बीजिंग, 16 जनवरी । श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को चीन की चार दिवसीय राजकीय यात्रा में बड़ी कामयाबी मिली है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद श्रीलंका और चीन ने द्वपक्षीय समझातों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार श्रीलंका चीन की 3.7 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से हंबनटोटा क्षेत्र में 200,000 बैरल की क्षमता वाली तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगा। दिसानायके की यात्रा का आज तीसरा दिन है।

श्रीलंका के समाचार पत्र डेली मिरर और डेली न्यूज की खबर के अनुसार, चीन और श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय व सिनोपेक ने इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रिफाइनरी के उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाएगा। इससे श्रीलंका की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी। साथ ही इसके निर्माण से हंबनटोटा क्षेत्र में कम आय वाले समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। श्रीलंका के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा।

चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को अपने श्रीलंकाई समकक्ष से मुलाकात के बाद कहा कि चीन श्रीलंका की आर्थिक मोर्चे पर मदद करेगा। दोनों देशों को संयुक्त रूप से उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट और रोड सहयोग के साथ-साथ आधुनिक कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को रणनीतिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों पर गहरी पकड़ रखनी चाहिए और संयुक्त रूप से साझा भविष्य वाले चीन-श्रीलंका समुदाय का निर्माण करना चाहिए। शी ने कहा चीन अपनी पड़ोसी कूटनीति में श्रीलंका को प्राथमिकता के रूप में लेता है। चीन श्रीलंका की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि चीन हमेशा से श्रीलंका का विश्वसनीय मित्र और भागीदार है। दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका बेल्ट एंड रोड सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 तेल अवीव, 16 जनवरी । इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जारी युद्ध को रोकने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को धक्का लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने दावा किया है कि हमास युद्धविराम समझौता के कुछ बिंदुओं से पीछे हट रहा है। इसलिए युद्धविराम समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। इस बीच इजराइल में लोगों ने युद्धविराम का विरोध शुरू कर दिया है। यरुशलम में 16 जनवरी को विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर सड़क पर इजराइल के झंडे से लिपटे ताबूत स्थापित किए गए।

द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी संक्षिप्त खबर में इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के दावे पर हमास की प्रतिक्रिया भी दी है। हमास के अधिकारी ने इजराइल के आरोप को मानने से इनकार कर दिया है। हमास के इस अधिकारी ने कहा कि संगठन समझौते के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने वाशिंगटन में कहा कि समझौते के कार्यान्वयन पर आगे चर्चा के लिए मध्यस्थ गुरुवार को काहिरा में एक बैठक करेंगे। इसमें मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

कतर ट्रिब्यून समाचार पत्र की खबर के अनुसार, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उम्मीद जताई है कि गाजा पट्टी में युद्धविराम समझौते की घोषणा से फिलिस्तीन में विनाश को रोकने में मदद मिलेगी। गल्फ टाइम्स के अनुसार, कतर के प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने घोषणा की कि कतर, मिस्र और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों से फिलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन (हमास) और इजराइल के बीच गाजा में युद्धविराम और बंधकों की अदला-बदली का समझौते का मसौदा सभी पक्षों को भेज दिया गया है। इसके 19 जनवरी से प्रभावी होने के आसार हैं।

 वाशिंगटन, 16 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने विदाई भाषण में देशवासियों को कुलीनतंत्र के विस्तार से सावधान रहने का आह्वान किया। उन्होंने अलविदा करते हुए इस मौके पर अपने पांच दशक के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों को भी गिनाया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, राष्ट्रपति बाइडेन ने ओवल कार्यालय से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अति धनवानों का एक कुलीनतंत्र उभर रहा है। यह कब अनियंत्रित हो जाएं कुछ पता नहीं। यह सत्ता के भूखे लोग हैं। वह इसके लिए खतरनाक स्थिति तक जा सकते हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से लोकतांत्रिक आदर्शों और संस्थानों के संरक्षण की उम्मीद जताई।

उन्होंने कहा कि आज अमेरिका को सबसे अधिक खतरा धन, शक्ति और प्रभाव के त्रिकोणीय कुलीनतंत्र से है। यह सचमुच पूरे लोकतंत्र, बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बाइडेन ने कुलीनतंत्र की चर्चा में ट्रंप का नाम नहीं लिया। मगर उनकी टिप्पणी सीधे उनके भावी प्रशासन और एलन मस्क जैसे अरबपति पर थी।

बाइडेन ने कहा कि अमेरिकियों को सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देने वाली गलत सूचना और दुष्प्रचार के ढेर के नीचे दफनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा उन्होंने अपने कार्यकाल में लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा। जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने कहा, "इन सबके केंद्र में 50 साल रहने के बाद मैं जानता हूं कि अमेरिका के विचार में विश्वास करने का मतलब उन संस्थानों का सम्मान करना है जो एक स्वतंत्र समाज को संचालित करते हैं।" बाइडेन ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए कार्यकाल सीमा और नैतिकता में सुधार और कांग्रेस के सदस्यों को स्टॉक ट्रेडिंग से प्रतिबंधित करने का आह्वान किया। बुधवार रात अपने संबोधन से कुछ घंटे पहले बाइडेन ने यह घोषणा करके जश्न मनाया कि यह उनकी विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि होगी कि इजराइल और हमास ने गाजा में संघर्ष विराम के उनके प्रस्तावित समझौते को स्वीकार कर लिया है।

