोग प्रस्ताव को शनिवार को सदन में मतदान के लिए रखने की योजना बना रही है। इससे पहले योल के खिलाफ महाभियोग लगाने का पहला प्रयास पिछले शनिवार को विफल हो गया था क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने नेशनल असेंबली में मतदान का बहिष्कार किया।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह मंगलवार और बुधवार के मध्य यून सुक-योल ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। हालांकि, मार्शल लॉ सिर्फ छह घंटों तक ही लागू रहा, क्योंकि नेशनल असेंबली (संसद) में मतदान कराया गया और राष्ट्रपति के आदेश को पलट दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों के साथ-साथ योल आम जनता का कड़ा विरोध झेल रहे हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही है। पुलिस ने बुधवार को राष्ट्रपति कार्यालय और पुलिस मुख्यालय में भी इसी सिलसिले में रेड मारी थी।

वॉशिंगटन, 12 दिसंबर । एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे ने पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा है कि वे बाइडन का कार्यकाल खत्म होने के बाद जनवरी में अपना पद छोड़ देंगे। क्रिस्टोफर रे की यह घोषणा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उस घोषणा के एक सप्ताह के बाद आया है, जिसमें ट्रम्प ने काश पटेल को एफबीआई का नया निदेशक बनाने का एलान किया था।

बुधवार को एफबीआई मुख्यालय में आयोजित बैठक में क्रिस्टोफर ने पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि 'पद छोड़ने का निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। मुझे इस जगह से प्यार है और मुझे अपने काम से भी प्यार है लेकिन मेरा फोकस हमेशा इस बात पर रहा है कि एफबीआई के लिए क्या सही है।'

रे के इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट साझा करते हुए इसे अमेरिका के लिए एक अच्छा दिन बताया और कहा कि इससे अमेरिका के 'अन्याय विभाग' का शस्त्रीकरण बंद होगा। उन्होंने कहा कि अब हम सभी अमेरिकियों के लिए कानून का शासन बहाल करेंगे। ट्रम्प ने कहा कि रे के नेतृत्व में एफबीआई ने "बिना किसी कारण के मेरे घर पर अवैध रूप से छापा मारा और मुझ पर अवैध रूप से महाभियोग चलाने व मुझे दोषी ठहराने का काम किया।

उल्लेखनीय है कि एफबीआई निदेशक के रूप में क्रिस्टोफर रे के दस साल के कार्यकाल में तीन साल का समय अभी और बचा है। ट्रम्प ने जब काश पटेल को एफबीआई का नया निदेशक बनाने की घोषणा की थी, उसी समय से इस बात की संभावना थी कि क्रिस्टोफर समय से पहले इस्तीफा दे सकते हैं।हालांकि माना जा रहा था कि ट्रम्प के शपथ लेने के बाद वे अपने पद से इस्तीफा देंगे।

 सियोल, 11 दिसंबर । दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के 18 अफसरों की जांच टीम आज सुबह राष्ट्रपति कार्यालय पहुंची। राष्ट्रपति कार्यालय के सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस टीम को रोकने की कोशिश की। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी राष्ट्रपति यून सुक येओल के मार्शल लॉ लगाने की घोषणा के पीछे की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश कर रही है।

दो कोरिया टाइम्स समाचार पत्र की वेबसाइट में यह जानकारी दी गई। खबर के अनुसार, राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने इस संबंध में साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। एजेंसी के अधिकारी बाकायदा सर्च वारंट लेकर पहुंचे पर वहां के सुरक्षाकर्मियों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। सर्च वारंट में यून को मुख्य संदिग्ध और विद्रोही नेता के रूप में वर्णित किया गया।

तीन दिसंबर की मार्शल लॉ की घोषणा से अब तक...

राष्ट्रपति यून ने तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला। नेशनल असेंबली की बैठक में इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। यह देखते हुए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की अपनी घोषणा को वापस ले लिया। मगर विवाद नहीं थमा। विपक्ष ने नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया। इससे घबराए येओल ने देश से माफी मांग ली। असेंबली में मतदान तो हुआ पर येओल इसमें जीत गए।

साक्ष्य अहम, सुरक्षा जरूरी

राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के तेजतर्रार अफसरों ने आज राष्ट्रपति कार्यालय, कैबिनेट बैठक कक्ष, राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ऑपरेशन केंद्र के दस्तावेजों को देखा। एजेंसी ने मांग की है कि इन साक्ष्यों की जरूरत होगी। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखा जाए। इनमें कैबिनेट बैठकों की उपस्थिति सूची और मिनट्स शामिल हैं। क्योंकि राष्ट्रपति मार्शल लॉ लागू करने और रद्द करने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए बाध्य होते हैं। बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जब राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे तो येओल वहां नहीं थे। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने आज राष्ट्रपति कार्यालय के अलावा, सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी और नेशनल असेंबली पुलिस गार्ड्स से संबंधित दस्तावेज जब्त किया है।

