दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने आज पांच बार सांसद रह चुके क्वोन यंग-से को आपातकालीन नेतृत्व समिति का प्रमुख नियुक्त किया, जिसका काम राष्ट्रपति यून सूक येओल के महाभियोग से उत्पन्न राजनीतिक नतीजों का प्रबंधन करना है।

क्वोन को इस पद के लिए पूर्व पीपीपी नेता हान डोंग-हून के इस महीने की 16 तारीख को इस्तीफा देने के बाद नामित किया गया है, नेशनल असेंबली द्वारा 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के मामले में यून पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करने के दो दिन बाद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीपीपी आगे की पार्टी समिति की बैठकों के बाद 26 दिसंबर को क्वोन को आधिकारिक रूप से नियुक्त करेगी।

क्वोन ने यून प्रशासन के पहले एकीकरण मंत्री के रूप में कार्य किया। इस वर्ष के संसदीय चुनावों में उन्हें पांचवीं बार नेशनल असेंबली में चुना गया। उन्होंने 2013 से 2015 तक बीजिंग में दक्षिण कोरिया के राजदूत के रूप में भी कार्य किया।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज कहा कि उसने 7.3 तीव्रता के भूकंप के बाद वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला में आपातकालीन राहत प्रयासों के लिए आपदा वित्तपोषण में 5 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं।

इस महीने की 17 तारीख को पोर्ट विला में आए 7.3 तीव्रता के भूकंप के बाद वानुअतु में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कम से कम 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले वानुअतु की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सहायता का अनुरोध किया था। वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है जो लगभग 80 द्वीपों से बना है।

दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ, हवाई के बिग आइलैंड पर फिर से फटने लगा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) हवाई ज्वालामुखी वेधशाला ने कहा कि ज्वालामुखी के शिखर के नीचे भूकंप की उच्च गतिविधि कल स्थानीय समयानुसार लगभग 2:00 बजे शुरू हुई।

यूएसजीएस हवाई ज्वालामुखी वेधशाला ने कहा कि वह किलाउआ के ज्वालामुखी चेतावनी स्तर को सलाह से बढ़ाकर चेतावनी में बदल रही है। इसने विस्फोट और उससे जुड़े खतरों का आकलन करते हुए अपने विमानन रंग कोड को पीले से लाल कर दिया है। यूएसजीएस ने उल्लेख किया कि ज्वालामुखी गैस, मुख्य रूप से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च स्तर चिंता का मुख्य खतरा हैं, क्योंकि इस खतरे का हवा के साथ दूरगामी प्रभाव हो सकता है।

इस साल यह ज्वालामुखी दूसरी बार फटा है। किलाउआ में सबसे हालिया विस्फोट सितंबर में हुआ था।

काठमांडू, 25 दिसंबर । नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भारत भ्रमण का निमंत्रण पाने के लिए किए गए सारे प्रयास विफल होने के बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने दोनों देशों के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात कर भ्रमण की तारीख तय करने को कहा है।

मंगलवार शाम काठमांडू में पाकिस्तान के राजदूत अबरार हाशमी ने प्रधानमंत्री ओली से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान की यात्रा की इच्छा जताई गई। पांच दिन पहले ही बांग्लादेश के राजदूत सलाहुद्दीन चौधरी ने भी ओली से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने ढाका की यात्रा की इच्छा जताई थी।

हालांकि इन दोनों ही मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री के सचिवालय की तरफ से कुछ और जानकारी दी गई है। बांग्लादेश के राजदूत के साथ प्रधानमंत्री ओली की मुलाकात को विदाई भेंट कहा गया था। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल ने बताया कि राजदूत चौधरी को बांग्लादेश की सरकार ने यूएन में राजदूत बनाकर भेजने का निर्णय किया है जिसके बाद उन्होंने विदाई भेट की थी।

पाकिस्तान के राजदूत हाशमी के साथ कल हुई मुलाकात को लेकर भी रिमाल ने बताया कि यह एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी जिसमें सार्क को पुनः सक्रिय करने को लेकर बातचीत हुई है। रिमाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सार्क को सक्रिय करते हुए पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन के जल्द से जल्द संपन्न कराने को लेकर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने की बात हुई है। नेपाल इस समय सार्क का अध्यक्ष देश है और पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान को अध्यक्षता सौंपने की बात है। हालांकि भारत के विरोध के बाद अब तक सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार चाहे जो भी दलीलें दें लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री ओली की तरफ से अपने-अपने देशों में भ्रमण की इच्छा जताने और इसके लिए इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक में संदेश पहुंचने की बात स्वीकार की है।

