कराची, 21 जनवरी । कराची विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। विश्वविद्यालयों के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कैंपस में सम्मानजनक और विनम्र उपस्थिति के महत्व का ध्यान रखा जाए। कराची विश्वविद्यालय पाकिस्तान के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। यहां 45,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं।

जियो न्यूज के अनुसार, स्टूडेंट्स ड्रेस कोड की अधिसूचना विश्वविद्यालय के अधिकारी डॉ. नोशीन रजा ने 14 जनवरी को जारी की। इसमें विद्यार्थियों को शालीन लिबास पहनने के लिए आगाह किया गया है। ऐसे परिधानों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन पर नजर पड़ने से जिनसे ध्यान भटके। मसलन स्टूडेंड्स के पारदर्शी, शॉर्ट्स, स्लीवलेस या टाइट-फिटिंग कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। डॉ. नोशीन रजा ने कहा कि विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है। नए छात्रों को विश्वविद्यालय के ड्रेस कोड के बारे में जागरूक करने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। 

 इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का सोमवार को आधिकारिक उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक हवाई अड्डा 42 अरब डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना के तहत विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के निर्माण और वित्त पोषण का कार्य चीन ने किया है, जो पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का प्रतीक है।

ग्वादर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है बल्कि यह क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस नये हवाई अड्डे पर पहुंचने वाला पहला वाणिज्यिक विमान पीके 503 बना, जिसमें वाणिज्यिक यात्री और उच्च पदस्थ अधिकारी सवार थे।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ग्वादर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन शुरू होने पर संतोष व्यक्त किया और इसे ग्वादर को मध्य और पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी में बदलने में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया। एक बयान में प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे के संचालन को पाकिस्तान और व्यापक क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किया।

पीएम शहबाज ने कहा कि "यह उपलब्धि हमें सीपीईसी के माध्यम से पाकिस्तान और क्षेत्र के विकास के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की साझा प्रतिबद्धता को पूरा करने के करीब लाती है।"

वहीं, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उद्घाटन समारोह में कहा कि सीपीईसी न केवल स्थानीय आबादी के जीवन में सुधार करेगा बल्कि प्रांत की सामाजिक, तकनीकी और ऊर्जा क्षमता को भी सुनिश्चित करेगा और इसे पाकिस्तान और चीन के आर्थिक ढांचे के भीतर निकटता से एकीकृत करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कल रात रिकॉर्ड संख्या में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। आदेशों की रूपरेखा बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मेक्सिको के साथ अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है। उन्होंने कहा, सभी अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिए जाएंगे और लाखों-करोड़ों आपराधिक विदेशियों को वापस उनके स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह तुरंत सीमा पर सैनिकों की तैनाती का आदेश देंगे। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके पहले दिन के आदेशों में आव्रजन पर अंकुश लगाना, जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण नियमों को वापस लेना शामिल है, अर्थात् 2021 पेरिस जलवायु समझौता। उन्होंने जिस पहले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, वह संघीय कर्मचारियों के लिए घर से काम करना समाप्त करने के लिए था। जीवाश्म ईंधन उत्पादन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके पहले दिन की कार्रवाई राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा सुनिश्चित करेगी, जिससे खनन पर सभी प्रतिबंध हट जाएंगे, कच्चे तेल के उत्पादन की अनुमति मिल जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा, अमेरिका एक बार फिर विनिर्माण राष्ट्र बन जाएगा और तेल और गैस का उपयोग करेगा। उन्होंने जिस दूसरे महत्वपूर्ण आदेश पर हस्ताक्षर किए, वह "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करना और संघीय सेंसरशिप को समाप्त करना" था। यह तब हुआ जब ट्रंप और उनके सहयोगियों ने जो बिडेन और उनके प्रशासन पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोलने की आज़ादी को दबाने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके पहले दिन के आदेश मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह एक नई अमेरिकी नीति की रूपरेखा भी तैयार करेगा जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका केवल दो लिंगों - पुरुष और महिला को मान्यता देगा और उनका घर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका आदेशों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ईवी (इलेक्ट्रिक वाहनों) की नई ग्रीन पॉलिसी को भी समाप्त कर देगा। अन्य आदेशों के अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल सैकड़ों लोगों को माफ़ करने के लिए किया, जिनमें 2021 के यूएस कैपिटल दंगों में शामिल लोग भी शामिल थे, जब मि. ट्रंप पिछले चुनाव में जो बिडेन से हार गए थे।

डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने आज रात वाशिंगटन, डीसी में कैपिटल रोटुंडा में शपथ दिलाई। हेल टू द चीफ की धुन बजने के साथ ही सलामी के तौर पर तोपें दागी गईं। जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसे न्यायमूर्ति ब्रेट कैवनौघ ने शपथ दिलाई। 40 साल की उम्र में वेंस 50वें उपराष्ट्रपति और अमेरिकी इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए।

अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की, जो एक प्रमुख अभियान वादा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्रास्फीति संकट बड़े पैमाने पर अधिक खर्च और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ था। नए राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल को वस्तुओं की लागत कम करने के लिए अपनी विशाल शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश देने का भी वचन दिया। उन्होंने देश के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए अमेरिका को सबसे पहले रखने की कसम खाई, उन्होंने घोषणा की कि उनके नेतृत्व में अमेरिका का स्वर्ण युग अभी शुरू हो रहा है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्वच्छ ऊर्जा पहलों को वापस लेने सहित कई कार्यकारी कार्रवाइयों पर प्रकाश डालते हुए वचन दिया कि आज के अपने कार्यों से वे ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देंगे और इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता को रद्द कर देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कदम ऑटो उद्योग को बचाएंगे और अमेरिका के महान ऑटो श्रमिकों के प्रति उनकी पवित्र प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे।

अमेरिकी कामगारों और परिवारों की सुरक्षा के लिए व्यापार प्रणाली में तत्काल सुधार करने का संकल्प लेते हुए राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे अपने नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए विदेशी देशों पर टैरिफ और कर लगाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने बाहरी राजस्व सेवा की स्थापना की घोषणा की, जिसका काम टैरिफ, शुल्क और राजस्व एकत्र करना है। उन्होंने कहा कि इससे देश के खजाने में विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में धन आएगा।

इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने न्याय विभाग के शस्त्रीकरण को समाप्त करने की शपथ ली, और कहा कि न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा” और “न्याय विभाग और सरकार का क्रूर, हिंसक और अनुचित शस्त्रीकरण समाप्त हो जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा कि उनकी जीत ने उनके एजेंडे के पीछे राष्ट्र की एकजुटता को प्रदर्शित किया है, उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों में समर्थन में नाटकीय वृद्धि का हवाला दिया। अपने तत्काल कार्यों के हिस्से के रूप में, उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की योजना की भी घोषणा की।

राष्ट्रपति ट्रम्प के उद्घाटन भाषण के बाद, अमेरिकी संगीत स्टार कैरी अंडरवुड ने "अमेरिका द ब्यूटीफुल" गीत प्रस्तुत किया।

 विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली, इटली के प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और पोलैंड के पूर्व प्रधान मंत्री माटेउज़ मोराविएस्की सहित कई विदेशी नेताओं ने भाग लिया।

टेस्ला से एलोन मस्क, अमेज़न से जेफ बेजोस, मेटा से मार्क जुकरबर्ग, एप्पल से टिम कुक, गूगल से सुंदर पिचाई और ओपनएआई से सैम ऑल्टमैन जैसे उल्लेखनीय व्यापारिक नेता भी समारोह में उपस्थित थे।

 ओपेरा गायक क्रिस्टोफर मैकचियो ने अमेरिका का राष्ट्रगान 'द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर' गाया, जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प पूरे समय सलामी देते हुए देखे गए। इसके बाद राष्ट्रपति कैपिटल रोटुंडा से बाहर निकल गए, जिससे उनके उद्घाटन समारोह का समापन हुआ।

राष्ट्रपति ट्रम्प, 78 वर्ष की उम्र में, अब तक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बिडेन को पीछे छोड़ दिया है, जो इससे पहले शपथ लेते समय उनसे पांच महीने छोटे थे।

इससे पहले आज, निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने जनरल मार्क मिल्ली, डॉ. एंथनी फौसी और कांग्रेस के उन सदस्यों के लिए अग्रिम क्षमा जारी की, जिन्होंने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले की जांच करने वाली समिति में काम किया था। श्री बिडेन ने अपने कार्यकारी विशेषाधिकार का इस्तेमाल अपने आने वाले उत्तराधिकारी द्वारा किसी भी संभावित कार्रवाई से बचने के लिए किया।

वाशिंगटन, 21 जनवरी । अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने ओवल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कठोर रुख अपनाते हुए पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासन के 78 फैसलों को रद कर दिया। कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान 6 जनवरी के कैपिटल दंगों में शामिल सभी लोगों को माफी दी।

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकॉस्टिंग कारपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने 6 जनवरी के कैपिटल दंगों में शामिल सभी लोगों को माफ कर दिया है। उन्होंने जेल अधिकारियों को दंगों से संबंधित सभी कैदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। राष्ट्रपति के रूप में ओवल कार्यालय दोबारा लौटते ही ट्रंप ने सबसे पहला कार्य विद्रोह में शामिल लगभग 1,500 लोगों को क्षमा करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 14 अन्य लोगों की सजा की अवधि भी कम कर दी। साथ ही इन लोगों को भी तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। रिहा होने वालों में धुर दक्षिणपंथी प्राउड बॉयज और ओथ कीपर्स समूहों के नेता और सदस्य शामिल हैं।

सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप ने ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को निकालने की घोषणा की। खबर में कहा गया है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के दुनिया भर के प्रयासों को झटका लगना तय है। ट्रंप ने देश की बागडोर संभालने के बाद घोषणा की कि अमेरिका पेरिस समझौते को छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका को शामिल करने का फैसला अनुचित था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अपने फैसले से अवगत कराते हुए एक पत्र पर भी हस्ताक्षर किए।

 वाशिंगटन । अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने के अपने पहले संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू हुआ है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो फिर से देश को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलने को तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के बाद पहला बड़ा फैसला लेते हुए देश के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाई जाएगी। संगठित अपराध के खिलाफ आज से ही काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो वहां सेना को भी भेजा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं।

अपनी सरकार की प्राथमिकता को बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना है ताकि देश की जनता सुरक्षित महसूस करे। दूसरी प्राथमिकता महंगाई पर रोक लगाना है ताकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त बोझ न पड़े।

ट्रंप ने घोषित की 'नेशनल एनर्जी इमरजेंसी'

ट्रंप ने कहा, 'अत्यधिक खर्च और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का संकट पैदा हुआ और इसीलिए आज मैं नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की भी घोषणा करता हूं।'

लॉस एंजिल्स में आग की विभिषिका पर ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम है जो आपदा के समय काम नहीं करता है। फिर भी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इसपर अधिक पैसा खर्च किया जाता है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे पास एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो हमारे बच्चों को कई मामलों में खुद पर शर्म करना और हमारे देश से नफरत करना सिखाती है। यह सब आज से ही बदल जाएगा।'

ट्रंप की चाह- दुनिया उन्हें शान्ति दूत के तौर पर जाने

ट्रंप ने कहा, मैं देशों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। शांति स्थापित करना मेरी प्राथमिकता है। विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं होगी। सैनिकों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। मैं युद्ध रोकने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की जंग में अब अमेरिका की सेना नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें शांति दूत के तौर पर जाने।

चीन को चुनौती

चीन को चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे। पनामा कैनाल को वापस लेंगे। वहीं भविष्य की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा और दुनिया के सामने नई मिशाल पेश करेगा।

'हमारी प्राथमिकता देश को गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र बनाना'

अपने भाषण के शुरुआत में ट्रंप ने कहा, अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू हुआ है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो फिर से देश को आगे लेकर जाएंगे। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे। दुनिया हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अमेरिका में अब घुसपैठ नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो।'

दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे

ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे। हम देश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। अमेरिका के लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। अमेरिका के दुश्मनों को हराकर रहेंगे। उन्होंने अमेरिका में ड्रग तस्करों को आतंकी घोषित करने का भी ऐलान किया। कहा सेना भी अपने मिशन के लिए आजाद रहेगी।

ट्रंप ने अमेरिका को लेकर अपनी नीतियों का भी खाका देश और दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अमेरिका से तेल और गैस का निर्यात बढ़ेगा।

साथ ही पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने समाज का ताना-बाना तोड़ा। वो ग्लोबल इंवेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए। बाइडेन के राज में अपराधियों को शरण मिली और सीमाओं की सुरक्षा पर वो कुछ नहीं कर सके।

वहीं, अपने संघर्षों को याद करते हुए ट्रम्प ने कहा कि लोगों ने मुझे बदलाव के लिए चुना है। आठ साल से मुझे चैलेंज किया जा रहा था। मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। अब अमेरिका में तेजी से बदलाव आएगा।

इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार रात शपथ ली। उनसे पहले पहले जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल बिल्डिंग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने दोनों की शपथ दिलाई। वहीं, शपथ ग्रहण समारोह में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और एलन मस्क आदि कई दिग्गज शामिल रहे।

 वाशिंगटन, 20 जनवरी । भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने अपने समकक्षों के मुलाकात के यादगार पलों को एक्स हैंडल पर साझा किया।

जयशंकर ने लिखा कि जापान के विदेशमंत्री ताकेशी इवाया से मिलकर अच्छा लगा। हमने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। क्वाड से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल की पहल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक्स पर लिखा आज वाशिंगटन में क्वाड की सहयोगी विदेशमंत्री सीनेटर वोंग से मिलकर खुशी हुई। हमेशा की तरह दुनिया के हालात पर हमने चर्चा की।

