शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घातक प्रभावों को लेकर दुनियाभर में हलचल है, बड़े शोध एवं अनुसंधान हो रहे हैं, जिनके निष्कर्षों एवं परिणाम को देखते हुए कड़े कदम भी उठाये जा रहे हैं। शोध एवं अध्ययनों के तथ्यों ने चौंकाया भी है एवं चिन्ता में भी डाला है। पाया गया कि जो छात्र अपने फोन के करीब रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल होती है, भले ही वे इसका उपयोग न कर रहे हों। स्मार्टफोन के उपयोग से नींद की गुणवत्ता कम होने, तनाव बढ़ने, एकाग्रता बाधित होने, स्मृति लोप होने, अवांछित सामग्री का अधिक उपयोग करने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने जैसे खतरे उभरें हैं। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनियाभर में कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसे लेकर, कई देशों में बच्चों की शिक्षा और निजता पर इसके प्रभाव को लेकर बहस जारी है। ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन’ (यूनेस्को) की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम के अनुसार, 60 शिक्षा प्रणालियों या वैश्विक स्तर पर पंजीकृत कुल शिक्षा प्रणालियों का 30 प्रतिशत ने विशेष कानूनों या नीतियों के माध्यम से 2023 के अंत तक स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में अभी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।  

सर्वेक्षण के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि डिजिटल शिक्षा और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में बच्चों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं, डिजिटल शिक्षा को संतुलित और सुरक्षित बनाना आने वाले समय में एक प्रमुख चुनौती है। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के साथ, यह आवश्यक हो गया है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही, संयमपूर्ण और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि बच्चों का विकास सही दिशा में एवं समग्रता से हो। निस्संदेह, शिक्षा के बाजारीकरण और नए शैक्षिक प्रयोगों में मोबाइल की अपेक्षाओं को महंगे स्कूलों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है। लेकिन हालिया वैश्विक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि पढ़ाई में अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों के लिये मानसिक व शारीरिक समस्याएं पैदा कर रहा है। सर्वविदित है कि विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हद तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से पढ़ाई में बाधा आती है, नैसर्गिक शैक्षणिक गुणवत्ता आहत होती है।

भारत में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के 6,229 अभिभावकों के बीच किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर बच्चे पढ़ाई के बजाय मनोरंजन एवं अश्लील सामग्री के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिन छात्रों के पास गैजेट्स हैं, उनमें से 56.6 प्रतिशत ने डिवाइस का इस्तेमाल मूवी डाउनलोड करने और देखने के लिए किया, जबकि 47.3 प्रतिशत ने उनका इस्तेमाल संगीत डाउनलोड करने और सुनने के लिए किया। सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 49.3 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन की पहुंच है, लेकिन उनमें से केवल 34 प्रतिशत ही पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

वैश्विक स्तर पर, आज दुनिया भर में 6.378 बिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं-जो कि कुल आबादी का लगभग 80.69 प्रतिशत है। इसमें दो मत नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल फोन आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेहद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासकर कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। आललाइन कक्षाओं के बढ़ते प्रचलन में लगने लगा था कि इसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। लेकिन नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा ही साबित हुआ है। निश्चित तौर पर ये उनके भटकाव, गुमराह, दिग्भ्रमित और मानसिक विचलन का कारण भी बना है। इसी कारण कई देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि यह बच्चों की शिक्षा और उनकी गोपनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

अनेक देशों में हुए सर्वेक्षणों ने स्मार्टफोन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जतायी है। इनकी रिपोर्ट एवं चौंकाने वाले तथ्य भारत में शिक्षा के नीति-नियंताओं की आंख खोलने वाले हैं। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिकीकरण एवं विकास की अपेक्षा को दर्शा कर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। निस्संदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफोन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहां प्रश्न इसके अनियंत्रित एवं अवांछित प्रयोग का है। साथ ही दुनिया में अनियंत्रित इंटरनेट पर परोसी जा रही अनुचित, अश्लील, अनुपयोगी सामग्री और बच्चों पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों पर भी दुनिया में विमर्श जारी है। मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है तथा इसके लगातार उपयोग से चिंता का स्तर बढ़ता है, आत्म-सम्मान कम होता है तथा अकेलेपन की भावना बढ़ती है। इसका अंधाधुंध व गलत उपयोग घातक भी हो सकता है। दरअसल, स्मार्टफोन में वयस्कों से जुड़े तमाम एप ऐसे भी हैं जो समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रहे हैं। उन्हें यौन कुंठित बना रहे हैं। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। बच्चों में याद करने की क्षमता घट रही है।

बदलते शैक्षणिक परिदृश्यों में जब शिक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका नियंत्रित उपयोग तो किया ही जा सकता है। निस्संदेह उसका उपयोग सीमित एवं संयमपूर्वक किया जाना नितांत अपेक्षित होना चाहिए। संकट यह भी कि मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑन लाइन गेम जहां बच्चों को मैदानी खेलों से दूर कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में बढ़ता मोबाइल फोन का प्रचलन एक संकट है एवं एक चुनौती है। क्या हम वाकई सोचते हैं कि छात्रों को स्कूल में ज्यादा स्क्रीन टाइम की ज़रूरत है? कुछ सर्वेक्षण के परिणामों ने विश्वविद्यालय के संसाधनों और शैक्षणिक जानकारी तक मोबाइल पहुँच के लिए छात्रों की बढ़ती माँग को प्रदर्शित किया, साथ ही अपने साथियों और प्रशिक्षकों के साथ तेज़, व्यक्तिगत, इंटरैक्टिव डिजिटल संचार की बढ़ती ज़रूरतों को भी दर्शाया। भारत में स्मार्टफोन के उपयोग को बैन करने का निर्णय जल्दबाजी में न हो, पहले अनुसंधान हो, परामर्श किया जाना चाहिए तथा उनके अनुप्रयोग पर गहन विचार किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर स्मार्टफोन छात्र-छात्राओं का सहायक तो बन सकता है, लेकिन सबकुछ इसके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इससे छात्रों की स्वतः स्फूर्त मेधा कुंद होने का खतरा है। छात्र जीवन को तकनीक का वन नहीं, बल्कि पुरुषार्थ और प्रतिभा का उपवन बनाये। वृक्ष भी जीते हैं, पशु-पक्षी भी जीते हैं, परन्तु वास्तविक जीवन वे ही जीते हैं, जिनका मन मनन का उपजीवी हो। मननशीलता की संपदा मानव को सहज उपलब्ध है, जिसका अधिकाधिक उपयोग और विकास कर जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करें।

लेखक - ललित गर्ग 

जलवायु परिवर्तन का असर खेती किसानी पर साफ दिखाई देने लगा है। कहा जा रहा था कि 2024 की फरवरी सर्वाधिक गर्मी वाला माह रहा है पर 2025 में जनवरी में जिस तरह तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और फरवरी में ही देश के अधिकांश हिस्सों खासकर उत्तरी भारत में तापमान में लगातार तेजी देखी जा रही है वह चिंतनीय है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में फरवरी में अधिकतम तापमान का आंकड़ा 30 डिग्री को छूने की तरफ अग्रसर है। देश के कई हिस्सों में दिन का तापमान 29 डिग्री को पार कर रहा है। यह कोई हमारे देश के ही हालात नहीं हैं अपितु दुनिया के अधिकांश देशों में जलवायु परिवर्तन का असर साफ-साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ता तापमान बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान के कारण परिस्थिति तंत्र प्रभावित हो रहा है। बीमारियां तो फैल ही रही हैं, संपूर्ण तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि एक ओर हम निरंतर घटते भूजल स्तर से प्रभावित हो रहे हैं तो ग्लेसियरों के तेजी से पिघलने का असर दिखाई दे रहा है। असमय अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, जंगलों में आग आदि के रूप में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है।

जहां तक खेती-किसानी का प्रश्न है मौसम के अप्रत्याशित बदलाव से फसल चक्र पर नकारात्मक असर दिखने लगा है। फसल वपन का एक सिस्टम होता है। बुवाई से लेकर फसल के पक कर तैयार होने का चक्र होता है। दरअसल हो यह रहा है कि जिस समय फसल में फल-फूल आने का समय होता है उस समय तापमान बढ़ने से फल-फूल का विकास रुक जाता है और फसल पकने लगती है, इससे फसल में खराबी और उत्पादन में कमी स्वाभाविक है। दिसंबर, जनवरी की सर्दी और फरवरी में औसत तापमान से फसलों का सही ढंग से विकास संभव हो पाता है। एक अन्य चिंतनीय कारण यह भी बनता जा रहा है कि मावठ के समय मावठ नहीं होती, सर्दियों की बरसात के समय बरसात नहीं होती और जिस समय तापमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए उस समय आंधी, तूफान और बरसात आकर फसल को चौपट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इसका सीधा असर खाद्यान्न संकट के रुप में देखा जा सकता है। प्रायः देखा जाने लगा है कि जब फसल की कटाई का समय होता है उस समय आंधी-तूफान या ओला-बरसात होकर फसल को चौपट करने में कमी नहीं छोड़ती। इसी तरह से जनवरी-फरवरी में जब तापमान में गिरावट की आवश्यकता होती है उस समय तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जलवायु परिवर्तन के हालात यही रहे तो कुछ खाद्य वस्तुओं के भावों में कई गुणा तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आलू, टमाटर, दालों, तिलहनों और अनाज के भावों में बढ़ोतरी साफ तौर से देखी जा सकती है।

कृषि और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को मानना है कि तापमान की असामयिक उतार-चढ़ाव के चलते कृषि पैदावार पर सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इससे साफ हो जाता है कि खाद्य वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे ही और उसका सीधा असर हमें महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। मजे की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के देशों में तेजी से बंजर होती भूमि को लेकर चिंता तो जताई जा रही है पर अभी तक इन हालातों से निपटने का ठोस आधार तैयार नहीं किया जा सका है। आज दुनिया के देश आसन्न खाद्यान्न संकट को लेकर चिंतित है। इसके लिए बड़े सम्मेलनों में चिंतन मनन हो रहा है। विश्व खाद्य संगठन सहित दुनिया की संस्थाएं इससे आसन्न संकट को लेकर तो परेशान है ही उनकी चिंता का कारण यह भी होता जा रहा है कि पौष्टिक भोजन नहीं मिलने से करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दुनिया के देश खेती किसानी के महत्व को कोरोना काल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कोरोना में मानवता को संबल देने में खेती किसानी ने प्रमुख भूमिका निभाई और सबकुछ बंद होने पर खेती किसानी ही लोगों का पेट भरने में सहायक रही।

जलवायु परिवर्तन का असर जब साफ साफ सामने आने लगा है तो उस हालात में मौसम विज्ञानियों और कृषि विज्ञानियों के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। एक और जलवायु परिवर्तन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों का कोई ना कोई विकल्प खोजना ही होगा। होता यह है कि हम जिसे आज बेहतर विकल्प बताते हैं कुछ समय बाद ही उसमें भी खामियां नजर आने लगती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले जंगलों का स्थान कंक्रीट के जंगल लेते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों व नई-नई खोजों ने हमारा जीवन आसान बनाया है पर उसके साइड इफेक्ट तेजी से असर दिखाने लगे हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभावित किया है। अत्यधिक जल दोहन से भूजल का स्तर साल दर साल नीचे जाता जा रहा है। भूक्षरण होने लगा है। भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है।

खैर हालात हमारे सामने हैं। ऐसे कृषि विज्ञानियों को ऐसी किस्में विकसित करनी होगी जो बदलते मौसम के अनुकूल हो। शुष्क भूमि में खेती की किस्में खोजनी होगी। इसी तरह से कम जल में विकसित होने वाली फसलों की किस्मों पर ध्यान देना होगा। कंजरवेशन खेती को बढ़ावा देना होगा। परंपरागत खेती को चरणबद्ध तरीके से अपनाना होगा। प्रयास यह करना होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मौसक चक्र के बदलाव के अनुकूल फसलों की किस्में तैयार हो। क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी और उसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तेज सर्दी के समय गर्मी से दो-चार होना पड़ रहा है। इस सबके साथ धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान देना होगा। हालात गंभीर चिंतनीय होते जा रहे हैं और यही हालात रहे तो विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि कृषि उत्पादन में कमी का असर सारी दुनिया को भुगतना होगा। हालात और भी गंभीर हो उससे पहले ठोस प्रयास करने होंगे। बदलते हालात में खेती किसानी के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे नहीं तो महंगाई तो है ही, दुनिया के कई देशों में भुखमरी के गंभीर हालात होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

नई दिल्ली, 25 फरवरी। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को असम में बड़े निवेश का ऐलान किया है। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी अगले कुछ साल में असम में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई में निवेश करेगी। इसके साथ ही हरित ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगी।

चंद्रशेखरन ने एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि टाटा समूह का असम के साथ पुराना और महत्वपूर्ण संबंध है। राज्य के प्रति समूह की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए यह जल्द ही एक और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई में निवेश करेगा। इस परियोजना में असम में लगभग 27,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 30,000 नौकरियां पैदा होंगी।

उन्होंने जागीरोड में स्थापित होने वाली 27 हजार करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर इकाई को ‘‘राज्य में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण निवेश’’ करार दिया।

टाटा समूह के चेयरमैन ने कहा कि राज्य के प्रति समूह की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए वह जल्द ही एक अन्य बड़ी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई में निवेश करेगा। समूह हरित ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ साझेदारी करेगा और सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताएगा।
 

जोधपुर, 24 फरवरी । कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से 27 फरवरी से एक मार्च तक तीन दिवसीय वृहद किसान मेला आयोजित होगा। मेले में राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमी जुटेंगे और कृषि उपज का मूल्य संवर्धन कर अपने अनुभव साझा करेंगे।

प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप पगारिया ने बताया कि तीन दिवसीय आयोजन के पहले दिन कृषि व बागवानी प्रतियोगिता होगी। इस दौरान किसान उन्नत किस्म के फलों का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे दिन फूल प्रतियोगिता का रहेगा, साथ ही यंग एंटरप्रेन्योर सफलता के किस्से साझा करेंगे। तीसरे दिन पशुधन प्रतियोगिता होगी, जहां स्पेशल मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, अविशान भेड़ें व सिरोही व सोजती नस्ल की उन्नत बकरियां खास आकर्षण बनेंगी।

किसानों के लिए विशेष पुरस्कार भी इस दौरान रखे गए है। विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े किसानों के लिए तीन दिवसीय वृहद मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां बड़े स्तर पर कृषि, पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में नई तकनीकें, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन व सफल एंटरप्रेन्योरशिप के विचार साझा होंगे। डॉ.अरुण कुमार, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव निशु कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि मेले में नई तकनीकों से रूबरू करवाती एक साथ सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की सौ से अधिक स्टॉल्स लगेंगी।

यहां सरकारी योजनाएं भी साझा की जाएंगी। मेले में हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे और देशभर के कृषि विशेषज्ञों व उद्यमियों से मिलकर विचार और तकनीकी साझा करेंगे।

बेंगलुरु में 'एयरो इंडिया' के दौरान वायु सेना प्रमुख की नाराजगी के बाद स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस एमके-1ए का उत्पादन सुचारू करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी यह समिति एलसीए के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर काम करेगी, क्योंकि सरकार वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रनों को बढ़ावा देना चाहती है। पांच सदस्यीय समिति को एलसीए कार्यक्रम में बाधाओं की पहचान करने और उत्पादन में तेजी लाने के उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।

दरअसल, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में 'एयरो इंडिया' के दौरान एलसीए विमान की आपूर्ति में देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। बेंगलुरु में एक विमान का निरीक्षण करते समय एयर चीफ को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों से यह कहते हुए सुना गया था कि उन्हें सरकारी एयरोस्पेस कंपनी पर 'कोई भरोसा नहीं' है। एक वीडियो में एपी सिंह को यह कहते हुए सुना गया, "मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि हमारी आवश्यकताएं और हमारी चिंताएं क्या हैं। फिलहाल, मुझे एचएएल पर भरोसा नहीं है, जो बहुत गलत बात है।"​

इसी ​के बाद रक्षा मंत्रालय ने​ स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके-1ए के उत्पादन और ​आपूर्ति में देरी को दूर करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। परिचालन स्क्वाड्रनों की संख्या में लगातार गिरावट को लेकर चिंताओं के बीच भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू जेट बेड़े को मजबूत करना चाहती है।रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति को एलसीए कार्यक्रम में बाधाओं की पहचान करने और उत्पादन में तेजी लाने के उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। उच्चस्तरीय समिति​ को लड़ाकू जेट बनाने में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने ​की भी जिम्मेदारी दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि ​समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने की समयसीमा दी गई है। समीक्षा में विमान निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के तरीकों की खोज की जाएगी​, ताकि डिलीवरी में तेजी लाई जा सके। वायु सेना अगले दशक और उसके बाद एमके-1, एमके-1ए और एमके-2 सहित लगभग 350 एलसीए वेरिएंट संचालित किए जाने की उम्मीद है। एलसीए कार्यक्रम सरकार की ​'आत्मनिर्भर भारत​' पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता​ का प्रयास है। समिति की सिफारिशों से भारतीय वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। 

Apple सितंबर में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के कई अपग्रेड होने की संभावना है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 सीरीज में तेज कनेक्टिविटी के लिए Apple अपनी इन-हाउस चिप का उपयोग करेगा। कंपनी अपने सभी मॉडल्स में क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम की चिप्स की जगह अपनी डिज़ाइन की हुई वाई-फाई चिप्स का इस्तेमाल करेगी। हालांकि, iPhone 17 Air में C1 चिप का उपयोग किया जा सकता है। इस चिप की वजह से लागत में कमी आएगी और कनेक्टिविटी भी तेज होगी।

नई सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max मॉडल्स पेश किए जा सकते हैं। इन सभी में ProMotion डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। iPhone 17 और iPhone 17 Air में Apple का A19 चिपसेट हो सकता है, जबकि Pro मॉडल्स में A19 Pro चिपसेट की संभावना है। RAM की बात करें तो iPhone 17 और iPhone 17 Air में 8GB RAM होगी, जबकि Pro मॉडल्स में 12GB RAM मिलेगी। कैमरा फीचर्स के मामले में, सीरीज में 24MP का फ्रंट कैमरा और Pro मॉडल्स में 48MP का नया टेलीफोटो लेंस होगा। iPhone 17 Air में 48MP का सिंगल रियर कैमरा भी हो सकता है।

भारत में iPhone 17 की अनुमानित कीमत 79,900 रुपये के आसपास हो सकती है। iPhone 17 Air के लिए करीब 10,000 रुपये अधिक खर्च हो सकते हैं, जबकि iPhone 17 Pro की कीमत 1.20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है और Pro Max की कीमत 1.45 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि, Apple की ओर से इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 

आईडीईएक्स और एनएवीडीईएक्स 2025 में भारत की भागीदारी आज समाप्त हो रही है, जो वैश्विक सुरक्षा सहयोग, स्वदेशी रक्षा नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।

भारतीय मंडप में अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्नत युद्धपोत, निर्देशित मिसाइल प्रणालियाँ, सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और एआई-आधारित रक्षा समाधान शामिल हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), बीईएमएल लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) जैसे प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) ने भाग लिया, साथ ही आईडेक्स पहल के तहत स्टार्टअप्स भी शामिल हुए, जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं।

इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण भारतीय तटरक्षक जहाज 'शूर' था, जो एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत है, जिसने एनएवीडीईएक्स 2025 के लिए अबू धाबी में बंदरगाह पर दस्तक दी। दुष्यंत कुमार की कमान में, इस पोत ने भारत की समुद्री ताकत को प्रदर्शित किया और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान की।

भारतीय मंडप का आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया। बीईएल ने अपनी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया, जिसमें तटीय निगरानी प्रणाली, हथियार पता लगाने वाला रडार, एंटी-ड्रोन सिस्टम, AESA-आधारित युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (शॉर्ट रेंज), उन्नत एल-70 गन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक समाधान शामिल थे।

म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने उन्नत रक्षा उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश की, जिसमें पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, हैंड ग्रेनेड, लो-ड्रैग एरियल बम और 155 मिमी आर्टिलरी शेल जैसी बड़ी कैलिबर की गोला-बारूद सामग्री शामिल हैं। ये उत्पाद गोला-बारूद प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करते हैं।

15 भारतीय रक्षा कंपनियों वाले पीएचडीसीसीआई रक्षा उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आईडीईएक्स और एनएवीडीईएक्स 2025 में भाग लिया और वैश्विक रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्र में व्यापार के नए अवसरों की तलाश की।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने स्वदेशी डिजाइन किए गए फास्ट पैट्रोल वेसल्स (एफपीवी) और ऑफशोर पैट्रोल वेसल्स (ओपीवी) का प्रदर्शन किया। ये जहाज "मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारत के नौसैनिक नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं, जो भारत को वैश्विक जहाज निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हैं। एनएवीडीईएक्स 2025 में भारत-रूस ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भी प्रदर्शित की गई, जो सटीक निर्देशित हथियारों में भारत की तकनीकी क्षमता को उजागर करती है और इसकी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करती है।

वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख (डीसीआईडीएस), और मेजर जनरल सीएस मान, अतिरिक्त महानिदेशक, सेना डिजाइन ब्यूरो, भारतीय राजदूत श्री संजय सुधीर के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें देश की नवाचार में प्रतिबद्धता, 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजारों में विस्तार पर जोर दिया गया।

यूएई रक्षा मंत्रालय और तवाज़ुन काउंसिल के सहयोग से एडीएनईसी समूह द्वारा आयोजित आईडीईएक्स और एनएवीडीईएक्स 2025 ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। पांच दिवसीय कार्यक्रम ने रक्षा नेताओं, सरकारी अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों को उभरते रुझानों पर चर्चा करने, रणनीतिक गठबंधन बनाने और सैन्य नवाचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति ने वैश्विक रक्षा भागीदार के रूप में उसकी भूमिका को और मजबूत किया, जो उभरते सुरक्षा परिदृश्य में अपना योगदान दे रहा है।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसरो चेयरमैन की मुलाकात

नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चेयरमैन वी. नारायणन ने मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू-मानचित्रण (Geo-Mapping), प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष तकनीक से विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों का बड़ा योगदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसरो के सहयोग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।

इसरो का विशेषज्ञ दल करेगा छत्तीसगढ़ का दौरा

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इसरो का एक विशेषज्ञ दल जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा। यह दल सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस (GIS) तकनीक और डेटा एनालिसिस के माध्यम से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करेगा। अध्ययन के तहत—

✔ मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण
✔ जल स्रोतों का सटीक आकलन
✔ बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी
✔ कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ को अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ

इसरो की उन्नत तकनीकों और विशेषज्ञता का उपयोग करके छत्तीसगढ़ को कृषि, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में व्यापक लाभ मिलेगा। इस पहल से—

???? फसल पूर्वानुमान अधिक सटीक होगा
???? मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आएगा
???? जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन संभव होगा
???? बाढ़, सूखा और वनाग्नि जैसी आपदाओं की पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित होगी
???? शहरों में नगर नियोजन और परिवहन व्यवस्था का उन्नयन होगा
???? वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई रोकने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी

इसरो और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच साझेदारी से होगा नवाचार का विस्तार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसरो और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच साझेदारी से तकनीकी नवाचारों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इस पहल के तहत राज्य के अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे युवा वैज्ञानिकों को नवाचार में योगदान देने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस नए युग में इसरो का सहयोग छत्तीसगढ़ को भविष्य की तकनीकों से सशक्त बनाएगा, जिससे कृषि, पर्यावरण, जल प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे

 Apple 21 फरवरी, शुक्रवार से भारत और कई अन्य देशों में iPhone 16E के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू करेगा। यह नया मॉडल iPhone SE की जगह लेगा, जिससे अधिक यूजर्स को Apple AI फीचर्स और अन्य नए तकनीकी अपग्रेड्स का अनुभव करने का मौका मिलेगा। ग्राहक इस डिवाइस को दिल्ली और मुंबई के Apple स्टोर्स से प्राप्त कर सकते हैं या इसे अपने घर पर ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से मंगवा सकते हैं।

iPhone 16E की कीमत और प्री-ऑर्डर डिटेल्स

• लॉन्च कीमत: ₹59,900 (128GB बेस मॉडल)
• प्री-ऑर्डर शुरू: 21 फरवरी, शुक्रवार, शाम 6:30 बजे
• सेल शुरू: 28 फरवरी से
• खरीद विकल्प: Apple स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर

Apple ग्राहक Apple ऑनलाइन स्टोर पर जाकर रंग, स्टोरेज वैरिएंट और अन्य कस्टमाइज़ेशन चुन सकते हैं। कंपनी 67,500 रुपये तक की ट्रेड-इन वैल्यू, नो-कॉस्ट EMI, और बैंक ऑफर्स के माध्यम से अतिरिक्त छूट भी दे रही है।

iPhone 16E के फीचर्स

• डिस्प्ले: 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED, 60Hz रिफ्रेश रेट
• प्रोसेसर: A18 चिपसेट (iPhone 16 और 16 Plus जैसा)
• रैम: 8GB, जिससे Apple AI फीचर्स का समर्थन मिलता है
• कैमरा:
  • रियर कैमरा: 48MP सिंगल कैमरा
  • फ्रंट कैमरा: 12MP फेसटाइम कैमरा
• सिक्योरिटी: फेस आईडी सपोर्ट

Apple का यह नया डिवाइस उन लोगों के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है जो iPhone SE के अपग्रेडेड वर्जन की तलाश में हैं। iPhone 16E Apple के फ्लैगशिप फीचर्स के साथ एक किफायती विकल्प के रूप में बाज़ार में उतारा गया 

भारत के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने एक माह के भीतर 8.4 मिलियन से अधिक अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा द्वारा प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर की गई है। कंपनी के अनुसार, ये अकाउंट्स घोटाले और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे, जिन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा लगातार रिपोर्ट किया जा रहा था।

व्हाट्सएप की पारदर्शिता रिपोर्ट में खुलासा

मेटा की पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से लगाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 4(1)(डी) और धारा 3ए(7) के तहत अगस्त 2024 में 8.45 मिलियन व्हाट्सएप अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इस दौरान बढ़ी हुई निगरानी और उपयोगकर्ता शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया गया।

कैसे लगाए गए प्रतिबंध?

• 1.66 मिलियन खातों को गंभीर उल्लंघनों के कारण तुरंत ब्लॉक कर दिया गया।
• शेष खातों को जांच के बाद संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर प्रतिबंधित किया गया।
• 1.6 मिलियन से अधिक अकाउंट्स पर बिना किसी उपयोगकर्ता शिकायत के प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि वे प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग में लिप्त पाए गए।

अकाउंट बैन होने के प्रमुख कारण

व्हाट्सएप ने लाखों खातों को प्रतिबंधित करने के पीछे तीन प्रमुख कारण बताए हैं:

1. सेवा शर्तों का उल्लंघन:

   • स्पैम संदेश भेजना
   • धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होना
   • भ्रामक या हानिकारक जानकारी साझा करना

2. अवैध गतिविधियाँ:

   • भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की गई।

3. उपयोगकर्ता की शिकायतें:

   • प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार की शिकायतों के आधार पर भी प्रतिबंध लगाए गए।

यूजर्स की सुरक्षा के लिए बढ़ाए गए प्रयास

व्हाट्सएप की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करती है। अगस्त 2024 में, व्हाट्सएप को 10,707 उपयोगकर्ता शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 93% मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई।

व्हाट्सएप की सुरक्षा नीतियों का प्रभाव

मेटा द्वारा उठाए गए ये कदम यह दर्शाते हैं कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म की अखंडता बनाए रखने और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ती धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए व्हाट्सएप कड़े मॉनिटरिंग सिस्टम और उपयोगकर्ता रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत कर रहा है।

जैसे-जैसे डिजिटल संचार विकसित हो रहा है, व्हाट्सएप के ये सुरक्षा उपाय न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकते हैं।