अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगभग नौ माह से फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को घर वापस लाने की योजना के तहत एक नए चालक दल को लेकर स्पेसएक्स रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुंच गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस पर केवल आठ दिन रहने की उम्मीद थी, लेकिन प्रायोगिक अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण वे नौ महीने से अधिक समय से वहां फंसे हैं।

 महाराष्‍ट्र ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश में दूसरा स्‍थान प्राप्‍त किया है। महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्‍द्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। महाराष्‍ट्र ने इस योजना के अंतर्गत एक लाख 92 हजार 936 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर यह मुकाम हासिल किया है।

यह योजना पिछले वर्ष 13 फरवरी को शुरू की गई थी और इस वर्ष 10 मार्च तक देश में दस लाख नौ हजार सौर संयंत्र लगाए गए हैं। श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्‍ट्र इस योजना के प्रति अपना योगदान करता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत 2026-27 तक एक करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य है।

कैसे काम करती है Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? भारत में जल्द हो सकती है लॉन्च

Elon Musk की कंपनी, Starlink, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है और अब यह भारत में अपनी सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने Jio और Airtel के साथ साझेदारी की है, और जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलती है, Starlink की सर्विस भारत में शुरू हो जाएगी। फिलहाल, यह दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रिमोट इलाकों में भी इंटरनेट सेवा मुहैया करवा सकती है। आइए जानते हैं, यह सर्विस कैसे काम करती है।

सैटेलाइट से मिलती है कनेक्टिविटी

Starlink फाइबर केबल और टावरों पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय, कंपनी ने लॉ-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में हजारों सैटेलाइट भेजे हैं, जिनकी मदद से यह धरती पर इंटरनेट सेवा देती है। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वह हर पांच साल में अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहेगी। इस सेवा का उपयोग करने के लिए यूज़र को एक डिश और राउटर की जरूरत होती है। यह डिश Starlink के सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, और राउटर के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। यह सर्विस स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करती है, और इसके माध्यम से इंटरप्शन के चांस कम होते हैं, जैसे ग्राउंड कनेक्शन में होते हैं।

सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा

रिमोट इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भौगोलिक समस्याओं के कारण कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा नहीं पहुंच पाई है। लेकिन Starlink को इन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की भौगोलिक स्थिति में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है। यह सर्विस मुख्य रूप से स्थिर स्थानों पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन अतिरिक्त उपकरणों के जरिए इसे वाहन और समुद्री जहाजों में भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इसकी स्पीड फाइबर-बेस्ड ब्रॉडबैंड के मुकाबले कम हो सकती है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में यह सर्विस हर क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है।

स्पेसएक्स ने रॉकेट के लॉन्चपैड में आखिरी समय में तकनीकी समस्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए निर्धारित उड़ान को स्थगित कर दिया है। इस मिशन का उद्देश्य ISS में चार प्रतिस्थापन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना था, जिससे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी की योजना थी। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के खराब हो चुके स्टारलाइनर पर अपनी यात्रा के बाद नौ महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं।

प्रक्षेपण से कुछ घंटे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या उत्पन्न होने के बाद अधिकारियों ने प्रक्षेपण की उल्टी गिनती के दौरान उड़ान को रद्द करने की घोषणा कर दी, लेकिन तत्काल नई प्रक्षेपण तिथि की पुष्टि नहीं की गई।

देरी के बावजूद, नासा ने यह आश्वासन दिया है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और वे अंतरिक्ष स्टेशन के अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ अनुसंधान और रखरखाव कार्य में लगे हुए हैं।

साइबर फ्रॉड से 9 महीनों में 107 करोड़ रुपये का नुकसान, ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

भारत में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में साइबर ठगी के कारण लोगों ने 107.21 करोड़ रुपये से अधिक गंवाए हैं। इसके साथ ही, स्कैमर्स हर रोज़ नए-नए तरीकों से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोग इन ठगों के जाल में फंसकर अपना धन खो बैठते हैं।

