ढाका ने बीजिंग से बांग्लादेशी मरीजों के इलाज के लिए कुनमिंग में अस्पताल नामित करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश ने ढाका में एक विशेष तृतीयक स्तर के चीनी अस्पताल की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में चर्चा मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुई। सलाहकार चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। बांग्लादेशी चिकित्सा पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, बांग्लादेशी मरीजों के लिए लंबे समय तक चिकित्सा वीजा की बाधाओं के मामले में कुनमिंग चेन्नई का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। युन्नान प्रांत में चीन के कुनमिंग शहर की हवाई उड़ान ढाका से सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की दूरी पर है, जबकि बांग्लादेशी मरीजों के लिए एक लोकप्रिय भारतीय स्वास्थ्य सेवा गंतव्य पिछले साल 5 अगस्त से पहले, बांग्लादेशी मरीजों के लिए भारतीय चिकित्सा वीज़ा सुविधाएँ बहुत आसान थीं और बांग्लादेशी मरीज चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और भारत के अन्य शहरों के अस्पतालों में किफायती और परेशानी मुक्त स्वास्थ्य उपचार से बहुत सहज थे। लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव के बीच, भारत वर्तमान में केवल गंभीर मामलों के लिए बांग्लादेशियों को चिकित्सा वीज़ा जारी कर रहा है। यह स्थिति बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित करती है। क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, बांग्लादेश अपने मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए थाईलैंड और मलेशिया में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अन्य विकल्प भी तलाश रहा है, जिनके लिए सिंगापुर की स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत महंगी हैं।

विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने घोषणा की है कि वह सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में दो जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय लेने में सक्षम है। तटस्थ विशेषज्ञ ने दो जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइनों के बारे में अपनी चिंताओं पर विचार करने के लिए मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की सुविधा के लिए पाकिस्तान की याचिका को खारिज कर दिया है। भारत ने किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर चिंताओं पर विचार करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की थी। एक बयान में, तटस्थ विशेषज्ञ ने कहा कि सावधानीपूर्वक विचार और विश्लेषण के बाद, उन्हें मतभेद के बिंदुओं के गुण-दोष पर निर्णय लेना चाहिए।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि भारत का यह लगातार और सैद्धांतिक रुख रहा है कि सिंधु जल संधि के तहत जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली संयंत्रों से संबंधित इन मतभेदों को तय करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ के पास ही क्षमता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह फैसला भारत के इस रुख को बरकरार रखता है और उसकी पुष्टि करता है कि किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं से संबंधित सभी सात सवाल तटस्थ विशेषज्ञ को भेजे गए थे।

1960 की सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति और मतभेदों के मद्देनजर, 2022 में विश्व बैंक ने किशनगंगा और रातले पनबिजली संयंत्रों के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की।

 वॉशिंगटन, 22 जनवरी ।डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार को क्वाड के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई जिसमें अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्को रुबियो, भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जापान की तरफ से ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया।

चार देशों के समूह क्वाड का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि, "हम चारों देशों का दृढ़ विश्वास है कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतरराष्‍ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा, भारत-प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि को दर्शाता है। हम किसी भी एकतरफा कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है।" साथ ही कहा, "हम बढ़ते खतरों के बावजूद क्षेत्रीय समुद्री,आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में लिखा, आज वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। हमारी चर्चाओं में बड़े पैमाने पर सोचने, एजेंडे को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। आज की बैठक साफ संदेश देती है कि अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा।

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका के नव नियुक्त विदेश मंत्री रुबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज की डॉ. जयशंकर के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। करीब एक घंटे चली बैठक में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा मौजूद थे। रुबियो और जयशंकर बैठक के बाद फोटो सेशन के लिए प्रेस के सामने आए और हाथ मिलाया।

बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, हमने द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की, जिसके मार्को रूबियो प्रबल समर्थक रहे हैं। साथ ही कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि हम अपने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।

