रायपुर, 29 फरवरी। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा का 92 वर्ष की आयु में बुधवार देररात निधन हो गया। अरुण शर्मा की मांग पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खुदाई कराई गई थी। उन्होंने खुदाई में मिले अवशेषों की शोध के आधार पर कोर्ट में मंदिर होने के सबूत पेश किए थे। पद्मश्री शर्मा के मार्गदर्शन में ही छत्तीसगढ़ में सफल उत्खनन का कार्य किया गया। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की समृद्धि विरासत दुनिया के सामने आई। आज रायपुर के महादेव घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश थे। स्वास्थ्यगत कारणों से वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्याधाम नहीं पहुंच सके थे। भारत के पुरातत्त्वविद् रह चुके शर्मा को जनवरी 2017 में सरकार ने पद्मश्री से अलंकृति किया था। वे छत्तीसगढ़ शासन के पुरातात्विक सलाहकार रह चुके हैं । उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य स्थानों पर भी खुदाई कराई। शर्मा ने सिरपुर और राजिम में काफी काम किया। उन्होंने सिरपुर में मिली प्राचीन मूर्तियों तथा मुखौटों के आधार पर कहा था कि हजारों वर्ष पहले यहां एलियंस आते रहे हैं। सिरपुर की मूर्तियों में पश्चिमी देशों में मिली मूर्तियों से समानता के आधार पर उन्होंने यह दावा किया था।

उनका दृढ़ विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में पुरावैभव का भंडार है। इस वैभव को सामने लाने के लिए छत्तीसगढ़ के दो-तीन ऐतिहासिक पुरास्थलों की खुदाई जरूरी है। डॉ. शर्मा ने अपने करियर का आरम्भ भिलाई इस्पात संयंत्र से किया था। उन्हें इस काम में कुछ नयापन नहीं लगा। इसलिए नौकरी छोड़ दी। इसके पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) नागपुर में तकनीकी सहायक पद पर भर्ती हुए। इसके बाद सीखने का जो जुनून शुरू हुआ, वह अंतिम समय तक बरकरार रहा ।

डॉ. शर्मा ने एक बार कहा था कि उन्हें ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्राय: ग्रामीण देते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित करकाभाट में महापाषाण काल के टीलों की जानकारी गांववालों ने ही दी थी। उन्होंने पुरातत्व और इससे जुड़े विषयों पर 35 से ज्यादा किताब लिखी हैं । अयोध्या में खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई उनकी किताब 'आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन अयोध्या केस' ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है।

भोपाल, 29 फरवरी । आज (गुरुवार ) वह तारीख है जो साल 2024 को 366 दिन का बना रही है। तीन साल तक 365 दिन के एक साल को बिताने के बाद चौथे साल यह 29 फरवरी के साथ 366 दिन का आया है। 29 फरवरी का दिन चार साल के इंतजार के बाद आया है।

इस संबंध में भोपाल की राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि इसे लीप ईयर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि आम तौर पर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते हुये 365 दिन बीतने पर हैप्पी न्यू ईयर मना लिया जाता है, जबकि इस परिक्रमा को पूरा होने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनिट और 45 सेकंड लगते हैं। इस अतिरिक्त लगभग 6 घंटे को समायोजित करने के लिये चार साल होने पर फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर लीप ईयर बना दिया जाता है। इससे कैलेंडर के माह और उससे जुड़े मौसम का समायोजन बना रहता है।

वैज्ञानिक सारिका यह भी बताती है कि आम तौर पर किसी सन के अंक में चार का पूरा भाग देकर लीप ईयर की पहचान की जाती है। इसके अन्य परीक्षण के लिये 400 का पूरा भाग भी दिया जाता है। तो इस अतिरिक्त खास दिन को बेहद खास तरह से मनाइए, क्योंकि अगली 29 फरवरी के लिए 2028 का इंतजार करना होगा।

 

 भोपाल, 29 फरवरी । विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन स्थित जीवाजीराव वेधशाला में स्थापित दुनिया की पहली 'वैदिक घड़ी' स्थापित की गई है। इस काल गणना की घड़ी से अब मुहूर्त भी देखे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (गुरुवार) शाम चार बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से उज्जैन में स्थापित इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।


इस संबंध में विभागीय अधिकारी बिन्दु सुनील ने बताया कि भारतीय कालगणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटिरहित, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पद्धति है। काल-परिमाण की इस सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रारंभ किया जा रहा है। उज्जयिनी की स्थापना सृष्टि के आरंभ से ही मान्य की जाती रही है।

उन्होंने कहा, दुनियाभर में उज्जयिनी से निर्धारित और प्रसारित कालगणना नियामक रही है। भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रम्हाण्ड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना में समय के न्यूनतम अंश का भी समावेश किया जाता है। इसकी गणना में परमाणु से लेकर कल्प तक का विचार है। मुहूर्त, घटी, पल, कास्ता, प्रहर, दिन-रात, पक्ष, अयन, सम्वत्सर, दिव्यवर्ष, मन्वन्तर, युग, कल्प, ब्रम्हा मुख्य आधार है। हमारे द्रष्टा ऋषियों ने काल की चक्रीय अवधारणा को प्रतिपादित किया है जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग की व्यवस्था निरंतर है और यह चक्र शाश्वत रूप से आते-जाते हैं तथा इनकी आवृत्ति-पुनरावृत्ति होती रहती है।

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है जिसे वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को समवेत कर बनाया गया है। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित रहेगा। विक्रम सम्वत् मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्यौहार, चौघडि़या, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, आकाशस्थ, ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिभ्रमण इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित होंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी (वीटीएस) =1.25 टाइम जोन- सूर्योदय पर आधारित है जो कि वैदिक आधार है। इसका मापन डोंगला स्थित वेधशाला को आधार बनाकर किया गया है।


विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि समाहित हैं। देश और दुनिया में बलपूर्वक आरोपित ग्रीनवीच मीन टाइम ग्रेगोरियन कैलेण्डर की दुरभिसंधि से अंतरराष्ट्रीय समय की गणना में कोई व्यवधान न करते हुए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना की परंपरा के पुनर्स्थापन का छोटा सा प्रयास है।

 भोपाल, 29 फरवरी । मध्य प्रदेश के राजस्व प्रशासन सुधार में साइबर तहसील व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के हित में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। आज (गुरुवार) प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ साइबर तहसील का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम में जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे।


इस आयोजन के बारे में सरकार की ओर से शिवप्रसन्न शुक्ल ने बताया कि साइबर तहसील व्यवस्था प्रारंभ होने से प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण अत्यंत कम समय में हो जाएगा। भू अभिलेखों में अमल के बाद भू-अभिलेखों एवं आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित पक्षकार को मिल सकेगी। अब अनावश्यक रूप से लंबित रहने वाले प्रकरणों का तकनीकी सहायता से कम समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो सकेगा। साइबर तहसीलों में औसत 15 से 17 दिनों का समय लग रहा है, जो मैन्युअल प्रक्रिया में लगने वाले 60 दिनों की तुलना में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 15 दिन की समय सीमा में बिना आवेदन दिए, पेपरलेस और ऑनलाइन नामांतरण तथा भू अभिलेख अद्यतन करने के लिए साइबर तहसील स्थापित की गई है।


इस प्रकार संपूर्ण खसरा के क्रय विक्रय से संबंधित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण साइबर तहसीलों से किया जा सकता है। अब ऐसे प्रकरणों में त्वरित नामांतरण के अलावा भू-अभिलेख अपडेट होगा। तहसील स्तर पर अविवादित प्रकरणों के निराकरण का भार कम होगा। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील के प्रावधान किए गए हैं। अब साइबर तहसील की व्यवस्था सभी जिलों में लागू हो रही है।


ऐसे होगा काम

साइबर तहसील में पंजीयन से नामांतरण तक की प्रकिया लागू कर दी गई है। साइबर तहसील को 4 अलग-अलग प्लेटफार्मों जैसे संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, राजस्व प्रकरण प्रबंधन व्यवस्था के पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

साइबर तहसील में ऐसे प्रकरण हैं निराकरण योग्य

संपूर्ण खसरा, जिसे विभाजित नहीं किया गया एवं ऐसी जमीन जो किसी प्रकार से गिरवी या बंधक ना रखी गई हो। पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद और रजिस्ट्री के बाद रेवेन्यू पोर्टल पर स्वतः केस दर्ज हो जाएगा। इसके बाद सायबर तहसीलदार द्वारा जांच की जाएगी। सूचना के बाद इश्तेहार एवं पटवारी रिपोर्ट के लिए मेमो जारी किया जाएगा। इसके बाद आदेश पारित कर भू-अभिलेख को अपडेट किया जाएगा। दस दिन बाद दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ई मेल एवं व्हाट्सऐप से आदेश दिए जाएंगे।


साइबर तहसील की विशेषताएं व लाभ


उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्री के बाद बिना आवेदन किये नामांतरण का प्रखंड दर्ज हो जाता है। इस प्रक्रिया में क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में उपस्थित होने, पेशी पर आने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। नोटिस क्रेता विक्रेता तथा ग्राम के सभी निवासियों को एसएमएस से मिलता है। नोटिस आरसीएमएस पोर्टल पर भी दिखता है। इसमें ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अंतिम आदेश की कॉपी ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदक को मिलेगी। आदेश पारित होते ही स्वतः भू-अभिलेखों में सुधार हो जाता है। आदेश एवं राजस्व अभिलेखों में अमल की प्रक्रिया अवकाश को छोड़कर 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। इस प्रणाली से रियल टाइम में भू अभिलेख अपडेट किए जाने की अनूठी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे पटवारी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

पटवारी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। कम से कम समय में निराकरण होगा। पहले इन प्रक्रियाओं में औसत 60 दिन लग जाते थे। साइबर तहसील में औसत 15 दिनों में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। साइबर तहसील द्वारा पारित आदेश की पीडीएफ प्रति आवेदक को ई-मेल और व्हाट्सऐप से मिल जाएगी। इसकी प्रति आरसीएमएस पोर्टल पर भी अपलोड होगी।

 भोपाल, 29 फरवरी । मध्य प्रदेश में आज (गुरुवार ) विकास के नए आयाम जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16,961 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें से कुछ की आधारशिला रखेंगे और कुछ को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ और उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी करेंगे। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी अवनीश सोमकुवर ने दी।

उन्होंने बताया कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल के लाल परेड मैदान में शाम चार बजे कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनुपपुर और मंडला जिलों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी। इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और पेयजल संकट भी खत्म होगा।

जनसम्पर्क अधिकारी सोमकुवर ने बताया कि प्रधानमंत्री राज्य में 800 करोड़ रुपये से अधिक की दो छोटी सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 2200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित तीन रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-जखलौन एवं धौरा-आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली-जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गॉज परिवर्तन परियोजना, और पोवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री लगभग 1000 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2) और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री देश को कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं समर्पित करेंगे। इनमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली, और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी-साइलो शामिल है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में स्थित छह सब स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। इनसे भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और राज्यभर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकारी सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था में सुधार की दिशा में मध्यप्रदेश में साइबर तहसील परियोजना बड़ा कदम है। इससे पूर्ण खसरा की बिक्री-खरीद का दाखिल खारिज शुरू से अंत तक कागज रहित और फेसलेस ऑनलाइन निपटान और राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड सुधार होगा। यह परियोजना सभी जिलों में लागू की गई है। मप्र के लिए एक एकल राजस्व न्यायालय भी प्रदान करेगी। इसमें आवेदक को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति भेजने के लिए ईमेल/व्हाट्सऐप का भी उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

 नई दिल्ली, 29 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज (गुरुवार) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की आहट की वजह से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, समिति सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सर्वानंद सोनोवाल, भूपेन्द्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे।



बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर विचार होने की संभावना है। इसके बाद लगभग 120 उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी की जा सकती है। इसमें केन्द्रीय मंत्रियों के साथ कुछ प्रमुख नेताओं के नाम हो सकते हैं।

 नई दिल्ली, 29 फरवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज (गुरुवार) को ओडिशा के क्योंझर में गोनासिका के कदलीबाड़ी गांव में पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद 'क्योंझर की जनजातियों: जनसमूह, संस्कृति एवं विरासत' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। वो शाम को भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में दी गई है।



पीआईबी के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू पहली मार्च को भांजा बिहार में बरहामपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद में वे कटक में ओडिशा ब्रह्माकुमारीज के स्वर्ण जयंती समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राजभवन में पीएम जनमन की प्रस्तुति देखेंगी। विज्ञप्ति के अनुसार, दौरे के आखिरी दिन दो मार्च को राष्ट्रपति ओडिशा के संबलपुर जिले में संथा कबी भीमा भोई से संबंधित विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगी। वे संबलपुर के मिनी स्टेडियम में महिमा पंथ के अनुयायियों से भी भेंट करेंगी।

 कोलकाता, 28 फरवरी । लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के नामी वकील और कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी घोषणा की। कौस्तव बागची ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और गुलाम अहमद मीर को भेजा है। लोकसभा के आगामी चुनाव से पहले बागची के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं।

कौस्तव बागची ने चिट्ठी में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, ''मैं एक बात बार-बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस के भ्रष्ट तृणमूल से हाथ मिलाने के खिलाफ हूं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बंगाल इकाई को कोई महत्व नहीं देता है। इसलिए मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहता और पार्टी से इस्तीफा देता हूं।''

बागची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक टेलीविजन चैनल पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आये थे। इस मामले में उनके खिलाफ कोलकाता के बड़तला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। उनसे कई घंटों की पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिली गई थी।

जमानत मिलने के बाद बागची ने बीच सड़क पर बैठकर अपना सिर मुंडवाया था। इसके साथ ही उन्होंने ममता सरकार को बंगाल से विदा करने की शपथ ली थी। कौस्तव ने तब कहा था कि जब तक ममता सरकार की राज्य से विदाई नहीं होती है, तब तक वह अपने सिर पर बाल नहीं रखेंगे।

 नई दिल्ली, 28 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भाजपा महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक शामिल थे। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भाजपा हमेशा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि बुधवार को भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सीईसी से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पारदर्शिता लाने और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के संंबंध में कुछ अनुरोध किया है। भाजपा ने सुझाव दिया है कि शहरी मतदाताओं के लिए मतदान की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में ऊंचे अपार्टमेंट परिसरों में रहने वाले लोगों के लिए उनके भवन में मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर सकें। इसके साथ बूथों पर की जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रतिशत 50 से बढ़ा कर सौ फीसदी किया जाना चाहिए। चुनाव के समय मीडिया में आने वाले लेख को लेकर निर्देश स्पष्ट होने चाहिए ताकि प्रत्येक पक्ष को मीडिया के माध्यम से अपने विचार साझा करने के लिए पर्याप्त समय मिले। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चुनाव के समय कार्यकर्ताओं के घरों पर लगने वाले पार्टी के झंडे और दीवारों पर प्रचार प्रसार के बारे में भी स्पष्टता होनी चाहिए।

 लखनऊ, 28 फरवरी । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में बुधवार को समन भेजकर बतौर गवाह पूछताछ के लिए गुरुवार (29 फरवरी) को दिल्ली बुलाया है।

सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने यह समन अवैध खनन के मामले में भेजा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-17 तक सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान हमीरपुर जिले में हुए अवैध खनन के मामले में वर्ष 2019 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें हमीरपुर की तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के भी नाम हैं। एफआईआर में आरोप है कि इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने खनन के लिए निकाली गए टेंडर में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। खनिजों का अवैध खनन भी होने दिया।

इस मामले की जांच दिल्ली की सीबीआई टीम कर रही है। अखिलेश यादव को गुरुवार को दिल्ली में इस मामले में बतौर गवाह सीबीआई के समक्ष पेश होना है।