गिरीश्वर मिश्र

भारतीय समाज में प्राचीन काल से बच्चों की निराली छवि संजोई जाती रही है। बाल गोपाल की नटखट लीलाओं का आकर्षण अब भी है। कई घरों में लड्डू गोपाल की पूजा भी होती है। वैसे भी बच्चों की उपस्थिति, उनके हाव-भाव, किलकारी, खेल-कूद में भावनाओं की जिस ऊष्मा से भर देने वाले होते हैं वह अलौकिक यानी ईश्वरीय ही होती है। निश्छल, स्वाभाविक और सहज बच्चे मन के सच्चे होते हैं। पर आम जन जो संतान की चाहत रखते हैं वे समझदार हो गए हैं और परिवार का आकार सीमित रखने की कोशिश करते हैं। शिक्षित प्रौढ़ अधिक सचेत हैं और वे सीमित परिवार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बदलाव का प्रमुख कारण संयुक्त परिवारों का टूटना, अपने मूल स्थान से विस्थापन और तेजी से बढ़ती मँहगाई का अनिवार्य दबाव है। साथ ही वैश्वीकरण के दौर में आकांक्षाओं को भी पर लग गया है और नई-नई संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं जो जीवन की वरीयताओं को उलट-पलट रहे हैं। परिवार ही सबसे पहले उनकी भेंट चढ़ रहा है। कई अत्याधुनिक लोग परिवार को वैकल्पिक मानने लगे हैं । कुल मिला कर आज के कठिन समय में मध्य और उच्च मध्य वर्ग के परिवारों में विशेष रूप से बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा को अच्छी तरह से अंजाम देना चुनौती भरा होता जा रहा है।

देश के स्तर पर समस्याएं विराट हैं। आज विश्व की कुल जनसंख्या का छठाँ भाग भारत में रहता है। इसमें बच्चे अर्थात् 18 साल तक की आयु वाले लगभग 39 प्रतिशत हैं। एक अनुमान के हिसाब से भारत में 253 मिलियन किशोर हैं। देश में निःसंदेह आर्थिक प्रगति दर्ज हुई है पर उसके अनुपात में जीवन की गुणवत्ता सबके लिए ख़ास तौर पर बच्चों और स्त्रियों के लिए उतनी नहीं बढ़ी है जितनी अपेक्षित है । वस्तुत: भारत वर्ष में बच्चों की स्थिति गंभीर विचार का विषय हो कर भी प्राय: हाशिये पर ही रहती रही है हालांकि कुछ मामलों में प्रगति दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए शिशु मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की दर घटी है। परंतु बाल विवाह, कुपोषण और गरीबी से अभी भी छुटकारा नहीं मिल सका है। गौर तलब है कि आज भी हज़ार बच्चों में 95 बच्चे अपना पाँचवाँ जन्म दिवस मनाने के पहले ही काल कवलित हो जाते हैं। आज भी 4 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का एक बड़ा हिस्सा, आधे से कुछ कम, प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता । भारत के आधे बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। एक अध्ययन के हिसाब से हर दो लड़कियों में एक कुपोषित मिलती है। तीन महीने तक की आयु के बच्चों में 74 प्रतिशत न्यून या अल्प पोषण पाते हैं। शहरी इलाकों में, खास तौर पर अनौपचारिक हलकों, में ग़रीबी निश्चित रूप से बाल-विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज भी श्वास रोग और डायरिया (उल्टी दस्त) शिशु मृत्यु का एक बड़ा कारण बना हुआ है। अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बाल-विवाह यानी 18 वर्ष की उम्र के पहले विवाह की दर आज भी भारत में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह देश के कुछ भागों में अभी भी पुत्र की पसंद पुत्रियों की अपेक्षा ज़्यादा है जिससे जेंडर से जुड़े भेद-भाव की गुंजाइश बढ़ती है ।

