5 जून हमारे ग्रह और उसके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने का दिन है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के 'परि' उपसर्ग (जिसका अर्थ है चारों ओर) और 'आवरण' (अर्थात ढकना या घेरना) से मिलकर बना है। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द 'एनवायरनर' से भी लिया गया है, जिसका मतलब होता है ‘घेरना’। पर्यावरण को उस परिवेश या परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पौधे, जानवर और मनुष्य जैसे जीव रहते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जैविक (जैसे पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्य) और अजैविक (जैसे पानी, सूर्य की रोशनी, हवा, जलवायु आदि) घटक शामिल होते हैं जो मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं।

गंगा दशहरे के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन शिवजी और गंगा माता की संयुक्त पूजा का विधान है। गंगा स्तोत्र का पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूजा के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। 

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुए हालिया पुरातात्विक शोध से यह खुलासा हुआ है कि इस इलाके में मानव बस्तियां हड़प्पा सभ्यता से हजारों वर्ष पहले भी थीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (IITGN) के नेतृत्व में, IIT कानपुर, IUAC दिल्ली और PRL अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन को अंजाम दिया। इस शोध में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति को कम से कम पाँच हजार साल पीछे ले जाते हैं।

शोध में यह संकेत मिला कि उस समय के प्रारंभिक मानव समुदाय मैन्ग्रोव से भरपूर इलाके में रहते थे और अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से शंख प्रजातियों जैसे द्विकपाटी (ऑयस्टर) और गैस्ट्रोपोड्स पर निर्भर थे। ये समुद्री जीव उस पर्यावरण के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित थे।

IIT गांधीनगर के पृथ्वी विज्ञान विभाग में पुरातात्विक विज्ञान केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध के प्रमुख अन्वेषक प्रो. वी.एन. प्रभाकर के अनुसार, ब्रिटिश काल में किए गए सर्वेक्षणों में इन शंख जमावों का उल्लेख तो था, लेकिन उन्हें मानव उपभोग के बाद छोड़े गए शंख ढेर (शंख-मिट्टियों) के रूप में नहीं पहचाना गया था। अब इन स्थलों को सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व दिया गया है और इनके कालक्रम की पुष्टि भी की गई है।

इन स्थलों की आयु मापने के लिए शोधकर्ताओं ने एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) तकनीक का उपयोग किया, जिसमें शंखों में उपस्थित कार्बन-14 के रेडियोधर्मी समस्थानिक को मापा जाता है। विश्लेषण से यह साफ हुआ कि ये स्थल हड़प्पा काल से काफी पुराने हैं और इनसे प्राचीन मानव उपस्थिति के दुर्लभ साक्ष्य मिलते हैं।

कच्छ के ये नव-चिह्नित स्थल अब ऐसे पहले पुरातात्विक स्थल माने जा रहे हैं जिनका एक निश्चित सांस्कृतिक और कालक्रमिक सन्दर्भ है। शोध में यह भी पाया गया कि इन स्थलों की विशेषताएं पाकिस्तान के लसबेला और मकरान क्षेत्र तथा ओमान प्रायद्वीप के तटीय स्थलों से मिलती-जुलती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रारंभिक तटीय समुदायों ने समान जीवनशैली और भोजन एकत्रण की रणनीतियाँ अपनाई थीं।

शंख जमावों के अलावा, शोध टीम को पत्थर के औजार भी मिले हैं जो काटने, छीलने और चीरने जैसे कार्यों में उपयोग किए जाते थे। औजारों के साथ-साथ उनके निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पत्थर भी मिला है। IITGN की पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता और इस अध्ययन की सह-लेखिका डॉ. शिखा राय का मानना है कि इन उपकरणों की उपस्थिति दर्शाती है कि ये समुदाय तकनीकी रूप से काफी दक्ष थे। यह कच्चा माल संभवतः खड़ीर द्वीप से लाया गया होगा, जहां बाद में प्रसिद्ध हड़प्पा नगर धोलावीरा बसा।

