दमिश्क, 14 जनवरी । सीरिया में असद परिवार के पांच दशक के शासन के अंत के बावजूद हालात में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति बशर अल-असद को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने वाले इस्लामी उग्र समूह हयात तहरीर अल-शाम को अब लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह के लड़ाकों से दो-चार होना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं।

अरबी न्यूज एजेंसी '963+' की खबर के अनुसार, पश्चिमी सीरिया के होम्स ग्रामीण इलाके में सैन्य संचालन विभाग और लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सोमवार शाम हिंसक झड़पें हुई हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सीरियाई-लेबनानी सीमा पर होम्स के पश्चिम में कुसैर ग्रामीण इलाके में अल-मस्रिया शहर में घुसपैठ कर सैन्य संचालन विभाग के एक गश्ती दल को निशाना बनाया।

इसकी खबर मिलते ही संचालन विभाग ने शहर और उसके आसपास के इलाके में अतिरिक्त सैन्य बल भेजा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। मंगलवार सुबह तक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी होती रही। इस बीच बाद संचालन विभाग ने हिजबुल्लाह के 10 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके बड़ी संख्या में घुस आए हैं। इसके अलावा ईरान समर्थक अल-कुद्स ब्रिगेड के सदस्य भी नाक में दम किए हैं। इसके सदस्य दीर एज-जोर के ग्रामीण इलाके के अल-जुफरा शहर में छुपे हुए हैं। इनमें से चार को गिरफ्तार किया गया है।

एक सैन्य सूत्र के अनुसार, ऑपरेशन विभाग ने ईरान के प्रति वफादार "47वीं रेजिमेंट" के पांच पूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। दो दिन पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने कोहरे और दृश्यता की कमी का फायदा उठाते हुए पूर्वी में पलमायरा शहर के पास अमेरिकी समर्थित फ्री सीरियन आर्मी बलों की एक सैन्य चौकी पर हमला किया।

 काठमांडू, 14 जनवरी । भारत और नेपाल की सेना बीच 31 दिसंबर से चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्यकिरण' 13 जनवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसका आयोजन रूपन्देही जिले के सलझंडी में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास के समापन समारोह में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जंग केसी ने सैन्य अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों का आभार व्यक्त किया।

दोनों देशों के कुल 668 सैन्य कर्मियों ने अभ्यास में हिस्सा लिया जिसमें नेपाली टोली का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कटवाल ने किया जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व कर्नल जपेंद्र पाल सिंह नोकिया। लेफ्टिनेंट जनरल केसी ने अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सैन्य टीम द्वारा प्रदर्शित पेशेवर क्षमता, उच्च स्तर की समर्पण और सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की।

संयुक्त अभ्यास के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल सूरज गुरुंग ने संयुक्त अभ्यास के बारे में जानकारी दी, जबकि भारतीय सेना के उनके समकक्ष गोविंदन प्रवीण ने अभ्यास के पर्यवेक्षक की ओर से अपनी टिप्पणी की। नेपाली सेना के अनुसार संयुक्त अभ्यास में आपदा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी युद्ध, जंगल युद्ध और मानवीय सहायता जैसे कई विषयों को शामिल किया गया था।

नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि को विश्वास है कि नेपाल और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

 सियोल, 14 जनवरी । दक्षिण कोरिया का संवैधानिक न्यायालय मंगलवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल के महाभियोग मुकदमे की पहली औपचारिक सुनवाई करने के लिए तैयार है। बताया गया है कि सुरक्षा कारणों के कारण यून कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहेंगे।

द कोरिया हेराल्ड समाचार पत्र के अनुसार, सुनवाई दोपहर दो बजे शुरू होगी। राष्ट्रपति येओल को 3 दिसंबर को अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के कारण महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कर चुकी है। इसके बाद यून के कर्तव्य निलंबित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रपति येओल के वकीलों के अनुसार, सुनवाई जल्द खत्म होने की उम्मीद है। कानून के अनुसार, यदि येओल गुरुवार को होने वाली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो अदालत उसकी उपस्थिति के बिना मामले पर विचार-विमर्श के लिए आगे बढ़ सकती है। इस बीच यून के वकीलों ने आठ न्यायाधीशों में से एक चुंग काये-सन को मुकदमे से बाहर करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि चुंग काये-सन की वजह से निष्पक्ष फैसले की संभावना नहीं है। अदालत इस मांग पर भी फैसला सुनाएगी।

संवैधानिक न्यायालय के पास यह मामला 14 दिसंबर को पहुंचा है। अदालत के पास 14 दिसंबर से यह तय करने के लिए 180 दिन हैं कि यून के महाभियोग को बरकरार रखा जाए या खारिज कर दिया जाए। यदि इसे बरकरार रखा जाता है, तो यून को पद से हटा दिया जाएगा और 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति चुनाव होगा।

काठमांडू, 13 जनवरी । नेपाल सरकार का चीन के विवादास्पद बेल्ट एंड रोड कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को समिति की बैठक में तलब करने की मांग की है।

संसद की अन्तरराष्ट्रीय संबंध समिति की सोमवार को हुई बैठक में विदेश मंत्री डा आरजू राणा के जवाब से असंतुष्ट सांसदों ने प्रधानमंत्री ओली को ही समिति में बुलाकर उनसे जवाब तलब किए जाने की मांग की है। आज की संसदीय समिति में सरकार की तरफ से इस पर जवाब देने के लिए उपस्थित विदेश मंत्री ने एक बार फिर कहा कि बीआरआई में ऋण लेने की बात का कहीं उल्लेख नहीं है।

विदेश मंत्री के जवाब से असंतुष्ट समिति के सदस्य विमलेन्द्र निधि ने कहा कि विदेश मंत्री बीआरआई को लेकर ऋण के नहीं होने की बात कैसे कह सकती हैं जब खुद प्रधानमंत्री ओली ने सार्वजनिक रूप से पहले ही इसके ऋण और अनुदान दोनों होने की बात कह चुके हैं।

निधि ने कहा कि मैं सत्ता पक्ष का सांसद हूं और चीन भ्रमण से पहले ही दोनों दलों के बीच ऋण नहीं लेने पर समझौता हुआ था। लेकिन चीन जाने के बाद इस सहमति को तोड़ते हुए बीआरआई पर हस्ताक्षर किया गया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ओली को इस समिति की बैठक में बुलाकर उनसे इस विषय पर जवाब लेना चाहिए।

इसी तरह इस संसदीय समिति के एक अन्य सदस्य पशुपति शमशेर राणा ने कहा कि सरकार को बीआरआई समझौते को लेकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को समिति के समक्ष पेश करना चाहिए। क्योंकि जो दस्तावेज सरकार के तरफ से सार्वजनिक किया गया है उसकी विश्वनीयता पर शंका है।

सत्ता पक्ष के ही सांसद योगेश गौचन थकाली ने कहा कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब संसद की बैठक नहीं चल रही है। सरकार संसद की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करने करने से भी बच रही है। उनका कहना था कि कम से कम संसदीय समिति में ही प्रधानमंत्री को बुलाकर उनसे इस संबंध में पूछताछ करनी चाहिए।

काठमांडू, 13 जनवरी | नेपाल-भारत व्यापार तथा परिवहन संधि की समीक्षा के लिए जल्द ही चौथे दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति बनी है। काठमांडू में शनिवार और रविवार को हुई दो दिवसीय नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से सोमवार को एक बयान में बताया गया कि नेपाल और भारत के बीच वाणिज्यिक संधि को संशोधित करने पर चौथे दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच नेपाल में उत्पादित वस्तुओं को भारत में निर्यात करने के लिए जरूरी बीआईएस प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी सहमति बनी है। भारतीय निवेश के साथ नेपाल में निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों और अन्य सामग्रियों के आयात की सुविधा और नेपाल में उत्पादित नहीं होने वाले पशु उत्पादों को भारत से आयात की सुविधा प्रदान करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है।

