वाशिंगटन, 16 दिसंबर  सीरिया में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के हमले में मारे गए तीन लोगों में दो की पहचान अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के रूप में हुई है। यह हमला सीरिया के पाल्मायरा में सप्ताहांत में हुआ। सेना ने सोमवार को कहा कि आतंकवादी समूह के हमले में दो अमेरिकी सैनिक सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर (25) डेस मोइनेस, आयोवा और सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड (29) मार्शलटाउन, आयोवा के रूप में हुई है। दोनों आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में एक दुभाषिया भी मारा गया। पेंटागन ने कहा कि शनिवार के हमले में आईएसआईएस एक बंदूकधारी ने दो सैनिकों और दुभाषिया पर घात लगाकर हमला किया। आयोवा के गवर्नर किम रेनॉल्ड्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, "सार्जेंट हॉवर्ड और सार्जेंट टोरेस-टोवर ने राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। हम उनकी सेवा के लिए आभारी हैं और गहरा शोक व्यक्त करते हैं।"

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल के अनुसार, इस हमले में तीन अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और हमलावर को मार गिराया गया। पेंटागन के एक अधिकारी का कहना है कि सीरिया में आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए वर्तमान में लगभग 1,000 अमेरिकी सैनिक हैं। इस हमले के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रम्प ने "बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई" का वादा किया। शनिवार को आर्मी-नेवी फुटबॉल खेल के लिए व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम सीरिया में तीन महान देशभक्तों के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं। "

पिछले साल राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर यह पहला हमला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा इस हमले से आहत हैं। उल्लेखनीय है कि सीरिया में आईएसआईएस जून 2014 से सक्रिय है।

अम्मान, 16 दिसंबर। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन आज यहां भारत-जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। अगर मौसम ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के युवराज के साथ पेत्रा शहर का दौरा भी करेंगे। पेत्रा भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों को साझा करने वाला ऐतिहासिक शहर है। अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर कल जॉर्डन पहुंचे। शाह ने मोदी का हुसैनीया पैलेस में जोरदार स्वागत किया। यहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले दोनों के बीच आमने-सामने की बैठक हुई।

दिल्ली अम्मान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और दोनों के बीच 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। जॉर्डन भारत को उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेट और पोटाश का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। जॉर्डन में 17,500 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं। इनमें से अधिकतर कपड़ा, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव जॉर्डन है। यहां का दौरा पूरा कर वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा, '' अम्मान में शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उपयोगी बातचीत हुई। जीवंत भारत-जॉर्डन संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता सराहनीय है। इस साल, हम अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले समय में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा।''

उन्होंने कहा, ''जॉर्डन के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए आठ सूत्री दृष्टि पत्र साझा किया है। इसमें शामिल हैं-(1) व्यापार और आर्थिक सहयोग, (2)उर्वरक और कृषि, (3) सूचना प्रौद्योगिकी, (4) स्वास्थ्य सेवा, (5) बुनियादी ढांचा,( 6) महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज, (7) नागरिक परमाणु सहयोग (8) लोगों के बीच संबंध। '' इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्डन के शाह ने मुलाकात करने के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से कहा, ‘‘हम व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखेंगे।’’ मोदी ने कहा कि दोनों देशों की आतंकवाद के खिलाफ साझा और स्पष्ट सोच है। प्रधानमंत्री ने गाजा मुद्दे पर शाह अब्दुल्ला द्वितीय की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘‘आपने भारत-जॉर्डन संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहद सकारात्मक विचार साझा किए। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रत गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।’’

बर्लिन, 16 दिसंबर । जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बर्लिन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन युद्ध को लेकर उभरती कूटनीतिक पहल और संभावित शांति प्रक्रिया पर अपने-अपने रुख स्पष्ट किए।

चांसलर मर्ज ने वार्ता को “उत्पादक” बताते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय राजनयिक गति देखने को मिल रही है। उनके अनुसार, भले ही बातचीत अभी शुरुआती चरण में हो, लेकिन पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघर्षविराम की वास्तविक संभावना बन रही है।

मर्ज़ ने इस नए माहौल का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों और सक्रिय भूमिका के बिना यह कूटनीतिक प्रगति संभव नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि रूस अब भी कठोर और अधिकतम मांगों के जरिए समय खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोपीय देश वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चांसलर ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित यूक्रेन के लिए “कानूनी और भौतिक सुरक्षा गारंटियों” की विशेष रूप से सराहना की और इन्हें शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बताया। क्षेत्रीय मुद्दों पर मर्ज़ ने स्पष्ट किया कि अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाले यूक्रेनी नागरिकों को ही किसी भी संभावित बदलाव पर निर्णय लेने का अधिकार है।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि उसके राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया जाए और उन्हें यह भरोसा है कि सहयोगी देश उसकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि किसी भी शांति समझौते के लिए ठोस और प्रभावी सुरक्षा गारंटी अनिवार्य है। जब तक इन गारंटियों पर स्पष्टता नहीं होगी, तब तक सीमाओं और क्षेत्रों से जुड़े फैसलों पर विचार संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि क्षेत्रीय मुद्दे यूक्रेन के लिए बेहद पीड़ादायक हैं।

इस दौरान यूरोपीय संघ में जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों के इस्तेमाल के सवाल पर मर्ज़ ने संकेत दिया कि मौजूदा प्रस्ताव ही ऐसा विकल्प है जिसे यूरोपीय संघ के मतदान नियमों के तहत पारित किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस सप्ताह होने वाली यूरोपीय परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती, तो इससे यूरोपीय संघ की विश्वसनीयता और निर्णय लेने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

दोनों नेताओं की इस संयुक्त प्रेस वार्ता को यूक्रेन संकट पर संभावित शांति प्रक्रिया की दिशा में एक अहम कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया जॉर्डन यात्रा ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत–जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई और 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी।

सचिव (दक्षिण) डॉ. नीना मल्होत्रा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया और उन्होंने जॉर्डन के नेतृत्व के साथ व्यापक वार्ता की। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत स्तर की बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा प्रमुख रही, जिसमें जॉर्डन ने भारत के रुख के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत के साथ एकजुटता जताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को खारिज करने की बात दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कट्टरपंथ के खिलाफ प्रयासों में राजा अब्दुल्ला के नेतृत्व और उनकी “मध्यमपंथी आवाज” के रूप में भूमिका की सराहना की।

आर्थिक सहयोग की समीक्षा करते हुए दोनों पक्षों ने उर्वरकों, विशेषकर फॉस्फेटिक उर्वरकों के क्षेत्र में जॉर्डन की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर तक ले जाने का प्रस्ताव रखा। भारत की बढ़ती उर्वरक जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉर्डन में निवेश बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी।

यात्रा के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया। पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रा और एलोरा को जुड़वां शहर बनाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। डिजिटल लेनदेन, जिसमें रुपे कार्ड का उपयोग शामिल है, पर आशय पत्र भी संपन्न हुआ।

क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से गाजा की स्थिति पर भी चर्चा हुई। भारत ने शांति प्रयासों का स्वागत करते हुए फिलिस्तीन मुद्दे पर अपने दीर्घकालिक रुख को दोहराया। जॉर्डन की अकाबा प्रक्रिया जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों ने बताया कि भारत बहुपक्षीय आतंकवाद-रोधी मंचों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है।

जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने कहा कि परिवहन, रेलवे, बुनियादी ढांचे और जन-जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। शिक्षा, अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को भी बातचीत में विशेष महत्व दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, इस यात्रा ने भारत और जॉर्डन के बीच विश्वास और आपसी समझ को और मजबूत किया है तथा रक्षा प्रशिक्षण, सौर और जैव ईंधन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पहलों और पश्चिम एशिया के साथ गहन जुड़ाव के माध्यम से द्विपक्षीय साझेदारी को नई दिशा दी है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के प्रभावी कार्यान्वयन और वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। यह सहमति विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और उनके यूएई समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई बैठक के दौरान सामने आई।

दोनों नेताओं ने अबू धाबी में 16वीं भारत–यूएई संयुक्त आयोग बैठक और भारत–यूएई रणनीतिक वार्ता के पांचवें दौर की सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की गई।

चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, रक्षा और सुरक्षा, विकास साझेदारी, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा तथा जन-से-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने भारत–यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की गहराई और विस्तार पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में अपने साझा हितों की पुष्टि की।

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूएई ने अगले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट और वर्ष 2026 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

बांग्लादेश आज विजय दिवस मना रहा है, जो देश के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण और भावनात्मक दिन माना जाता है। नौ महीने लंबे और रक्तरंजित मुक्ति संग्राम के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तानी कब्जेदार सेनाओं से स्वतंत्रता मिली थी। यह दिन उन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान और सपनों को याद करने तथा राष्ट्र की मुक्ति की आकांक्षाओं को साकार करने का संकल्प लेने का अवसर है।

इस अवसर पर ढाका के निकट सावर स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक संगठनों से जुड़े हजारों लोगों के एकत्र होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति मुहम्मद सहाबुद्दीन औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, इसके बाद मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस श्रद्धांजलि देंगे। अन्य संगठनों और संस्थानों द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।

विजय दिवस समारोह की शुरुआत 31 तोपों की सलामी से होगी, जो पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय की स्मृति को दर्शाएगी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि 1971 के मुक्ति युद्ध की स्मृति में भारत और बांग्लादेश प्रतिवर्ष एक-दूसरे के विजय दिवस समारोह में अपने युद्ध दिग्गजों और सेवारत अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं।

मुक्ति युद्ध की 54वीं वर्षगांठ पर आठ वीर मुक्तिजोद्धा और बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दो सेवारत अधिकारी कोलकाता में आयोजित विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। वहीं, आठ भारतीय युद्ध दिग्गज और भारतीय सशस्त्र बलों के दो सेवारत अधिकारी ढाका में बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं।

ये द्विपक्षीय दौरे दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और 1971 के मुक्ति संग्राम की साझा विरासत को रेखांकित करते हैं। यह स्मरण भारत और बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के उन संयुक्त बलिदानों का प्रतीक है, जिनके कारण बांग्लादेश को कब्जे, उत्पीड़न और सामूहिक अत्याचारों से मुक्ति मिली। इसी दिन 1971 में जनरल ए.ए.के. नियाज़ी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति-वाहिनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

काठमांडू, 15 दिसंबर । आगामी पांच मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक निर्वाचन आचार संहिता–2082 में कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं। नए प्रावधानों के अनुसार चुनाव से जुड़ा सभी खर्च और आय बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही करना होगा तथा प्रत्येक खर्च के बिल और रसीद सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, चुनावी खर्च के स्रोत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।

आचार संहिता के निर्वाचन खर्च संबंधी आचरण शीर्षक के अंतर्गत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय चुनाव में होने वाले अनुमानित खर्च और उसके स्रोत का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए बैंक या वित्तीय संस्था में अलग खाता खोलकर उसी खाते से खर्च करना अनिवार्य होगा। साथ ही, खर्च करने के लिए उम्मीदवार की ओर से एक जिम्मेदार पदाधिकारी नियुक्त करना होगा। उस पदाधिकारी का नाम-पता सहित विवरण संबंधित निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना भी जरूरी होगा।

प्रस्तावित आचार संहिता में यह भी उल्लेख है कि राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलकर दल द्वारा नियुक्त जिम्मेदार पदाधिकारी के माध्यम से ही खर्च करना होगा। इसी तरह, 25 हजार रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता बैंक या वित्तीय संस्था के माध्यम से ही स्वीकार करनी होगी। किसी व्यक्ति या संस्था से स्वैच्छिक सहयोग के रूप में नकद राशि प्राप्त होने पर रसीद या भरपाई जारी कर उसे बैंक या वित्तीय संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा। आय-व्यय का पूरा विवरण तथा संबंधित बिल-भरपाई भी सुरक्षित रखनी होगी।

आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार आय और खर्च का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय या आयोग में प्रस्तुत करना होगा। यदि आयोग खर्च के बिल-भरपाई या बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तो सभी मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन समाप्त होने के बाद निर्वाचन खर्च का विवरण सार्वजनिक कर प्रचलित चुनावी कानून में निर्धारित अवधि के भीतर आयोग या निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बोंडी बीच में हुए आतंकी हमले के बाद अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से टेलीफोन पर बातचीत की। इस संवाद के दौरान उन्होंने हमले को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया और ऑस्ट्रेलिया के प्रति भारत की एकजुटता और समर्थन दोहराया।

डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा जानकारी में बताया कि उन्होंने इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

यह बातचीत दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है।

अमेरिकी सरकार ने 15 दिसंबर से H-1B वीज़ा धारकों और उनके आश्रितों के लिए जांच प्रक्रिया को और सख्त करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब वीज़ा आवेदन के दौरान उम्मीदवारों की सोशल मीडिया गतिविधियों की भी समीक्षा की जाएगी। विदेश विभाग के अनुसार, यह विस्तारित जांच H-1B के साथ-साथ H-4 वीज़ा पर आवेदन करने वालों पर भी लागू होगी।

अब तक यह ऑनलाइन जांच मुख्य रूप से छात्र और एक्सचेंज विज़िटर श्रेणियों तक सीमित थी, लेकिन नए निर्देशों के बाद इसे H-1B कार्य वीज़ा और उससे जुड़े आश्रितों तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य आवेदकों की पृष्ठभूमि और गतिविधियों को बेहतर तरीके से परखना बताया गया है।

जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विदेश विभाग ने निर्देश दिया है कि H-1B, H-4 के अलावा F, M और J श्रेणी के सभी गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदक अपने सोशल मीडिया खातों की प्राइवेसी सेटिंग “पब्लिक” रखें। F, M और J वीज़ा आमतौर पर अमेरिका में पढ़ाई और शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए उपयोग किए जाते हैं।

यह कदम ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि H-1B वीज़ा योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह पहल जरूरी है। यह वीज़ा कार्यक्रम विशेष रूप से उन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो विदेशी कुशल पेशेवरों को अमेरिका में नियुक्त करती हैं, जिनमें तकनीकी क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी प्रमुख हैं। भारतीय पेशेवर इस वीज़ा श्रेणी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

नए नियमों के लागू होने से H-1B और H-4 वीज़ा आवेदकों को अब अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर पहले से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 14 दिसंबर । आजादी समर्थक सशस्त्र समूह बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने क्वेटा और तुरबत को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे पाकिस्तान के सैनिकों को हथगोलों से निशाना बनाया। इसके अलावा बासीमा में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यह जानकारी बीएलएफ प्रवक्ता मेजर घोरम बलोच ने दी।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर बलोच ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि लड़ाकों ने 12 दिसंबर की आधी रात 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक बासीमा के पाटक इलाके में सीपीईसी राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यह गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। प्रवक्ता के अनुसार, इस दौरान कस्टम विभाग के दो कर्मचारियों को कब्जे में लिया गया है। पूछताछ पूरी होने के बाद उनकी रिहाई के बारे में फैसला लिया जाएगा।

प्रवक्ता बलोच ने कहा कि लड़ाकों ने 12 दिसंबर की रात करीब नौ बजे तुरबत के अबसार के आप दारुक इलाके में पाकिस्तान सेना की एक पोस्ट पर हथगोले दागे। हथगोले पोस्ट के अंदर गिरे। इससे जान-माल का नुकसान हुआ। इसके अलावा 13 दिसंबर की आधीरात बाद करीब दो बजे क्वेटा में कमरानी रोड पर कच्ची बेग पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर फ्रंटियर कॉर्प्स के तीन जवानों को हथगोलों से निशाना बनाया गया। इस हमले में तीन जवान घायल हो गए। खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान के अधिकारियों ने बीएलएफ के दावों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है।