इस्लामाबाद, 23 जनवरी । पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता उमर अयूब खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अयूब के वकील साजिद महमूद ने इसकी पुष्टि की। यह वारंट 9 मई के दंगों से जुड़े मामले में जारी हुआ है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, उमर अयूब खान पीटीआई के बड़े नेता हैं। नेशनल असेंबली में उनका दर्जा विपक्षी नेता का है। जमानती गिरफ्तारी वारंट सरगोधा की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने जारी किया है। सरगोधा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का प्रमुख शहर है। खान को आज एटीसी के समक्ष पेश होना था। उनके वकील ने कहा कि नेशनल असेंबली के विपक्षी नेता का मेडिकल प्रमाणपत्र सरगोधा अदालत में जमा करा दिया गया है। वह 30 जनवरी को पेश होंगे।

बताया गया है कि उमर खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट मियांवाली के कमर मशानी और मूसा खेल पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई मामलों की पृष्ठभूमि में आया है। इन थानों में उमर के अलावा पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता मलिक अहमद खान बचर, एमएनए बिलाल इजाज, सनम जावेद और आलिया हमजा और 300 पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज है। सभी पर पाकिस्तान वायुसेना के प्रतिष्ठानों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप शामिल हैं।

फैसलाबाद एटीसी इससे पहले 22 जनवरी को इन्हीं दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में उमर और सीनेट के विपक्षी नेता शिबली फराज के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। नौ मई के दंगों में पीटीआई संस्थापक इमरान खान के खिलाफ भी केस दर्ज हैं। नौ मई के दंगों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया गया है। इनमें से 85 लोगों को दो से 10 साल तक की कड़ी सजा सुनाई जा चुकी है।

लॉस एंजिल्स, 23 जनवरी । संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का प्रमुख शहर लॉस एंजिल्स आग की विभीषिका से उबर नहीं पा रहा। लॉस एंजिल्स में कैस्टेइक के उत्तर में बुधवार को आग लगने से दहशत फैल गई। यह 10,000 एकड़ से अधिक में फैल गई। इस वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया में पिछले एक माह में हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।

लॉस एंजिल्स टाइम्स के अनुसार, सांता क्लैरिटा के उत्तर में कैस्टेइक झील के पास रह रहे लोगों को तत्काल घर छोड़ने को कहा गया है। इस बीच दक्षिणी कैलिफोर्निया में शनिवार से सोमवार तक लगभग आधा इंच तक बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। लॉस एंजिल्स शहर और काउंटी के अधिकारियों ने कहा है कि नालियों की सफाई शुरू कर दी गई है जिससे बारिश के पानी का प्रवाह न रुके।

कैल फायर के अनुसार, दो सप्ताह पहले पैलिसेड्स में लगी आग 23,400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गई। इससे कम से कम 6,662 संरचनाएं नष्ट हो गईं। बुधवार शाम तक आग पर 70 प्रतिशत काबू पा लिया गया। ईटन की लगी आग पर 95 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया है। इससे अल्टाडेना और पासाडेना क्षेत्र में 9,418 संरचना नष्ट हुई हैं। अधिकारियों ने पैलिसेड्स में 11 और ईटन में 17 लोगों की मरने की पुष्टि की है।

अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को सूरज ढलते ही कास्टाइक झील के उत्तर और पूर्व की पहाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। इससे बिजली के लकड़ी के खंभों में आग लग गई। आग की विभीषिका को कम करने के लिए आठ हेलीकॉप्टरों से पानी का छिड़काव किया गया।

वाशिंगटन, 23 जनवरी। अमेरिका की संसद (कांग्रेस) ने बुधवार को लैकेन रिले विधेयक को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप लेगा। इस कानून का एकमात्र मकसद अवैध प्रवासियों पर अंकुश लगाना है। इससे भारत समेत कई देशों के प्रवासी प्रभावित होंगे। माना जाता है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों में लगभग 75,000 भारतीय हैं।

ओरेगन कैपिटल क्रॉनिकल समाचार पत्र की खबर के अनुसार, डेमोक्रेट्स के बड़े गुट ने रिपब्लिकन के सहयोग से इसे 263-156 मतों से पारित किया। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में कहा था कि अवैध रूप से आए लोगों को जो जहां से आया है, वहीं वापस भेज दिया जाएगा।

इस विधेयक का नाम 22 वर्षीय जॉर्जिया नर्सिंग छात्र लैकेन रिले के नाम पर रखा गया है। लैकेन की पिछले साल वेनेजुएला में हत्या कर दी गई थी। आव्रजन अधिकारियों ने लैकेन की हत्या में दोषी ठहराए गए व्यक्ति के बारे में कहा था कि उसने उचित अनुमति के बिना प्रवेश किया था। उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में दुकानों में चोरी का आरोप भी लगा था। अलबामा से सीनेटर केटी ब्रिट ने कहा है, "मुझे गर्व है कि लैकेन रिले अधिनियम पहला ऐतिहासिक विधेयक होगा जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप हस्ताक्षर करके कानून बनाएंगे। यह इस बात का भी सबूत है कि राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन वादों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।"

अमेरिका में तीन दशक की राजनीति में इसे सबसे महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है। इसमें आव्रजन न्यायाधीश को बॉन्ड देने की क्षमता के बिना अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। इसमें आप्रवासी बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह विधेयक राज्य के अटॉर्नी जनरल को संघीय आव्रजन नीति और आव्रजन न्यायाधीशों के बॉन्ड निर्णयों को चुनौती देने के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। साथ ही प्राधिकारी राज्य सचिव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर वीजा जारी करने से रोकने के लिए भी मजबूर कर सकता है।

विधेयक के अमल पर आएगा 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च

अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले तीन साल में विधेयक के अमल पर 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन का अनुमान है कि बिल के लागू होने से अप्रवासियों को हिरासत में लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी।

अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय

एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारतीयों की संख्या 50 लाख से अधिक है। इनमें से लगभग 75,000 अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका में जारी होने वाले 3,86,000 एच1बी वीजा में से लगभग तीन-चौथाई भारतीयों को मिलते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी संविधान में 155 साल पहले हुआ 14वां संशोधन अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को नागरिकता का जन्मसिद्ध अधिकार देता है। कहा जाता है कि इसे भुनाने के लिए कुछ लोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसे नागरिकता पर्यटन भी कहा जाता है। ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल शुरू करने पर आदेश जारी कर इसकी परिभाषा ही बदल दी है। यह आदेश कहता है कि अवैध या अस्थायी रूप से रहने वाले आप्रवासियों के बच्चों को अमेरिका में पैदा होने पर भी वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी।

 काठमांडू, 23 जनवरी । नेपाल पुलिस ने उत्तराखंड के चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्तौल बरामद हुई है। इनके वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह जानकारी कंचनपुर जिला पुलिस प्रवक्ता उमेशराज जोशी ने दी।

उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने बुधवार रात लगभग 10 बजे भीमदत्त के पास उत्तराखंड नंबर की कार (यूके 06 एआर 0846) को रोककर जांच की। इस दौरान ड्राइविंग सीट के पिछले पॉकेट में विदेशी लोडेड पिस्तौल रखा मिला। इसके बाद कार सवार उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के खटीमा निवासी 34 वर्षीय जीवन सिंह जिमवाल, 31 वर्षीय कमल विष्ट, 34 वर्षीय उमेद सिंह अधिकारी और 28 वर्षीय संजय जेठी को गिरफ्तार कर लिया गया।

 तेल अवीव, 23 जनवरी । इजराइल को हमास से उम्मीद है कि वह गाजा में संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझाते के अंतर्गत सप्ताहांत तक अर्बेल येहुद को भी रिहा कर देगा। हमास ने शनिवार तक गाजा पट्टी से चार बंधकों की रिहाई की घोषणा की है। इजराइल ने कहा है कि 29 वर्षीय अर्बेल येहुद सात अक्टूबर, 2023 से हमास के आतंकवादियों के चंगुल में है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार, अर्बेल येहुद इजराइल की महिला नागरिक हैं। ऐसा माना जाता है कि उसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह ने पकड़ रखा है। इजराइल ने हमास से अपेक्षा की है कि वह मुक्त होने वाली चार महिला बंधकों के नाम उनकी निर्धारित रिहाई से एक दिन पहले शुक्रवार तक प्रदान करेगा। येहुद को उसके प्रेमी एरियल कुनियो के साथ सात अक्टूबर को उनके किबुत्ज निर ओज स्थित घर से बंधक बनाया गया था। इन दोनों को बचाने के प्रयासों के दौरान येहुद के भाई डोलेव येहुद की जान चली गई थी।

अर्बेल येहुद बंधक रिहाई समझौते के तहत रिहा होने वाली 33 लोगों की सूची में से शेष सात महिला बंधकों में से एक है। अन्य हैं 33 वर्षीय शिरी सिल्बरमैन बिबास, 19 वर्षीय लिरी अल्बाग, 20 वर्षीय करीना एरिएव, 21 वर्षीय अगम बर्जर, 20 वर्षीय डेनिएल गिल्बोआ और 20 वर्षीय नामा लेवी। इनमें येहुद और सिल्बरमैन बिबास दोनों नागरिक हैं। अल्बाग, एरिएव, बर्जर, गिल्बोआ और लेवी सैनिक हैं। बिबास के दो छोटे बेटे पांच वर्षीय एरियल और दो वर्षीय केफिर और पति यार्डन भी हमास के कब्जे में हैं। प्रत्येक महिला सैनिक के बदले इजराइल 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से 30 आतंकवादी भी शामिल हैं। यह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

इस बीच हमास के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि समझौते के तहत शनिवार को चार इजराइली महिला बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने चारों महिलाओं के नाम नहीं बताए। जबकि समझौते में कहा गया है कि हमास को बंधकों के नाम उनकी रिहाई से कम से कम 24 घंटे पहले बताने होंगे।

 टोक्यो, 23 जनवरी । असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "नेताजी की जापान यात्रा और उपनिवेशी शासन के खिलाफ जापान का समर्थन पाने के उनके कठिन प्रयासों उन्होंने को याद किया।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी के विचार और भारत के इतिहास में उनके अतुलनीय योगदान से हम गहराई से प्रेरित हैं।

डॉ. सरमा ने कहा, "आज मैंने टोक्यो में भारतीय दूतावास में नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत की। मैंने उनकी जापान यात्राओं और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में जापान का समर्थन हासिल करने के लिए उनके अथक प्रयासों को याद किया।" उन्होंने कहा, "हम नेताजी के विचारों और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान से गहराई से प्रभावित हैं।"

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) का गठन किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। जापान के साथ उनका सहयोग दोनों देशों के साझा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

डॉ. सरमा की यह यात्रा नेताजी के विजन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के प्रति सम्मान को दर्शाती है। साथ ही, उनके बयान से भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के ऐतिहासिक और आपसी सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है।

 काठमांडू, 23 जनवरी । भारत में महाराष्ट्र के जलगांव में हुए पुष्पक एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों में चार नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। चारों की पहचान हो गई है।

रेल मंत्रालय नेनई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास को इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने बताया कि मृतक नेपाली नागरिकों की पहचान 23 वर्षीय लच्छी राम पासी, 11 वर्षीय नंदराम विश्वकर्मा, हिमु विश्वकर्मा और 43 वर्षीय कमला भंडारी के रूप में हुई है। चारों के शव नेपाल भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है।

 सियोल. 23 जनवरी । पिछले दिनों औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल गुरुवार को काफिले के साथ संवैधानिक न्यायालय पहुंचे। संवैधानिक न्यायालय 14 दिसंबर को येओल के खिलाफ नेशनल असेंबली में पारित महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले तीन बार न्यायालय सुनवाई कर चुका है। येओल दो बार नहीं पहुंचे। वह मंगलवार को तीसरी सुनवाई में व्यक्ति रूप से हाजिर हुए थे।

द कोरिया टाइम्स की खबर के अनुसार, यून सुक येओल को तीन दिसंबर को अल्पकालिक मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। येओल का काफिला सियोल के दक्षिण में उइवांग में सियोल डिटेंशन सेंटर से रवाना हुआ और संवैधानिक न्यायालय पहुंचा। सुनवाई में पूर्व रक्षामंत्री किम योंग-ह्यून भी शामिल होंगे। उन्हें मार्शल लॉ की घोषणा में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। येओल के वकीलों ने मुकदमे के लिए किम को गवाह के रूप में चुना है।

 काठमांडू, 22 जनवरी । नेपाल की सीमा सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ने भारत और चीन की सीमा पर 425 नए बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस समय एपीएफ के पास दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सिर्फ 254 सुरक्षा पोस्ट है, जो सीमा निगरानी के लिहाज से नाकाफी हैं।