इसी प्रकार, भारत के भारतीय मानक ब्यूरो और नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बीच आपसी सहयोग बढ़ाकर सामान की गुणवत्ता निर्धारित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। भारतीय दूतावास के अनुसार व्यापार और निवेश के मामले में महत्वपूर्ण साझेदार नेपाल और भारत के बीच मौजूदा तंत्र को दोनों पक्षों के हितों को बढ़ावा देने के लिए नियमित चर्चा और बैठकें आयोजित करके और अधिक सक्रिय बनाए जाने को लेकर भी सहमति बनी है। दवाओं के आयात और निर्यात को व्यवस्थित करने, सीमा शुल्क प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों को दोनों पक्षों के विषयगत तंत्र के माध्यम से समय पर समाप्त करने के मामले पर भी सहमति हुई है।

 लॉस एंजिलिस, 13 जनवरी । लॉस एंजिलिस दावानल से जूझ रहा है। गरम और तेज हवा चल रही है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लॉस एंजिल्स में लगी आग से कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार देररात से बुधवार तक क्षेत्र में तेज हवा चलने की आशंका से लोग भयभीत हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सप्ताहांत में दमकल कर्मचारियों को तेज और गरम हवाओं के बीच पैलिसेड्स और ईटन में आग का प्रकोप करने में काफी हद तक कामयाबी मिली। दमकल विभाग के कर्मचारी जंगल में लगी आग को बुझाने में लगे रहे। लॉस एंजिल्स काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चिंता व्यक्त करते हुए सोशल साइट ट्रुथ पर राज्य के अधिकारियों को "अक्षम" कहा है।

 इस्लामाबाद, 13 जनवरी । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक और कोयला खदान में हुए हादसे में दो मजूदरों की मौत हो गई। यह हादसा रविवार को हरनाई जिले के खोस्त इलाके की कोयला खदान में हुआ। खदान के अचानक ढह जाने से आठ मजदूर दब गए थे। इनमें से छह को बचा लिया गया।

डॉन समाचार पत्र के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब क्वेटा के बाहरी इलाके में संजडी खदान से 11 और शवों की बरामदगी के बाद शेष एक शव को निकालने के लिए खुदाई जारी थी। संजड़ी खदान में 9 जनवरी को शक्तिशाली मीथेन गैस विस्फोट के बाद 12 कोयला खनिक लगभग 4,000 फीट की गहराई में फंस गए थे। 11 पीड़ितों में से 10 मूल रूप से खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले के और एक स्वात का रहने वाला था।

अधिकारियों के अनुसार, हरनाई जिले के खोस्त कोयला क्षेत्र की हादसाग्रस्त खदान में दरारें आ गई हैं। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान जाहिद और इस्लाहत के रूप में हुई है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। खान एवं खनिज विभाग ने यह खदान बंद कर घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस श्रमिक महासंघ के नेताओं ने कोयला खदान हादसों पर चिंता जताई है। उन्होंने सुरक्षा नियमों को लागू करने में सरकार की विफलता की निंदा की।

 सना। मध्य यमन के अल बायदा प्रांत में एक गैस स्टेश पर विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई है और 67 लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विस्फोट शनिवार को बायदा प्रांत के जहेर जिले में हुआ।

मंत्रालय के अनुसार, विस्फोट में घायल 67 लोगों में से 40 की हालत गंभीर है। साथ ही बचाव दल लापता लोगों की भी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

विस्फोट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें भीषण आग दिखाई दे रही है। आग की वजह से आसमान में छाए धुएं के गुबार और जल्दी गाड़ियां साफ दिख रही हैं।

बतादें कि बायदा पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जो एक दशक से अधिक समय से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के साथ युद्ध में हैं। यमन का गृहयुद्ध 2014 में शुरू हुआ, जब विद्रोहियों ने राजधानी सना और देश के अधिकांश उत्तरी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे सरकार को दक्षिण, फिर सऊदी अरब भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के प्रयास में, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मार्च 2015 में युद्ध में प्रवेश किया, जिसे उस समय अमेरिका का समर्थन प्राप्त था।

नई दिल्ली। श्रीलंका की नौसेना ने उसके जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 08 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मछली पकड़ने वाली दो नौकाओं को श्रीलंकाई नौसेना ने जब्त कर लिया है। यह जानकारी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रविवार को जारी एक विज्ञप्ति से मिली।

श्रीलंका की नौसेना ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ये गिरफ्तारियां शनिवार देर रात को मन्नार के उत्तर के समुद्री क्षेत्र में शुरू किए गए एक विशेष अभियान के दौरान हुईं। बयान में कहा गया है कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस वर्ष अब तक 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीन नौकाएं जब्त की जा चुकी हैं।

श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि 11 जनवरी की रात को उसकी उत्तर-मध्य कमान ने भारतीय मछुआरों की कुछ नौकाओं को देखा जो श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ रहे थे। उसने कहा कि कमान ने मन्नार के उत्तर समुद्री क्षेत्र से भारतीय मछुआरों की नौकाओं खदेड़ने के लिए अपने गश्ती जहाजों को भेजा।

नौसेना के अधिकारियों ने बताया, ‘‘इस अभियान के तहत मछली पकड़ने वाली दो भारतीय नौकाओं को जब्त किया गया तथा आठ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।'' उसने बताया कि जब्त की गई नौकाओं को इरानतिवु द्वीप लाया गया और उन्हें कानूनी कार्यवाही के लिए किलिनोच्ची के सहायक मत्स्य निदेशालय को सौंपा गया है।

 काठमांडू, 12 जनवरी । भारतीय कंपनी जीएमआर के पास रहे 900 मेगावाट क्षमता की अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए भारत की दो कंपनियों ने निवेश के लिए ऋण देने की सहमति दी है। इसके अलावा नेपाल के बैंकों से भी ऋण लेने की सहमति के बाद जल्द ही इस परियोजना के शुरू होने का विश्वास जताया जा रहा है।

जीएमआर ने इस परियोजना को बनाने के लिए 2009 में टेंडर लिया था लेकिन निवेश का स्रोत नहीं मिल पाने के कारण अब तक यह शुरू नहीं पायी थी। अब भारत की दो बड़ी कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंडियन रिन्युवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) ने निवेश समझौते को स्वीकृति दे दी है।

अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए इन दोनों ही भारतीय कंपनियों के तरफ से प्रति कंपनी 2080 करोड़ रूपये निवेश को मंजूरी दे दी गई है। यह दोनों भारत सरकार की स्वामित्व वाली संयुक्त उपक्रम है। नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के प्रवक्ता प्रद्युमन प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि नेपाल के 9 अलग अलग बैंकों से 640 करोड़ रूपये ऋण की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ही इन सभी निवेश करने वाले कंपनियों और बैंकों से अंतिम समझौता कर लिया जाएगा।

इस परियोजना की कुल लागत 14,632 करोड़ रूपये बताई गई है। 70 प्रतिशत ऋण बाहर से जुटाकर जीएमआर के तरफ से 30 प्रतिशत का निवेश किए जाने की जानकारी नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के तरफ से दी गई है। अब तक 10 हजार करोड़ से अधिक निवेश की स्वीकृति मिल गई है।

जीएमआर के तरफ से निवेश नहीं जुटा पाने के कारण उसने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ऑथारिटी को 27 प्रतिशत शेयर मुफ्त में दे दिया है। इसके अलावा जीएमआर ने भारतीय कंपनी इरेडा को पांच प्रतिशत शेयर और सतलज जलविद्युत निगम को 34 प्रतिशत शेयर दिया है।