ये निष्कर्ष कच्छ क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास को लेकर अब तक की सामान्य धारणा को चुनौती देते हैं। प्रो. प्रभाकर के अनुसार, यह विकास बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत हुआ, जिसमें स्थानीय पर्यावरण, जल स्रोतों और नौवहन के बारे में ज्ञान ने प्रमुख भूमिका निभाई। यही स्थानीय विशेषताएं बाद में हड़प्पा नगरों की बेहतर योजना और व्यापारिक नेटवर्क के विकास में सहायक रहीं।

शोधकर्ता मानते हैं कि शंख-मिट्टियाँ न केवल पुरातात्विक महत्व रखती हैं, बल्कि वे प्राचीन पर्यावरण और जलवायु अध्ययन (पुरापर्यावरणीय अनुसंधान) में भी सहायक साबित होंगी। चूंकि शंख जैसे जीवों में जलवायु संकेत संरक्षित रहते हैं, इसलिए उनके विश्लेषण से उस समय की जलवायु परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।

IIT गांधीनगर पहले ही खड़ीर द्वीप के पिछले 11,500 वर्षों के पुरापर्यावरणीय मानचित्रण पर काम कर चुका है। अब इन नए खोजे गए स्थलों का और गहन अध्ययन उस कालखंड की जलवायु, मानव अनुकूलन और सांस्कृतिक विकास को और गहराई से समझने का अवसर देगा। शोध टीम अब प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक की सांस्कृतिक यात्रा को समझने के लिए गुजरात का व्यापक सांस्कृतिक मानचित्र तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

सुश्रान्तोऽपि वहेद् भारं शीतोष्णं न पश्यति ।

सन्तुष्टश्चरतो नित्यं त्रीणि शिक्षेच गर्दभात् ॥

यहां आचार्य चाणक्य गधे से सीखे जानेवाले गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ और विद्वान् व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से तीन गुण सीखें। जिस प्रकार अत्यधिक बका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, कर्तव्यपथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्यसिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार गधा सन्तुष्ट होकर जहां-तहां चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् व्यक्ति को भी सदा सन्तोष रखकर, फल की चिन्ता किए बिना, यथावत् कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए।

चार दशक से ज्यादा समय तक नक्सलवाद का शिकार रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को अब वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। दरअसल नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात को दोहरा चुके हैं। शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें। हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं।

नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पिटाई की थी। यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) को दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित माना जाता है।

देश में भाजपा सरकार बनने के बाद 2015 में नक्सलवाद के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की नीति बनाई गई। तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आठ सूत्री समाधान एक्शन प्लान बनाया। इसमें नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और नक्सली इलाकों में विकास के काम एक साथ किए गए। नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकारों के विशेष बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। इससे नक्सली घटनाओं में जबरदस्त कमी आयी। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था, वही नक्सलवाद अब खत्म होता दिख रहा है। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई थी। 2013 में लगभग 126 जिलों में नक्सली सक्रिय थे। वर्तमान में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई। इनमें छत्तीसगढ़ के चार जिले- बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का एक जिला- पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का एक जिला- गढ़चिरौली शामिल है।

वर्ष 2025 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में अब तक 287 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 865 ने समर्पण किया है और 830 गिरफ्तार हुए हैं। गत 21 मई को सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ में डेढ़ करोड़ के इनामी नंबला केशव उर्फ बसवराज को मार गिराया। वह तीन दशक से सक्रिय था। इसे नक्सलियों का हाफिज सईद भी कहा जाता है। नक्सलियों के सरदार बसवा राजू के ढेर होने के बाद माओवादियों का हौसला पस्त हो गया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद दक्षिण बस्तर डिवीजन में चार हार्डकोर नक्सलियों सहित 18 माओवादियों ने सरेंडर किया था। इसी तरह बीजापुर में 32 और तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बासव राजू की मौत के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा था कि महासचिव स्तर के बड़े नक्सली नेता को मारा गया है। इस कामयाबी को हासिल करने वाला ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ भी सुर्खियों में है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई हैं। इसी प्रकार, सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं। नक्सली हिंसा में 2010 में 720 नागरिक मारे गए। 2024 में मरने वालों की संख्या घटकर 131 हो गई। नक्सली हिंसा में 2010 में 1005 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए। 2024 में 150 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए। यानी कि मरने वालों की संख्या में 85 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। नक्सली आर्थिक ढांचे जैसे कि रेलवे प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इकाइयों, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टॉवर, सड़क, स्कूल को निशाना बनाते रहे हैं। पर पिछले कुछ साल से इन घटनाओं मे कमी आई है। 2010 में हमले की ऐसे 365 मामले थे, जो 2024 में घटकर 25 रह गए।

