ढाका, 13 दिसंबर । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने खर्च से युद्धग्रस्त लेबनान में फंसे अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी करवा रही है। आज इथियोपियाई एयरलाइंस की उड़ान (संख्या ईटी-0680) से 85 स्त्री-पुरुष और बच्चे स्वदेश पहुंचे।

ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब तक 16 उड़ानों से 1,048 नागरिकों की स्वदेश वापसी कराई जा चुकी है। आज सुबह सभी 85 नागरिक ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश मंत्रालय, प्रवासी कल्याण और विदेशी रोजगार मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अधिकारियों ने स्वदेश वापसी पर सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 टका प्रदान किए गए। सरकार ने पुष्टि की कि लेबनान में बमबारी की घटना में एक बांग्लादेशी नागरिक की जान चली गई। बेरूत में बांग्लादेश दूतावास वापस आने के इच्छुक लोगों की सुरक्षित वापसी की सुविधा प्रदान कर रहा है।
 

इस्लामाबाद, 13 दिसंबर । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज सैन्य अदालतों को नौ मई, 2023 के दंगों से संबंधित 85 मामलों में फैसला सुनाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सैन्य अदालतों के फैसले सशर्त होंगे। नरमी के पात्र आरोपितों को रिहा किया जाना चाहिए। जिन लोगों को बरी नहीं किया जा सकता, उन्हें अपनी सजा काटने के लिए जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार यह फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने सुनाया। शीर्ष अदालत ने नागरिकों के सैन्य मुकदमे के खिलाफ अपील की सुनवाई पर आज अपने आदेश में कहा कि सैन्य अदालतों के फैसले उसके समक्ष लंबित मामलों पर शीर्ष अदालत के फैसले के लिए सशर्त होंगे।

शीर्ष अदालत ने संक्षिप्त आदेश में कहा कि नरमी के पात्र आरोपितों को रिहा किया जाना चाहिए। जिन लोगों को बरी नहीं किया जा सकता, उन्हें अपनी सजा काटने के लिए जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आज भी संघीय सरकार के वकील ख्वाजा हारिस ने अपनी दलील रखीं। जस्टिस जमाल खान मंडोखाइल ने उनसे पूछा कि क्या इस श्रेणी में सभी पर मुकदमा चलाने के लिए सेना अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सेना अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने के पीछे के कारणों के बारे में पूछताछ की।

जस्टिस मंडोखाइल ने कहा कि सेना अधिनियम 1973 के संविधान से पहले बनाया गया था। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां थीं।

जस्टिस जमाल मंडोखाइल ने टिप्पणी की, "अदालत के फैसले का इस हद तक अनादर न करें कि आप इसे त्रुटिपूर्ण कहें।" ख्वाजा हारिस ने माफी मांगते हुए कहा, "मेरे शब्द कानूनी प्रकृति के नहीं थे।" जस्टिस मजहर ने टिप्पणी की कि अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान नौ मई की घटनाओं का विवरण भी मांगा था। वर्तमान में हमारे सामने मामला केवल कोर कमांडर हाउस से संबंधित है। यदि मामला केवल कोर कमांडर के घर तक ही सीमित रहना है, तो कृपया इसे भी स्पष्ट करें। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सभी विवरण आज सुबह प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह संपूर्ण विवरण जल्द प्रस्तुत कर देंगे।
 

सियोल, 13 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता ली जे-म्युंग ने आज सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों से राष्ट्रपति यून सुक येओल पर मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश पर महाभियोग चलाने के दूसरे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इतिहास इसके लिए उन्हें याद रखेगा। ली जे-म्युंग मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं।

ली ने राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग पर मतदान होने से एक दिन पहले नेशनल असेंबली में यह आह्वान किया। उन्होंने सदस्यों से कहा, आपका चाहे जो दल हो, चाहे जो विचारधारा हो, चाहे आप प्रगतिशील हों या रूढ़िवादी, संविधान का सम्मान और संप्रभु राष्ट्र की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वक्त की मांग है कि यून और सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी की रक्षा नहीं करनी चाहिए।

सियोल, 13 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल तीन दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने में सफल हो जाते तो देश में बड़े पैमाने पर विरोधियों, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की गिरफ्तारी होती। सेना को गिरफ्तार करने के लिए सौंपे गए नामों की सूची में इस जज का नाम शामिल था। इसका खुलासा होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए इसकी कठोर निंदा की है।

