वाशिंगटन, 07 नवंबर । टेस्ला के शेयरधारकों ने गुरुवार को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क को लगभग एक ट्रिलियन डॉलर मूल्य के शेयर देने की योजना को मंजूरी दे दी। अब मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। टेक्सास के ऑस्टिन स्थित टेस्ला के परिसर में शेयरधारक इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगर उनके नेतृत्व में कंपनी अगले दशक में महत्वाकांक्षी वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को हासिल करती है, तो वे मस्क को लगभग एक ट्रिलियन डॉलर मूल्य के शेयर देंगे।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला 2018 के स्वीकृत एक पूर्व वेतन योजना की तरह है। शेयरधारकों की ताजा सहमति में 12 चरणीय योजना कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क से टेस्ला के शेयर बाजार मूल्यांकन को लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर करने और कई अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह करती है। इनमें मानव जैसे गुणों वाले 10 लाख रोबोट की बिक्री और कंपनी के स्वचालित सॉफ्टवेयर के लिए 10 लाख सशुल्क सदस्यता शामिल है।

मस्क ने शेयरधारकों का आभार जताते हुए कहा, "हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वह टेस्ला के भविष्य का न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि एक पूरी नई किताब है।" फ्लोरिडा स्टेट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सिक्योरिटी फाइलिंग में मस्क की वेतन योजना के पक्ष में मतदान करने का कारण बताते हुए कहा, "जो लोग इस योजना को बहुत बड़ी बता रहे हैं, वे उस महत्वाकांक्षा के अवसर को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसने ऐतिहासिक रूप से टेस्ला की प्रगति को परिभाषित किया है। एक कंपनी जो लगभग दिवालिया होने की कगार से निकलकर इसी तरह के ढांचे के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व तक पहुंची है, उसने ऐसे प्रोत्साहन मॉडल अपनाने का अधिकार अर्जित किया है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करते हैं।"

फंड मैनेजर कैथी वुड ने एक्स पर कहा कि यह योजना इस तरह से बनाई गई है कि अगर मस्क पैसा कमाते हैं, तो कंपनी के निवेशक भी कमाएंगे।

आर्क इन्वेस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री वुड ने लिखा, " अगर एलन और उनकी टीम इतने ऊंचे लक्ष्य हासिल कर ले, तो उन्हें और उनके ग्राहकों को बहुत फायदा होगा।"

इस समय मस्क के पास टेस्ला के लगभग 15 प्रतिशत शेयर हैं। यदि वह वेतन योजना की शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनका नियंत्रण लगभग 29 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, हालांकि उन्हें करों का भुगतान करने के लिए कुछ शेयर बेचने पड़ सकते हैं। शेयरधारकों के फैसले की आलोचना भी होने लगी है। लंदन बिजनेस स्कूल में संगठनात्मक व्यवहार के प्रोफेसर रैंडल पीटरसन ने कहा, "जो लोग इस सब के बाद भी शेयरधारक बने हुए हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने एलन कूल-एड का नशा किया है।"

 हेग, 07 नवम्बर । अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने युगांडा के कुख्यात युद्ध सरगना जोसेफ कोनी पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की औपचारिक पुष्टि कर दी है। अदालत ने कोनी पर 39 मामलों में आरोप तय किए हैं, जिनमें हत्या, बलात्कार, बाल सैनिकों का इस्तेमाल, यौन दासता और जबरन गर्भधारण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

कोनी, जो लॉर्ड्स रेसिस्टेंस आर्मी (एलआरए) का नेता है, पिछले दो दशकों से फरार है। उस पर 2002 से 2005 के बीच किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। आईसीसी ने 2005 में ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिससे वह अदालत का सबसे पुराना फरार अपराधी बन गया है।

अदालत ने कोनी के वकीलों द्वारा सुनवाई स्थगित करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोप पर्याप्त प्रमाणों के मानक पर खरे उतरते हैं। न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में कहा, “अदालत को पर्याप्त आधार मिला है कि जोसेफ कोनी ने नागरिकों पर हमले करने, उनकी हत्या, उत्पीड़न, संपत्ति की लूट और महिलाओं व बच्चों के अपहरण के आदेश दिए थे।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि कोनी पर व्यक्तिगत रूप से भी अपराधों के 10 आरोप हैं, जो उसकी दो जबरन पत्नियों से जुड़े हैं। इन अपराधों में दासता, जबरन विवाह, जबरन गर्भधारण, यातना और आयु एवं लिंग के आधार पर उत्पीड़न शामिल हैं।