भारत से निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज प्रधानमंत्री ओली जानबूझकर इस्लामाबाद और ढाका जाने की तैयारी में हैं। उनको मालूम है कि इस समय दिल्ली का संबंध न तो इस्लामाबाद से और न ही ढाका से अच्छा है। ऐसे में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए ओली पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा करना चाहते हैं। 

काबुल, 25 दिसंबर । अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में पाकिस्तान के हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस हमले से बौखलाए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाब देने की धमकी दी है।

समाचार पत्र डॉन ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने मंगलवार रात अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके के पक्तिका इलाके के तहरीक-ए-तालिबान के चार स्थानों पर बमबारी की। जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की पुष्टि नहीं की गई है।

पाकिस्तान फाइटर जेट्स ने 24 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान के जिन इलाकों को निशाना बनाया, उनमें पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। हमले का निशाना बने गावों में लामन भी शामिल है जहां एक ही परिवार के पांच सदस्य मारे गए। बरमल का मुर्ग बाज़ार गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया है और कई लोग हमले में घायल भी हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के बर्बर हवाई हमलों का जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि तमाम अंतरराष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर यह हमला किया गया है। जबकि पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि इन हमलों से समस्याओं का समाधान नहीं निकलने वाला है।

हाल के महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान का ताजा हमला, दोनों देशों के बीच चल रहे टकराव को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है जबकि अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता है।
 

तेहरान, 25 दिसंबर । अपने सख्त इंटरनेट प्रतिबंधों के लिए मशहूर ईरान अब अपना रुख बदल रहा है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर से पाबंदी हटा ली है। नए सख्त हिजाब कानून से जुड़े विधेयक को रोके जाने के बाद यह ईरान की सरकार के बदलते तेवर की एक और कड़ी है।

ईरान की न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने मंगलवार को राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की अध्यक्षता में हुई बैठक के हवाले से बताया है कि व्हाट्सएप और गूगल प्ले जैसे कुछ लोकप्रिय विदेशी प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध हटाने पर सकारात्मक बहुमत के बाद यह फैसला लिया गया है। देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशमी ने इसे इंटरनेट से प्रतिबंध हटाने की दिशा में पहला कदम बताया है। ईरान में अब लोग मेटा मैसेजिंग प्लेफॉर्म व्हाट्सएप और गूगल प्ले का इस्तेमाल कर सकेंगे।

सरकार के खिलाफ मुहिम के दौरान लगी थी पाबंदी

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सरकार ने इसपर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि सितंबर में अमेरिका ने बिग टेक कंपनियों से अपील की थी कि वे उन देशों में ऑनलाइन सेंसरशिप को खत्म करने में मदद करें, जहां इंटरनेट पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं।

हिजाब को लेकर सख्त कानून लागू करने की प्रक्रिया रोकी

इससे पहले 18 दिसंबर को ईरान ने महिलाओं के हिजाब पर नए सख्त कानून को लागू किए जाने की प्रक्रिया रोक दी थी। यह कानून सितंबर 2022 में संसद द्वारा स्वीकृत हुआ था लेकिन इसे अब सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा।इस कानून में हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही उन व्यवसायों पर भी जुर्माना लगाया जाना था जो ऐसी महिलाओं को सेवाएं प्रदान करते हैं।

संसदीय मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी के मुताबिक नए हिजाब कानून से जुड़े विधेयक को सरकार के पास नहीं भेजने का निर्णय लिया गया। अगर विधेयक सरकार के पास भेजा जाता तो राष्ट्रपति को इसे 5 दिनों के भीतर समर्थन देना पड़ता। लेकिन इस विधेयक को रोकने के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अपील की। 

मॉस्को, 25 दिसंबर । स्पेन और अल्जीरिया के बीच भूमध्य सागर में मंगलवार को एक रूसी मालवाहक जहाज 'उर्सा मेजर' डूब गया। उसके चालक दल के दो सदस्य लापता हैं। स्पेन की समुद्री बचाव एजेंसी के मुताबिक उर्सा मेजर के चालक दल के 14 सदस्यों को सुरक्षित बचा कर स्पेन भेजा गया है। यह जहाज इंजन रूम में विस्फोट के बाद डूबने लगा।

स्पेन मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस ने दो जहाज और एक हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर भेजकर उर्सा मेजर के 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचाकर उन्हें उन्हें कार्टाजेना पोर्ट पर पहुंचाया। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज के 16 चालक दल के सदस्यों में से 14 को रेस्क्यू करके स्पेन लाया गया लेकिन दो सदस्य अभी भी लापता हैं। जहाज के इंजन रूम में विस्फोट का कारण क्या था, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है।