द कोरिया टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सामने आई रिपोर्ट्स को न्यायिक प्राधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया है। शीर्ष अदालत ने इसकी निंदा की है। इस सूची में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज किम डोंग-ह्यून का भी नाम था। उन्होंने कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे-म्युंग को एक मामले में बरी किया था।

शीर्ष अदालत ने आज जारी बयान में कहा कि अगर यह सच है तो यह न्यायिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन का मामला है और गंभीर चिंता पैदा करता है। संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसी हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। समय आ गया है कि जिम्मेदार लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराते हुए तथ्यों को तत्काल स्पष्ट किया जाना चाहिए।

द कोरिया टाइम्स के अनुसार, सैन्य प्रतिवाद के पूर्व प्रमुख येओ इन-ह्युंग ने तीन दिसंबर की रात राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आयुक्त जनरल चो जी-हो को फोन किया और गिरफ्तार करने के लिए लगभग 15 व्यक्तियों की सूची प्रदान की। इस सूची में सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के नेता हान डोंग-हून और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक और किम डोंग-ह्यून जैसी प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के नाम शामिल थे।

राष्ट्रीय खुफिया सेवा के पूर्व उप निदेशक होंग जांग-वोन पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि मार्शल लॉ की घोषणा के तुरंत बाद साझा की गई येओल की गिरफ्तारी सूची में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश किम म्युंग-सू और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश क्वोन सून-इल भी शामिल थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यालय के निदेशक चुन डे-योप ने छह दिसंबर को नेशनल असेंबली न्यायपालिका समिति की बैठक में कहा था कि अगर यह सच है तो यह एक समझ से बाहर और अत्यधिक अनुचित कार्रवाई है।

काठमांडू, 13 दिसंबर । सहकारी बैंक घोटाला, संगठित अपराध और सरकारी दस्तावेज में जालसाजी के आरोप में पिछले दो महीने से पुलिस हिरासत में चल रहे नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ पांच अलग अलग जिला अदालत में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर ली गयी है। जिस दिन रवि के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसी दिन तत्काल प्रभाव से उनकी संसद सदस्यता निलंबित हो जाएगी।

सहकारी बैंक के रकम को गैर कानूनी तरीके से अपने निजी व्यवसाय में निवेश करने के आरोप की जांच करने वाले केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) की तरफ से चार्जशीट दायर करने की तैयारी की गयी है। सीआईबी प्रवक्ता हवींद्र बोगटी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि रवि लामीछाने सहित उनके अन्य व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

सीआईबी के प्रवक्ता के मुताबिक पूर्व गृह मंत्री लामिछाने के खिलाफ सहकारी बैंक ठगी के अलावा संगठित अपराध और सरकारी दस्तावेज में जालसाजी करने का भी प्रमाण मिला है। लामिछाने को इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड मानते हुए पांच अलग-अलग जिलों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लामिछाने इस समय पोखरा पुलिस की हिरासत में हैं। उनके खिलाफ पोखरा के अलावा काठमांडू, भैरहवा, चितवन और बीरगंज में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लामिछाने को विगत बुधवार को पांच दिन का रिमांड बढ़ाया गया। अदालत ने इन्हीं पांच दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। 

सियोल, 13 दिसंबर । दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में आज राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर आगामी पूर्ण सत्र में मतदान होगा। येओल को इससे पहले मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा पर भी महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इस पर रविवार को हुए मतदान में वह विपक्ष को शिकस्त देने में सफल रहे।

द कोरिया टाइम्स की खबर के अनुसार, मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके) ने इस प्रस्ताव पर आगामी पूर्ण सत्र में शाम 5:00 बजे मतदान कराने की योजना बनाई है। कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।

ताजा प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया है कि मार्शल लॉ सैनिकों और पुलिस ने राष्ट्रपति के नेतृत्व में सांसदों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसमें प्रथम महिला किम केओन ही के खिलाफ स्टॉक हेरफेर योजना में उनकी संदिग्ध संलिप्तता और एक पावर ब्रोकर के माध्यम से चुनाव नामांकन में हस्तक्षेप सहित आरोपों को हटा दिया गया है।

