प्रोबा 3 उपग्रह को दुनिया की पहली अनोखी पहल बताया जा रहा है, जिसमें दो उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा। यह मिशन सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा इस मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी हो चुकी है, और यह आज, 4 दिसंबर को शाम 4 बजे लॉन्च किया जाएगा। Proba-3 मिशन में 'डबल-सैटेलाइट' कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। दो अंतरिक्ष यान – 'कोरोनाग्राफ' और 'ऑकुल्टर' – एक साथ उड़ान भरकर सूर्य के बाहरी वायुमंडल का विश्लेषण करेंगे।

इसरो के मुताबिक, "Probas" एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है "आओ प्रयास करें।" इस मिशन का उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइट को प्रदर्शित करना है। इस प्रक्षेपण के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) का उपयोग किया जा रहा है। यह PSLV की 61वीं उड़ान और PSLV-XL संस्करण की 26वीं उड़ान होगी।

ISRO के PSLV-C59 मिशन से होगा Proba-3 का प्रक्षेपण: 10 महत्वपूर्ण तथ्य

1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 4 दिसंबर को शाम 4:08 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C59/XL रॉकेट के माध्यम से Proba-3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह मिशन उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा।

2. Proba-3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का "इन-ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन (IOD) मिशन" है। इसका उद्देश्य ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी पर आधारित अध्ययन करना है।

3. ISRO ने Proba-1 का पहला संस्करण 2001 में लॉन्च किया था, जो पृथ्वी की निगरानी के लिए समर्पित था। Proba-2 को सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया।

4. Proba-3 मिशन सूर्य के कोरोना (बाहरी वातावरण) के अध्ययन और नई तकनीकों के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

5. इस मिशन में दो अंतरिक्ष यान शामिल हैं। इनमें से एक कोरोनाग्राफ होगा, जो सूर्य के कोरोना की तस्वीरें खींचेगा, और दूसरा ऑकुल्टर डिस्क होगा, जो 150 मीटर की दूरी से कोरोनाग्राफ को सूर्य की छवि प्रदान करेगा।

6. यह मिशन कृत्रिम पूर्ण सूर्य ग्रहण (Artificial Solar Eclipse) की स्थिति उत्पन्न करेगा, जिससे वैज्ञानिक सूर्य के बाहरी, गर्म गैसीय वातावरण का छह घंटे तक अध्ययन कर सकेंगे।

7. सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक केवल प्राकृतिक सूर्य ग्रहण के कुछ मिनटों के दौरान इस अध्ययन को कर पाते थे। Proba-3 इस बाधा को दूर करेगा।

8. मिशन का लक्ष्य सटीक संरचना उड़ान को प्रदर्शित करना है। यह दो अंतरिक्ष यानों, कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर, को समन्वित रूप से संचालित करेगा।

9. "Probas" लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है "चलो प्रयास करें।" यह मिशन तकनीकी प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण है।

10.  44.5 मीटर लंबे PSLV-XL रॉकेट की यह 61वीं उड़ान होगी। यह 550 किलोग्राम वजनी Proba-3 उपग्रहों को लगभग 18 मिनट की उड़ान के बाद उनकी कक्षा में स्थापित करेगा।

भारतीय संस्थानों से निकले एसटीईएम स्नातकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें आवश्यक कौशल का अभाव है। यह उद्योग और अनुसंधान प्रगति में बाधा डालता है। संस्थागत रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करने से कई शिक्षण-केंद्रित संस्थानों ने अक्सर निम्न-गुणवत्ता वाले आउटलेट में प्रकाशन पत्र और पेटेंट को प्राथमिकता दी है, कई संस्थानों में संकाय पर अत्यधिक बोझ है, पेशेवर विकास के लिए बहुत कम समय या प्रोत्साहन है। संकाय भर्ती अक्सर स्थानीयकृत होती है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और दृष्टिकोण की विविधता सीमित हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी पहलों के लिए कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है लेकिन सीमित योग्य कर्मियों और अपर्याप्त प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के कारण इन पहलों का उपयोग कम होने का खतरा है। वर्तमान संरचना संसाधनों, पाठ्यक्रम या संकाय के आदान-प्रदान की सुविधा नहीं देती है, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के बीच विभाजन मजबूत होता है, विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में योगदान के अपने समृद्ध इतिहास के साथ, भारत अब एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ देश में (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश केवल चलन नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग को सुगम बनाती है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और उपकरण परियोजनाओं पर वास्तविक समय में सहयोग को सक्षम करते हैं, टीमवर्क और संचार कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ये सहयोगात्मक अनुभव पेशेवर दुनिया में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की सहयोगात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण कई लाभ लाता है, यह चुनौतियों को भी सामने लाता है जिन्हें व्यापक परिवर्तन के लिए सम्बोधित करने की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुँच में असमानताएँ हैं। इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि सभी छात्रों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभ उठाने के समान अवसर मिलें। शिक्षकों को भी अपने शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि वे प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग, जिसमें डेटा गोपनीयता और सुरक्षा शामिल है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना और शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों के विकास में नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

शिक्षण-केंद्रित संस्थानों के मूल्यांकन को अनुसंधान मेट्रिक्स से अलग करके, रैंकिंग अनुसंधान आउटपुट पर शिक्षण गुणवत्ता को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिससे इन संस्थानों पर निम्न-गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है। शिक्षण संस्थानों को मूलभूत कौशल को मज़बूत करने के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में, अनुसंधान पर शिक्षाशास्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समर्पित "शिक्षण ट्रैक" शुरू किया जा सकता है, जिससे शिक्षाशास्त्र में रुचि रखने वाले संकाय सदस्यों को अकेले अनुसंधान आउटपुट के बजाय अपने शिक्षण कौशल के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। अनुसंधान संस्थान संयुक्त डिग्री कार्यक्रम बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जिससे उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपना काम पूरा करने में मदद मिलेगी अनुसंधान-केंद्रित संस्थानों में अध्ययन। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण एनआईटी सूरत और आईआईटी बॉम्बे के बीच सहयोग है, जो छात्रों को एक प्रमुख संस्थान में उन्नत अध्ययन पूरा करने की अनुमति देता है। सरकारी फंडिंग को शिक्षण संस्थानों के भीतर शिक्षाशास्त्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और एसटीईएम शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे बड़े अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के बिना प्रणालीगत सुधार होंगे।

भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियाँ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती हैं जिसमें पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, अनुसंधान वित्त पोषण, संकाय विकास और विविधता पहल शामिल हैं। सरकार और उद्योग के सहयोग में वृद्धि से समर्थित नीतिगत सुधार, अधिक गतिशील, उद्योग-संरेखित और समावेशी एसटीईएम पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शिक्षा तक असमान पहुँच, पुराना पाठ्यक्रम और अपर्याप्त धन शामिल है। हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद, देश में सम्मानित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार ने शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा में निरंतर निवेश के साथ भारत में सीखने और ज्ञान का एक अग्रणी केंद्र बनने और अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है।

लेखिका: -प्रियंका सौरभ

 नई दिल्ली, 03 दिसंबर । यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा-3 मिशन को कल शाम लगभग चार बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज सुबह एक्स पोस्ट में इसकी घोषणा की। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी 59/प्रोबा-3 मिशन के लिए हमसे लाइव जुड़ें। एनएसआईएल के नेतृत्व में और इसरो द्वारा निष्पादित यह मिशन ईएसए के प्रोबा-3 उपग्रहों को एक अनोखी कक्षा में प्रक्षेपित करेगा, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3 मिशन उपग्रहों का प्रक्षेपण चार दिसंबर को शाम 4:06 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इस मिशन में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)-सी59 लगभग 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। प्रोबा-3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा एक "इन-ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन (आईओडी) मिशन" है। ईएसए ने कहा कि ‘प्रोबा-3’ सूर्य के परिमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत का अध्ययन करेगा।

भारत का ऐतिहासिक गगनयान मिशन जल्द ही अंतरिक्ष में नई उड़ान भरने को तैयार है। ISRO के चेयरमैन एस. सोमनाथ ने इसकी संभावित समयसीमा का खुलासा किया है।

गगनयान मिशन की पहली मानवरहित टेस्ट फ्लाइट 2024 की शुरुआत में हो सकती है। अगर सभी परीक्षण सफल रहते हैं, तो 2026 के अंत तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा। गगनयान का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तीन दिन तक रखना और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है।

गगनयान मिशन की तैयारियां

IIT गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान सोमनाथ ने बताया कि इस मिशन पर पिछले चार सालों से काम हो रहा है। पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2023 में होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 2024 की शुरुआत तक टाल दिया गया है।
पहली उड़ान में "व्योममित्र" नामक एक रोबोट भेजा जाएगा। इसके बाद दो और परीक्षण उड़ानें होंगी। जब ये तीनों उड़ानें सफल होंगी, तभी मानवयुक्त मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च होगा।

गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की भूमिका

गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में करीब तीन दिन बिताएंगे। मिशन पूरा होने के बाद यान को भारत के समुद्री क्षेत्र में उतारा जाएगा। मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं।

भारत का अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान

गगनयान मिशन की अनुमानित लागत 90 बिलियन डॉलर है। इसके सफल होने पर भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जिसमें अमेरिका, रूस, और चीन के बाद भारत का नाम शामिल होगा।

यह मिशन ISRO की क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा।

 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ 2025 को डिजिटल स्वरूप देने के लिए गूगल ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ 2025 को डिजिटल स्वरूप देने के लिए गूगल ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं। यह एमओयू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में साइन किया गया। इस समझौते के तहत गूगल (Google) 4000 हेक्टेयर एरिया में बसने जा रहे अस्‍थायी मेला शहर के लिए ‘नेविगेशन' की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी अस्थायी नगर के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

योगी आदित्‍यनाथ ने इस समझौते को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री की डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ एक एमओयू हुआ है। संगम नगरी का डिजिटल मैप हम देख पाएंगे, हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर हर गतिविधि और आयोजन देख सकेगा।

इसके अलावा, महाकुंभ की पौराणिक गाथा को VR और डिजिटल तकनीक के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरिएंस सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर में वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम और डिजिटल प्रोजेक्शन की तकनीक से महाकुंभ, त्रिवेणी संगम और प्रयागराज महात्म्य की पौराणिक कथाओं को दर्शाया

डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में 8 गैलरियां बनाई जा रही हैं, जो आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए समुद्र मंथन और महाकुंभ की गाथाओं का प्रदर्शन करेंगी। लोग इमर्सिव वॉक-वे गैलरी में वर्चुअल तकनीक के जरिए समुद्र मंथन की घटना का अनुभव कर सकेंगे।

गौरतलब है कि महाकुंभ के प्रमुख स्नान 13 जनवरी से शुरू होंगे। उस दिन पौष पूर्णिमा का स्‍नान होगा। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति (शाही स्नान), 29 जनवरी को मौनी अमावस्या (शाही स्नान), 3 फरवरी को बसंत पंचमी (शाही स्नान), 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्‍नान होगा।

QR Code PAN Card : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस फैसले के बाद आपका पैन कार्ड बदल जाएगा। अब क्‍यूआर कोड (QR Code) वाला पैन कार्ड जारी किया जाएगा। क्‍या है QR Code PAN Card? इसका क्‍या फायदा होगा? क्‍या नए पैन कार्ड के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे? आइए जानते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार ने जिस PAN 2.0 को मंजूरी दी है, वह आपके मौजूदा पैन कार्ड को बदल देगा। इसके बाद एक नया पैन कार्ड

जारी किया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा। 
 

क्‍यूआर कोड वाले पैन कार्ड से क्‍या फायदा? 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह एक तरह का अपग्रेड है, जिसका मकसद देश के टैक्‍सपेयर्स को बेहतर डिजिटल एक्‍सपीरियंस देना है। खासतौर पर किसी बिजनेस से जुड़े पैन, टिन और टैन नंबरों को एक कॉमन बिजनेस

आइडेंटिफायर के रूप में इंटीग्रेट करना है। 
 

क्‍या सभी के पैन कार्ड बदले जाएंगे? 

जी हां! सरकार के फैसले के बाद वो सभी पुराने पैन कार्ड बदले जाएंगे, जिनमें क्‍यूआर कोड नहीं है। इंडिविजुअल्‍स यानी लोगों के लिए सरकार कुछ साल से क्‍यूआर कोड वाले पैन कार्ड रिलीज कर रही है, लेकिन

अभी भी लोगों के पास क्‍यूआर कोड वाले पैन कार्ड नहीं हैं। 
 

क्‍या पैन कार्ड का नंबर भी बदल जाएगा

नहीं, अभी जो आपका पैन कार्ड नंबर है, वो नहीं बदलेगा। पुराना नंबर ही वैलिड होगा। सभी को नया पैन कार्ड

बनवाना होगा। 
 

क्‍या नया पैन कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने होंगे? 

सरकार का कहना है कि नया पैन कार्ड फ्री में बनाया जाएगा। जिसके पास पहले से पैन कार्ड है, उसे कोई भी

 शुल्‍क नहीं देना होगा। यह आपके अड्रेस पर फ्री में डिलिवर हो जाएगा। 

सरकार का दावा है कि नए पैन कार्ड में यूजर्स का डेटा एकदम सेफ रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्‍ट पर सरकार करीब 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में साल 1972 से पैन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अबतक 78 करोड़ से ज्‍यादा पैन कार्ड इशू किए गए हैं। यह 10 नंबरों वाला एक यूनीक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। इसकी मदद से लोग अपना टैक्‍स जमा करते हैं।  

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 12 नवंबर 2024 को अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। पहली उड़ान ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से हुई। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ विकसित, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल आधुनिक सैन्य शस्त्रागार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को मोबाइल ग्राउंड-आधारित सिस्टम और फ्रंटलाइन जहाजों दोनों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करता है, जो इसके परिचालन लचीलेपन को और बढ़ाता है। इसे मोबाइल ग्राउंड-आधारित सिस्टम और फ्रंटलाइन जहाजों दोनों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न गति और ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जटिल युद्धाभ्यास करने में भी सक्षम है।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस है जो इसे और विश्वसनीयता बनाता है। ये मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक होती हैं और इलाके से सटे उड़ान पथों का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे उनका पता लगाना और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार दुश्मन की सुरक्षा भेदने में इससे रणनीतिक लाभ मिलता है। इसे बेंगलुरु में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के बीच सहयोग का परिणाम है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने पहले एलआरएलएसीएम को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी थी, जिसे स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई थी। मिसाइल के सफल परीक्षण को भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर माना जाता है, विशेष रूप से लंबी दूरी के सटीक हमलों के क्षेत्र में।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के अन्य उदाहरणों में यूएस टॉमहॉक और रूस की कैलिबर शामिल हैं, दोनों ही सटीक, लंबी दूरी के हमलों में अपने उपयोग के लिए जाने जाते हैं। बेंगलुरु में डीआरडीओ के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADE) द्वारा विकसित, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना है। कुछ सेंसर और एक्सेलेरोमीटर को छोड़कर मिसाइल के सभी घटक स्थानीय रूप से सोर्स किए गए हैं। हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने मिसाइल के एकीकरण और तैनाती में योगदान देते हुए विकास-सह-उत्पादन भागीदारों के रूप में सहयोग किया है। जमीन-आधारित और नौसैनिक तैनाती दोनों के लिए डिज़ाइन की गई, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल (UVLM) का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड प्लेटफ़ॉर्म और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है, यह एक सिस्टम है जिसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा पेटेंट किया गया है और यह पहले से ही 30 भारतीय नौसेना के जहाजों पर चालू है।

यह मिसाइल रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) के तहत है, जो इसके रणनीतिक महत्त्व पर ज़ोर देता है। 1, 000 किलोमीटर से अधिक की योजनाबद्ध सीमा के साथ, यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों, विशेष रूप से नौसेना को अपनी समुद्री-स्किमिंग क्षमताओं के साथ महत्त्वपूर्ण ताकत देगी। मिसाइल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 20 अतिरिक्त परीक्षण उड़ानों की योजना बनाई गई है, जिसमें स्वदेशी रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर के माध्यम से टर्मिनल होमिंग भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार, डीआरडीओ द्वारा मिसाइल के परीक्षण पूरे होने के बाद, भारतीय नौसेना लगभग 5, 000 करोड़ रुपये की क़ीमत की लगभग 200 लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दे सकती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित, एओएन द्वारा स्वीकृत मिशन मोड परियोजना है, जिसके सेवा में प्रवेश के लिए एक निर्धारित समय-सीमा है।

लेखक:- -डॉ सत्यवान सौरभ

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । भारतीय रेलवे ने आज पूरे देश में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच करके यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में एक और कदम उठाया। इस एप का उद्देश्य भारतीय रेलवे के फ्रंटलाइन सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार करना है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन और व्यवसाय विकास) रविंदर गोयल ने आज सभी डीआरएम, पीसीओएम, पीसीसीएम और भारतीय रेलवे के सभी मंडलों के अधिकारियों की उपस्थिति में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया। इस एप्लीकेशन को 2013 बैच के आईआरटीएस अधिकारी दिलीप सिंह ने डिजाइन किया है। वह वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

इस अवसर पर नागपुर मंडल की क्षेत्रीय महाप्रबंधक (डीआरएम) नमिता त्रिपाठी ने नागपुर मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह किस तरह से मंडल में सुरक्षा बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ है। अब रेलवे ने सभी जोनल रेलवे में इस एप को लांच करने का निर्णय लिया है, जिसमें 16 मंडलों को शुरू में रोलआउट के लिए चुना गया है। यह एप भारतीय रेलवे के डोमेन ज्ञान को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और भविष्य में एआई के संभावित लाभ के साथ एकीकृत करता है, ताकि रेलवे कर्मचारियों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमान, प्रभावी और स्केलेबल प्रणाली प्रदान की जा सके। इसमें स्मार्ट लर्निंग और फीडबैक मैकेनिज्म की सुविधा है, जो बहु-स्तरीय, वास्तविक समय फीडबैक और निगरानी को संभव बनाता है।

