भारत में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे वीर बाल दिवस कहा जाता है। इस अवसर पर विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विद्यार्थियों को इसके महत्व से अवगत कराया जाता है। यह तिथि केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें इतिहास के उन प्रेरक प्रसंगों की याद दिलाती है, जिनमें अल्प आयु में भी असाधारण साहस और दृढ़ निश्चय देखने को मिलता है। यह दिन सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों—साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह—के अनुपम त्याग और अडिग आस्था को नमन करने के लिए समर्पित है।

गुरु गोबिंद सिंह जी के इन पुत्रों ने बहुत छोटी उम्र में ही यह सिद्ध कर दिया कि धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आयु कभी बाधा नहीं बनती। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास से समझौता नहीं किया और अपने प्राणों का बलिदान देकर इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त किया। उनके अद्वितीय साहस को सम्मान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2022 में यह निर्णय लिया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के भीतर नैतिक बल, आत्मसम्मान, कर्तव्यनिष्ठा और देशप्रेम की भावना को सुदृढ़ करना है।

इस घोषणा के बाद से हर वर्ष इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को साहिबजादों के जीवन और उनके बलिदान की जानकारी दी जाती है, ताकि वे यह समझ सकें कि सत्य और स्वाभिमान के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा आदर्श है। यह दिवस युवाओं को अन्याय के सामने डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है।

इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में, विशेष रूप से 1705 ईस्वी के आसपास, मुगल शासन के दौरान सिख समुदाय को अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसी काल में चमकौर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े पुत्र, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह, ने वीरता से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। दूसरी ओर, गुरु जी के छोटे पुत्रों को सरहिंद के शासक वजीर खान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ उन पर अपना धर्म त्यागने का दबाव डाला गया। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप, उन्हें अत्यंत क्रूर दंड दिया गया, किंतु इतनी कम आयु में भी वे अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए।

इन बाल वीरों का जीवन और बलिदान आज भी यह संदेश देता है कि सच्चाई, आस्था और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना ही वास्तविक वीरता है। वीर बाल दिवस उसी भावना को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है।

 अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पहचान एक उदार और संतुलित चेहरे के रूप में रही। अपनी विचारशीलता, संवाद क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण के कारण वे राजनीतिक विरोधियों के बीच भी समान रूप से सम्मानित थे।

 पं. मदनमोहन मालवीय भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें ‘महामना’ की सम्मानजनक उपाधि प्राप्त हुई। उनका जन्म 25 दिसंबर, 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। वे ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी जागरूकता पर जोर देता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक उपभोक्ता के रूप में हमारे पास अपने अधिकारों की मांग करने और उनका पालन करवाने का पूरा हक है। जब हम इस दिन को मनाते हैं, तो इसका उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं होता, बल्कि समाज में यह संदेश फैलाना होता है कि कोई भी व्यापारी या सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन न करे। इसी सोच के साथ हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का इतिहास वर्ष 1986 से जुड़ा है। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस कानून की अहमियत को रेखांकित करता है, जिसने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और प्रभावशाली कदम साबित हुआ, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को विभिन्न मंचों पर शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने का अधिकार मिला।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी देने का अवसर भी प्रदान करता है, ताकि लोग यह समझ सकें कि खरीदारी या सेवाओं से जुड़े विवादों में वे किस तरह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही यह दिन समानता और न्याय का संदेश देता है, यह बताने के लिए कि सभी उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के मामले में समान अधिकार प्राप्त हैं। उपभोक्ताओं को यह भी सिखाया जाता है कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे किन कदमों को उठा सकते हैं और अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं।

भारत में उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें कानून द्वारा संरक्षण दिया गया है। जब किसी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है, तो उसे शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए देशभर में उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ताओं को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है, जिसके तहत उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार उत्पाद या सेवा चुनने का अधिकार है और किसी प्रकार के दबाव या मजबूरी से बचने की स्वतंत्रता भी है।

उपभोक्ताओं को यह अधिकार भी है कि वे अपनी शिकायतों और समस्याओं को संबंधित अधिकारियों या मंचों के सामने प्रस्तुत कर सकें, ताकि उनका समाधान हो सके। सूचना का अधिकार भी उपभोक्ता अधिकारों का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, सामग्री, कीमत और उपयोग विधि। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी उत्पाद या सेवा उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा न बने।

अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ताओं को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी खरीदारी के बाद बिल और रसीद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में प्रमाण का काम करता है। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का भी सहारा ले सकते हैं, जिसका टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता, तो उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की जा सकती है।

उपभोक्ताओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रखें और खरीदारी के समय सतर्क रहें। किसी भी उत्पाद को खरीदते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रमाणित, सुरक्षित और भरोसेमंद विक्रेता या निर्माता से ही लिया गया हो। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमें यही संदेश देता है कि जागरूक उपभोक्ता ही एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की नींव रख सकता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वह केवल खेतों में फसल ही नहीं उगाता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संतुलन की नींव को भी मजबूत करता है। किसानों के इसी योगदान, संघर्ष और आत्मसम्मान को सम्मान देने के उद्देश्य से हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में भी यह दिन किसानों की भूमिका, उनके अधिकारों और चुनौतियों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

किसान दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि समय के साथ किसानों की समस्याएं बढ़ती चली गईं। कर्ज, फसल का उचित मूल्य न मिलना, जल संकट, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियों ने खेती को कठिन बना दिया है। ऐसे में एक ऐसा दिन होना जरूरी था, जो किसानों के योगदान को समाज के सामने लाए और नीति निर्धारकों का ध्यान ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करे।

23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी जुड़ा है। इसी दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय राजनीति में किसानों का सच्चा नेता माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन किसानों, ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों के लिए समर्पित किया। वे जमींदारी प्रथा के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने किसानों को शोषण से मुक्त कराने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की वकालत की और कृषि को राष्ट्रीय नीति के केंद्र में लाने पर जोर दिया।

किसानों के हित में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से यह दिन किसानों की मेहनत और संघर्ष को पहचान दिलाने का प्रतीक बन गया है।

किसान दिवस न केवल किसानों के योगदान को सम्मानित करता है, बल्कि कृषि से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा को भी बढ़ावा देता है। इस दिन कर्ज, फसल बीमा, सिंचाई, तकनीक और बाजार व्यवस्था जैसे विषयों पर संवाद होता है। साथ ही यह युवाओं को खेती और आधुनिक एग्री-टेक से जुड़ने की प्रेरणा देता है, ताकि कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल सके।

आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ऐसे समय में किसान दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसानों की समृद्धि के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है और उनके सम्मान व सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

 भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रुप में दर्ज है। उनकी पहचान कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक, भाषाविद, कवि, पत्रकार व लेखक के रूप में है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में उदारवाद, समता एवं समानता के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को दलगत और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हट कर अपनाया और उसको जिया। जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थिति और चुनौती को स्वीकार किया। नीतिगत सिद्धांत और वैचारिकता का कभी कत्ल नहीं होने दिया। राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव में उन्होंने आलोचनाओं के बाद भी अपने को संयमित और तटस्थ रखा। राजनीति में धुर विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली के कायल थे लेकिन पोखरण जैसा आणविक परीक्षण कर तीसरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के साथ दूसरे मुल्कों को भारत की शक्ति का एहसास कराया। आपातकाल के दौरान डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मौत के बाद सक्रिय राजनीति में दखल दिया। हालाँकि, उनके राजनीतिक मूल्यों की पहचान बाद में हुई और भाजपा सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक थे। वैसे वे मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बटेश्वर गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिता जी मध्य प्रदेश में शिक्षक थे। इसलिए उनका जन्म वहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका राजनीतिक लगाव सबसे अधिक रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वे सांसद थे। जबकि उन्हें श्रेष्ठ सांसद और लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

कविताओं को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी कविता जंग का एलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य-निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है। उनकी कविताओं का संकलन ‘मेरी इक्यावन कविताएं‘ खूब चर्चित हुई जिसमें....हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा...खास चर्चा में रही।

