नई दिल्ली, 07 जुलाई । आगामी लोकसभा और विधान सभा के चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने चुनावी रणनीति बनाने के लिए कई स्तर पर बैठकों दौर तेज कर दिया है। शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरी भारत के राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों, सचिवों और राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक की जिसमें राज्यों को जीत का मंत्र दिया गया। राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को माइक्रो लेवल पर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही नेताओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साध कर बूथ को मजबूत करने को कहा है।

सत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों को साल 2024 के लिए रणनीति तैयार करने को कहा है जिसमें अधिक से अधिक वोटरों से जुड़ने पर जोर दिया गया। बैठक में सभी प्रदेशों से तैयारियों के बारे में पूछा गया और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने समाज के सभी वर्गों में वोट का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया।

सूत्रों को अनुसार चार से पांच घंटे तक चली बैठक में राज्यों को हर बूथ पर कम से कम 11 लोगों की टीम बनाने को कहा गया है। इसके लिए राज्यों को दो हफ्ते का समय दिया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों को सभी लोकसभा में नये कार्यक्रमों की योजना तैयार करने को कहा गया है। विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्षों को सभी वर्गों को ध्यान में रख कर रणनीति बनाने को कहा गया है। इस बैठक के बीच में ही इन राज्यों के प्रभारी की भी घोषणा की गई। शनिवार को दक्षिण राज्यों के प्रभारी, अध्यक्षों को बैठक के लिए बुलाया गया है। इससे पहले गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्यों के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक की गई थी।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को हुई बैठक में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, दमन दीव-दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए।

 कोलकाता, 7 जुलाई। पश्चिम बंगाल में शनिवार को राज्य की 73 हजार से अधिक सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य और केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव होंगे।

सेंट्रल फोर्स के करीब 83 हजार जवान बंगाल में हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर इनकी तैनाती होनी है। इनके साथ 19 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल पहुंच चुकी है, जिन्हें चुनावी ड्यूटी सौंपी गई है। शुक्रवार रात से ही मतदान कर्मी राज्य भर के मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं और बैलेट पेपर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

22 जिला परिषदों, 9,730 पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायतों की सीटों के लिए मतदान होना है। करीब 5.67 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। दो लाख से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

आठ जून को चुनावों की घोषणा के दिन से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अब तक एक किशोर सहित 20 लोगों की मौत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया जबकि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने अपनी पार्टियों के संबंधित चुनाव अभियान का नेतृत्व किया है।

उत्तर और दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में अपनी सीमित उपस्थिति के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) ने भी सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि इसके नेता और एकमात्र विधायक नौसाद सिद्दीकी ने पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया।

पहली बार राजभवन ने चुनावी हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने आम आदमी की शिकायतों के समाधान के लिए राजभवन में ''शांति गृह'' खोला है।

राज्यपाल डॉ सी वी आनंद बोस पीड़ितों और उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गए, जिसे भाजपा की ओर से सराहना और सत्तारूढ़ तृणमूल की आलोचना का सामना करना पड़ा है।

सत्तर के दशक के अंत में बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के बाद से दूसरी बार ग्राम परिषदों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव होंगे।

 अहमदाबाद, 7 जुलाई । गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका शुक्रवार को खारिज होने के बाद अब वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम संबंधी बयान देने के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले पर राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया।



मामले में कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा। गोहिल ने कहा कि प्रथमदृष्टया राहुल गांधी के विरुद्ध कोई गुनाह नहीं बनता है। कर्नाटक में दिए गए बयान पर सूरत ज्यूरिडिक्शन नहीं लगेगा। कानून के अनुसार इस पर कोई भी केस नहीं बनता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश को लूटकर चले गए, उनके विरुद्ध कही गई बात को भाजपा ने मोदी समाज के साथ जोड़ने का गलत प्रयास किया है। एक ही प्रकार की एफआईआर विभिन्न जगहों पर नहीं हो सकती है, जिसे भाजपा की ओर से किया गया है। इसे कोट भी किया गया है। शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। गोहिल ने कहा कि पूर्व में अमरेली के सांसद नारण काछडिया ने पिछड़े समाज के चिकित्सक को हॉस्पिटल में मारा था। इसमें अमरेली कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी। हाई कोर्ट ने भी सजा पर स्टे नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि वे दोषी हैं, 5 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद सदस्य हैं, लोगों के प्रतिनिधि हैं, लोग वंचित नहीं रहे, इस वजह से सजा सस्पेंड की गई थी। ऐसे में राहुल गांधी के केस में ऐसा तो कोई गुनाह नहीं है।

यह है घटनाक्रम

मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार सुबह फैसला सुनाते हुए राहुल की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी। इस मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन ही राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल, 2023 को राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसका फैसला 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को उसी केस में फैसला सुनाया गया है।

हाईकोर्ट ने यह कहा...

राहुल गांधी की निचली आदालत के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट के जज हेमंत प्रिच्छक की बेंच ने शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाया। जज हेमंत प्रिच्छक ने कहा कि राहुल के विरुद्ध कम से कम 10 फौजदारी केस लंबित हैं। हाल के केस के बाद भी उनके विरुद्ध कई अन्य केस भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे ही एक अन्य केस में वीर सावरकर के पौत्र ने भी शिकायत दर्ज कराई है। जज ने कहा कि दोषी ठहराने से कोई अन्याय नहीं होगा। यह न्याय संगत और योग्य है। पहले दिए गए फैसले पर दखल देने की जरूरत नहीं है। इसलिए याचिका रद्द कर दी गई है।

 बीकानेर, 7 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को तीन घण्टे के लिए बीकानेर आएंगे। दोपहर बाद चार बजे वे विशेष विमान से नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से नौरंगदेसर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, इनसे क्षेत्र की अवसंरचना का विस्तार होगा।

प्रधानमंत्री अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के छह लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान में इस गलियारे की लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है, जो हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गांव से जालोर जिले के खेतलावास गांव तक फैली हुई है। इसे लगभग 11,125 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में काफी कमी आएगी और प्रमुख शहरों एवं औद्योगिक गलियारों के बीच परिवहन सुविधा में सुधार होगा। एक्सप्रेसवे न केवल वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा बल्कि इससे पर्यटन और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, लगभग 10,950 करोड़ रुपये की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण-I का लोकार्पण करेंगे। यह हरित ऊर्जा गलियारा लगभग 6 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा और पश्चिमी क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन और उत्तरी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड संतुलन में मदद करेगा, जिससे उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच ट्रांसमिशन क्षमता मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बीकानेर-भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। लगभग 1,340 करोड़ रुपये की लागत से पावर ग्रिड द्वारा विकसित की जाने वाली बीकानेर-भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में 8.1 गीगावॉट सौर ऊर्जा के उपयोग में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इस अस्पताल में 100 बिस्तरों तक के विस्तार की क्षमता होगी। यह अस्पताल एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के रूप में काम करेगा, स्थानीय समुदाय की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और सुलभ तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जाने वाले इस पुनर्विकास कार्य में शामिल होंगे - रेलवे स्टेशन की मौजूदा संरचना की विरासत स्थिति के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए फर्श और छत के साथ सभी प्लेटफार्मों का नवीनीकरण। साथ ही प्रधानमंत्री 43 किलोमीटर लंबी चूरू-रतनगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला रखेंगे। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से रेल परिवहन सुविधा का विस्तार होगा तथा बीकानेर क्षेत्र से देश के शेष हिस्सों तक जिप्सम, चूना पत्थर, खाद्यान्न व उर्वरक उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी

 भारतीय चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल (ईटी) ने आज चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय ईसीआई प्रतिनिधिमंडल ने दो चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को मजबूत करने पर पनामा के चुनावी न्यायाधिकरण के पीठासीन मजिस्ट्रेट, अल्फ्रेडो जंका वेंडेहेके के साथ बातचीत की।

इस अवसर पर सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन दुनिया भर में चुनावी निकायों के साथ जुड़ने और दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए ईसीआई की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुंबई, 07 जुलाई  । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मुंबई स्थित राजभवन के भूमिगत बंकर में बनी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की 'क्रांति गाथा' गैलरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इस पर और शोध करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने बंकर में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजभवन में देश के आदिवासी क्रांतिकारियों की गैलरी का दौरा किया और आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में जाना। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि 1857 से पहले भी आजादी के लिए कई जगहों पर छोटी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं थीं। इन देशभक्तों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के छात्रों और युवाओं को राजभवन में क्रांतिकारियों के संग्रहालय का दौरा करना चाहिए और इस पर व्यापक शोध भी किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर राजभवन के जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर ने राष्ट्रपति को क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता पूर्व इतिहास के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति को बताया गया कि ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री 'उत्कल केसरी' डॉ. हरेकृष्ण महताब 1955-1956 की अवधि के दौरान बॉम्बे राज्य के राज्यपाल थे और वह राजभवन में रुके थे। 'क्रांति गाथा' संग्रहालय में विशेष रूप से अज्ञात क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है और 1857 से 1946 तक की अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं को मूर्तियों और भित्तिचित्रों के माध्यम से प्रकाश में लाया गया है। क्रांतिगाथा संग्रहालय का उद्घाटन जून, 2022 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। राजभवन में प्रथम विश्व युद्ध से पहले बनाया गया एक भूमिगत बंकर 2016 में मिला था, जिसे संग्रहालय का रूप दिया गया है।



संग्रहालय का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति ने विभिन्न आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति शिरडी जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गईं। उन्हें विदाई देने के लिए राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
 

 भोपाल, 7 जुलाई । मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़े घोटाले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने एक साथ प्रदेश के तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि तीनों अफसरों को लोकायुक्त ने अब तक एफआईआर दर्ज करने की सूचना तक नहीं दी है। इसके साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए लोकायुक्त जबलपुर को भेजा गया है।



लोकायुक्त पुलिस ने जिन तीन वरिष्ठ आईएएस अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें ग्वालियर के कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे शामिल हैं। यह पूरा मामला साल 2007 से 2012 के बीच का है। इस दौरान तीनों आईएएस जबलपुर में बतौर एडीएम तैनात थे। इसी दौरान आदिवासियों की जमीन का फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया था।

आरोप है कि तीनों अफसरों ने कुंडम इलाक में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दे दी थी जबकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है। इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर मौजूदा एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त को दिया था। इसकी जानकारी के बाद लोकायुक्त ने मामले का संज्ञान लिया था। अब लोकायुक्त ने ही तीनों आईएएस अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही इन बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है।

 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय सचिव पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा छोड़ किसी भी अन्य पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। उनके बारे में मीडिया के कुछ चैनलों ने झूठी खबर चलाई है, इसलिए उन चैनलों पर उनकी ओर से मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने दो महीने तक राजनीतिक जीवन से अवकाश लेने की भी घोषणा की है।

पंकजा मुंडे ने यह भी कहा कि इस तरह का प्रयास उनका राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जबकि वे कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं मिली और पार्टी के आदेश का हमेशा पालन किया है। पंकजा मुंडे ने पत्रकारों को बताया कि पिछले चार साल से उनके साथ गलत खबरें फैलाई जा रही है। जब भी कैबिनेट का विस्तार होता है, कोई है, जो उन्हें बदनाम करने का प्रयास करता है। अब वे खुद मानहानि का मुकदमा करने वाली हैं, जिससे सच सामने आ जाएगा।

पंकजा मुंडे ने कहा कि विधानपरिषद का नामांकन भरने के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर मना कर दिया गया। इस बाबत मैंने कहीं भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे नाराज होने की खबरें किसी के इशारे पर चलाई गईं। पंकजा मुंडे ने कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेई के आदर्शों से प्रभावित हैं। अटल जी का कहना था कि पहले राष्ट्र। हममें भी वही संस्कार है। मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे ने भाजपा को सींचकर बड़ा किया है, ऐसे में हम भला इससे अलग कैसे हो सकते हैं।

पंकजा मुंडे ने कहा कि भ्रामक खबरों से वे बहुत परेशान हो गई हैं। उनके हर क्षेत्र में चाहने, जानने वाले हैं। उन्हें कई राजनीतिक पार्टियों ने ऑफर भी दिया है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर भाजपा नहीं छोड़ेंगी। इस तरह की चर्चाओं से वे मानसिक रूप से आहत हो गई हैं, इसलिए दो महीने तक राजनीतिक जीवन से अवकाश ले रही है।

 मुंबई, 07 जुलाई |  विधानपरिषद की सभापति नीलम गोरहे शुक्रवार को शिंदे समूह की शिवसेना में शामिल हो गई। इससे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी और अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को करारा झटका लगा है। नीलम गोरहे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह की शिवसेना को असली शिवसेना बताया है, इसी वजह वे असली शिवसेना में शामिल हो रही है। मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे।



नीलम गोरहे ने पत्रकारों को बताया कि स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की उपस्थिति में 1998 में उन्होंने शिवसेना में प्रवेश लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह की शिवसेना को ही असली शिवसेना होने का निर्णय दिया है। इसी वजह से वे अब असली शिवसेना में शामिल हो रही है।



मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नीलम गोरे का शिवसेना में शामिल होना ऐतिहासिक है। अब नीलम गोरे अपने मन से काम कर सकती हैं और अन्याय के खिलाफ बोल सकती हैं। कुछ दिनों पहले ही ठाकरे गुट की नेता मनीषा कायंदे भी शिवसेना में शामिल हुई है। पार्टी में इन नेताओं का सम्मान किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछली सरकार अहंकार से भरी हुई थी, लेकिन यह सरकार जनहित का काम कर रही है। इसी वजह से अन्य दलों के नेता और विधायक शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य राज्य के विकास के लिए काम करना है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के 6 घाटों पर तैरती जेटियो पर कपड़े बदलने के कमरों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री दशाश्‍वमेध घाट पर निर्मित कपडे बदलने के तैरते कमरों का शुभारम्‍भ भी करेंगे।

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कपडे बदलने के तैरते कमरे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पायलट परियोजना के तहत पहले से ही संचालित हो रहे हैं। जून 2023 से चार लाख लोगों ने इन कमरों का इस्‍तेमाल किया है। इस सफलता को देखते हुए अन्‍य प्रमुख घाटों पर भी कपड़े बदलने के तैरते कमरों का अब प्रबंध किया जा रहा है।

वाराणसी स्‍मार्ट सिटी के मुख्‍य महाप्रबंधक डॉक्‍टर डी. वासुदेवन ने कहा कि पायलट परियोजना के रूप में दशाश्‍वमेध घाट पर कपड़े बदलने का एक तैरता हुआ कमरा बनाया गया है। अब पांच करोड 70 लाख रुपये की लागत से छह और घाटों राजेन्‍द्र प्रसाद घाट, अस्‍सी घाट, शिवाला घाट, राजघाट, केदार घाट और पंच गंगा घाट पर कपड़े बदलने के तैरते कमरे बनाए जाएंगे। प्रत्‍येक तैरते कमरों में दस महिलाओं के लिए और दस पुरुषों के लिए अलग-अलग कमरे होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाजिदपुर वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 12 हजार एक सौ करोड से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे।