काठमांडू, 12 जनवरी । प्रधानमंत्री केपी ओली का संसद की बैठक न बुलाकर एक के बाद एक अध्यादेश से शासन चलाने को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में विरोध शुरू हो गया है। ओली सरकार को समर्थन करने वाली पार्टी नेपाली कांग्रेस के ही कई नेताओं ने एक साथ कई अध्यादेश लाने के सरकार के कदम का विरोध किया है।

सरकार का विरोध करने वालों में पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के निकट माने जाने वाले नेता ही शामिल हैं। देउवा के निकट माने जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री एनपी साउद ने ओली के लगातार अध्यादेश लाने के फैसले से गठबंधन की नींव में ही दरार आने की बात कही है।

नेपालगंज में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद एनपी साउद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में विश्वास करने वाली पार्टी है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ओली संसदीय व्यवस्था को किनारे रखते हुए लगातार अध्यादेश के मार्फत शासन कर रहे हैं, उससे गठबंधन को लेकर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

इसी तरह देउवा के निकट एक अन्य सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसी ने कहा कि एमाले पार्टी और प्रधानमंत्री ओली गठबंधन धर्म के विपरीत शासन चलाने में मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद में लाए जाने वाले विधेयक को अध्यादेश के द्वारा लाया जा रहा है, इसके पीछे इनकी नियत सही नहीं है। केसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ओली के साथ अपने गठबंधन को लेकर गंभीर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

उधर, पिछले कुछ दिनों से लंदन में रहे देउवा के विरोधी गुट के नेता शेखर कोइराला ने वहां आयोजित पार्टी समर्थकों के कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन इस समय वह ओली को समर्थन कर सरकार चला रही है जो कि दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि ओली जिस तरह से अपनी मनमानी चल रहे हैं, उससे सबसे अधिक घाटा नेपाली कांग्रेस की नीति और विचारधारा को हो रही है।

शेखर कोइराला ने मांग की है कि ओली की मनमानी रोकने के लिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संसदीय प्रणाली को बचाने के लिए तत्काल ओली सरकार से समर्थन वापस लेने का कठोर निर्णय करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वो इस बारे में पार्टी अध्यक्ष देउवा से संपर्क में हैं और लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं।

 ढाका, 12 जनवरी । बांग्लादेश में लगातार हिंसा और कट्टरपंथी बर्बरता का सामना कर रहे हिंदू सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पूर्वाग्रह भरा रवैया सामने आया है। ऐसे हमलों को रोकने में अपनी विफलता पर पर्दा डालते हुए बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए ज्यादातर हमलों को राजनीतिक करार दिया है। सरकार का कहना है कि हिंसा की कुछेक घटनाएं ही सांप्रदायिक थीं।

5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से लगातार हिंदू आबादी के खिलाफ कट्टरपंथियों की हिंसक मुहिम को लेकर दुनिया भर में आलोचना का सामना कर रही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि हिंसा की कुछ घटनाएं ही सांप्रदायिक थीं, जबकि ज्यादातर मामले राजनीतिक थे।बांग्लादेश ट्रिब्यून के मुताबिक शनिवार को बांग्लादेश सरकार ने पुलिस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 4 अगस्त के बाद से हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले और बर्बरता की अधिकांश घटनाएं राजनीतिक थी और कुछ ही घटनाएं सांप्रदायिक थीं। पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की शिकायतें सीधे प्राप्त करने और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है।

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि पुलिस ने यह जांच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के इस दावे के बाद की कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को देश छोड़कर चले जाने से इस साल 8 जनवरी तक सांप्रदायिक हिंसा की 2,010 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में से 1,769 हमले और तोड़फोड़ से जुड़ी हुई थीं। पुलिस ने दावों के आधार पर अब तक कुल 62 मामले दर्ज किए और 35 आरोपितों को गिरफ्तार किया। बयान में दावा किया गया है कि जांच में पाया गया कि ज्यादातर मामलों में हमले सांप्रदायिक प्रकृति के नहीं थे बल्कि राजनीति से प्रेरित थे। पुलिस की जांच से पता चला कि 1,234 घटनाएं ‘राजनीतिक प्रकृति की थीं’, 20 घटनाएं सांप्रदायिक थीं और कम से कम 161 दावे झूठे या फर्जी थे।

उल्लेखनीय है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों, धार्मिक स्थलों पर लगातार हिंसक हमले होते रहे हैं और इन हमलों में कई लोगों को जान भी गई है। खास तौर पर हिंदू आबादी को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया और कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। ढाका में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया जिनकी रिहाई को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के ताजा दावे, अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं से बचने के लिए नये पैंतरे के रूप में देखे जा रहे हैं।

आज सुबह अफ़गानिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर ऑफ़ सीस्मोलॉजी के अनुसार, आज सुबह 5 बजे भारतीय समयानुसार उत्तरी अफ़गानिस्तान में 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तरी अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ होने की संभावना अधिक रहती है।

काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद एवं हिंदी मंच नेपाल के अध्यक्ष मंगल प्रसाद गुप्ता, भाषा आयोग, नेपाल सरकार के अध्यक्ष डॉ. गोपाल ठाकुर, नेपाल संगीत एवं नाट्य प्रज्ञान प्रतिष्ठान की कुलपति निशा शर्मा, भारतीय दूतावास, काठमांडू में काउंसलर गीतांजलि ब्रैंडन और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

इस अवसर पर गीतांजलि ब्रैंडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व हिंदी दिवस हिंदी भाषियों की समृद्ध भाषाई विरासत और सांस्कृतिक पहचान की याद दिलाता है। इस अवसर पर नेपाल के हिंदी प्रेमियों और विद्वानों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के माध्यम से नेपाल और भारत के बीच मैत्री के बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, काठमांडू के कई स्कूलों ने हिंदी कविता पाठ और नाटकों में भाग लिया, जहाँ छात्रों ने कई विचारोत्तेजक विषयों पर सशक्त कविताएँ प्रस्तुत कीं। इस अवसर पर भारत-नेपाल मैत्री कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित कवियों ने हिंदी कविता पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो पिछले आठ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में हैं, इस महीने की 16 तारीख को 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतरिक्ष में लौटने वाली हैं। इस दौरान वे निक हेग के साथ न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर (एनआईसीईआर) एक्स-रे दूरबीन की मरम्मत करने जाएंगी।

यह मिशन क्षतिग्रस्त तापीय ढालों से होकर सूर्य के प्रकाश के रिसने के कारण उत्पन्न एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करेगा, जो न्यूट्रॉन तारों के प्रमुख अवलोकनों में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

दोनों क्वेस्ट एयरलॉक से बाहर निकलकर उस समस्या से निपटेंगे जो NICER के अवलोकन में बाधा डाल रही है। अंतरिक्ष में चहलकदमी एक ऐतिहासिक घटना है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री कक्षा में एक्स-रे दूरबीन की सेवा करेंगे। NICER की मरम्मत के अलावा, विलियम्स और हेग पुराने रेडियो संचार उपकरण भी हटाएंगे और ISS के बाहरी हिस्से से सूक्ष्मजीवी नमूने एकत्र करेंगे। ये कार्य अंतरिक्ष में अग्नि सुरक्षा और व्यायाम पर भारहीनता के प्रभावों पर चल रहे शोध का हिस्सा हैं।

इससे पहले, नासा ने घोषणा की थी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने प्रतिस्थापनों के प्रक्षेपण में देरी के बाद कम से कम मार्च 2025 तक अंतरिक्ष में रहेंगे।

अमेरिका में लॉस एंजिल्स काउंटी में भड़की विनाशकारी आग की लपटों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य और स्थानीय अधिकारियों के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, आग में तेरह हज़ार से ज़्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं।

शेरिफ विभाग ने कहा कि एक लाख से ज़्यादा लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इस समय पूरे क्षेत्र में चार बड़ी जंगली आग लगी हुई हैं। सबसे बड़ी आग, सांता मोनिका और मालिबू के बीच पैलिसेड्स की आग, कल तक 8 प्रतिशत तक काबू पा ली गई थी। पूर्व में, अग्निशामकों ने अल्ताडेना और पासाडेना के पास ईटन की आग पर 3 प्रतिशत काबू पा लिया है। दोनों आग अब कैलिफोर्निया के इतिहास की शीर्ष पांच सबसे विनाशकारी आग में शुमार हैं।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम ने काउंटी के जल प्रबंधन की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि आग लगने के समय एक महत्वपूर्ण जलाशय बंद था और लॉस एंजिल्स में फैली आग से निपटने के दौरान अग्निशमन कर्मियों के पास सूखे हाइड्रेंट थे। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि मंगलवार को लगी आग किस वजह से लगी और जांचकर्ताओं को किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में महीनों लग सकते हैं।

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में दोषसिद्धि के संबंध में बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई गई है।

बिना शर्त रिहाई, श्री ट्रम्प की बिना किसी परिणाम के मामले में दोषसिद्धि की पुष्टि करती है। इसका मतलब है कि आने वाले राष्ट्रपति को जेल नहीं भेजा जाएगा, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा या परिवीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनकी दोषसिद्धि अभी भी बनी हुई है, और वे अभी भी एक गंभीर अपराध के दोषी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे कल फ्लोरिडा स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

पिछले साल, नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले, एक जूरी ने श्री ट्रम्प को 2016 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने से संबंधित व्यावसायिक धोखाधड़ी के 34 मामलों में दोषी ठहराया था। हालाँकि राष्ट्रपति चुनाव और उनकी अपील के कारण सज़ा को स्थगित कर दिया गया था।

