गुलाम भारत की कई दास्तां हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगो में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है, जिसमें अंग्रेजो के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है, उस नरसंहार की यादें ताजा हो जाती हैं। शहादत का यह दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है, जिसमें खून की नदियां बह गईं। कुआं भारतीयों की लाशों से पट गए और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर जानें उस दिन के नरसंहार का इतिहास।

रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ हुआ था विरोध 

साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था. 6 फरवरी, साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक ‘रॉलेक्ट’ नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया था. जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया था.

इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी. इसके अलावा पुलिस दो साल तक बिना किसी भी जांच के, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी. इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी.

इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार, भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहित थी. इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था. गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था.

‘सत्याग्रह’ आंदोलन की शुरुआत

साल 1919 में शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन काफी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हकुमत के खिलाफ चल रहा था और इस आंदोलन में हर भारतीय ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था. भारत के अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल, 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रॉलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था. लेकिन धीरे-धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था.

9 अप्रैल को सरकार ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था. इन नेताओं के नाम डॉ सैफुद्दीन कच्छू और डॉ. सत्यपाल था. इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर से धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था. जहां पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था.

अमृतसर के ये दोनों नेता यहां की जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे और अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर, यहां के लोग 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के मकसद से डिप्टी कमेटीर, मिल्स इरविंग से मुलाकात करना चाहते थे. लेकिन डिप्टी कमेटीर ने इन लोगों से मिलने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद इन गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, तार विभाग सहित कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया. तार विभाग में आग लगाने से सरकारी कामकाज को काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इसी के माध्यम से उस वक्त अफसरों के बीच संचार हो पाता था. इस हिंसा के कारण तीन अंग्रेजों की हत्या भी हो गई थी. इन हत्याओं से सरकार काफी खफा थी.

डायर को सौंपी गई अमृतसर की जिम्मेदारी

अमृतसर के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी डिप्टी कमेटीर मिल्स इरविंग से लेकर ब्रिगेडियर जनरल आर.ई.एच डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के हालातों को सही करने का कार्य शुरू कर दिया. पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस राज्य के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था. इस लॉ के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता पर और सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करने पर प्रतिबंध लग गया था.

मार्शल लॉ के तहत, जहां पर भी तीन से ज्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था, उन्हें पकड़कर जेल में डाला दिया जा रहा था. दरअसल इस लॉ के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होने वाली सभाओं पर रोक लगाना चाहती थी. ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ ना कर सकें.

 

12 अप्रैल को सरकार ने अमृतसर के अन्य दो नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था और इन नेताओं के नाम चौधरी बुगा मल और महाशा रतन चंद था. इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों के बीच गुस्सा और बढ़ गया था. जिसके कारण इस शहर के हालात और बिगड़ने की संभावना थी. हालातों को संभालने के लिए इस शहर में ब्रिटिश पुलिस ने और सख्ती कर दी थी.

जलियांवाला बाग हत्याकांड कहानी

जालियांवाला बाग़ हत्याकांड कब हुआ

13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोगों इक्ट्ठा हुए थे. इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्योहार भी था. जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरिमन्दिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे. जलियांवाला बाग, स्वर्ण मंदिर के करीब ही था. इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे. जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे. वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहां पर घूमने के लिए भी आए हुए थे.

इस दिन करीब 12:40 बजे, डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी. ये सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए थे. डायर को लगा की ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही थी. इसलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए, अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए. कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी. वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे. लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये बाग चारो तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था. ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए. लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग लाल हो गया था.

कुल मारे गए लोग

इस नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी. इस नरसंहार में सात हफ्ते के एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए थे. ये शव ज्यादातर बच्चों और महिलाओं के ही थे. कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए. वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी. ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब ना हो सके.

जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ

दरअसल जलियांवाला बाग़ हत्याकांड होने का मुख्य कारण अंगेजी सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाने के बावजूद एक साथ एक जगह पर लगभग 20 हजार लोगों का एक साथ इकठ्ठा होना था. भारतीय एक साथ इसलिए इकठ्ठा हुआ थे क्योकि उस दिन वैसाखी का त्यौहार था. और लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर गए थे और उसके पास में ही था यह जलियांवाला बाग़ जहाँ पर लोग भ्रमण करने गए थे. वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा का भी आयोजन किया गया था. किन्तु अंग्रेजी सरकार को यह लगा कि वहां सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है. जिसकी वजह से यह हत्याकांड का हुआ.

जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ

डायर के फैसले पर उठे सवाल

इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी और इस घटना के बाद हमारे देश को आजाद करवाने की कवायाद और तेज हो गई थी. लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के  द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था.

बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मायकल ओ ड्वायर ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो कार्रवाई की थी, वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं.

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की अपनी उपाधि

जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रवीन्द्रनाथ टैगोर को मिली,तो उन्होंने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए, अपनी ‘नाइटहुड’ की उपाधि को वापस लौटाने का फैसला किया था. टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो की उस समय भारत के वायसराय थे, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही थी. टैगोर को ये उपाधि यूएक द्वारा साल 1915 में इन्हें दी गई थी.

जलियांवाला बाग हत्याकांड कमेटी

जलियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का अध्यक्ष लार्ड विलियम हंटर को बनाया गया था. हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित, देश में हुई कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी. इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा सात और लोग थे जिनमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे. इस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश कि, की डायर ने जलियांवाला भाग में उस वक्त जो किया था, वो सही था कि गलत.

19 नवंबर साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने को कहा और उनसे इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए. इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक डायर को सुबह 12:40 पर जलियांवाला बाग में होने वाली एक बैठक के बारे में पता चला था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बैठक को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा. डायर के मुताबिक 4 बजे के आसपास वो अपने सिपाहियों के साथ बाग जाने के लिए रवाना हुए और उनके दिमाग में ये बात साफ थी, कि अगर वहां पर किसी भी तरह की बैठक हो रही होगी, तो वो वहां पर फायरिंग शुरू कर देंगे.

कमेटी के सामने डायर ने ये बात भी मानी थी, कि अगर वो चाहते तो लोगों पर गोली चलाए बिना उन्हें तितर-बितर कर सकते थे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. क्योंकि उनको लगा, कि अगर वो ऐसा करते तो कुछ समय बाद वापस वहां लोग इकट्ठा हो जाते और डायर पर हंसते. डायर ने कहा कि उन्हें पता था कि वो लोग विद्रोही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियां चलवाईं. डायर ने अपनी सफाई में आगे कहा कि घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी नहीं थी. वहां पर अस्पताल खुले हुए थे और घायल वहां जाकर अपना इलाज करवा सकते थे.

8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों पर काफी देर तक फायरिंग करना एकदम गलत था. डायर ने अपनी सीमों को पार करते हुए ये निर्णय लिया था. इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था, कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की कोई में साजिश नहीं की जा रही थी. इस रिपोर्ट के आने के बाद 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें सेवानिवृत कर दिया गया था.

विंस्टन चर्चिल जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर थे, उन्होंने इस नरसंहार की आलोचना की थी और साल 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि जिन लोगों की गोली मार कर हत्या की गई थी, उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, बस लाठियां थी. जब गोलियां चली तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. ये लोग जब अपनी जान को बचाने के लिए कोनो पर जाकर छुपने लगे तो, वहां पर भी गोलियां चलाई गई. इसके अलावा जो लोग जमीन पर लेट गए उनको भी नहीं बक्शा गया और उनकी भी हत्या कर दी गई. चर्चिल के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री एच एच एच एस्क्विथ ने भी इस नरसंहार को गलत बताया था.

डायर की हत्या

डायर सेवानिवृत होने के बाद लदंन में अपना जीवन बिताने लगे. लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ. उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने केक्सटन हॉल में उनको गोली मार दी. सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाईं थी और सिंह एक गोली से घायल भी हए थे. जलियांवाला बाग की घटना को सिंह ने अपनी आंखों से देखा था. इस घटना के बाद से सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुट गए थे और साल 1940 में सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए और उन्होंने जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया.

उधम सिंह के इस कदम की तारीफ कई विदेशी अखबारों ने की थी और हमारे देश के अखबार ‘अमृता बाजार पत्रिका’ ने कहा था कि हमारे देश के आम लोग और क्रांतिकारी, उधम सिंह की कार्रवाई से गौरवान्वित हैं. हालांकि इस हत्या के लिए उधम सिंह को लंदन में साल 1940 में फांसी की सजा दी गई थी. वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सिंह ने कहा था, कि डायर को उन्होंने इसलिए मारा, क्योंकि वो इसी के लायक थे. वो हमारे देश के लोगों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको कुचल दिया है. मैं 21 वर्षों से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिया है. मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ.

उधम सिंह के इस बलिदान का हमारे देश के हर नागिरक ने सम्मान किया और जवाहर लाल नेहरू जी ने, साल 1952 में सिंह को एक शहीद का दर्जा दिया था.

ब्रिटिश सरकार ने नहीं मांगी माफी

इस हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कई बार अपना दुख प्रकट किया है, लेकिन कभी भी इस हत्याकांड के लिए माफी नहीं मांगी है. साल 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ-2 ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान जलियांवाला बाग का भी दौरा किया था. जलियांवाला बाग में पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतारकर इस बाग में बनाई गई स्मारक के पास कुछ समय बिताया था और 30 मिनट तक के लिए मौन रखा था. भारत के कई नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ-2 से माफी मांगने को भी कहा था. वहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने रानी का बचाव करते हुए कहा कि रानी इस घटना के समय पैदा नहीं हुई थी और उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए.

 

वहीं, साल 2016 में भारत के दौरे पर आए इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने इस मुद्दा से दूरी बनाए रखने के लिए जलियांवाला बाग में ना जाने का फैसला लिया था. वहीं साल 2017 में इस स्मारक पर गए ब्रिटेन के मेयर महापौर सादिक खान ने एक बयान देते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार को इस नरसंहार पर माफी मांगी चाहिए थी.

हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक जर्मन मूल के महान चिकित्सक और उत्कृष्ट वैज्ञानिक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती ‘विश्व होम्योपैथी दिवस’ मनाया जाता है। होम्योपैथी को संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित करने का श्रेय डॉ. हैनीमैन को ही जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच की सफलता दर को आसानी से बेहतर बनाना है। 10 अप्रैल 1755 को जन्मे डॉ. हैनीमैन के पास एमडी की डिग्री थी पर उन्होंने बाद में अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतालवी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि कई भाषाओं में चिकित्सा, वैज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया । इसके बाद होम्योपैथी के रूप में दुनिया के सामने नई चिकित्सा पद्धति को रखा।

देश में प्रतिवर्ष केन्द्रीय आयुष मंत्रालय होम्योपैथी दिवस की थीम निर्धारित करता है और देशभर में यह विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर इस वर्ष डा. हैनीमैन की 268वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत सहित दुनियाभर में होम्योपैथी औषधियों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता को मजबूत करना, होम्योपैथी को आगे ले जाने की चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों को समझना, राष्ट्रीय नीतियों के विकास की रणनीति तैयार करना, अंतरपद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग, उच्चस्तरीय गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा, प्रमाण आधारित चिकित्सा कार्य और विभिन्न देशों में होम्योपैथी को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में समुचित स्थान दिलाकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि वैकल्पिक और परम्परागत औषधियों को बढ़ावा दिए बगैर सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में विश्व में होम्योपैथी का प्रमुख स्थान है। अपनी कुछ अलग ही विशेषताओं के कारण होम्योपैथी आज विश्वभर में 100 से भी अधिक देशों में अपनाई जा रही है। भारत तो होम्योपैथी के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। दरअसल होम्योपैथी दवाओं को विभिन्न संक्रमित और गैर संक्रमित बीमारियों के अलावा बच्चों और महिलाओं की बीमारियों में भी विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। हालांकि होम्योपैथिक दवाओं के बारे में धारणा है कि इन दवाओं का असर रोगी पर धीरे-धीरे होता है लेकिन इस चिकित्सा प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह रोगों को जड़ से दूर करती है और इन दवाओं के साइड इफैक्ट भी नहीं के बराबर होते हैं। होम्योपैथी दवाएं प्रत्येक व्यक्ति पर अलग तरीके से काम करती है और अलग-अलग व्यक्तियों पर इनका असर भी अलग ही होता है। होम्योपैथी चिकित्सकों की माने तो डायरिया, सर्दी-जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों में होम्योपैथी दवाएं एलोपैथी दवाओं की ही भांति तीव्रता से काम करती हैं लेकिन अस्थमा, गठिया, त्वचा रोगों इत्यादि को ठीक करने में ये दवाएं काफी समय तो लेती हैं मगर इन रोगों को जड़ से खत्म कर देती हैं। होम्योपैथी के बारे में सरदार वल्लभभाई पटेल का कहना था कि होम्योपैथी को चमत्कार के रूप में माना जाता है।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसार चिकित्सा का ही एक वैकल्पिक रूप है होम्योपैथी, जो ‘समः समम् शमयति’ अथवा ‘समरूपता’ दवा सिद्धांत पर आधारित है, जो दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। भारत में होम्योपैथी सबसे लोकप्रिय चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। देशभर में 210 से ज्यादा होम्योपैथी अस्पताल, 8 हजार से ज्यादा होम्योपैथी डिस्पेंसरी और करीब तीन लाख होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं। दिखने में भले ही होम्योपैथी दवाएं एक जैसी लगती हैं किन्तु वास्तव में विश्वभर में होम्योपैथी की 4000 से भी ज्यादा तरह की दवाएं हैं। डॉ. हैनीमैन कहते थे कि इलाज का उच्चतम आदर्श सबसे भरोसेमंद और कम से कम हानिकारक तरीके से स्वास्थ्य की तेज, कोमल और स्थायी बहाली है।

चूंकि अधिकांश होम्योपैथी दवाओं का असर रोगी पर कुछ धीमी गति से होता है जबकि एलोपैथी दवाएं रोगी पर तुरंत असर दिखाती हैं, इसीलिए हाम्योपैथी भले ही एलोपैथी जितनी लोकप्रिय न हो लेकिन दुनियाभर में यह उपचार की सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धित है। यही नहीं होम्योपैथिक उपचार सबसे सरल उपचार है, जो शरीर को अधिक प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया की अनुमति देता है। होम्योपैथी दवाएं चिकित्सा का एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प प्रदान करती हैं, जो बिना किसी दुष्प्रभाव अथवा दवा के परस्पर क्रिया का कारण बनता है।

गुरु तेग बहादुर सिखो के दसवे गुरुओं में से नौवे गुरु थे। जिन्होंने आनंदपुर साहिब एवं पटियाला की संस्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुग़ल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनका सर कलम कर देने से हुई थी ।

गुरु तेग बहादुर सिखो के दसवें एवं अंतिम गुरु गोविन्द सिंह जी के पिता थे। जिनकी मृत्यु के बाद मात्र नौ साल की उम्र में गुरु गोविन्द सिंह जी को उनकी गद्दी सौंपी गई थी।

गुरु तेग बहादुर का जन्म

गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल, 1621 को अमृतसर , लाहौर सूबा , मुगल साम्राज्य (वर्तमान पंजाब , भारत ) में त्याग मल के रूप में हुआ था। उनका जन्म छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद और उनकी पत्नी माता नानकी के यहां हुआ था। एक बच्चे के रूप में, त्याग मल ने अपने भाई गुरदास से संस्कृत, हिंदी और गुरुमुखी सीखी। जहां उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा बाबा बुद्ध जी ने दी थी, वहीं उनके पिता गुरु हरगोबिंद ने उन्हें तलवारबाजी की शिक्षा दी थी। तेग बहादुर एक ऐसे दौर में पले-बढ़े जब उनके पिता, गुरु हरगोबिंद, मुगलों के खिलाफ कुछ रक्षात्मक लड़ाई लड़नी पड़ी।जब गुरु तेग बहादुर सिर्फ 13 साल के थे तब 14 अप्रैल 1634 को अमृतसर में किसी बहाने लाहौर के बादशाह शाहजहाँ के सेनापति मुखलिस द्वारा हमला किया गया ।गुरुहरगोविंद और सिखों ने अपनी जमीन और शहर की रक्षा की। इस लड़ाई में मुखलिस खान मारा गया और हमलावर बल को खदेड़ दिया गया।गुरु हरगोबिंद और त्याग मल के लिए द्वारा करतारपुर को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। युद्ध में महान वीरता और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करने के लिए, गुरु हरगोबिंद ने अपने बेटे को ‘तेग बहादुर’ की उपाधि दी, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘बहादुर तलवार चलाने वाला’। त्याग मल को आगे से तेग बहादुर के नाम से जाना जाने लगा।

गुरु तेग बहादुर की शादी 

जैसा की उस समय कम उम्र में ही शादी कर देनी की परंपरा थी ठीक वैसे ही हुआ और मात्र 12 साल की उम्र में 4 फरवरी 1632 को गुरु तेग बहादुर का विवाह माता गुजरी चंद सुभीखी से कर दिया गया था ।अब तक, तेग बहादुर ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे खुद को एकांत में ले लिया था। 1644 में, गुरु हरगोबिंद ने तेग बहादुर को अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ बकाला गांव में जाने के लिए कहा। अगले दो दशकों में तेग बहादुर ने अपना अधिकांश समय बकाला में एक भूमिगत कमरे में ध्यान लगाने में बिताया, जहाँ बाद में उन्हें नौवें सिख गुरु के रूप में पहचाना जाएगा। बकाला में अपने प्रवास के दौरान, तेग बहादुर ने बड़े पैमाने पर यात्रा की और आठवें सिख गुरु, गुरु हर कृष्ण से मिलने के लिए दिल्ली भी गए।

500 सोने के सिक्को की कहानी एवं गुरु की खोज

साल 1664 में जब गुरु हर कृष्ण का स्वास्थ्य चेचक से बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण 30 मार्च, 1664 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु शय्या पर रहते हुए, गुरु हर कृष्ण से पूछा गया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसके लिए उन्होंने बस ‘ बाबा ‘ शब्द कहा ‘ और ‘बकला’, जिसका अर्थ था कि अगला गुरु बकाला में मिलेगा। जब अगले सिख गुरु के बारे में बात फैली, तो कई धोखेबाज बकाला में बस गए और मौद्रिक और अन्य तुच्छ लाभ के लिए अगले गुरु होने का दावा किया। इससे सिखों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि इसने वास्तविक सिख गुरु को खोजने का कार्य बहुत कठिन बना दिया।इस बीच, बाबा माखन शाह लबाना नाम का एक धनी व्यापारी एक बार एक शक्तिशाली तूफान में फंस गया था, जिसने उसका जहाज लगभग पलट दिया था। घटना के दौरान, बाबा माखन शाह ने खुद को असहाय महसूस किया और इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि अगर उनका जहाज बच जाता है तो वे अपने गुरु को 500 सोने के सिक्के चढ़ाएंगे। तब तक माखन शाह को नहीं मालूम नहीं था की उनके गुरु हर कृष्ण की मृत्यु हो गई है।चमत्कारिक रूप से उनका जहाज बच जाता है जिसके बाद, बाबा माखन शाह अपने गुरु हर कृष्ण से मिलने जाते है , लेकिन उन्हें गुरु के निधन की सूचना मिलती है । उन्हें यह भी बताया गया कि गुरु हर किशन ने दावा किया था कि अगला गुरु खोजा जा रहा है जो बकाला में मिलेगा।अगस्त 1664 को जब बाबा माखन शाह लबाना बकाला पहुंचे, तो उन्हें नौवें सिख गुरु होने का दावा करने वाले 22 धोखेबाजों को देखकर आश्चर्य हुआ। बाबा माखन शाह ने अपनी प्रार्थना को याद किया जिसमे उन्होंने अपने गुरु को 500 सोने के सिक्के देने का वायदा किया था और फिर हर धोखेबाज को 500 सोने के सिक्के देने की जगह वह जानभूझकर सोने के 2 सिक्के देने लगते है । जैसी कि उम्मीद थी, दो दीनार पाकर सभी धोखेबाज खुशी-खुशी चले गए।  बाबा माखन शाह, जो वास्तविक गुरु से न मिलने से निराश थे। 10 अगस्त, 1664 को बाबा माखन शाह को मालूम चलता है की एक गुरु तेग बहादुर अभी भी बचे है जो बकाला में मौजूद है तो वह गुरु तेग बहादुर से मिलने जाते है। तेग बहादुर को देखकर, बाबा माखन शाह भी दूसरे गुरुओं की तरह उनके सामने भी दो सोने के सिक्के रख देते है। बाबा माखन शाह द्वारा रखे गए सोने के दो सिक्को को देख कर गुरु तेग बहादुर जी कहते है , ‘क्यों दो सोने के सिक्के जब आपने तो उस दिन भगवान् से 500 सोने के सिक्के देने का वचन दिया था। उन शब्दों को सुनकर, बाबा माखन शाह एक दम से दंग रह जाते है क्योकि उन्होंने वो वचन सिर्फ अकेले में भगवान् को दिया था जब उनके आस पास कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। गुरु तेग बहादुर अपनी बात रखने के बाद अपने कंधे से कपडे को निचे करके अपने घाव दिखाते है और कहते है उस दिन मैने तुम्हारे जहाज को धक्का दिया था ताकि वो समुंदर में ना डूब जाये।तब बाबा माखन शाह अपने दिए वचन के मुताबिक गुरु तेग बहादुर के सामने 500 सोने के सिक्के रखते है और उत्साह के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, ‘गुरु लाधो रे’ (मुझे गुरु मिल गया है)। इसके बाद, तेग बहादुर को नौवें सिख गुरु के रूप में घोषित किया गया।

गुरु गोविन्द सिंह का जन्म

साल 1666 के दौरान जब गुरु तेग बहादुर पटना, बिहार में अपनी पत्नी, परिवार के सदस्यों और सिख संगत को छोड़कर बिहार, असम और वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्रों में पटना के पूर्व की यात्रा कर रहे थे।इस समय माता गुजरी एक बच्चे की उम्मीद कर रही थीं, इसलिए उन्हें यात्रा करने में मुश्किल हो रही थी। गुरु तेग बहादुर से उसके विवाह को 34 साल बीत चुके थे।

गुरु तेग बहादुर के कार्य 

सिख गुरु ने ग्रंथ साहिब को कई भजन लिखे। उनकी अन्य रचनाओं में 116 शबद, 15 राग और 782 रचनाएँ शामिल हैं, जिन्हें पवित्र सिख पुस्तक – ग्रंथ साहिब में भी जोड़ा गया था। उन्होंने ईश्वर, मानवीय संबंधों, मानवीय स्थिति, शरीर और मन, भावनाओं, सेवा, मृत्यु और गरिमा जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में लिखा।पहले सिख गुरु, गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करते हुए सिख धर्म का संदेश भी फैलाना शुरू किया। 1664 में, गुरु तेग बहादुर ने तीन अलग-अलग कारणों से तीन बार किरतापुर का दौरा किया। 21 अगस्त, 1664 को अपनी पहली यात्रा के दौरान, गुरु सातवें सिख गुरु की बेटी बीबी रूप से मिले, जो अपने पिता के साथ-साथ अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रही थी।दूसरी यात्रा सातवें सिख गुरु, गुरु हर राय की मां बस्सी की मृत्यु से प्रेरित थी। तीसरी यात्रा ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के माध्यम से एक लंबी यात्रा के अंत को चिह्नित किया। बिलासपुर की अपनी एक यात्रा पर, गुरु तेग बहादुर बिलासपुर की रानी चंपा से मिले, जिन्होंने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया। गुरु ने उस भूमि के लिए 500 रुपये का भुगतान करने पर जोर दिया, जहां उन्होंने आनंदपुर साहिब नामक एक शहर की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर के कुछ कार्यों को ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ में जोड़ा गया है और इसमें कई विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें भगवान, मन, शरीर, शारीरिक लगाव आदि की प्रकृति शामिल है। 1672 में, गुरु ने उत्तर-पश्चिम सीमांत के माध्यम से यात्रा की, जहां गैर-मुसलमानों का उत्पीड़न चरम पर था।

चरवाहे की कहानी एवं गुरु तेग बहादुर की गिरप्तारी

जब तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब ने कश्मीर के ब्राह्मण विद्वानों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया, तो ब्राह्मणों ने समाधान के लिए गुरु तेग बहादुर से संपर्क किया। गुरु ने उन्हें औरंगजेब को एक संदेश के साथ वापस भेजा, जिसमें कहा गया था कि मुगल सम्राट ब्राह्मणों को तभी परिवर्तित कर सकता है यदि अगर वह गुरु तेग बहादुर सिख से इस्लाम में परिवर्तित करने में सफल होता है।

मुग़ल सम्राट औरंगजेब आदेश –

उनकी यह बात सुनकर मुग़ल सम्राट गुस्से से पागल हो गया था और उसने गुरु तेग बहादुर की गिरप्तारी की आदेश जारी कर दिए थे। जैसे ही गुरु तेग बहादुर को अपनी गिरप्तारी के आदेश मिले वे अपने अनुयायिओं और अपने भाइयो और पत्नी को साथ लेकर श्री आनंदपुर साहिब से यात्रा शुरू कर दी।सैफाबाद (पटियाला) में रुककर गुरु साहिब यहां आगरा पहुंचे। इस स्थान पर गुरु साहिब आगरा शहर के बाहर रुके।

