इस्लामाबाद, 22 अप्रैल । पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बस के खाई में गिर जाने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। हादसे में लगभग 24 लोग घायल हो गए। सिंध प्रांत के पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हादसा जमशोरो जिले में बोला खान पुलिस स्टेशन के पास हुआ।

द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की वेबसाइट पर आज सुबह जारी खबर में उपायुक्त गजनफर कादरी के हवाले से कहा गया है कि यह बस भील समुदाय के श्रमिकों को ले जा रही थी। यह लोग बलूचिस्तान में गेहूं की कटाई का काम पूरा करने के बाद घर लौट रहे थे। इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई और दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए।

पुलिस ने पुष्टि की है कि दुर्घटना स्थल से कम से कम 12 शव बरामद किए गए हैं। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि चार घायलों ने जामशोरो के लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या 16 हो गई। बचाव दल ने बताया कि घायलों में से पांच को हैदराबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया। मृतकों में चार बच्चे भी शामिल हैं। बचाव अधिकारी ने बताया कि घायलों में से एक की हालत गंभीर है। उपायुक्त कादरी ने बताया कि घायलों में से पांच को बोला खान के तालुका अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

 वाशिंगटन, 22 अप्रैल । दुनिया के प्रमुख प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ सोमवार को संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। हार्वर्ड की गिनती दुनिया के सबसे धनी विश्वविद्यालयों में होती है। यह मुकदमा उच्च शिक्षा और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच चल रही लड़ाई के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी प्रमुख अखबारों में आज इस मुकदमे की चर्चा है। न्यूयॉर्क टाइम्स व अन्य समाचार पत्रों के अलावा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अखबार 'द हार्वर्ड क्रिमसन' ने इस मुकदमे की विस्तार से जानकारी दी है। 'द हार्वर्ड क्रिमसन' के अनुसार, हार्वर्ड ने 2.2 बिलियन डॉलर के फंडिंग फ्रीज को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। साथ ही व्हाइट हाउस पर ''हार्वर्ड को उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए दंडित करने'' के लिए मनमाना और असंवैधानिक अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने मुकदमा दायर करने से एक दिन पहले हार्वर्ड से संघीय अनुदान और अनुबंधों में एक और एक बिलियन डॉलर की कटौती करने की घोषणा की। यह पिछले सप्ताह घोषित 2.2 बिलियन डॉलर की मौजूदा कटौती के अतिरिक्त है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की जिला अदालत में दायर की गई 51 पृष्ठ की शिकायत में 2.2 बिलियन डॉलर की रकम को फ्रीज करने से रोकने और फैसले को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है, ''हम इस सच्चाई के लिए खड़े हैं कि देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने कानूनी दायित्वों को स्वीकार कर सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं और अनुचित सरकारी हस्तक्षेप के बिना समाज में अपनी आवश्यक भूमिका को सर्वोत्तम तरीके से पूरा कर सकते हैं।'' हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन एम. गार्बर '76 ने सोमवार दोपहर अपने सहयोगियों को एक संदेश में इस मुकदमे की जानकारी दी।

विश्वविद्यालय ने संघीय एजेंसियों पर नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक छह के तहत कानूनी रूप से आवश्यक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया है।

गार्बर का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने कैंपस में यहूदी विरोधी भावना की चिंताओं को बहाने यह सब किया है। किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले कानून का पालन जरूरी है। गार्बर ने अपने संदेश में यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया से निपटने पर दो राष्ट्रपति कार्य बलों की लंबे समय से प्रतीक्षित अंतिम रिपोर्ट जल्द जारी करने का भी वादा किया है।

अदालत में हार्वर्ड का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट के. हूर '95 और विलियम ए. बर्क करेंगे। दोनों ही वकील राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गहरे संबंध रखते हैं। हूर को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में नियुक्त किया था। बर्क ने ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के लिए वकील के रूप में काम किया है। मुकदमे के अनुसार, रोप्स एंड ग्रे और लेहटोस्की केलर कोहन लॉ फर्म से जुड़े वकील भी हार्वर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सियोल, 22 अप्रैल । दक्षिण कोरिया के ग्योंगगी प्रांत के प्योंगटेक में सोमवार को चीन के दो नागरिकों को एक अमेरिकी सैन्य सुविधा के पास फिल्म बनाते हुए पकड़ा गया। एक महीने पहले भी चीन के दो नागरिकों को ग्योंगगी प्रांत के सुवन में एक एयर बेस के पास विमान की तस्वीरें लेते हुए पाया गया था।

द कोरिया हेराल्ड अखबार के अनुसार, प्योंगटेक राजधानी सियोल से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है। ग्योंगगी नंबू प्रांतीय पुलिस एजेंसी के सुरक्षा जांच प्रभाग ने कहा कि सैन्य सुविधा संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के संदेह में दोनों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

इन संदिग्धों ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे ओसान एयर बेस (इसे के-55 के नाम से भी जाना जाता है) के पास अनधिकृत तस्वीरें लीं। इस्तेमाल किए गए उपकरणों या कैप्चर की गई विशिष्ट सुविधाओं के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया। पुलिस ने कहा कि इसके बाद राष्ट्रीय खुफिया सेवा और रक्षा प्रति-खुफिया कमान के सहयोग से जांच की गई।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भी चीन के किशोरों को डीएसएलआर कैमरों और स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके सुवन एयर बेस के पास उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों की तस्वीरें लेते हुए पकड़ा गया था। उन्होंने चार सैन्य सुविधाओं पर हजारों तस्वीरें ली थीं। इनमें प्योंगटेक में अमेरिकी बेस और उत्तरी चुंगचियोंग प्रांत के चेओंगजू में एक एयर बेस शामिल है। इनमें से एक किशोर का पिता चीन के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में अधिकारी है। इस किशोर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था।

काठमांडू, 21 अप्रैल। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के आंदोलन सोमवार को 20वें दिन भी जारी है। सरकार के साथ कई चरणों की वार्ता असफल होने के बाद शिक्षकों ने आज भी प्रदर्शन किया है। शिक्षकों का यह प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र होता जा रहा है।

नेपाल शिक्षक महासंघ के आह्वान पर देशभर के सरकारी शिक्षक काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को स्थानीय निकाय के मातहत से हटाने की मुख्य मांग के साथ शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। महासंघ के आह्वान पर शिक्षा विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित करने की मांग के साथ देशभर के सरकारी और सामुदायिक विद्यालयों के शिक्षक आंदोलनरत हैं।

नेपाल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन उसे पूरा करने की निश्चित समय सीमा नहीं बता रही है। सुवेदी ने बताया कि सरकार की तरफ से 25 अप्रैल को शिक्षा विधेयक सदन में पेश करने की जानकारी दी गई है। हालांकि, महासंघ ने सरकार के मौखिक आश्वासन को मानने से इनकार कर दिया है।

बीते दिनों प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ भी शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया था। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी शिक्षकों ने अपना आंदोलन खत्म करने से इंकार कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक संसद से विधेयक के पारित होने का पूरा विश्वास नहीं हो जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच नेपाल शिक्षक महासंघ ने सभी निजी विद्यालयों के शिक्षक को भी सड़कों पर उनके साथ प्रदर्शन के सहभागी होने का आह्वान किया है।

शिक्षकों की हड़ताल की वजह से देशभर के सभी सरकारी और सामुदायिक विद्यालय में पठन पाठन का काम ठप्प हो गया है और 10वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच भी रुकी हुई है। इतना ही नहीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी स्थगित करना पड़ गया है।

ढाका, 21 अप्रैल। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बांग्लादेश के मछुआरों की दो नावें लौटा दी हैं। रविवार दोपहर दोनों देशों के बीच सतखीरा सीमा पर कालिंदी नदी के शून्य बिंदु पर नौकाओं को सौंप दिया गया। इसके बाद 18 और 19 अप्रैल को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और बीएसएफ के कैंप कमांडरों के बीच दो दौर की फ्लैग मीटिंग हुई।

ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, कालिंदी नदी पर आयोजित मीटिंग में बीजीबी कोइखाली कैंप कमांडर सूबेदार अबू बकर और बीएसएफ शमशेरनगर कैंप कमांडर शामिल हुए। सूबेदार अबू बकर ने पुष्टि की कि बीएसएफ ने जाल, रस्सियों, सामान और उसमें मौजूद सभी पैसों के साथ दो नावें लौटा दीं। दोनों पक्षों ने सख्त सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह घटना 15 अप्रैल की है, जब बीएसएफ कर्मियों ने कथित तौर पर एक स्पीडबोट में बांग्लादेशी क्षेत्र में प्रवेश किया और बोयारसिंह क्षेत्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों की नावों को जब्त कर लिया। घटना के बाद, श्यामनगर उपजिला के टेंगरा खली, मानिकपुर और शैलखली गांवों के आठ मछुआरे दो दिनों में जंगल के रास्ते पैदल घर लौट आए। इसके जवाब में बीजीबी ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया और बीएसएफ को फ्लैग मीटिंग के लिए आमंत्रित किया।

वाशिंगटन, 21 अप्रैल। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के 'सिग्नल चैट लीक कांड' से पेंटागन में उथल-पुथल मची हुई है। 'सिग्नल चैट लीक कांड' की जांच के दौरान पेंटागन के कई शीर्ष अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के सहयोगी भी शामिल हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सेकंड सिग्नल चैट में हमले की जानकारी साझा की है। रक्षा सचिव ने यमन में हमलों के बारे में संवेदनशील जानकारी एक एन्क्रिप्टेड ग्रुप चैट में भेजी थी। इसमें उनकी पत्नी,भाई और निजी वकील शामिल थे।

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने 15 मार्च को निजी सिग्नल ग्रुप चैट में यमन में आगामी हमलों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी। इस चैट से संबंधित चार लोगों ने खुलासा किया है कि इस जानकारी में यमन में हौथियों को निशाना बनाने वाले एफ/ए-18 हॉर्नेट्स के लिए उड़ान कार्यक्रम शामिल थे। रक्षा सचिव ने इसी दिन एक अलग सिग्नल चैट साझा की। यह गलती से द अटलांटिक के संपादक को भी भेज दी गई।

एबीसी न्यूज के अनुसार, दो अधिकारियों ने बताया कि इनमें एक चैट ग्रुप हेगसेथ ने अपने निजी फोन पर बनाया था। हेगसेथ की पत्नी जेनिफर हेगसेथ रक्षा विभाग में काम नहीं करती हैं। उनके भाई फिल हेगसेथ होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करते हैं और रक्षा विभाग में तैनात हैं। हेगसेथ के निजी वकील टिम पार्लटोर पेंटागन में नौसेना रिजर्विस्ट के रूप में काम करते हैं। उन्हें हेगसेथ के कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने रविवार रात एक्स पर एक बयान में दूसरी चैट की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप से नफरत करने वाला मीडिया इस मामले को तूल दे रहा है। किसी भी सिग्नल चैट में कोई भी वर्गीकृत जानकारी नहीं थी। यह भी सच है कि रक्षा सचिव का कार्यालय राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को मजबूती के साथ क्रियान्वित कर रहा है। इस बीच पेंटागन के कार्यवाहक महानिरीक्षक स्टीवन स्टेबिन्स ने रक्षा सचिव को सूचित किया है कि इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पीट हेगसेथ की टीम के शीर्ष सहयोगी और अन्य सदस्य डैन कैलडवेल, कॉलिन कैरोल और डेरिन सेलनिक को निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में पेंटागन के पूर्व शीर्ष प्रवक्ता जॉन उल्योट के रविवार को पोलिटिको में छपे में लेख से हड़कंप मच गया है। उन्होंने लेख में पेंटागन में एक महीने तक जारी रही अराजकता का का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, ''संवेदनशील परिचालन योजनाओं के लीक होने से लेकर बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी तक, यह अव्यवस्था अब राष्ट्रपति के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है।'' उन्होंने ही लेख में तीन अधिकारियों के निलंबन की जानकारी दी है। उल्योट का कहना है कि इसे देखते हुए, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को लंबे समय तक अपनी भूमिका में बने रहना मुश्किल है।

रियाद, 21 अप्रैल। सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत पांच पाकिस्तानी उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह लोग बस से अल-बद्र से मदीना जा रहे थे। बस और ट्रैलर की टक्कर से यह हादसा हुआ।

पाकिस्तान के समाचार चैनल 'एआरवाई न्यूज' की खबर के अनुसार, मृतकों में तीन महिलाएं और दो बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। बचाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। मृतक महिलाएं बहावलनगर के निकट 228/9-आर और 201 मुराद गांव की थीं, जबकि पुरुष 39/3-आर और दहरानवाला के निवासी थे।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तान के दूतावास को पीड़ितों के परिवारों की पूरी मदद करने और घायलों को सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

'एआरवाई न्यूज' के अनुसार, पाकिस्तान के निजी टूर ऑपरेटरों के कुप्रबंधन के कारण लगभग 67,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री इस साल हज यात्रा पर नहीं जा पाए हैं। इस संकट के कारण जायरीनों से एकत्र किए गए 36 बिलियन पाकिस्तानी रुपये भी सऊदी अरब में फंस गए हैं। सऊदी सरकार ने कथित तौर पर पैसे वापस करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय अगले साल की तीर्थयात्रा के लिए धन समायोजित करने की पेशकश की है।

बताया गया है कि पाकिस्तान की हज नीति 2025 को मंजूरी देने में देरी के कारण निजी ऑपरेटर समय पर आवेदन जमा नहीं कर पाए। हालाँकि, धनराशि सऊदी अरब को हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन अपर्याप्त समय और सऊदी अधिकारियों के साथ समय पर व्यवस्थाओं का समन्वय करने में विफलता के कारण तैयारियां अधूरी रह गईं।

सूत्रों ने बताया कि सऊदी सरकार के साथ त्वरित संचार और समन्वय की कमी ने मुद्दों को और पेचीदा कर दिया। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि कुछ निजी कंपनियों ने अदालती आदेश प्राप्त कर लिए हैं, जिससे निजी हज कोटे का आवंटन रुक गया है। नतीजतन, इस साल निजी योजना के तहत केवल 23,620 तीर्थयात्री ही हज 2025 कर पाएंगे, जो कि निजी ऑपरेटरों के माध्यम से सालाना तीर्थयात्रा करने वाले 90,000 पाकिस्तानियों की तुलना में काफी कम है। 

ढाका, 21 अप्रैल। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बांग्लादेश के मछुआरों की दो नावें लौटा दी हैं। रविवार दोपहर दोनों देशों के बीच सतखीरा सीमा पर कालिंदी नदी के शून्य बिंदु पर नौकाओं को सौंप दिया गया। इसके बाद 18 और 19 अप्रैल को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और बीएसएफ के कैंप कमांडरों के बीच दो दौर की फ्लैग मीटिंग हुई।

ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, कालिंदी नदी पर आयोजित मीटिंग में बीजीबी कोइखाली कैंप कमांडर सूबेदार अबू बकर और बीएसएफ शमशेरनगर कैंप कमांडर शामिल हुए। सूबेदार अबू बकर ने पुष्टि की कि बीएसएफ ने जाल, रस्सियों, सामान और उसमें मौजूद सभी पैसों के साथ दो नावें लौटा दीं। दोनों पक्षों ने सख्त सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह घटना 15 अप्रैल की है, जब बीएसएफ कर्मियों ने कथित तौर पर एक स्पीडबोट में बांग्लादेशी क्षेत्र में प्रवेश किया और बोयारसिंह क्षेत्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों की नावों को जब्त कर लिया। घटना के बाद, श्यामनगर उपजिला के टेंगरा खली, मानिकपुर और शैलखली गांवों के आठ मछुआरे दो दिनों में जंगल के रास्ते पैदल घर लौट आए। इसके जवाब में बीजीबी ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया और बीएसएफ को फ्लैग मीटिंग के लिए आमंत्रित किया।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला की राजनीतिक पार्टी, पीपुल्स पार्टी फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेमोक्रेसी (पीपीआरडी) को निलंबित कर दिया है और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। सरकार ने कबीला और उनकी पार्टी पर एम23 विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जिन्हें रवांडा का समर्थन प्राप्त है और जिन्होंने हाल ही में देश के पूर्वी हिस्से में दो शहरों पर कब्जा कर लिया है।

आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि विद्रोहियों की मदद करने के लिए पीपीआरडी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि न्याय मंत्रालय ने कबीला के कार्यों को उच्च राजद्रोह कहा है। अभियोजकों को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। कबीला ने अभी तक निलंबन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, पीपीआरडी के सचिव फर्डिनेंड काम्बेरे ने इस कदम को कांगो के संविधान और कानूनों का घोर उल्लंघन बताया।

कबीला ने अपने पिता की हत्या के बाद सत्ता संभाली और 2001 से 2019 तक शासन किया। 2016 में अपने कार्यकाल के अंत तक वे पद पर बने रहे, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने हाल ही में कहा कि वे चल रहे संघर्ष को सुलझाने में मदद करने के लिए वापस लौटना चाहते हैं। 

कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने कनाडा में हिंदू और सिख समुदायों से अपील की है कि वे खुलकर बोलें और खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ़ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करें। यह घटना हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्रों से हमला किए जाने के बाद हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, श्री आर्य ने कनाडाई हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें इस बर्बरता की निंदा की गई और इसे कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथ के बढ़ते प्रभाव की “डरावनी याद” के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि ये चरमपंथी तत्व अधिक संगठित हो रहे हैं और हिंदू आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

एक अलग घटना में, वैंकूवर में खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा, जिसे रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, में भी तोड़फोड़ की गई और इसकी दीवारों पर “खालिस्तान” स्प्रे-पेंट किया गया। यह घटना उसी दिन हुई जिस दिन सरे की प्रमुख वैसाखी परेड थी, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया है। खालसा दीवान सोसाइटी ने इस बर्बरता की कड़ी निंदा की और इसे भय और विभाजन फैलाने का प्रयास बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ चरमपंथियों को व्यापक सिख समुदाय की कड़ी मेहनत और मूल्यों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। दोनों घटनाओं की जांच वैंकूवर पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।