YouTube आज केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज डॉक्टर हो या कोच, हर क्षेत्र के लोग यूट्यूब चैनल बनाकर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूट्यूब से अच्छा पैसा कमाने के मौके मिलते हैं। अगर आप भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो यह जानना जरूरी है कि एक मिलियन व्यूज आने पर यूट्यूब कितनी कमाई देता है।

1 मिलियन व्यूज पर कमाई
किसी वीडियो पर एक मिलियन व्यूज आने पर मिलने वाली कमाई निश्चित नहीं होती, यह कई बातों पर निर्भर करती है जैसे वीडियो का कंटेंट, कैटेगरी, विज्ञापन दरें और वीडियो की परफॉर्मेंस। यूट्यूब से कमाई का मुख्य स्रोत विज्ञापन होते हैं। जब दर्शक किसी वीडियो पर दिखाए गए विज्ञापन को देखते हैं, तो उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा यूट्यूबर को मिलता है। इसके अलावा क्रिएटर्स स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं।

किस बात से होती है कमाई प्रभावित?
कमाई पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है Cost Per Mille (CPM)। इसका मतलब है कि 1,000 विज्ञापन इंप्रेशन पर विज्ञापनदाता कितना भुगतान करता है। भारत में CPM आमतौर पर 42 से 170 रुपये के बीच होता है, जो विदेशों की तुलना में कम है। अलग-अलग कैटेगरी के वीडियो की कमाई भी अलग होती है। उदाहरण के लिए गेमिंग और फिटनेस जैसे क्षेत्र के वीडियो पर कमाई ज्यादा होती है। यदि आपके वीडियो ज्यादा विकसित देशों जैसे अमेरिका या इंग्लैंड के दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं, तो आपकी कमाई बढ़ सकती है। इसके अलावा, यदि दर्शक विज्ञापन को पूरा देखते हैं या उस पर क्लिक करते हैं, तो भी यूट्यूबर की कमाई बढ़ जाती है।

औसतन कितनी होती है कमाई?
भारत में सामान्यत: एक मिलियन व्यूज पर यूट्यूब क्रिएटर्स को लगभग 10,000 से 50,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। हालांकि, यह राशि वीडियो की क्वालिटी, दर्शकों के देश, विज्ञापन की प्रभावशीलता और ब्रांड पार्टनरशिप जैसे कारकों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। अच्छे कंटेंट और सही मार्केटिंग से कमाई को और भी बढ़ाया जा सकता है।

Apple 9 सितंबर 2025 को अपनी नई सीरीज iPhone 17 लॉन्च करने जा रही है। दुनियाभर में Apple के फैंस इस लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में iPhone पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है? और क्या आपको यह भी पता है कि दुनिया में iPhone कहां सबसे सस्ता मिलता है?

iPhone पर बैन: कहां और क्यों?

इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां iPhone 16 पर बैन लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशियाई सरकार ने स्थानीय विनिर्माण नीति (Local Manufacturing Policy) और उद्योग नियमों का पालन न करने के चलते iPhone 16 को बाज़ार में बेचने की अनुमति नहीं दी।

अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने बताया कि Apple देश में iPhone निर्माण के लिए जरूरी 40% लोकल कंटेंट की शर्त पूरी नहीं कर सका। Apple ने पहले 1.71 ट्रिलियन रुपिया निवेश का वादा किया था, लेकिन केवल 1.48 ट्रिलियन का निवेश हुआ, जिससे TKDN/IMEI सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका और iPhone 16 की बिक्री अवैध मानी गई।

बाद में Apple ने निवेश बढ़ाकर $1 बिलियन (1 अरब डॉलर) करने का प्रस्ताव दिया और Batam द्वीप पर एक AirTag फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई। लेकिन इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री Agus Gumiwang ने इसे अपर्याप्त बताया, क्योंकि AirTag फैक्ट्री iPhone निर्माण से संबंधित नहीं थी।

फरवरी 2025 में Apple और इंडोनेशियाई सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें Apple ने देश में स्थानीय R&D और विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का वादा किया। इसके बाद iPhone 16 के बैन को हटाने की संभावना बनी।

हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर iPhone 17 को देश में लॉन्च करना है, तो Apple को पहले सभी स्थानीय नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा, वरना इस पर भी बैन लगाया जा सकता है।