 ढाका, 20 जनवरी । दो भारतीय नागरिकों और एक बांग्लादेशी दलाल को कुरीग्राम में फुलबारी सीमा के पास गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर बांग्लादेश में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप है। फूलबाड़ी थाना प्रभारी मामुनूर रशीद ने इसकी पुष्टि की।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, थाना प्रभारी रशीद ने कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बालारहाट शिविर के बटालियन-15 के सदस्यों ने तीनों को हिरासत में लिया और कल रात फूलबाड़ी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। यह घटना फुलबारी उपजिला के नाओडांगा संघ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा स्तंभ संख्या 933 के पास बालाटारी गांव में हुई।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों की पहचान भारत के पूर्व बर्धमान जिले की 28 वर्षीय रेशमा मंडल और दक्षिण 24 परगना जिले के 18 वर्षीय सौरव कुमार सपुई के रूप में हुई है। बांग्लादेशी दलाल कुरीग्राम जिले के नागेश्वरी उपजिला का 24 वर्षीय यूसुफ अली है। बीजीबी और पुलिस के अनुसार, रेशमा और सौरव एक-दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने घर से भागकर बांग्लादेश में बसने का फैसला किया था। रेशमा, सौरव और दलाल के खिलाफ बीजीबी ने फूलबाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है।

 सियोल, 20 जनवरी । दक्षिण कोरिया के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने पूछताछ में लगातार असहयोग कर रहे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जा चुके राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है। सीआईओ ने सोमवार को कहा कि वह येओल को बलपूर्वक ले लाने जाने पर दृढ़ता से विचार कर रहा है।

द कोरिया टाइम्स के अनुसार, येओल को बुधवार से सियोल डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। सीआईओ ने रविवार को औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उनसे सोमवार सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए कार्यालय में उपस्थित होने का आग्रह किया। येओल ने सीआईओ के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।

सीआईओ के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, "इस स्थिति में कह सकता हूं कि येओल को बलपूर्वक कार्यालय ले जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर येओल डिटेंशन सेंटर में पूछताछ के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होगा।" इस अधिकारी ने कहा कि येओल को फिलहाल 28 जनवरी तक हिरासत में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति पर विद्रोह का नेतृत्व करने और तीन दिसंबर को कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लगाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप है। अदालत से रविवार तड़के उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया। इसकी भनक लगते ही येओल के समर्थकों ने अदालत पर धावा बोल दिया।

द कोरिया हेराल्ड की खबर के अनुसार, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रखा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अदालत की इमारत के आसपास तैनात पुलिस अधिकारियों पर आग बुझाने वाले यंत्रों से छिड़काव करके और पुलिस से जब्त की गई ढालों और डंडों से उन पर हमला किया। इस दौरान लगभग 30 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इस संबंध में 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने अदालत में हुई हिंसा पर गहरा खेद व्यक्त किया है। येओल ने अपने वकीलों के माध्यम से जारी बयान में समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

 यरुशलम, 20 जनवरी । गाजा में बंधकों की रिहाई की शर्त पर हुए संघर्ष विराम समझाते के बाद इजराइल की सेना पीछे हटने लगी है। इससे लोग खुश हैं। इस बीच कई जगह आतंकी समूह हमास के बंदूकधारी नकाबपोश लड़ाके लड़ाके सड़कों पर आ गए।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, इजराइली अधिकारियों ने कहा कि उनकी सेना ने गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसका फायदा उठाकर हमास ने फिर से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कई शहरों में नकाबपोश बंदूकधारी सड़कों पर उतर आए। इजराइली सेना ने कहा कि कई इजरायली बंधकों को कल गाजा में कैद से रिहा कर दिया गया और वे अपने परिवारों से मिल गए।

अधिकारियों के अनुसार, इजराइल और हमास के बीच 42 दिनों का संघर्ष विराम समझौता प्रभावी हो गया। रिहा किए गए पहले बंधकों में तीन महिलाएं रोमी गोनेन, एमिली दामरी और डोरोन स्टीनब्रेचर शामिल हैं। इनके बाद इजराइल 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस समझौते से इजराइली बंदियों और फिलिस्तीनी कैदियों के परिवारों को राहत मिली है और 15 महीने के विनाशकारी युद्ध की समाप्ति की उम्मीद जगी है।

कुछ अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष विराम के पहले चरण में हमास 33 बंधकों की रिहाई में देरी कर सकता है। लगभग 100 लोग अभी भी उसकी कैद में हैं। इजराइली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि 33 बंधकों में अधिकांश अभी भी जीवित हैं।