भारत की जनसंख्या का यह एक सुखद पहलू यह है कि उसमें युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। भारत अब विश्व में एक युवा-प्रधान देश हो गया है। देश में किशोरों की संख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल-संवर्धन की ख़ास जरूरत है। ये सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से भारत के विकास के लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं बशर्ते वे सुरक्षित रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तथा वे सुशिक्षित और कौशल युक्त बन सकें । किशोरियों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके लिए कुपोषण और बाल-विवाह बड़ी मुसीबत है और उनको ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। किशोरियों के सशक्तीकरण के मार्ग में ये बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं। युवा वर्ग को प्रोत्साहित और विकास के मार्ग पर अग्रसर कराते हुए ही विकसित भारत-2047 की परिकल्पना साकार हो सकेगी। देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके पालन-पोषण पर जोर देने वाली कई सरकारी नीतियां बनी हैं। इस सिलसिले में सरकार का ‘मिशन वात्सल्य’ बच्चों के स्वास्थ्य और बाल-कल्याण के लिए समर्पित है। कुछ संकेत सकारात्मक बदलाव बताते हैं पर स्वास्थ्य, शिक्षा और खुशहाली के प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और और स्वास्थ्य की जरूरतें अभी भी संतोषजनक ढंग पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह बाल-विवाह को रोकना आवश्यक है। पिछले दो दशकों में देश में निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अति गरीबी 21 प्रतिशत कम हुई है। इसी तरह अब 80 प्रतिशत बच्चों का जन्म स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर होता है। तब भी ग्रामीण क्षेत्र, मलिन बस्ती, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की स्थिति चिंतनीय बनी हुई है ।विशेष रूप से वंचित समुदाय अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बड़ी कमी है। सभी क्षेत्रों में स्वच्छता और शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अभी भी एक चुनौती है। ऊपर से सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जलवायु-परिवर्तन और शरणार्थी समुदायों का आना-जाना ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ हैं जो विकास की गति को अचानक थाम लेती हैं।

अब वैश्विक स्तर पर इस बात पर अधिकांश देशों में सहमति बन गई है कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। बाल श्रम और उनके साथ होने वाले अत्याचार बंद होने चाहिए। परंपरागत रूप से बच्चों की देख-रेख और सुरक्षा परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी रही है। पितृसत्तात्मक परिवेश में अक्सर यह भुला दिया जाता है कि बच्चे भी ‘व्यक्ति’ हैं और उनके भी अधिकार हैं।अब स्पष्ट रूप से बच्चों के अधिकारों में जीवन का अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी, विकास, स्वास्थ्य, कल्याण, पहचान, अभिव्यक्ति, भेदभाव से मुक्ति और सुरक्षित वातावरण के अधिकार शामिल किए गए हैं । परंतु गरीबी, भूख, पेय जल की उपलब्धता, रोग, शिक्षा की कमी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों से श्रम कराना, बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण, तथा बाल-विवाह आदि ऐसे विकट संकट हैं जो बच्चों के जीवन, सुरक्षा और विकास में भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कराते हैं। कानून बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनका शोषण और भेदभाव करने के विरुद्ध संरक्षण देता है और उसके उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रविधान करता है। फिर भी देश में वंचित वर्ग के बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हैं। उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और प्रोटीन की कमी भी एक बड़ा कारण है । इस का परिणाम होता है अवरुद्ध विकास। एक अनुमान के अनुसार 6.1 करोड़ बच्चे भूख और ख़राब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। स्वच्छता और संतुलित आहार के लिए क़ानून, जागरण और सामाजिक सुधार सबकी जरूरत है। कानूनों के बावजूद आज भी बाल-श्रम जारी है। मासूम बच्चे कई शिफ्ट में काम करते हैं और उनको आराम नहीं दिया जाता । उल्टे उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिलती है। पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी विकास की प्राथमिक आवश्यकता होती है।

संविधान के 86 वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बच्चों को जरूरत को ध्यान में रख कर नई शिक्षा नीति-2020 में भी कई प्राविधान किए गए हैं जो बच्चों की रुचि, प्रतिभा, मातृ भाषा और संस्कृति के आलोक में उनके समग्र विकास का लक्ष्य पाने के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। बच्चों के विकास के लिए कई ग़ैर सरकारी प्रयास, भी शुरू हुए हैं जो बच्चों के लिए प्राविधान, उनकी सुरक्षा और प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। आम तौर पर भारतीय समाज में बच्चों के प्रति प्रेम के भाव प्रबल होते हैं। बच्चों से मिलना, उनसे बात करना और उनका कोमल स्पर्श प्रीतिकर होता है पर बदलती परिस्थितियों के दबाव के बीच बच्चों पर सकारात्मक रूप से ध्यान देना और उनकी अवस्था के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना परिवार, समुदाय और स्कूल जैसी संस्थाओं को पुनर्विचार के लिए आमंत्रित करता है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका कैसे सुनिश्चित हो इस पर गंभीर विचार कर कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चे समाज के भविष्य को अनिवार्य रूप से गढ़ते हैं इसलिए उन पर ध्यान देना समाज के अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। बच्चों का पालन-पोषण दायित्व भी है और निर्माण का भी अवसर है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

