केंट (अमेरिका), 24 जनवरी । केंट के मालेंग क्षेत्रीय न्याय केंद्र (अदालत) ने गुरुवार को 26 वर्षीय जेसी सारे हत्याकांड पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी जेफरी नेल्सन को दोषी ठहराते हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जेसी सारे की 31 मई, 2019 को ऑबर्न बाजार के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सजा का ऐलान किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश निकोल गेन्स फेल्प्स ने किया।

द सिएटल टाइम्स की खबर के अनुसार, जेफरी नेल्सन को वाशिंगटन में गिरफ्तार किया गया था। इस फैसले से वह ऑन-ड्यूटी हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पुलिसकर्मी बन गए। न्यायाधीश फेल्प्स ने लगभग अधिकतम सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, जेसी सारे को 31 मई, 2019 को ऑबर्न बाजार के बाहर गिरफ्तार करने के दौरान गोली मारी गई थी। अभियोजन ने राज्य की मानक सीमा के तहत सबसे लंबी सजा 18 साल और चार महीने की मांग की थी। अदालत ने जेफरी नेल्सन के चाल-चलन को देखते हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई।

जून में एक जूरी ने पूर्व पुलिस अधिकारी 46 वर्षीय नेल्सन को सेकेंड-डिग्री हत्या और फर्स्ट-डिग्री हमले का दोषी ठहराया था। ऑबर्न पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सैम बेट्ज का कहना है कि नेल्सन का आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। इसी वजह से हत्या का आरोप लगने के बाद पुलिस भर्ती पोस्टरों पर उनकी छवि का इस्तेमाल किया गया।

 लाहौर, 24 जनवरी । पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता की राह और मुश्किल हो गई है। स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर मीडिया आउटलेट्स को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात बेमानी हो जाती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने गुरुवार को पिछले दो वर्षों के दौरान देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट पत्रकार माहिम माहेर के शोध पर आधारित है। इसमें मीडिया के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे "अपवित्र गठबंधनों" की भी चर्चा की गई है।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति का विस्तृत विवरण है। रिपोर्ट में मीडिया के कुछ वर्गों पर कड़े प्रतिबंध और दूसरों के लिए उदारता पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फंदा निस्संदेह कड़ा हो गया है। एक पत्रकार की हत्या और अन्य को जबरन गायब कर भय पैदा किया गया। सोची-समझी 'प्रेस सलाह' और डिजिटल स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के कानूनी बदलाव मुल्क में स्वतंत्र पत्रकारिता की राह में रोड़ा खड़ कर रहे हैं।

एचआरसीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में सेंसरशिप के बढ़ते खतरे के बीच डिजिटल मीडिया फिलहाल खुलकर लिख रहा है। इस बीच बड़े मीडिया घरानों में भरोसे की कमी का फायदा सत्ता प्रतिष्ठान ने जमकर उठाया है। यह रिपोर्ट एक ऐसे राष्ट्र की गंभीर तस्वीर पेश करती है जहां कानूनी, संस्थागत और गुप्त दबावों के संयोजन से बोलने की आजादी को खत्म कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक "सॉफ्टवेयर अपडेट" का बढ़ना है।यह शब्द पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अपहरण, पूछताछ और जबरदस्ती अनुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। " सॉफ्टवेयर अपडेट" के परिणामस्वरूप अकसर जबरन स्वीकारोक्ति कराई जाती है। इसका मकसद ईमानदार पत्रकारों को उनकी भूमिकाओं से अलग करना होता है। जोर-जुल्म की वजह से वह अपना काम स्वतंत्र रूप से जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। 2024 के आम चुनाव सही रिपोर्टिंग मीडिया कवरेज पर अभूतपूर्व प्रतिबंधों के कारण बाधित हुई।

एचआरसीपी के अनुसार, पत्रकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि वह इमरान खान या उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का नाम लेने से बचें। न्यूज रूम के एक कर्मचारी ने तीन मिनट की एक संक्षिप्त बैठक के बारे में बताया कि संघीय सरकार के प्रतिनिधियों ने आदेश दिया था कि इमरान खान का नाम ऑन एयर नहीं लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में 2022 में केन्या में एआरवाई के पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि इससे समाचार कक्षों में डर व्याप्त हो गया।पत्रकारों ने बचने के लिए बीच का रास्ता अपना लिया।

