भोपाल, 04 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (शनिवार) मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वो यहां रतलाम जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में रतलाम शहर, ग्रामीण, आलोट, जावरा व सैलाना के अलावा धार जिले की बदनावर व उज्जैन जिले की बड़नगर, खाचरौद-नागदा, महिदपुर विधानसभा के उम्मीदवार मंच पर मौजूद रहेंगे।

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2ः15 बजे इंदौर आएंगे। एयरपोर्ट पर वे पांच मिनट रुकेंगे। इसके बाद वे 2ः20 बजे पर रतलाम के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री अपराह्न 2ः45 बजे रतलाम के बंजली ग्राउंड पहुंचेंगे। इस मैदान पर प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक घंटे बाद प्रधानमंत्री रतलाम से प्रस्थान करेंगे। वो शाम 4ः15 बजे इंदौर लौटेंगे और रवाना हो जाएंगे।

रतलाम की जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। बंजली में तीन हिस्सों में बड़ा डोम तैयार किया गया है। इसके साथ ही चार बड़ी एलईडी भी लगाई गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात परिवर्तन और पार्किंग स्थल की तैयारियां बड़े पैमाने पर की है। सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी व अधिकारी तैनात रहेंगे। आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। सभा स्थल के आसपास के मार्गों का यातायात परिवर्तित रहेगा। दोपहर 12 से शाम पांच बजे तक बंजली तिराहा फंटा से हवाई पट्टी तक का करीब एक किलोमीटर मार्ग नो व्हीकल जोन होगा।

 इंदौर, 3 नवंबर । भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर देश-दुनिया के लोगों को स्वादिस्ट व्यंजनों से भी आकर्षित करता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भी शुक्रवार को इस बात पर मुहर लगा दी है। स्वाद के शौकीनों का पसंदीदा स्थान इंदौर की ‘छप्पन दुकान’ को तीसरी बार एफएसएसएआई ने ‘ईट राइट स्ट्रीट फूड हब’ का प्रमाण पत्र दिया है। पहले यह प्रमाण पत्र एफएसएसएआई द्वारा ‘क्लीन स्ट्रीट फूड हब’ के नाम से दिया जाता था। इस बार इसका नाम बदलकर ‘ईट राइट स्ट्रीट फूड हब’ किया गया है।

इस प्रमाण पत्र के लिए एफएसएसएआई की टीम ने 21 सितंबर को फाइनल आडिट किया था। इसमें छप्पन दुकान परिसर में हाइजीन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, फूड टेस्टिंग सहित अन्य पैमानों पर जांच की गई थी।

गौरतलब है कि छप्पन दुकान को वर्ष 2019 में पहली बार ‘क्लीन स्ट्रीट फूड हब’ का खिताब मिला था। इसके बाद वर्ष 2021 में दूसरी बार यह प्रमाण पत्र मिला था। यह प्रमाण दो वर्षो के लिए मान्य रहता है। इंदौर में छप्पन दुकान के अलावा सराफा रात्रिकालीन चाट चौपाटी को भी ‘क्लीन स्ट्रीट फूड हब’ का खिताब मिला है। दूसरी बार इस चौपाटी को ‘ईट राइट स्ट्रीट फूड हब’ का खिताब दिलाने के लिए एफएसएसएआई की टीम द्वारा फाइनल आडिट किया जा चुका है।

2019 में प्रदेश में पहला और देश में दूसरा स्थान मिला था

वर्ष 1977 में नगर निगम द्वारा छप्पन दुकान का निर्माण कराया गया था, जिसे स्मार्ट सिटी ने संवारा और एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया। इसके बाद यहां के व्यापारियों ने स्वाद के साथ स्वच्छता को और भी गंभीरता से अपनाया। वर्ष 2019 में पहली बार क्लीन स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रदेश में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

छप्पन दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने बताया कि पेस्ट कंट्रोल, कच्चे माल की सैंपलिंग, वेटर, रसोइये, दुकानदार द्वारा लिया गया प्रशिक्षण, कर्मचारी का मेडिकल होने के बाद इंटरनल आडिट किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस भी होना चाहिए। पहले प्रशिक्षण देने वाली एजेंसी ही आडिट करती है। बाद में बाहर से आया दल भी आडिट करता है। जांच में यह भी देखा जाता है कि रसोई में काम आने वाले किसी भी बर्तन में जंग न लगा हो, इसलिए छूरी भी लोहे की इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा देखा जाता है कि तेल भी तीन बार से ज्यादा उपयोग में लाया गया नहीं हो, एक ही रेफ्रीजरेटर में शाकाहार और मांसाहार साथ न रखा हो, दुकान के आसपास भी स्वच्छता हो आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है।

