टीबू (कोलंबिया), 20 जनवरी । संघर्षग्रस्त उत्तरी कोलंबिया में लड़खड़ाती शांति प्रक्रिया के बीच ताजा गुरिल्ला हिंसा में शुक्रवार से रविवार (तीन दिन) तक 80 से अधिक लोगों की जान चली गई। पूर्वोत्तर कैटाटुम्बो क्षेत्र में सशस्त्र समूह नेशनल लिबरेशन आर्मी (ईएलएन) के प्रतिद्वंद्वी समूह पर हमला करने के बाद हालात बिगड़ गए हैं।

बैंकाक पोस्ट समाचार पत्र के अनुसार, नॉर्टे डी सैंटेंडर विभाग के गवर्नर विलियम विलामिजार ने कहा कि कैटाटुम्बो में भारी हिंसा हुई है। वेनेजुएला की सीमा के पास पहाड़ी कोकीन उत्पादक क्षेत्र के पांच नगर पालिका क्षेत्रों में सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा की ताजा शुरुआत में लगभग दो दर्जन लोग घायल हो गए और लगभग 5,000 लोग विस्थापित हो गए।

इस बीच सेना ने कहा कि हालात संभालने के लिए 5,000 से अधिक सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया है। कोलंबिया का मार्क्सवादी क्रांतिकारी सशस्त्र बल कभी पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा गुरिल्ला बल रहा है। इस बल ने आधी सदी से अधिक समय तक युद्ध लड़ा है। 2016 के शांति समझौते के बाद उसने अपनी गतिविधियां रोक दी थीं। मगर यह समझौता हिंसा को खत्म करने में विफल रहा। ईएलएन ने हाल के दिनों में दुनिया के सबसे बड़े कोकीन उत्पादक देश के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल गल्फ क्लान के साथ भी संघर्ष किया है।

 ढाका। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन ने रविवार को कहा कि अंतरिम सरकार की ओर से तय समयसीमा के भीतर ही आम चुनाव कराए जायेंगे। साथ ही आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण सौंपे गए। चुनाव आयोग को यूएनडीपी से डेटा संग्रह के लिए 175 लैपटॉप, 200 स्कैनर और 4,300 बैग मिले हैं।

सीईसी ने एक समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24’ के हवाले से कहा, "हम मुख्य सलाहकार की ओर से घोषित समय-सीमा पर ध्यान केंद्रित करके उस दिशा में काम कर रहे हैं।" पिछले महीने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा था कि देश में अगला आम चुनाव 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही में हो सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा था कि चुनाव का समय काफी हद तक राजनीतिक आम सहमति और उससे पहले किए जाने वाले सुधारों की सीमा पर निर्भर करेगा।

हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन करने में छह महीने का समय लगेगा।

ढाका। चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों में कोई दरार नहीं आएगी, बल्कि यह और मजबूत होंगे। यह बात ढाका में नियुक्त चीनी राजदूत याओ वेन ने रविवार को विदेश मंत्रालय में एक बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार की चीन यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे द्विपक्षीय सहयोग और गहरा होगा।

बांग्लादेश के साथ किए गए समझौते कायम रहेंगेयाओ वेन ने स्पष्ट किया कि चीन और बांग्लादेश के बीच जो भी समझौते हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा, "चीन हमेशा बांग्लादेश का मित्र रहा है और भविष्य में भी रहेगा।"

तीस्ता परियोजना के संबंध में राजदूत ने कहा कि चीन इस परियोजना पर काम कर रहा है और जल्द ही इसे समाधान की दिशा में ले जाएगा।

05 अगस्त की घटना में मारे गए लोगों को लेकर चीन द्वारा दी गई सहायता जारी रहेगी। पत्रकारों के एक सवाल पर याओ वेन ने कहा कि बांग्लादेश को अगर किसी प्रकार के चिकित्सा उपकरण या अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी, तो चीन सरकार उसे उपलब्ध कराएगी।

ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत द्वारा बनाए जा रहे बांध के मुद्दे पर राजदूत ने कहा कि चीन इस पर नजर बनाए हुए है और वहां विकास कार्यों के लिए काम करता रहेगा। इस बैठक के दौरान चीनी दूतावास के दो वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे |

 सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को 2,000 से अधिक भारतीय प्रवासी कामगारों के साथ एक प्रमुख फसल उत्सव पोंगल का एक दिवसीय उत्सव मनाया। उच्चायोग ने शहर-राज्य के सुदूर उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र में क्रांजी मनोरंजन केंद्र में एक भव्य मनोरंजन मेले का आयोजन किया। यह त्यौहार तमिल महीने की शुरुआत का भी प्रतीक है।

उप-उच्चायोग पूजा एम. टिल्लू ने कहा, यह सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों तक पहुंचने के लिए आयोजित किया गया पहला बड़े पैमाने का मनोरंजन मेला था। उन्होंने शहर के राज्य की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने वाले निर्माण, समुद्री और अन्य भारी-भरकम उद्योगों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों को "गुडी बैग" भेंट किए।

उन्होंने कहा, ''हम कई वर्षों से छोटे पैमाने पर ही सही, इस तरह के आयोजन करते रहे हैं, लेकिन अब भारत के श्रमिकों तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर सभाएं आयोजित की जाएंगी।'' उन्होंने कहा कि इस साल ऐसे तीन और आयोजनों की योजना बनाई गई है। प्रमुख भारतीय त्योहारों के साथ मेल खाना।

जनशक्ति मंत्रालय में विदेशी श्रमिकों के लिए आश्वासन, देखभाल और जुड़ाव के प्रमुख तुंग युई फई ने कहा, सिंगापुर श्रम-केंद्रित उद्योगों में दस लाख से अधिक विदेशी श्रमिकों की मेजबानी करता है, जिनमें से बड़ी संख्या में भारत और बांग्लादेश से हैं।ऐसे में उनकी खुशी के लिए इस प्रकार के आयोजन में सहभागिता से काफी खुशी हुई।

 तेल अवीव, 19 जनवरी । इजराइल मंत्रिमंडल के गाजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी देने के बाद छह हफ्ते तक चलने वाला संघर्ष विराम रविवार से लागू हो गया। इजराइल की कैबिनेट ने शनिवार को हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी इसकी पुष्टि की। समझौते के तहत हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल 700 फलस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा।

दी टाइम्स ऑफ इजराइल ने हमास समर्थक मीडिया के दावों का हवाला देते हुए बताया है कि रविवार सुबह संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल की सेना गाजा के दक्षिणी शहर रफाह के अलग-अलग इलाकों से हटना शुरू कर दिया है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है।

जरूरत पड़ने पर युद्ध जारी रखने का अधिकारः नेतन्याहू

खास बात यह है कि युद्ध विराम समझौते के तहत पहले चरण के बंदियों की अदला-बदली के लिए हमास ने उन बंदियों के नामों की सूची इजराइल को भेजी है जिन्हें रिहा किया जाना है। इसे लेकर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि, अगर नाम जारी नहीं किए गए तो सीजफायर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शनिवार को देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल समझौते के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमास पर है। उन्होंने कहा कि इजराइल, हमास के साथ संघर्ष विराम को अस्थायी मान रहा है और यदि जरूरत पड़ी, तो युद्ध जारी रखने का उसे अधिकार है। इसके लिए उसे डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन हासिल है।

तीन चरणों में पूरा होगा संघर्ष विराम समझौते के तहत 19 जनवरी से 01 मार्च तक संघर्ष विराम रहेगा। संघर्ष विराम तीन चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में हमास इजराइल के 33 बंधकों को रिहा करेगा। जिसके बाद इजराइली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल में न्याय मंत्रालय ने 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनके नामों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें कई लोग हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, जिनमें हमास के आतंकी हैं।

इजराइल पर आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ सैन्य संघर्ष

उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 251 को बंधक बना लिया था। इसके कुछ घंटे बाद इजराइली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया था। इजराइल के सैन्य अभियान में अबतक 46 हजार लोगों की जान जा चुकी है।

ट्रम्प ने किया था चुनावी वादा

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस संघर्ष को रोकने का चुनावी वादा किया था। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले इजराइल-हमास संघर्ष विराम समझौता लागू होने से 15 माह से चला आ रहा सैन्य टकराव रुक गया है।

कई शीर्ष नेताओं को इजराइल ने बनाया निशाना

इस सैन्य संघर्ष के दौरान इजराइल ने हमास और हिज्बुल्लाह के कई शीर्ष नेताओं को मार गिराया। जिसमें 01 अगस्त 2024 को हमास चीफ मोहम्मद देइफ, 28 सितंबर 2024 को बेरुत में हिज्बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह, 16 अक्टूबर 2024 को राफाह में हमास नेता याह्या सिनवार शामिल है।

पेशावर, 18 जनवरी । कुर्रम जिले की राजधानी पाराचिनार जा रहे सहायता काफिले पर हुए घातक हमले में लापता ड्राइवरों के चार और शव शनिवार को बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत का कुर्रम जिला सांप्रदायिक हिंसा के बाद महीनों से देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

इलाके में खाद्य आपूर्ति और दवाओं की कमी के कारण दर्जनों महिलाओं और बच्चों की मौत होने की वजह से हताहतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हाल ही में विरोधी ग्रुप्स के बीच एक 14 सूत्री शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे तबाह क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगी थी।

हालांकि, राहत सहायता ले जा रहे काफिले पर गुरुवार को बड़ा हमला हुआ। कुर्रम के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ने कहा, "हमला कम से कम पांच घंटे तक चला। पांच ड्राइवर लापता हो गए, जिनमें से चार के शव बरामद कर लिए गए। अब तक कुल मृतकों की संख्या आठ है, इनमें चार ड्राइवर और दो सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।"

दूसरी ओर, पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब तक कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें दो सुरक्षाकर्मी, चार ड्राइवर और चार नागरिक शामिल हैं। उनका कहना है कि छह ड्राइवर अब भी लापता हैं। हमलावरों ने उन्हें रॉकेट और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल करके अगवा कर लिया था। सुरक्षा बलों ने बताया कि जवाबी फायरिंग में छह हमलावर भी मारे गए।

बतादें कि 35 वाहनों का यह काफिला, पाराचिनार में पहुंचाई जाने वाली सहायता सामग्री का दूसरा जत्था था। इसमें दवाइयां, सब्जियां, फल और अन्य खाद्य सामग्री शामिल थी। इसे पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) सहित सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। इस ताजा हमले ने शांति समझौते को फिर से झकझोर दिया। इससे जिले में भय और अनिश्चितता का माहौल है।

येरूशलम, 18 जनवरी । इजराइल के वायु रक्षा बलों ने शनिवार को यमन की ओर लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है। मिसाइल को ब्लास्ट करने के कारण गिरे उसके टुकड़ों को लेकर मध्य इजराइल और येरूशलम में सायरन भी बजा। यह जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने शनिवार शाम को दी।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा है कि उन्हें यमन से लॉन्च की गई इंटरसेप्टेड मिसाइल के मलबे और छर्रे की रिपोर्ट मिली है, जो येरूशलम में गिरी है। पुलिस के अनुसार, कुछ टुकड़े मोशाव बार जियोरा के पास एक खुले क्षेत्र में गिरे, जबकि अन्य टुकड़े मेवो बीटर के बगल में एक गैस स्टेशन के पास गिरे। साथ ही मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा बीटर लिलिट के पास एक खेत में गिरा। पुलिस ने लोगों से टुकड़ों को न छूने को कहा है। पुलिस फिलहाल मलबे की जांच कर रही है।

इस बीच, आईडीएफ ने घोषणा की है कि वह हमास के साथ युद्धविराम और बंधक समझौते की तैयारी कर रहा है, जिसे सरकार ने रातोंरात मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया रविवार को शुरू होने वाली है। इजराइली सेना ने कहा है कि हमास की कैद से रिहा होने के बाद बंधकों को प्राप्त करने की तैयारी की जा रही है।

 सियोल। दक्षिण कोरिया में पिछले महीने मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा कर कानूनी एवं राजनीतिक संकट में फंसे राष्ट्रपति यून सुक येओल ने शनिवार को सियोल न्यायाधीश के समक्ष अपनी रिहाई के लिए दलील दी। ऐसा इसलिए क्योंकि अदालत ने समीक्षा की कि क्या उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के लिए कानून प्रवर्तन अनुरोध को मंजूरी दी जानी चाहिए।

यून के वकीलों ने कहा कि लगभग पांच घंटे की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायाधीश से लगभग 40 मिनट तक बात की। उनकी कानूनी टीम और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों ने इस बारे में विरोधी तर्क प्रस्तुत किए कि क्या उन्हें हिरासत में रखा जाना चाहिए। वकीलों ने उनकी विशिष्ट टिप्पणियां साझा नहीं कीं।

इससे पहले, उच्च-रैंकिंग अधिकारियों के लिए गठित देश के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय से येओल के खिलाफ औपचारिक गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति यून, जो बुधवार को अपने आवास पर बड़े पैमाने पर कानून प्रवर्तन अभियान में पकड़े जाने के बाद से हिरासत में हैं, 03 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा से जुड़े संभावित विद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके इस कदम ने 1980 के दशक में देश में लोकतंत्रीकरण के बाद दक्षिण कोरिया में सबसे गंभीर राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है।

 लाहौर, 18 जनवरी । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट केस पर शुक्रवार को आए अदालत के फैसले को सुनकर हंस पड़े। उनकी बहन अलीमा खान ने आज यह दावा किया। अलीमा के अनुसार, उनके भाई ने कहा कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, अलीमा खान ने शनिवार को लाहौर में एक अदालत के बाहर मीडिया से कहा कि जब पीटीआई संस्थापक ने फैसला सुना, तो वह हंसे और कहा कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस केस में अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई है।

72 वर्षीय इमरान खान को लगभग 200 मामलों में आरोपी बनाया गया है। वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में बंद हैं। पीटीआई का दावा है कि संघीय सरकार के इशारे पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा का फैसला आया है। संघीय सरकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने अपनी सजा के बाद जेल के अंदर बनाए गए अस्थाई अदालत कक्ष के अंदर संवाददाताओं से कहा, "मैं न तो कोई सौदा करूंगा और न ही कोई राहत मांगूंगा।"

बहन अलीमा ने कहा कि हाई कोर्ट में यह फैसला टिक नहीं पाएगा। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चार बार अदालतों ने दोषी ठहराया। दो मामले में दोष सिद्धि को पलट दिया गया। अन्य दो मामलों में सजा निलंबित कर दी गई। संघीय सरकार के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि फैसला पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित है। बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें टिक नहीं पाईं।

 ढाका, 18 जनवरी । म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने म्यांमार के यांगून से बांग्लादेश के टेकनाफ भूमि बंदरगाह आ रहे तीन मालवाहक जहाजों को गुरुवार दोपहर से रोक रखा है। इन जहाजों में 50,000 हजार बैग हैं। इनमें सूखी मछली, सुपारी, कॉफी और अन्य सामान है। तीनों मालवाहक जहाजों को शुक्रवार रात 10ः30 बजे तक नेफ नदी के मुहाने पर अराकान आर्मी के घेरे में देखा गया।

ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, अराकान आर्मी ने टेकनाफ मार्ग पर रोके गए तीनों मालवाहक जहाजों को अभी तक नहीं छोड़ा है। चालक दल के सदस्यों और अन्य अभी भी अराकान आर्मी की हिरासत में हैं। टेकनाफ लैंड पोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी यूनाइटेड लैंड पोर्ट लिमिटेड के महाप्रबंधक मोहम्मद जसीमुद्दीन चौधरी ने कहा कि अराकान आर्मी ने तीन मालवाहक जहाजों को तलाशी लेने के बहाने बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर नाइखोंग क्षेत्र के पास नेफ नदी के मुहाने पर रोका। अराकान आर्मी ने अभी भी म्यांमार के मालवाहक जहाजों को रिहा नहीं किया है।

टेकनाफ भूमि बंदरगाह के एक अधिकारी ने पहचान न उजागर करने का आग्रह करते हुए बताया कि जब से अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य के माउंगडॉ टाउनशिप पर नियंत्रण किया है, तब से कोई भी मालवाहक जहाज टेकनाफ भूमि बंदरगाह पर नहीं आया है। अराकान आर्मी ने गुरुवार को तीन मालवाहक जहाजों को हिरासत में ले लिया है।

टेकनाफ कस्टम एंड फॉरवर्डिंग एजेंट एसोसिएशन के महासचिव एहतेशामुल हक बहादुर ने कहा कि अराकान आर्मी ने म्यांमार से टेकनाफ भूमि बंदरगाह आ रहे तीन मालवाहक जहाजों को नेफ नदी के बीच में अपने नियंत्रण में ले लिया है। उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है।

टेकनाफ-2 में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आशिकुर रहमान ने कहा कि किसी ने भी हमें इस बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया है। मगर उन्होंने सुना है कि अराकान आर्मी ने तीन मालवाहक जहाजों को रोककर तलाशी ली है। टेकनाफ के उप जिला कार्यकारी अधिकारी (यूएनओ) शेख एहसानुद्दीन ने भी कहा कि उन्होंने भी यही बात सुनी है। बंदरगाह प्राधिकरण से किसी ने भी उन्हें सूचित नहीं किया है।