पिछले एक दशक में मिली सफलता का श्रेय सुरक्षा रणनीति के साथ ही विकास योजनाओं में आई तेजी को भी जाता है। सरकार ने लक्षित विकास योजनाएं चलाईं, जिनसे लोगों का भरोसा दोबारा जीता जा सका। सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कामों ने स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वहीं, 'रोशनी योजना' ने आदिवासी युवाओं को कौशल विकास और रोजगार प्राप्त करने में मदद की है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में नहीं आएगी, जो बंदूक उठाने वाले माओवादी उग्रवादियों का समर्थन करते हैं। पिछले एक दशक से सरकार ने माओवाद के खिलाफ एक मजबूत और बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जो अब काफी असरदार साबित हो रही है। गृह मंत्रालय की 2017 में शुरू की गई 'समाधान' रणनीति ने जमीन पर बड़ा फर्क डाला है। इसमें सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना के साथ-साथ विकास से जुड़ी पहल भी शामिल है।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस से पहले कोई सरकार ऐसी इच्छाशक्ति दिखा नहीं पाई। ध्यान इस बात का रखना होगा क़ि नक्सलवाद फिर सिर न उठा पाए। इसके लिए प्रभावित इलाकों में अगला चरण लोकोन्मुखी सरकार, भूमि अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक उत्थान पर फोकस होना चाहिए। जमीनी लड़ाई में जीत केवल आधी सफलता है, अगला फोकस नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने पर होना चाहिए। जिस तरह मोदी सरकार नक्सली समस्या को खत्म करने की दिशा मे तेजी से बढ़ रही है उम्मीद है कि वो 2026 में समस्या के स्थायी समाधान के साथ देश के सामने गर्व से खड़ी होगी।

 (लेखक - डॉ. आशीष वशिष्ठ)

विश्व साइकिल दिवस

एक समय ऐसा था जब लोग मीलों दूर का सफर भी पैदल अथवा बैलगाड़ियों के माध्यम से कई-कई दिनों में पूरा किया करते थे। साइकिल के आविष्कार ने लोगों की दुनिया ही बदल डाली। साइकिल ने लोगों के लिए मीलों दूर का सफर भी आसान बना दिया। कुछ दशक पूर्व तो बहुत से छात्र स्कूल तक पहुंचने के लिए भी मीलों दूर का सफर साइकिल से ही तय किया करते थे। हालांकि वह ऐसा दौर था, जब साइकिल को आमतौर पर निर्धनता का प्रतीक समझा जाता था और साइकिल को गरीब तथा मध्यम वर्ग के यातायात का ही अहम हिस्सा माना जाता था। तब खासकर मजदूर वर्ग के लोग, दूध वाले, स्कूल जाने वाले छात्र इत्यादि ही साइकिल पर दिखते थे। साइकिल की कीमत तब ज्यादा नहीं होती थी और प्रायः एक ही जैसी साइकिलें बाजार में मिलती थी लेकिन समय के साथ बदलती तकनीक के दौर में साइकिलें भी हाईटेक होती गईं और आज बाजार में कुछ हजार से लेकर लाखों रुपये तक की साइकिलें उपलब्ध हैं।