 नई दिल्ली, 04 नवंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। दीपावली से पहले हवा तेजी से जहरीली हो रही है। सांसों और आंखों पर संकट मंडरा रहा है। उम्मीद थी कानून का डंडा चलने के बाद सरकार के प्रयास से अगले दिन स्थिति में कुछ सुधार होगा। मगर नहीं हुआ।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज (शनिवार) सुबह चार बजे आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 500 के पार पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में गंभीर श्रेणी के साथ एक्यूआई 459 दर्ज किया गया।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार होगा लेकिन अगले तीन दिनों तक हवा गंभीर श्रेणी में बनी रहेगी। इसलिए फिलहाल प्रदूषण से खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस वजह से एक-दो दिन में ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं।



इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने स्थिति की समीक्षा की है। आयोग का कहना है कि दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 368 रहा। एक समय दोपहर 12 बजे एयर इंडेक्स 475 पहुंच गया था। इसके बाद एयर इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ। इस वजह से शाम पांच बजे एयर इंडेक्स 456 था। फिलहाल ग्रैप के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू रहेंगे। जरूरत पड़ने पर चौथे चरण के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।



इससे पहले कल (शुक्रवार) सुबह पांच बजे के आंकड़े भी डरावने रहे। इन आंकड़ों मुताबिक दिल्ली में गंभीर श्रेणी के साथ एक्यूआई 459 बना हुआ था। नोएडा में यह स्तर 418 था। गाजियाबाद का एक्यूआई सुबह 363 दर्ज किया गया था। गुरुवार शाम पांच बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 402 था। इसे वायु गुणवत्ता सूचकांक का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है।



राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से जहरीली हो रही हवा के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को नर्सरी से लेकर कक्षा पांच तक के स्कूल दो दिन तक (तीन और चार नवंबर) बंद रहने की घोषणा की थी। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई थी।



दिल्ली के 37 निगरानी स्टेशन में से कम से कम 18 में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

 नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लैंगिक समानता को सभी तरह की समानताओं का सार-तत्व करार देते हुए गुरुवार को कहा कि यदि लैंगिक समानता नहीं है तो समाज में कोई भी समानता नहीं हो सकती।

उपराष्ट्रपति ने यहां मिरांडा हाउस काॅलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर अपने संबोधन में कहा कि यह लैंगिक समानता सार-तत्व में होनी चाहिए, केवल रूप में नहीं, और इसकी अभिव्यक्ति जमीनी वास्तविकता के रूप में होनी चाहिए।

श्री धनखड़ ने कहा, संसद में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है, और उनकी उपस्थिति अपने आप में विधानमंडलों के माहौल में उत्साह भर देंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं की भागीदारी से निश्चित रूप से नीतियों के निर्माण में शासन को मदद मिलेगी जिससे विभिन्न मुद्दों का समाधान होगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने को इतिहास में एक युगांतकारी घटना बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा , यह एक महान घटनाक्रम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत 2047, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, हम शिखर पर होंगे। उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की तो उन्होंने उच्च सदन का नेतृत्व करने के लिए 17 महिला सांसदों का चयन किया।

उपराष्ट्रपति ने छात्राओं से अपील की कि वे कभी भी खुद को पिछली बेंच या बैकफुट पर न रहने दें। उन्होंने कहा, दुनिया आपकी है, विश्व को आकार आपको देना होगा। आज, भारतीय महिलाएं वैश्विक संस्थानों में शक्तिशाली पदों पर आसीन हैं, जो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है।