???? अभी तक पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध केवल इंडोनेशिया में लागू है, जबकि ईरान में iPhone 14 और 15 जैसे कुछ मॉडल्स पर आंशिक प्रतिबंध था।

कहां मिलता है सबसे सस्ता iPhone?

iPhone की कीमतें हर देश में अलग होती हैं। इसके पीछे टैक्स, करेंसी एक्सचेंज रेट, और स्थानीय नीतियां जिम्मेदार होती हैं।

जहां iPhone सबसे सस्ता मिलता है:

1. अमेरिका (USA)

   • सबसे सस्ती कीमतें – Unlocked iPhone लगभग $1,599 से शुरू

   • टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग होता है

2. दक्षिण कोरिया (South Korea)

   • iPhone 16 Pro की कीमत करीब €903, यूरोप से भी सस्ता

3. हॉन्ग कॉन्ग

   • टैक्स-फ्री ज़ोन, अक्सर अमेरिका से भी सस्ता

   • टेक गैजेट्स खरीदने के लिए लोकप्रिय स्थान

4. जापान, कनाडा, और यूएई

   • कम टैक्स और प्रमोशनल ऑफर्स के कारण अक्सर बेहतर डील्स

सबसे महंगे iPhones कहां मिलते हैं?

1. टर्की (Turkey)

   • iPhone की कीमत दोगुनी तक हो सकती है

   • भारी टैक्स जैसे VAT और ÖTV (Special Consumption Tax)

2. ब्राज़ील

   • ऊँची महंगाई और भारी टैक्स के कारण iPhone खरीदना महंगा

• अगर आप iPhone 17 खरीदने की सोच रहे हैं और सबसे सस्ती डील चाहते हैं, तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हॉन्ग कॉन्ग, जापान, यूएई, और कनाडा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

• वहीं, अगर आप इंडोनेशिया या ईरान में हैं, तो iPhone खरीदने से पहले वहाँ की सरकारी नीतियों और प्रतिबंधों की जानकारी जरूर लें।

स्मार्टफोन तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और अब पारंपरिक सिम कार्ड की जगह एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी eSIM लोकप्रिय होती जा रही है। eSIM, जिसे Embedded SIM भी कहा जाता है, एक डिजिटल सिम है जो फोन के हार्डवेयर में पहले से इनबिल्ट होती है। इसका मतलब है कि अब आपको कोई फिजिकल सिम लगाने या निकालने की ज़रूरत नहीं होती। भारत में फिलहाल Jio, Airtel और Vi जैसी टेलीकॉम कंपनियां चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए eSIM की सुविधा देती हैं। हालांकि अब भी बहुत से यूज़र्स के मन में यह सवाल रहता है कि यह तकनीक क्या है और इससे उन्हें क्या फायदे और क्या सीमाएं देखने को मिल सकती हैं।

परंपरागत सिम कार्ड यानी SIM (Subscriber Identity Module) एक छोटी प्लास्टिक चिप होती है जिसे मोबाइल फोन में लगाकर नेटवर्क सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें मोबाइल नंबर, नेटवर्क डिटेल्स और कुछ बेसिक डेटा सेव रहता है। भारत में अभी nano-SIM सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है।

वहीं eSIM एक डिजिटल सिम है जो फिजिकल सिम की जगह लेती है। यह फोन के मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहती है और इसे QR कोड या मोबाइल सेटिंग्स के जरिए आसानी से एक्टिव किया जा सकता है। भारत में iPhone, Google Pixel और कुछ Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स में यह फीचर पहले से मौजूद है।

eSIM और पारंपरिक सिम के बीच कई बड़े अंतर हैं। पारंपरिक सिम एक फिजिकल चिप होती है जिसे आप फोन में डालते और निकालते हैं, जबकि eSIM फोन के अंदर ही फिक्स होती है और इसे हटाया नहीं जा सकता। eSIM को ऑपरेटर द्वारा दिए गए QR कोड या ऐप के माध्यम से एक्टिव किया जा सकता है, जबकि फिजिकल सिम को मैनुअली स्वैप करना पड़ता है। eSIM खो नहीं सकती, जबकि फिजिकल सिम के खोने या टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा, eSIM से स्मार्टफोन के अंदर अतिरिक्त जगह बचती है, जिससे कंपनियां बेहतर बैटरी या स्लिम डिज़ाइन दे सकती हैं।