राष्ट्रपति येओल की गिरफ्तारी संभव, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध

दक्षिण कोरिया का भ्रष्टाचार जांच कार्यालय भी राष्ट्रपति येओल की जांच कर रहा है। इस कार्यालय ने कहा कि जांच निष्कर्ष राष्ट्रपति यून को पकड़ने के लिए पर्याप्त हैं। भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के मुख्य अभियोजक ओह डोंग-वून ने बुधवार को नेशनल असेंबली की विधान और न्यायपालिका समिति की एक बैठक में कहा कि हम कानूनी आवश्यकताओं की समीक्षा करेंगे कि राष्ट्रपति को पकड़ना है या आधिकारिक गिरफ्तारी वारंट की मांग करनी है। उन्होंने कहा कि देशद्रोह के मामले में मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार करना जांच का सिद्धांत है। अगर ऐसा होता है तो यून कोरिया के पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। कानून के तहत राष्ट्रपति को राजद्रोह के मामलों को छोड़कर, पद पर रहते हुए अभियोजन से छूट प्राप्त है। यदि उन्हें राजद्रोह का दोषी पाया गया तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

राष्ट्रपति यून की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पुलिस और अभियोजक जांच कर रहे हैं कि क्या उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली में सशस्त्र सैनिकों को भेजकर देशद्रोह किया। इससे पहले सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राजद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में पूर्व रक्षामंत्री किम योंग-ह्यून के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। किम पर यून को मार्शल लॉ की सिफारिश करने और उसे हटाने पर सांसदों को मतदान करने से रोकने के लिए असेंबली में सेना भेजने का आरोप लगाया गया है।

पूर्व रक्षामंत्री किम गिरफ्तार, हिरासत में आत्महत्या की कोशिश

गिरफ्तारी वारंट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने "राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ मिलकर विद्रोह को उकसाया। पूर्व रक्षामंत्री किम मार्शल लॉ डिक्री पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने वाले पहले नेता हैं। किम ने सियोल में हिरासत के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश की। अब किम को सुरक्षित सेल में रखा गया है। कोरिया सुधार सेवा के आयुक्त जनरल शिन योंग-हे ने न्यायपालिका समिति को किम के इस कदम की जानकारी दी है।

 दमिश्क, 11 दिसंबर । सीरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के परिवार समेत रूस भाग जाने के बाद राजनीतिक और सामरिक स्थितियां बदल गई हैं। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) ने नई सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने उदार रुख अपनाए जाने की उम्मीद जताई है।

अरबी न्यूज वेबसाइट '+963' के अनुसार एसडीएफ के कमांडर-इन-चीफ मजलूम आब्दी ने मंगलवार शाम 'अल-अरबिया अल-हदथ चैनल' से बातचीत में दमिश्क की नई सरकार के साथ संवाद करने की इच्छा जताई। उन्होंने नई सरकार में बातचीत के माध्यम से सभी सीरियाई क्षेत्रों और घटकों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता पर बल दिया। आब्दी ने कहा कि संगठन का रिश्ता नई सरकार के साथ रहेगा।

उन्होंने कहा कि एसडीएफ संघर्ष को कम करने के लिए अमेरिकियों के माध्यम से तुर्किये और "हयात तहरीर अल-शाम" के साथ संपर्क में है। आब्दी ने कहा कि एसडीएफ ने पूर्व सीरियाई शासन के साथ सबसे अधिक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अलेप्पो के उत्तर-पूर्व में स्थित मनबिज शहर के पास यूफ्रेट्स नदी पर तिशरीन बांध के आसपास एसडीएफ और अंकारा के प्रति वफादार गुटों के बीच झड़पें हुई हैं।

बांग्लादेश में इस साल 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यकों से जुड़ी घटनाओं में कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इन घटनाओं के सिलसिले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने ढाका में एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में दी। सुनामगंज, नरसिंगडी, चटगाँव और ढाका में अल्पसंख्यकों पर हाल ही में हुए हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों और मामलों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि उन जगहों पर कुछ नई घटनाएँ हुई हैं, बांग्लादेश संघबाद संस्था (बीएसएस) की रिपोर्ट।