आज सत्र के दौरान विपक्ष कैबिनेट सदस्यों से पिछले दिनों के यून के सार्वजनिक संबोधन के बारे में भी सवाल करेंगे। यह संबोधन उनके मार्शल लॉ घोषणा का बचाव करने और इसे विद्रोह का कार्य मानने से इनकार करने पर केंद्रित था। विपक्ष ने प्रधानमंत्री हान डक-सू, वित्तमंत्री चोई सांग-मोक, शिक्षामंत्री ली जू-हो और विदेशमंत्री चो ताए-यूल सहित अन्य लोगों से सत्र के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

दमिश्क, 13 दिसंबर । सीरिया पर विद्रोहियों के फतह के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे। अब मुल्क इजराइल और तुर्किये के आक्रमण का सामना करने को बेवश है। अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद परिवार समेत रूस भाग चुके हैं। रूस ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी है। तुर्किये ने बांध पर बमबारी कर नया संकट उत्पन्न कर दिया है। इजराइल के हमलों से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से हटने का आह्वान किया है। मगर उसने इससे इनकार कर दिया है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इजराइल से सीरिया में हमले बंद करने और बफर जोन से हटने का आह्वान किया है । इजराइली सुरक्षा बलों के अपदस्थ असद शासन की अधिकांश सैन्य संपत्तियों को नष्ट करने के बाद गुटेरेस के प्रवक्ता ने 'देश भर में सभी मोर्चों पर हिंसा को कम करने की तत्काल आवश्यकता' पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सीरिया के कई स्थानों पर इजरायली हवाई हमलों से चिंतित हैं। उन्होंने समूचे सीरिया में सभी मोर्चों पर हिंसा को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं।

इससे पहले इजराइली सेना ने कहा कि उसने सीरिया में 350 से अधिक हमले किए। इस दौरान अपदस्थ सीरियाई शासन से संबंधित अधिकांश सामरिक हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया। इजराइल ने पिछले सप्ताह राष्ट्रपति असद को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के अंदर एक बफर जोन में प्रवेश करने की बात स्वीकार की।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल ने कहा कि उसकी सेना सीरियाई क्षेत्र में तब तक रहेगी जब तक कि "एक नई सेना" स्थापित नहीं हो जाती, जो उसकी सुरक्षा मांगों को पूरा करती हो। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइली सैनिक "अस्थायी रूप से" तैनात रहेंगे। इजराइली सेना ने 155 वर्ग मील क्षेत्र में जवानों को तैनात किया है। इजराइल के अधिकारियों के अनुसार, उसके सैनिकों ने सीरियाई क्षेत्र के अंदर भी मजबूत स्थिति बना ली है।

अरबी न्यूज वेबसाइट "963+" के अनुसार, पूर्व सीरियाई शासन के पतन के बाद मुल्क में अनिश्चितता व्याप्त है। सोशल मीडिया साइटों में एक वीडियो क्लिप प्रसारित हुआ है। इसमें सशस्त्र गुटों के एक सदस्य को सीरियाई तट पर लताकिया शहर में पूर्व सीरियाई शासन के पतन पर खुशी मनाते हुए जश्न के दौरान आईएसआईएस का नारा लगाते हुए दिखाया गया है। तुर्किये न्यूज चैनल "खबर" के अनुसार, तुर्किये समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने उत्तरी सीरिया के मनबिज शहर में मनबिज सैन्य परिषद की सेनाओं के साथ झड़प के बाद एक चौकी को नियंत्रित कर लिया है।

"963+" के अनुसार, तुर्किये बलों ने अलेप्पो के ग्रामीण इलाके में तिशरीन बांध पर भीषण बमबारी की है। इससे बिजली उत्पादन बंद हो गया। इससे मनबिज, कोबानी, सिरिन और अल-जर्निह में बिजली गुल हो गई। तुर्किये समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने यूफ्रेट्स नदी पर तिशरीन बांध के साथ कर्कोजाक पुल पर भी हमला किया। इस दौरान सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ उसकी झड़प हुई। बमबारी के कारण बांध का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। इससे कई शहर और गांव के डूब गए।

इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने घोषणा की है कि उसने सीरिया की वायु रक्षा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे सामरिक सतह से हवा में मार करने वाली 90 प्रतिशत से अधिक मिसाइल प्रणाली नष्ट हो गई है। इसने आगे कहा कि वायु सेना ने सीरिया की सैन्य क्षमताओं को बेअसर करने के उद्देश्य से एक व्यापक हमला योजना विकसित की है, जिसमें सामरिक हथियार भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों में, सैकड़ों इज़राइली लड़ाकू जेट और विमानों ने समन्वित हमले किए हैं, जिससे सीरिया के सबसे सामरिक हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा है।

हमलों में सीरिया के कई प्रमुख हवाई ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा, सीरिया के होम्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण और भंडारण सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया, जिसे सीरिया के मिसाइल कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचाना गया था। बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इन अभियानों का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सीरिया की उन्नत सैन्य क्षमताओं को कम करना था।

रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी, 2025 को यूरोपीय संघ की सीमा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक मजबूत शेंगेन एक सुरक्षित और अधिक एकजुट यूरोप का प्रतीक है।

उल्लेखनीय रूप से, सीमा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र 425 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों के साथ-साथ यूरोपीय संघ में रहने वाले या यूरोपीय संघ का दौरा करने वाले गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों को मुक्त आवागमन की गारंटी देता है। शेंगेन प्रावधान यूरोपीय संघ की आंतरिक सीमाओं पर जांच को समाप्त करते हैं, जबकि बाहरी सीमाओं पर नियंत्रण के लिए नियमों का एक सेट प्रदान करते हैं जो 90 दिनों तक शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने वालों पर लागू होते हैं।

काठमांडू, 12 दिसंबर । चीन की तरफ से दलाई लामा के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित पंचेन लामा की शुक्रवार को होने वाली नेपाल यात्रा की अनुमति रद्द कर दी गई है। चीन समर्थित पंचेन लामा के नेपाल आने की जानकारी लीक होने के बाद काठमांडू के कई राजनयिक ने इसका विरोध किया था। बीजिंग, पंचेन लामा को दलाई लामा का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता है लेकिन अमेरिका, यूरोप सहित अन्य पश्चिमी देशों के साथ-साथ निर्वासन में रहे तिब्बती शरणार्थी चीन की कोशिशों का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

लुंबिनी में आयोजित बुद्धिज़्म कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए शुक्रवार को पंचेन लामा के चार्टर्ड विमान से चीन के छंगदू होते हुए काठमांडू आने की योजना थी। बताया जा रहा था कि छंगदू से सीधे भैरहवा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर आने के लिए चीनी दूतावास द्वारा नेपाल के विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अर्जी दी गयी थी। पंचेन लामा के नेपाल आने को लेकर दबाव के बीच सरकार ने उनकी यात्रा की अनुमति को रद्द करने का निर्णय लिया है।

बुधवार को पंचेन लामा के नेपाल आने की खबर विभिन्न मीडिया में आने के बाद से ही नेपाल के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि लामा के नेपाल भ्रमण से कई देशों के साथ संबंध पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के सचिव अमृत राई ने बताया कि पंचेन लामा के नेपाल भ्रमण को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने पत्र लिख कर इस मामले में गृह मंत्रालय और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय से जवाब तलब किया है।

हालांकि गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई दिनों से काठमांडू से बाहर हैं और उनकी जानकारी में पंचेन लामा के नेपाल भ्रमण की अनुमति देने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारों का कहना है कि बिना गृह मंत्रालय के अनुमति के उनकी यात्रा का तय होना असंभव है। इमिग्रेशन विभाग ही उनकी यात्रा की अनुमति देता है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

इस कार्यक्रम के आयोजक लुंबिनी विकास कोष के उपाध्यक्ष ल्हारक्यार लामा ने इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही यह कार्यक्रम तय किया गया और विवादित चीनी धर्मगुरू के कार्यक्रम में शिरकत करने की जानकारी भी पीएम की तरफ से ही उन्हें दी गई थी। उन्होंने आज पत्रकारों को बुलाकर कहा कि शायद अब पंचेन लामा की यात्रा न हो पाए क्योंकि उनकी यात्रा के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से जो अनुमति दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है।

लुंबिनी विकास कोष के अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री बद्री पांडे इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लुंबिनी में ही मौजूद हैं। पंचेन लामा के आगमन को देखते हुए लुंबिनी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। गुरुवार को पर्यटन मंत्री ने बताया कि शायद अब विवादित धर्मगुरू इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे बद्री पांडे ने बताया कि चीन के बीजिंग से लुंबिनी तक आने वाले विमान अवतरण की इजाजत को रद्द कर दिया गया है।