भारत में eSIM के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि नया नंबर या नेटवर्क बिना स्टोर गए ऑनलाइन ही एक्टिव किया जा सकता है। फिजिकल सिम के मुकाबले इसमें टूटने या गुम होने का खतरा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान भी यह बेहद उपयोगी साबित होती है, क्योंकि आप नया प्लान तुरंत एक्टिव कर सकते हैं। साथ ही, eSIM और फिजिकल सिम दोनों को एक साथ उपयोग करके डुअल सिम का लाभ भी लिया जा सकता है। स्मार्टफोन डिजाइन को बेहतर बनाने में भी यह तकनीक कंपनियों की मदद करती है।

हालांकि, भारत में eSIM को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ हाई-एंड स्मार्टफोन्स तक ही सीमित है। इसके सेटअप की प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है और तकनीकी समझ की जरूरत होती है। अगर आप नया फोन लेते हैं, तो eSIM को फिर से एक्टिवेट करवाना पड़ता है, जबकि फिजिकल सिम को बस निकालकर नए फोन में डालना होता है। वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा नेटवर्क्स ही eSIM सपोर्ट करते हैं और अगर फोन खो जाए या खराब हो जाए, तो eSIM को दोबारा सेटअप करने के लिए ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है।

कुल मिलाकर, eSIM एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में मोबाइल यूज़र्स के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। यह तकनीक भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है, हालांकि इसके सफल और व्यापक उपयोग के लिए अभी और तकनीकी विस्तार और समर्थन की जरूरत है।

इस जानकारी को पढ़ने के बाद अगर आप eSIM का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने नेटवर्क ऑपरेटर से पूरी जानकारी जरूर लें और सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस इसे सपोर्ट करता है।

 संघीय रजिस्टर के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका चिप निर्माता सैमसंग 005930.KS और एसके हाइनिक्स 000660.KS के लिए चीन में चिप्स का उत्पादन करना अधिक कठिन बना रहा है, क्योंकि उसने उन प्राधिकरणों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत इन कंपनियों को चीन में अमेरिकी सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण प्राप्त करने की अनुमति थी।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कंपनियों को चीन को अमेरिकी सेमीकंडक्टर उपकरणों की बिक्री पर 2022 में लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों से छूट दी थी।

अब कंपनियों को चीन के लिए उपकरण खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने होंगे। संघीय फाइलिंग में इंटेल INTC.O को भी उन कंपनियों में शामिल किया गया है जिन्होंने चीन के लिए अपना प्राधिकरण खो दिया है, हालाँकि इंटेल ने इस साल हुए एक सौदे में अपनी डालियान, चीन स्थित इकाई बेच दी थी।

पोस्टिंग के अनुसार, यह निरसन 120 दिनों में प्रभावी हो जाएगा।

वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन कम्पनियों को चीन में अपनी मौजूदा सुविधाओं को संचालित करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी देने की योजना बना रहा है, लेकिन क्षमता विस्तार या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लाइसेंस देने का इरादा नहीं रखता है।

एसके हाइनिक्स ने एक बयान में कहा कि वह "कोरियाई और अमेरिकी दोनों सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखेगा और हमारे व्यापार पर प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।"

सैमसंग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने वाणिज्य विभाग को "वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के लिए चीन में हमारी सेमीकंडक्टर कंपनियों के स्थिर संचालन के महत्व" के बारे में समझाया है।

मंत्रालय ने कहा कि सियोल, दक्षिण कोरियाई कंपनियों पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए वाशिंगटन के साथ चर्चा जारी रखेगा।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग "अमेरिका के कदम का विरोध करता है" और "उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।"

लाइसेंसिंग में बदलाव से अमेरिकी उपकरण निर्माता कंपनियों KLA Corp KLAC.O, Lam Research LRCX.O और Applied Materials AMAT.O की चीन को बिक्री में कमी आने की संभावना है। इन कंपनियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

लैम के शेयरों में 4.4% की गिरावट आई, एप्लाइड मैटेरियल्स में 2.9% की गिरावट आई तथा केएलए के शेयरों में 2.8% की गिरावट आई।

चीनी निर्माताओं, माइक्रोन को लाभ हो सकता है

जून में, जब अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने प्राधिकरणों को रद्द करने की संभावना जताई थी, तो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में संघर्ष विराम टूटने की स्थिति में "केवल आधार तैयार कर रहा है"।

जुलाई में दोनों सहयोगियों और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ने टैरिफ पर एक समझौते की घोषणा की थी, लेकिन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शिखर सम्मेलन से लिखित रूप में समझौते को अंतिम रूप दिए बिना ही वापस आ गए।

अमेरिका और चीन एक टैरिफ युद्धविराम समझौते के तहत काम कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका में चीनी आयात पर 30% का शुल्क और अमेरिकी वस्तुओं पर 10% चीनी शुल्क नवंबर तक लागू रहेगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध ने अमेरिकी उद्योगों के लिए ज़रूरी दुर्लभ मृदा खनिजों से लेकर चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद तक, हर चीज़ को प्रभावित किया है।

व्हाइट हाउस ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

"चिप वॉर" के लेखक क्रिस मिलर ने कहा, "इस कदम से चीन में सुविधाएं रखने वाले कोरियाई चिप निर्माताओं के लिए अधिक उन्नत चिप्स का उत्पादन जारी रखना कठिन हो जाएगा।"

इस कदम से घरेलू चीनी उपकरण निर्माताओं को मदद मिल सकती है, जिनके उपकरण इस कमी को पूरा कर सकते हैं। इससे माइक्रोन MU.O को भी मदद मिल सकती है, जो मेमोरी चिप क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की सैमसंग और एसके हाइनिक्स की प्रमुख अमेरिकी प्रतिस्पर्धी है।

मिलर ने कहा, "यदि इसके साथ ही वाईएमटीसी और सीएक्सएमटी (जैसे चीनी चिप निर्माता) के खिलाफ और कदम नहीं उठाए गए, तो इससे कोरियाई कंपनियों की कीमत पर चीनी कंपनियों के लिए बाजार में जगह खुलने का खतरा पैदा हो जाएगा।"

हाल के महीनों में चीन को माल और प्रौद्योगिकी निर्यात करने के लिए अमेरिकी कंपनियों द्वारा हजारों लाइसेंस आवेदन भी अधर में लटके हुए हैं, जिससे भारी मात्रा में लंबित मामले पैदा हो गए हैं, जैसा कि रॉयटर्स ने इस महीने रिपोर्ट किया है, जिसमें अरबों डॉलर के सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण भी शामिल हैं।

सैमसंग और हाइनिक्स जैसी विदेशी चिप निर्माताओं को अब मान्य अंतिम उपयोगकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जो अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता की तुलना में "अधिक आसानी से, तेज़ी से और विश्वसनीय रूप से" सामान भेजने की अनुमति देता है, जैसा कि वाणिज्य विभाग अपनी वेबसाइट पर कहता है। यह VEU दर्जा हटा दिया जाएगा।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (लुपेक्स) कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रयान-5 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के बीच हुए समझौते का स्वागत किया।

इसरो और जाक्सा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लूपेक्स मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना और पानी की बर्फ सहित उसके छिपे हुए संसाधनों का अध्ययन करना है। चंद्रयान-5 भारत के चंद्रयान श्रृंखला का पाँचवाँ मिशन होगा।

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम चंद्रयान-5 मिशन के लिए इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग का स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं से परे जा चुकी है और अंतरिक्ष में मानव जाति की प्रगति का प्रतीक बनेगी।"

LUPEX के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था का आदान-प्रदान JAXA के उपाध्यक्ष मत्सुरा मयूमी और भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज के बीच किया गया, जिससे इस ऐतिहासिक साझेदारी को व्यावहारिक आकार मिला।

वर्ष 2023 में चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग के लिए वैश्विक प्रशंसा को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगली चुनौती स्थायी रूप से छाया में रहने वाले क्षेत्रों की गहन खोज में है, जहां बहुमूल्य संसाधन मौजूद हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा एक सफल संयोजन हैं। जिस तरह हम हाई-स्पीड रेल पर मिलकर काम कर रहे हैं, उसी तरह हम नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण में भी तेज़ी से प्रगति करेंगे। लूपेक्स मिशन अंतरिक्ष में हमारे सहयोग को और मज़बूत करेगा।"

दोनों नेताओं ने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श किया और उन्नत प्रौद्योगिकी, गतिशीलता और अंतरिक्ष अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए समझौतों का आदान-प्रदान किया।

अपनी यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने योमिउरी शिंबुन को दिए एक साक्षात्कार में इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा उसके वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प, नवाचार और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसरो-जाक्सा साझेदारी अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करेगी और पृथ्वी पर लोगों को लाभान्वित करेगी।

लूपेक्स के तहत, इस मिशन को जाक्सा के H3-24L रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें एक जापानी रोवर से लैस इसरो द्वारा निर्मित चंद्र लैंडर होगा। इसरो इस मिशन के लिए कई वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध कराएगा।

चंद्रयान-5/लूपेक्स भारत के दीर्घकालिक चंद्र रोडमैप में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की परिकल्पना की गई है।

अब WhatsApp केवल चैटिंग या कॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ों के आवेदन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही एक AI-पावर्ड WhatsApp चैटबॉट लॉन्च करने जा रही है, जिसके ज़रिए आम लोग ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।

यह पहल ‘WhatsApp Governance’ के तहत लाई जा रही है, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ, तेज़ और पारदर्शी बनाना है। इसके शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लाइन में लगने की झंझट भी खत्म हो जाएगी।

शुरुआती चरण में इस सेवा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र सहित 25 से 30 सेवाएं जोड़ी जाएंगी। आने वाले समय में इसे और विभागों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें।

यह चैटबॉट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूजर को सिर्फ WhatsApp पर "Hi" टाइप कर मैसेज भेजना होगा, जिसके बाद चैटबॉट फॉर्म भेजेगा। यूजर उस फॉर्म को भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा और आवेदन पूरा कर सकेगा। इसके बाद उसी चैट पर आवेदन की स्थिति, वेरिफिकेशन और दस्तावेज़ डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी।

इस सेवा को दिल्ली सरकार के e-District पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा ताकि सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और यूजर को एकीकृत अनुभव मिल सके।

फिलहाल यह सेवा विकास के चरण में है और इसकी लॉन्च तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। लॉन्च के बाद सरकार इसकी जानकारी सार्वजनिक करेगी।

इस पहल से न केवल सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को तकनीक के ज़रिए तेज़ और सरल सेवाएं मिल सकेंगी।

अगर आपके एंड्रॉयड फोन में गूगल फोन ऐप (Google Phone App) का नया डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है और आप पुराने इंटरफेस को मिस कर रहे हैं, तो राहत की खबर है। आप अभी भी पुराने लेआउट पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें – यह उपाय स्थायी नहीं है। गूगल भविष्य में अपडेट्स के जरिए इसे दोबारा बदल सकता है।

नए इंटरफेस में क्या बदला है?

गूगल ने फोन ऐप के डिज़ाइन में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जैसे:

• Favourites और Recents टैब्स को मिलाकर एक नया "Home" टैब बना दिया गया है।

• Keypad अब अलग सेक्शन में है, और इसके बटन पहले से बड़े और गोल हो गए हैं।

• कॉल रिसीव करने का तरीका बदला है — अब कॉल को साइड में स्वाइप करना होता है।

• कॉल के दौरान बटन गोलाकार (pill-shaped) हो गए हैं और नीचे की ओर बड़ा लाल "End Call" बटन दिखता है।

ये बदलाव भले ही देखने में छोटे लगें, लेकिन कई यूज़र्स के लिए ये अनुभव असहज और उलझाने वाला बन गया है।

कैसे लाएं पुराना फोन ऐप इंटरफेस?

स्टेप 1: ऐप अपडेट को अनइंस्टॉल करें

• Google Play Store खोलें

• सर्च करें: Phone by Google

• ऐप पेज पर जाएं और Uninstall बटन पर टैप करें

• फोन को रीस्टार्ट करें

ऐसा करने से ऐप पूरी तरह डिलीट नहीं होगी (क्योंकि ये सिस्टम ऐप है), बल्कि ये फोन के साथ आई पुरानी वर्ज़न में लौट जाएगी।

स्टेप 2: ऑटो-अपडेट को रोकें

• फिर से Play Store में जाएं और Phone ऐप खोलें

• ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर टैप करें

• "Enable auto-update" का ऑप्शन बंद कर दें

ध्यान दें: ऑटो-अपडेट बंद करने से आप सुरक्षा अपडेट्स और बग फिक्स मिस कर सकते हैं, इसलिए समय-समय पर मैन्युअली अपडेट चेक करते रहें।

विकल्प क्या हैं?

अगर आप पुराने स्टाइल का अनुभव बनाए रखना चाहते हैं, तो आप इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

• ODialer ऐप (OnePlus, OPPO, realme यूज़र्स के लिए उपलब्ध)

  • यह OPPO का आधिकारिक डायलर ऐप है और इसका इंटरफेस गूगल के पुराने फोन ऐप जैसा ही है।

  • इसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

ध्यान देने वाली बात:

यह सब सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। भविष्य में गूगल के नए अपडेट्स पुराने इंटरफेस को पूरी तरह हटाकर आपको फिर से नए डिज़ाइन पर ला सकते हैं। इसलिए अगर आप फिलहाल पुराने लेआउट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए स्टेप्स अपनाएं — लेकिन भविष्य के लिए तैयार भी रहें।

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य यूज़र्स की सुविधा के लिए दी गई है। किसी भी सिस्टम ऐप में बदलाव करने से पहले सावधानी बरतें और ज़रूरत पड़ने पर टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लें।)

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक उपकरण विकसित किया है, जो दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते तंत्रिका संबंधी विकारों में से एक, पार्किंसंस रोग (पीडी) का शीघ्र पता लगाने में सक्षम हो सकता है।

शोध दल ने यह पता लगाया कि बीमारी के दौरान मस्तिष्क में प्रोटीन कैसे अलग तरह से व्यवहार करते हैं और α-सिन्यूक्लिन पर ध्यान केंद्रित किया, जो पार्किंसंस रोग से निकटता से जुड़ा एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन, जो अपने सामान्य रूप में हानिरहित होता है, विषाक्त समूहों में जमा हो जाता है जो मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं। इस परिवर्तन का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने से निदान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए, शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्लों से लेपित सोने के नैनोक्लस्टर बनाए—कुछ नैनोमीटर चौड़े छोटे, चमकते कण। संशोधित क्लस्टरों ने चयनात्मक बंधन दिखाया: प्रोलाइन-लेपित नैनोक्लस्टर सामान्य प्रोटीन से जुड़ गए, जबकि हिस्टिडीन-लेपित नैनोक्लस्टर विषाक्त रूपों से चिपक गए। इससे टीम को स्वस्थ और हानिकारक प्रोटीन संरचनाओं के बीच अंतर करने में मदद मिली।

टीम ने बायोसेंसर की प्रभावशीलता की पुष्टि के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस इमेजिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोकेमिकल विधियों सहित व्यापक प्रयोग किए। मानव-जनित न्यूरोब्लास्टोमा कोशिकाओं पर किए गए परीक्षणों ने जैविक परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा और संवेदनशीलता की पुष्टि की।

इस अध्ययन का नेतृत्व आईएनएसटी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शर्मिष्ठा सिन्हा ने पीएचडी शोधार्थी हरप्रीत कौर और इशानी शर्मा के साथ मिलकर किया। इस कार्य में सीएसआईआर-इमटेक, चंडीगढ़ के डॉ. दीपक शर्मा और अर्पित त्यागी का भी सहयोग रहा।

शोधकर्ताओं के अनुसार, ऐसा बायोसेंसर लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही बीमारी का पता लगा सकता है, जिससे जल्दी इलाज, बेहतर जीवन स्तर और कम स्वास्थ्य देखभाल लागत का रास्ता खुल सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग अल्ज़ाइमर जैसी अन्य न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के निदान में भी संभावित रूप से किया जा सकता है।

यह निष्कर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की पत्रिका नैनोस्केल में प्रकाशित हुए हैं।

 एलन मस्क की स्पेसएक्स ने सोमवार को टेक्सास में बादल छाए रहने के कारण अपने स्टारशिप रॉकेट के 10वें प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया, जिससे विकास संबंधी रुकावटों को दूर करने और मंगल रॉकेट प्रणाली के पुन: प्रयोज्य डिजाइन के लिए आवश्यक कई लंबे समय से अपेक्षित मील के पत्थर हासिल करने के प्रयासों में एक और मामूली देरी हुई।

232 फीट (71 मीटर) ऊंचा सुपर हैवी बूस्टर और इसका 171 फीट (52 मीटर) ऊंचा स्टारशिप का ऊपरी हिस्सा, जो इसे न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा बनाते हैं, लिफ्टऑफ समय से पहले स्पेसएक्स के स्टारबेस रॉकेट सुविधाओं में लॉन्च माउंट पर स्थापित किया गया, जिसे खराब मौसम के कारण कुछ बार पीछे खिसकाया गया था।

रॉकेट लाखों पाउंड प्रणोदक से भरा हुआ था और प्रक्षेपण के लिए तैयार था, तभी स्पेसएक्स ने लगभग 8:00 बजे ईएसटी (0000 जीएमटी) दिन के प्रक्षेपण को रद्द करने और ऑपरेशन को प्रक्षेपण पूर्वाभ्यास में बदलने का फैसला किया, क्योंकि यह माना गया कि प्रक्षेपण के दौरान मौसम का पूर्वानुमान प्रतिकूल रहेगा।

स्पेसएक्स मंगलवार को शाम 7:30 बजे (2130 GMT) स्टारशिप को लॉन्च करने का प्रयास करेगा।

अरबपति मस्क ने रात में एक्स पर लिखा कि स्टारशिप लॉन्चपैड पर लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव के कारण रविवार को होने वाला लॉन्च प्रयास रद्द हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि स्पेसएक्स सोमवार को फिर से कोशिश करेगा। मस्क सोमवार को स्पेसएक्स के लाइव स्ट्रीम पर स्टारशिप के डिज़ाइन और मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुँचाने में उसकी भूमिका पर एक संक्षिप्त बातचीत के लिए उपस्थित हुए।

स्पेसएक्स के अगली पीढ़ी के रॉकेट का विकास, जो कंपनी के शक्तिशाली प्रक्षेपण व्यवसाय और मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने के मस्क के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है, को इस वर्ष बार-बार रुकावटों का सामना करना पड़ा है।

नासा को उम्मीद है कि अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार मानव सहित चंद्रमा पर उतरने के लिए वह 2027 तक इस रॉकेट का उपयोग कर सकेगा।

स्पेसएक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट व्यवसाय, जो कंपनी के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, स्टारशिप की सफलता से भी जुड़ा है। मस्क का लक्ष्य स्टारशिप का उपयोग स्टारलिंक उपग्रहों के बड़े बैचों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए करना है, जिन्हें अब तक स्पेसएक्स के प्रमुख फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है।

मस्क ने रविवार को एक्स पर एक उपयोगकर्ता को जवाब देते हुए कहा, "लगभग 6 या 7 वर्षों में, ऐसे दिन आएंगे जब स्टारशिप 24 घंटे में 24 से अधिक बार लॉन्च होगी।"

इस वर्ष, उड़ान के आरंभ में दो स्टारशिप परीक्षण विफलताएं, नौवीं उड़ान में अंतरिक्ष में एक और विफलता, तथा जून में एक बड़े परीक्षण स्टैंड विस्फोट, जिसके कारण मलबा पास के मैक्सिकन क्षेत्र में उड़ गया, ने स्पेसएक्स के पूंजी-गहन परीक्षण-से-विफलता विकास दृष्टिकोण का परीक्षण किया है, जिसमें रॉकेट प्रोटोटाइप के नए संस्करणों को उनकी तकनीकी सीमाओं तक उड़ाया जाता है।

यह सिद्धांत स्पेसएक्स के प्रतिद्वंद्वियों, जैसे जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन, से बिल्कुल अलग है, जिनके नए ग्लेन रॉकेट ने वर्षों के जमीनी विकास और परीक्षण के बाद जनवरी में परिचालन में शुरुआत की। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के नए वल्कन रॉकेट, जिसका सह-स्वामित्व बोइंग BA.N और लॉकहीड मार्टिन LMT.N के पास है, को 2024 में अपनी शुरुआत से पहले इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था।

स्पेसएक्स के दृष्टिकोण के अनुसार, स्टारशिप की उड़ान के आरंभ में परीक्षण विफलताएं कंपनी को रॉकेट के डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा एकत्र करने से रोकती हैं।

