बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बुधवार को मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के साथ अपनी चर्चा पर असंतोष व्यक्त किया, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई थी।

बीएनपी प्रतिनिधिमंडल और यूनुस के बीच बैठक के बाद, बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच चुनाव कराने के अंतरिम सरकार के चुनाव रोडमैप से "बिल्कुल संतुष्ट नहीं है"। उन्होंने कहा कि बीएनपी ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनावों के लिए कटऑफ समय दिसंबर था।

फखरुल ने संवाददाताओं से कहा, "यदि दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए तो देश में स्थिति खराब हो जाएगी और स्थिति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।"

इससे पहले दोपहर 12:15 बजे बीएनपी महासचिव और पार्टी की स्थायी समिति के सात सदस्यों ने ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्य सलाहकार से मुलाकात की।

फखरुल ने कहा कि देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और हालात को देखते हुए शीघ्र चुनाव से समाधान निकल सकता है।

दिसंबर में चुनाव न होने की स्थिति में बीएनपी क्या करेगी, इस बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "हम आपके समक्ष पुनः आएंगे और पार्टी के भीतर तथा अन्य सहयोगी दलों के साथ चर्चा करेंगे तथा तय करेंगे कि क्या करना है।" 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों ने आज तीन साल से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद भविष्य की महामारियों के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया। इस समझौते में विनियमन, लाइसेंसिंग समझौतों और अनुकूल वित्तपोषण शर्तों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। इस बीच, इसमें एक समझौता शामिल है कि किसी भी हस्तांतरण पर आपसी सहमति होनी चाहिए।

मसौदे में रोगजनक-पहुँच और लाभ-साझाकरण प्रणाली स्थापित करने जैसे कदम भी प्रस्तावित हैं। इसमें महामारी की रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद नेटवर्क की स्थापना शामिल है। इस प्रस्ताव पर अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा के समक्ष विचार किया जाएगा। महामारी समझौते में कोविड-19 प्रकोप के दौरान देखी गई अराजकता के बाद महामारी को विफल करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। वार्ता के दौरान एक विवादास्पद बिंदु अनुच्छेद 11 था, जो विकासशील देशों को चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से संबंधित है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बोइंग के साथ एक महत्वपूर्ण विमान समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाया है, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर घरेलू एयरलाइनों को अमेरिकी एयरोस्पेस दिग्गज से नई डिलीवरी रोकने का निर्देश दिया था। बीजिंग के कथित निर्देश में अमेरिकी कंपनियों से जेट के संबंधित भागों और उपकरणों की खरीद को निलंबित करना भी शामिल है। इस कदम को व्यापक रूप से चीनी सामानों पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। श्री ट्रंप ने कथित सौदे के दायरे या मूल्य के बारे में विवरण नहीं दिया।

श्री ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किए गए व्यापार समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए चीन की भी आलोचना की है। श्री ट्रम्प के अनुसार, इस समझौते से अमेरिका के किसानों को 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम मिला। उन्होंने इसे लागू न करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को दोषी ठहराया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी वस्तुओं पर व्यापक टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को और बढ़ा दिया, जिससे टैरिफ बढ़कर 145 प्रतिशत हो गया। जवाब में, बीजिंग ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमेरिकी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाना शामिल था। 

कांगो में भारी बारिश और बाढ़ ने कई प्रांतों को प्रभावित किया है, जिसमें राजधानी किंशासा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किंशासा में 11 स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, और 5,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है और 170 लोग घायल हुए हैं। देश के पूर्वी हिस्से में स्थित तंगानिका और दक्षिण किवु प्रांतों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। किंशासा के स्टेडियमों में आपातकालीन आश्रय और देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। आने वाले दिनों में लगातार भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिससे 17 मिलियन की आबादी वाले शहर में और विनाश की आशंका बढ़ गई है, जो पहले से ही तेज़ और अनियमित शहरी विस्तार के कारण कमज़ोर है। 

