नई दिल्ली, 29 जनवरी । नीतीश कुमार की दोबारा एनडीए में वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से एनडीए के सहयोगी थे। जब -जब उन्होंने आईएनडीआई गठबंधन के साथ जाने का प्रयास किया, तब -तब बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। एक बार फिर जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई है तब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो। इस गठबंधन से बिहार के विकास को बल मिलेगा और बिहारवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, "कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय करने में असमर्थ है। इनकी मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत नजर आती है। आज एक-एक करके इनके साथी इनको छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मिलिंद देवड़ा और कई बड़े नेता जो केंद्र और राज्य में मंत्री रहे, उन्होंने आज कांग्रेस से किनारा किया है। आज कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो उनका खुद का वोट बैंक खिसक जाएगा। चाहे वह ममता बनर्जी हों या डीएमके या फिर महाराष्ट्र, सभी लोग इनसे किनारा कर रहे हैं। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से मिलने से ही मना कर दिया। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या गठबंधन है भी या नहीं?"

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर आठ फरवरी को गौड़ीय मिशन (श्री गौड़ीय मठ) दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में विश्व वैष्णव सम्मेलन-2024 का आयोजन करेगा। गौड़ीय मिशन सारी दुनिया में श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को फैलाने के लिए सतत प्रयासरत है। आयोजन की शुरुआत छह फरवरी से होगी। यह जानकारी गौड़ीय मिशन के अध्यक्ष भक्ति सुंदर संन्यासी महाराज ने एक विज्ञप्ति में दी।

उन्होंने बताया कि यह उत्सव अधिवास महोत्सव के साथ शुरू होगा। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में नगर कीर्तन का भी आयोजन होगा। विश्व वैष्णव सम्मेलन के दौरान आध्यात्मिक विचार-मंथन, श्रील प्रभुपाद पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस दौरान श्री हरिनाम संकीर्तन भी होगा। विश्व वैष्णव सम्मेलन का हृदय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की गहन विरासत में है। उनका जीवन और उपदेश दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है।

भक्ति सुंदर संन्यासी महाराज ने कहा है कि श्रील प्रभुपाद की साहित्यिक कृतियों में विभिन्न पत्रिकाओं में 250 से अधिक लेख, 144 प्रकाशित पत्र, बंगाली और संस्कृत में नौ पारंपरिक वैष्णव ग्रंथ, श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख्य जीवनी के अलावा भारतीय खगोल विज्ञान पर पुस्तकें और अन्य लेख शामिल हैं।

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । केन्द्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गृह मंत्रालय का कहना है कि सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए अवैध घोषित किया गया है। सिमी भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालकर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में संलिप्त रहा है।

उल्लेखनीय है कि सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी वर्ष 2019 को लगाया गया था। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कृषि वानिकी को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में तेजी से काम किया जाना चाहिए।

मुंडा ने सोमवार को कृषि भवन में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क एवं कृषि वानिकी नर्सरी के एक्रीडिएशन प्रोटोकॉल का विमोचन करते हुए कहा कि कृषि वानिकी नर्सरी के एक्रीडिएशन प्रोटोकॉल, देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोपण सामग्री के उत्पादन और प्रमाणीकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेंगे।

मुंडा ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था व करोड़ों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश के कार्यबल का 54.6 फीसदी कृषि व संबंध क्षेत्रों की गतिविधियों में लगा हुआ है। जीडीपी में जहां कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.6 फीसदी है, वहीं 139.3 मिलियन हेक्टेयर, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बोया गया क्षेत्र है।

मुंडा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे-मझौले किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से देश के कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने का फ्रेमवर्क तैयार किया है। किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से उन्हें फायदा होने के साथ ही पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में भी तेजी आएगी। उन्होंने किसानों के हित में कार्बन बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्यों के संबंधित मंत्रालयों सहित अन्य संबद्ध संगठनों से पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों के साथ मिलकर उनके लिए सुविधाजनक ढंग से इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए व समाधान के साथ ही हमारे किसानों पर इसका लाभ केंद्रित करने की जरूरत है।

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दो दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। 31 दिसंबर को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है।

सोमवार को मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर-पश्चिम हिमालय को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। 31 जनवरी के आसपास एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।

उन्होंने कहा कि इस शीतकालीन मौसम के दौरान पश्चिमी हिमालय पर अधिक वर्षा और बर्फबारी की गतिविधि की उम्मीद की जा रही है। 31 जनवरी और एक फरवरी को जम्मू और कश्मीर में भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। एक फरवरी और 2 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में, और 2 फरवरी को उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के निकटवर्ती मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है।

 कोलकाता, 29 जनवरी । केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सोमवार को दावा किया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) एक सप्ताह के भीतर देश में लागू कर दिया जाएगा।

एक समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मतुआ समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्र बनगांव से भाजपा सांसद ठाकुर ने कहा कि इस कानून को सात दिनों के भीतर तेजी से कार्यान्वित किया जाएगा। वर्ष 2019 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