समय के साथ साइकिल की उपयोगिता और महत्व भी बदलता गया है और आज के आधुनिक दौर में साइकिलें अधिकांशतः व्यायाम अथवा शारीरिक फिटनेस के तौर पर प्रयोग की जाती हैं। आज के जमाने में लोग घंटों साइकिल चालकर इससे सेहत और वातावरण को पहुंचने वाले फायदों के बारे में जागरुकता फैलाते हैं। हालांकि यूरोप, डेनमार्क, नीदरलैंड इत्यादि दुनिया के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं, जहां साइकिल के जरिये ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 के बीच काफी अच्छा चला लेकिन उसके बाद समय बदलता गया और साइकिल का चलन भी कम होता गया। बीते कुछ वर्षों में पर्यावण की महत्ता और साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ को देखते हुए लोग साइकिल की ओर आकर्षित हुए हैं और यही कारण है कि अब केवल भारत ही नहीं बल्कि जापान, इंग्लैंड सहित कई विकसित देशों में भी साइकिलों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत का साइकिल उद्योग आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और भारत साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।

साइकिल पर्यावरण के लिए यातायात का सबसे उत्तम साधन है क्योंकि इसके उपयोग से डीजल-पेट्रोल का दोहन कम होने के साथ ही प्रदूषण स्तर भी कम होता है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने में भी साइकिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साइकिल चलाने से न केवल पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होता है। यही कारण है कि साइकिल की विविधता, मौलिकता और परिवहन के एक व्यापक और सहज साधन के बारे में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 03 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 03 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा साइकिल सवारी से मिलने वाले स्वास्थ्य, पर्यावरण और आवागमन के लिए सबसे सस्ता साधन इत्यादि को देखते हुए की थी। दरअसल साइकिल का महत्व धीरे-धीरे घटता जा रहा था, तकनीक के विकास के साथ ही पैट्रोल-डीजल इत्यादि से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग बढ़ने लगा और लोगों ने समय की बचत तथा सुविधा के लिए साइकिल चलाना बेहद कम कर दिया। इसीलिए साइकिल के उपयोग और जरूरत के बारे में बच्चों और अन्य लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व साइकिल दिवस मनाने की जरूरत महसूस की गई।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण सुरक्षा को भी साइकिल चलन को बढ़ावा देने का अहम उद्देश्य माना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साइकिल दिवस मानव प्रगति, उन्नति, स्थिरता, सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति के प्रतीक के रूप मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत को लेकर अमेरिका के मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसजेक सिबिल्स्की ने एक अभियान चलाया था, जिसका समर्थन तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों ने किया था। सिबिल्सकी ने ही साइकिल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सिबिल्सकी और उनके साथियों द्वारा उसका प्रचार-प्रसार किया गया। साइकिल यातायात का ऐसा साधन है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसे चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी जैसे किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती।

साइकिल चलाने से अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे वजन कम करने से लेकर मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। साइकिल चलाना एक प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज है, जिससे शरीर को चुस्त-दुरूस्त रखने, पतला होने और मांसपेशियों को टोन करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी भयानक बीमारियों का जोखिम कम होता है और यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के करीब साइकिल चलाता है तो यह उसे तरोताजा रखने के साथ-साथ उच्च रक्तचाप जैसी समस्या को भी दूर रखने में मददगार है। साइकिल चलाने से मूड अच्छा होने में भी मदद मिलती है। कई अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से ही हम मोटापा, हृदय रोग, मानसिक बीमारी, मधुमेह, गठिया इत्यादि कई बीमारियों से बच सकते हैं। चिकित्सकों के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ घुटनों की समस्या नहीं हो, इसके लिए प्रतिदिन साइकलिंग करनी चाहिए, जिससे जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा।

साइकिल चलाने से न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है, ब्रेन पावर बढ़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइकिल चलाने से 15 से 20 प्रतिशत अधिक दिमाग सक्रिय होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकलिंग करने से इम्यून सिस्टम तो अच्छा होता ही है, साथ ही इम्यून सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे विभिन्न बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साइकलिंग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, जिससे रत्तीभर भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। आधा घंटा साइकलिंग करने से बॉडी फिट रहती है। शरीर पर चर्बी नहीं आती। पाचन क्रिया ठीक रहती है। हृदय और फेफड़े मजबूत बनते हैं और कई जानलेवा बीमारियां दूर रहती हैं। चूंकि साइकिल स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है, इसलिए दुनियाभर में साइकिल के चलन को बढ़ावा देने का सीधा सा अर्थ है वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना क्योंकि साइकलिंग में स्वाभाविक शून्य उत्सर्जन मान होता है, इसीलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कमी में बड़ा योगदान देती है।