चरवाहे की भूमिका –

जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि हसन अली के नाम से एक चरवाहा था जो यहां बकरियों को चराने के लिए लाया करता था। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि हिंदुओं का उद्धार करने वाले व्यक्ति एक दिन गिरफ्तार हो जाए और वह उस हिंदुओं का उद्धार करने वाले व्यक्ति (गुरु तेग बहादुर साहिब की) गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हो और इस प्रक्रिया में 500 रुपये का इनाम भी मिले और इतिहास में कुछ भी ऐसा ही।गुरु तेग बहादुर को वह चरवाहा जिसका नाम हसन अली था वह दिखता है। गुरु तेग बहादुर हसन अली को बाजार से उसके लिए कुछ मिठाई लाने के लिए क्योंकि वह ( हसन अली )भूखा था।गुरु साहिब ने मिठाई और भोजन लाने के लिए अपनी कीमती अंगूठी दी। जिसे बेचकर उन पैसो से वह अपने लिए कुछ मिठाई खरीद कर खा सके और अपनी भूख मिटा सके।हसन अली हलवाई के पास जाता है और मिठाई के बदले में दुकानदार को अंगूठी दे देता है । इतनी महंगी चीजें देखकर दुकानदार को शक होता है कि एक चरवाहे के पास ऐसी महंगी चीजें कैसे हो सकती हैं, हो सकता है कि उसने चोरी की हो और इसकी सूचना कोतवाली (पुलिस स्टेशन) को दे देता है ।पुलिस ने हसन अली को गिरफ्तार कर लिया जो उन्हें गुरु साहिब के पास ले गया। फिर पुलिस गुरु तेग बहादुर से पूछती है तुम कौन हो और बदले में जवाब आता है “हिंदुओं का उद्धारकर्ता तेग बहादुर मेरा नाम है”। यह सुनकर पुलिस अन्य सिखों के साथ गुरु साहिब को गिरफ्तार कर लेती है ।

गुरु तेग बहादुर की मृत्यु

भोरा साहिब (मुख्य दरबार साहिब के नीचे) में गुरु साहिब को 9 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया था। हसन अली को बदले में 500 रुपये का इनाम दिया जाता है । यहां से गुरु साहिब और अन्य सिखों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया गया गुरु तेग बहादुर को उनके कुछ अनुयायियों, भाई मति दास और भाई दयाल दास के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।  । फिर उन्हें लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और दिल्ली ले जाया गया, जहां वे 4 नवंबर 1675 को पहुंचे। प्रताड़ित करने के बाद उन उन तीनो से एक बार फिर पूछा जाता है लेकिन बावजूद इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया जाता , तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया। जब माटी दास को मौत के घाट उतार दिया गया, तो दयाल दास को उबलते पानी की एक बड़ी कड़ाही में डाल दिया गया। जैसा की सम्राट औरंगजेब ने आदेश दिया था की सभी को इस्लाम धर्म में परवर्तित होना है। यह बात गुरु बहादुर एवं उनके भाई इस बात को मानने से इंकार कर देते है तो उन तीनो प्रताड़ित किया जाता है।24 नवंबर, 1675 को मुगल शासक के खिलाफ खड़े होने के लिए दिल्ली में गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया गया था।

गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद

गुरु तेग बहादुर की फांसी के बाद, सिख पहले से कहीं अधिक लचीला हो गए। कई सिख मंदिर गुरु तेग बहादुर और उनके मृत अनुयायियों की याद में बनाए गए थे। चांदनी चौक में ‘गुरुद्वारा सीस गंज साहिब’ बनाया गया था, जहां गुरु को फाँसी दी गई थी। उनके फाँसी के बाद, गुरु के कटे हुए सिर को उनके एक अनुयायी भाई जैता द्वारा पंजाब वापस ले जाया गया था। उनके सिर का अंतिम संस्कार करने के बाद वहां एक और सिख मंदिर बनाया गया। गुरु का बलिदान सिख धर्म के अनुयायियों को अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहने की याद दिलाता रहता है।

गुरु तेग बहादुर की विरासत 

गुरु तेग बहादुर के वध के बाद, उनके पुत्र गोबिंद सिंह दसवें सिख गुरु बने और उन्हें गुरु गोबिंद सिंह के नाम से जाना जाने लगा।  गुरु तेग बहादुर की फांसी ने गुरु गोबिंद सिंह पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो उस समय सिर्फ नौ साल के थे। नतीजतन, गुरु गोबिंद सिंह ने सिख समूह को इस तरह से संगठित किया कि यह अंततः एक विशिष्ट और प्रतीक-पैटर्न वाला समुदाय बन गया। साथ ही, सिखों ने बहादुरी और आत्मरक्षा जैसे पहलुओं पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसने ‘खालसा’ को जन्म दिया।शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों सहित कई जगहों के नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखे गए हैं। इनमें से कई स्थान जहां पंजाब में स्थित हैं,वहीं भारत के अन्य हिस्सों में भी कई स्थान हैं, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है।जबकि महाराष्ट्र में उनके नाम पर कई शैक्षणिक संस्थान हैं, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों में भी कई स्कूल और कॉलेज हैं जिनका नाम महान सिख गुरु के नाम पर रखा गया है।

गुरु तेग बहादुर के श्लोक

·         महान कार्य छोटे-छोटे कार्यों से बने होते हैं।

·         किसी के द्वारा प्रगाढ़ता से प्रेम किया जाना आपको शक्ति देता है और किसी से प्रगाढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है।

·         सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, इनमें जो मायने रखता है वो है साहस।

·         सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है।

·         दिलेरी डर की गैरमौजूदगी नहीं, बल्कि यह फैसला है कि डर से भी जरूरी कुछ है।

·         जीवन किसी के साहस के अनुपात में सिमटता या विस्तृत होता है।

·         प्यार पर एक और बार और हमेशा एक और बार यकीन करने का साहस रखिए।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 महात्मा ज्योतिबा फुले  को 19वी. सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है. उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरूतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया. अछुतोद्वार, नारी-शिक्षा, विधवा – विवाह और किसानो के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है.

जीवन परिचय

ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रॅल, 1827 ई. में पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग 'फुले' के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। परंतु लोगों के यह कहने पर कि पढ़ने से तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा, पिता गोविंद राम ने उन्हें स्कूल से छुड़ा दिया। जब लोगों ने उन्हें समझाया तो तीव्र बुद्धि के बालक को फिर स्कूल जाने का अवसर मिला और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ी की सातवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की।

विद्यालय की स्थापना

ज्योतिबा की संत-महत्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर-नारी समान हैं तो उनमें ऊँच-नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकालवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए।

जाति से बहिष्कृत

अछूतोद्धार के लिए ज्योतिबा ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणामस्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। कुछ समय तक एक मिशन स्कूल में अध्यापक का काम मिलने से ज्योतिबा का परिचय पश्चिम के विचारों से भी हुआ, पर ईसाई धर्म ने उन्हें कभी आकृष्ट नहीं किया। 1853 में पति-पत्नी ने अपने मकान में प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशाला खोली। इन सब कामों से उनकी बढ़ती ख्याति देखकर प्रतिक्रियावादियों ने एक बार दो हत्यारों को उन्हें मारने के लिए तैयार किया था, पर वे ज्योतिबा की समाजसेवा देखकर उनके शिष्य बन गए।

महात्मा की उपाधि

दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 'सत्यशोधक समाज' स्थापित किया। उनकी समाजसेवा देखकर 1888 ई. में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें 'महात्मा' की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण-पुरोहित के बिना ही विवाह-संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल-विवाह विरोधी और विधवा-विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में थे।

पुस्तक 'गुलामगिरी'

सन 1873 में महात्मा फुले ने 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की थी और इसी साल उनकी पुस्तक "गुलामगिरी" का प्रकाशन भी हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब 'गुलामगिरी' बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताये गये विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र 'गुलामगिरी' में ढूंढ़े जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है।

निधन

 

1890 ई. महान् समाज सेवी ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया था।

मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और के छ्ठे प्रधानमंत्री (सन् 1977 से 79) थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे।

श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फ़रवरी 1896 को भदेली गाँव, जो अब गुजरात के बुलसर जिले में स्थित है, वहाँ हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे एवं बेहद अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही युवा मोरारजी ने अपने पिता से सभी परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख ली। उन्होंने सेंट बुसर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की एवं अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्कालीन बंबई प्रांत के विल्सन सिविल सेवा से 1918 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने बाद उन्होंने बारह वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया।

1930 में जब भारत में महात्मा गाँधी द्वारा शुरू किया गया आजादी के लिए संघर्ष अपने मध्य में था, श्री देसाई का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में विश्वास खो चुका था, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लेने का निश्चय किया। यह एक कठिन निर्णय था लेकिन श्री देसाई ने महसूस किया कि यह देश की आजादी का सवाल था, परिवार से संबंधित समस्याएं बाद में आती हैं, देश पहले आता है।

श्री देसाई को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तीन बार जेल जाना पड़ा। वे 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे।

जब पहली कांग्रेस सरकार ने 1937 में कार्यभार संभाला, श्री देसाई राजस्व, कृषि, वन एवं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बने।

महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में श्री देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। अक्टूबर 1941 उन्हें छोड़ दिया गया एवं अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 1945 में छोड़ दिया गया। 1946 में राज्य विधानसभा के चुनावों के बाद वे मुंबई में गृह एवं राजस्व मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान श्री देसाई ने ‘हलवाहा के लिए भूमि’ प्रस्ताव के लिए सुरक्षा काश्तकारी अधिकार प्रदान करके भू-राजस्व में कई दूरगामी सुधार किये। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने लोगों और पुलिस के बीच की दूरी कम की एवं पुलिस प्रशासन को लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया ताकि वे लोगों के जीवन एवं संपत्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकें। वर्ष 1952 में वे बंबई के मुख्यमंत्री बने।

वह यह मानते थे कि जब तक गांवों और कस्बों में रहने वाले गरीब लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं है, तब तक समाजवाद का कोई मतलब नहीं है। श्री देसाई ने किसानों एवं किरायेदारों की कठिनाइयों को सुधारने की दिशा में प्रगतिशील कानून बनाकर अपनी इस सोच को कार्यान्वित करने का ठोस कदम उठाया। इसमें श्री देसाई की सरकार देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे थी। इसके अलावा उन्होंने अडिग होकर एवं पूर्ण ईमानदारी से कानून को लागू किया। बंबई में उनकी इस प्रशासन व्यवस्था की सभी ने जमकर तारीफ की।

राज्यों को पुनर्गठित करने के बाद श्री देसाई 14 नवंबर 1956 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 22 मार्च 1958 से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला।

श्री देसाई ने आर्थिक योजना एवं वित्तीय प्रशासन से संबंधित मामलों पर अपनी सोच को कार्यान्वित किया। रक्षा एवं विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्व को अधिक बढ़ाया, अपव्यय को कम किया एवं प्रशासन पर होने वाले सरकारी खर्च में मितव्ययिता को बढ़ावा दिया। उन्होंने वित्तीय अनुशासन को लागू कर वित्तीय घाटे को अत्यंत निम्न स्तर पर रखा। उन्होंने समाज के उच्च वर्गों द्वारा किये जाने वाले फिजूलखर्च को प्रतिबंधित कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया।

1963 में उन्होंने कामराज योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रशासनिक प्रणाली के पुनर्गठन के लिए उन्हें प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए मनाया। लोक जीवन से संबंधित अपने लंबे एवं अपार अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया।

1967 में श्री देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप-प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल हुए। जुलाई 1969 में श्रीमती गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया। श्री देसाई ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री के पास सहयोगियों के विभागों को बदलने का विशेषाधिकार है लेकिन उनके आत्म-सम्मान को इस बात से ठेस पहुंची कि श्रीमती गाँधी ने इस बात पर उनसे परामर्श करने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। इसलिए उन्हें यह लगा कि उनके पास भारत के उप-प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद श्री देसाई कांग्रेस संगठन के साथ ही रहे। वे आगे भी पार्टी में मुख्य भूमिका निभाते रहे। वे 1971 में संसद के लिए चुने गए। 1975 में गुजरात विधानसभा के भंग किये जाने के बाद वहां चुनाव कराने के लिए वे अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए। परिणामस्वरूप जून 1975 में वहां चुनाव हुए। चार विपक्षी दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से गठित जनता दल ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी के लोकसभा चुनाव को निरर्थक घोषित करने के फैसले के बाद श्री देसाई ने माना कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था।

आपातकाल घोषित होने के समय 26 जून 1975 को श्री देसाई को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें एकान्त कारावास में रखा गया था और लोकसभा चुनाव कराने के निर्णय की घोषणा से कुछ पहले 18 जनवरी 1977 को उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्होंने देशभर में पूरे जोर-शोर से अभियान चलाया एवं छठी लोकसभा के लिए मार्च 1977 में आयोजित आम चुनाव में जनता पार्टी की जबर्दस्त जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मति से संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में चुना गया एवं 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

 

जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्‍होंने शराब पर पाबंदी के अलावा कई सारे कदम उठाए। इसके अलावा, वे हॉर्स रेसिंग और क्रॉसवर्ड पजल्‍स पर भी पाबंदी लगाने के पक्ष में थे। मैंने उनको ध्‍यान में रखते हुए एक कॉर्टून बनाया था। इसी से वह गुस्‍सा गए और उन्‍होंने आनन-फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्‍होंने कहा कि क्‍या इन कॉर्टून पर बैन लगाने का कोई रास्‍ता है कि वे कैसे आम लोगों की अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी।

1978 में 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बड़े नोटों 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बैन कर दिया था। हालांकि, तब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी। उस दौर के लोगों को कहना है कि 1978 में पुराने नोटों को बदलने का काम बिना किसी विशेष परेशानी के हो गया था क्योंकि, 1000 रुपए के बड़े नोट आम आदमी के पास नहीं थे। आज परेशानी यह है कि 500 और 1000 के नोट आम आदमी के पास हैं। घोषणा के अगले दिन 17 जनवरी 1978 को देश के सभी बैंक बंद थे। कहा जाता है कि उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आईजी पटेल सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। उस वक्त भी देश के तमाम बैंकों के बाहर नोटों को बदलने के लिए इसी तरह ही लंबी लाइनें लगीं थीं।

श्री देसाई ने 1911 में गुजराबेन से शादी की। उनके पांच बच्चों में से एक बेटी और एक बेटा अभी जीवित है।

प्रधानमंत्री के रूप में श्री देसाई चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों न हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सके। उन्होंने बार-बार यह कहा, “कोई भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए”।

उनके लिए सच्चाई एक अवसर नहीं बल्कि विश्वास का एक अंग था। उन्होंने शायद ही कभी अपने सिद्धांतों को स्थिति की बाध्यताओं के आगे दबने दिया। मुश्किल परिस्थितियों में भी वे प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते गए। वह स्वयं यह मानते थे – ‘सभी को सच्चाई और विश्वास के अनुसार ही जीवन में कर्म करना चाहिए’।

 मोरारजी देसाई की मृत्यु –

देसाई ने 1980 के आम चुनाव में एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा। सेवानिवृत्ति में, वह मुंबई में रहते थे और 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 

जब 13 दिसंबर 1994 को पूर्व फ्रांसीसी प्रधान मंत्री एंटोनी पिनय का निधन हुआ, तो देसाई दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पूर्व सरकार प्रमुख बन गए। अपने अंतिम वर्षों में उन्हें अपनी पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत सम्मानित किया गया था।