इस मौके पर बाइडेन ने स्वीकार किया कि उनकी कई नीतियां अमेरिकियों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही हैं। मगर हमने मिलकर जो कुछ किया है उसका पूरा प्रभाव महसूस करने में समय लगेगा। बीज बोए गए हैं और वे बड़े होंगे और वे आने वाले दशकों तक खिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप को हरा सकते थे और मगर उनका चुनाव से पीछे हटने का निर्णय डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट करना था।

जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से चली आ रही विदाई भाषणों की परंपरा को कायम रखते हुए बाइडेन ने लगभग 17 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने विदाई भाषण पर अपने परिवार के सदस्यों के बीच हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मौजूद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उन्होंने अपना "अविश्वसनीय साथी" कहा। बाइडेन ने भाषण के आखिर में कहा, "अब आपकी रक्षा करने की बारी है।" “आप सभी लौ के रक्षक बनें। आप विश्वास बनाये रखें। मुझे अमेरिका से प्यार है। भगवान आप सबका भला करे। भगवान हमारे सैनिकों की रक्षा करें। इस महान सम्मान के लिए धन्यवाद।"

 यूरोपीय संघ ने गाजा में युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों पक्षों से इस समझौते को पूरी तरह लागू करने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, यह समझौता गाजा के पूरे क्षेत्र में उम्मीद जगाता है, जहां लोगों ने बहुत लंबे समय तक भारी पीड़ा झेली है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को इस समझौते को पूरी तरह लागू करना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र में स्थायी स्थिरता की दिशा में एक कदम है। कल से पहले, इजरायल और हमास ने गाजा में बंधकों के लिए युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की।

थाईलैंड ने विदेशी प्रतिभाओं और निवेश को आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक वीज़ा नियमों को आसान बनाया है। इसने देश में वैश्विक प्रतिभा पूल को बढ़ाने के लिए पेशेवरों के लिए पाँच साल के न्यूनतम कार्य अनुभव की आवश्यकता को भी हटा दिया है। इस सप्ताह थाईलैंड के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों में अत्यधिक कुशल पेशेवरों के लिए लक्ष्य क्षेत्रों का विस्तार आपदा और जोखिम प्रबंधन क्षेत्र सहित गैर-STEM क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। अपडेट में उन कंपनियों के लिए राजस्व सीमा को कम करना भी शामिल है जो कर्मचारियों को थाईलैंड से काम करने की अनुमति देती हैं और वीज़ा के लिए न्यूनतम वार्षिक आय की आवश्यकता को समाप्त करती हैं। 2022 से, थाईलैंड के दीर्घकालिक वीज़ा कार्यक्रम ने 10 साल का निवास परमिट, डिजिटल वर्क परमिट और व्यक्तिगत आयकर विशेषाधिकार, अन्य के अलावा पेश किया है।

अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) सहित तीन भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अन्य दो कंपनियाँ इंडियन रेयर अर्थ्स और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं। अमेरिकी उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ने कहा कि शीत युद्ध के दौर में लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए हटा दिया गया है। यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच साझा ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त प्रयासों का समर्थन करेगा। BIS ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका ने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग और संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में अपने सहयोग को मजबूत किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर कई साझेदार देशों को लाभ हुआ है।

इसके साथ ही, अमेरिका ने 11 चीनी कंपनियों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति हितों के विपरीत मानी जाने वाली गतिविधियों के कारण इकाई सूची में शामिल किया है। इकाई सूची अमेरिकी सरकार द्वारा उन विदेशी व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों का संकलन है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय माना जाता है।

कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी के साथ बैठक के बाद इजरायल और हमास गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता रविवार से शुरू होने वाला है और 42 दिनों तक चलेगा। कल दोहा में समझौते की घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री अल-थानी ने कहा, इससे इजरायली बंदियों की रिहाई होगी और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ेगी। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, देश की सुरक्षा कैबिनेट आज इस समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि उसने दोहा में मध्यस्थों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। समझौते की पुष्टि करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा, पहले चरण में अमेरिकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते को 'महाकाव्य' बताया और कहा, यह समझौता उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत के परिणामस्वरूप हुआ।

तीन चरण की योजना प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि युद्ध विराम के पहले छह सप्ताहों में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 लोगों को कथित तौर पर इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में दिया जाएगा। दूसरे चरण के लिए बातचीत - जिसमें शेष बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए, इजरायली सेना की पूरी वापसी और स्थायी शांति - दो सप्ताह बाद शुरू होगी। तीसरे और अंतिम चरण में गाजा का पुनर्निर्माण और शेष बंधकों के शवों की वापसी शामिल होगी।

इज़रायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इज़रायल पर हमास के घातक हमले के जवाब में हमास को नष्ट करने के लिए अभियान शुरू किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया। क्षेत्र के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तब से गाजा में 46,700 से अधिक लोग मारे गए हैं। इज़रायल का कहना है कि 94 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से 34 के मृत होने की आशंका है।

 सियोल, 16 जनवरी । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की रात पहली बार राष्ट्रपति भवन की जगह सियोल डिटेंशन सेंटर गुजरी। हिरासत में लिए गए येओल से कल दिनभर भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) पूछताछ की गई। उन्होंने जांच अधिकारियों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। येओल के खिलाफ नेशनल असेंबली महाभियोग प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अब यह संवैधानिक अदालत में विचाराधीन है। येओल को मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा के बाद विरोध का तगड़ा सामना करना पड़ा है।

वकीलों ने कहा, येओल अब जांच में सहयोग नहीं करेंगे

द कोरिया टाइम्स की खबर के अनुसार, उनके वकीलों ने कहा कि राष्ट्रपति येओल मार्शल लॉ लागू करने के अपने फैसले पर विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों पर आगे की पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे। वकीलों के अनुसार येओल गुरुवार को सीआईओ में उपस्थित नहीं होंगे। यून की हालत अच्छी नहीं है।

सवालों पर चुप रहे

यून को बुधवार सुबह राष्ट्रपति आवास से हिरासत में लेकर सीआईओ मुख्यालय ले जाया गया। रात 9:40 बजे तक चले दो पूछताछ सत्रों के दौरान राष्ट्रपति ने चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। सीआईओ गुरुवार दोपहर दो बजे उनसे पूछताछ करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति इस समय ग्योंगगी प्रांत के ग्वाचेन में सियोल डिटेंशन सेंटर में हैं।

हिरासत की वैधता को चुनौती

द कोरिया हेराल्ड की खबर के अनुसार, 64 वर्षीय राष्ट्रपति के वकीलों ने उनकी हिरासत की वैधता को चुनौती दी है। बचाव पक्ष के वकील यून कप-क्यून ने कहा कि राष्ट्रपति यून का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने कल ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उधर, बुधवार को सीआईओ में राष्ट्रपति कथित तौर पर 10 घंटे 40 मिनट तक चुप रहे। जब उनसे उनके नाम, पते और व्यवसाय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछताछ के बारे में तैयार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं किए।

आगे क्या

येओल की हिरासत अवधि शुक्रवार सुबह 10:33 बजे खत्म होगी। उम्मीद की जा रही है सीआईओ अदालत से दो माह की हिरासत के लिए नया वारंट जारी करने का अनुरोध करेगा। दक्षिण कोरिया में अदालतें दो प्रकार के वारंट जारी करती हैं। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम के अनुच्छेद 200-2 संदिग्धों को 48 घंटे तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। दूसरा अधिनियम के अनुच्छेद 201 में संदिग्धों को दो महीने बाद तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। अभियोजन पक्ष और सीआईओ येओल को दोषी ठहराने से पहले जांच के लिए 20 दिन तक हिरासत में रखने पर सहमत हुए हैं। इस बीच येओल कानूनी टीम ने सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय के यून को हिरासत में लेने के प्रारंभिक वारंट की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

 ढाका। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने उल्फा नेता परेश बरुआ को लेकर बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनके आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 14 साल कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया था और उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था।

अटॉर्नी जनरल के ब्यूरो के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश हाईकोर्ट ने दो दशक पहले असम में अलगाववादी समूह के ठिकानों पर हथियारों से भरे ट्रकों की तस्करी करने के प्रयास के सिलसिले में उल्फा नेता परेश बरुआ की उम्रकैद की अवधि को 14 साल कर दिया है। साथ ही चार बांग्लादेशियों की आजीवन कारावास की सजा को माफ कर दिया है।

हाईकोर्ट ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमां बाबर और पांच अन्य को बरी कर दिया, जिन्हें इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीठ ने अन्य तीन आरोपियों की अपील को भी समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी।

बतादें कि अप्रैल 2004 में ट्रक भर हथियार जब्त किए गए थे, जिन्हें चटगांव के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में उल्फा के ठिकानों पर ले जाया जा रहा था। जब्त किए गए हथियारों में 27,000 से अधिक ग्रेनेड, 150 रॉकेट लांचर, 11 लाख से अधिक गोला-बारूद, 1,100 सब मशीन गन और 11.41 मिलियन गोलियां शामिल थीं। इसी मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस्लामाबाद, 15 जनवरी । पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने आज खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के सामान्य क्षेत्र स्पिनवाम में चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने इसकी पुष्टि की। आईएसपीआर ने कहा कि सुरक्षाबलों को यह कामयाबी 14/15 जनवरी की रात खुफिया आधारित अभियान में मिली।

'एआरवाई न्यूज' चैनल के अनुसार, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को घेरकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस दौरान चार आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के ठिकाने से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने प्रांत के टैंक और खैबर जिलों में दो खुफिया आधारित अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया था।