केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तत्कालीन राष्ट्रपति दिवंगत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है। अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, 'मेमोरीज नेवर डाई’ पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

शाह ने भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कलाम की उत्कृष्ट सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनकी देखरेख में देश ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ।उल्लेखनीय है कि रामेश्वरम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का गृह नगर है।



अमित शाह ने कहा कि डॉ. कलाम ने अपनी पुस्तक "भारत 2020: नई सहस्राब्दी के लिए एक दृष्टिकोण" में देश के भविष्य के रोडमैप को रेखांकित किया था। पुस्तक में उन्होंने तीन प्रमुख विज़न का उल्लेख किया है- भारत को एक राष्ट्र के रूप में अपने पोटेंशियल को पहचानने की आवश्यकता है। देश को टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत है और संतुलित विकास मॉडल को अपनाकर गांवों व शहरों को एक साथ आगे बढ़ाना है। शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इन तीनों बिंदुओं को करके दिखाया है और भारत एक विकसित देश बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है।



शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे छात्रों, युवाओं और उनके स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में अवसर खुले हैं। डॉ. कलाम का अंतरिक्ष विज्ञान में उपलब्धियों का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नवाचारों और नई पहलों से पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया नेतृत्व करेगा। शाह ने कहा कि डॉ. कलाम के नक्शेकदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने 55 अंतरिक्ष यान मिशन, 50 लॉन्च वाहन मिशन और 11 छात्र उपग्रह लॉन्च किए। उन्होंने बताया कि एक ही उड़ान में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों (पीएसएलवी-सी37, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) को लॉन्च किया गया और एक उपग्रह के पुनः प्रवेश (पृथ्वी के वायुमंडल में) का प्रयोग भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में आज अंतरिक्ष के क्षेत्र को स्टार्टअप के लिए खोला गया है। मुझे विश्वास है कि जो स्वप्न डॉ. कलाम ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए देखा था, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों से हम उन सपनों को अवश्य पूरा करेंगे और स्पेस के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा।



गृहमंत्री शाह ने आज विमोचित पुस्तक के संबंध में कहा कि यह डॉ. कलाम को और बेहतर तरीके से जानने, समझने का और उनका अनुसरण करने का मौका देगी। पुस्तक में भारतीय रॉकेटरी का इतिहास है। साथ ही देश के साइंस और टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन को भी व्याख्यायित किया गया है। इस पुस्तक में उनके भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली के कामकाज से जुड़े भी कई प्रसंग हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से रामेश्वरम जैसे एक छोटे शहर का लड़का भारतीय राजनीतिक जगत के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम के संघर्ष की सफलता देखिए कि एक अखबार बांटने वाला बच्चा समाचार पत्रों की हेडलाइन बना।

 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिन्‍दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

 राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को पुंछ जिले में नार्काे-आतंकवाद मामले में मंडी तहसील में चार स्थानों पर छापेमारी की है।

अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती जिले की मंडी तहसील में चार स्थानों पर छापेमारी अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि मामला सथरा के दन्ना डोयियान इलाके के निवासी कुख्यात ड्रग तस्कर रफीक लाला से संबंधित है, जिसे इस साल की शुरुआत में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। एसआईए ने सीमा पार उसके संबंधों के बारे में पूछताछ के लिए 1 जुलाई को उसकी रिमांड ली थी।

इससे पहले 3 मार्च को लाला के घर से सात किला हेरोइन, 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और कुछ गोला-बारूद के साथ एक पिस्तौल बरामद की गई थी।

 पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मणिपुर में अस्थिरता के लिए चीन की मदद से सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि न केवल हमारे पड़ोसी देश में, बल्कि हमारे सीमावर्ती राज्य में अस्थिरता हमारी समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी खराब है। निश्चित रूप से इस अस्थिरता में विदेशी एजेंसियों की भागीदारी से न केवल इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि मैं कहूंगा कि यह निश्चित रूप से है। विभिन्न विद्रोही समूहों को कई वर्षों से चीन से मदद मिल रही है।

नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आयोजित एक व्याख्यान में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने युद्ध के बदलते चरित्र और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कूटनीति के महत्व पर कहा कि 'दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने वाला कोई भी कभी नहीं जीता।' मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि जो लोग कुर्सी पर हैं और कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। जमीन पर मौजूद व्यक्ति सबसे अच्छी तरह जानता है कि क्या करना है, वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं पर अधिक अस्थिरता से तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों में वृद्धि होगी।

जनरल नरवणे ने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा आयामों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की कोई 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं' नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जनरल नरवणे ने कहा कि जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो हमें आंतरिक सुरक्षा आयाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाहरी सुरक्षा निश्चित रूप से सर्वोपरि है, लेकिन देश की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और देश के हर किसी को भूमिका निभानी है। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कई आयाम हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा देश की खाद्य, ऊर्जा और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सर्वोपरि है। यदि आपके पास स्वस्थ आबादी नहीं है, तो जनशक्ति कहां से आएगी और सशस्त्र बलों को ताकत कहां से मिलेगी ? इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक संदर्भ में देखा और समझा जाना चाहिए।