डिजिटल पेमेंट्स के साथ बढ़े स्कैम

हाल के वर्षों में डिजिटल पेमेंट्स के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसने लोगों को सुविधा तो दी है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा हुआ है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में एक लाख रुपये से अधिक के फ्रॉड मामलों में तेज़ी आई है। 2015 में ऐसे मामलों की संख्या 845 थी, जिसमें 18.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 29,000 से ज्यादा हो गई थी, और कुल नुकसान 177.05 करोड़ रुपये था। इस साल अभी तक 13,384 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं और 107.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

कैसे हो रहे हैं साइबर ठगी के शिकार

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधूरी KYC वाले अकाउंट और फिशिंग अटैक्स जैसे तरीकों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा, होटल बुकिंग और कूरियर डिलीवरी के नाम पर भी कई स्कैम चलाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें

1. सोशल मीडिया पर दिख रहे आकर्षक विज्ञापनों का लालच न लें।
2. अनजान या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भेजे गए मैसेज, ईमेल या फाइल्स पर भरोसा न करें और इनमें दिए गए लिंक पर कभी क्लिक न करें।
3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें।
4. बुकिंग और पूछताछ के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। पेमेंट करने से पहले हमेशा उसकी सत्यता जांच लें।

साइबर ठगी से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें और डिजिटल लेन-देन करते समय एतिहात बरतें।

AI की मदद से मेडिकल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। AI-पावर्ड एक्स-रे मशीनें अब ट्यूबरकुलोसिस (TB) की जल्दी पहचान करने में सहायक साबित हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक हर जगह क्रांति की शुरुआत कर दी है। अब इन AI-पावर्ड एक्स-रे मशीनों की मदद से टीबी की पहचान जल्दी हो रही है। इस साल, इन मशीनों के जरिए 6.8 लाख मरीजों की जल्दी पहचान की गई, जिससे उन्हें सही समय पर इलाज मिल सका।

टीबी उन्मूलन अभियान में अहम भूमिका

AI से सक्षम इन मशीनों का इस्तेमाल देश में चल रहे टीबी उन्मूलन अभियान में हो रहा है। यह अभियान 100 दिनों तक चलता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इन मशीनों की मदद से टीबी की पहचान जल्दी हो रही है, जो बिना इन मशीनों के लगभग 43% मरीजों का सही समय पर पता नहीं चलता। समय पर पहचान न होने पर टीबी गंभीर हो सकती है, और अगर इलाज एक साल के भीतर न किया जाए, तो यह 15 और लोगों तक फैल सकता है।

मशीन के फायदे

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये मशीनें बीमारी के शुरुआती चरण में ही पहचान कर लेती हैं, भले ही मरीज में टीबी के लक्षण न दिखाई दें। इन मशीनों से एक दिन में लगभग 100 मरीजों की स्क्रीनिंग की जा सकती है, और इसका इस्तेमाल दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से किया जा सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट का नया AI टूल

मेडिकल क्षेत्र में AI की बढ़ती मांग को देखते हुए, टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने "Dragon Copilot" नाम से एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह टूल डॉक्टरों की मदद करने के लिए बनाया गया है और मरीजों से बातचीत रिकॉर्ड करने के साथ क्लिनिकल नोट्स भी तैयार कर सकता है।

भारतीय कंपनियाँ आजकल एक नई दौड़ में शामिल हो गई हैं और वह है लोकल AI मॉडल्स और टूल्स के निर्माण की। इसे केवल एक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वर्तमान समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने दुनिया भर में तकनीकी विकास को एक नई दिशा दी है। जहां एक तरफ पश्चिमी देशों की कंपनियाँ जैसे OpenAI और ChatGPT AI क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह बदलाव सिर्फ व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और तकनीकी सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय कंपनियाँ इस समय लोकल AI मॉडल्स के निर्माण की दौड़ में शामिल हैं। यह कदम एक तकनीकी प्रतिस्पर्धा से कहीं बढ़कर, एक राष्ट्रीय रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 6 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'इंडिया AI मिशन' के तहत 'AI कोशा' को लॉन्च किया, जो एक राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों से गैर-व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके AI मॉडल्स और टूल्स का निर्माण करना है। इसके साथ ही 'कॉमन कंप्यूट' पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिससे स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थाएँ GPUs (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स) जैसे उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग कर AI मॉडल्स बना सकें।

