नई दिल्ली, 29 फरवरी । टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे हुनर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इंतजार दुनिया का बाजार कर रहा है। भारत से 17 हजार करोड़ का कार्पेट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से 60 प्रतिशत कार्पेट उत्तर प्रदेश के भदोही, मीरजापुर और वाराणसी से भेजा जाता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ’भारत टेक्स 2024’ के चौथे दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कही। प्रगति मैदान में मुख्यमंत्री योगी को देखते ही लोगों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम का नारा लगाकर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री योगी ने ’भारत टेक्स 2024’ के यूपी पॉवेलियन में आए सभी बायर्स और विजिटर्स का अभिनंदन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण इवेंट में यूपी को पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में भारत मंडपम और यशोभूमि में इस इंटरनेशनल इवेंट के जरिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में अतीत, भविष्य और वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह प्रधानमंत्री मोदी की सराहनीय पहल है। योगी ने बताया कि पिछले 4 दिन से आयोजित इस प्रदर्शनी में देश और दुनिया से ढेर सारे लोगों ने सहभागिता की है। भारत में एग्रीकल्चर के बाद रोजगार, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्साटाइल का क्षेत्र अनंत संभावनाओं वाला है।

उत्तर प्रदेश के उत्पादों की विशेष सराहना

योगी ने बताया कि ’भारत टेक्स 2024’ में उत्तर प्रदेश के 20 एग्जिबिटर्स यशोभूमि में और 46 एग्जिबिटर्स भारत मंडप में अपने हुनर की प्रदर्शनी के साथ शामिल हुए हैं। यहां हस्तशिल्प, कालीन और अन्य हथकरघा उत्पादों को कारीगरों ने देश-दुनिया के बायर्स के सामने प्रस्तुत किया है। सभी ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों की विशेष सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में 7 स्थानों पर पीएम मित्रा पार्क योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत यूपी के लखनऊ-हरदोई के बीच एक हजार एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने जा रहा है। इसके अलावा हम यूपी में चार नये फ्लैटेड फैक्टरी को विकसित कर रहे हैं।
रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण माध्यम हैं शिल्प-
मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ की चिकनकारी, सीतापुर की दरी, बरेली की जरी जरदोजी और भदोही की कालीन को प्रमोट करने के लिए बीते सात साल में काफी कार्य हुआ है। ये सभी शिल्प रोजगार सृजन के बहुत महत्वपूर्ण माध्यम हैं। योगी ने बताया कि वैश्विक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए और उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान अन्य प्रदेशों के हस्तशिल्पी भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस अवसर पर उप्र के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे।

शिमला, 29 फ़रवरी । हिमाचल में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का मामला सुलझ गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवक्षकों ने शिमला में गुरुवार को यह ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्यसभा सीट हारने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ऊपर ली है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच तालमेल के लिए छह सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है।

कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिमला पहुंचे कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच तालमेल के लिए छह सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इसके सदस्य होंगे। जबकि तीन सदस्य हाई कमान की ओर से तय किए गए हैं, जिनका ऐलान दिल्ली में किया जाएगा।

केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवकुमार ने कहा कि सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बात हुई है। सब मिलकर इकट्ठे काम करेंगे। भाजपा झूठी अफवाहें फैला रही है। डीके शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे सभी कोई इकट्ठा लेकर चलेंगे। शिवकुमार ने कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है और इसके खिलाफ जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

कांग्रेस के दूसरे पर्यवेक्षक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव हारने का हिमाचल में पार्टी को अफसोस है। उन्होंने कहा कि आज सभी से बात करके मतभेद दूर हुए हैं और पार्टी एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। हुड्डा ने कहा कि छह सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के तीन सदस्यों का भी चयन कर लिया गया है लेकिन इसकी घोषणा दिल्ली से की जाएगी। यह कमेटी किसी भी मतभेद में सबसे बात करेगी। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक पांच साल तक सरकार चाहते हैं। यहां कोई भी ऑपरेशन लोटस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष का नियमों के अनुसार है। हुड्डा ने यह भी बताया कि बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव के हार की जिम्मेदारी ली है।

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव हारने का पार्टी को दुख है। उन्होंने कहा कि अगली चुनौती लोकसभा चुनाव जीतने की है और हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो भी सरकार और संगठन के बीच विवाद है। वह आज बातचीत से हल हो गए हैं। इसीलिए संगठन और सरकार के तालमेल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सरकार और पार्टी के मतभेदों को हल करेगी।

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो भाजपा ने किया है, वह गलत है। मेरे त्यागपत्र देने की अफवाह भी भाजपा ने फैलाई थी। भाजपा को सता की भूख सता रही है, इसीलिए वह ऐसी चीजों पर उतारू है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के छह विधायकों को कांग्रेस ने नहीं बल्कि विधानसभा नियमों के अनुसार उनकी सदस्यता गई है।

सुक्खू कहा कि यह छह अयोग्य विधायक हिमाचल की जनता का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। यह सरकार गिराने का षड्यंत्र है और इसका जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि यह छह विधायक हमारे भाई हैं। अगर वह वापस आते हैं तो उनका स्वागत हैं।

भोपाल, 29 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है- अबकी बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा भाजपा ने नहीं, बल्कि देश की जनता-जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव-विभोर करने वाला है। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए सरकार बनाना देश निर्माण का माध्यम है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार शाम को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यपाल पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर उज्जैन में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण और 17,000 करोड़ रुपये से से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला, उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने उज्जैन में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन और प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत की।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत डिंडौरी सड़क हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हूं।

उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम में 200 से ज्यादा स्थानों पर 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हों, यह सामान्य नहीं है। मुझे दिख रहा है कि लोगों में कितना जोश, उमंग है। कल से ही मप्र में नौ दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। ये हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। यह भारत को विकसित बनाएगा।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का मजबूत स्तंभ बनेगा। मुरैना के सीतापुर में मेगा लेजर एंड फुटवेयर क्लस्टर, इंदौर में रेडिमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए पार्क, मंदसौर में इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार, धार में इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बर्बाद कर दिया था। खिलौना बनाने की हमारी बड़ी परंपरा रही है। स्थिति यह थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और घर विदेशी खिलौनों से भरे पड़े थे। हमने देश के खिलौने बनाने वाले पारंपरिक परिवारों को विश्वकर्मा परिवार के तौर पर मान्यता दी। बुधनी के खिलौना बनाने वालों के लिए अनेक अवसर मिलने वाले हैं। इससे खिलौना निर्माण को बल मिलेगा। जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मोदी पूछता है।

मोदी ने कहा कि गांव वालों को जमीन से जुड़े छोटे-छोटे तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब हमारी डबल इंजन सरकार ने पीएम स्वामित्व योजना के जरिये स्थायी समाधान निकाल रही है। मध्य प्रदेश तो इस योजना के तहत शत-प्रतिशत गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं, इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही तो मोदी की गारंटी है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील योजना का विस्तार किया जा रहा है। नामांतरण, रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याओं का समाधान डिजिटल माध्यम से हो जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों का समय और पैसा बचेगा।

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश के करीब 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था, लेकिन बीते 10 वर्षों में इसका दोगुना करीब 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म खेती से जोड़ा गया है। बीते 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बढ़ी है। आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है, तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है, पर्यटन में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं और आएंगे तो एमपी आना ही है, क्योंकि एमपी अजब है गजब है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ओंकारेश्वर में विकसित किए जा रहे एकात्म धाम की वजह से यह संख्या और बढ़ेगी। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है। इच्छापुर से इंदौर तक फोन लेन बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। रेल परियोजनाओं से भी मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी सशक्त होगी।

उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी। हम भंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश में हजारों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। 700 लाख मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था देश में बनेगी। इस पर सरकार सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने जा रही है। हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दे रही है। इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है। अभी तक हम दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता के लाभ देख रहे हैं। भाजपा सरकार अनाज, फल-सब्जी, मछली समेत हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रही है। इसके लिए लाखों गांवों में सहकारी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। कोशिश यह है कि खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, हर प्रकार से गांव की आय बढ़े।

नई दिल्ली, 29 फरवरी । केंद्र सरकार ने खरीफ सत्र 2024-25 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, 2024 तक के खरीफ सत्र के लिए दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2024-25 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इसके तहत किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले की जानकारी देते बताया कि एक अप्रैल से 30 सितंबर तक के खरीफ सत्र 2024-25 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। ठाकुर ने कहा कि किसानों को प्रमुख पोषक तत्व डीएपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर मिलती रहेगी।

ठाकुर ने बताया कि आगामी खरीफ सत्र 2024-25 के लिए नाइट्रोजन (एन) पर सब्सिडी 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फेटिक (पी) पर 28.72 रुपये प्रति ग्राम, पोटाश (के) पर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। इसके साथ ही फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी रबी सत्र 2023 के 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर खरीफ सत्र 2024 के लिए 28.72 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। हालांकि, ख़रीफ सत्र 2024 के लिए नाइट्रोजन (एन), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) भी 1,670 रुपये प्रति बोरी और एनपीके 1,470 रुपये प्रति बोरी मिलेगी। डीएपी पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने एनबीएस योजना के तहत तीन नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

 नई दिल्ली, 29 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1-2 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह इन राज्यों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।



प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री 1 मार्च को सुबह 11 बजे झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां वह झारखंड में 35,700 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे, जहां वह 15,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2:30 बजे वह बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 5:15 बजे बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और देश भर में लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये की और बिहार में 13,400 रुपये से अधिक की कई तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

 नई दिल्ली, 29 फरवरी । तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सांसद पोथुगंती रामुलु गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। वह नागरकुरनूल लोकसभा सीट से सांसद हैं।



गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण, राष्ट्रीय महासचिव व तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुघ की मौजूदगी में पी रामुलु ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर रामुलु के साथ बीआरएस के कुछ अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए।

 भोपाल, 29 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार शाम को मध्य प्रदेश को 16,961 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर विकास परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमिपूजन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया।



राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत डिंडौरी सड़क हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ हूं। उन्होंने कहा कि कल से मप्र में विक्रम उत्सव शुरू होने वाला है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरे विश्व के लिए काल गणना का केंद्र थी। इसलिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। 7000 करोड़ की परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी।



हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं: मोदी


प्रधानमंत्री ने कहा कि अबकी बार 400 पार। मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास भाव विभोर करने वाला है। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के भाइयों के प्यार को नमन करता हूं। मां नर्मदा पर बन रही परियोजनाओं का भूमिपूजन हुआ है इससे आदिवासी क्षेत्रों और सिंचाई क्षेत्र में मदद मिलेगी।



लाल परेड मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, करण सिंह वर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश के सभी 550 प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है।


इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में विकास के एक के बाद एक सोपान गढ़ते जा रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भी मार्च में किया जा सकेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने विविध आयामों का प्लेटफार्म तैयार किया है।


सभी जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ तथा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया।


प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया किया। साथ ही 809 करोड़ रुपये की पारसडोह और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में साइबर तहसील लागू की गई। इस व्यवस्था में रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा और न ही राजस्व कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ।

 लखनऊ, 29 फरवरी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार गुरुवार को तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उनके साथ निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास और निर्वाचन उपायुक्त हृदयेश कुमार भी हैं।



अधिकारियों के मुताबिक निर्वाचन आयोग की यह टीम पहले दिन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेगी। दूसरे दिन एक मार्च को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग मंडलों के कमिश्नर, जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। 10 मंडलों की बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सुरक्षित चुनाव पर केंद्रीय सुरक्षा बल, यूपी पुलिस के अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे। आयोग की टीम तीसरे दिन यानी 02 मार्च को उप्र योजना भवन में चुनाव के दौरान गड़बड़ी रोकने एवं पकड़ने वाली एजेंसियों ईडी, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स, जीएसटी के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। आयोग की टीम इसके बाद अंतिम दौर में प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी।

 नई दिल्ली, 29 फरवरी । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी को योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत 75,021 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसलों की जानकारी देते हुए योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल की बचत होगी बल्कि उनकी आमदनी भी होगी।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत 1 किलो वाट, 2 किलो वाट और तीन किलो वाट सिस्टम लगाने पर क्रमशः 30 हजार, 60 हजार और 78 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक राष्ट्रीय पोर्टल के तहत लोग योजना के लिए आवेदन दे सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से ही वेंडर भी चुन सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी की अतिरिक्त राशि पर 7 प्रतिशत की दर से ऋण भी लिया जा सकता है। योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। लोग अपने घरों पर सोलर लगाकर अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम कंपनियों को बेच सकते हैं। इससे 30 गीगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में 72 करोड़ टन की कमी आयेगी।

 नई दिल्ली, 29 फरवरी । सेना की पूर्वी कमान ने सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में सालाना कमांड स्तरीय प्रशिक्षण अभ्यास किया। इसमें इन्फैंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की विभिन्न इकाइयों के 1500 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया। 'वन मिसाइल वन टैंक' के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गईं। युद्ध के मैदान पर सामरिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए गोलीबारी की गई, जिसमें टैंकों ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) का यह कमांड स्तर का प्रशिक्षण अभ्यास 20 से 28 फरवरी तक चला। फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय पैदल सेना और मशीनीकृत पैदल सेना बटालियनों की विभिन्न इकाइयों के 1500 से अधिक कर्मियों ने अभ्यास में भाग लिया। पूर्वी कमान के त्रिशक्ति कोर के तत्वावधान में गोलीबारी की गई। 'वन मिसाइल वन टैंक' के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गईं। हेलीकॉप्टरों से भेजी गई टुकड़ियों ने लक्ष्यों पर हमला करने का भी अभ्यास किया।

त्रिशक्ति कोर के तहत यह अभ्यास उन सामरिक परिदृश्यों पर केंद्रित था, जहां टैंक महत्वपूर्ण हैं। इनमें हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी लाइट स्ट्राइक वाहन सहित विभिन्न वाहनों से गोलीबारी और जमीन पर स्थित टुकड़ियों की गोलीबारी शामिल थी। त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने गोलीबारी देखी और सैनिकों के पेशेवर उत्कृष्टता की सराहना करते हुए उनसे इस महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि एटीजीएम टुकड़ियों ने विभिन्न तरीकों से गोलीबारी की, जिन्हें उन्हें सामरिक स्थिति के आधार पर अपनाना पड़ सकता है।