 आलम ने कहा कि इन मामलों में विस्तृत जानकारी बाद में बताई जाएगी। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा और जघन्य कृत्य करने वाले सभी लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।' हिरासत में लिए गए लोगों की राजनीतिक पहचान के बारे में आलम ने कहा: 'किसी को भी राजनीतिक पहचान के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस किसी पर भी संदेह है या जिस पर आरोप लगाया गया है, उसे कानून के दायरे में लाया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि हालांकि 88 मामले अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से संबंधित थे, लेकिन उनके संज्ञान में आया है कि कई मामलों में हिंसा का सामना करने वाले लोग पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य थे।

सूडान में, सूडान की राजधानी खार्तूम के उत्तर में स्थित शहर ओमदुरमान पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) द्वारा किए गए तोपखाने के हमले में कम से कम 65 नागरिक मारे गए। खार्तूम राज्य प्रेस कार्यालय के एक बयान के अनुसार, उत्तरी ओमदुरमान में करारी इलाके के बस स्टेशन पर एक यात्री बस में गोलाबारी के कारण 22 लोग मारे गए।

बयान में कहा गया है कि शेष पीड़ित एक साथ की गई गोलाबारी में हताहत हुए हैं, जिसमें पास के बाजार और एक स्वास्थ्य केंद्र को निशाना बनाया गया था। इससे पहले सोमवार को, RSF ने सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) पर उत्तरी दारफुर के कबकाबिया में एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, SAF ने आरोपों से इनकार किया। सूडानी सशस्त्र बलों और RSF के बीच संघर्ष ने दोनों पक्षों को अपने आक्रमण तेज करने के लिए प्रेरित किया है। सूडान अप्रैल 2023 के मध्य से SAF और RSF के बीच हिंसक संघर्ष में उलझा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमानों के अनुसार, संघर्ष के परिणामस्वरूप 27,000 से अधिक मौतें हुई हैं और 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

सीरिया में, मोहम्मद अल-बशीर को संक्रमणकालीन सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। श्री बशीर ने एक टेलीविज़न बयान में कहा, वे अगले साल 1 मार्च तक अंतरिम प्राधिकरण का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से बेदखल करने वाले पूर्व विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त है। अल-बशीर ने विद्रोहियों के नेतृत्व वाली साल्वेशन सरकार को चलाया, इससे पहले कि 12 दिनों तक दमिश्क में बिजली के हमले ने हमला किया। मोहम्मद अल-बशीर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सीरिया के अधिकांश हिस्सों में कम ही जाना जाता है, पहले विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित उत्तर-पश्चिम के एक छोटे से हिस्से में प्रशासन चलाता था।

 चीन ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप करने पर अमेरिकी कर्मियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय हाल ही में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी घोषणा के जवाब में आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कल बीजिंग में एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, अमेरिका ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन किया है। 

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की कार्यकर्ता हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। घोषणा करते हुए, श्री ट्रंप ने कहा कि न्याय विभाग में अपनी नई भूमिका में, हरमीत अमेरिकी संवैधानिक अधिकारों की अथक रक्षक होंगी और नागरिक अधिकारों और चुनाव कानूनों को निष्पक्ष और दृढ़ता से लागू करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पूरे करियर के दौरान हरमीत देश की बहुमूल्य नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगातार खड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि हरमीत देश के शीर्ष चुनाव वकीलों में से एक हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही हैं कि सभी और केवल कानूनी वोटों की गिनती की जाए।

 बेरूत (लेबनान), 11 दिसंबर । सीरिया में फंसे पाकिस्तान के 245 तीर्थयात्रियों सहित लगभग 350 नागरिक लेबनान सीमा पार कर गए । सीरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद पैदा हुए संकट के बाद पाकिस्तान के सैकड़ों तीर्थयात्री अभी भी फंसे हुए हैं।पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, सीरिया में मौजूद पाकिस्तान के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेशमंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार के निर्देशों के तहत दमिश्क में पाकिस्तान के दूतावास ने प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया।सीरिया में मिशन के उप प्रमुख उमर हयात पाकिस्तान के नागरिकों के साथ सीमा पर पहुंचे। बेरूत में मिशन के उप प्रमुख नवाब आदिल ने लेबनान में सीमा पर मुल्क के नागरिकों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को लेबनानी समकक्ष नजीब मिकाती से संपर्क कर मांगी थी। लेबनान के प्रधानमंत्री मिकाती ने आश्वासन दिया कि उनका देश पाकिस्तान के व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा और उनकी सुरक्षित घर वापसी की सुविधा प्रदान करेगा।