रिपोर्ट में पाकिस्तान में सेंसरशिप की विरोधाभासी प्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया कि कई आवाजों को दबा दिया गया। इससे सरकार समर्थक लोग बेलगाम हो गया। सरकार से असहमत लोगों की मुश्किल बढ़ गई। दमनकारी हालात के बीच एचआरसीपी को लग रहा है कि सोशल मीडिया प्रतिरोध के लिए बड़े मंच के रूप में उभर रहा है। एचआरसीपी ने चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण आवाजों को दबाने से न केवल लोकतंत्र कमजोर होगा बल्कि संस्थानों में जनता का भरोसा भी कम होगा। रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) जॉन रैटक्लिफ को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अगले केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) निदेशक के रूप में पुष्टि करने के लिए मतदान किया है। ऊपरी सदन ने कल श्री रैटक्लिफ के नामांकन को मंजूरी देने के लिए 74-25 वोट दिए, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी आठ महीनों के लिए ट्रम्प के डीएनआई के रूप में काम किया।

सोशल मीडिया पोस्ट में व्हाइट हाउस ने यह खबर साझा करते हुए कहा कि सीआईए के निदेशक के रूप में जॉन रैटक्लिफ की नियुक्ति, विश्व मंच पर अमेरिका की ताकत बहाल करने के राष्ट्रपति ट्रम्प के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक नेताओं को कम करों की पेशकश की है, अगर वे अपने उत्पादों का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए, श्री ट्रंप ने व्यवसायों को धमकी दी कि अगर वे अमेरिका में निर्माण नहीं करते हैं तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। श्री ट्रंप ने आगे कहा कि वह सऊदी अरब और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहने जा रहे हैं, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो देशों से अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का आह्वान किया, और इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक रक्षा खर्च में अनुचित बोझ उठा रहा है, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध में। श्री ट्रम्प ने वित्तीय योगदान में असमानता को भी उजागर किया, और कहा कि अमेरिका ने संघर्ष पर नाटो की तुलना में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक खर्च किए हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान की गई अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराया, जिसमें नाटो के वित्तीय योगदान को रेखांकित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया में युद्धविराम वार्ता के बारे में भी बात की। श्री ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद से अमेरिकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में लागू किए गए तत्काल परिवर्तनों को भी रेखांकित किया। अपने संबोधन के दौरान, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वह नाटो देशों से अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का आग्रह करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कल रात एक क्रिप्टोकरेंसी वर्किंग ग्रुप बनाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो एक अभियान के वादे को पूरा करता है, जब उन्होंने डिजिटल एसेट कंपनियों से नकदी प्राप्त करने के बाद "क्रिप्टो प्रेसिडेंट" बनने का संकल्प लिया था। क्रिप्टो सलाहकार परिषद से डिजिटल एसेट नीति पर सलाह देने, क्रिप्टो कानून पर कांग्रेस के साथ काम करने, ट्रम्प के वादा किए गए बिटकॉइन रिजर्व को स्थापित करने में मदद करने और प्रतिभूति और विनिमय आयोग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और ट्रेजरी सहित एजेंसियों के बीच समन्वय करने की उम्मीद है।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कल रात नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति प्रबोवो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

काठमांडू, 23 जनवरी। चार दशकों से भी अधिक समय से काठमांडू में पर्यटन उद्योग का केंद्र रहे राजधानी के वाणिज्यिक उपक्षेत्र ठमेल में चीनी नए वर्ष का जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा काठमांडू के मेयर ने पूरे ठमेल क्षेत्र को चाइनीज लालटेन से सजाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है।

चीनी दूतावास की तरफ से चाइनीज नए साल का जश्न मनाने के लिए काठमांडू के सबसे बड़े पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल में कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति देने से काठमांडू के मेयर ने इंकार कर दिया है। चीनी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की तरफ से काठमांडू महानगरपालिका को पत्र लिखकर ठमेल में 26 जनवरी से 25 फरवरी तक स्प्रिंग फेस्टिवल 2025 के आयोजन लिए स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। चाइनीज दूतावास ने अपने पत्र में कार्यक्रम के लिए स्थान के अलावा सुरक्षा, पार्किंग, बिजली, यातायात की व्यवस्था करने की बात उल्लेख की थी।

इसके जवाब में काठमांडू के मेयर ने कहा कि ठमेल में कार्यक्रम करने के बजाए चाइनीज दूतावास को काठमांडू के रिंगरोड के उस हिस्से में करना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी 10 वर्षों से चीन के पास ही है। मेयर बालेन शाह ने यह भी लिखा है कि 10 वर्षों से उस सड़क पर काठमांडू के लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं, इसका आभास करने के लिए भी चाइनीज दूतावास को उसी सड़क पर कार्यक्रम करना चाहिए। मेयर बालेन शाह ने कहा कि ठमेल में स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा काठमांडू के मेयर ने चाइनीज दूतावास की तरफ से प्रस्तावित लाइट अप कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं दी, जिसके तहत पूरे ठमेल क्षेत्र को चाइनीज लालटेन से सजाने की अनुमति मांगी गई थी।