(लेखक - योगेश कुमार गोयल, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

एक बार ईरान जाते समय शहंशाह हुमायूँ को रास्ते में बड़े जोर की भूख लगी। राह में भोजन करने का अवसर नहीं मिला। रात के समय पड़ाव डालने पर उन्हें पता चला कि उनके सौतेले भाई कामरान और उसकी माँ रायबेगम का पड़ाव भी निकट ही है। हुमायूँ ने अपने नौकर को भेजकर कुछ भोजन मँगवाया। भोजन में मांस और सब्जी थी। जब थाल परसा गया, तो मांस देखकर हुमायूँ को शंका हुई कि कहीं यह गोमांस तो नहीं है और जब उन्होंने पूछताछ की, तो वह शंका सही मालूम हुई। इस पर हुमायूँ उद्विग्न होकर बोल उठे, "हाय रे कामरान ! पेट भरने का तेरा क्या यही रास्ता है ? हमारे पिता की कब्र की सफाई करने वाले नौकरों के लिए भी गोमांस खाना वर्जित है और तू अपनी पवित्र माँ को यही गोमांस खिलाता है! पिताजी ने जिस तरह अपने परिवार का गुजर किया, उसी तरह क्या हम चारों पुत्र नहीं कर सकते ?"

चमत्कार अक्सर तर्कों और तथ्यों से परे होते हैं। ये भक्तों के विश्वास और उनकी आस्था का जीता-जागता प्रमाण हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं, जो अपनी चमत्कारी प्रवृत्ति और अविश्वसनीय मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक स्थान कर्नाटक के हासन जिले में है, जो अपने चमत्कारों के लिए ही पूरे भारत में विख्यात है। इस मंदिर में श्रृद्धालुओं की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के बाद भी भक्तों का विश्वास उसी तरह बना हुआ है, जैसे सदियों पहले था। हम बात कर रहे हैं हसनंबा मंदिर की जो दीपावली के समय खुलता है और फिर एक साल के लिए फिर बंद हो जाता है।

मंदिर का इतिहास

मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यता कई युगों पहले भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक राक्षस था, अंधकासुर नाम का। इसने भीषण तपस्या करके ब्रह्मा जी से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। ऐसा वरदान पाकर अंधकासुर ने चारों ओर अत्याचार मचा दिया। ऐसे में भगवान शिव ने अंधकासुर का अंत करने का बीड़ा उठाया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उन्हें अंधकासुर से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तब भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से योगेश्वरी को उत्पन्न किया, जिन्होंने अंधकासुर का नाश कर दिया।

योगेश्वरी के साथ आईं थीं 7 देवियाँ, जिन्हें सप्तमातृका कहा गया। ये सप्तमातृकाएँ थीं, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुण्डी। ये सातों देवियाँ दक्षिणी भाग से काशी की ओर आ रही थीं लेकिन मार्ग में उन्हें एक स्थान इतना सुंदर लगा कि उन्होंने वहीं निवास करने का निर्णय लिया। यही स्थान हासन है। इन सातों देवियों में से वैष्णवी, महेश्वरी और कौमारी ने चींटियों की बाम्बी में रहना पसंद किया। चामुंडी, वाराही और इंद्राणी पास ही स्थित कुंड में रहने लगीं और ब्राह्मी केंच्चम्मना होसकोटे में।

मंदिर के निर्माण और गर्भगृह में मूर्ति स्थापना के विषय में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन जिस प्रकार की मंदिर की संरचना और वास्तुकला है, उससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हसनंबा मंदिर होयसल वंश के राजाओं द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया। हालाँकि मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित गोपुरम 12वीं शताब्दी के बाद बनाया गया है।

हसनंबा मंदिर से जुड़ी प्रथा और उसका चमत्कार

यह मंदिर अपनी रोचक प्रथाओं के लिए जाना जाता है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक अश्विन मास के पहले गुरुवार को यह मंदिर एक सप्ताह के लिए ही श्रृद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस दौरान हसनंबा जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। मंदिर के कपाट खुलने पर देश के कोने-कोने से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद आखिरी दो दिनों में मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन होता है, जिस दौरान मंदिर आम श्रृद्धालुओं के लिए बंद रहता है।

