सूडान में जारी संघर्ष के बीच, अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के हालिया हमलों में कम से कम 33 लोगों की जान चली गई है। अल-ओबेद स्थित एक जेल पर हुए हमले में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 मई को दारफुर में हुए एक हवाई हमले में एक ही परिवार के 14 सदस्य मारे गए।

ये घटनाएं सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और RSF के बीच 2023 से जारी भीषण संघर्ष का हिस्सा हैं। इन हमलों से देश की प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक पावर ग्रिड और युद्धग्रस्त सूडान का अंतिम कार्यशील नागरिक हवाई अड्डा शामिल है — जो मानवीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण रास्ता था।

संकट की जड़ SAF प्रमुख अब्देल फत्ताह अल-बुरहान और उनके पूर्व डिप्टी व RSF नेता मोहम्मद हमदान डागालो के बीच सत्ता संघर्ष में निहित है। यह संघर्ष देश को दो हिस्सों में बांट चुका है—SAF उत्तरी, पूर्वी और केंद्रीय क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, जबकि RSF पश्चिमी डारफुर और दक्षिण के हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए है।

दोनों गुटों पर युद्ध अपराधों और नागरिकों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिससे मानवीय संकट और भी गंभीर होता जा रहा है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ तत्काल और प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने की अपील की है। क्रेमलिन से टेलीविज़न पर प्रसारित संबोधन में पुतिन ने प्रस्ताव दिया कि ये वार्ता 15 मई से शुरू की जानी चाहिए और इसकी मेज़बानी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में की जा सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन चर्चाओं के दौरान एक नए युद्धविराम समझौते पर सहमति संभव है।

पुतिन ने यह भी आरोप लगाया कि मास्को द्वारा तीन बार प्रस्तावित युद्धविरामों पर यूक्रेन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हालांकि, कीव का कहना है कि इन प्रस्तावित युद्धविरामों के दौरान रूसी हमले जारी रहे, और रूस ने भी यूक्रेन पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं।

राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब यूरोपीय नेता – ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन – कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिले। इन नेताओं ने रूस पर 30 दिन के युद्धविराम के लिए दबाव बनाने की कोशिश की और चेतावनी दी कि असहमति की स्थिति में मॉस्को को भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

इस मुद्दे पर रूस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का दबाव रूस पर असर नहीं डालेगा।

72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में कल शाम पारंपरिक गरिमा और आधुनिक चमक के साथ आयोजित किया गया। इस आयोजन की शुरुआत तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने की, जिनके साथ मिस वर्ल्ड संगठन की चेयरपर्सन जूलिया मोर्ले और मौजूदा मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा भी मौजूद रहीं।

उद्घाटन समारोह में तेलंगाना की सांस्कृतिक विविधता को रंगारंग परेड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। 250 बच्चों द्वारा प्रस्तुत पेरीनी नाट्यम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे कार्यक्रम को एक शक्तिशाली सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी।

110 से अधिक देशों से आईं प्रतियोगियों ने चार महाद्वीप-आधारित समूहों में पारंपरिक धुनों पर स्टेडियम में प्रवेश किया।

• अमेरिका और कैरिबियन देशों की प्रतिभागियों का स्वागत कोम्मू कोया बैंड ने किया।

• अफ्रीकी प्रतियोगियों के लिए गोंड जनजातीय नृत्य प्रस्तुत किया गया।

• यूरोपीय प्रतिनिधियों का स्वागत लम्बाडी नृत्य से हुआ।

• एशिया और ओशिनिया की प्रतिभागियों, जिनमें भारत की नंदिनी गुप्ता भी शामिल हैं, ने ओग्गू डोलू की ताल पर मंच पर कदम रखा।

समारोह का समापन ध्वज परेड के साथ हुआ, जिसमें हर प्रतियोगी ने अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहराया।

इस प्रतिष्ठित सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का फिनाले 31 मई को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा।

 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की कथित अफवाहों के बीच उनकी पार्टी इस्लामाबाद के हाईकोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने अदालत से कहा कि जेल में इमरान को जान का खतरा है। इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाए। उधर पाकिस्तान की सरकार ने उनकी जेल में मौत की अफवाह पर सफाई देते हुए कहा कि इमरान जेल में सुरक्षित हैं।

 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान युद्धविराम (सीजफायर) समझौते को "सभी के हित में" बताया और इस पहल को पाकिस्तान की "शांति-प्रिय सोच" का प्रतीक करार दिया।

 बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक निर्णय लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एंटी टेररिज्म एक्ट) के तहत लगाया गया है। साथ ही, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय अपराध (अदालत) अधिनियम में संशोधन कर छात्र-नेतृत्व वाले जनविद्रोह के दमन में पार्टी की कथित भूमिका की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

इस्लामाबाद, 10 मई । प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बढ़े सैन्य टकराव पर ताजा स्थिति से आज राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अवगत कराया। उन्होंने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मुल्क के लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सैन्य संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस बीच उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी से बचते हुए कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान के धैर्य का बांध टूट गया और इस वजह से 'सीमा' पार सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज विदेशी मीडिया को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बुलाया है।

द नेशन अखबार की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जरदारी को भारत के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन बनयान-उन-मर्सूस की जानकारी दी है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, कानून मंत्री आजम नजीर तरार भी थे। राष्ट्रपति से सबने ऐवान-ए-सदर में मुलाकात की।

डार ने दी धर्य टूटने की दुहाई

विदेश मंत्री इशाक डार ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान के धैर्य के बांध भारत के सैन्य हमलों ने तोड़ दिया। इसलिए पाकिस्तान के सामने सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भारत ने पिछले तीन दिनों में पाकिस्तान में काफी तबाही मचाई है। पाकिस्तान के सशस्त्र बल और सरकार भारत की आक्रामता का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। अगर पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर हमला नहीं होता तो संभवतः सशस्त्र बल यह कदम नहीं उठाते।

सैन्य प्रवक्ता विदेशी पत्रकारों से मिलेंगे

पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज विदेशी मीडिया को पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बारे में जानकारी देंगे। उनके साथ वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारी भी स्थिति पर बात करेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज पार्टी लाइन से अलग प्रमुख राजनीतिक नेताओं से संपर्क किया और उन्हें पाकिस्तान के जवाबी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी, जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान, पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान, एमक्यूएम-पी के संयोजक खालिद मकबूल सिद्दीकी, जेआई अमीर हाफिज नईमुर रहमान, बीएपी के खालिद मगसी और पीएमएल-क्यू के चौधरी सालिक हुसैन से फोन पर बातचीत की।

ढाका, 10 मई। दुनिया के लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की सहायक कंपनी यू-ट्यूब ने बांग्लादेश के छह न्यूज चैनलों के प्रसारण को भारत में रोक दिया है। इनके नाम हैं- जमुना टीवी, एक्टोर टीवी, डीबीसी न्यूज, सोमोय टीवी, बांग्लाविजन न्यूज और मोहोना टीवी। यू-ट्यूब ने यह कदम भारत सरकार के आग्रह पर उठाया है।

द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, भारत ने अपने यहां की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंता का हवाला देते हुए यू-ट्यूब से देश में जमुना टीवी, एक्टोर टीवी, डीबीसी न्यूज, सोमोय टीवी, बांग्लाविजन न्यूज और मोहोना टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद गूगल की सहायक कंपनी ने भारत में इन बांग्लादेशी चैनलों के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। सबसे पहले कल चार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाई गई। आज डीबीसी न्यूज और सोमॉय टीवी पर बैन लगाया गया।

इससे जमुना टीवी और सोमोय टीवी को सबस तगड़ा झटका लगा है। दोनों न्यूज ब्रॉडकास्टर में से प्रत्येक के पास 25 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। एक्टोर टीवी को 14 मिलियन, बांग्लाविजन न्यूज को 7.9 मिलियन और डीबीसी न्यूज को 7.32 मिलियन लोग देखते हैं। जमुना टीवी ने कहा कि उनके प्रसारण को भारत में रोकने से पहले उन्हें यू-ट्यूब से आधिकारिक सूचना दी गई।

वाशिंगटन, 10 मई । संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया छंटनी प्रस्ताव पर दो सप्ताह के लिए अस्थाई रोक लगा दी। राष्ट्रपति के इस आशय के प्रस्ताव को कई संघीय अदालतों में चुनौती दी गई है। संघीय न्यायाधीश के इस आदेश का ट्रंप प्रशासन के छंटनी प्रस्तावों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने दो दर्जन एजेंसियों में छंटनी की योजना तैयार की है। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संघीय जिला न्यायालय की न्यायाधीश संघीय न्यायाधीश सुसान इल्स्टन के इस आदेश से प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश ने ऐसे प्रस्ताव को अवैध बताया। इस आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष सहयोगी स्टीफन मिलर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालतों को बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। ट्रपं प्रशासन ने एक एजेंसी के तीन डेमोक्रेटिक सदस्यों को भी बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

न्यायाधीश ने आपातकालीन सुनवाई के कुछ ही घंटों बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश सुसान ने प्रशासन को बड़े पैमाने पर छंटनी के साथ-साथ कार्यालयों और कार्यक्रमों को बंद करने के प्रयासों को रोकने का आदेश दिया। कांग्रेस ने संघीय सरकार को खुद को पुनर्गठित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया स्थापित की। मुकदमे के पीछे यूनियनों और संगठनों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति के पास विधायी शाखा के बिना उन निर्णयों को लेने का अधिकार नहीं है।

न्यायाधीश इल्स्टन ने 42 पृष्ठ के आदेश में लिखा, "नई नीति में प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना और संघीय सरकार पर अपनी छाप छोड़ना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। लेकिन संघीय एजेंसियों के बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए किसी भी राष्ट्रपति को अपनी समान शाखा और भागीदार, कांग्रेस की मदद लेनी चाहिए।"

इस्लामाबाद, 10 मई । भारत के पहलगाम में आतंकवादियों से खूनखराबा करवाने के बाद बिगड़े हालात को युद्ध में तब्दील करने पर आमादा पाकिस्तान पर कुदरत ने भी आंखें तरेरी हैं। मुल्क में रात लगभग 01.44 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह जानकारी भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी।

भारतीय राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, आधी रात गुजरने के बाद एक बजकर चवालीस मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। हालंकि, इस भूकंप के किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचनी नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भूकंप के झटके महसूस होते ही सो रहे लोग आधी रात को उठ गए और अपने घर से बाहर निकल आए। इसका सबसे अधिक प्रभाव नौशकी शहर रहा। भगर्भीय हलचल जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर शुरू हुई।