यह सजा ऐसे समय में सुनाई गई है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी टीम 20 जनवरी को शपथ ग्रहण दिवस के लिए तैयार हो रही है। श्री ट्रम्प द्वारा अपने प्रशासन में प्रमुख भूमिकाओं के लिए चुने गए कुछ लोगों की पुष्टि के लिए अगले सप्ताह सुनवाई होनी है।

 काराकास (वेनेजुएला), 11 जनवरी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से नियंत्रित नेशनल असेंबली के समक्ष तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। विपक्ष ने मादुरो पर चुनावी धांधली से जीत का आरोप लगाते हुए दावा किया कि चुनाव में उसे जीत मिली है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के दावेदार एडमंडो गोंजालेज को अमेरिका सहित कई देशों द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई। मादुरो के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया है।

वेनेजुएला की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ हाल ही में तब विश्व भर की नजरें गई जब 28 जुलाई 2024 में मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों बाद चुनाव अधिकारियों ने मादुरो को विजेता घोषित कर दिया लेकिन उन्हें कितना मत मिला, उसकी संख्या नहीं बताई। वेनेजुएला के चुनाव प्राधिकरण और शीर्ष अदालत ने मादुरो को चुनाव में विजेता घोषित किया। हालांकि विपक्ष ने दावा किया कि उसने 80 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतों की गणना एकत्र किए, जिसमें पता चला कि गोंजालेज को मादुरो से दोगुने वोट मिले हैं। मादुरो शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।

2011 में मादुरो के पहली बार चुने जाने के बाद से ही वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और पूरी तरह तेल राजस्व पर निर्भरता के चलते वेनेजुएला आर्थिक संकट के दलदल में धंसता चला गया। मुद्रास्फीति आसमान छूने लगी और जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई। जिसके बाद 2014 और 2017 में मादुरो शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी जिसे सरकार ने सख्ती से नियंत्रित किया। इन प्रदर्शनों में काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई।

 काठमांडू, 10 जनवरी । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक शुक्रवार से काठमांडू में शुरू हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार तथा परिवहन संधि की समीक्षा करके आवश्यक फेरबदल करने पर चर्चा की जानी है। आज से शुरू हुई अंतर सरकारी समूह की बैठक में व्यापार तथा परिवहन संधि की समीक्षा करना प्रमुख एजेंडा है।

इस बैठक का नेतृत्व भारत के वाणिज्य सचिव सुशील बरथवाल, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की कर रहे हैं। दोनों तरफ से वाणिज्य के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। व्यापार तथा परिवहन संधि के किन प्रावधानों को बदलना है, उसको लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा की जा रही है।

नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता बाबूराम अधिकारी ने बताया कि नेपाल ने भारत की ओर से नेपाली उत्पादों के निर्यात पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए मांग की है, जिस पर भारत की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है। नेपाल और भारत के बीच अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक नए समझौते पर बैठक के आखिरी दिन शनिवार को हस्ताक्षर करने की भी तैयारी है। इस समझौते के तहत चीन से नेपाल के रास्ते भारत में होने वाले तस्करी को रोकने के लिए कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

 काठमांडू, 10 जनवरी । सहकारी बैंक से करोड़ों की ठगी मामले में पिछले 84 दिनों से पोखरा पुलिस की हिरासत में चल रहे पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने गुरुवार की शाम को जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन आज ही उन्हें काठमांडू की जिला अदालत में पेश होना होगा।

पोखरा के सूर्यदर्शन सहकारी बैंक में ठगी मामले में पूछताछ और बयान के बाद जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत पोखरा ने 9 जनवरी को रवि लामिछाने को 65 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। चूंकि, रवि लामिछाने को पोखरा के अलावा चार अन्य जिलों के सहकारी बैंक घोटाले में प्रमुख अभियुक्त बनाया गया है, इसलिए उन्हें शुक्रवार को सबसे पहले काठमांडू जिला अदालत में पेश होना होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने बताया कि काठमांडू जिला अदालत में पेश होने के लिए रवि आज ही विमान से काठमांडू पहुंच रहे हैं।

काठमांडू के स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बैंक घोटाले में रवि लामिछाने को प्रमुख आरोपित बनाया गया है, इसलिए यहां से भी उन्हें जमानत लेनी होगी। इस पूरे मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के प्रमुख दीपक थापा ने बताया कि उनकी तरफ से पोखरा की जिला अदालत में रवि को काठमांडू पुलिस के हवाले करने की अर्जी दी गई थी, लेकिन रवि के वकील की तरफ से उनके खुद ही हाजिर होने की शर्त पर काठमांडू पुलिस के हवाले नहीं किया गया था।