वर्ष 2019 के आम चुनावों में लोकसभा में सबसे अधिक संख्या में महिला सांसदों के चुने जाने का उल्लेख करते हुए, श्री धनखड़ ने इस सफलता का श्रेय पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा की गई विभिन्न महिला सशक्तीकरण पहलों को दिया। उन्होंने कहा कि 'सरपंच पति' की अवधारणा बहुत हद तक समाप्त हो गई है। अब कोई भी महिला प्रतिनिधियों के लिए निमित्त सीट पर कब्जा करने का साहस नहीं करता।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अपने परिवार, समाज, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत त्याग करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, अपने जेंडर के प्रति न्याय करना मेरे जेंडर के साथ स्वत: न्याय होगा।ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जेंडर सद्गुण, उदात्तता और सेवा का प्रतीक है। भगवान ने आपको ऐसी क्षमताएं प्रदान की हैं जो आपको दूसरों की मदद करने का अवसर देती हैं।

महात्मा गांधी को संदर्भित करते हुए उन्होंने कहा , जब तक भारत में महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेंगी, देश का उद्धार नहीं हो सकता, उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे बापू का सपना सच हो रहा है। हाल के वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलों का उल्लेख करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि रक्षा बलों में लड़कियां लड़ाकू पदों पर हैं।

सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी प्रवेश मिल रहा है। आप बदलाव की प्रतीक हैं, आप परिवर्तन को उत्प्रेरित कर रही हैं। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणि, मिरांडा हाउस की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी, मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल प्रोफेसर बिजयलक्ष्मी नंदा, संकाय सदस्य, छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

 रायपुर, 03 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले पर बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा कि इस मामले में एक कैश कूरियर का बयान दर्ज किया गया है। उसने बयान दिया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने अबतक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसकी जांच की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की जिसमें 5.39 करोड़ रुपये नकद पकड़े गए हैं। यह कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान की।

कूरियर असीम दास से 5.39 करोड़ रुपये बरामद करने के बाद ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि पकड़े गए कैश कूरियर असीम दास ने पूछताछ में खुलासा किया है कि बड़ी रकम 'बघेल' के नाम राजनेता को दिए जाने का इंतजाम किया गया था। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के प्रमोटरों ने अब तक बघेल को 508 करोड रुपये का भुगतान किया है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार कूरियर असीम दास से 5.39 करोड़ रुपये बरामद किया गया है। शुक्रवार शाम उसे ईडी ने गिरफ्तार किया। आरोपित हेड कांस्टेबल भीम सिंह यादव के साथ रायपुर के विशेष अदालत में उसे प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 7 दिनों की ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 10 नवंबर की तिथि तय की है। आरक्षक भीम यादव का नाम महादेव सट्टा मामले से जुड़े चार्जशीट में भी शामिल है। आरोप यह भी है कि यह आरक्षक दुबई में आयोजित हुए महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप सक्सेस पार्टी में भी शामिल हुआ था।

 नई दिल्ली, 03 नवंबर । ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मुशावरत के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुशावरत के अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद एडवोकेट ने की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन विषय (हिंसा मुक्त भारत) का प्रस्ताव रखा गया जिस पर प्रतिभागियों ने अपनी सहमति व्यक्त की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 दिसंबर को मरकज़ी मजलिस-ए-मुशावरत (जनरल बॉडी ) की बैठक होगी और 10 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी।



इस अवसर पर मशहूर स्कॉलर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर-उल-वासे ने कहा कि सम्मेलन में अन्य धर्मों के नेताओं को आमंत्रित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का अपना कोई राग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में नीतिसंगत काम करने की जरूरत है।



बैठक में मौजूद पूर्व सांसद मीम अफजल ने मुसलमानों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों के बारे में बात करने को तैयार नहीं है और इसका कारण यह है कि मुसलमानों के पास सरकार और राजनीतिक दलों से जवाब मांगने के लिए न तो लीडरशिप है और ना ही अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कोई नेतृत्व है और न ही कोई मंच है। मुसलमान फिलहाल बैकफुट पर है।



अबरार अहमद (आईआरएस) ने कहा कि मौजूदा हालात में निराश होने की जरूरत नहीं बल्कि एकजुट होकर काम करने की सख्त जरूरत है। डॉ. तस्लीम रहमानी ने सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की।



मीटिंग में भाग लेने वालों ने इंडिया (गठबंधन) में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न होने, चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर सेक्युलर पार्टियों के विश्वास की कमी, शैक्षिक और राजनीतिक पिछड़ेपन, मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही मुशावरत को कैसे और कहां अधिक सक्रिय किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई।



बैठक में सम्मेलन के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। मीटिंग में सैयद तहसीन अहमद (महासचिव, मुशावरत), एडवोकेट ऐजाज़ मकबूल, मोहम्मद मुर्तजा, इंजीनियर सिकंदर हयात, सैयद मंसूर आगा, डॉ. तस्लीम अहमद रहमानी, शेख मंज़ूर अहमद (महासचिव, मीडिया), अबरार अहमद (आईआरएस), शराफतुल्लाह साहब, अहमद रज़ा साहब, मोहम्मद शम्सुज़ ज़ुहा (सचिव), डॉ. जावेद आलम खान साहब, हज़रत मौलाना अज़हर मदनी, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, सोहेल अंजुम, डॉ. सैयद अहमद खान, ज़िक्र रहमान (पूर्व राजदूत) और कासिम सैयद साहब ने भाग लिया।

 नई दिल्ली, 03 नवंबर । भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को चाणक्य रक्षा संवाद में कहा कि भारतीय सेना की इस अनूठी पहल से दक्षिण एशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा, रणनीति और सहयोगात्मक साझेदारी का उपयोगी मंच मिलेगा। छह सत्रों के साथ दो दिवसीय रक्षा संवाद में निश्चित रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी और इसमें स्थितियों से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार होगा।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कहा कि इस क्षेत्र के देशों के बीच उभरते और प्रासंगिक हितधारक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने को लेकर सुरक्षा उपायों के लिए रणनीति के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह मंच दक्षिण एशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की जटिलताओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और इस इलाके के अंदर सामूहिक सुरक्षा के लिए आगे के रुख को परिभाषित करने के लिए बेहद उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि यह अभिनव पहल महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर अंतर्दृष्टि और चर्चाओं के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगी, जो देश की रणनीतिक जागरुकता को और बढ़ाएगी तथा जटिल मुद्दों के समाधान को अपेक्षित रूप से प्रेरित करेगी।

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह में कहा कि सैन्य क्षेत्र में हम उभरती बहुपक्षीय चुनौतियों में अपनी भूमिका को समझते हैं। हम अपने संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास, अंतर संचालनीय, उप-क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और अपने मित्र राष्ट्रों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के दायरे और पैमाने को बढ़ाने के इच्छुक हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक समुदाय के प्रतिष्ठित वक्ता, प्रमुख शिक्षाविद और साझा हितों वाले प्रमुख देशों के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों ने चाणक्य रक्षा संवाद में विचार-विमर्श की एक व्यावहारिक यात्रा शुरू की है।

पहले दिन मुख्य भाषण पूर्व विदेश सचिव विजय के. गोखले ने दिया, जिसके बाद इंडो-पैसिफिक और इस क्षेत्र में उभरती भौगोलिक चुनौतियों पर तीन सत्रों में आकर्षक चर्चा हुई। प्रमुख शक्तियों और क्षेत्रीय हितधारकों के बीच साझा साझेदारी और व्यवस्थाओं की प्रासंगिकता और दायरे से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा की गई। पहले दिन के आकर्षक और ज्ञानवर्धक आयोजन के बाद अब मंच 04 नवंबर को मानेकशॉ सेंटर विचार-विमर्श के एक और दिन के लिए तैयार है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल सम्मानित अतिथि हैं, जबकि मुख्य भाषण डॉ. अरविंद विरमानी देंगे। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और उप एनएसए विक्रम मिस्री विशेष संबोधन देंगे।

पहले दिन के सत्रों में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार, वायु सेना उपप्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीएस राजेश्वर (सेवानिवृत्त), थल सेनाध्यक्ष उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिन्द्र कुमार, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एस. लांबा और विदेश से आए प्रतिनिधि, रक्षा सेवाओं के अधिकारी, थिंक टैंक मौजूद थे।

 नई दिल्ली, 3 नवंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोयंबटूर में आईएसआईएस से प्रेरित कार बम विस्फोट मामले में 15वीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान कोयंबटूर निवासी ताहनसीर के रूप में हुई है, जिसने अन्य आरोपितों जेम्सा मुबीन और मोहम्मद तौफीक के साथ मिलकर 23 दिसंबर, 2022 को कोयंबटूर स्थित ईश्वरन कोविल स्ट्रीट, उक्कदम में प्राचीन अरुलमिगु कोट्टई संगमेश्वर थिरुकोविल मंदिर के सामने आतंकी हमले की साजिश रची थी।

