- इमरान को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कराची रक्षा प्रदर्शनी और अफगानिस्तान में शरई कानून को भी महत्व

नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। पाकिस्तान से बुधवार को प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल से संबंधित खबरों को ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस हवाले से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सेना अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई फेवरेट नहीं है।

उन्होंने कहा है कि फौज के भेजे गए नामों पर 18 या 19 नवंबर को सलाह ली जाएगी। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कहना है कि सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर गैरजरूरी राजनीति की जा रही है। इमरान की सारी सियासत एक नियुक्ति के इर्दगिर्द घूमती है। सड़कों पर राजनीतिक तमाशा चल रहा है। अखबारों ने इसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी एक बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेनाध्यक्ष की नियुक्ति मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए। शहबाज अपने मनचाहे को लाकर अपने आपको क्लीन चिट दिलवाना चाहते हैं।

अखबारों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तीसरी बार कोरोना होने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने बताया है कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखबारों ने चुनाव आयोग की अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इमरान खान और अन्य को नोटिस भेजे जाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने डेरा इस्माइल खान में सेना की कार्रवाई में चार आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें भी दी हैं। बड़ी संख्या में गोला-बारूद और असलहा भी बरामद हुआ है।

अखबारों ने कराची में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी शुरू होने की खबरें देते हुए बताया है कि 64 देश इस प्रदर्शनी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन रहे हैं। अखबारों ने आईएमएफ की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मदद के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है।

अखबारों ने चमन फायरिंग मामले में पाकिस्तान के एक सैनिक के मारे जाने पर अफगानिस्तान की तरफ से दुख व्यक्त किए जाने और मुजरिम को पकड़ने के लिए जरगा बनाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने तालिबान सरकार के अमीर की तरफ से अफगानिस्तान में शरई कानून लागू किए जाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने बताया है कि शरई कानून को सख्ती से लागू किए जाने का हुक्म दिया गया है।

अखबारों ने भारत से आए सिख यात्रियों के पाकिस्तान के गुरुद्वारों का दर्शन करने के बाद सकुशल वापस जाने की खबरें भी दी हैं। ये सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई हैं।

रोजनामा नवाएवक्त ने भारतीय राज्य असम में उल्फा आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर घात लगाकर धावा बोलने की खबर दी है। अखबार ने लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के जवान मिलिट्री ऑपरेशन को अधूरा छोड़ कर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। अचानक होने वाले इस हमले से भारतीय फौज के जवानों ने गाड़ियों से उतर कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। उल्फा के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में भारतीय फौज की बुलेट प्रूफ गाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और गाड़ी से उतरकर भागने वाले कई सैनिक घायल भी हुए हैं। सेना ने उल्फ़ा के दावे को खारिज किया है और कहा है कि हमले को नाकाम बना दिया गया है।

रोजनामा खबरें में कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की कड़ी आलोचना किए जाने की खबर छपी है। अखबार ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कश्मीर समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने को एक बड़ी ऐतिहासिक गलती बताया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ एम ओवैस/दधिबल

 - नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में आयोजित नौसेना परेड में किया गया स्वागत

 यूएनएफसीसीसी के 27वें सीओपी सम्मेलन में मिशन लाइफ़ पर पेश किया एक्शन प्लान

नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मेलोनी को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, आतंकवाद से लड़ाई और दोनों देशों के नागरिकों के बीच के सम्बंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समकक्ष से कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए अगले साल भारत में प्रधानमंत्री मेलोनी का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।

सिलीगुड़ी, 16 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल, गुरुवार को सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं। जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। नितिन गडकरी सिलीगुड़ी में बालासन से सेवक तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इधर, केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के आगमन से पहले दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने दागापुर मैदान का मुआयना किया।

इस दौरान सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि सिलीगुड़ी सपनों का शहर बनने को तैयार है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वारा अब जाम से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सिलीगुड़ी दागापुर मैदान से 13 किमी फोर-लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क परियोजना के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि कल पहाड़ के साथ-साथ सिलीगुड़ी के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा।

 - गरीबी के खिलाफ जंग में भारत टेक्नोलॉजी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है

- 2021 के बाद से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या दोगुनी हुई

नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो संदेश के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेूलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब लालफीताशाही के लिए नहीं बल्कि निवेशकों के पसंदीदा स्थ ल के रूप में जाना जाता ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नवोन्मेषी युवाओं ने तकनीक और प्रतिभा के वैश्वीकरण को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में, प्रौद्योगिकी-समानता और सशक्तिकरण की एक शक्ति है। उन्होंने बेंगलुरु को प्रौद्योगिकी और विचारशक्ति नेतृत्व का मूल केन्द्र , एक समावेशी और अभिनव शहर की संज्ञा दी। मोदी ने कहा कि कई वर्षों से बेंगलुरु भारत के अभिनव सूचकांक में सर्वोपरि रहा है। भारत की तकनीक और नवप्रवर्तन ने पहले ही दुनिया को प्रभावित किया है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के नवोन्मेषी युवाओं और बढ़ती तकनीकी पहुंच के कारण भविष्य, वर्तमान से बहुत व्यायपक और उज्व्ेषील होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं ने तकनीकी और प्रतिभा वैश्वीकरण को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग वैश्विक कल्या ण के लिए कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि ‘वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक’ में भारत इस वर्ष 2015 के 81वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 के बाद से भारत में यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप की संख्या दोगुनी हो गई है, क्योंकि भारत 81000 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के साथ तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप के रूप में उभरा है। भारतीय प्रतिभा समूह ने सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भारतीय युवाओं के लिए बढ़ती तकनीकी पहुंच पर विस्तार से जानकारी देते हुए, प्रधानमंत्री ने देश में हो रही मोबाइल और डेटा क्रांति के बारे में चर्चा की। पिछले 8 वर्षों में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए हैं। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता 150 मिलियन से 750 मिलियन हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का विकास तेजी से हुआ है। मोदी ने कहा कि सूचना सुपर-हाईवे के माध्य म से एक नई आबादी को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर भी चर्चा की। भारत ने यह भी संभव कर दिखाया है कि तकनीक को मानवीय स्पर्श कैसे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में, प्रौद्योगिकी- समानता और सशक्तिकरण की एक शक्ति है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, जो लगभग 200 मिलियन परिवारों यानी 600 मिलियन लोगों को एक सुरक्षा कवर प्रदान करती है और प्रौद्योगिकी प्ले0टफॉर्म पर संचालित दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का उदाहरण दिया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में खुले पाठ्यक्रमों के सबसे बड़े ऑनलाइन संग्रह, जहां 10 मिलियन से अधिक सफल ऑनलाइन और नि:शुल्कक प्रमाणन हुए हैं, जैसे उदाहरणों को भी उल्लेख किया। सबसे कम डेटा शुल्कर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीब छात्रों को महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में मदद मिली।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में प्रौद्योगिकी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने गरीबों के अनुकूल उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए स्वामित्व योजना और जन-धन आधार मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी के लिए ड्रोन के उपयोग का उदाहरण दिया। स्वामित्व योजना से संपत्ति के रिकॉर्ड में प्रामाणिकता आई है और गरीबों को ऋण की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएएम ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनने में भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने 'सरकार द्वारा संचालित सफल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म' - जीईएम का भी उल्लेख किया। मोदी ने जीईएम द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रौद्योगिकी ने छोटे व्यवसायों को एक बड़ा ग्राहक खोजने में मदद की है। साथ ही इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हुई है। इसी तरह, इस तकनीक ने ऑनलाइन निविदा में मदद की है। इससे परियोजनाओं में तेजी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। इसने पिछले वर्ष एक ट्रिलियन रुपये के खरीद मूल्य के आंकड़े तक पहुंच बनाई है।

प्रधानमंत्री ने एकाधिकार को हटाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नवाचार महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह एकीकरण से समर्थित होता है, तो यह एक शक्ति बन जाता है। एकाधिकार को समाप्त करने के लिए तालमेल को सक्षम बनाने और सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। एक साझा मंच पर, एकाधिकार नहीं होते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में 100 ट्रिलियन रुपये से अधिक का निवेश कर रहा है। गति शक्ति साझा मंच के साथ, परियोजनाओं, भूमि उपयोग और संस्थानों से संबंधित जानकारी के एक ही स्थान पर उपलब्ध होने के मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और विभिन्न विभाग समन्वय कर सकते हैं। इसलिए इसके माध्यमम से प्रत्येक हितधारक को समान डेटा उपलब्धर होता है। यह समन्वय में सुधार करता है और समस्याओं के उभरने से पहले ही उनका समाधान कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अनुमोदन और स्वीैकृति में भी तेजी ला रहा है।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत अब लालफीताशाही के लिए जानी जाने वाली जगह नहीं बल्कि यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थहल बन चुका है। उन्होंने कहा कि चाहे एफडीआई सुधार हो या ड्रोन नियमों का उदारीकरण, सेमी-कंडक्टर क्षेत्र में उठाए गए कदम हों अथवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं, या फिर कारोबार में आसानी, भारत में कई उत्कृष्ट कारक एक साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक अपील के साथ अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि आपका निवेश और हमारा नवाचार कमाल कर सकता है। आपका भरोसा और हमारी तकनीकी प्रतिभाओं को सामने ला सकती है। प्रधानमंत्री ने सम्मेआलन में उपस्थित सभी गणमान्य् व्याक्तियों को सरकार के साथ काम करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम दुनिया की समस्याओं को हल करने में अग्रणी हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में जी -20 शिखर सम्मेलन के मौके पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग से मुलाकात की।

विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान फिनटेक, अक्षय ऊर्जा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और दवा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को हरित अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और डिजिटलाइजेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। साथ ही भारत की राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना और गति शक्ति योजना का लाभ उठाने को कहा।

दोनों नेताओं ने हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान -प्रदान किया। प्रधान मंत्री मोदी ने भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ सिंगापुर की भूमिका की सराहना की। साथ ही 2021-2024 के दौरान आसियान-भारत संबंधों में समन्वयक देश के रूप में उसकी भूमिका को भी सराहा।

दोनों नेताओं ने भारत-आसियान बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने की अपनी इच्छा को दोहराया। प्रधान मंत्री ने भविष्य के लिए प्रधानमंत्री ली को शुभकामनाएं दीं और उन्हें अगले साल जी -20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

  भारतीय जहाजों और टोही विमानों ने समुद्री युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर दिखाई ताकत

- भारत-प्रशांत क्षेत्र की चार प्रमुख नौसेनाएं चीन की समुद्री ताकत के खिलाफ एक साथ

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (हि.स.)। क्वाड समूह के देशों का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 26वां संस्करण जापान के योकोसुका में खत्म हो गया। जापान की मेजबानी में हुए इस सालाना नौसैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कमोर्टा ने किया। चार देशों के इस समुद्री अभ्यास को हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया है।

समुद्री नौसैन्य अभ्यास की मालाबार की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच हुई थी। 2015 में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल भी मालाबार अभ्यास में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया। इसके बाद 2020 के अभ्यास संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया। अब क्वाड्रीलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्यूयूएडी-क्वाड) में भारत-प्रशांत क्षेत्र की चार प्रमुख नौसेनाएं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। नौसैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कमोर्टा ने किया, जिसका नेतृत्व पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल संजय भल्ला ने किया। भारत के पी-8आई टोही विमानों ने भी समुद्री युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया।

मालाबार अभ्यास का समुद्री चरण योकोसुका के पास पांच दिनों तक चला और इसमें लाइव हथियार फायरिंग, सतह, एंटी-एयर और एंटी-सबमरीन युद्ध अभ्यास और सामरिक प्रक्रियाएं देखी गईं। इस अभ्यास ने चारों नौसेनाओं की क्षमता को मजबूत करने के साथ ही सामरिक कौशल को सुधारने में सक्षम बनाया। इस हाई वोल्टेज अभ्यास में चार लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों, हेलिकॉप्टरों और दो पनडुब्बियों के साथ-साथ एक परमाणु संचालित विमान वाहक सहित ग्यारह जहाजों की भागीदारी देखी गई। इस अभ्यास में भाग लेने वाले विभिन्न जहाजों के बीच 'सी राइडर्स' का आदान-प्रदान भी शामिल था।

परिचालन अभ्यास के अलावा इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय रसद समर्थन समझौते थे, जिसे अभ्यास मालाबार के इस संस्करण के दौरान मान्य किया गया। इस अभ्यास से एक दूसरे की परिचालन पद्धतियों की समझ बढ़ाने और असंख्य समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने की क्षमता में मदद मिली। जापानी नौसेना के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल युसा हिदेकी, यूएस नेवी सेवेंथ फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस और ऑस्ट्रेलियन फ्लीट के कमांडर रियर एडमिरल जोनाथन अर्ली ने भी अपनी-अपनी नौसेनाओं के कर्मियों के साथ समारोह में भाग लिया।

इस साल मालाबार एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य एंटी-सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल था। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 06 नवंबर को योकोसुका में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) भी आयोजित किया, जिसमें भी भारतीय जहाज शामिल हुए थे। इसी दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने पांच दिवसीय जापान यात्रा के दौरान लगभग 30 देशों के अपने समकक्षों और प्रतिनिधिमंडल के अन्य प्रमुखों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की है। उनकी यह आधिकारिक यात्रा जापान के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ-साथ बहुपक्षीय गतिविधियों में भारत के सक्रिय समर्थन और भागीदारी का प्रतीक है।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत निगम 

बाली/नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए वैश्विक नेताओं को आश्वस्त किया कि भारत की जी-20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जी-20 समूह को वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बनाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने जी-20 के सफल आयोजन के लिए इंडोनेशिया का आभार प्रकट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जोकोवी ने इस कठिन समय में जी-20 को कुशल नेतृत्व दिया है। प्रधानमंत्री ने जी-20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम जी-20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है।

आर्थिक मंदी सहित तमाम वैश्विक समस्याओं का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, “भारत जी-20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व भू-राजनैतिक तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों, और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय, विश्व जी-20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। आज मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की जी-20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया-उन्मुख होगी।”

उन्होंने कहा कि अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि जी-20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए, और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए, एक ग्लोबल मुख्य प्रस्तावकर्ता की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है, और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रह के सुरक्षित भविष्य के लिए, सरपरस्ती का भाव ही समाधान है। इसमे एलआईएफई यानि ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टैनबल जीवन शैली को एक जन-आंदोलन बनाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्व-स्पर्शी और सर्व-समावेशी हों। हमें विकास के लाभों को मम-भाव और सम-भाव से मानव-मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने जी-20 कार्यसूची में महिलाओं ने विकास का नेतृत्व किया पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना शांति और सुरक्षा, हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या प्रौद्योगिकीय इनोवैशन का लाभ नहीं ले पायेंगी। जी-20 को शांति और सौहार्द के पक्ष मे एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं, भारत की जी-20 अध्यक्षता की थीम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य – में पूर्ण रूप से समाहित हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों मे, जी-20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतत विविधता, समावेशी परंपराओं, और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी ‘मदर ऑफ डिमाक्रसी’ भारत मे इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। हम सब मिलकर जी-20 समूह को वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बनाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील