वाशिंगटन, 11 जनवरी (हि.स.)। चीन की आक्रामता और विस्तारवादी नीति पर कैसे लगाम लगे, इस पर अमेरिका और जापान 12 जनवरी को चर्चा करेंगे। पेंटागन ने मंगलवार को कहा कि 2023 की यूएस-जापान सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों विचार-विमर्श कर रणनीति तैयार करेंगे।
पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पैट राइडर ने कहा कि दोनों देशों के नेता हिंद-प्रशांत और दुनिया भर में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक गठबंधन के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन अपने जापान के समकक्षों रक्षा मंत्री हमादा यासुकाजू और विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा के साथ बैठक करेंगे।
प्रेस सचिव ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दृष्टिकोण पर अडिग है। जापान इस क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। यूएस-जापान गठबंधन हिंद-प्रशांत सुरक्षा की आधारशिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सरकार के साथ 12 जनवरी को पांचवें इंडो-पैसिफिक बिजनेस फोरम में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी।

रोम, 11 जनवरी (हि.स.)। पोप फ्रांसिस के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार कार्डिनल जॉर्ज पेल का इटली की राजधानी रोम में निधन हो गया। उन्होंने 81 साल की आयु में अंतिम सांस ली। चर्च के अधिकारियों के मुताबिक कूल्हे की सर्जरी के बाद दिल की गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कार्डिनल पेल ने पोप के शीर्ष सहयोगियों में से एक बनने से पहले मेलबर्न और सिडनी में आर्कबिशप के रूप में कार्य किया था।
कार्डिनल जॉर्ज पेल विवादों में भी रहे हैं। बाल यौन शोषण में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 2019 में छह साल जेल की सजा हुई थी। काउंटी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीटर कीड ने सजा के फैसले में लिखा था- ‘यह पीड़ितों पर बिना किसी शर्म के जबरन यौन हमला है’। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पेल ने पीड़ित दोनों किशोरों के विश्वास को तोड़ा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

ओटावा, 11 जनवरी (हि.स.)। कनाडा ने श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पूर्व राष्ट्रपति द्वय गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे (राजपक्षे बंधु) सहित श्रीलंका के चार अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध घोषित किया है। राजपक्षे बंधु के साथ, स्टाफ सार्जेंट सुनील रत्नायके और लेफ्टिनेंट कमांडर चंदना पी हेत्तियाराच्चिठे पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

कनाडा के विदेश मामलों के मंत्री मेलानी जोली ने मंगलवार को घोषणा की कि देश ने श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार चार श्रीलंकाई अधिकारियों के खिलाफ विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की कनाडा में मौजूद संपत्ति को प्रभावी रूप से जब्त किया जा सकता है।

 कई देशों के खिलाफ जहर उगलने वाले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हटाए गए

-आक्रामक बयानों के लिए 'वुल्फ वॉरियर' कहे जाते हैं झाओ लिजियान

बीजिंग, 10 जनवरी (हि.स.)। भारत व अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के खिलाफ जहर उगलने वाले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। उन्हें सीमा और महासागर मामलों के विभाग में भेजा गया है।

वर्ष 2019 में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने 50 वर्षीय झाओ अपनी जहरबुझी जुबान और आक्रामक बयानों के लिए 'वुल्फ वॉरियर' कहे जाते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त होने से पहले झाओ ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चीनी दूतावास में उप राजदूत के रूप में कार्य किया था। चीन इस समय अपने विदेश विभाग में बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी की जगह किन गेंग को नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किन गेंग के साथ ही उनकी टीम से झाओ का हटना चीन की बदलती रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब वे भारत-चीन सीमा सहित भूमि और महासागरीय सीमाओं से संबंधित फैसलों से जुड़े विभाग में उपमहानिदेशक के रूप में काम करेंगे।

झाओ लिजियान अपने बयानों के लिए खासे चर्चित रहे हैं। 2019 में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभालने वाले लिजियान ने मार्च 2020 में अमेरिकी सेना पर चीन में कोरोना वायरस लाने का आरोप लगाते हुए ट्वीट करके सुर्खियां बटोरी थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में वह कई बार भारत के खिलाफ भी जहरीले बयान दे चुके हैं। 2020 के बाद उनके ट्विटर पर फॉलोअर्स तेजी से बढ़ गए थे।

चीन में ट्विटर प्रतिबंधित है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सॉफ्टवेयर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उस समय चीन वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा था। यह वायरस सबसे पहले चीन के वुहान में ही फैला था, जिसके बाद इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इंटरनेट पर अमेरिका को जवाब देने की वजह से उन्हें 'इंटरनेट सेलिब्रिटी डिप्लोमेट' कहा जाता था।

 बीजिंग/ केनबरा, 10 जनवरी (हि.स.)। ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच दोस्ती की पहल चीन को पसंद नहीं आ रही है। इससे खीजे चीन ने ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला दी है।

जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जापान के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। जापान को सामान्यतः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सुरक्षा समझौते को भी प्रशांत क्षेत्र में चीन को सीमित करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। यही कारण है यह समझौता चीन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भड़के चीन ने ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय विश्व युद्ध तक की याद दिला दी है।

चीन ने मंगलवार को कहा है कि जापान से दोस्ती करने से पहले ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के युद्ध अपराधों को याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत जिओ कियान ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया पर जापानी हमलों को देखते हुए सरकार को जापान पर भरोसा करने के बारे में सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया था और डार्विन पर भारी बमबारी की थी। जापान ने उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मार डाला था और ऑस्ट्रेलियाई युद्ध बंदियों को गोली मार दी थी।

चीनी राजदूत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चीन ऑस्ट्रेलिया का मित्र रहा है। जापान से दोस्ती से पहले उसे सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है और इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। जब कोई आपको धमकी देता है, तो वह आपको फिर से धमकी दे सकता है।

इससे पहले भी चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद हो चुका है। यह विवाद 2020 में चरम पर था, जब चीन ने जौ और शराब जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर टैरिफ को खत्म कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कोयले के आयात को रोक दिया। एक समय तो चीनी सरकार के मंत्रियों ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के फोन तक उठाने से मना कर दिया था।

ढाका, 10 जनवरी (हि.स.)। बांग्लादेश राजधानी ढाका स्थित ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर की जमीन को स्थानीय कट्टरपंथियों के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिये स्थानीय हिन्दुओं ने कोशिशें शुरू की हैं। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय कई बार सरकार से उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगा चुका है।
बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के उपाध्यक्ष मणींद्र कुमार नाथ ने बताया कि न केवल ढाकेश्वरी मंदिर बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हिंदू समुदाय के कई धार्मिक स्थलों की जमीन पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर रखा है। इसे तत्काल कब्जा मुक्त किया जाना चाहिए।
अति प्राचीन ढाकेश्वरी मंदिर ढाका का पहला मंदिर है। ढाकेश्वरी मंदिर के नाम से ही इसका नाम ढाका रखा गया। इस मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर के रूप में जाना जाता है। सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। हालांकि, कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी वास्तुकला उस समय की निर्माण शैली से मेल नहीं खाती। ऐसे में इस मंदिर के निर्माण काल को लेकर कोई सर्वमान्य तथ्य उपलब्ध नहीं है।
स्थानीय हिन्दुओं का दावा है कि खुद भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर में स्थापित देवी ढाकेश्वरी की 800 साल पुरानी मूल मूर्ति को देश के विभाजन के समय कोलकाता के कुमारटोली इलाके की दुर्गाचरण स्ट्रीट स्थित श्रीश्री ढाकेश्वरी माता मंदिर में लाया गया था। दंगों के दौरान देवी की प्रतिमा को संभावित हमलों से बचाने के लिए मूल प्रतिमा को 1948 में राजेंद्र किशोर तिवारी (परिवर्तित नाम प्रह्लादकिशोर तिवारी) और हरिहर चक्रवर्ती मूल ढाकेश्वरी मूर्ति को विशेष विमान से गुप्त रूप से कोलकाता ले आये थे। मूल ढाकेश्वरी मूर्ति को विशेष विमान से कोलकाता लाया गया था।
बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के संयुक्त महासचिव मणींद्र कुमार नाथ ने बताया, "राजा मानसिंह द्वारा स्थापित इस मंदिर के पास 1908 में भी 20 बीघा जमीन थी। अब यह घटकर साढ़े सात बीघे से थोड़ा अधिक रह गया है। यह सही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप से हमें डेढ़ बीघा जमीन वापस मिल गई लेकिन अभी भी करीब 12 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। प्रधानमंत्री सहित सभी स्तरों पर अपील की गई। सिर्फ ढाकेश्वरी मंदिर ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदुओं की कई धार्मिक संपत्तियां कट्टरपंथियों के कब्जे में हैं। हम वर्तमान सरकार को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने उचित और कानूनी अधिकार वापस चाहते हैं।"
ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय अहमियत हासिल है और हर साल प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग यहां आते हैं। विगत दुर्गा पूजा के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना विदेश दौरे पर होने के बावजूद इंटरनेट के जरिए पूजा आयोजकों से सीधे संपर्क में रही थीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आकर पूजा पाठ कर चुके हैं। हालांकि स्थानीय हिन्दू श्रद्धालु अवैध तरीके से कब्जाई गई मंदिर की जमीन वापस पाने को लेकर बहुत अधिक आशावादी नहीं दिखते।

न्यू मैक्सिको, 10 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बाइडन प्रशासन इजरायल की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। अमेरिका अरब-इजराइल संबंधों को सामान्य बनाने का समर्थन करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने कहा है अमेरिका वास्तव में इजरायल सरकार के साथ बातचीत करने का उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी प्रस्तावित इजरायल का भी जिक्र किया। सुलिवन ने कहा है कि बाइडन प्रशासन के पास ईरान की ओर से उत्पन्न खतरे पर नई इजरायली सरकार के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर होगा।
उल्लेखनीय है कि बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके धुर-दक्षिणपंथी तथा धार्मिक सहयोगियों ने पिछले साल यहूदी राष्ट्र में आम चुनाव में याइर लापिद को हराकर शानदार जीत हासिल की। यह नेतन्याहू का इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में छठा कार्यकाल है।

वाशिंगटन, 10 जनवरी (हि.स.)। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का ईरान परमाणु कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण समझौते ‘जेसीपीओए’ से हटने का फैसला हाल के वर्षों में अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) को आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते या ईरान समझौते के रूप में जाना जाता है। इस पर सहमति 14 जुलाई, 2015 को ईरान और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ ‘पी5 प्लस 1’ समूह के बीच वियना में बनी थी।
विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को कहा कि मौजूदा (जो बाइडन) प्रशासन, ट्रंप प्रशासन के तब के निर्णय पर पुनर्विचार कर रहा है। यह निर्णय हाल के वर्षों में अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक है।
‘पी5 प्लस 1’ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य - चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका- प्लस जर्मनी शामिल हैं। ‘पी5 प्लस 1’ ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान के साथ यह समझौता किया था। प्राइस ने कहा कि अमेरिका जेसीपीओए को एक राजनयिक व्यवस्था तक पहुंचाने में सक्षम था क्योंकि उसने ईरान पर महत्वपूर्ण आर्थिक दबाव बनाने के लिए दुनिया भर के सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम किया था।

वाशिंगटन, 10 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है। इस भयावह बाढ़ की चपेट में आने से 1,739 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3.3 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसमें शरणार्थी आश्रय क्षेत्रों में बाढ़ राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए मानवीय मदद भी शामिल है। यह बताते हुए काफी संतोष हो रहा है कि अमेरिका बाढ़ से उबरने व पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर की घोषणा कर रहा है। इस तरह इस मद में हमारी ओर से अब तक दी गई मदद राशि 20 करोड़ डॉलर हो गई है।
प्राइस ने कहा कि इस 10 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल बाढ़ के प्रभावों से निपटने, शासकीय कार्यों, रोग संबंधी निगरानी, आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु स्मार्ट कृषि, खाद्य सुरक्षा व बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए होगा।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिनेवा में जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा था देश में क्षतिपूर्ति और पुनर्निर्माण को ध्यान में रखते हुए कम से कम 16.3 अरब डॉलर की जरूरत है। इसमें से आधी राशि घरेलू संसाधनों से प्राप्त होगी और आधी विदेशी संसाधनों से।

न्यू मैक्सिको, 10 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बाइडन प्रशासन इजरायल की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। अमेरिका अरब-इजराइल संबंधों को सामान्य बनाने का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने कहा है अमेरिका वास्तव में इजरायल सरकार के साथ बातचीत करने का उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी प्रस्तावित इजरायल का भी जिक्र किया। सुलिवन ने कहा है कि बाइडन प्रशासन के पास ईरान की ओर से उत्पन्न खतरे पर नई इजरायली सरकार के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर होगा।

उल्लेखनीय है कि बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके धुर-दक्षिणपंथी तथा धार्मिक सहयोगियों ने पिछले साल यहूदी राष्ट्र में आम चुनाव में याइर लापिद को हराकर शानदार जीत हासिल की। यह नेतन्याहू का इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में छठा कार्यकाल है।