इस हमले के दौरान आरोपित आत्मघाती हमलावर जेम्सा मुबीन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) ऑपरेट कर रहा था, उस दौरान विस्फोट के कारण मारा गया था। उसके साथ ताहनसीर और मोहम्मद तौफीक दोनों करीब से जुड़े हुए थे।

यह मामला शुरू में कोयंबटूर शहर के उक्कदम पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने 27 अक्टूबर, 2022 को आधिकारिक तौर पर इसे पंजीकृत किया। एनआईए ने पहले इस मामले में 20 अप्रैल और 2 जून, 2023 को 11 संदिग्धों के खिलाफ चेन्नई के पूनमल्ली में एनआईए कोर्ट के समक्ष दो अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए थे।

एनआईए को जांच से पता चला कि तहनसीर और तौफीक ने हमले से ठीक एक सप्ताह पहले जामेशा मुबीन के आवास का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी। तहनसीर के डिजिटल डिवाइस की जांच से यह भी पता चला कि उसके पास आईएसआईएस से प्रेरित साहित्य था। उसने जानबूझकर आतंकवादी घटना के बाद प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए विशिष्ट मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और ऐप्स का उपयोग कर आपत्तिजनक सामग्री को हटाकर अपने ट्रैक को कवर करने का प्रयास किया था।

जांच से पता चला कि जेम्सा मुबीन कट्टरपंथी आईएसआईएस विचारधारा से गहराई से प्रेरित था। आतंकी हमले को अंजाम देने से पहले उस समय आईएसआईएस के स्व-घोषित खलीफा अबू-अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरैशी के प्रति "बायथ" यानी निष्ठा की शपथ ली थी।

छत्तीसगढ़ में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियो ने जनता को लुभाने के लिए

अपनी–अपनी घोषणा  कर रहे है देखना ये है कि किसकी घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ जनता को कितनी आकर्षित करती है |

 कांग्रेस की मुख्य बिंदु -

·         पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा किसानों का कर्ज माफ।

·         "समृद्ध होते किसान, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान" कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों से की जाएगी 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी।

·         छत्तीसगढ़ की माताओं एवं बहनों के लिए “महतारी न्याय योजना” लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा किए जाएंगे।

·         200 यूनिट तक बिजली फ्री, बिजली बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह तक नि:शुल्क बिजली मिलेगी।

·         महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजनांतर्गत लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे।

·         700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना कर ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की स्थापना कर ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 करेंगे।

·         राज्य के सभी 6,000(लगभग) शासकीय हायर सेकेंड्री एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे

·         छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

·         सरकार बनते ही राज्य के किसानों से “तिवरा” को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

·         स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी" डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि ₹5 लाख से बढ़ा कर करेंगे ₹10 लाख

·         "कांग्रेस का हाथ, श्रमिकों के साथ" राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मजदूर साथियों को ₹7,000 के बजाय देंगे ₹10,000

·         "तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा बोनस" हमारी सरकार बनने पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा ₹4000 सालाना बोनस

·         नि:शुल्क शिक्षा सबका अधिकार" हमारा वादा है प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से PG तक शिक्षा होगी मुफ्त।

·         "देश की जरूरत है जातिगत जनगणना" हमारी सरकार बनने पर हम करवाएंगे जातिगत जनगणना।

·         अपने घर का सपना, पूरा करेगी कांग्रेस आवास न्याय योजना के तहत 17.5 लाख गरीब परिवारों को देंगे उनका आवास।

 

बीजेपीकी मुख्य बिंदु -

·         500 रुपये में गैस का सिलेंडर का वादा

·         छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना का ऐलान

·         छत्तीसगढ़ शक्ति पीठ को उत्तराखंड के तर्ज पर विकसित करने का ऐलान

·         कृषि उन्नति योजना की होगी शुरुआत. 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर करने का दावा