 शुक्रयान-1 इस मिशन का पहला भाग होगा जो 2028 में लॉन्च होगा।

भारत सरकार ने हाल ही में इसरो के 'वीनस ऑर्बिटर मिशन' के तहत शुक्रयान-1 को मंजूरी दी है, जो 2028 में लॉन्च होगा। यह मिशन शुक्र ग्रह की गहरी जांच करेगा, जिसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, और यह हमारे ग्रह के बहुत पास स्थित है। इसरो निदेशक नीलेश एम देसाई ने अहमदाबाद के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर में मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी साझा की।

VOM स्पेसक्राफ्ट वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि ग्रहों के पर्यावरण का विकास कैसे होता है। इसके अलावा, यह मिशन उस थ्योरी को भी समझने में सहायक होगा, जिसमें कहा जाता है कि कभी शुक्र ग्रह भी जीवन के लिए उपयुक्त रहा होगा, और फिर समय के साथ यह कैसे बदल गया। यह मिशन भारत के लिए कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, जैसे भविष्य में भारत अन्य ग्रहों पर अधिक वजनदार पेलोड भेजने में सक्षम होगा और ग्रह की कक्षा में बेहतर तरीके से प्रवेश कर सकेगा।

इसके साथ ही, सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) को भी मंजूरी दे दी है, जो भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं, जबकि भारत के स्पेस स्टेशन में केवल 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और भारत का स्पेस स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब भारत 2040 में चांद पर लैंड करेगा, तब हमारा स्पेस स्टेशन ट्रांजिट सुविधा के रूप में कार्य करेगा।

चंद्रयान 3 के बाद अब भारत चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटा है, जो खास होगा क्योंकि इसमें न केवल चांद पर लैंडिंग की जाएगी, बल्कि वहां से मिट्टी और पत्थरों के नमूने भी पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 के लिए भारत की योजना जापान के साथ मिलकर काम करने की है। जहां चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर 69.3 डिग्री पर उतरा था, वहीं चंद्रयान 4 में लक्ष्य साउथ पोल के 90 डिग्री साउथ पर लैंडिंग करने का होगा।

 नई दिल्ली, 27 नवंबर । भारत सरकार की ‘राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया पहल’ के हिस्से के रूप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बुधवार को अपनी ‘ई-सर्विस बुक पोर्टल’ लांच किया। इस नई पहल को अपने सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रिया प्रणाली को सुव्यवस्थित और तीव्र करने के लिए बनाया गया है।

सीआईएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार अब तक सेवा पुस्तिका के भौतिक अंतरण के चलते सेवानिवृत्ति पर देय राशि के भुगतान में कई महीनों की देरी होती थी। यह अपने सेवारत कर्मियों को भी उनकी सेवा पुस्तिका तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान कर लाभान्वित करेगा। नया डिजिटल ढांचा सेवा पुस्तिका के भौतिक अंतरण की आवश्यकता को समाप्त करेगा। ई-सर्विस बुक की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी त्वरित समय ट्रैक किए जा सकने की क्षमता है। हितधारक अब त्वरित समय में पेंशन फाइलों की स्थिति देखकर, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। यह निरंतर फॉलोअप की आवश्यकता को समाप्त कर सभी संबंधित पक्षों को समय पर अद्यतन प्रदान करता है।

इसका सीधा लाभ प्रतिवर्ष सेवानृवित्त होने वाले लगभग 2400 कर्मियों को मिलेगा।

वर्तमान प्रणाली में सेवा पुस्तकों का कई कार्यालयों के मध्य भौतिक अंतरण होता है। इससे अधिकतर विलंब और त्रुटियां होती हैं। यह दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए अधिक समस्याजनक है, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय की अधिकता और गलतियों की

संभावना बन जाती है। इन समस्याओं को हल करने और समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए इसे अंतिम रूप देने से पहले प्रमुख सीएए (गृह), गृह मंत्रालय से प्राप्त इनपुट को सम्मिलित करने के पश्चात एक ऑनलाइन पोर्टल डिजाइन करने की संकल्‍पना की गई थी।