नई दिल्ली, 03 फरवरी । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में शनिवार को सर्वेक्षण पोत 'संध्याक' औपचारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। नौसेना के बेड़े में इसे शामिल किया जाना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उपयोग हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण में किया जाएगा जैसे चीनी नौसेना भारत और अन्य के निकट महासागर में करती है।

रक्षा मंत्रालय ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) के साथ 30 अक्टूबर, 2018 को 2435 करोड़ रुपये की कुल लागत से चार सर्वेक्षण पोतों (लार्ज) का निर्माण करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे। इन पोतों को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग क्लासिफिकेशन सोसायटी के नियमों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस पोत की प्राथमिक भूमिका बंदरगाह तक पहुंचने वाले मार्गों का सम्पूर्ण तटीय और डीप-वॉटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना और नौवहन मार्गों का निर्धारण करना होगी। इसके परिचालन क्षेत्र में ईईजेड, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक की समुद्री सीमाएं शामिल हैं। ये पोत रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा भी एकत्र करेंगे।

इन पोतों की दूसरी भूमिका युद्ध या आपातकालीन स्थिति के दौरान अस्पताल के रूप में कार्य करने की होगी। लगभग 3400 टन के विस्थापन के साथ 110 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा 'संध्याक' अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों जैसे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली, स्वायत्त अंडरवाटर वाहन, रिमोट चालित वाहन, डीजीपीएस लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग सिस्टम, डिजिटल साइड स्कैन सोनार से लैस है। दो डीजल इंजनों से संचालित यह पोत 18 समुद्री मील से अधिक की गति से चलने में सक्षम है। ये जहाज मौजूदा संध्याक श्रेणी के सर्वेक्षण जहाजों की जगह लेंगे, जो समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस हैं।

इस प्रोजेक्ट का पहला सर्वेक्षण जहाज 'संध्याक' (यार्ड 3025) जीआरएसई ने बनाया है, जबकि शेष तीन जहाजों के निर्माण की परिकल्पना एलएंडटी शिपबिल्डिंग, कट्टुपल्ली में की गई है। इस पोत के निर्माण की प्रक्रिया 12 मार्च, 2019 को शुरू हुई और इस पोत को 05 दिसंबर, 2021 को लॉन्च किया गया। बंदरगाह और समुद्र में व्यापक परीक्षणों से गुजरने के बाद पिछले साल 04 दिसंबर को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। संध्याक का निर्माण 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ किया गया है। इस परियोजना का संचालन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने किया है।

 

 देश-दुनिया के इतिहास में 04 फरवरी की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह ऐसी तारीख है जिसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को प्रभावित किया। इस आंदोलन के दौरान 04 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी-चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिसवालों की मौत हो गई। इस घटना में तीन नागरिकों की भी मौत हो गई थी। दरअसल लोगों को पता चला था कि चौरी-चौरा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुंडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है। इससे गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई थी।


थाना फूंकने की घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी, 1922 को असहयोग आंदोलन वापल ले लिया था। हालांकि महात्मा गांधी के इस फैसले से क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। 16 फरवरी, 1922 को गांधी जी ने अपने लेख 'चौरी चौरा का अपराध' में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होतीं। उन्होंने इस घटना के लिए पुलिसवालों को जिम्मेदार ठहराया था। गांधी जी का मानना था कि पुलिस के उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया।

इसके बाद गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था और उन्हें मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 04 सितंबर, 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो एक साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसके तहत उन्होंने उन सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया था जिसके तहत अंग्रेज भारतीयों पर शासन कर रहे थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और प्रतिनिधि सभाओं के बहिष्कार की बात कही। खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब भी रहा था।

देश की आजादी के बाद 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चौरी-चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 में चौरी-चौरा में 12.2 मीटर ऊंची एक मीनार बनवाई। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया। इसे लोगों के चंदे के पैसे से बनाया गया। इसकी लागत तब 13,500 रुपये आई थी। बाद के वर्षों में केंद्र सरकार ने शहीदों की याद में एक अलग शहीद स्मारक बनवाया। अब इसे ही मुख्य शहीद स्मारक माना जाता है। इस पर शहीदों के नाम खुदवा कर दर्ज किए गए हैं। कुछ समय बाद भारतीय रेलवे ने दो ट्रेन भी चौरी-चौरा के शहीदों के नाम से चलवाईं। इनके नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी-चौरा एक्सप्रेस। दरअसल चौरी-चौरा दो अलग-अलग गांवों के नाम थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। उन्होंने जनवरी 1885 में यहां एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की थी। इसलिए शुरुआत में सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म और मालगोदाम का नाम ही चौरी-चौरा था। बाद में जो बाजार लगने शुरू हुए, वो चौरा गांव में लगने शुरू हुए। जिस थाने को 04 फरवरी, 1922 को जलाया गया था, वो भी चौरा में ही था। इस थाने की स्थापना 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। यह एक तीसरे दर्जे का थाना था।