जनरल नरवणे ने कहा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मोर्चे पर कुछ प्रगति की है। हमारी गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति दो मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। उनमें से एक यह है कि हमारी कोई अतिरिक्त-क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम किसी और पर जीवन जीने का तरीका या इच्छा थोपना नहीं चाहते हैं। देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण की सुरक्षा में हमारी समग्र भूमिका है। हमारे किसी भी पड़ोसी देश में कोई भी अस्थिरता हमारे देश पर असर डालेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभा की बजाय भाषा के आधार पर युवाओं के मूल्यांकन को सबसे बड़ा अन्याय बताया और कहा कि अधिकांश विकसित देशों ने अपनी मूल भाषाओं के आधार पर प्रगति की है।

प्रधानमंत्री शनिवार को ‘भारत मंडपम’ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ‘पीएम श्री’ योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय समिति के चयनित 6207 स्कूलों को प्रथम चरण की प्रथम किस्त के रूप में 630 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय राशि हस्तांतरित की। इसके अलावा उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं पर विशेष जोर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र के साथ सबसे बड़ा अन्याय उनकी क्षमताओं की बजाय उनकी भाषा के आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा, “मातृभाषा में शिक्षा भारत में छात्रों के लिए न्याय के एक नए रूप की शुरुआत कर रही है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।” दुनिया में भाषाओं की बहुलता और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि दुनिया के कई विकसित देशों को उनकी स्थानीय भाषा के कारण बढ़त मिली है। प्रधानमंत्री ने यूरोप की मिसाल देते हुए कहा कि ज्यादातर देश अपनी मूल भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि भले ही भारत में कई स्थापित भाषाएं हैं, फिर भी उन्हें पिछड़ेपन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, उन्हें उपेक्षित किया गया और उनकी प्रतिभा को मान्यता नहीं दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगमन के साथ देश ने अब इस धारणा को छोड़ना शुरू कर दिया है। मोदी ने कहा, “यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी, मैं भारतीय भाषा में बोलता हूं।” प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सामाजिक विज्ञान से लेकर इंजीनियरिंग तक के विषय अब भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। मोदी ने कहा, “जब छात्र किसी भाषा में आत्मविश्वास रखते हैं, तो उनका कौशल और प्रतिभा बिना किसी प्रतिबंध के सामने आएगी।”

भाषा को लेकर राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग स्वार्थ के लिए भाषा का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब अपनी दुकानें बंद करनी होंगी। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की हर भाषा को उचित सम्मान और श्रेय देगी।”

प्रधानमंत्री ने उन कारकों में शिक्षा की प्रधानता को रेखांकित किया, जो राष्ट्र की नियति को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, “21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें हमारी शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी भूमिका है।” अखिल भारतीय शिक्षा समागम के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिए चर्चा और संवाद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने पिछले अखिल भारतीय शिक्षा समागम के वाराणसी के नवनिर्मित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होने और इस वर्ष के अखिल भारतीय शिक्षा समागम के बिल्कुल नए भारत मंडपम में होने के संयोग का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि औपचारिक उद्घाटन के बाद मंडपम में यह पहला कार्यक्रम था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के रुद्राक्ष से आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की यात्रा में प्राचीन और आधुनिक के सम्मिश्रण का संदेश छिपा है। उन्होंने कहा कि एक ओर भारत की शिक्षा प्रणाली यहां की प्राचीन परंपराओं को संरक्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने देश में शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बदलते स्वरूप का उल्लेख किया, जहां छोटे बच्चे खेल-खेल में अनुभवों के माध्यम से सीख रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि युगांतकारी बदलावों में कुछ समय लगता है। उन्होंने कहा कि एनईपी में पारंपरिक ज्ञान और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को समान महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र अब समझ गए हैं कि 10 2 प्रणाली के स्थान पर अब 5 3 3 4 प्रणाली चल रही है। पूरे देश में एकरूपता लाते हुए 3 साल की उम्र से शिक्षा शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है। एनईपी के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जल्द ही आएगी। तीन से आठ साल के छात्रों के लिए रूपरेखा तैयार है। पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम होगा और एनसीईआरटी इसके लिए नए पाठ्यक्रम की किताबें तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने के परिणामस्वरूप कक्षा 3 से 12 तक 22 विभिन्न भाषाओं में लगभग 130 विभिन्न विषयों की नई किताबें आ रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों में एक ऊर्जावान नई पीढ़ी तैयार करनी है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त, नवाचारों के लिए उत्सुक, विज्ञान से लेकर खेल तक के क्षेत्र में परचम लहराने को तैयार, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को हुनरमंद बनाने की इच्छुक, कर्तव्य की भावना से भरी हुई पीढ़ी। उन्होंने कहा, "एनईपी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विभिन्न मापदंडों में से भारत का बड़ा प्रयास समानता के लिए है। उन्होंने कहा, "एनईपी की प्राथमिकता है कि भारत के प्रत्येक युवा को समान शिक्षा और शिक्षा के समान अवसर मिले।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के साथ-साथ संसाधनों में भी समानता लायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हर बच्चे को पसंद और क्षमता के अनुसार विकल्प मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने के कदमों और शिक्षा को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। यह बताते हुए कि लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा पहले कुछ मुट्ठी भर स्कूलों तक ही सीमित थी। प्रधानमंत्री ने अटल टिंकरिंग लैब्स पर प्रकाश डाला, जहां 75 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और नवाचार के बारे में सीख रहे हैं।

मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की क्षमता से मुकाबला करना आसान नहीं है। रक्षा प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का 'कम लागत' और 'सर्वोत्तम गुणवत्ता' मॉडल हिट होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि सभी वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या बढ़ रही है और ज़ांज़ीबार और अबू धाबी में दो आईआईटी परिसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा, “कई अन्य देश भी हमसे अपने यहां आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलने वाले हैं।

 पुंछ, 29 जुलाई । राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने नार्काे आतंकी रफीक लाला से संबंधित मामले में पुंछ इलाके में छापेमारी की है। एसआईए की छापेमारी शनिवार सुबह शुरू हुई है और खबर लिखे जाने तक जारी थी। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

 रायपुर|  मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने हेतु कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन कोरबा का शिलान्यास किया । नई (9.78 करोड़ प्रति मेगावॉट) होगी। यहां पर 660 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित होंगी।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 2978.7 मेगावाट है। राज्य स्थापना के समय उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ जीरो पॉवर कट स्टेट बना हुआ है। प्रदेश में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास से बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए कोरबा में 660-660 मेगावाट की दो नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है। 1320 मेगावाट का यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। इससे एक ओर प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होंगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने 25 अगस्त 2022 को इस संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया था। जिस पर तेज गति से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने आवश्यक अनुमति एवं स्वीकृतियां प्राप्त की। संयंत्र में 660 मेगावाट की एक इकाई से साल 2029 और 660 मेगावाट की दूसरी इकाई से साल 2030 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नए संयंत्र की स्थापना पुराने एचटीपीएस परिसर के रिक्त भूमि 71 हेक्टेयर में होगी। प्रस्तावित नए परियोजना के लिए 28 एमसीएम पानी की आवश्यकता और 6.5 एमटीपीए कोयले की आवश्यकता होगी।

 रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को कोरबा जिले के एसईसीएल ग्राउंड मुड़ापार पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव, सांसद दीपक बैज साथ आए।

मुड़ापार हेलीपैड पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल,सांसद ज्योत्सना महंत,  गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा,  महापौर राजकिशोर प्रसाद,  जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल कंवर, विधायक पाली तानाखार मोहित राम केरकेट्टा, विधायक कटघोरा पुरुषोत्तम कंवर, सभापति नगर निगम श्याम सुंदर सोनी,अंकित आनंद सचिव ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, पी दयानंद सचिव चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन,  संभागायुक्त भीम सिंह, आईजी बीएन मीणा, कलेक्टर संजीव कुमार झा, एसपी उदय किरण, सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

बघेल कोरबा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण एवं डिंगापुर में निर्मित अत्याधुनिक सर्वसुविधायुक्त ई- लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे साथ ही घण्टाघर मैदान में आयोजित आम सभा में जिलेवासियों को सम्बोधित कर अनेक विकास कार्यो का सौगात देंगे।

राजस्थान के जयपुर में आज शाम जी-20 के आधिकारिक सम्‍पर्क समूह सिविल-20 शिखर सम्‍मेलन की शुरुआत होगी। इस तीन दिवसीय शिखर सम्‍मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधि के शामिल होने की आशा है। अम्‍मा के नाम से जानी जाने वाली आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी देवी इस शिखर सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता करेंगी। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सिविल-20 शिखर सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तीन दिन चलने वाले शिखर सम्‍मेलन के पांच सत्रों में विभिन्‍न विषयों पर विस्‍तृत चर्चा होगी। सिविल-20 शिखर सम्‍मेलन नागरिक समाज संगठनों और वि‍श्‍वभर के नीति निर्माताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद 16 कार्य समूहों द्वारा तैयार नीति अनुशंसाएं प्रस्‍तुत करेगा। जयपुर शहर और हवाई अड्डे पर प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

 नई दिल्ली, 29 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को ‘भारत मंडपम’ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनईपी का लक्ष्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाना है।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर ‘पीएम श्री’ योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय समिति के चयनित 6207 स्कूलों को प्रथम चरण की प्रथम किश्त के रूप में 630 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय राशि हस्तांतरित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया।

समागम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनईपी का लक्ष्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और भविष्य की प्रौद्योगिकी को समान महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति का नेतृत्व करते हुए भारत की परंपराओं को संरक्षित कर रही है।

शिक्षा के लिए विमर्श और संवाद को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। खुशी इसलिए और भी बढ़ जाती है कि पहला ही कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा है।

इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2014 से देश में शिक्षा नीति को लेकर मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनईपी 21वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण तत्व है।

उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई तक चलने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 16 सत्र आयोजित होंगे। इसमें शिक्षाविद, क्षेत्र विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शासन तक पहुंच, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के मुद्दे, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।