राजनीति में संख्या बल का आंकड़ा सर्वोपरि होने से साल 1996 में उनकी सरकार सिर्फ एक मत से गिर गई और उन्हें प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ा। यह सरकार सिर्फ तेरह दिन तक रही। बाद में उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका निभायी। इसके बाद हुए चुनाव में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने। संख्या बल की राजनीति में यह भारतीय इतिहास के लिए सबसे बुरा दिन था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विचलित नहीं हुए, उन्होंने इसका मुकाबला किया। 16 मई से 01 जून 1996 और 19 मार्च से 22 मई 2004 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे साल 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे।

राजनीतिक सेवा का व्रत लेने के कारण वे आजीवन कुंवारे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया था।

अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी सरकार के इतर पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता से भाजपा को देश में शीर्ष राजनीतिक सम्मान दिलाया। दो दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर उन्होंने राजग बनाया। जिसमें 80 से अधिक मंत्री थे, जिसे जम्बो मंत्रिमंडल भी कहा गया। सरकार ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में कभी आक्रमकता के पोषक नहीं थे। वैचारिकता को उन्होंने हमेशा तवज्जो दिया।

राजनीति के शिखर पुरुष अटलजी मानते थे कि राजनीति उनके मन का पहला विषय नहीं था। राजनीति से उन्हें कभी-कभी तृष्णा होती थी लेकिन वे चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकते थे। क्योंकि विपक्ष उन पर पलायन का मोहर लगा देता। वे अपने राजनैतिक दायित्वों का डट कर मुकाबला करना चाहते थे।

यह उनके जीवन संघर्ष की भी खूबी रही।

वे एक कुशल कवि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे लेकिन बाद में इसकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई।

पत्रकारिता ही उनके राजनैतिक जीवन की आधारशिला बनी। उन्होंने संघ के मुखपत्र पांचजन्य, राष्ट्रधर्म और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। अपने करिअर की शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की। साल 1957 में देश की संसद में जनसंघ के सिर्फ चार सदस्य थे। जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में भाषण देने वाले अटलजी पहले भारतीय राजनीतिज्ञ थे। विदेशी धरती पर हिन्दी को सम्मानित करने का काम अटल ने किया।

उन्होंने सबसे पहले साल 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में साल 1957 में गोंडा की बलरामपुर सीट से जनसंघ उम्मीदवार के रूप में जीत कर लोकसभा पहुंचे। उन्हें मथुरा और लखनऊ से भी लड़ाया गया लेकिन हार गए। उन्होंने बीस साल तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता के रूप में काम किया।

इंदिरा गांधी के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट हुआ और बाद में जब देश में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेशमंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता की छाप छोड़ी और विदेश नीति को बुलंदियों पर पहुंचाया। बाद में साल 1980 में उन्होंने जनता पार्टी से नाराज होकर पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। उसी साल उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान सौंपी गयी। इसके बाद साल 1986 तक उन्होंने कुशलता के साथ भाजपा अध्यक्ष पद का नेतृत्व किया और इंदिरा गांधी के कार्यों की सराहना की थी।

उन्होंने इंदिरा सरकार की तरफ से साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का विरोध किया लेकिन बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका को सराहा। उनका साफ कहना था कि जिसका विरोध जरुरी था उसका विरोध किया और जिसकी प्रशंसा चाहिए थी उसे वह सम्मान मिलना चाहिए। वाजपेयी हमेशा से समाज में समानता के पोषक थे। विदेश नीति पर उनका नजरिया साफ था। वह आर्थिक उदारीकरण एवं विदेशी मदद के विरोधी नहीं थे लेकिन वह देशहित के खिलाफ हो ऐसी नीति को बढ़ावा देने के हिमायती नहीं रहे। उन्हें विदेश नीति पर देश की अस्मिता से कोई समझौता स्वीकार नहीं था।

अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की तरफ से दिए गए जय जवान-जय किसान के नारे में अलग से जय विज्ञान भी जोड़ा। देश की सामरिक सुरक्षा पर उन्हें समझौता गंवारा नहीं था। वैश्विक चुनौतियों के बाद भी राजस्थान के पोखरण में 1998 में पांच परमाणु परीक्षण किए। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों की तरफ से भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति इन परिस्थितियों में भी उन्हें अटल स्तंभ के रुप में अडिग रखा। कारगिल युद्ध की भयावहता का भी डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तान को धूल चटाई।

