गीता जयंती पर विशेष

कालजयी श्रीमद्भगवद्गीता उस महाभारत का अंश है जिसे भारतीय चिंतन की परम्परा में इतिहास में परिगणित किया गया है। यह महान रचना इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास स्वयं उन घटनाओं के साक्षी और भागीदार भी थे जिनका वर्णन उन्होंने अपनी रचना में किया था। आगे चल कर भारत की सभी मुख्य भाषाओं में यह अमर गाथा निरंतर गाई जाती रही और भारतीय सर्जनात्मक प्रतिभा द्वारा महाभारत से सामग्री को लेकर प्रचुर संख्या में उपन्यास, नाटक और काव्य रचे जाते रहे हैं। इसने संगीत और नृत्य को भी निरंतर प्रभावित किया है।

वस्तुत: यह केवल एक सर्वसमावेशी औपचारिक शास्त्र ही नहीं रहा बल्कि लोक-जीवन में भी गहरे रच बस गया। महाभारत की महागाथा में धर्म की अवधारणा ही प्रमुख है। गीता का आरम्भ भी धर्म शब्द के साथ होता है। धर्म का तत्व देश, काल और पात्र के सापेक्ष होता है और गतिशील जीवन-पद्धति को इंगित करता है। स्वधर्म की बात आगे समझायी गई है। ईश्वर का अवतार धर्म को पहचानने और स्थापित करने के लिए होता है। धर्म को रीति और नीति से भिन्न समझना होगा। अपने से दुर्बल की सहायता करना ही परम धर्म है। इस दृष्टि से सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष ही धर्म की समझ भी आकार लेती है। ऋग्वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र आदि सब का संज्ञान लेते हुए महाभारत रचा गया।

भगवद्गीता महाभारत का हृदय सरीखा है। भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है पर उसके पहले वन पर्व में व्याध-गीता का भी एक आख्यान आता है। आश्चर्य यह कि दोनों हिंसा की पृथभूमि में हैं, एक कसाई के घर में तो दूसरी युद्ध-भूमि में। भौतिक (प्रकृति) और मानसिक चैतन्य (पुरुष) का भेद दोनों में ही दिखता है। प्रकृति का सत्य विविधताओं से भरा हुआ है। मनुष्य की कल्पनाशीलता उसे चर-अचर अन्य सभी जीवों या पदार्थों से अलग करती है। वह अमरता की कल्पना कर सकता है। इसी क्रम में अर्थ की तलाश करते हुए चैतन्य या देही की अवधारणा प्रस्तुत हुई। मनुष्य से यह अपेक्षा है कि वह पाशविक वृत्ति से ऊपर उठ कर ऊर्ध्वमुखी हो। यही जीवन में व्याप्त हीनता और क्षुधा को दूर करने वाला है।

गीता की विचारधारा सदियों से देश-विदेश में मानवीय चिंतन को प्रभावित करती आ रही है। अब तक विश्व की विभिन्न भाषाओं में गीता के तीन हज़ार से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। गीता की व्याख्या के लिए अनेक महत्वपूर्ण भाष्य शंकराचर्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, अभिनव गुप्तपादाचार्य, संत ध्यानेश्वर, तथा स्वामी रामसुख दास आदि अनेकानेक आचार्यों और संतों ने ही नहीं लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, संत बिनोबा भावे आदि अनेक राष्ट्रप्रेमी नेताओं ने भी रचे हैं। गीता की संगीतात्मकता, उसकी लयबद्धता और विचार की विशालता ने उसके अनुवाद और पुनराख्यान के लिए प्रेरित किया। कहा गया कि गीता को अच्छी तरह गाना और गुनगुनाना चाहिए– गीता सुगीता कर्तव्या। सारे शास्त्रों को विस्तार में पढ़ने की जगह गीता को हृदयंगम करना ही पर्याप्त है। पर गीता को पढ़ें तो लगता है कि वहाँ सीधी रेखा में बात आगे नहीं बढ़ती है। कुछ विचार गीता में कई अध्यायों में इतस्तत: बिखरे मिलते हैं, कुछ बार-बार अनेक स्थलों पर दुहराये गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्यत्र वेद तथा उपनिषद आदि में विद्यमान हैं। यदि इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं तो एक ही अर्थ के लिए कई भिन्न शब्द भी प्रयुक्त मिलते हैं। आत्मा, देही, तथा शरीर आदि शब्दों का प्रयोग इसी तरह का है।

कृष्ण जीवन के अनेकानेक संदर्भों में आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। संरचना की दृष्टि से यह भी विलक्षण है कि कृष्ण के विचार सीधे हम तक नहीं पहुचते। धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय ने सुना कर बताया। अधिकारहीन पर अद्भुत दृष्टिसंपन्न संजय वक्ता हैं जो युद्ध को देख कर दृष्टिहीन परन्तु अधिकारसंपन्न धृतराष्ट्र को वर्णन सुनाते हैं और उन्होंने जो देख कर सुनाया वह हम सुनते पढ़ते हैं। कृष्ण स्रोत हैं पर संजय सूचना या संदेश के प्रस्तोता हैं। शायद धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण के वचनों को सुनते हैं पर अपने अपने ढंग से और कदाचित भिन्न भिन्न रूपों में। अर्जुन श्रीकृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र चुप रहते हैं। वे डरे सहमे हुए हैं, शायद मन ही मन कृष्ण के वचनों को सुन कर गुनते-आंकते हैं।

गीता में उपस्थित विमर्श में श्रीकृष्ण विश्लेषण (सांख्य) और संश्लेषण (योग) दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने व्यावहारिक कर्म-योग, भावनात्मक भक्ति-योग और बौद्धिक ज्ञान-योग का प्रतिपादन किया है। गीता के पाँचवे अध्याय में श्रीकृष्ण शरीर को नौ द्वारों वाली एक पुरी बताते हैं। गीता द्वारा मानस का विस्तार और यथार्थ का बोध संभव होता है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि आप वर्तमान परिस्थिति को तो नहीं नियंत्रित कर सकते किंतु उस परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करें यह जरूर चुन सकते हैं। गीता का कर्मवाद यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माता भी है। इसका संदेश यही है कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे बस में मात्र यही है कि हम परिस्थिति के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। पर हम समाज के अंग हैं और सबसे अलग-थलग भी नहीं हैं। हम दूसरों के कर्म से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए कई बार बीज कुछ होता है और फल उससे भिन्न कुछ अन्य प्रकार का।

इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने को कहते हैं न कि फल पर। कर्म का परिणाम जो भी हो पाँच चीज़ों पर निर्भर करता है– शरीर, मन, उपकरण, विधि तथा दैव (भाग्य)। मूर्ख ही ख़ुद को अकेले कारण मानता है। यदि हम ख़ुद को कर्मों के परिणामों से नहीं बाँधते तो कर्म भी हमको नहीं बाँधते। सुख, शक्ति और स्वर्ग की कामना से किया गया कर्म जब किया जाता है तो आँख फल पर टिकी होती है न कि कर्म पर। कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच के अंतर को समझना कठिन है। बुद्धिमान लोग कर्म फल से बिना जुड़े निर्लिप्त हो कर काम करते हैं। कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होने और फ़लेच्छा का त्याग करने पर कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त हो कर कर्म करना कर्मयोगी श्रेष्ठ बनाता है। सक्रिय होना कर्म है पर जब कर्म-परिणाम को बिना नियंत्रित करने की चेष्टा के कर्म करना कर्म-योग है। बिना किसी प्रत्याशा के कर्म के विचार को देख कर यह प्रश्न उठता है कि उस स्थिति में कर्म के लिए क्या प्रेरणा का तत्व होगा। वृक्ष और पशु अपने लिए खाद्य और सुरक्षा पाने के लिए सक्रिय होते हैं। एक मनुष्य ही है जो दूसरों के खाद्य और सुरक्षा के लिए कर्म कर सकता है। इसी दृष्टि को अपनाना धर्म है।

हमारा शरीर मरणधर्मा है और सुरक्षा चाहता है। वह सीमाएं भी बनाता है। किंतु इस शरीर में अमर आत्मा का वास है जिसे किसी किस्म की सुरक्षा या बन्धन की दरकार नहीं है। मरणधर्मा हाड़ मांस से लिपट कर यह आत्मा जीवन और मृत्यु का स्वाद बार-बार लेता है। अमरता और पुनर्जन्म के विचार के साथ श्री कृष्ण मानवीय जीवन के विमर्श का पूरा नक़्शा ही बदल देते हैं: शरीर का अंत अंत नहीं होता और न शरीर का आरम्भ आरम्भ होता है। क्षण-क्षण बदलती दुनिया जिस पर अधिकार जमाना संभव नहीं उसे बदले और अस्थायी चीजों में हम अवलोकन करते हैं, खोज करते हैं और गद्गद होते हैं। वस्तुत: हम एक महा आख्यान के हिस्से होते हैं, अतीत की कथा वर्तमान को और वर्तमान भविष्य को रचती चलती रहती है। उन कथाओं को तो हम नहीं जानते पर उनमें भूमिका जरूर अदा करते हैं। जो कथा हम अनुभव करते हैं या याद करते हैं वह कोई अकेली कथा नहीं होती। हमारी जिंदगी दूसरी कथाओं में हमारी भूमिकाओं पर निर्भर करतो है।

रोचक बात यह है कि कथा या भूमिका याद न भी हो तो भी हम उसके परिणामों से नहीं बच सकते। पुनर्जन्म यह भी बताता चलता है कि यह विश्व हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। गीता व्यक्ति के मानसिक-आध्यात्मिक उन्नयन पर बल देती है। अस्तित्व का अर्थ और मूल्य ही गीता का प्रतिपाद्य है। कर्म मार्ग का प्रवर्तन ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। कर्म की गति गहन होती है। कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कर्म की गुणवत्ता उसे करने में नहीं बल्कि उसके पीछे निहित इच्छा के त्याग में है। त्याग इच्छाओं का अभाव है। गीता इच्छाओं से आसक्ति दूर करना चाहती है न कि कर्म से। लोक-संग्रह के लिए जीवन का ढर्रा बदलना होगा। बंधुत्व का भाव आवश्यक है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में निरत हो कर मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

गिरीश्वर मिश्र

1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी का पावन व्रत रखा जा रहा है। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर मोक्ष, पुण्य और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत कुंडली में गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है, जिससे साधक को ज्ञान, संतान सुख और विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है।

इस वर्ष मोक्षदा एकादशी पर भद्रा काल का प्रभाव
1 दिसंबर को भद्रा का साया सुबह 8:20 बजे से शाम 7:01 बजे तक रहेगा। चूँकि भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए इस अवधि में पूजा-पाठ, कथा सुनने या धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज करना चाहिए। शाम 7:01 बजे के बाद का समय भगवान विष्णु की आराधना और मोक्षदा एकादशी की कथा के पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस अवधि में कथा सुनने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मकता का वास होता है।

मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा

मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार, बहुत समय पहले गोकुल नगर में वैखानस नाम के धर्मात्मा राजा का शासन था। एक रात राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नर्क में कष्ट झेलते हुए देखा। दुख में डूबे राजा से उनके पिता ने प्रेत अवस्था में ही अपने उद्धार की याचना की।

अगली सुबह राजा ने नगर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर इस स्वप्न का अर्थ पूछा। ब्राह्मणों ने बताया कि पास के जंगल में पर्वत नामक एक ऋषि रहते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। राजा ने तुरंत उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया।

पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनकर कुछ समय ध्यान लगाया और फिर कहा—
“हे राजन, आपके पिता पिछले जन्म के कर्मों के कारण नर्क में हैं। यदि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करेंगे, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी।”

मुनि की सलाह मानकर राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान-दक्षिणा दी और वस्त्र वितरित किए। उनके व्रत और पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा के पिता को नर्क से छुटकारा मिला और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।

मान्यता है कि जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसे भी मोक्ष, पापों से मुक्ति और जीवन के संघर्षों से राहत प्राप्त होती है।

सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष (अगहन) मास के शुक्लपक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह तिथि मोक्षदा एकादशी व्रत के साथ-साथ गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र, पूजनीय और जीवन-मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है।

गीता जयंती का धार्मिक महत्व

गीता को हिंदू धर्म का सर्वोच्च आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, जिसके उपदेश आज भी जीवन की चुनौतियों का मार्ग दिखाने में सहायक हैं। यह धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। श्रीकृष्ण के संदेश व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में गीता जीवन की हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है और मनुष्य को संतुलित, जागरूक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा दिखाती है।

गीता के प्रथम श्लोक का मर्म

“धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।”

गीता के पहले श्लोक के प्रथम दो शब्द—धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे—पूर्ण गीता का सार समेटे हुए हैं। इसका संदेश है कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का अनुसरण किया जाना चाहिए। श्रीकृष्ण बताते हैं कि धर्म ही मनुष्य का सच्चा रक्षक, स्वामी, माता, पिता और मित्र है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।

श्रीकृष्ण द्वारा गीता में दिए गए प्रमुख संदेश

• “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”
  अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए उसे कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए।

• “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत”
  यानी जब-जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।

गीता जयंती का पर्व हमें स्मरण कराता है कि धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन में स्थायी शांति, सफलता और आत्मिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है।

राजीव दीक्षित भारत के उन चिंतकों और समाजसेवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता, स्वदेशी विचार और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गाँव में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर जन्मे राजीव दीक्षित बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और राष्ट्रहित के प्रति सजग थे। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा उन्होंने फिरोजाबाद जिले के एक विद्यालय से पूरी की। इसके बाद वे प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बी.टेक. के लिए चयनित हुए और आगे IIT कानपुर से एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने CSIR में कार्य किया और एक गोपनीय अनुसंधान परियोजना में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के साथ भी जुड़े रहे।

बी.टेक. के दौरान ही वे ‘आजादी बचाओ आंदोलन’ से जुड़ गए, जिसके संस्थापक बनवारीलाल शर्मा थे। राजीव दीक्षित इस संगठन में प्रवक्ता के रूप में सक्रिय रहे और उनके साथ कई शोधकर्ता विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे थे। उनकी शोध सामग्री संस्था की मासिक पत्रिका ‘नई आज़ादी उद्घोष’ में प्रकाशित होती थी। राजीव दीक्षित की जिज्ञासा उन्हें बचपन से ही प्रश्नों के उत्तर खोजने की ओर ले जाती रही। नौवीं कक्षा में ही वे अपने इतिहास शिक्षक से ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर पाठ्यपुस्तकों में नहीं मिलता—जैसे पलासी के युद्ध में दोनों ओर कितने सैनिक थे। ऐसे प्रश्नों ने उन्हें गहराई से इतिहास के अध्ययन की ओर प्रेरित किया।

इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात इतिहासकार प्रो. धर्मपाल से हुई, जिनकी किताबें विदेशों में पढ़ाई जाती हैं, परंतु भारत में कम जानी जाती हैं। धर्मपाल जी ने उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनसे राजीव दीक्षित को यह समझ आया कि भारत के इतिहास को अधूरा और कई बार गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी सत्य को लोगों तक पहुँचाने का संकल्प लेकर उन्होंने देशभर में व्याख्यान देना शुरू किया।

प्रयागराज में अध्ययन के दौरान उनके मित्र योगेश मिश्रा के पिता, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील थे, के संपर्क में आने से उन्हें भारत की स्वतंत्रता और 1947 के सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं। उनके अनुसार 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ‘Transfer of Power Agreement’ के तहत सत्ता हस्तांतरित हुई, जिसके चलते ब्रिटिश काल के अधिकांश कानून जस के तस बने रहे और विदेशी कंपनियों पर कोई रोक नहीं लगी। इन विषयों पर राजीव दीक्षित ने विस्तृत रूप से व्याख्यानों में प्रकाश डाला।

इन सब सत्यताओं से परिचित होने के बाद उन्होंने विदेशी कंपनियों, अंग्रेजी कानूनों और अधूरी आज़ादी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और देशभर में घूम–घूमकर स्वदेशी, भारतीय संस्कृति और आर्थिक स्वावलंबन के बारे में जनजागरण किया। 1999 में उनके स्वदेशी व्याख्यानों की कैसेटों ने पूरे देश में अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।

राजीव दीक्षित ने सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई। भोपाल गैस कांड (1984) की गहन पड़ताल कर उन्होंने इसे साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 1995–96 में टिहरी बाँध विरोध के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें चोटें भी आईं। 1999 में उन्होंने राजस्थान में एक शराब बनाने वाली कंपनी को स्थानीय लोगों के सहयोग से बंद करवाया, जो भूजल का अत्यधिक दोहन कर रही थी।

राजीव दीक्षित का संपूर्ण जीवन भारत की वास्तविक स्वतंत्रता, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, इतिहास और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित रहा। उनकी प्रेरणा आज भी देश-विदेश में करोड़ों लोगों में स्वदेशी जागृति पैदा कर रही है।

सोशल मीडिया पुराकथाओं जैसा हीरो बन गया है। यह दोधारी तलवार है। जानकारियों का स्रोत है। भौतिक जीवन के प्रपंच सोशल मीडिया के माध्यम से आमजनों तक पहुँचते हैं। उन्हें जरूरी या गैर जरूरी मानना व्यक्तिगत पसंद की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया अनिवार्य बुराई के रूप में लिया जा रहा है। सोशल मीडिया में मनोरंजन है। ज्ञान है। पुस्तकें हैं। गीत संगीत भी हैं। जीवन को सुखमय बनाने वाले तमाम तत्व सोशल मीडिया का अंग हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत कम थी। घर में बहुधा एक या दो फोन होते थे, लेकिन अब परिवार के सभी सदस्यों के पास अपना-अपना मोबाइल है। मोबाइल केवल दूरभाष वार्ता का काम नहीं देता। वह चलता-फिरता टीवी है। बहुत सुंदर नोटबुक है। ज्ञात विश्व के सभी अनुशासनों का जीवन तंत्र है।

विश्व का समूचा ज्ञान सोशल मीडिया का भाग है। इसका एक बड़ा हिस्सा मनुष्य जीवन को क्षति पहुंचा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं। इस नुकसान को लेकर अनेक शोध हुए हैं। मैंने निजी जीवन में देखा है कि एक ही परिवार के सात सदस्यों के पास अलग-अलग मोबाइल हैं। किसी के पास दो या तीन मोबाइल भी हैं। मैं ऐसे ही एक मित्र के घर में मेहमान था। मैंने उनको बताया कि चाय में शक्कर नहीं रहेगी। उन्होंने हमारे पास बैठे-बैठे अपनी पत्नी को फोन मिलाया। हमने पूछा चाय कहां बन रही है। उन्होंने कहा पीछे कमरे में। मैंने कहा आप जाकर भी बता सकते थे। उन्होंने कहा फोन है, तो क्यों जाएं? सोशल मीडिया से प्रसारित झूठी सूचनाएं समाज को क्षति पहुंचती हैं। दंगे-फसाद भी हो जाते हैं।

सोशल मीडिया से पुलिस और प्रशासन को सुविधा हो रही है। वहीं अपराधी भी इसी के दुरुपयोग से बड़ी घटनाएं करके निकल जाते हैं। सोशल मीडिया में अराजकता है। कोई अपना नंगा चित्र पोस्ट करता है। कोई अश्लील चैट करता है। कोई देवी-देवताओं पर अपनी भड़ास निकालता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अराजकता के विरुद्ध केन्द्र से कहा है कि कोई नियामक संस्था बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। इस सूचना से लोगों को राहत मिली है। लेकिन यह आसान नहीं है। भारतीय संस्कृति के पक्षधर तो सोशल मीडिया के नियमन की खबर से खुश हैं, लेकिन वामपंथी ऐसे किसी संस्था या नियामक आयोग जैसी संस्था का विरोध करेंगे।

हम ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने वाले कानून पर 1 साल पहले सम्यक विचार किया था। अधिनियम पारित किया था। अगले महीने से कानून प्रभावी होने जा रहा है। भारत में अधिकांश परिवारों के बच्चे पूरी रात मोबाइल से चिपके रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित समय पर अपना निर्देश दिया है। सोशल मीडिया के विनियमितिकरण पर ठोस विचार समय की मांग है।

भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने आदर्श लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को मौलिक अधिकार बनाया है, लेकिन यह अधिकार असीम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसी अनुच्छेद के खण्ड 2 में इस अधिकार की मर्यादा भी बताई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, दुनिया के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान के सम्बंध में विद्यमान किसी भी विधि के प्रवर्तन पर फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुविदित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है।

भारत प्राचीन राष्ट्र है। भारत के लोगों के परिश्रम से राष्ट्र का सतत् विकास हो रहा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है। सरकार अपना काम कर रही है। समाज भी अपना काम करे। देश के सभी नागरिकों से भाषा संयम की न्यूनतम अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। निःसंदेह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति में सुंदरता चाहिए। वाक् संयम चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदरणीय है लेकिन इसके साथ ही संयम में रहने की भी आवश्यकता है।

यह अस्तित्व सुंदर है। हमारे होने का स्रोत और आधार यही संसार है। अस्तित्व प्रतिपल व्यक्त हो रहा है। प्रकृति में फूलों का खिलना, शिशुओं का हंसना, सूर्य का आना-जाना, रात और दिन की गति अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि, ”संसार का जितना व्यक्त भाग है, उतना ही अव्यक्त भी है। व्यक्त अव्यक्त होता रहता है और अव्यक्त से व्यक्त।” इसीलिए मनुष्य को व्यक्ति कहते हैं। प्रकृति की सारी शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद उठाती प्रतीत होती हैं। इसलिए प्रकृति की कोई भी शक्ति नियम नहीं तोड़ती। सूरज निर्धारित समय पर उदित होते हैं। निर्धारित समय पर अस्त होते हैं। चन्द्रमा भी नियम नहीं तोड़ता। पूर्णमासी से अमावस्या तक सारी गति नियमित है। हम मनुष्यों को भी जीवन का आनंद लेते हुए अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए।

वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार बड़ा है। शब्द सत्ता बड़ी है-शब्द संयम में प्रीति होती है, रस होता है। शब्द दुरूपयोग में उत्तेजना है, भावना और आस्था पर आक्रमण हैं। विश्वविख्यात कलाकार एमएफ हुसैन ने सरस्वती व सीता के अश्लील चित्र बनाए थे। इसे विचार अभिव्यक्ति कहेंगे या विकार अभिव्यक्ति? सोशल मीडिया में आपत्तिजनक सामग्री की आंधी है। शब्द संयम में ही सौन्दर्य प्रकट होता है और शब्द अनुशासनहीनता में अश्लीलता। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2005 में मौन रहने को भी अनु0 19(1क) के अधीन विचार अभिव्यक्ति का अधिकार बताया था। राजनीति शब्दों का ही खेल है। लेकिन राजनैतिक शब्दकोष से शालीनता के तत्व गायब हैं। यहां आरोप-प्रत्यारोप हैं। संसद और विधानमण्डल में बोले गए शब्दों पर न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए संसदीय शब्द अराजकता अपनी सीमा पार कर गई है। वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार का सदुपयोग सामाजिक परिवर्तन में होना चाहिए। वाद-विवाद में मधुमय सम्वाद की प्राचीन संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। समाज के छोटे से हिस्से की भी भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग अभिव्यक्ति की आजादी का दुरूपयोग है। इसी तरह बात बे बात किसी विचार, संगीत, कला, काव्य या फिल्म को लेकर हल्ला बोलना भी स्वतंत्र समाज के लिए बहुत घातक है। राष्ट्र राज्य अपना कर्तव्य निभाए और नागरिक अपना।

आधुनिकता सच्चाई है। समाज जड़ नहीं होते। गतिशील होना जगत् का मूल गुण है। भारत का समाज भी आधुनिक है, उसे और भी आधुनिक होना चाहिए। लेकिन आधुनिकता का अर्थ जीवन मूल्यों का यूरोपीयकरण या अमेरिकीकरण नहीं होता। कपड़ा-लत्ता, भाषा, व्यवहार और खानपान, रहन-सहन का अंधानुकरण ही आधुनिक नहीं कहा जा सकता। आखिरकार छात्रों को सोशल मीडिया को ही पूरा समय देना कहाँ तक उचित है? इसके व्यवस्थित संचालन के लिए नियामक आयोग जैसी संस्था अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की पहल स्वागत योग्य है। भारत शब्द अराजकता से निपट सकता है। केवल सांस्कृतिक परंपरा को ही मजबूत करते हुए स्वस्थ वातावरण बनाया जा सकता है।

हृदयनारायण दीक्षित

- डॉ. प्रियंका सौरभ

विश्व-राजनीति वर्तमान समय में गहरे परिवर्तनों से गुजर रही है। महाशक्तियों के बीच अविश्वास, क्षेत्रीय युद्ध, आर्थिक संकट, तकनीकी वर्चस्व की होड़, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और वैश्विक संस्थाओं में घटती प्रभावशीलता ने विश्व-व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे दौर में जी-20, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का सबसे महत्त्वपूर्ण मंच है, स्वयं को अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच पाता है। समूह की प्रभावशीलता पर बढ़ते संदेह मात्र इसके कार्य-तंत्र से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि यह बदलती विश्व-स्थिति और बहुध्रुवीयता के असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

जी-20 की सबसे गंभीर चुनौती गहराता हुआ भू-राजनीतिक विभाजन है। यूक्रेन क्षेत्र में चल रहा युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, प्रशांत क्षेत्र में टकराव, बड़े देशों के बीच तकनीकी एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा बढ़ते प्रतिबंधों ने समूह की सहमति-निर्माण क्षमता को कमजोर बनाया है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि साझा घोषणा-पत्र निकालना भी कठिन हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, जोहान्सबर्ग बैठक में केवल अत्यंत सामान्य रूप से ‘स्थायी एवं न्यायपूर्ण शांति’ की अपील की गई, क्योंकि सदस्य देशों के दृष्टिकोण आपस में टकराते रहे। यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक स्वर तैयार करना कितना कठिन हो चुका है।

महाशक्तियों के व्यक्तिगत हित कई बार समूह के साझा हितों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे "उबंटू"-अर्थात् “मैं हूँ क्योंकि हम हैं”-जैसी साझा जिम्मेदारी की मूल भावना क्षीण होती जा रही है। कुछ प्रमुख देशों द्वारा सम्मेलन से दूरी बनाना या महत्वपूर्ण विमर्शों में भागीदारी में अनिच्छा दिखाना, समूह की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इससे जी-20 उस भूमिका को नहीं निभा पाता जिसके लिए यह बनाया गया था- यानी वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक एवं समन्वित प्रयास।

इसके साथ ही आर्थिक असमानता जी-20 के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच आय, तकनीक, स्वास्थ्य-सुविधाएँ, कौशल, ऊर्जा स्त्रोतों और जलवायु वित्त में बढ़ती खाई ने समूह के भीतर संतुलन को प्रभावित किया है। वैश्विक ऋण संकट, विकासशील देशों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, मंदी का खतरा और असमान व्यापार-संरचना मिलकर ऐसे परिदृश्य का निर्माण करते हैं जिसमें साझा नीति बनाना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में समूह को जिस सशक्त नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता है, वह कई बार अनुपस्थित दिखाई देता है।

इन जटिल परिस्थितियों के बीच भारत ने जी-20 में अत्यंत सकारात्मक, समावेशी और संतुलनकारी भूमिका निभाई है। भारत ने न केवल वैश्विक दक्षिण की चिंता और अपेक्षाओं को केंद्र में रखा बल्कि ऐसे ठोस कदम भी उठाए जिनका दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाना रही। यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक था बल्कि उन विकासशील देशों की पुरानी मांग को भी पूरा करता था जिन्हें वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में बराबरी का स्थान नहीं मिलता रहा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत ने विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित कई व्यावहारिक एवं मापनीय पहलों को आगे बढ़ाया। डिजिटल सार्वजनिक संरचना का मॉडल, स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्था, कौशल विकास, ग्रामीण एवं कृषि नवाचार, मत्स्य प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, आपदा प्रबंधन में सहयोग और उपग्रह आँकड़ों का साझा उपयोग- ये सभी पहलें विकासशील देशों की आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हैं। विशेषकर "अफ्रीका कौशल वृद्धि योजना" जैसी पहलें लाखों युवाओं के लिए अवसरों का मार्ग खोलती हैं।

भारत ने वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया, विशेषकर आतंकवाद और नशीली दवाओं के गठजोड़ को। यह विषय लंबे समय से वैश्विक विमर्श में अपेक्षित महत्व नहीं पाता रहा था। भारत ने इसके विरुद्ध कठोर और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु वित्त, सतत विकास, तकनीक की समान उपलब्धता और खाद्य-सुरक्षा जैसे विषयों पर भी भारत ने विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़ को मजबूत किया।

हालाँकि भारत की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। महाशक्तियों के बीच चल रहे तीव्र संघर्षों के बीच भारत सभी पक्षों को एकजुट नहीं कर सका। प्रमुख देशों की अनुपस्थिति को भारत रोक नहीं पाया, न ही यह सुनिश्चित कर सका कि सभी देश साझा घोषणा-पत्र में कठोर रुख अपनाएँ। आतंकवाद पर अपेक्षित कठोर निंदा का शामिल न हो पाना भारत के लिए निराशाजनक था। इसी प्रकार भारत की कई विकास सम्बन्धी पहलें सभी देशों की समान रुचि और समर्थन प्राप्त नहीं कर पाईं, क्योंकि प्रत्येक देश की प्राथमिकताएँ भिन्न होती हैं।

वैश्विक दक्षिण के भीतर भी कई बार मतभेद देखने को मिलते हैं, जिससे समग्र एजेंडा कमजोर पड़ता है। भारत की कूटनीति संतुलनकारी अवश्य है, परन्तु महाशक्तियों के कठोर और प्रतिस्पर्धी रुख के बीच इसकी प्रभाव सीमा सीमित हो जाती है। फिर भी यह निर्विवाद है कि आज वैश्विक दक्षिण का ऐसा कोई और देश नहीं है जो भारत जैसी व्यापक, संतुलित, विश्वासयोग्य और दूरदर्शी भूमिका निभा सके। भारत ने जी-20 के मंच को नई ऊर्जा दी है, वैश्विक दक्षिण के हितों को उचित सम्मान दिलाया है और वैश्विक शासन में समावेशिता की नई परिभाषा प्रस्तुत की है।

अंततः, जी-20 की भविष्य की सफलता उसके सदस्यों की सामूहिकता की भावना, परस्पर विश्वास, और साझा उत्तरदायित्व को पुनर्जीवित करने पर निर्भर करेगी। यदि समूह "उबंटू"-यानी साझा मानवता और साझा दायित्व- के सिद्धांत को पुनः अपनाता है, तो यह वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपट सकता है। भारत ने इस दिशा में मजबूत नींव रखी है और आने वाले समय में उसकी भूमिका और अधिक निर्णायक रूप से उभर सकती है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

गिरीश्वर मिश्र

वैश्विक स्तर पर भारत सदियों से अनेक देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है । यह तथ्य अनेक साक्ष्यों से बहुश: प्रमाणित है कि प्राचीन भारत की भौतिक समृद्धि से प्रभावित हो खिंचे आए विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत का अनेक प्रकार से शोषण और दोहन किया और अनैतिक ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधि के लिए अपना अनधिकृत आधिपत्य जमाया। इस प्रक्रिया में भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य और जीवन पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में बर्तानवी (अंग्रेजी) उपनिवेश की लगभग दो सौ वर्षों की त्रासदी थी। यह इस अर्थ में विशेष अर्थ रखती है कि इस दौर में देश को न केवल भौतिक और आर्थिक क्षति पहुँची अपितु दुर्भाव के साथ उसमें मानसिक रूप से भी बदलाव भी लाया गया ।

शिक्षा के क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया गया उसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए जिनसे हम आज तक नहीं उबर सके हैं। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत भारतीय चिंतन , ज्ञान-परम्परा और भारतीय विश्व दृष्टि को अप्रासंगिक ठहरा कर उसे हाशिये पर डाल दिया गया। भारतीय प्रतिभा , कौशल और ज्ञान संपदा का समूचा अवदान कालबाह्य घोषित कर दिया गया। इस अहैतुक उपेक्षा का सीधा परिणाम यह हुआ कि हमारा आत्मबोध और हमारी पहचान पश्चिम के आलोक में परिभाषित की जाने लगी। पश्चिमी चिंतन “वैज्ञानिक“ और “आधुनिक“ कहलाते हुए मुख्यधारा बनकर हम सब पर थोप दिया गया। दूसरी तरफ़ भारतीय दृष्टि उस मुख्यधारा से विचलन के रूप में अग्राह्य और व्यर्थ मानी जाने जाने लगी। उसकी ओर सतत उपेक्षा और वितृष्णा की प्रवृत्ति ने एक ऐसा माहौल बनाया जो हमें सोच-विचार और अपनी निर्णय- क्षमता के लिए पर निर्भर कर दिया। हमने आचार-व्यवहार के लिए मानक भी उधार लेने शुरू कर दिए। हीनता और अपर्याप्तता की तीव्र अनुभूति से ग्रस्त हो कर बहुतों ने भारतीयता की अवधारणा को प्रश्नांकित कर डाला । फलत: भारत की मौलिक अस्मिता संशयग्रस्त बनने के लिए अभिशप्त हो गई, इतनी कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो नामकरण का निश्चय करते समय हमने भारत शब्द को अपर्याप्त मान लिया। अंतत: भारतवर्ष के लिए “इंडिया दैट इज भारत“ का नाम संविधान में दर्ज किया गया।

घटनाक्रम कुछ ऐसा भी हुआ कि पश्चिमी जगत का आर्थिक और राजनैतिक वर्चस्व निरंतर बढ़ता चला गया। हम उसे अपनाते चले गए और उसी में ही गौरव बोध अनुभव करने की आदत डाल ली। दूसरी और हमारा देशज चिंतन जो स्वयं अपना निजी चिंतन था और हमारे अनुकूल था, हमसे दूर होता हुआ अपरिचित होता गया। महात्मा गांधी के “हिन्द स्वराज “ के स्वर जो १९०९ में उठे थे वे तेज़ी से मद्धिम पड़ने लगे। आर्थिक योजनाएं, शैक्षिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक नीतियाँ सबकुछ महात्मा गांधी के स्वप्न के विपरीत दिशा में चलने वाला हो चला। परिणाम यह हुआ कि देश के स्वतंत्र होने के बाद भी देश के शैक्षिक आयोजन में गुलामों के लिए बनाया गया पुराना औपनिवेशिक ढाँचा ही बदस्तूर चलता रहा। यदा-कदा कुछ सतही बदलाव लाने का प्रयास जरूर हुआ पर वह आयोजन मुख्य रूप से पश्चिम से आयातित ढाँचा लेकर ही आगे बढ़ता रहा। इसका परिणाम शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के पिछड़ने के रूप में सामने आया।

आज भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है। साथ ही वह ऐसा देश भी है जिसमें युवा वर्ग की जनसंख्या का अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। देश के लिए यह निश्चित रूप से लाभ की स्थति हो सकेगी बशर्ते हमारा युवा वर्ग योग्य और कुशल हो। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत वर्ष २०४७ तक विकसित देश की कोटि में आने के लिए तत्पर और प्रयासरत है। इस पूरे परिदृश्य में “भारत “ को समझना, उसे अंगीकार करना आज भी प्रमुख प्रश्न हो जाता है। भारत की अच्छी-बुरी अनेक छवियाँ प्रचलित हैं जो भिन्न भिन्न प्रयोजनों से समय-समय पर गढ़ी गई हैं। एक भौगोलिक संरचना के रूप में किसी देश की परिधि और उपलब्धता राजनैतिक संकल्पों और घटनाक्रमों के साथ भी जुड़ी रहती है। भारत जो कभी अखंड था हम सबके देखते-देखते बीसवीं सदी में ही दो बार खंडित हुआ। पहला विभाजन तब हुआ जब पाकिस्तान बना था और दूसरा तब जब बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। देखें तो भूमि तो वही रही और वहीं रही जहाँ पहले थी परंतु उस भूमि का अर्थ, उपयोग, उससे संबंध और संलग्नता का आशय लगातार बदलता रहा। भारत जो कभी प्रकृति की गोद में समुद्र और हिमालय के बीच स्थित स्वत:सिद्ध इकाई के रूप में स्वीकृत था परिभाषाओं की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी अनेक परिभाषाएँ दी जाती रहीं। आज जब एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को हम साकार करने को तैयार हो रहे हैं तो हमें यह भी सोचना होगा हम किस भारत की प्रतिमा के साथ चल रहे हैं। वह भारत कैसा होगा?

यह सुखद आश्चर्य है कि उसकी एक अतुल्य छवि डेढ़ सौ साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के “आनंद मठ” में आए गीत वंदे मातरम् में प्रतिध्वनित हुई थी। प्रकृति की सारी सुषमा से समन्वित, सारी कामनाओं को पूरा करने वाली, मधुर वाणी वाली, निर्मल, अतुलनीय, ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण भारत माता की छवि सारे भेदभावों से परे एक आत्मीय प्रतिमा को रूपायित करती है। इस छवि का स्मरण और मन में धारण करना निजी स्वार्थ से परे सबके लिए समग्र जीवन की दिशा में समर्पण के लिए अग्रसर कराता है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

लालजी जायसवाल

देश में हर साल बड़ी संख्या में बच्चे लापता होते हैं। उच्चतम न्यायालय में हाल में इस गंभीर मसले पर सुनवाई के दौरा न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक टिप्पणी की, 'मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।' उच्चतम अदालत ने टिप्पणी की कि गोद लेने की प्रक्रिया कठोर होने के कारण, इसका उल्लंघन होना स्वाभाविक है और लोग बच्चे पैदा करने के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा। मालूम हो कि अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से संचालित मिशन वात्सल्य पोर्टल पर प्रकाशन के लिए उनके नाम और संपर्क विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दे।

अदालत ने इससे पहले केंद्र से लापता बच्चों का पता लगाने और ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा था। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लापता बच्चों का पता लगाने के काम में लगे पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी को रेखांकित किया था। अदालत ने कहा था कि पोर्टल पर प्रत्येक राज्य से एक समर्पित अधिकारी का नाम- फोन नंबर आदि हो सकता है जो सूचना प्रसारित करने के अलावा गुमशुदगी की शिकायतों का प्रभारी भी हो सकता है। पूर्व में एक एनजीओ ने अदालत का रुख किया था और अपहरण किए जा चुके या लापता बच्चों के अनसुलझे मामलों के अलावा भारत सरकार की तरफ से निगरानी किए जाने वाले खोया/ पाया पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई पर प्रकाश डाला था।

बच्चों का गायब होना सचमुच चिंताजनक है। बच्चों के लापता होने के कई कारण हैं, जिनमें अपराध, तस्करी, हत्या और देह व्यापार आदि की आशंकाएं प्रबल हैं। इसमें प्रशासनिक लापरवाही एक बड़ा कारण हो सकती है, जिसमें सुधार की आवश्यकता हमेशा देखी जाएगी। भारत में गुमशुदा या लापता बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, हर साल मानव तस्करी में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। विधि आयोग द्वारा न्यायिक नीति पर जारी संक्षिप्त पुस्तक में भी इस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इस क्षेत्र में सबसे पहले लापता बच्चों का सुराग लेने और तस्करी से जुड़े सभी संपर्कों के लिए कानूनी बदलाव की तुरंत आवश्यकता है। वर्ष 2013 और 2014 के बीच कम से कम 6,700 बच्चे लापता हुए। इनमें से 45 प्रतिशत बच्चे अवयस्क थे, जिन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, मानव तस्करी के पीछे अनेक कारण होते हैं। जबरन विवाह, बाल श्रम, घरेलू नौकर और लैंगिक शोषण इसके पीछे मुख्य कारण हैं। बच्चों की सुरक्षा किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। भारत को भी इस मोर्चे पर सुधार की जरूरत है। वर्ष 2024-25 में लगभग 45 हजार बच्चों को शोषण से बचाया गया है। इनमें से 90 प्रतिशत को बालश्रम में लगाया गया था। एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 47 हजार से अधिक बच्चे लापता सूची में हैं। इनमें से 71.4 प्रतिशत नाबालिग लड़कियां हैं। अधिकांश लापता बच्चों को बाल-श्रम, भीख मांगने या यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि खोया-पाया जैसे नागरिक प्लेटफार्म ने कुछ बच्चों को उनके परिवार से जुड़ने में मदद की है। लेकिन असली रोकथाम ऐसे रैकेट और प्रतिष्ठानों में शामिल व्यक्तियों पर तुरंत मुकदमा चलाने से होगा, जहां बच्चों को रखा जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मूल कारणों को दूर करना जरूरी है। सामुदायिक सतर्कता नेटवर्क की मदद से भी बच्चों की उठाईगिरी को रोका जा सकता है। लिहाजा बच्चों की सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयास होने चाहिए।

नवजात बच्चों की चोरी और तस्करी से जुड़े मामले में सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि अगर किसी नवजात बच्चे को अस्पताल से चुराया जाता है, तो उस अस्पताल का लाइसेंस रद कर देना चाहिए। नवजात शिशुओं की चोरी किसी भी समाज के लिए केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी आघात है। अस्पतालों में ऐसी घटनाओं का होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा मानकों, कर्मचारियों की नैतिकता और प्रशासनिक निगरानी में गंभीर कमी है। जिन संस्थानों में इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं, उनका लाइसेंस तत्काल रद किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। लाइसेंस रद करने की नीति न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन को जवाबदेह बनाएगी, बल्कि निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को भी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बाध्य करेगी। नवजात की सुरक्षा किसी सुविधा का विषय नहीं, बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में जरा-सी भी चूक के लिए ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति ही समाज और न्याय दोनों के हित में है। लापता बच्चा केवल एक मामला नहीं- वह राज्य की जिम्मेदारी, समाज की सतर्कता और प्रशासन की जवाबदेही का पैमाना है। वर्तमान समय में आवश्यक है कि तकनीकी संसाधनों का त्वरित उपयोग, स्पष्ट प्रोटोकाल और पारदर्शी जांच प्रक्रिया के साथ बच्चों की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए, ताकि कोई भी बच्चा व्यवस्था की चूक का शिकार न बने।

भारत में लापता बच्चों और मानव तस्करी के बढ़ते जाल ने अब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में जगह बना ली है। मानव तस्करी तो समस्त विश्व की चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के लिए तो यह और भी चिंताजनक है, क्योंकि यहां इस प्रकार के आपराधिक समूह सबसे ज्यादा फल-फूल रहे हैं। इस समस्या की भयावहता को देखते हुए इससे निपटने के लिए एक सशक्त संगठन या मंच की आवश्यकता है। मुक्त हुए बच्चों के लिए पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। प्रशासनिक तंत्र में कई स्तरों पर गंभीर कमियां हैं। परिवारों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती। कई मामलों में पुलिस प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में यह मान लेती है कि बच्चा स्वयं लौट आएगा, जिससे खोज के शुरुआती महत्वपूर्ण घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। राज्यों के बीच समन्वय का अभाव लापता बच्चों की तलाश को और चुनौतीपूर्ण बना देता है। मिशन वात्सल्य जैसी योजनाएं व विभिन्न पोर्टल मौजूद होने के बावजूद उनका प्रभाव जमीन पर नहीं दिखता। यह समस्या दर्शाती है कि केवल नीतियां बना देना पर्याप्त नहीं है।

हालांकि, बच्चों के लापता होने के पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जो परिवार, स्कूल और समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। परिवारों में संवाद की कमी, तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और जागरुकता का अभाव इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। स्कूलों में परामर्श से जुड़ी सेवाएं सीमित और औपचारिकता भर होती हैं। समुदाय स्तर पर भी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है। कई घटनाओं में बच्चे पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, परीक्षा के भय, भावनात्मक तनाव या प्रेम संबंधों के कारण घर छोड़ देते हैं। कुछ मामलों में रोजगार या बेहतर भविष्य के नाम पर बच्चे ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जहां से लौटना लगभग असंभव हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि यह संकट केवल अपराध नियंत्रण से संबंधित नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)