·         किसानों को एकसाथ भुगतान करने का ऐलान

·         धान खरीदी से पहले बारदान देने का ऐलान

·         हर विवाहिता महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना देने का वादा

·         महतारी वंदन योजना की शुरूआत करने का ऐलान

·         2 साल में 1 लाख खाली पदों में होगी भर्ती करने का ऐलान

·         18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहर घर बनाने का ऐलान

·         तेंदुपत्ता संगग्रहण 5500 रुपये प्रति मान बोरा, 4500 रुपये का बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को देने का वादा

·         चरण  पादुका योजना फिर से होगी लॉन्च करने का ऐलान

·         आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख के अलावा 10 लाख तक का उपचार सीएम राहत कोश से करने का ऐलान

·         भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर कटोर जांच करने का ऐलान

·         नए उद्योग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने का वादा

·         एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, भिलाई को जोड़कर एससीआर बनाने का वादा

·         रायपुर में इनोवेशन हब, 6 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा

·         रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान

·         कॉलेज जाने वाले छात्रों को मासिक ट्रैवल अलाउंस देने का वादा

·         एम्स से तर्ज पर हर लोक सभा क्षेत्र में CIMS बनाने का ऐलान

·         इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन फिर से शुरु करने का वादा

 

 

 नई दिल्ली, 3 नवंबर । दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर गंभीर श्रेणी के वायु प्रदूषण की चपेट में है। बीते करीब एक पखवाड़े से दिल्ली और आसपास के इलाके की आबोहवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार होने पर ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक अहम बैठक बुलाई।

संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ अहम निर्णय लिये गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां धूल न उड़े, ऐसे आवश्यक निर्माण कार्यों को जारी रखने की इजाजत दी गई है। अगर संबंधित एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

गोपाल राय ने आगे कहा कि आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन आवश्यक परियोजनाओं को पाबंदियों से छूट दी गई है, इन सभी एजेंसियों को धूल कण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन करना होगा। उसका पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

ग्रेप 3 लागू होने के बाद जिन कार्यों को बंद किया जा रहा है, उनमें बोरिंग, ड्रिलिंग, निर्माण और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, निर्माण ढहाना आदि शामिल है। परियोजना स्थलों पर भीतर कहीं भी निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक लगाई जा रही है। कच्चे माल के स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। टाइल्स, पत्थर आदि के काटने पर रोक लगाई जा रही है। वॉटरप्रूफ कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। पेंटिंग, पॉलिशिंग और फर्निशिंग आदि पर भी रोक लगाई जा रही है। इसके साथ ही सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य, जिसमें फुटपाथ व रास्ते आदि को पक्का करना आदि शामिल है।

इनडोर साज-सज्जा काम करने की छूट

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर गैर-धूल पैदा करने वाली गतिविधियां जैसा कि प्लंबरिंग और इलेक्ट्रिक आदि के काम को जारी रखने की अनुमति होगी। सभी खनन गतिविधियां बंद रहेंगी।

हालात सामान्य होने तक कुछ चार पहिया वाहनों पर पाबंदी

ग्रेप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल के चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसको मॉनिटर करने के लिए परिवहन विभाग की 84 टीमें और ट्रैफिक विभाग की 284 टीमों को रोड पर उतारा गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार द्वारा स्मॉग टावर लगाया गया था। वह दिसंबर से बंद है।

भाजपा द्वारा इसको लेकर सवाल उठाने पर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली के अंदर दो स्मोग टावर स्थापित किए गए हैं। एक स्मॉग टावर आनंद विहार में है, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी थी। दूसरा कनॉट प्लेस में जिसकी जिम्मेदारी डीपीसीसी को दी गई थी। कनॉट प्लेस में यह स्मॉग टावर दिल्ली सरकार ने लगाया था। दोनों जगहों पर शुरू हुए स्मॉग टावर की दो साल तक मॉनिटरिंग होनी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाना है कि ऐसे टावर दिल्ली में अन्य जगहों पर लगाया जाए या नहीं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी दिसंबर महीने में गृह विभाग के सचिव अश्विनी कुमार को दी गई। उन्होंने स्मॉग टावर की मॉनिटरिंग करने वाली आईआईटी बॉम्बे को काम बंद करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद से यह बंद पड़ा हुआ है।