फिर भी, स्पेसएक्स, जिससे मस्क को इस साल लगभग 15.5 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज करने की उम्मीद है, ने स्टारबेस, जो एक विशाल और तेज़ी से बढ़ता रॉकेट औद्योगिक परिसर है, में परीक्षण उड़ानों के लिए नए स्टारशिप का तेज़ी से उत्पादन जारी रखा है। इस क्षेत्र को मई में स्थानीय मतदाताओं, जिनमें से कई स्पेसएक्स के कर्मचारी हैं, ने नगरपालिका बना दिया था।

स्टारशिप की असफलताएँ नवीनतम संस्करण की तकनीकी जटिलताओं को रेखांकित करती हैं। यह जहाज अपने पूर्ववर्ती मॉडलों की तुलना में कहीं अधिक क्षमताओं से युक्त है, जैसे कि बढ़ा हुआ थ्रस्ट, संभावित रूप से अधिक लचीला हीट शील्ड और मज़बूत स्टीयरिंग फ्लैप, जो इसके वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं - इसके तेज़ी से पुन: प्रयोज्य डिज़ाइन की प्रमुख विशेषताएँ, जिन पर मस्क लंबे समय से ज़ोर दे रहे हैं।

मस्क द्वारा परिकल्पित रॉकेट के नियमित मिशन शुरू करने से पहले, स्पेसएक्स के पास स्टारशिप के विकास के लिए एक लंबी कार्य सूची है। इसमें अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी का प्रदर्शन, कक्षा में पेलोड की तैनाती और अंतरिक्ष में जटिल प्रणोदक पुनः ईंधन भरना शामिल है, जो नासा के लिए उसके चंद्रमा मिशन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

जब भी स्टारशिप लॉन्च होगा, रॉकेट सिस्टम टेक्सास से उड़ान भरेगा और दर्जनों मील की ऊंचाई पर अलग हो जाएगा, इसके सुपर हैवी बूस्टर टेक्सास तट पर पानी में उतरने के लिए वापस लौटेंगे, जबकि स्टारशिप अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए अपने स्वयं के इंजन को प्रज्वलित करेगा।

अंतरिक्ष में, स्टारशिप नकली स्टारलिंक उपग्रहों को तैनात करने और दुनिया भर में अपने उप-कक्षीय पथ पर एक इंजन को फिर से प्रज्वलित करने का प्रयास करेगा। हिंद महासागर के ऊपर वायुमंडलीय पुनःप्रवेश के दौरान, जहाज के बाहरी स्टीयरिंग फ्लैप और प्रायोगिक हीट शील्ड टाइलों की एक श्रृंखला का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि जहाज तीव्र घर्षण और गर्मी से गुज़रेगा।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित कंपनी के विनिर्माण संयंत्र से मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ई-विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भारत में निर्मित बीईवी को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा, जिसमें यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजार भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा, "इस उपलब्धि के साथ, भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में काम करेगा।"

प्रधानमंत्री मोदी ने हंसलपुर में तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त उद्यम टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र का भी उद्घाटन किया। यह संयंत्र हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का निर्माण करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 80% से अधिक बैटरी का उत्पादन भारत में ही हो।

पीएमओ ने कहा, "ये ऐतिहासिक पहल, प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, हरित गतिशीलता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने को रेखांकित करती हैं।"

दिन में पहले एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा: "आज भारत की आत्मनिर्भरता की खोज और हरित गतिशीलता के केंद्र बनने की दिशा में एक विशेष दिन है। हंसलपुर में आयोजित कार्यक्रम में, ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) भारत में निर्मित है और सौ से अधिक देशों को निर्यात किया जाएगा। हमारे बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात के एक संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी शुरू होगा।"

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने पहली बार जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ई-विटारा का प्रदर्शन किया। भारत में चार संयंत्रों में 26 लाख इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 3.32 लाख वाहनों का निर्यात किया और घरेलू बाजार में 19.01 लाख इकाइयाँ बेचीं। ई-विटारा का व्यावसायिक उत्पादन आज हंसलपुर संयंत्र में शुरू हो गया।

बाद में, प्रधानमंत्री लगभग 1,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी महेसाणा-पालनपुर रेलवे लाइन के 530 करोड़ रुपये की लागत से दोहरीकरण परियोजना भी शामिल है।