यह मालवाहक जहाज रूस के पूर्वी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक जा रही थी और जहाज पर दो विशाल पोर्ट क्रेन लदे थे। इस जहाज को 2009 में समुद्र में उतारा गया था, जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी रूसी रक्षा मंत्रालय के सैन्य निर्माण कार्यों की देखरेख करने वाली कंपनी ओबोरोनलॉजिस्टिका के पास थी। ओबोरोनलॉजिस्टिका द्वारा संचालित यह सबसे बड़ा मालवाहक जहाज था, जो सैन्य व नागरिक सामान का परिवहन करता है। 

काठमांडू, 24 दिसंबर । नेपाल सरकार ने म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की यात्रा करने की तैयारी कर रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी ट्रैवल एडवाइजरी में नेपाली नागरिकों से इन देशों में रोजगार के उद्देश्य से ट्रैवेल वीजा में यात्रा न करने की हिदायत दी है। सरकार ने इन देशों में रोजगार के लिए जाने से पूर्व संबंधित देश के नेपाली दूतावास से पूर्ण जानकारी लेने की सलाह दी है।

नेपाली नागरिकों को कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में रोजगार के नाम पर बुला कर पासपोर्ट जब्त कर अवैध नौकरियों के लिए मजबूर किए जाने की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद इस तरह की एडवाइजरी जारी की गयी है। जांच में पता चला है कि नेपाली नागरिकों को 13 से 15 घंटे तक लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है।

यह ट्रैवल एडवाइजरी ऐसे समय जारी किया गया है जब बैंकाक और यांगून में नौकरियों के लिए नेपाली नागरिकों का आकर्षण बढ़ रहा है। नेपाल के अखबारों में इस तरह की नौकरियों का विज्ञापन छपवा कर नेपाली युवाओं को इसके लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब इन देशों में नौकरियां पाने के लिए नेपाली दूतावास को इसकी पूर्व जानकारी देने को अनिवार्य बना दिया गया है।

इसी तरह मंत्रालय ने सभी प्रकार के मैनपावर एजेंटों को इस तरह की नौकरियों का झांसा देकर नागरिकों को फंसाने की सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी दी है।

वॉशिंगटन, 24 दिसंबर । अरसे से सवालों के घेरे में रहे पाकिस्तान की सैन्य अदालत को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने एकबार फिर सवाल उठाया है। एकदिन पहले सोमवार को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने इमरान खान के 25 समर्थकों को दो-दस साल की सजा सुनाई। इन्हें 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आरोपी बनाया गया था।

पाकिस्तान की सैन्य अदालत के सोमवार के फैसले को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वाशिंगटन इसे लेकर बहुत चिंतित है कि 9 मई 2023 को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए एक सैन्य कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाई है।

ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि, सैन्य अदालतों में नागरिकों पर मुकदमा चलाने में पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच का अभाव है और यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करता है। इस फैसले पर यूरोपीय संघ का भी बयान सामने आया है।

यूरोपीय संघ ने कहा कि ये सजाएं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के तहत पाकिस्तान की प्रतिबद्धताओं से मेल नहीं खातीं हैं।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान के समर्थक 9 मई 2023 को उनकी गिरफ्तारी को लेकर उग्र हो गए थे। गिरफ्तारी का तीखा विरोध करते हुए उनके समर्थकों ने कई सैन्य प्रतिष्ठानों व वाहनों को निशाना बनाया था। इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से इमरान खान को कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। इसके खिलाफ इमरान की पार्टी पीटीआई समर्थक लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं।
 

ढाका, 23 दिसंबर । बांग्लादेश में एक स्वतंत्रता सेनानी (मुक्ति योद्धा) के साथ शर्मनाक हरकत हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई कानु को जूतों की माला पहनाकर उनके गांव कुमिल्ला में घुमाया गया। यह घटना यूनुस सरकार के दौरान हुई है, जिसने बांग्लादेश की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अब्दुल हई कानु, जो कुमिल्ला के चौदहग्राम स्थित लुदियारा गांव के निवासी हैं, जूतों की माला पहने हुए हैं। वह अपने घर के पास हाथ जोड़कर खड़े हैं, जबकि उनके सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। भीड़ उनसे माफी मांगने और गांव छोड़ने की मांग कर रही है। स्वतंत्रता सेनानी उन्हें विनती करते हुए कहते हैं कि उन्हें गांव से जाने के लिए मजबूर न करें लेकिन भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाते हैं, "क्या हम इतने वर्षों तक अपने घरों में रह सके?"

इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। घटना की व्यापक निंदा हो रही है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और आरोपितों दोनों का फिलहाल कोई पता नहीं है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अब्दुल हई कानु द्वारा कोई शिकायत दर्ज न कराने के कारण जांच में रुकावट आ रही है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल लोग स्थानीय नहीं लगते और उनकी पहचान के लिए प्रयास जारी हैं।