ढाका, 23 जनवरी। बांग्लादेश के बहुचर्चित पिलखाना नरसंहार में 16 साल तक जेल में रहने वाले अर्ध सैन्य बल बांग्लादेश राइफल्स (बीडीआर) के 300 से अधिक सदस्यों (कैदियों) की जमानत पर रिहाई शुरू हो गई। इनको रिहा करने की प्रक्रिया आज सुबह केरानीगंज के ढाका सेंट्रल जेल और गाजीपुर के काशिमपुर सेंट्रल जेल से शुरू हुई। 25 और 26 फरवरी 2009 को ढाका में बांग्लादेश राइफल्स की एक इकाई ने विद्रोह किया था। बांग्लादेश के सैन्य विद्रोह के इतिहास में यह घटना पिलखाना त्रासदी और पिलखाना नरसंहार के रूप में दर्ज है है।

ढाका ट्रिब्यून की खबर में यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) के हवाले से कहा गया है कि 178 बीडीआर सदस्यों को ढाका सेंट्रल जेल और 126 को काशिमपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया जाना तय है। इनको रविवार को ढाका स्पेशल ट्रिब्यूनल-1 के न्यायाधीश एमडी इब्राहिम मिया ने जमानत प्रदान की थी।

ढाका सेंट्रल जेल प्राधिकरण ने कहा कि जमानत के लिए जरूरी कागजात बुधवार को दोनों जेलों में भेज दिए गए थे। आज ढाका सेंट्रल जेल से 178 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। काशिमपुर सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार/गुरुवार की दरमियानी रात एक बजे तक 38 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पिलखाना नरसंहार में 57 सैन्य अधिकारियों सहित 74 लोगों की मौत हो गई थी।

इस्लामाबाद, 23 जनवरी । पाकिस्तान में जेल की सलाखों के पीछे सालभर से ज्यादा समय से कैद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने संघीय सरकार के साथ जारी बातचीत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की। पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज रावलपिंडी में पार्टी संस्थापक के फैसले की जानकारी पत्रकारों को दी।

जियो न्यूज की खबर में पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से कहा गया कि इमरान खान ने सात दिन में न्यायिक आयोग स्थापित करने में सरकार की विफलता के कारण बातचीत रद्द कर दी है। पीटीआई की कानूनी टीम के वरिष्ठ सदस्य बैरिस्टर गोहर अली खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद रावलपिंडी में अदियाला जेल (रावलपिंडी सेंट्रल जेल) के बाहर मीडिया से कहा कि खान ने न्यायिक आयोग की स्थापना में देरी पर निराशा व्यक्त की। इमरान खान ने कहा कि अब सरकार के साथ बातचीत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब बातचीत का कोई नया दौर नहीं होगा। सरकार ने घोषणाएं कीं लेकिन अभी तक उनका पालन नहीं किया गया है, इस वजह से बातचीत को यहीं रोका जा रहा है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राजनीतिक तनाव कम करने के प्रयास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार और पीटीआई के बीच दिसंबर के अंत में बातचीत शुरू हुई। अब तक तीन बार बातचीत हो चुकी है। पीटीआई ने 16 जनवरी को दो न्यायिक आयोगों के गठन की मांग की थी।

इस्लामाबाद, 23 जनवरी । पाकिस्तान की संघीय सरकार पर छह अरब रुपये के वाहन खरीद सौदे पर 'बड़ा' सवाल उठा है। इस सौदे के तहत 1,010 वाहनों की खरीद संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के लिए की जानी है। इस संबंध में तीन अरब रुपये का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। वित्त और राजस्व पर सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष सीनेटर सलीम मांडवीवाला ने वित्तमंत्री मोहम्मद औरंगजेब से इस खरीद को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, सीनेटर सलीम मांडवीवाला ने 22 जनवरी को मोहम्मद औरंगजेब को लिखे पत्र की प्रति प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और एफबीआर के अध्यक्ष राशिद महमूद लांगरियाल को भी भेजी हैं। सीनेटर मांडवीवाला ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इस बात पर जोर दिया कि खरीद प्रक्रिया पर संदेह की उंगली उठी है। इसलिए इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि इस सौदे के लिए सीनेट निकाय एफबीआर के कदम की आलोचना कर चुका है।

संघीय राजस्व बोर्ड ने इस खरीद के लिए 13 जनवरी को पत्र जारी किया था। पहले चरण में 500 वाहनों की डिलीवरी होनी है। इसके लिए तीन अरब रुपये का अग्रिम भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इन वाहनों की आपूर्ति पांच चरणों में होनी है। मांडवीवाला ने पत्र में उल्लेख किया है कि समिति के सदस्यों ने हाल ही में एक बैठक के दौरान बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धियों को जानबूझकर बाहर करने का आरोप लगाया है। इससे इस सौदे पर गलत इरादे का संदेह पैदा हुआ। पत्र में अनुरोध किया गया है कि महालेखाकार पाकिस्तान राजस्व (एजीपीआर) को जारी किए गए खरीद आदेश को रद्द किया जाए।