इंडिया AI मिशन: भारत का महत्वपूर्ण कदम
भारत सरकार ने 2023 में 'इंडिया AI मिशन' की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 'भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को कार्यान्वित करना' है। इस मिशन के तहत कई पहल की गईं हैं, जिनमें प्रमुख पहल 'AI कोशा' और 'कॉमन कंप्यूट पोर्टल' हैं। 'AI कोशा' एक राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय संदर्भ और भाषाओं में उपयुक्त AI मॉडल्स विकसित करना है। भारतीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं में AI टूल्स को अनुकूलित किया जाएगा।

'कॉमन कंप्यूट पोर्टल' का उद्देश्य छोटे और मझोले स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थाओं को GPU जैसे महंगे संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि वे बिना ज्यादा निवेश के AI मॉडल्स और टूल्स विकसित कर सकें।

स्थानीय AI की जरूरत क्यों?
वर्तमान में, अधिकांश AI टूल्स पश्चिमी देशों के डेटा पर आधारित होते हैं, और ये मुख्यतः अंग्रेजी और अन्य पश्चिमी भाषाओं के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसके कारण, जब इन टूल्स का उपयोग भारत जैसे विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले देशों में किया जाता है, तो वे पूरी तरह से प्रभावी नहीं होते। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, और यहाँ इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी मातृभाषाओं में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसलिए, भारतीय संदर्भ और भाषाओं के अनुरूप AI मॉडल्स की आवश्यकता है। 'AI कोशा' जैसे प्लेटफार्मों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संदर्भों के अनुरूप मॉडल्स और डेटा सेट्स का निर्माण करना है।

AI की बढ़ती मांग और GPUs की अहमियत
AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें GPUs (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स) प्रमुख हैं। ये संसाधन बड़े डेटा सेट्स पर तेजी से गणना करने में मदद करते हैं। हालांकि, GPUs महंगे होते हैं और छोटे स्टार्टअप्स के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल होता है। इस समस्या को हल करने के लिए 'कॉमन कंप्यूट पोर्टल' की शुरुआत की गई है, जिससे स्टार्टअप्स और शोधकर्ता इन संसाधनों का उपयोग करके AI मॉडल्स का निर्माण कर सकें।

भारत में AI मॉडल्स का स्वदेशी विकास
AI के विकास में उच्च निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब बात फाउंडेशनल मॉडल्स की हो। भारत सरकार इस क्षेत्र में स्वदेशी AI मॉडल्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। इसके अंतर्गत 'इंडिया AI मिशन' के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को फाउंडेशनल AI मॉडल्स बनाने के लिए आवेदन भेजने का मौका दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 67 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

AI सुरक्षा और नैतिकता
AI के बढ़ते उपयोग के साथ, इसके सुरक्षा और नैतिकता के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। AI के अनुप्रयोगों में संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 'AI सुरक्षा संस्थान' की स्थापना की योजना बनाई जा रही है, जो AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

भारत का AI भविष्य
भारत का AI भविष्य रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। सरकार और उद्योग मिलकर AI के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय कंपनियाँ अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि AI मॉडल्स और टूल्स के निर्माता बनना चाहती हैं। इसके साथ ही, सरकार के निवेश और पहलों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत का AI क्षेत्र भविष्य में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के साथ-साथ भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों को भी पूरा करेगा।

इससे यह स्पष्ट है कि AI की दौड़ सिर्फ एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति है, जो भारत को तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा पुस्तिका जारी की है। यह पुस्तिका एक व्यापक मार्गदर्शिका है जिसका उद्देश्य देश भर में महिलाओं को आवश्यक साइबर स्वच्छता प्रथाओं के साथ सशक्त बनाना है। पुस्तिका में वे सर्वोत्तम अभ्यास बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर महिलाएं अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को सुरक्षित रख सकती हैं और आज की डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकती हैं।

YouTube दुनिया का सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स प्रदान करता है। हालांकि, ऐड-फ्री म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीमिंग का अनुभव पाने के लिए यूजर्स को YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अब, YouTube ने एक नया और किफायती प्लान लॉन्च किया है, जिसे YouTube Premium Lite कहा जाता है।

क्या है YouTube Premium Lite?

YouTube Premium Lite एक किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसे फिलहाल अमेरिका में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 7.99 डॉलर (लगभग 695 रुपये प्रति माह) है, जो मौजूदा Premium प्लान से सस्ता है। यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो बिना विज्ञापनों के वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते।

यह प्लान किन देशों में मिलेगा?

अभी तक यह प्लान सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और थाईलैंड में भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, भारत में इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

भारत में YouTube Premium की कीमत

भारत में YouTube Premium का वर्तमान प्लान इस प्रकार है:

➤ मंथली प्लान: ₹149 प्रति माह
➤ तीन महीने का प्लान: ₹459
➤ फैमिली प्लान: अलग से उपलब्ध

अगर YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च होता है, तो इसकी कीमत मौजूदा Premium प्लान से कम हो सकती है।

YouTube Premium के फायदे:

YouTube Premium लेने पर यूजर्स को ये प्रमुख सुविधाएं मिलती हैं:

➤ Ad-Free Streaming: बिना किसी विज्ञापन के वीडियो देखें।
➤ YouTube Music: गाने बिना किसी रुकावट के सुनें।
➤ Background Play: मोबाइल लॉक करने के बाद भी गाने चलते रहें।

इस नए YouTube Premium Lite प्लान से उन यूजर्स को फायदा होगा जो बिना विज्ञापन के वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अब देखना होगा कि यह प्लान भारत में कब उपलब्ध होगा और इसमें कौन से नए बदलाव किए जाते हैं। 

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिससे विश्व स्तरीय AI अवसंरचना और स्टार्ट-अप्स तथा इनोवेटर्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है। IndiaAI मिशन और AI के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी पहलों के माध्यम से देश का AI पारिस्थितिकी तंत्र सशक्त हो रहा है, जो नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए रास्ता खोल रहा है। ये प्रयास 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो आर्थिक विकास, शासन और सामाजिक प्रगति के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएगा।

2024 में IndiaAI मिशन की स्वीकृति के साथ, सरकार ने AI क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस मिशन का प्रमुख फोकस 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) से लैस एक उच्च-स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी AI कंप्यूट अवसंरचनाओं में से एक बना देता है। GPU की आपूर्ति के लिए 10 कंपनियों का चयन किया गया है, जो एक मजबूत और विविध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करती हैं। भारत अगले तीन से पाँच वर्षों के भीतर अपना खुद का GPU विकसित करने का लक्ष्य भी रखता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही, देश सेमीकंडक्टर निर्माण को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पांच सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

AI विकास में डेटा के महत्व को समझते हुए, मोदी सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए इंडियाAI डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा, सरकार ने नई दिल्ली में हेल्थकेयर, कृषि और संधारणीय शहरों में तीन AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। इस वर्ष के बजट में, सरकार ने 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा में AI के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट AI समाधान और बड़े भाषा मॉडल्स के विकास को बढ़ावा दे रही है।

भारतजेन, जो कि दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टीमॉडल एलएलएम पहल है, पिछले साल दिल्ली में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भाषा, भाषण और कंप्यूटर विज़न में आधारभूत मॉडलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक जुड़ाव को सुधारना है।

व्हीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का अनुमान है कि भारत का AI उद्योग 2025 तक 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 45 प्रतिशत होगी। AI-कुशल कार्यबल में 2016 से 2023 तक भारी वृद्धि हुई है, जिससे भारत सिंगापुर, फ़िनलैंड, आयरलैंड और कनाडा के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ते AI प्रतिभा केंद्रों में से एक बन गया है।