 

 नई दिल्ली, 03 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्रदान करने की सूचना आज सोशल मीडिया पर साझा की । उन्होंने वयोवृद्ध नेता को फोन कर इसके लिए शुभकामनायें दी हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स हैंडल पर इस सूचना को साझा करते हुए भाजपा नेता आडवाणी के साथ अपने दो पुराने फोटो अपलोड किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ''आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले।''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणीजी का भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृहमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।

उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के रूप में चिह्नित किया गया है। उनकी राजनीतिक नैतिकता ने अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। भाजपा नेता आडवाणी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं।

 नई दिल्ली, 03 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आह्वान किया है कि 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता। इस पर पुनर्विचार, पुनर्कल्पना और सुधार की जरूरत है। उन्होंने अपना नजरिया आज (शनिवार) यहां राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ (सीएलईए) - राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस (सीएएसजीसी)- 2024 का उद्घाटन करते व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में भारत के किए गए प्रयासों का उल्लेख भी किया। उन्होंने देशों के बीच न्यायिक विकास में सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि कभी-कभी एक देश में न्याय सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। जब हम सहयोग करते हैं, तो हम एक-दूसरे के सिस्टम को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अधिक समझ अधिक तालमेल लाती है।

उन्होंने अफ्रीकी संघ के साथ भारत के विशेष संबंध का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ जी-20 का हिस्सा बन गया। इससे अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए कानूनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। अब, तीन नए कानूनों ने 100 साल से अधिक पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों की जगह ले ली है। भारत को औपनिवेशिक काल से कानूनी व्यवस्था विरासत में मिली है। पिछले कुछ वर्षों में हमने इसमें कई सुधार किए। भारत ने औपनिवेशिक काल के हजारों अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया है।

 मुंबई, 03 फरवरी । उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में शिंदे समूह के कल्याण शहर प्रमुख पर फायरिंग करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी विधायक गणपत गायकवाड़ सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में घायल शिंदे समूह के महेश गायकवाड़ का इलाज ज्युपिटर अस्पताल में चल रहा है।

हिल लाइन पुलिस के अनुसार, उल्हासनगर में जमीन विवाद को लेकर गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया था। थाने में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर फायरिंग कर दी। महेश गायकवाड़ को फौरन ज्युपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस संबंध में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़, हर्षल केने और संदीप सरवनकर को गिरफ्तार किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हर विधायक को लोगों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। पवार ने कहा है कि इस संबंध में वे देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा करेंगे। राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पुलिस स्टेशन में फायरिंग की घटना ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग का कामकाज देखने में विफल हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

सुप्रिया सुले ने कहा कि वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय बडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा और शिंदे समूह के बीच पुलिस स्टेशन में फायरिंग की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था को तार-तार कर दिया है।

 जयपुर । वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान को देश के सर्वोच्च शुद्ध वातावरण एवं प्रदूषण मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि  प्रदूषण नियंत्रण मंडल का राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के साथ उद्योगों की सुलभ स्थापना एवं संचालन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए मंडल अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करे जिससे राज्य प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर हो सके।

 संजय शर्मा को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल परिसर में मंडल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मंडल परिसर में उन्होंने सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया वहीं मंडल अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल एवं अन्य मंडल अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने मंडल अधिकारियों की कार्य विधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण नियंत्रण मंडल में विभागीय अधिकारियों एवं मंडल अधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना को अंजाम देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडल के अधिकारियों के लिए हितधारकों का हित सदैव सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे में लंबित पड़े कार्यों को शीघ्र निपटाए एवं निश्चित समयावधि में ही कार्यों को किया जाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का राज्य सरकार पर सम्पूर्ण विश्वास बना रहे। 

- चिन्हित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को  प्रदूषण मुक्त करने की शीघ्र हो कार्यवाही—

उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में मौका मुआयना कर प्रदूषण मुक्त करने की संभावनाओं पर काम करें एवं तदनुसार सुविधाओं को विकसित करें ताकि राज्य प्रदूषण मुक्त राज्यों की श्रेणी में प्राथमिकता से शामिल हो सकेगा।

बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल ने मंडल द्वारा किये गए कार्यों की प्रगति समीक्षा प्रस्तुत कर मंडल की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। इस अवसर पर उन्होंने गत समय में मंडल में हुए नवाचार एवं ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की राह में किये गए कार्यों की प्रगति से भी अवगत करवाया। इस दौरान श्री संजय शर्मा ने कार्यों की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारी क्षेत्र में जाकर वस्तुस्थिति का आंकलन कर ही जुर्माना या सम्मति निरस्त करने जैसी कार्यवाहियों को अंजाम दें एवं मंडल में होने वाली शिकायतों की सत्यता की भी जाँच करें। इस दौरान श्री शर्मा ने वीसी के माध्यम से मौजूद क्षेत्रीय अधिकारियों से उनके क्षेत्राधिकार में किये जा रहे कार्यों एवं नवाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की साथ उनकी कार्यविधियों में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर शीघ्र ही समाधान करने का भी आश्वासन दिया।

इस दौरान मंत्री संजय शर्मा द्वारा मंडल की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023, मंडल का न्यूज़लेटर, इ- वेस्ट इन्वेंटराइजेशन रिपोर्ट, मंडल के समस्त आदेशों की पुस्तक, राज्य में लाल , नारंगी, हरी, एवं श्वेत क्ष्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण की पुस्तक का विमोचन भी किया।

 नैनीताल । पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश काफी समय पहले कर दी थी। राष्ट्रपति की शुक्रवार को मंजूरी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी पिछले साल 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। जिसके बाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा संभाल रहे थे।

वर्ष 1962 में पंजाब के जालंधर में जन्मी न्यायाधीश बाहरी ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ में की और 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। वर्ष 1986 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की और इसके बाद हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में सेवाएं दीं।

16 अगस्त, 2010 को उन्हें पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय की दूसरी वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उनके पिता भी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में जज रह चुके हैं।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से ओडिसा और असम के दो दिन के दौरे पर होंगे। वे आज ओडिसा के संबलपुर में 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री इस दौरान जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा-अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है, जिससे ओडिसा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने में सहायता मिलेगी। श्री मोदी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्‍ट की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे 27 हजार करोड रूपये से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी कल असम में गुवाहाटी में, 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे 3 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अंतर्गत 38 पुलों सहित 43 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग गलियारे के लिए सड़क संपर्क बेहतर होगा।

श्री मोदी डोलाबारी से जमुगुरी और बिश्वनाथ चारियाली से गोहपुर तक 4-लेन वाली दो सडक परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इससे ईटानगर से सड़क यातायात को बेहतर बनाने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास देने में मदद मिलेगी।

 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रमण्‍डल विधिक शिक्षा संघ से जुड़े महान्‍यायवादी और सॉलिसिटर जनरल सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है- सीमापार न्‍याय उपलब्धता की चुनौतियां। इसमें न्‍यायिक प्रक्रिया में बदलाव, वकालत के नैतिक पहलू, कार्यपालिका की जवाबदेही और वर्तमान में विधिक शिक्षा की स्थिति पर चर्चा होगी।

सम्‍मेलन में एशिया-प्रशांत, अफ्रीका, कैरेबियाई देशों के महान्‍यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और अंतरराष्‍ट्रीय शिष्‍टमंडल भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में विधिक शिक्षा की चुनौतियों से निपटने सीमा-पार न्याय की उपलब्धता के लिए विस्‍तृत कार्ययोजना तैयार करने पर एक विशेष सत्र रखा गया है। 

 नई दिल्ली, 02 फरवरी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में शुक्रवार को केन्द्र सरकार पर सवाल खड़े किए।

खड़गे ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार को देश की आम जनता के हितों की परवाह नहीं है। इस सरकार को किसानों के हितों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। रोजमर्रा की जरूरत के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। आज टमाटर, प्याज, दूध, आटा, चावल, अरहर की दाल सभी के दाम दोगुने हो गए हैं लेकिन मोदी सरकार महंगाई पर कभी नहीं बोलती है।

हालांकि खड़गे के इस बयान पर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने आसन के माध्यम से आपत्ति जताई और खड़गे से इस तथ्य का प्रमाण पेश करने का अनुरोध किया। तभी खड़गे ने कहा कि वो और गोयल एक दिन बाजार खरीददारी के लिए जाएंगे और तय कर लेंगे कि कौन-कौन से समान के दाम दोगुने हुए हैं।

खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का वादा किया था लेकिन आज किसानों की सालाना आमदनी में 1.5 फीसदी की गिरावट आ गई है। पिछले 05 साल में कृषि बजट का 01 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक बजट सरेंडर किया गया है।

खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान अग्निवीर योजना को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि हाल ही में जनरल एमएम नरवणे ने बताया कि 'अग्निपथ योजना' में 75 फीसदी लोगों को लेना था और 25 फीसदी लोगों को रिलीज करना था लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज इस योजना में 25 फीसदी रिटेंशन और 75 फीसदी रिलीज किया जा रहा है। बिना किसी से सलाह लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना वायुसेना और नौसेना पर भी लागू कर दी।

खड़गे ने अपने संबोधन में भारत-चीन सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया और प्रधानमंत्री से मणिपुर के मुद्दे पर भी आसन के माध्यम से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वह मणिपुर की यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं।