कृतज्ञ राष्ट्र हर साल 27 जून को सुप्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार बंकिम चंद्र चटोपाध्याय को उनकी जयंती पर याद करता है। 27 जून, 1838 को बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिला अंतर्गत कंठालपाड़ा नैहाटी में जन्मे बंकिम चंद्र चटोपाध्याय गीत 'वन्दे मातरम्' अजर-अमर है। यह देश का राष्ट्रगीत है। उनका पूरा जीवन स्वत्व और स्वाभिमान जागरण अभियान के लिए समर्पित रहा। उनका हर आह्वान स्वाधीनता संघर्ष का महामंत्र बना है। वन्दे मातरम् का उद्घोष सशस्त्र क्रान्तिकारियों और अहिसंक आंदोलनकारियों ने किया है। कहीं-कहीं उनकी जन्म तिथि 26 जून भी लिखी है।

उनके पिता यादवचन्द्र चटोपाध्याय का परिवार संपन्न और सुसंस्कृत था । माता दुर्गा देवी भी परंपराओं के प्रति पूर्णतयः समर्पित थीं। राष्ट्र स्वाभिमान और सांस्कृतिक बोध उनके संस्कारों में था । उनकी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसीडेंसी कॉलेज में हुई। देश में जब 1857 की क्रान्ति आरंभ हुई तब वे महाविद्यालयीन छात्र थे । बीए कर रहे थे । अंग्रेजों ने क्रान्ति के दमन के लिए जो सामूहिक नरसंहार किए उनके समाचार प्रतिदिन आ रहे थे । उन्होंने क्रान्ति के कारणों को भी समझा और विफलता को भी ।

इस पूरी अवधि में वे मानसिक रूप से उद्वेलित तो हुए पर अपनी पढ़ाई से विचलित नहीं हुए । 1857 में ही प्रेसीडेंसी कालेज से बीए की उपाधि लेने वाले वे पहले भारतीय विद्यार्थी थे। इस कारण तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उनका स्वागत किया और शिक्षा पूरी होने के साथ उनकी नियुक्ति डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर हो गई। कुछ समय वे बंगाल सरकार में सचिव पद पर भी रहे। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी । 1869 में वकालत पास की । और इसके साथ ही उन्होंने वैचारिक रूप से समाज जागरण का अभियान आरंभ किया । वे अतीत में हुए संघर्ष से जितने प्रभावित थे उतने ही कुछ लोगों द्वारा परिस्थतियों के समक्ष झुक कर अपना स्वत्व और स्वाभिमान खो देने की मानसिकता से भी आहत थे । इसलिए उन्होंने स्वत्व जागरण और संगठन पर जोर देने के संकल्प के साथ अपनी रचना यात्रा आरंभ की ।

उनकी पहली प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ थी। यह अंग्रेजी में थी। इसमें परिस्थतियों की विवशता को बहुत सावधानी से प्रस्तुत किया । बांग्ला में उनकी पहली रचना 1865 में 'दुर्गेशनंदिनी' प्रकाशित हुई । यह एक आध्यात्मिक रचना है पर इसके माध्यम से समाज की आंतरिक शक्ति से ठीक उसी प्रकार परिचित कराया गया जैसा मुगलकाल में बाबा तुलसी दास ने रामचरित मानस द्वारा जन जागरण करने का प्रयास किया था । इसी शृंखला में 1866 में उपन्यास कपालकुंडला प्रकाशित हुआ और 1872 में मासिक पत्रिका बंगदर्शन का भी प्रकाशन किया। इस पत्रिका के माध्यम से वे एक कुशल पत्रकार के रूप में सामने आए ।

अपनी इस पत्रिका में उन्होंने अपने विषवृक्ष उपन्यास को भी धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस उपन्यास में समाज के उस स्वभाव और अदूरदर्शिता का प्रतीकात्मक वर्णन था जो भारत राष्ट्र के पतन का कारण बना । इसी प्रकार अपनी कृष्णकांतेर रचना में उन्होंने अंग्रेजी शासकों पर तीखे व्यंग्य किए । बंगाल के कांतल गांव में 07 नवम्बर, 1876 को गीत "वन्दे मातरम्" की रचना की। जो 1882 में कालजयी उपन्यास ‘आनंद मठ’ पूर्ण हुआ । वन्दे मातरम् इस उपन्यास का प्रमुख अंश है । मूलरूप से वन्दे मातरम् के प्रारंभिक दो पद संस्कृत में थे, जबकि शेष गीत बांग्ला भाषा में था। वंदे मातरम् का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले अरविंद घोष ने किया।

यूं तो उनकी प्रत्येक रचना भारतीय समाज को जाग्रत करने वाली है पर फिर भी "आनंदमठ" उपन्यास और इसके अंतर्गत गीत वन्दे मातरम् संघर्ष और बलिदान का महामंत्र बना । इस उपन्यास की भूमिका बंगाल में हुए संन्यासी विद्रोह से पड़ गई थी । बंगाल में संतों और संन्यासियों ने 1873 में समाज जागरण का कार्य किया था ताकि अंग्रेजी कुचक्र से राष्ट्र संस्कृति और परंपराओ की रक्षा हो सके । संतों के इस अभियान को संन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया जिसे अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से दमन किया था । आनंदमठ में संन्यासियों द्वारा की गई क्रान्ति के प्रयास का वर्णन था । जब उपन्यास के रूप में यह विवरण सामने आया तो मानो पूरे समाज का राष्ट्रबोध जाग्रत हो गया । समाज अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट सामने आने लगा । तब बंगाल के सामाजिक और सार्वजनिक आयोजन में वन्दे मातरम् का घोष मानो एक परंपरा ही बन गई थी ।

बंकिम बाबू का अंतिम उपन्यास 1886 में सीताराम आया। इसमें सल्तनकाल के वातावरण और उसके प्रतिरोध को दर्शाया गया था । उनके अन्य उपन्यासों में मृणालिनी, इंदिरा, राधारानी, कृष्णकांतेर, देवी चौधरानी और मोचीराम जीवनचरित शामिल है। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामायिक विषयों पर आधारित कई निबंध और कविताएं भी लिखीं ।

यह उनके रचना संसार से समाज में उत्पन्न जाग्रति का ही परिणाम था कि उस कालखंड में हुए प्रत्येक आन्दोलन के प्रतिभागी उनसे प्रेरित रहे । उनके चिंतन और जीवन में भारत राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का आह्वान था । वे स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति गहराई से प्रेरित थे।

पराधीनता के काल में राष्ट्रभाव जाग्रत करने की दिशा में बंकिम बाबू का योगदान सबसे बड़ा है। उन्होंने एक आदर्श सत्ता की स्थापना के लिए आवश्यक तत्वों को समाज के सामने लाने के लिए निबंध ‘कृष्णचरित्र’ प्रकाशित किया। जब उनका गीत वन्दे मातरम् पहली बार 1876 में बंगदर्शन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, तो उससे मानो पूरे देश में वैचारिक आवेग उत्पन्न हुआ । उन्होंने सनातन परंपराओं और राष्ट्र के लिए अनिवार्य आदर्शों के बीच एक अद्भुत पूरकता और सामंजस्य स्थापित किया।

वहीं हिन्दुओं के बीच फैली विभ्रम की स्थिति के बारे में मानो एक प्रकार से शोक व्यक्त किया था । उन्होंने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया और झकझोरने का प्रयास किया । उनके इन शब्दों में ''हिन्दू समाज कुमार संभव को छोड़कर स्वाइनबर्न पढ़ता है, गीता को छोड़ कर मिल को पढ़ता है । उड़ीसा की पत्थर कला को छोड़ देते हैं और साहिबों की चीनी गुड़िया को देखते हैं।'' कितनी व्यथा और स्वत्व का आह्वान है इसे इन्ही शब्दों में छुपे संदेश से सहज समझा जा सकता है ।

उन्होंने अपनी रचना 'धर्मशास्त्र' में देशभक्ति को सभी धर्मों से ऊपर रखा। ‘लोक रहस्य’ में उदारवादियों के भीख मांगने पर व्यंग्य किया और देश को अपने पैरों पर खड़ा होने पर जोर दिया । निबंध 'अमर दुर्गोत्सव' में उन्होंने विधवा विवाह, महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में बात की और अंधी अंग्रेजी नकल का जोरदार विरोध किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अपनी मां के रूप में प्रस्तुत किया ।

इस प्रकार उनका पूरा जीवन भारत राष्ट्र और उसकी संस्कृति के प्रति समाज को जाग्रत करने के लिये समर्पित रहा । स्वत्व, स्वाभिमान और राष्ट्र संस्कृति जागरण का यह महानायक 08 अप्रैल 1894 को संसार से विदा हो गया । संसार से यह विदाई केवल शरीर की थी। वे और उनका व्यक्तित्व आज भी प्रत्येक भारतीय के मन में विराजे हैं।

लेखक- रमेश शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

इंदिरा गांधी की भारत पर थोपी गई फासिस्ट इमर्जेंसी की स्वर्ण जयंती है। स्वर्णिम कदापि नहीं। कालिखभरी। तारकोल से भी ज्यादा काली। वह सुबह (गुरुवार, 26 जून 1975, आषाढ़ मास) थी। तैमूर लंगड़े से उजबेकी डाकू बाबर तक कइयों ने दिल्ली को गुलाम बनाया था। तबाह किया था। रातों-रात इंदिरा गांधी ने भी कीर्तिमान रचा था। वह आजाद गणतंत्र की एकक्षत्र मालकिन बन गई। वह भयावह भोर काली और यादगार है। उस सुबह बड़ौदा में मैं दांडिया बाजार आया। यूएनआई ऑफिस। आकाशवाणी से आपातकाल लगने की घोषणा सुन ली थी। यूएनआई ऑफिस में पूरी रपट पढ़ी। मीडिया और प्रेस को क्लीव बनाने की साजिश। इंदिरा सरकार ने तय कर लिया था कि सेंसर ही हमारी खबर की रपट की जांच करेगा, तब वह छपेगी।

मुझे एक चतुराई सूझी। मैंने वहीं यूएनआई ऑफिस में बैठे-बैठे (26 जून 1975) आईएफडब्ल्यू के उपाध्यक्ष के नाते एक बयान जारी किया। प्रधानमंत्री के तानाशाह बनने की भर्त्सना की। सेंसरशिप के खात्मे की मांग की। कैदी प्रतिपक्ष नेताओं को रिहा करने की अपील की थी। बयान तो देश भर में जारी हो गया। शायद सेंसर तब तक सो रहा था। कई प्रदेशीय दैनिकों में बयान छपा भी। मगर वह पहला और अंतिम रहा। फिर तो ताले लग गए थे। खुद सत्तर साल के बुड्ढे मियां फखरुद्दीन अली अहमद भी उस आधी रात हरकत में राष्ट्रपति भवन में रहे होंगे।

हालांकि मेरे बड़ौदा में रहते सितंबर 1975 में ऐतिहासिक घटना हुई। उस एक शाम हमारे प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी के ऑफिसर्स क्लब में भजन गायक हरिओम शरण का कार्यक्रम था। तभी सुधा ने सूचना भेजी कि एक विशिष्ट अतिथि अकस्मात घर (78-बी, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी) आए हैं। मुझे घर आना पड़ेगा। सिख के वेशभूषा में जॉर्ज फर्नांडिस थे। इमरजेंसी थोपे जाने के बाद जॉर्ज के आगमन की प्रतीक्षा मैं नित्य कर रहा था। अब प्रश्न था कि जॉर्ज को टिकाया कहां जाए ? क्योंकि हमारी रेलवे कॉलोनी का हर व्यक्ति अपने इस क्रांतिकारी नेता को पहचानता था। अतः इंडियन एक्स्प्रेस के साथी और यूनियन ऑफ बड़ौदा जर्नलिस्ट के अध्यक्ष साथी किरीट भट्ट की मदद से अलकापुरी में उद्योगपति भरत पटेल के गेस्ट हाउस ले गए। दूसरे दिन पता चला कि जॉर्ज ने स्वयं भरत पटेल से डायनामाइट के बारे में पूरी जानकारी पा ली है। आगे का सब पुलिस रिकॉर्ड में है, क्योंकि ये उद्योगपति सरकारी गवाह बन गया था।

इस बीच होली के त्यौहार पर लखनऊ गया। यह अवकाश पहले से ही अनुमोदित था। लखनऊ में कुछ दिन बाद ही नेशनल हेरल्ड के स्थानीय संपादक सीएन चितरंजन ने मुझे बताया कि लखनऊ पुलिस अधीक्षक एचडी पिल्लई मेरी खोज कर रहे हैं। गुजरात पुलिस का संदेश आया था। यह पिल्लई साहब आईपीएस अधिकारी थे जो इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारी रहे। मैंने संपादक चितरंजन को बताया कि मैं अहमदाबाद पहुंचकर स्वयं को पुलिस को सौंप दूंगा। क्योंकि परिवार के कारण मैं भूमिगत नहीं रह सकता। सुधा रेल अधिकारी हैं। पुलिस ने मोहलत दे दी। मैंने खुद को अहमदाबाद में पुलिस महानिरीक्षक पीएम पंत के समक्ष पेश किया। ये पंत साहब पत्रकार राजदीप सरदेसाई के नाना हैं। फिर तीस दिन की पुलिस रिमांड के बाद मुझे बडौदा सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां छह अन्य साथियों के साथ। मुझे भी काल कोठरी के तन्हा सेल में रखा गया। डबल ताले में।

शुरू में बड़ौदा केंद्रीय कारागार में डायनामाइट षड्यंत्र के हम केवल सात अभियुक्तों को अलग-अलग तन्हा कोठरी में कैद रखा गया। लोहे के दो छोटे फाटकनुमा दरवाजे डबल ताले में बंद होते थे। सुबह केवल एक घंटे के लिए खोलते थे। शौच-स्नान के लिए। कोठरी भी पिंजड़ानुमा, दस बाई दस फीट की थी। किसी से कोई संपर्क नहीं। अतः मौन व्रत जबरन रखना पड़ता था। जेल में सबसे ज्यादा पीड़ादायक समाचारपत्रों का न मिलना था। पर यह दुख एक स्वयंसेवक ने दूर कर दिया। वह जेलर मोहम्मद मलिक को एक समाचारपत्र बंडल मेरे लिए रोज दे जाता था। फिर दयादृष्टि अपनाकर जेलर उसे मेरी कोठरी में भिजवा देते थे। उस पुण्यात्मा युवा का नाम बाद में पता चला। वह थे नरेंद्र दामोदरदास मोदी, आज प्रधानमंत्री हैं।

यह वाकया गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदीजी ने स्वयं पत्रकार श्रोताओं को बताया था। गांधीनगर में सांसद नरहरि अमीन के स्कूल सभागार में 02 जनवरी 2003 के दिन गुजरात जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा आयोजित में हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूJ) के अधिवेशन को गांधीनगर में उन्होंने बताया था। मेरी जेल यातनाओं का उल्लेख भी किया था। मोदीजी तपाक से मिले थे। मैं अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था। मेरे बारे में मोदी जी ने कहा : "जब बडौदा सेंट्रल जेल में विक्रम राव तन्हा कोठरी में नजरबंद था तो उन्होंने जेलर से अखबार देने की विनती की थी।" पत्रकार को समाचारपत्र न मिले जैसे जल बिन मछली ! फिर चंद दिनों बाद मुझे अखबार मिलने लगे।

नरेंद्रभाई मोदी मेरे संकटत्रस्त तथा दुखद काल के सुहृद रहे। इसीलिए ज्यादा भले लगते हैं। वर्ना इस वक्त तो प्रधानमंत्री के करोड़ों मित्र और समर्थक होंगे। यह बात मई 1976 की है। मोदीजी तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे, तरुणाई में थे, आयु 26 वर्ष रही होगी। हमारी कैद के दौरान तानाशाही राज ने सारे कानून तोड़ डाले थे। उस निर्दयी आपातकालीन दौर में न्यायतंत्र पंगु हो गया था। इस त्रासद स्थिति का निजी अनुभव मुझे हुआ था जब मुझे बड़ौदा जेल से कर्नाटक पुलिस बेंगलुरु ले गई थी। मल्लीश्वरम थाने में हिरासत में रखा। न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। मैंने कोर्ट में शिकायत की कि मुझे रात भर तेज रोशनी फेंक कर जगाए रखा गया। घुटने को मोड़ कर खड़ा रखा गया। पंखे से बांधने की धमकी दी। इसे पुलिसिया लहजे में हेलीकॉप्टर बनाना कहते हैं। मगर न्यायाधीश पुंसत्वहीन हो गए थे। मेरी याचना और इस जिरह के दौरान मुझे अपार जिल्लत भुगतनी पड़ी। गूंगे बने रहे थे जज साहब। मगर बाहर आकर पता चला कि था कि (सीओडी) कोर ऑफ डिटेक्टिव क्रूरता के कारण हिटलर जर्मन गेस्टापों के समान मानी जाती है। पुलिसिया कठोरता ने मेरे दर्द को बढ़ाया, शारीरिक तथा मानसिक भी।

बहुधा हम भूमिगत कार्यकर्ताओं को मलाल रहता था कि एक लाख के करीब लोग जेल चले गये। यदि वे भूमिगत रहते तो हमारा संघर्ष तीव्र होता। रिहा होने के बाद जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष चन्द्रशेखर से मैंने पूछा भी था कि जेल के बाहर रह कर वे संघर्ष चलाते ? मगर उनका बेबसी भरा उत्तर था कि ''जब सभी नेता कैद हो गये तो आन्दोलन कैसे चलाया जाता और फिर देश में विरोध मुखर था ही नहीं।''

कई पत्रकार साथी मुझसे पूछते थे, कि डायनामाइट के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं था। बहस को छोटा करने की मंशा से मैं यही जवाब देता कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर भगत सिंह ने बहरे राष्ट्र को सुनाना चाहा था। डायनामाइट की गूंज से गूंगे राष्ट्र को हमलोग वाणी देना चाहते थे। हम राजनेता तो थे नहीं कि सत्याग्रह करते और जेल में बैठ जाते। श्रमजीवी पत्रकार थे अतः कुछ तो कारगर कदम लेकर विरोध करना ही था।

लेकिन मधुरतम घटना थी जब तिहाड़ जेल के सत्रह नम्बर वार्ड में उस रात के अन्तिम पहर में मेरे पाकेट ट्रांजिस्टर पर वाॅयस ऑफ अमेरिका के समाचार वाचक की उद्घोषणा सुनी कि रायबरेली चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पोलिंग एजेन्ट (यशपाल कपूर) ने निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि मतगणना फिर से की जाए। मै तुरन्त उछल पड़ा। जार्ज को जगाया और बताया कि,''इन्दिरा गांधी पराजित हो गई।'' पूरे जेल में बात फैल गई। तारीख 17 मार्च, 1977 थी। लगा दीपावली आठ माह पूर्व आ गई। पूरे जेल में लाइट जल उठीं। विजय रागिनी बज उठी। आखिर मतदाताओं ने तानाशाह को धराशायी कर दिया। (इस आलेख को आपातकाल के उत्पीड़न के साक्षी पत्रकार के विक्रम राव की आत्मकथा : 'तूफान तो आए कई, झुका न सके!' से लिया गया है।)

लेखक - के विक्रम राव  (वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव का कुछ समय पहले लखनऊ में निधन हुआ है।)

आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए ‘आपातकाल’को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की जनता ने तब तानाशाही के विरुद्ध स्‍वतंत्रता की एक और लड़ाई लड़ी थी। इस बार लड़ाई अपने ही दिग्‍भ्रमित सत्‍तालोलुप नेताओं से थी, जिसमें देश एक बार फि‍र विजेता बनकर उभरा था। पिछले कुछ वर्षों से कुछ विपक्षी नेता संविधान की प्रति हाथ में लिए भाषण देते दिखाई देते रहे हैं। बात-बात में संविधान की दुहाई देने का क्रम चल रहा है। भारत के स्‍वस्‍थ और मजबूत लोकतांत्रिक वातावरण में भी ‘लोकतंत्र व संविधान बचाने’ के लिए सभाओं के प्रहसन चल रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर है जब मुड़कर इतिहास को फिर से देखने की आवश्‍यकता है। आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव रद्द होने और अपनी सत्‍ता बचाने की हताशा में लिया गया राष्‍ट्र विरोधी निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के इस क्रूरकाल में न केवल संवैधानिक ढांचे को कुचला बल्कि प्रेस की स्‍वतंत्रता, न्‍यायपालिका की निष्‍पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी भंग किया।

1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की लेकिन उनके निकटतम उम्‍मीदवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में भ्रष्‍टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर देश की अर्थव्‍यवस्‍था खराब स्थिति में थी। आर्थिक विकास दर केवल 1.2% थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.3 बिलियन डॉलर था (आज 640 बिलियन है)। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्‍टाचार चरम पर था। 50% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्‍व में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडि‍स के नेतृत्‍च में देशव्‍यापी रेल हड़ताल हो चुकी थी। बिहार, गुजरात में राष्‍ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। इस सबसे कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान हो चुकी थी।

12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। उनकी कुर्सी को गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इससे घबराकर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा के बगैर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे राष्‍ट्रपति ने 25 जून 1975 की आधी रात को मंजूरी दे दी।

आज संविधान की प्रतियां हाथ में लहराने का नाटक करने वालों को यह स्‍मरण रखना ही होगा कि आपातकाल वास्‍तव में भारतीय लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था को कुचलने का प्रयास था। य‍ह संविधान की हत्‍या की सोची-समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने ‘आंतरिक अशांति’ की आड़ लेकर संविधान के अनुच्‍छेद 352 का दुरुपयोग किया जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्‍ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्‍ता बचाने की जिद थी। संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं, किन्‍तु उसी संविधान की आत्‍मा को कुचलते हुए एक झटके में उन्‍होंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर रख दि‍या और पूरी शासन व्‍यवस्‍था को कठपुतली की तरह उपयोग किया। कांग्रेस सरकार ने विधायिका और न्‍यायपालिका को बंधक बनाकर सत्‍ता के आगे घुटने टेकने को विवश कर दिया था। प्रेस की स्‍वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया। बड़े-बड़े समाचार पत्र संस्‍थानों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया।

21 महीने के आपातकाल का क्रूर समय नागरिकों पर हुए अत्‍याचारों की दारुण गाथा है। जहां विरोध में स्‍वर उठे वहां क्रूरता के साथ दमन किया गया। लोकतंत्र में आस्‍था रखने वाली हर आवाज को दबाया गया। मीसा जैसे काले कानून में लगभग एक लाख लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे अनेक वरिष्‍ठ विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों यहां तक कि छात्रों तक को जेल में बंद करा दिया। जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बीमार होने पर दवाएं तक नहीं दी गईं। महिला बंदियों के साथ असम्‍मानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया।

लोकतंत्र की रक्षा में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ की भूमिका और संघर्ष अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है। डरी हुई सरकार ने आपातकाल लगाने के पांच दिन बाद ही सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी से पहले लोक संघर्ष समिति का नेतृत्‍व संघ के पूर्णकालिक नानाजी देशमुख को सौंप दिया था, बाद में उन्‍हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस, जनसंघ, एवीबीपी और कई अन्‍य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया गया। एक लाख स्‍वयंसेवक एवं विचार परिचार के कार्यकर्ताओं ने सत्‍याग्रह किया। 25 हजार कार्यकर्ताओं को मीसा में बंदी बना लिया गया। 100 कार्यकर्ता इस संघर्ष में बलिदान हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उन्‍हीं की तरह लाखों स्‍वयंसेवकों ने आपातकाल विरोधी आंदोलन जारी रखा। रातों-रात रेलों में आपातकाल विरोधी पर्चे बांटे, मीसाबंदियों के परिवारों की देखरेख की, भूमिगत रहते हुए आंदोलन की गति बनाए रखी और कांग्रेस की सच्‍चाई घर-घर तक पहुंचाई। अंततः जनाक्रोश और नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनावोंमें जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। लोकतंत्र फि‍र प्रतिष्‍ठि‍त हुहु आ‘इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा’ जैसे नारों से आपातकाल के समय में कांग्रेस ने देश को व्‍यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया। बिना किसी संवैधानिक दायित्‍व के संजय गांधी देश की नीतियों पर निर्णय ले रहे थे। वह आपातकाल में सत्‍ता का वास्‍तविक केंद्र थे। देश के नागरिकों पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज भी इसी परिवारवाद के सीमित सांचे में सिमटकर रह गई है। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्‍होंने अपने पुत्र के माध्‍यम से सत्‍ता को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह से कैद कर लिया था। सत्‍ता लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया।

आपातकाल इतिहास की एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं हैं, बल्कि उस दूषित मानसिकता का प्रमाण है, जो संविधान और लोकतंत्र को केवल अपनी सत्‍ता पाने और बचाए रखने के लिए इस्‍तेमाल करती है। लोकतंत्र के साथ विश्‍वासघात करने के बाद भी कांग्रेस ने न तो कभी माफी मांगी और न ही कोई पश्‍चाताप ही प्रकट किया। बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस ने उसी की गलत व्‍याख्‍या कर जनता के अधिकारों को छीना। स्‍वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने राष्‍ट्र के शत्रु नहीं राष्‍ट्र की जनता को ही बंदी बना लिया। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्‍याय है। आपातकाल का स्‍मरण रखना इसलिए आवश्‍यक है, ताकि भविष्‍य में संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, क्‍योंकि यह प्रत्‍येक भारतीय का नैतिक दायित्‍व भी है।

लेखक- हितानंद शर्मा (भारतीय जनता पार्टी मध्‍य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं।)

आपातकाल में सबसे अधिक दबाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। संघ पर प्रतिबंध लगा। सभी प्रमुख प्रचारक और दायित्ववान अधिकारी या तो गिरफ्तार हुये अथवा भूमिगत रहकर समाज जागरण के अभियान में सक्रिय रहे। आपातकाल के इक्कीस महीनों में 1.30 लाख से अधिक लोग जेल में रहे, उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एक लाख से अधिक थे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये 25 जून 1975 को लागू आपातकाल किया था जो 21 मार्च 1977 तक रहा। इन पौने दो वर्षों तक भारत का प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहा। सर्वोच्च न्यायालय को भी इस संबंधी किसी विषय पर विचार करने से रोक दिया गया था। भारत के सभी विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियाँ 25 और 26 जून की मध्य रात्रि से आरंभ हो गई थीं।

आपातकाल में पुलिस और प्रशासन का सर्वाधिक दबाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। पूरे देश में संघ कार्यालयों पर छापे पड़े और प्रचारकों के घरों तक की तलाशी ली गई। सरसंघचालक बालासाहब देवरस की गिरफ्तारी 30 जून को हुई। वे प्रवास पर जाने के लिये निकले थे। उन्हें नागपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया गया । संघ को देश में प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अप्रत्याशित निर्णय का अनुमान था। इसका स्पष्ट संकेत तीन माह पहले दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मिल गया था। 15 और 16 मार्च 1975 को दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय ही "संविधान में आपातकाल और लोकतंत्र" विषय था।

इस चर्चा में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कोका सुब्बाराव भी एक वक्ता थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि- “ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए एकजुट हों।” (इस कार्यक्रम का उल्लेख पीजी सहस्रबुद्धे और माणिकचंद्र वाजपेई द्वारा लिखित पुस्तक "इमरजेंसी स्ट्रगल स्टोरी" में है) समय के साथ 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया। लगभग सभी विचारक इंदिरा के स्वभाव और कार्यशैली से परिचित थे। इसीलिए संघ ने अपनी वैकल्पिक नीति तैयार कर ली थी। सरसंघचालक जी को अपनी गिरफ्तारी का अनुमान था।

उन्होने पहले ही संघ संचालन की भावी रूपरेखा का निर्धारण कर दिया था। इस विषम परिस्थिति में उन्होंने सभी स्वयंसेवकों से धैर्य से काम करने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि- "इस स्थिति असाधारण है, इसमें स्वयंसेवकों का कर्तव्य है कि वे अपना संतुलन न खोएं। उन्होंने संभवतः सरकार्यवाह माधवराव जी मुले को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का संकेत कर दिया था। इसीलिए संघ पर प्रतिबंध और संघ के अधिकारियों की देश व्यापी गिरफ्तारी होने केबाद भले नियमित शाखा या शिक्षण प्रशिक्षण या प्रबोधन रुक गया हो लेकिन संघ का जनसंपर्क, जन जागरूकता का काम निरन्तर रहा।

सरसंघचालक जी की गिरफ्तारी हुई और 4 जुलाई 1975 को संघ पर प्रतिबंध लगा। संघ पर प्रतिबन्ध लगाने का सबसे बड़ा कारण स्वयंसेवकों की ध्येयनिष्ट कार्यशैली है। स्वयंसेवक सीधे जन सामान्य से जुड़े रहते हैं। मंहगाई विरोधी जेपी आंदोलन में संघ शक्ति की भूमिका से भी इंदिरा का प्रशासन अवगत था। इसलिए आपातकाल लागू होने के पहले चरण में सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यालयों और प्रमुख नेताओं के घर पुलिस के छापे पड़े और दूसरे चरण में पुलिस ने देशभर में संघ कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर टूट पड़ी।

जो जहां जैसा मिला, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। संघ पर प्रतिबंध और लगातार गिरफ्तारियों के बाद भी संघ कार्यकर्त्ता बहुत धैर्य और योजना से काम करते रहे। योजना पूर्वक प्रतिदिन किसी न किसी नगर में कुछ न कुछ घटता। कभी परचे फेककर गिरफ्तारी दी जाती और कभी नारे लगाकर। एक टोली जेल जाती तो वह दूसरी टोली को तैयार करके जाती। जिस प्रकार सरसंघचालक जी ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व संघ संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था बना दी थी उसी प्रकार नानाजी देशमुख ने लोक संघर्ष समिति की वैकल्पिक व्यवस्था बना दी थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले मंहगाई विरोधी आंदोलन की पूरी व्यवस्था यही समिति कर रही थी। नानाजी देशमुख ने अपनी गिरफ्तारी होने से पूर्व इस समिति की व्यवस्था सुन्दर सिंह भंडारी को सौंप दी थी। इसलिए नानाजी की गिरफ्तारी के बाद भी इस समिति का कार्य भी निरन्तर रहा। यह समिति भी आपातकाल विरोधी अभियान निरन्तर चलाती रही।

प्रतिबंध और देशव्यापी गिरफ्तारियों के बाद भी संघ के स्वयंसेवकों के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। संघ के अनेक स्वयंसेवकों ने अपने घरों पर साइक्लोस्टाइल मशीन का प्रबंध कर लिया। वे स्वयं पंपलेट तैयार करते और हाॅट बाजार में छोड़ देते। कयी बार आपातकाल विरोधी साइक्लोस्टाइल सामग्री रद्दी के कागजों में दुकानदारों को बेच देते ताकि उनमें बँधा हुआ सामान लोगों के घरों पर पहुँचे। और लोग पढ़ सकें। कितने ही स्वयं सेवक रात के अंधेरे में दीवारों पर कोयले से लिख जाते और सबेरे पुलिस अथवा नगर निगम कर्मचारी उन्हें पानी से मिटाते हुये देखे जाते। पूरे आपातकाल यही क्रम चला।

समय अपनी गति से चला। अंततः 20 जनवरी 1977 को इंदिराजी ने घोषणा की और आपातकाल में गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों की रिहाई का क्रम चला और 21 मार्च 1977 को आपातकाल की पूरी तरह विदाई हुई। देश को आपातकाल से मुक्त करने के लिये इंदिरा की अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन पूरे इक्कीस महीने जन जागरण अभियान निरंतर रखने का काम केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। आपातकाल हटने और सत्ता परिवर्तन के बाद भी संघ ने इसका कोई श्रेय कभी नहीं लिया। संघ की कार्यशैली में श्रेय लेने का स्वभाव है भी नहीं। वे कोई कार्य श्रेय अथवा किसी लाभ केलिये नहीं करते उनका उद्देश्य राष्ट्र का परम वैभव है। वे इसी के लिये समर्पित हैं। उस कालखंड में भारत का जन मानस मंहगाई से परेशान था। इसलिये स्वयंसेवकों ने मंहगाई विरोधी आंदोलन की व्यवस्था संभाली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आपातकाल और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित करना मानवता के साथ अन्याय था। इसलिए संघ से जुड़े कार्यकर्ता पूरे आपातकाल में सक्रिय रहे।

संघ के अनेक प्रचारक पूरे आपातकाल भूमिगत रहे। भूमिगत रहकर उन्होंने उन परिवारों की देखभाल की जिन परिवारों के मुखिया जेल में डाल दिये गए थे। संघ की कार्यनिष्ठा और राष्ट्र का भाव का जन सामान्य में सदैव सम्मान रहा है। इसका लाभ आपातकाल में मिला। जन सामान्य के सहयोग से वे सभी परिवार सुरक्षित रहे जिनके मुखिया अथवा एक मात्र संचालक को किसी न किसी बहाने जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के बाद राजनीति अपनी राह और संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा की अपनी राह पर चले ।

लेखक- रमेश शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

वह्वशी स्वल्पसन्तुष्टः सुनिद्रो लघुचेतनः ।

स्वामिभक्तश्च शूरश्च षडेते श्वानतो गुणाः ॥

आचार्य चाणक्य यहां सन्तोष, सतर्कता और स्वामिभक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के सन्दर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही सन्तोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामिभक्त होना और वीरता कुत्ते से ये छः गुण सीखने चाहिए।

आशय यह है कि कुत्ता कितना ही भूखा क्यों न हो, उसे जितना मिल जाए, उसी में सन्तोष कर लेता है। साथ ही उसे जितना खिला दो, वह सब खा जाता है। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। किन्तु गहरी नींद में भी वह थोड़ी-सी आहट पाते ही जाग जाता है। मालिक के साथ वफादारी और बहादुरी से किसी पर झपट पड़ना भी कुत्ते की आदत हैं। कुत्ते से इन्हीं छः गुणों को सीखना चाहिए।

रानी दुर्गावती, गोंडवाना साम्राज्य की एक महान वीरांगना थीं, जिनका जन्म 5 अक्टूबर, 1524 को कलिंजर के राजा कीरत सिंह के यहाँ दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था. उनकी वीरता, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर, उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपतिशाह से 1542 में हुआ.

एक व्यक्ति भगवान् महावीर से ईर्ष्या किया करता था। उनकी कठोर तपस्या, त्याग और अहिंसा को निरा ढोंग मान वह उन्हें तंग करता रहता, किन्तु महावीर तनिक भी विचलित न होते । अन्त में हारकर वह उनके पास आकर बोला, "मैंने आपको नाना प्रकार के कष्ट दिये, किन्तु आप सब कुछ सहन करते रहे। यह आपसे कैसे हो पाया ?" यह सुनते ही भगवान् की आँखों से आँसू बहने लगे। उस व्यक्ति को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, "भगवन्! आपके नेत्रों में आँसू कैसे ?"

"मित्र  !”- महावीर बोले, "तुमने मुझे भयंकर कष्ट दिये, इसके लिए ये आँसू नहीं निकले, वरन् मुझे तंग करने के कारण तुम्हें कष्ट झेलने पड़ेंगे, यह सोच मेरी आँखें भर आयीं। मुझे यह देख अतीव दुःख हो रहा है कि मेरे लिए एक अबोध आत्मा को कितनी यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी।" और यह सुन उस व्यक्ति को बड़ा ही पश्चाताप हुआ तथा उसने महावीर से क्षमा माँगी।

अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस (23 जून) पर विशेष

भारत आधुनिक ओलम्पिक खेलों में 105 वर्ष का सफर पूरा कर रहा है। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलम्पिक में हिस्सा लिया था। तब भारत की ओर से केवल एक एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड को भेजा गया था, जिसने एथलेटिक्स में दो रजत पदक जीते थे। हालांकि भारत ने अधिकारिक तौर पर पहली बार 1920 में ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया था। 2024 में पेरिस ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक भारत की झोली में डाले थे जबकि उससे पहले 2021 में टोक्यो ओलम्पिक में भारत 7 पदक जीतने में सफल हुआ था।

ओलम्पिक खेलों की शुरूआत करीब 2798 वर्ष पूर्व ग्रीस में जीयस के पुत्र हेराकल्स द्वारा की गई मानी जाती है किन्तु ऐसी धारणा है कि यह खेल उससे भी काफी पहले से ही खेले जाते रहे थे। 776 ईसा पूर्व विधिवत रूप से शुरू हुए ओलम्पिक खेलों का सिलसिला उसके बाद निर्बाध रूप से 393 ई. तक अर्थात् 1169 वर्षों तक चलता रहा। इन खेलों के माध्यम से ऐसा प्रदर्शन किया जाता था, जो मानव की शक्ति, गति एवं ऊर्जा का परिचायक माना जाता था। प्राचीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन ईश्वर को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था।

अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत 23 जून 1948 को हुई थी। दरअसल आधुनिक ओलम्पिक खेलों का पहला आयोजन तो वर्ष 1896 में हुआ था लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) की स्थापना पियरे द कुबर्तिन द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे यूनानी व्यापारी डेमट्रियोस विकेलास। आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के लॉजेन में स्थित है और वर्तमान में दुनियाभर में 205 राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियां इसकी सदस्य हैं। आईओसी के स्थापना दिवस 23 जून को ही बाद में अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष ओलम्पिक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया।

आईओसी द्वारा प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल, शीतकालीन ओलम्पिक खेल और युवा ओलम्पिक खेल का आयोजन किया जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक वर्ष 1896 में यूनान के एथेंस में तथा पहला शीतकालीन ओलम्पिक 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। ओलम्पिक दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें दो सौ से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं।

फ्रांस के युवा शिक्षाशास्त्री पियरे द कुबर्तिन ने आधुनिक ओलम्पिक खेलों की आधारशिला रखी थी और उनके द्वारा 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की स्थापना किए जाने के बाद नए रूप में 1896 से आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ। उसके बाद ओलम्पिक खेल प्राचीन ओलम्पिक खेलों की ही भांति हर चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाने लगे।

एक जनवरी 1863 को जन्मे पियरे द कुबर्तिन की उम्र उस वक्त सिर्फ सात साल थी, जब 1870 में फ्रैंच-परसियन लड़ाई में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि उस हार के कुछ वर्षों बाद कुबर्तिन इसका विश्लेषण करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्रांस की हार का कारण उसकी सैन्य कमजोरियां नहीं बल्कि फ्रांसीसी सैनिकों में ताकत की कमी थी। जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकन बच्चों की शिक्षा का अध्ययन करने के बाद कुबर्तिन ने पाया कि उन्हें ताकतवर और हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में खेलों में उनकी भागीदारी की सबसे प्रमुख भूमिका थी जबकि फ्रांसीसी खेलों में भागीदारी के मामले में काफी पिछड़े थे। उसके बाद कुबर्तिन ने कोशिशें की कि फ्रांसीसियों को किसी भी तरह खेलों के प्रति आकर्षित किया जाए लेकिन उन्हें इन प्रयासों में उसाहजनक सफलता नहीं मिली किन्तु कुबर्तिन अपने इरादों पर दृढ़ थे।

1890 में कुबर्तिन ने ‘यूनियन डेस सोसायटीज फ्रांसीसीज द स्पोर्ट्स एथलेटिक्स’ नामक एक खेल संगठन की नींव रखी और उसके दो वर्ष बाद कुबर्तिन के दिमाग में ओलम्पिक खेलों को पुनर्जीवन देने का विचार आया। खेल संगठन की 25 नवम्बर 1892 को पेरिस में हुई एक मीटिंग में उन्होंने इस संबंध में अपने विचार भी रखे किन्तु उनके उस भाषण से कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके दो वर्ष बाद कुबर्तिन ने 9 देशों के कुल 79 डेलीगेट्स की एक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में कुबर्तिन ने पूरे उत्साह से ओलम्पिक खेलों की नए सिरे से पुनः शुरूआत करने संबंधी भाषण दिया और इस बार वह लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने में सफल हुए। कांफ्रैंस में सभी डेलीगेट्स ने एकमत से ओलम्पिक खेल कराए जाने के पक्ष में वोट दिया और तय किया गया कि कुबर्तिन इन खेलों के आयोजन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समिति का गठन करें। उसके बाद ‘अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति’ का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में ग्रीस के डेमट्रियोस विकेलास का चयन हुआ।

प्रथम ओलम्पिक खेलों के आयोजन के लिए एथेंस को चुना गया और इसकी तैयारियां शुरू हुई। 5 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेलों की शुरूआत हुई। प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन 5 अप्रैल 1896 को एथेंस (यूनान) में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया। अमेरिका के जेम्स बी. कोनोली को पहले आधुनिक ओलम्पिक खेल में प्रथम ओलम्पिक चैम्पियन बनने का गौरव हासिल है।

पहले ओलम्पिक खेल की प्रतियोगिताओं में महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध था किन्तु सन् 1900 में दूसरे ओलम्पिक में महिलाओं को भी ओलम्पिक खेलों के जरिये अपनी प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल गया। प्रथम आधुनिक ओलम्पिक में भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी थे, जो उस वक्त एथेंस में ही पर्यटक के तौर पर पहुंचे हुए थे।

1896 से ओलम्पिक खेलों का आयोजन नियमित होता रहा है लेकिन प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 तथा 1944 के ओलम्पिक आयोजन रद्द करने पड़े थे। यूनान (ग्रीस), ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया तथा फ्रांस ही पांच ऐसे देश हैं, जिन्होंने अब तक हर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया है। ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन के समय स्टेडियम में सबसे पहले ग्रीस की टीम प्रवेश करती है। उसके बाद मेजबान देश की भाषानुसार वर्णमाला के क्रम से एक-एक करके दूसरे देशों की टीमें स्टेडियम में प्रवेश करती हैं जबकि मेजबान देश की टीम सबके बाद स्टेडियम में पहुंचती है।

(लेखक - योगेश कुमार गोयल , स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई ऐसे में बरबस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण हो जाता है जिन्होंने कश्मीर को भारत का अखंड अंग बनाने की पुरजोर वकालत की थी और उसके लिए अपने प्राणों का शेख अब्दुला की जेल में उत्सर्ग कर दिया। डॉ. श्यामा प्रसाद का बलिदान आज इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। जम्मू-कश्मीर जो भारत का मुकुट और दुनिया की जन्नत रही है आज उग्रवाद आतंकवाद के कारण लहुलुहान है। डॉ. मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह कल्पना की थी कि विभाजन की पीड़ा नासूर बनेगी फिर तुष्टिकरण की नीति का अंत नहीं होगा। एक निशान एक संविधान और एक प्रधानमंत्री का नारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए भारतीय संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के शिल्पी डॉ. मुखर्जी की अनन्य राष्ट्र भक्ति की गौरव गाथा ऐतिहासिक है। उनकी जिद के कारण पाकिस्तान के रूप में संपूर्ण पंजाब और बंगाल तश्तरी में भेंट नहीं किया जा सका। लेकिन जम्मू कश्मीर को दोहरे मापदण्डों में लाकर भारत और उसके मुकुट प्रदेश को लहुलुहान होने को छोड़ दिया नतीजा आज हमारे सामने है। वे जीवन पर्यन्त जम्मू कश्मीर भारत विलय और अखंडता के लिए संघर्ष करते रहे। भारत के मुकुट प्रदेश जम्मू कश्मीर के मर्म को डॉ. मुखर्जी ने देश की आजादी के दौरान ही समझ लिया था। राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के आशुतोष मुखर्जी के यहां हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इससे भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है। मुखर्जी ने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। वो जब इसके खिलाफ आन्दोलन करने के लिए जम्मू-कश्मीर गए तो उन्हें वहां घुसने नहीं दिया गया। वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान ही उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई।

डॉ. श्यामा प्रसाद में बचपन से ही निडरता आज्ञापालन शिक्षण के प्रति गहन रूचि और विलक्षण स्मरण शक्ति देखी जा सकती थी। कई बार अपने स्कूल के गरीब विद्यार्थियों को वे अपनी पुस्तक दे देते थे यह कहकर मुझे सब पाठ याद है। उनका शांत शालीन स्वभाव और कक्षा में प्रथम आने के कारण सभी शिक्षक उन्हें चाहते थे। भवानीपुर इंस्टीट्यूट में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और सन 1917 में प्रथम श्रेणी में मेट्रिक पास हुए। प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेकर सेन 1921 में बी ए की पदवी प्राप्त की।

उन्होंने वर्ष 1923 में बांग्ला में एम ए की उपाधि ली और फिर लॉ की भी डिग्री हासिल की। वर्ष 1926 में वे इंग्लैण्ड से बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। उनकी विद्वता के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि वे 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्व विद्यालय के उप कुलपति पद से सम्मानित किए गए। डॉ. मुखर्जी सन 1942 में बंगाल प्रांत के हक मंत्रीमंडल से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत के विभाजन पर प्रस्ताव किया और कांग्रेस ने लीग के उग्रवादी तेवरों के सामने घुटने टेक कर बंगाल और पंजाब प्रदेश पाकिस्तान के रूप में भेंट करने में रजामंदी दिखाई तो डॉ. मुखर्जी ने इसका प्रबल विरोध किया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत के पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने सहमत हो गए। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय संभाला और चिंतरंजन लोकोमोटिव के निर्माण की आधार शिला रखी लेकिन सरदार पटेल के अवसान के पूर्व तत्कालीन सरकार की तुष्टिकरण नीतियों के कारण मतभेद गहरा हो गया और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रवादी प्रखर चिंतन की नई दिशा को सार्थक दिशा दी। डॉ. मुखर्जी के उस भाषण पर गौर किए जाने की आवश्यकता है जो उन्होंने 26 जून सन 1952 को संसद में दिया था उन्होंने कहा था जब भारत आजाद है और जम्मू कश्मीर का उसमें संवैधानिक विलय हो चुका है तो जम्मू कश्मीर के जनमानस को वही अधिकार क्यों नहीं जो सारे भारत के नागरिक को दिए गए हैं। एक निशान एक संविधान और एक प्रधानमंत्री का नारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया।

     उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष धारा 370 स्थायी रूप से नहीं रह सकती है क्योंकि स्थायी होने पर वह क्षेत्रीय अखंडता में बाधक होगी परंतु डॉ. मुखर्जी की दूरदर्शिता लोगों को रास नहीं आयी। डॉ. मुखर्जी मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दोहरी राजनैतिक व्यवस्था संवैधानिक विसंगति को दूर करने निकल पड़े। तब जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य था। जनसंघ और उसके संस्थापक डॉ. मुखर्जी को यह बर्दाश्त नहीं था। डॉ. मुखर्जी की बिना परमिट जम्मू कश्मीर यात्रा को समझने तत्कालीन विसंगतियां समझी जा सकती है।

जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के आंदोलन को गति देने और दोहरी व्यवस्था समाप्त करने की खातिर डॉ मुखर्जी ने अपनी यात्रा को दृढ़तापूर्वक जारी रखा उन्हें पंजाब सीमा पर गिरफ्तार नहीं किया गया। जम्मू जाने दिया गया और माधोपुर पर रावी नदी का पुल पार करते ही डॉ. मुखर्जी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर में निरुद्ध कर लिया। यदि उन्हें पंजाब सीमा पर बंदी बनाया जाता हो उन्हें मुक्त कराने के लिए जनता द्वारा आवाज उठायी जा सकती थी दोहरी शासन व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ किया गया यह सलूक एक अनकही दुखद कहानी है। इस षड़यंत्र में ही डॉ. श्यामा प्रसाद का प्राणांत श्रीनगर जेल में हो गया। आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच हुई वार्ताओं में दोनों देशों के बीच अमन चैन एवं सहयोग बढ़ाने के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी रहा है। ऐसे में बरबस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण हो जाता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस मर्म को पहले ही समझ लिया था और जीवन पर्यन्त जम्मू कश्मीर का भारत विलय एवं अखंडता के लिए संघर्ष किया। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की धरती पर जिस तरह अंतिम सांस ली वह उनकी अनन्य राष्ट्रभक्ति की गौरवगाथा का इतिहास बन चुकी है। डॉ. मुखर्जी का अवदान ऐतिहासिक है उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए जो संघर्ष किया। उसकी देन है कि हम अपने समग्र भूगोल को संजोए हुए हैं।