दक्षिण भारत के सालों पुराने कावेरी जल विवाद का हल निकाला। इसके बाद स्वर्णिम चर्तुभुज योजना से देश को राजमार्ग से जोड़ने के लिए कारिडोर बनाया। मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बेहतर विकास का विकल्प लेकर सामने आयी। कोंकण रेल सेवा की आधारशिला उन्हीं के काल में रखी गई थी। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक अडिग, अटल और लौह स्तंभ राजनेता के रूप में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। हमें उनकी नीतियों और विचारधराओं का उपयोग करना चाहिए।

 उपभोक्ताओं के विभिन्न हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल, ऑनलाइन खरीददारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

वर्ष 2020 तक विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों से ऑनलाइन खरीददारी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाकर उपभोक्ताओं को और मजबूती देने का प्रयास किया गया। पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून करीब साढ़े तीन दशक पुराना हो चुका था जिसमें समय के साथ बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए ग्राहकों के साथ अक्सर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए 20 जुलाई 2020 को ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019’ (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वास्तव में उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का महत्वपूर्व अवसर है। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरूआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 24 दिसम्बर 1986 को देशभर में लागू किया गया। पिछले कई वर्षों से भारत में प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को छह प्रमुख अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें सुरक्षा का अधिकार के तहत खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से बचाव का अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और कीमत की सही जानकारी का अधिकार, विकल्प का अधिकार के तहत प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार के तहत उपभोक्ता शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार के तहत उपभोक्ता शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ न्याय का अधिकार शामिल हैं। जहां तक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां की बात है तो उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे खरीदारी से पहले उत्पाद की गुणवत्ता और वैधता की जांच करें, नकली और घटिया उत्पादों से बचने के लिए प्रमाणित ब्रांड्स को ही प्राथमिकता दें, अपनी शिकायतों को दर्ज कराने में सक्रिय रहें, जागरूकता फैलाने में योगदान दें।

अगर उपभोक्ताओं के शोषण और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उपभोक्ता अदालत की शरण लिए जाने के बाद मिले न्याय के कुछ मामलों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अदालतों का उपभोक्ता हितों के संरक्षण में क्या योगदान है। दरअसल, विभिन्न छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में कभी न कभी हम सभी को करना पड़ता है लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका प्रमुख कारण यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति अनभिज्ञ हैं। हालांकि जब शिक्षित लोग भी अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं तो हैरानी होती है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। कोई वस्तु अथवा सेवा लेते समय हम धन का भुगतान तो करते हैं पर बदले में उसकी रसीद नहीं लेते। शोषण से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी वस्तु, सेवा अथवा उत्पाद खरीदें, उसकी रसीद अवश्य लें। यदि आपके पास रसीद के तौर पर कोई सबूत नहीं है तो आप अपने मामले की पैरवी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश करें। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

 प्रमोद भार्गव

दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी वन क्षरण, अत्यधिक कृषि गतिविधियों से भूमि की नमी घटने और उसकी उर्वरता कम होने की समस्या से जूझ रहा है। इन कारणों के चलते भारत की 30 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि की सेहत बिगड़ गई है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास से कृषि भूमि नष्ट हो रही है। वहीं उद्योग, बिजली और सिंचाई व पेयजल के लिए बड़े बांधों के अस्तित्व में आ जाने के कारण दलदली भूमि भी बढ़ रही है। यह समस्या मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में सर्वाधिक होने के साथ, इन्हीं राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। इससे 72000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। क्षरण और भूमि के मरुस्थलीकरण से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 प्रतिशत और फसल की पैदावार में भी कमी आई है। इधर खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जीएम फसलों की पैदावार ने भी खेतों की सेहत बिगाड़ने का काम बड़ी मात्रा में किया है।

नतीजतन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव भी गहरा गए हैं।

वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण की समस्या के समाधान के लिए 450 अरब डॉलर का वार्षिक खर्च आएगा। यदि इसमें सुधार जल्दी नहीं किया गया तो विश्व में 3.2 अरब लोगों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। भारत के लिए यह समस्या इसलिए विकराल है क्योंकि दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या भारत में बसती है, जबकि दुनिया की कुल भूमि का भारत के पास महज 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही है। साफ है, उपजाऊ जमीन का बंजर भूमि में बदलना चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी समिति द्वारा अगस्त-2019 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 23 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत भूमि के क्षरण का है। इसे देखते हुए निकट भविष्य में भूमि में व्यापक सुधार नहीं हुए तो यह समस्या एक प्राकृतिक आपदा में बदलती चली जाएगी।



यह विडंबना है कि भारत में रोटी और रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन बनी भूमि की गुणवत्ता अथवा उसकी बिगड़ती सेहत को जांचने का अब तक कोई राष्ट्रव्यापी पैमाना नहीं है। जबकि देश की कुल आबादी में से सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि और प्राकृतिक संपदा से रोजी-रोटी जुटाती है। भूमि की उर्वरता और क्षरण को लेकर टुकड़ों में तो आकलन आते रहते हैं, लेकिन इस स्थिति की वास्तविक हालत का खुलासा करने वाला कोई एक मानचित्र नहीं है। हालांकि अशासकीय स्तर पर इस मांग की आपूर्ति अहमदाबाद की संस्था ‘स्पेस एप्लिकेशन सेंटर’ ने सत्रह अन्य इसी काम से जुड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर की है।

जमीन की सेहत से जुड़ा यह शोध बताता है कि आधुनिक व औद्योगिक विकास, जल व वायु प्रदूषण और कृषि भूमि में खाद व कीटनाशकों के बढ़ते चलन ने किस तरह से उपयोगी भूमि को रेगिस्तान में तब्दील करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ‘स्पेस एप्लिकेशन सेंटर’ द्वारा किए शोध के मुताबिक राजस्थान का 21.77 प्रतिशत, जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख का 12.79 और गुजरात में 12.72 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान में बदल चुका है। मध्यप्रदेश में चंबल के बीहड़ पिछले 60 साल में 45 प्रतिशत बढ़े हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर-प्रदेश व मध्यप्रदेश में बुंदेलखण्ड क्षेत्र की कृषि का अनावृष्टि के कारण तेजी से क्षरण हो रहा है। वहीं भू-जल के बेतहाशा दोहन और अल्पवर्षा के चलते खेतों में दस सेंटीमीटर नीचे एक ऐसी कठोर परत बनती जा रही है, जो कालांतर में फसल की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगी।

रेगिस्तान के विस्तार की तह में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का चक्र तो है ही 1999 के बाद से मानसून की दगाबाजी ने उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल देने का काम किया है। इन्हीं वजहों से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र भूमिक्षरण के प्रभाव में आए जंगलों का विनाश, चरनोई की भूमि को कृषि व आवासीय भूमि में तब्दील करना और एक तरह की फसल पैदा करने के बढ़ते चलन से भूमि की सेहत बिगड़ी है। कुछ ऐसी ही वजहों के चलते बर्फीली वादियों से लेकर घने वनों वाले क्षेत्र भी फैलते रेगिस्तान की गिरफ्त में आ गए हैं।

जिस हरित क्रांति के बूते पंजाब को देश में अनाज के अटूट भंडार का दर्जा हासिल हुआ था, वही पंजाब आज रासायनिक खादों का बेतहाशा उपयोग करने के कारण बड़े क्षेत्र में अपनी कृषि भूमि बर्बाद कर चुका है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का 1.5 प्रतिशत भाग पंजाब के हिस्से में है। जबकि देश में कीटनाशकों की कुल खपत का 18 फीसदी उपयोग पंजाब के किसान करते हैं। इसी तरह पंजाब के मालवा क्षेत्र का कपास क्षेत्र पूरे पंजाब का केवल 15 फीसदी है, जबकि यहां पंजाब के कुल कीटनाशकों की खपत 70 फीसदी है। पंजाब के मालवा का क्षेत्र देश के कुल भू-भाग का मात्र 0.5 भाग है, जबकि यहां देश में कुल खपत होने वाले कीटनाशकों की 10 फीसदी खपत होती है। जिस भांखड़ा नांगल बांध को हम पंजाब की उन्नत खेती का आधार मानते हैं, इस बांध से जल रिसाब के चलते पंजाब की अब तक ढाई लाख हेक्टेयर कृषि भूमि दलदल में बदल चुकी है। यही नहीं कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने यहां कैंसर की बीमारी को खतरनाक ढंग से बड़ी आबादी में फैला दिया है।

कृषि के आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण ने भी भूमि की सेहत को बिगाड़ने का काम किया है। इस बाबत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किए गए एक शोध के मुताबिक इस अंचल की भूमि में दो तरह के विकार पैदा हुए हैं। एक कृषि भूमि की सतह में दस सेंटीमीटर नीचे एक कठोर परत (हार्ड-लेयर) बन गई है। दूसरे, भू-गर्भ में करीब एक सौ मीटर की गहराई पर पानी से भरी रहने वाली जगह (पोर-स्पेस) रिक्त पड़ी है। क्षेत्रीय पर्यावरण में आए ये परिवर्तन भू-गर्भीय अथवा सतह पर भूकंप जैसी हलचल की वजह भी बन सकते हैं। डिस्कवरी चैनल द्वारा इस क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण ने भी दावा किया है कि चंबल व ग्वालियर अंचल में तेजी से रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है।

इस अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा परंपरागत खेती को नकारने से हुआ। पहले हलों से खेतों की जुताई होती थी लेकिन अब हैरो, कल्टीवेटर और प्लाऊ जैसे उपकरणों से हो रही है। ये जमीन को आठ से बारह सेंटीमीटर तक गहरा जोत कर भूमि की ऊपरी परत को उधेड़ कर पलट देते हैं। नतीजतन, मिट्टी सूख कर शुष्क होती जा रही है और इसके नीचे की परत कठोर। यह परत अब इतनी कठोर हो गई है कि खेतों की मिट्टी का आनुपातिक कुदरती जैविक समीकरण ही गड़बड़ा गया है।

इधर, चंबल क्षेत्र में भूमि के लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण से बीहड़ के विस्तार का ऐसा भयावह सिलसिला जारी है, जो गांव के गांव लीलता जा रहा है। इस अंचल के भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में हर साल पन्द्रह सौ एकड़ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है। इन जिलों की कुल भूमि का 25 फीसदी हिस्सा बीहड़ों का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बीहड़ों का विस्तार है। इन तीनों जिलों के क्षेत्र में जितनी भी छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, वे जैसे बीहड़ों के निर्माण के लिए अभिशप्त हैं। चंबल में 80 हजार, कुआंरी में 75, आसन में 2036, सीप में 1100, बैसाली में 1000, कूनों में 8072, पार्वती में 700, सांक में 2122 और सिंध में 2032 हेक्टेयर बीहड़ हैं। बीते दस सालों में करीब 45 प्रतिशत बीहड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन बीहड़ों का जिस गति से विस्तार हो रहा है, उसके मुताबिक साल 2050 तक 55 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बीहड़ों में तब्दील हो जाएगी। नतीजतन करीब दो हजार आबाद गांव बीहड़ लील लेंगे। इन बीहड़ों का विस्तार एक बड़ी आबादी के लिए विस्थापन का संकट पैदा करेगा।

जमीन की सेहत अब प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानव निर्मित कारणों से ज्यादा बिगड़ रही है। पहले भूमि का उपयोग रहवास और कृषि कार्यों के लिए होता था लेकिन अब औद्योगीकरण, शहरीकरण, बड़े बांध और बढ़ती आबादी के दबाव भी भूमि को संकट में डाल रहे हैं। जमीन का खनन कर जहां उसे छलनी बनाया जा रहा है, वहीं जंगलों का विनाश करके जमीन को बंजर बनाए जाने का सिलसिला जारी है। जमीन की सतह पर ज्यादा फसल उपजाने का दबाव है तो भू-गर्भ से जल, तेल व गैसों के अंधाधुंध दोहन के हालात भी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सिंचाईं के जो नलकूप जैसे आधुनिक संसाधन हरित क्रांति के उपाय साबित हुए थे, वही उपाय खेतों में पानी ज्यादा मात्रा में छोड़े जाने के कारण कृषि भूमि को क्षारीय भूमि में बदलने के कारक सिद्ध हो रहे हैं। दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की सेहत अलग-अलग कारणों से प्रभावित हो रही है, जिसकी देशव्यापी पड़ताल अब तक नहीं हुई है। धरती की बिगड़ती इस सेहत को मानचित्र पर लाना जरुरी है।