 तेल अवीव | इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने मंगलवार को अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वह 06 मार्च को अपने पद से हटने का इरादा रखते हैं। हलेवी ने 2023 में दक्षिण इजराइल पर हमास के हमले को रोकने में सेना की विफलता की जिम्मेदारी ली है।

आईडीएफ के प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा कि वह हमास हमले की जांच को 06 मार्च तक पूरा करेंगे और सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सेना की अगली पीढ़ी के लिए नेतृत्व को सुचारू रूप से सौंपने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस निर्णय के दौरान इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। समझौते के तहत दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई का आदान-प्रदान किया है। हमास ने तीन इजराइली नागरिकों को रिहा किया, जबकि इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया।

हलेवी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब इजराइल अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहा है। उनका यह कदम सेना में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच इस साल 19 जनवरी से युद्ध विराम लागू है। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने तीन इजराइली बंधकों को रिहा किया। जिसके बदले में इजराइल की तरफ से 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था।

 मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच बढ़ते सहयोग और साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक स्थिरता के मुद्दों पर अपने संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया।

दोनों नेताओं की यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका में नई सरकार ने कार्यभार संभाला है। बातचीत में पुतिन और शी ने वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देने और सुरक्षा में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष रूप से, चीन रूस का प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण तकनीकी भागीदार के रूप में उभरा है।

शी के साथ फोन पर बातचीत को लेकर पुतिन ने कहा कि रूस-चीन संबंध साझा हितों, समानता और आपसी लाभों पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये संबंध अंदरूनी राजनीतिक कारकों और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल पर निर्भर नहीं है। पुतिन ने कहा कि 'हम एक समान बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के विकास का समर्थन करते हैं और यूरेशिया व पूरी दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। रूस-चीन संबंध समानता और आपसी लाभ पर आधारित हैं और यह बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होते।'

शी जिनपिंग ने भी दोनों देशों के आपसी सहयोग की सराहना करते हुए इसे वैश्विक विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण बताया। यह वार्ता संकेत देती है कि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।

ताइपे, 21 जनवरी । दक्षिणी ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप से लोग दहल गए। ताइवान में आए भूकंप का असर भारत में भी दिखा। आधी रात लद्दाख के लेह क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दक्षिणी ताइवान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 दर्ज की गई। इससे तमाम घर और सड़कें ढह गईं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं।

ताइपे टाइम्स की खबर में स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि कुल 26 लोगों के घायल होने की सूचना है। उन्हें सुबह अस्पतालों में भेजा गया है। भूकंप का केंद्र चियाई काउंटी के दापू टाउनशिप के सिसिंग गांव में था। सिसिंग गांव में भारी क्षति हुई है। गांव में प्रवेश करने वाली सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं।

राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने कहा कि आठ लोग ताइनान और चियाई शहर की इमारतों के अंदर फंसे हुए थे। उन्हें बचा लिया गया है। ताइनान फायर ब्यूरो ने कहा कि नानसी जिले में एक मंजिला तमाम घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान बचाए गए 11 निवासियों में से चार लोग घायल हो गए।

सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, भूकंप का केंद्र चियाई काउंटी हॉल से 37.9 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 9.7 किमी की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता चियाई काउंटी में सबसे अधिक रही। पड़ोसी ताइनान के साथ काऊशुंग में भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। ताइनान के मेयर हुआंग वेई-चे ने क्षेत्र का दौराकर हालात का जायजा लिया। भूकंप के कारण आज स्कूलों में छुट्टी रद्द कर दी गई।

ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भूकंप के बाद मध्य और दक्षिणी ताइवान में कई कारखानों से अपने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया। दक्षिणी ताइवान साइंस पार्क ब्यूरो ने कहा कि भूकंप के बाद एहतियात के तौर पर पार्क में उद्योगों को बंद कर दिया गया।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, रात 12:17 बजे आए इस भूकंप से ताइवान में ऊंची इमारतें हिलने लगीं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इस भूकंप की पुष्टि की है। इस भूकंप के झटके लद्दाख के लेह इलाके में भी महसूस किए गए। ताइवान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। भूकंप से ताइवान के स्टेट हाइवे पर बना झूवेई पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राजधानी ताइपे में भी झटके महसूस किए गए।

भारत में मंगलवार आधी रात लद्दाख के लेह क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र लेह से करीब 15 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित था। यहां से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। रात को आए भूकंप के बाद सुबह 11 बजे तक कई छोटे झटके महसूस किए गए।

सियोल, 21 जनवरी । दक्षिण कोरिया में हाल ही में औपचारिक तौर पर गिरफ्तार राष्ट्रपति यून सुक येओल आज संवैधानिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वह तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा कर राजनीतिक और कानूनी उलझनों में फंस चुके हैं। नेशनल असेंबली उनके खिलाफ 14 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पारित कर चुकी है। संवैधानिक न्यायालय को यह फैसला करना है कि महाभियोग चलाया जाए या नहीं। येओल ने न्यायाधीशों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।

द कोरिया टाइम्स के अनुसार येओल ने महाभियोग मुकदमे में अपना बचाव किया और इस रुख को दोहराया कि उनका मार्शल लॉ लगाना शासन का एक कार्य था। इस प्रकार उन्होंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया। दक्षिण कोरिया के इतिहास में यह पहली बार है कि देश के मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से महाभियोग परीक्षण की सुनवाई में हिस्सा लिया। भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों पर पूछताछ के लिए उन्हें 15 जनवरी को हिरासत में लिया था। उन्हें सियोल डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।

येओल की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति का मार्शल लॉ डिक्री में किसी भी आदेश को लागू करने का कोई इरादा नहीं था। अभियोजन पक्ष की भूमिका निभाते हुए नेशनल असेंबली ने तर्क दिया कि येओल ने संविधान का उल्लंघन किया है। येओल के वकीलों ने कहा कि पूर्व रक्षामंत्री किम योंग-ह्यून ने मार्शल लॉ डिक्री के प्रारंभिक संस्करण का मसौदा तैयार किया। उसे बाद में यून ने संशोधित किया।

संवैधानिक न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे ने सुनवाई के दौरान घोषणा की कि पूर्व आंतरिक और रक्षामंत्री ली सांग-मिन और आर्थिक मामलों के वरिष्ठ राष्ट्रपति सचिव पार्क चुन को बुलाने के राष्ट्रपति की कानूनी टीम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पार्क को 6 फरवरी को और ली को 11 फरवरी को गवाही देनी है। बताया गया है कि येओल के करीब चार हजार समर्थक संवैधानिक न्यायालय के आसपास जमा हो गए। इन लोगों ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे लहराए। समर्थकों ने महाभियोग को अमान्य कर राष्ट्रपति को फौरन रिहा करने की मांग की।

काठमांडू, 21 जनवरी । नेपाल के मुख्य विपक्षी दल सीपीएन (एमसी) के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल 'प्रचंड' ने मंगलवार को दावा किया कि केपी शर्मा ओली की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। प्रचंड ने चितवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। इस दौरान सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के दो बड़े नेता उनके अगल-बगल बैठे थे।

प्रचंड ने दावा किया कि ओली सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। प्रचंड के इस दावे पर नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले सांसद शशांक कोइराला और सांसद चंद्र भंडारी ने परोक्ष रूप से अपनी मुहर लगा दी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के करीबी माने जाने वाले दोनों नेताओं का प्रचंड के साथ इस तरह से सरकार गिराए जाने की बात पर हां में हां मिलाने से यह स्पष्ट है कि वर्तमान गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) का गठबंधन अप्राकृतिक है। इस कारण यह गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ओली नेपाली कांग्रेस के नेताओं से सलाह के बगैर सरकार चला रहे हैं उससे कांग्रेस के भीतर इस सरकार और ओली के साथ गठबंधन को लेकर नाराजगी है।

नेपाली कांग्रेस के नेता शशांक कोइराला ने कहा कि राजनीति में कोई भी गठबंधन स्थाई नहीं होता है। ओली जिस तरह से शासन चल रहे हैं उससे पार्टी के नेताओं में ही नहीं बल्कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। वहीं, नेपाली कांग्रेस के सांसद चंद्र भंडारी ने कहा कि संसद को दरकिनार कर अध्यादेश के मार्फत शासन चलाने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जिस उद्देश्य के लिए यह गठबंधन बनाया गया था उससे ओली सरकार भटक गयी है।

नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सर्वाधिक 89 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री ओली की पार्टी सीपीएन (यूएमएल) के 78 और मुख्य विपक्षी दल सीपीएन (एमसी) के 32 सदस्य हैं।

वाशिंगटन, 21 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की बागडोर संभालने के बाद सोमवार को पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन के टिकटॉक पर लिए गए फैसले को 75 दिनों के लिए निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश का सीधा अर्थ है टिकटॉक ऐप के मालिक को कंपनी बेचने के लिए मजबूर करने वाला कानून लागू नहीं होगा।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, इस कानून पर अप्रैल में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि टिकटॉक के मालिक, चीन की कंपनी बाइटडांस को संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचनी होगी।

ट्रंप हस्ताक्षरित आदेश के सामने आने के बाद यूजर्स ने खुशी जताई है। ट्रंप ने कहा, "मैं अटॉर्नी जनरल को आदेश देता हूं कि इस आदेश की तारीख से 75 दिनों तक अधिनियम को लागू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से कोई कार्रवाई न करें, ताकि मेरे प्रशासन को टिकटॉक के संबंध में कार्रवाई का उचित तरीका निर्धारित करने का अवसर मिल सके।"

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में बाइडेन प्रशासन के कानून को बरकरार रखा था। इसके बाद ट्रंप ने अपने उद्घाटन समारोह के प्रसारण में टिकटॉक को मदद देने का आश्वासन दिया। टिकटॉक ने इसके फौरन बाद सेवा फिर से शुरू करते हुए अमेरिकी यूजर्स को बधाई थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में टिकटॉक के 170 मिलियन यूजर हैं।

ढाका, 21 जनवरी । बांग्लादेश के सुंदरबन के कोटका वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों ने एक साथ तीन बाघों को देखा। इस दौरान दो बाघों ने तीसरे पर हमला कर उसे नदी में धकेल दिया। पर्यटकों ने अभयारण्य के बेटमोर क्षेत्र के इस वाकये को रविवार दोपहर कैमरे में कैद कर लिया।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, गाइड एमडी अल अमीन ने बताया कि पर्यटकों ने सुंदरबन से लौटते समय इन बाघों (दो नर और एक मादा) को देखा। दो बाघ कोटका कार्यालय क्षेत्र से आए थे और एक बाघ उनके साथ शामिल होने के लिए बेटमोर नदी पार कर गया था। बेटमोर क्षेत्र से आए बाघ पर अन्य दो बाघों ने हमला किया और उसे नदी में धकेल दिया।

कोटका वन्यजीव अभयारण्य केंद्र के अधिकारी एमडी सोहैबुर रहमान सुमन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को कोटका वन गश्ती दल के सदस्यों ने कोटका-कोचिखली सीमा के बादामतला क्षेत्र में चार बाघों को देखा था। उनमें से दो वयस्क और दो शावक थे। पिछले साल फरवरी में चंदेश्वर वन कार्यालय के पास तीन बाघ एक साथ देखे गए थे।

वन विभाग के अनुसार, सुंदरबन का बांग्लादेशी हिस्सा 6,017 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 4,832 वर्ग किलोमीटर जंगल और 1,185 वर्ग किलोमीटर आर्द्रभूमि है। 2015 की गणना में सुंदरबन में 106 बाघ दर्ज किए गए थे। 2018 में यह संख्या बढ़कर 114 हो गई। 2024 में गणना में इनकी संख्या बढ़कर 125 पहुंच गई। अधिकारियों के अनुसार, सुंदरबन के चार रेंजों में से शरणखोला में बाघों की संख्या सबसे अधिक है।