हासन जिले में स्थित हसनंबा मंदिर जिस कारण से प्रसिद्ध है, वह है यहाँ होने वाला चमत्कार। दरअसल जब मंदिर के कपाट फिर से बंद किए जाते हैं, तब यहाँ एक दीप जलाया जाता है, माता को ताजे पुष्प अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। साल भर बाद जब पुनः इस मंदिर के पट खुलते हैं, तब भी दीपक जलता हुआ ही पाया जाता है। माता को अर्पित किए गए पुष्प ताजी अवस्था में मिलते हैं और प्रसाद के रूप में अर्पित किया गया पकाया चावल भी पवित्र रूप में मिलता है।

माता हसनंबा के भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं लेकिन कई प्रगतिवादी और सुधारवादी समाजसेवी चाहते हैं कि मंदिर के चमत्कारों का सच सामने लाया जाए। इसके लिए समय-समय पर प्रयास होता रहता है। दलित संघर्ष समिति के प्रतिनिधि, सीपीएम नेताओं के साथ मिलकर मंदिर के रहस्यों को साबित करने के लिए प्रशासन का सहयोग चाहते हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर भक्तों का यह मानना है कि क्रिश्चियन मिशनरियाँ मंदिर के महत्व को समाप्त करने के लिए उसकी प्रथाओं को निशाना बना रही हैं। लेकिन भक्तों की आस्था भी अडिग है और संसार में सबको जीता जा सकता है लेकिन एक भक्त के विश्वास को नहीं।

अन्ततः भारत ने सैन्य क्षेत्र में थियेटर कमान की स्थापना और थियेटर कमांडर की नियुक्ति करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद रक्षा बजट में वृद्धि के प्रस्ताव और पांचवीं पीढ़ी के आक्रामक गहराई से भेदने वाले अत्याधुनिक लड़ाकू विमान 'एडवांस्ड मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट' परियोजना को मंजूरी देने के साथ यह एक सामयिक सामरिक निर्णय है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य और भारत की सीमाओं के पास पसरे शत्रुओं के अतीत और इरादों को देखते हुए यह कदम पहले ही उठाने की जरूरत थी। सरकार ने डेढ़ वर्ष से लंबित थियेटर कमान के गठन की जमीनी तैयारियों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। केंद्र ने अंतर सेवा संगठन अधिनियम (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) यानी (इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023)) बुधवार को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया। यह थियेटर कमान के गठन का प्रथम चरण है।

जाहिर है,ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करनी शुरू कर दी है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए ‌थियेटर कमान के गठन का निर्णय पहले कर लिया था। इसके तहत भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं की ऐसी कमानें गठित होंगी, जिसमें थल,नभ,जल सेना सहित अर्धसैनिक बलों को भी शामिल किया जा सकता है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित सामरिक महत्व का सुधार है जो भविष्य के युद्धों को लड़ने के लिए सैन्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए है। संसद से 2023 को पारित इस अधिनियम को इसी 27 मई को सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य एक निश्चित भौगोलिक इकाई में सेना के तीनों अंगों के एक समूह को प्रभावी कमांड, सटीक नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है, जिससे सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बेहतर होगा। यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को मजबूत और प्रभावी बनाएगा।

दरअसल 'थियेटर कमान' का अर्थ है एक क्षेत्रीय इकाई में सेना, नौसेना और वायु सेना के समन्वित संचालन के लिए एक ही कमांडर के अधीन एकीकृत करना। यह एक ऐसी सैन्य संरचना है, जो विभिन्न सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय और दक्षता को बढ़ाएगी। सैन्य क्षेत्र में थिएटर कमान में 'थियेटर' का मतलब एक 'विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र' से है, जहां सैन्य अभियान या ऑपरेशन किए जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां युद्ध, सैन्य रणनीति, या सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां केंद्रित होती हैं। 'थियेटर' शब्द का उपयोग सैन्य संदर्भ में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक युद्ध क्षेत्र या ऑपरेशनल क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे कि एक नाटक के मंच की तरह, जहां सभी नाटक के सभी भागों,आयामों, पहलुओं की गतिविधियां एक निर्देशक के निर्देश में समन्वित एवं सुचारु रूप से सम्पन्न होती हैं। थियेटर कमांड की स्थापना एकीकृत बल प्रयोग, परिचालन दक्षता और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए रक्षा मंत्रालय का 2025 के लिए चुने गए नौ क्षेत्रों में से एक है, जिसे मंत्रालय ने 'सुधारों का वर्ष' घोषित किया है।