एपीएफ के आईजीपी राजू अर्याल ने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सीमापार से अपराध नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में 425 नए बीओपी बनाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 350 बीओपी भारत-नेपाल सीमा पर और शेष चीन की सीमा पर बनाए जाने का प्रस्ताव है।आईजीपी बताया कि हाल ही में भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) महानिदेशक के साथ हुई सीमा सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय बैठक में भी बीओपी स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।

सशस्त्र प्रहरी बल ने गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि इन बीओपी के साथ ही आवश्यक जनशक्ति, हथियार, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य सुरक्षा संयंत्र की आवश्यकता भी होगी। भारत के साथ खुली सीमा होने के कारण वहां पर तस्करी से लेकर सीमा पार आपराधिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही में भारत में अपराध कर आसानी से नेपाल में छिपने की घटनाएं बढ़ी हैं। कॉन्टैक्ट किलिंग जैसी घटनाओं के कारण सीमा सुरक्षा पर निगरानी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी में खुली सीमा का इस्तेमाल होने के कारण भी सुरक्षा पोस्ट की संख्या बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है।

 वॉशिंगटन, 22 जनवरी । अमेरिका के 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बर्थराइट पॉलिसी बदलने के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह पॉलिसी अमेरिका में जन्मे बच्चों को उनके माता-पिता के इमिग्रेशन स्टेटस को नजरअंदाज कर नागरिकता की गारंटी देती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के साथ जारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो अमेरिकी संविधान में बर्थराइट पॉलिसी को बदलने की बात करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बर्थराइट पॉलिसी को लेकर दी गई मंजूरी कानूनी अड़चनों में फंसती दिख रही है। ट्रम्प ने देश की बर्थराइट पॉलिसी की यह कहते हुए आलोचना की थी कि यह नीति अवैध आव्रजन को प्रोत्साहित करती है। इसी वजह से दोबारा सत्ता में आते ही ट्रम्प ने इस नीति को बदलने संबंधी आदेश जारी कर दिए।

कौन-कौन से राज्य हैं खिलाफ

ट्रम्प के आदेश के साथ अमेरिका सहित दुनिया भर में हलचल मच गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रम्प के आदेश के खिलाफ कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट और सैन फ्रांसिस्को के साथ 18 राज्यों ने फेडरल अदालत में मुकदमा कर दिया है। न्यू जर्सी और दो शहरों के साथ कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, मेन, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, उत्तरी कैरोलिना, रोड आइलैंड, वर्मोंट और विस्कॉन्सिन भी ट्रम्प के आदेश के खिलाफ मुकदमे में शामिल हुए हैं। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने कहा कि राष्ट्रपतियों के पास व्यापक शक्तियां होती हैं लेकिन वे राजा नहीं होते।

कानूनी चुनौतियों का सामना करेंगेः व्हाइट हाउस

मुकदमा दायर होने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि वह अदालत में राज्यों का सामना करने के लिए तैयार है। इन मुकदमों को वामपंथी प्रतिरोध का विस्तार बताया।

अमेरिका की बर्थराइट पॉलिसी क्या है

1868 में किए गए अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक, देश में पैदा हुए सभी बच्चों को जन्मजात नागरिकता दी जाती है। संशोधन का मकसद पूर्व में देश में गुलाम बनाए गए लोगों को नागरिकता और समान अधिकार देना था। संविधान के मुताबिक, अमेरिका में जिन बच्चों का जन्म हुआ, उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन वो अमेरिका और जिस भी राज्य में पैदा हुए वहां के नागरिक बन जाते हैं। इस नीति के अंतर्गत विदेशी राजनयिकों के बच्चों को छोड़ कर अमेरिका में पैदा हुए लगभग सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

क्या है ट्रम्प का आदेशट्रम्प के आदेश में कहा गया है कि बर्थराइट पॉलिसी में गैर-दस्तावेजी अप्रवासियों के बच्चों को बाहर रखा जाना चाहिए और उन्हें जन्मजात नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। ट्रम्प का आदेश अमेरिका में जन्मे किसी भी बच्चे को 14वें संशोधन के तहत नागरिकता प्रदान करने को चुनौती देता है।