अभियोजकों ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला कोनी को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में “महत्वपूर्ण कदम” है। अभियोजन पक्ष ने कहा, “यह सुनिश्चित करता है कि जोसेफ कोनी की गिरफ्तारी होते ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।”

जोसेफ कोनी ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से एलआरए की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, उसकी अगुवाई में युगांडा में लगभग एक लाख लोग मारे गए और हजारों नागरिक विस्थापित हुए। हालांकि अब एलआरए लगभग समाप्त हो चुकी है, मगर कोनी अभी भी न्याय से दूर है।

 डेट्रॉइट (मिशिगन) अमेरिका, 06 नवंबर । मिशिगन विश्वविद्यालय के तीन शोधार्थियों पर जैविक पदार्थों की तस्करी करने का कुचक्र रचने का गंभीर आरोप लगा है। तीनों चीन के नागरिक हैं। चीन के इन नागरिकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने अपने एक्स हैंडल पर यह सूचना सार्वजनिक की है। मिशिगन पूर्वी जिला के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने की विज्ञप्ति में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम एफ. गोरगन जूनियर ने कहा है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के तीन शोधार्थियों पर बुधवार को आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। तीनों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक पदार्थों की तस्करी की साजिश रचने और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा अधिकारियों को झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अटॉर्नी गोरगन ने कहा, " यह तीनों लोग मिशिगन विश्वविद्यालय की आड़ में खतरा पैदा कर रहे थे। यह हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए एक खतरा हैं। हम आगाह करने के लिए अपने विशिष्ट संघीय सहयोगियों के आभारी हैं।"

चीन के इन तीनों आरोपितों की पहचान 28 वर्षीय शू बाई, 27 वर्षीय फेंगफान झांग और 30 वर्षीय झियोंग झांग के रूप में हुई है। तीनों जे-1 वीजा धारक शोधार्थी हैं। तीनों जियानझोंग जू की यूएम प्रयोगशाला में शोध कर रहे थे। इसे आमतौर पर शॉन जू प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है।

आपराधिक शिकायत के अनुसार, 2024 और 2025 में बाई और फेंगफान झांग को गोल कृमियों से संबंधित छिपी हुई जैविक सामग्री वाले कई शिपमेंट प्राप्त हुए थे। इनको चेंगशुआन हान ने अमेरिका भेजा था। हान वुहान में जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय से पीएचडी कर रहे थे। वह जून 2025 में यूएम की प्रयोगशाला में काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आए। हान ने हाल ही में तस्करी के तीन मामलों और झूठे बयानों के एक मामले में कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्हें सजा सुनाई गई और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाल दिया गया।

हान को संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाले जाने के बाद यूएम ने शॉन जू प्रयोगशाला की आंतरिक जांच शुरू की। तब यह खुलासा हुआ। इसके बाद

प्रतिवादियों ने हवाई यात्रा के प्रयास किए। दस अक्टूबर को संघीय एजेंटों ने प्रतिवादियों को उनके घर और अन्य जगहों पर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा, "एफबीआई और हमारे सहयोगी कानून का उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराएंगे। शैक्षणिक शोध के दौरान अवैध गतिविधियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। आरोपित चीनी नागरिक कथित तौर पर पहले भी अमेरिका में जैविक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे।"

अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने कहा, "शोध की आड़ में जैविक पदार्थों की तस्करी का कथित प्रयास एक गंभीर अपराध है। यह अमेरिका की राष्ट्रीय और कृषि सुरक्षा के लिए खतरा है। हमे ऐसे विदेशी नागरिकों से सतर्क रहने की जरूरत है। यह लोग अमेरिका की उदारता का फायदा उठाते हैं।" एफबीआई डेट्रॉइट फील्ड ऑफिस की विशेष एजेंट जेनिफर रनयान ने कहा, "एफबीआई और कानून प्रवर्तन सहयोगी अमेरिकी लोगों की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

 वाशिंगटन, 06 नवंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य मिसिसिपी के याजू सिटी में बुधवार दोपहर सीएफ इंडस्ट्रीज प्लांट में भीषण विस्फोट के कारण रासायनिक रिसाव हुआ है। फिलहाल इससे विक्सबर्ग और वॉरेन काउंटी के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं माना जा रहा।

द विक्सबर्ग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सीएफ इंडस्ट्रीज के एक विनिर्माण संयंत्र में विस्फोट के बाद हुए रासायनिक रिसाव के कारण कुछ स्थानीय निवासियों को अपना घर खाली करना पड़ा। मिसिसिपी आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुख्य संचार अधिकारी स्कॉट सिमंस ने बताया कि संयंत्र में अमोनिया का रिसाव होने की आशंका है। मिसिसिपी पर्यावरण गुणवत्ता विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौके पर हैं।

एनबीसी से संबद्ध डब्ल्यूएलबीटी जैक्सन टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, काउंटी में एक अमोनिया संयंत्र में हुए विस्फोट के बाद याज़ू सिटी के सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। यह घटना बुधवार शाम लगभग 4:25 बजे यूएस 49 ईस्ट स्थित सी.एफ. इंडस्ट्रीज में हुई। वॉलमार्ट सहित आसपास के निवासियों और व्यवसायों को अपना स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया है। अमेरिकन रेडक्रॉस ने प्रभावित लोगों की सुविधाके लिए एक आश्रयस्थल स्थापित किया है। यह आश्रयस्थल याज़ू काउंटी हाईस्कूल, 191 पैंथर ड्राइव पर स्थित है।

सीएफ इंडस्ट्रीज की वेबसाइट के अनुसार, इस संयंत्र में अमोनिया का निर्माण होता है। यह संयंत्र यूएस 49 ईस्ट-वेस्ट विभाजन के उत्तर में, हाइवे 49 ईस्ट के 4600 ब्लॉक में स्थित है। सीएफ इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय संयंत्र में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं।

ढाका, 5 नवंबर । बांग्लादेश सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार काे जाेर देकर कहा कि सेना देश में समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर रही है, जिसके बाद वह बैरक लौट जाएगी।

आर्मी के ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड (आर्टडॉक) के जनरल- ऑफिसर- कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल एम.डी. मैनूर रहमान ने यहां सेना मुख्यालय में आयाेजित एक कार्यक्रम के दाैरान यह बात कही।

उन्हाेंने कहा कि आम जनता की तरह सेना भी देश में समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्सवपूर्ण चुनाव की उम्मीद कर रही है, जिसके बाद वह बैरक लौट जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 15 महीनों से बैरक के बाहर रहने से सेना की प्रशिक्षण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल रहमान ने कहा, “हम बैरक के बाहर 15 महीने से हैं। यदि चुनाव के बाद भी हमें लंबे समय तक रहना पड़े, तो हमारी प्रशिक्षण गतिविधियां बाधित हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव देश में स्थिरता लांएगे जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। सेना चुनाव के बाद बैरक लौट जाएगी।”

गाैरतलब है कि उनका यह बयान अंतरिम सरकार के नेतृत्व में आगामी राष्ट्रीय चुनावों की तैयारियाें के बीच आया है, जहां सेना को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से सेना पुलिस की कमी को पूरा करते हुए सड़कों पर उतर आई है , लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया के साथ ही उसकी वापसी की मांग तेज हो गई है।

इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल रहमान ने कहा कि सैन्य बलों को उनके मूल कर्तव्यों - जैसे प्रशिक्षण और रक्षा - पर ध्यान देने का मौका मिलना चाहिए।

मैनूर रहमान को हाल ही में '24 इन्फैंट्री डिवीजन' के जीओसी से पदोन्नत कर 'आर्टडॉक का प्रभार सौंपा गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सेना की निष्पक्षता और लोकतंत्र बहाली की दिशा में सकारात्मक संकेत है।

अंतरिम सरकार ने अगले साल फरवरी तक देश में चुनाव कराने का फैसला किया है।

 बीजिंग, 5 नवंबर । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को यहां रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक साझीदारी' को और मजबूत करने पर जोर दिया।

चीन की संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक वार्ता के दाैरान राष्ट्रपति शी ने कहा, “चीन और रूस के बीच सहयोग केवल दोनों राष्ट्रों के हित में ही नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी यह आवश्यक है।”

महलांगोंग रेसिडेंस में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रपति शी ने रूसी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों ने आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है।

उन्हाेंने कहा, “हमारी साझीदारी को ‘नए युग की रणनीतिक साझीदारी’ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अमेरिकी एकतरफावाद और प्रतिबंधों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। ”

शी ने दाेनाें देशाे के बीच ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी गहन सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर मिशुस्तिन ने राष्ट्रपति शी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “रूस चीन को अपने सबसे विश्वसनीय साझीदार के रूप में देखता है। यूक्रेन संकट और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, हमारा व्यापार 2024 में 240 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया, जो हमारी साझीदारी की मजबूती का प्रमाण है।”

उन्होंने साइबेरिया से तेल पाइपलाइन विस्तार और आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की, जो दोनों देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगी। इसके अलावा, दाेनाें नेताओं के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।

यह बैठक 2025 के 'चीन-रूस वर्ष' के तहत हुई, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बैठक ब्रिक्स समूह और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे मंचों पर दोनों देशों की भूमिका को मजबूत करेगी।

इस बैठक के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, “यह बैठक वैश्विक बहुध्रुवीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां चीन और रूस संयुक्त रूप से विकासशील देशों की आवाज बुलंद करेंगे।”

बैठक के समाप्त हाेने पर राष्ट्रपति शी ने कहा, “हम एक-दूसरे के विकास को 'अवसर' के रूप में देखें और साझा भविष्य का निर्माण करें। यह मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति को भी मजबूत करेगी।"

 बीजिंग, 5 नवंबर । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को यहां रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक साझीदारी' को और मजबूत करने पर जोर दिया।

चीन की संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक वार्ता के दाैरान राष्ट्रपति शी ने कहा, “चीन और रूस के बीच सहयोग केवल दोनों राष्ट्रों के हित में ही नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी यह आवश्यक है।”

महलांगोंग रेसिडेंस में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रपति शी ने रूसी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों ने आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है।

उन्हाेंने कहा, “हमारी साझीदारी को ‘नए युग की रणनीतिक साझीदारी’ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अमेरिकी एकतरफावाद और प्रतिबंधों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। ”

शी ने दाेनाें देशाे के बीच ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी गहन सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर मिशुस्तिन ने राष्ट्रपति शी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “रूस चीन को अपने सबसे विश्वसनीय साझीदार के रूप में देखता है। यूक्रेन संकट और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, हमारा व्यापार 2024 में 240 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया, जो हमारी साझीदारी की मजबूती का प्रमाण है।”

उन्होंने साइबेरिया से तेल पाइपलाइन विस्तार और आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की, जो दोनों देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगी। इसके अलावा, दाेनाें नेताओं के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।

यह बैठक 2025 के 'चीन-रूस वर्ष' के तहत हुई, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बैठक ब्रिक्स समूह और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे मंचों पर दोनों देशों की भूमिका को मजबूत करेगी।

इस बैठक के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, “यह बैठक वैश्विक बहुध्रुवीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां चीन और रूस संयुक्त रूप से विकासशील देशों की आवाज बुलंद करेंगे।”

बैठक के समाप्त हाेने पर राष्ट्रपति शी ने कहा, “हम एक-दूसरे के विकास को 'अवसर' के रूप में देखें और साझा भविष्य का निर्माण करें। यह मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति को भी मजबूत करेगी।"

मनीला, 5 नवंबर  उष्णकटिबंधीय तूफान 'कालमेघी' के कारण फिलीपीन्स में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालाें की संख्या बढ़कर 66 हो गई है।

इस तूफान के मंगलवार को यहां पहुंचने के बाद तेज बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है, जिससे लाखाें लाेग प्रभावित हुए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमसी) के अनुसार, उत्तरी लुजॉन क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां भूस्खलन और नदियों का उफान के चपेट में कई गांवों के आने की खबरे हैं। प्रारंभिक सरकारी आंकड़ों में 50 से अधिक लाेगाें की माैत की पुष्टि हुई थी लेकिन राहत अभियानाें के दाैरान और शव मिलने से यह संख्या अब 66 हो गई है।

खबराें के मुताबिक सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए गए हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित है और सड़कें मलबे के अवरूद्ध हैं।

खबराें के मुताबिक इस तूफान की हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी, जिस कारण इसे 'श्रेणी' तीन में रखा गया था।

इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में क्षेत्र में और ज्यादा बारिश होने का अनुमान हैै, जिससे बाढ़ की स्थिति के बिगड़ने की आशंका है।

राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर ने देश में आपातकाल घोषित करते हुए कहा, “यह हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम हर संभव संसाधन लगा रहे हैं ताकि राहत कार्याें में कोई कमी ना रह पाए ।” उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहायता की भी अपील की है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं देश में राहत सामग्री भेज रही हैं।

 न्यूयॉर्क, 5 नवंबर । अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनावाें में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान मामदानी ने स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्र्यू क्यूमो को करारी शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत हासिल की हैै।

न्यूयॉर्क प्रांतीय असेंबली के सदस्य और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट 34 वर्षीय मामदानी, शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बन गए हैं ।मामदानी के माता पिता मूल रूप से युगांडा से हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अनुमान के अनुसार, मामदानी को 52% से अधिक वोट मिले हैं, जबकि क्यूमो 45% पर ही सिमट गए हैं।

मामदानी का शपथ ग्रहण समारोह अगले साल जनवरी में होगा।

मीडिया खबराें के मुताबिक चुनाव परिणामों के अनुसार, मामदानी ने प्रारंभिक चुनाव में अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए क्यूमो पर लगभग उतने ही अंतर से जीत हासिल की, लेकिन अश्वेत और हिस्पैनिक समुदायों में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें अतिरिक्त बढ़त प्रदान की। मामदानी 1892 के बाद से शहर के सबसे युवा मेयर होंगे।

इस बीच मामदानी ने जीत की आधिकारिक घाेषणा करते हुए अपने समर्थकों से कहा, “यह जीत न्यूयॉर्क के पुनर्जन्म की शुरुआत है। हम एक ऐसे शहर का निर्माण करेंगे जहां हर आवाज सुनी जाए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि की हो।” उनका चुनावी अभियान सामाजिक न्याय, आवास सुधार और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था, जिसने युवा मतदाताओं और अल्पसंख्यक समुदायों को आकर्षित किया।

अमेरिका के रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अपनी ओर से मामदानी के खिलाफ जोर लगा रखा था। पूर्व राष्ट्रपति डेमोक्रेट बराक ओबामा ने मामदानी की जीत का स्वागत किया है और उन्हें बधाई भी दी है।

 काठमांडू, ०5 नवंबर । प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति असंवैधानिक बताकर दायर रिट पर सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ में सुनवाई आज की जा रही है। बुधवार को यह मामला प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। इस पीठ में न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा और सारंगा सुवेदी शामिल हैं।

जेनजी आन्दोलन के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिसके विरोध में अधिवक्ता डॉ. पुण्यप्रसाद खतिवड़ा ने दो दिन पहले यह रिट दायर की थी। खतिवड़ा ने अपने रिट में उल्लेख किया है कि वर्तमान संविधान के अनुसार कोई भी पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ने संविधान का पालन नहीं किया और इस संवैधानिक संकट की स्थिति में नेपाली सेना भी जिम्मेदार है।

रिट में राजनीतिक दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल और प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे को भी प्रतिवादी बनाया गया है। रिट याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नियुक्त की गईं सुशीला कार्की को धारा 80 के तहत शपथ दिलाई, जबकि उनकी नियुक्ति संविधान की धारा 76 और 132 (2) का सीधा उल्लंघन है, इसलिए यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जानी चाहिए।

याचिका में यह भी दलील दी गई है कि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की “बाधा-अड़चन दूर करने” की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान 2072 (2015) में राष्ट्रपति को ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है कि वे किसी बाधा को दूर करने, किसी अनुच्छेद को निलंबित करने या उल्लंघन करने का अधिकार प्रयोग कर सकें। रिट में आगे कहा गया है कि संविधान की धारा 305 के तहत ‘बाधा-अड़चन दूर करने’ के अधिकार का प्रयोग करने की समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में “आवश्यकता के सिद्धांत” का सहारा लेना भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।