राजपत्र में अधिसूचित संदर्भ के अनुसार, यह अधिनियम थियेटर कमांड की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम से तीन भौगोलिक कमान (उत्तरी, पश्चिमी, समुद्री) प्रस्तावित किए गए हैं। लखनऊ में चीन-केंद्रित उत्तरी थियेटर कमान, जयपुर में पाकिस्तान-केंद्रित पश्चिमी थियेटर कमान और तिरुवनंतपुरम में हिन्द महासागर या तटीय थियेटर कमान स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो 'एक सीमा, एक बल' की अवधारणा के अनुरूप होगा। प्रत्येक थियेटर कमान में सेना, नौसेना, और वायुसेना की इकाइयां एकीकृत रूप से काम करती हैं, ताकि उस क्षेत्र में सैन्य रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। कमान का सर्वोच्च अधिकारी 'थियेटर कमांडर' होता है जो एक सैन्य अधिकारी होता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (थियेटर ऑफ ऑपरेशन) में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता है। और उस क्षेत्र में सभी सैन्य बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) के संचालन को समन्वयित करता है। यह एक परिचालन कमांडर की (ऑपरेशनल) भूमिका है, जो युद्ध या संकट के दौरान रणनीति और कमान को लागू करती है।

इन कमानों के लिए चुने गए थियेटर कमांडर सामान्य रूप से थलसेना से लेफ्टिनेंट जनरल, नौसेना से वाइस एडमिरल या वायुसेना से एयर मार्शल स्तर का अधिकारी हो सकता है, जिसे कमांड की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह एक एग्जीक्यूटिव पद है, जो विशिष्ट थियेटर के लिए ही गठित होगी, स्थायी नहीं। पहले के सशस्त्र बलों के कानूनी ढांचे में त्रि-सेवा मामलों में निश्चित विधिक सीमाएं निर्धारित थीं, क्योंकि एक सेवा के अधिकारी को दूसरी सेवा के कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए, एक संयुक्त कमांड का नेतृत्व करने वाला तीन-सितारा जनरल अपने अधीन सेवा करने वाले वायुसेना या नौसेना कर्मियों न कोई निर्देश दे सकता था न ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था। ऐसी शक्तियों की कमी का कमांड, नियंत्रण और अनुशासन पर सीधा प्रभाव पड़ता था। थियेटर कमानों की स्थापना से अब स्थिति बदल जाएगी। थियेटराइजेशन अभियान का नेतृत्व रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान कर रहे हैं।

दुनिया के कई देशों की रक्षा सेवाओं में थियेटर कमांडर का पद या इसके समकक्ष संरचना मौजूद है, खासकर उन देशों में जिनके पास बड़े और संगठित सैन्य बल हैं, वे एकीकृत सैन्य अभियानों के लिए थियेटर कमांड सिस्टम का उपयोग करते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 2016 से पांच थियेटर कमांड हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में थियेटर कमांडर की भूमिका को 'जियोग्राफिक कम्बैटेंट कमांडर' कहा जाता है। रूस में थियेटर कमांडर की अवधारणा सैन्य जिलों (मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट) के रूप में है। जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्सेस में क्षेत्रीय कमांड हैं, लेकिन ये थियेटर कमांडर की तुलना में कम एकीकृत हैं।

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों में ऑपरेशनल कमांड होते हैं, लेकिन थियेटर कमांडर का पद नहीं है। पाकिस्तान की सेना में क्षेत्रीय कोर कमांडर होते हैं, जो कुछ हद तक थियेटर कमांडर की भूमिका निभाते हैं।उत्तर कोरिया, वियतनाम, और अन्य कुछ देशों में क्षेत्रीय सैन्य कमांड हैं, लेकिन इन्हें स्पष्ट रूप से थियेटर कमांडर नहीं मान सकते। वैसे विश्व के सामरिक जगत में क्षेत्रीय थियेटर कमांड की अवधारणा को पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में एमिएन्स की लड़ाई में लागू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग सभी भाग लेने वाले देशों ने एकीकृत कमांड के सिद्धांतों को अपनाया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त सेवाओं की एकीकृत संरचनाएं (थियेटर कमान) नई युद्ध क्षमताओं को बनाने और समन्वय करने में मदद करेंगी। साथ ही भविष्य की प्रौद्योगिकी और रणनीति को तेजी से आत्मसात करने में सहायता करेंगी क्योकि थियेटराइजेशन की अवधारणा एकल सेवा संचालन की कमियों को कम करने और आधुनिक युद्ध का समर्थन करने का प्रयास करती है।

(लेखक - हरीश शिवनानी, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और देश के छठवें राष्ट्रपति थे। वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी रहे और 1977 से 1982 तक इस पद पर कार्य किया। बचपन से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और भारत की आज़ादी से पहले और बाद में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी।

रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने आपातकाल के बाद संसदीय लोकतंत्र और उसके मूल्यों के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के जरिए सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनका देशभक्ति और दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ।

उनका जन्म 19 मई 1913 को मद्रास प्रेसीडेंसी के इल्लूर गांव (वर्तमान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले) में एक तेलुगु हिंदू परिवार में हुआ था। 1929 में महात्मा गांधी की अनंतपुर यात्रा ने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और विदेशी कपड़ों का त्याग कर खादी पहनना शुरू किया। उन्होंने मद्रास के थियोसोफिकल हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और बाद में मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अनंतपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1958 में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति ने उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया।

1946 में वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मद्रास विधान सभा के सदस्य चुने गए और कांग्रेस विधायक दल के सचिव बने। वे भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे। अप्रैल 1949 से अप्रैल 1951 तक वे मद्रास राज्य के निषेध, आवास और वन मंत्री रहे। 1951 में वे मद्रास विधानसभा चुनाव में हार गए।

1960 से 1962 तक वे बैंगलोर, भावनगर और पटना अधिवेशनों में तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1962 में गोवा में कांग्रेस अधिवेशन में अपने भाषण में उन्होंने चीन के कब्जे के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प और गोवा की मुक्ति की अपरिवर्तनीयता पर जोर दिया, जिसे बड़ी उत्सुकता से स्वीकार किया गया।

वे तीन बार राज्य सभा के सदस्य चुने गए। जून 1964 से लाल बहादुर शास्त्री सरकार में केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री के रूप में कार्य किया। जनवरी 1966 से मार्च 1967 तक इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय परिवहन, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी और पर्यटन मंत्री भी रहे।

1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के बाद वे इसके पहले मुख्यमंत्री बने। 1959 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और 1959 से 1962 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1962 में फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। 1964 में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

1969 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके खिलाफ थीं और वे वी.वी. गिरी से हार गए। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अनंतपुर में खेती करने लगे।

1975 में आपातकाल के बाद बने जनता पार्टी में उन्होंने भाग लिया और 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध चुने गए। उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी और वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। वे अब भी एकमात्र ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया।

राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। 1982 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अनंतपुर वापस चले गए। अपने विदाई भाषण में उन्होंने मजबूत विपक्ष की आवश्यकता और सरकारों की जनता के हितों की अनदेखी पर जोर दिया।

उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति पद संभाला। राष्ट्रपति पद पूरा करने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने उन्हें बैंगलोर में बसने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने अनंतपुर में अपने फार्म पर रहने का निर्णय लिया।

1996 में 83 वर्ष की आयु में निमोनिया से उनकी मृत्यु बंगलौर में हुई। उनकी समाधि बंगलौर के कलपल्ली कब्रिस्तान में है। 11 जून 1996 को संसद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को याद किया।