मतुआ समुदाय के नेता ठाकुर ने कहा कि सीएए बहुत जल्द लागू किया जाएगा। इसे सात दिनों के भीतर लागू किया जाएगा।’’ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री ठाकुर ने रविवार को भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी में मतुआ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। 1950 के दशक से यह समुदाय मुख्य रूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में धार्मिक उत्पीड़न के कारण पश्चिम बंगाल की ओर पलायन कर गया था। नब्बे के दशक के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से मतुआ समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जो अपनी उल्लेखनीय आबादी और एक साथ मतदान करने की प्रवृत्ति के कारण अल्पसंख्यकों के समान एक अहम वोट बैंक माने जाते हैं।

माना जा रहा है कि सीएए लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा मतुआ समुदाय को होगा। सीएए के कार्यान्वयन पर ठाकुर का दावा इस महीने की उन कई रिपोर्ट के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि कानून के नियमों को लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले अधिसूचित किया जाएगा।

उनकी टिप्पणी पर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई जिसमें सीएए का पुरजोर विरोध करते हुए इसे विभाजनकारी करार दिया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के झूठे वादे करके राजनीतिक नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं।

पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया था कि सीएए का कार्यान्वयन अपरिहार्य है क्योंकि यह देश का कानून है।

 कोलकाता, 29 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाम न्यायाधीश मामले में पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाणपत्र से संबंधित केस को देशभर में सुर्खियों में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इससे संबंधित सभी मामले हाई कोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने और सभी संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश देने के बाद भाजपा ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी करने को उद्योग बनाकर राज्य के सामाजिक ताने-बाने को तार-तार करने का आरोप लगाया है।

इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी जातियों की सूची में मुसलमानों की लगभग सभी ''जातियों'' को शामिल कर व्यवस्थित रूप से ओबीसी हिंदू समुदाय को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया है। मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने को एक उद्योग बना दिया है, जिसके कारण हाशिए पर रहने वाले एससी और एसटी समुदायों के लाखों युवा- पुरुष और महिलाएं उन अवसरों से वंचित हो गए हैं, जो उनका अधिकार था।

मालवीय ने ममता सरकार पर अपने सांप्रदायिक कामों द्वारा राज्य के सामाजिक ताने-बाने को तार-तार करने का बड़ा आरोप लगाते हुए आगे कहा, उन्होंने सूची में मुसलमानों की लगभग सभी ''जातियों'' को शामिल कर व्यवस्थित रूप से हिंदू ओबीसी समुदाय को आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया है। ममता बनर्जी के इन सांप्रदायिक कदमों ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने को तार-तार कर दिया है। भाजपा नेता ने सेव बंगाल हैशटैग के साथ ममता बनर्जी सरकार से बंगाल को बचाने का आह्वान किया।

नई दिल्ली, 29 जनवरी । विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आज से पड़ोसी देश भूटान की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय का कहना है कि यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के क्रम का हिस्सा है। विदेश सचिव अपनी यात्रा के दौरान भूंग के किंग और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भूटान के विदेश सचिव एवं अन्य अधिकारियों से वार्ता करेंगे।

 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली रवाना हो गए. उन्होंने एक चार्टर फ्लाइट से उड़ान भरी. रविवार को वे दिल्ली पहुंचे, जहां वे कानून के जानकारों से सलाह ले रहे हैं. ईडी ने उन्हें 10वां समन भेजा है और 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा है. अगर वह ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो एजेंसी उनके आवास पर जाकर पूछताछ करेगी.

गौरतलब है कि ईडी भूमि घोटाले से जुड़े मनी- लॉनडूंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नया समन भेजा है. सीएम से 29 या 31 जनवरी को पेश होने को कहा है.

पहले आवास पर की थी पूछताछ

इस बीच, 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए रांची पहुंची थी. इस महीने की शुरुआत में, सोरेन ने केंद्रीय एजेंसी को पत्र लिखकर कहा था कि वह भूमि घोटाला मामले में उनका बयान उनके आधिकारिक आवास पर दर्ज कर सकती है. 20 जनवरी को ईडी ने सोरेन को 13 जनवरी को आठवां समन जारी कर 16 से 20 जनवरी के बीच मौजूद रहने को कहा था.

अगर वह पेश नहीं होंगे तो खुद ईडी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेगी. सीएम से आखिरी पूछताछ के लिए भी ईडी की टीम को उनके आवास पर जाना पड़ा था. इससे पहले 25 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन का जवाब दिया था.

 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम सोमवार सुबह ही पहुंच गई। गौरतलब है कि ईडी ने पहले ही सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि सोरेन या तो पेशी के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख दें या फिर ईडी के अधिकारी खुद ही उनसे पूछताछ करने पहुंच जाएंगे।

ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को अबतक नौ समन जारी किए गए हैं। आठवें समन में उनसे 6 जनवरी से 20 जनवरी तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। इस पर हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को ईडी को उनके आवास पर पूछताछ के लिए आने को कहा था। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेने की याचिका खारिज कर दी थी।

वहीं नौवें समन में हेमंत सोरेन को 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी ने शनिवार को हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी।

क्या है मामला?
झारखंड की राजधानी रांची में बजरा इलाके में 7.16 एकड़ जमीन से जुड़े कथित भूमि घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। इस मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार हाई प्रोफाइल लोगों में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद, व्यवसायी अमित अग्रवाल और बिष्णु अग्रवाल शामिल हैं।

इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए थे, लेकिन समन जारी होने के बाद भी हेमंत सोरेने पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। बीते शनिवार को ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर ही उनसे कई घंटे पूछताछ की।