प्रस्ताव को पारित होने के लिए नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों में से 200 के समर्थन की आवश्यकता होगी, और उसके बाद ही मामला संवैधानिक न्यायालय में जाएगा।
महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए विपक्षी सांसदों को श्री यून की रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के आठ सांसदों को दलबदल के लिए राजी करना होगा। कल, सत्तारूढ़ पार्टी के सात सांसदों ने महाभियोग का समर्थन करने का वादा किया था।
यह मतदान राष्ट्रपति यून को मार्शल लॉ के कारण पद से हटाने के पहले प्रयास के असफल होने के एक सप्ताह बाद हुआ है।
यदि राष्ट्रपति यून पर महाभियोग लगाया जाता है, तो उनकी शक्तियां तब तक निलंबित रहेंगी जब तक संवैधानिक न्यायालय यह निर्णय नहीं ले लेता कि उन्हें पद पर बहाल किया जाए या हटाया जाए।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस दौरान राष्ट्रपति यून, जो कथित राजद्रोह के लिए आपराधिक जांच के घेरे में हैं और जिन पर देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, को अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने तक छुट्टी पर रखा जाएगा।
अगर उन्हें कोर्ट द्वारा हटाया जाता है, तो उनकी जगह लेने के लिए 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा। अगर कोर्ट द्वारा उनके पद को बरकरार रखा जाता है, तो यून दक्षिण कोरिया के इतिहास में महाभियोग के ज़रिए पद से हटाए जाने वाले दूसरे राष्ट्रपति होंगे, इससे पहले 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे को महाभियोग के ज़रिए पद से हटाया गया था।
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति द्वारा इस महीने की 3 तारीख को मार्शल लॉ की घोषणा के बाद देश में गहरी अशांति बनी हुई है, जिसे राष्ट्रीय असेंबली ने तुरंत पलट दिया था।
कल, हजारों लोग देश भर में सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति यून के इस्तीफे तथा मार्शल लॉ के प्रयास के लिए उन्हें जेल भेजने की मांग की।
नागरिक समूहों ने पश्चिमी सियोल में नेशनल असेंबली के सामने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि देश के अन्य भागों में छोटे-छोटे समूह एकत्र हुए और यून को पद से हटाने की मांग करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा।