सऊदी सरकार के साथ समझौतों और भुगतान में देरी के कारण इस साल करीब 67,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री हज करने से वंचित रह गए हैं। सऊदी अरब ने इस साल पाकिस्तान के लिए 179,210 तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया था, जिसमें सरकारी और निजी टूर आयोजकों के लिए 89,605-89,605 तीर्थयात्री शामिल थे। हालांकि, निजी योजना के तहत केवल 14,000 आवेदन स्वीकार किए गए। पाकिस्तानी सरकार के विशेष अनुरोध के जवाब में, सऊदी अरब ने अतिरिक्त 10,000 कोटा प्रदान किया। हालांकि, यह अभी भी सभी आवेदकों को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप 67,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री हज करने से वंचित रह गए हैं। प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने निजी हज कोटा में कटौती की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं, जिससे हजारों पाकिस्तानी तीर्थयात्री इस साल हज करने में असमर्थ हैं। 

नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कम होने पर दिए गए निर्देश

काठमांडू, 15 अप्रैल। नेपाल के पर्यटन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर स्थित प्रवेश द्वारों पर भारतीय पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एकीकृत प्रणाली के मुताबिक सुरक्षा जांच करने, गाड़ियों का शुल्क लेने और अन्य सभी जरूरी प्रक्रिया पूरा करने का कहा गया है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि तीन स्तर की सुरक्षा जांच की व्यवस्था को खत्म करते हुए एक ही बार में सुरक्षा, गाड़ी के पास की व्यवस्था और टैक्स लेने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश नेपाल के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा और कस्टम ऑफिस को भेज दिए गए हैं। नेपाल सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी भारतीय पर्यटक के नेपाल आगमन पर उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सभी प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकाय को भी यह निर्देश दिया गया है कि वह भारतीय पर्यटकों से स्थान स्थान पर लिए जाने वाले टैक्स की वसूली को बंद करें। नेपाल के गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय ने सोमवार को नेपाली नव वर्ष के अवसर पर संयुक्त रूप से एक दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को साफ निर्देश दिए हैं। कहा है कि सड़क मार्ग से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय पर्यटकों को बिना किसी परेशानी के नेपाल में आने की सुविधा प्रदान की जाए।

गौरतलब है कि नेपाल के कुल पर्यटकों में 60% से अधिक भारतीय पर्यटकों की संख्या होती है। नेपाल आने वाले कुल भारतीय पर्यटकों में से करीब 80% पर्यटक सड़क मार्ग से नेपाल घूमने आते हैं।

इस समय भारतीय पर्यटकों के नेपाल आगमन पर तीन स्तर की सुरक्षा जांच तथा तीन स्तर का ही टैक्स लिया जाता है, जिससे भारतीय पर्यटकों को परेशानी तो होती ही है साथ ही उनकी संख्या में भी कमी आने लगी है। इन्हीं परेशानी के मध्य नजर नेपाल सरकार ने भारतीय पर्यटकों के नेपाल आगमन को सहज बनाने का निर्देश दिया है।

तेहरान, 15 अप्रैल |  बलूच विद्रोही अब विदेश में भी पाकिस्तान के नागिरकों को मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने ईरान के सिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के आठ नागरिकों की हत्या कर दी। वह सभी ईरान के एक कार वर्कशाप में बतौर मैकेनिक काम करते थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी नामक संगठन ने ली है। यह संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग कर रहा है। उधर पाकिस्तान और ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।

ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सिर टीपू के मुताबिक बीते दिन हुई इस घटना की संयुक्त जांच के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय किया जा रहा है। उधर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदाम ने कहा है कि आतंकवाद पूरे क्षेत्र के लिए साझा खतरा है। इससे निपटने के लिए संयुक्त प्रयास जरूरी हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय मुताबिक घटनास्थल पाकिस्तान की सीमा से करीब 230 किलो मीटर दूर है। मारे गए सभी आठों लोग पंजाब के बहावलपुर शहर के निवासी थे। मृतकों की पहचान दिलशाद, उनके बेटे मोहम्मद नईम, जफर, दानिश, नासिर के रूप में हुई है। तीन अन्य के नामों का पता किया जा रहा है।

