मॉरीशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ देश भागीदारी ढांचे (सीपीएफ) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का चौथा देश भी है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित सौर ऊर्जा पहलों पर आईएसए और मॉरीशस के बीच सहयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना है।

सीपीएफ आईएसए द्वारा अपने सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित एक रणनीतिक पहल है। एक बयान में, आईएसए ने कहा कि यह समझौता संयुक्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देगा। आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि यह साझेदारी मॉरीशस में जरूरतों और अवसरों के लिए विशेष रूप से तैयार एक विस्तृत देश भागीदारी रणनीति (सीपीएस) के विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंपिंग सिस्टम जैसी सौर प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है।

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह स्वैच्छिक वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद 11 हजार से अधिक अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक 11,230 अफगानों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है।

जनवरी में पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि सभी अफ़गान नागरिक कार्ड धारकों को 31 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अधिकारियों ने इस श्रेणी में आने वाले लोगों को निष्कासित करने के लिए 1 अप्रैल से अभियान शुरू किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी अफ़गान नागरिक को वैध दस्तावेज़ों के बिना पाकिस्तान आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन स्पष्ट किया कि विशिष्ट मामलों की समीक्षा की जा सकती है।

श्री चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे उन देशों पर फिर से पारस्परिक शुल्क लगाएंगे जो 9 जुलाई तक अमेरिका के साथ समझौता करने में विफल रहते हैं, जब 90 दिनों का विराम समाप्त हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, "अगर हम ऐसा सौदा नहीं कर पाते जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा हो, तो हम पारस्परिक शुल्क पर वापस लौटेंगे।"

राष्ट्रपति ट्रम्प ने उन सभी व्यापारिक साझेदार देशों से आयात शुल्क में रोक लगाने की घोषणा की है, जिन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क नहीं लगाया है। इनमें लगभग 75 देश शामिल हैं, जिन्होंने किसी तरह के सौदे के लिए ट्रम्प प्रशासन से संपर्क करने का विकल्प चुना है। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। 

अमेरिकी विदेश विभाग ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका द्वारा भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के भारत के प्रयासों का लगातार समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए न्याय का सामना करने के लिए तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया, जिसके परिणामस्वरूप छह अमेरिकियों सहित 166 लोगों की दुखद जान चली गई। ब्रूस ने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। 

यूरोपीय संघ ने आज घोषणा की कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अपने जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर देगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुल्कों पर इसी तरह की रोक लगा दी थी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ट्रम्प की घोषणा को स्वीकार किया और बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए 90 दिनों के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर नए टैरिफ को निलंबित करने की पुष्टि की।

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वार्ता असफल साबित हुई तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ट्रम्प ने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारों के खिलाफ अपनी व्यापक टैरिफ रणनीति के तहत यूरोपीय संघ के सामानों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया था, लेकिन व्यापार संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए 90 दिनों की बातचीत की अवधि की पेशकश की थी। 

चीन ने कहा है कि वह टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता है। अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए नए शुल्कों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन चुपचाप नहीं बैठेगा और अपने लोगों के वैध अधिकारों और हितों को वंचित नहीं होने देगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा के मद्देनजर आया है। हालांकि, चीन को इस रोक से बाहर रखा गया है और इसके बजाय, चीनी वस्तुओं पर टैरिफ दर को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है। 

अपनी नवीनतम विकास आउटलुक रिपोर्ट में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बांग्लादेश के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 3.9% कर दिया है - जो सितंबर 2024 के पूर्वानुमान में 5.1% से कम है और अप्रैल 2024 में अनुमानित 6.6% से भी कम है। कल जारी की गई "एशियाई विकास आउटलुक (ADO) अप्रैल 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वस्त्र क्षेत्र में बांग्लादेश के निर्यात में वृद्धि के बावजूद, धीमी वृद्धि का पूर्वानुमान राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम, औद्योगिक अशांति और उच्च मुद्रास्फीति के बीच कमजोर घरेलू मांग को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि 4.2% थी।

एडीबी ने यह भी चेतावनी दी है कि थोक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कम होने, अपर्याप्त बाजार जानकारी, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और टका के मूल्यह्रास के कारण बांग्लादेश में 12 महीने की औसत मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 में 9.7% से बढ़कर 10.2% होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार घाटा कम होने और प्रेषण बढ़ने से चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 1.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी के 0.9% पर आ जाने का अनुमान है।

आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है, "राजनीतिक अशांति, वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी और घरेलू क्रय शक्ति में कमी के कारण सेवाओं में धीमी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि को कम कर देगी।"

बांग्लादेश के लिए एडीबी के कंट्री डायरेक्टर होए युन जियोंग ने कहा: "बांग्लादेश को निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लानी चाहिए। लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना, वित्तीय क्षेत्र के प्रशासन को मजबूत करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना विकास को गति देने, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।"

इससे पहले जनवरी में विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 4.1 प्रतिशत रह जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में आईएमएफ ने भी बांग्लादेश की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया था। 

यमन में, राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) के उपाध्यक्ष तारिक सालेह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हौथी मिलिशिया द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने में यमनी सरकार के लिए समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने ये टिप्पणियां यमन में अमेरिकी राजदूत स्टीवन फेगिन के साथ एक वीडियो मीटिंग के दौरान कीं। मीटिंग के दौरान, सालेह ने चेतावनी दी कि यमन का इस्तेमाल ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए आधार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को अपनी चिंता को यमन की वैध सरकार के लिए वास्तविक समर्थन में बदलना चाहिए।

दूसरी ओर, राजदूत फेगिन ने पीएलसी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि अमेरिका हौथी सैन्य अभियानों को तब तक निशाना बनाना जारी रखेगा जब तक कि लाल सागर की समुद्री सुरक्षा के लिए उनके खतरे बंद नहीं हो जाते। उन्होंने यमन की चल रही सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों का सामना करने में एकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने कल ढाका स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की 75वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत IGCC की निदेशक एन मैरी जॉर्ज के गर्मजोशी भरे स्वागत से हुई। उन्होंने 9 अप्रैल, 1950 को अपनी स्थापना के बाद से ICCR की गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना है।

उप उच्चायुक्त पवन कुमार बाडे ने अपने संबोधन में आईसीसीआर परिवार को 75 वर्षों से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का आधार बनने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आईसीसीआर केंद्र, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय उच्चायोग के तत्वावधान में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रशंसा और संवाद के केंद्र के रूप में कार्य करता है।

शाम का मुख्य आकर्षण IGCC के शिक्षकों, छात्रों, स्थानीय कलाकारों और ICCR के सम्मानित पूर्व छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत प्रदर्शनों का जीवंत प्रदर्शन था। इन प्रदर्शनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के जीवंत सार को प्रदर्शित किया।

यह समारोह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में आईसीसीआर की स्थायी विरासत का प्रमाण था। 

एक प्रमुख विकास में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को छोड़कर सभी के लिए पारस्परिक शुल्कों पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की है। कल रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री ट्रम्प ने कहा कि 90-दिवसीय राहत पारस्परिक और 10 प्रतिशत शुल्कों पर लागू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अपने टैरिफ प्लान के हिस्से के रूप में 90-दिवसीय रोक को अधिकृत कर रहे हैं, लेकिन चीन के लिए टैरिफ दर को तुरंत प्रभावी करके 125 प्रतिशत कर रहे हैं। श्री ट्रम्प ने कहा, चीन ने विश्व के बाजारों के प्रति जो सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। श्री ट्रम्प ने उन 75 अन्य देशों को राहत दी, जिन पर उन्होंने पिछले सप्ताह रियायती पारस्परिक शुल्क लगाए थे, उन्होंने कहा

इससे पहले कल चीन ने अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84 प्रतिशत टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी, जो कल आधी रात से लागू हो गया। चीन ने कहा कि वह अमेरिका पर अपने जवाबी टैरिफ को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर रहा है। बीजिंग ने वाशिंगटन पर धमकाने वाली हरकतें करने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।

यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के पक्ष में मतदान किया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ के इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर इसी तरह के टैरिफ लगाए जाने के जवाब में विभिन्न अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने को मंजूरी दी थी।