बेल्जियम, 15 अप्रैल । यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच संबंधों में दरार की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारी जब अमेरिका का दौरा करेंगे तो वह सुरक्षा के लिहाज से बर्नर फोन और साधारण लैपटाप का ही इस्तेमाल करेंगे। यह कदम अमेरिका द्वारा संभावित जासूसी की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच खासे अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से कुछ अविश्वास की दरार देखी जा रही है। इसके पीछे अहम वजह ट्रम्प द्वारा नाटो सहयोगियों की आलोचना करना, रूस के प्रति नरम रूख अपनाना और व्यापारिक टैरिफ माने जा रहे हैं। इसके अलावा हाल में ही सिंग्नल मैसेजिंग प्लेट फार्म पर ट्रम्प प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बातचीत लीक होने से अविश्वास और गहरा होता दिखाई दे रहा है।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय कमीशन ने अपने अधिकारियों को सलाह दी है कि वह अमेरिका जाते समय अपने नियमित मोबाइल फोन और डिवाइस की जगह डिस्पोजेबिल बर्नर फोन व बेसिक लैपटाप का ही प्रयोग करें। डर है कि अमेरिकी प्रशासन उनकी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है। यूरोपीय अधिकारी जब भी बैठकों में शामिल होंगे तो इन फोनों का ही प्रयोग करेंगे। जिससे उनकी जानकारी सुरक्षित रह सके। गौरतलब है कि पहले यह सावधानी चीन और यूक्रेन जैसे देशों की यात्रा के दौरान ही अपनाई जाती थी।

बर्नर फोन हैं सुरक्षित

दरअसल बर्नर फोन सस्ते और अस्थाई होते हैं। आमतौर पर उनका इस्तेमाल गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह फोन आसानी से बदले या फिर नष्ट किए जा सकते हैं, जिससे डेटा चोरी होने का खतरा काफी कम होता है।

न्यूयॉर्क । संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को चेतावनी दी कि गाजा में मानवीय स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे गंभीर अवस्था में पहुंच गई है। विश्व निकाय के अनुसार, बीते डेढ़ महीने से गाजा पट्टी में कोई भी मानवीय सहायता नहीं पहुंची है, जिससे हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की समन्वय इकाई (ओसीएचए) ने अपने बयान में कहा, "18 महीने पहले जब से संघर्ष शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक की यह सबसे गंभीर मानवीय स्थिति है।" ओसीएचए के अनुसार, गाजा में खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और साफ पानी की भारी किल्लत है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी के कारण हजारों घायल मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, वहीं भूख और कुपोषण के कारण बच्चों की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है।

ओसीएचए ने यह भी बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले दो महीने की संघर्षविराम अवधि समाप्त होने के बाद इजराइल ने सहायता सामग्री की आपूर्ति पूरी तरह रोक दी थी। इसके कारण राहत एजेंसियों को गाजा में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

गंभीर हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने सभी पक्षों से अपील की है कि मानवीय सहायता को तत्काल बहाल किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों को सहायता पहुंचाना आवश्यक है।

गौरतलब है कि गाजा में जारी संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मौजूदा हालात में अगर मानवीय सहायता जल्द बहाल नहीं हुई, तो यह संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है।

जिनेवा, 15 अप्रैल| भारत की कभी शान रहा शाही हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार जिनेवा में नीलाम होने जा रहा है। इसकी नीलामी 14 मई को जिनेवा में क्रिस्टीज कंपनी करेगी। इसकी कीमत करीब 36 से 48 मिलियन डालर (300 से 400 करोड़ रुपये) के करीब आंकी जा रही है।

क्रिस्टीज कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक यह 23.24 कैरेट का चमकदार नीला नायाब हीरा है। इसे पेरिस के एक डिजाइनर ने अंगूठी में जड़ा है। नीलामी को लेकर जिनेवा में तैयारी की जा रही हैं। यह हीरा पूर्व में भारत के इंदौर और बड़ौता महाराजाओं के पास था। लेकिन कालांतर में किसी तरह जिनेवा जा पहुंचा।