 

रमेश सर्राफ धमोरा

देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता आजादी के बाद भी अलग-अलग परिदृश्यों में अपनी सार्थक जिम्मदारियों को निभा रही है लेकिन मौजूदा दौर में पत्रकारिता दिनों-दिन मुश्किल बनती जा रही है। जैसे-जैसे समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध बढ़ रहा है। पत्रकारों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मीडिया और पत्रकारों पर हमला वही करते या करवाते हैं जो इन बुराइयों में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग दोहरा चरित्र जीते हैं। मीडिया जब इनके काले कारनामों की पोल खोलने लगता है तो ये बौखला जाते हैं और उन पर हमले करवाते हैं। पुलिस और शासन तंत्र भी इन्हीं का साथ देते हैं। दिखावे के तौर पर मामला दर्ज कर लिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। ये हालात चिन्ताजनक है।

भारत में हर वर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एंव पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई जिसने 16 नवम्बर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है।

मीडिया को समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता है। चाहे वे समाचार पत्र हों या समाचार चैनल, उन्हें मूलतः समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण का काम है वह समाज की हू-ब-हू तस्वीर समाज के सामने पेश कर सकें। परन्तु कभी-कभी निहित स्वार्थों के कारण ये समाचार मीडिया समतल दर्पण की जगह उत्तल या अवतल दर्पण की तरह काम करने लग जाते हैं। इससे समाज की उल्टी, अवास्तविक, काल्पनिक एवं विकृत तस्वीर भी सामने आ जाती है। तात्पर्य यह है कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर आज पीली व नीली पत्रकारिता हमारे कुछ पत्रकारों के गुलाबी जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि भारत में प्रेस ने ज्यादा गलतियां की है एंव अधिकारियों की तुलना में प्रेस के खिलाफ अधिक शिकायतें दर्ज हैं।

वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन-जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहुंचाने की कला एंव विधा है। समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक एवं अनगिनत समीक्षक होते हैं। अन्य माध्यमों के भी परीक्षक एंव समीक्षक उनके लक्षित जनसमूह ही होते हैं। तथ्यपरकता, यथार्थवादिता, संतुलन एंव वस्तुनिष्ठता इसके आधारभूत तत्व है। परन्तु इनकी कमियां आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी हैं। पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तथ्यपरकता होनी चाहिए। परन्तु तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, बढ़ा-चढ़ा कर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृति आज पत्रकारिता में बढ़ने लगी है।

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। यह साल 2024 में 159वें और 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा बेहतर है। लेकिन भारत अभी भी बहुत गंभीर प्रेस स्वतंत्रता श्रेणी में है। भारत नेपाल (90वां), मालदीव (104वां), श्रीलंका (139वां) और बांग्लादेश (149वां) जैसे पड़ोसी देशों से नीचे है। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड प्रेस स्वतंत्रता में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन प्रदर्शनकारी हैं। पहली बार, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को आर्थिक दबावों के बढ़ने के कारण कठिन स्थिति में देखा जा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है। इसलिये यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन तक पहुंचाए जाएं और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सकें। इस दृष्टि से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी। आजादी के बाद यह एक व्यवसाय बन गई। आपातकाल के दौरान जब प्रेस पर सेंसर लगा था, तब पत्रकारिता एक बार फिर थोड़े समय के लिए भ्रष्टाचार मिटाओं अभियान को लेकर मिशन बन गई थी। धीरे-धीरे पत्रकारिता प्रोडक्शन से सेन्सेशन एवं सेन्सेशन से कमीशन बन गई है। परन्तु इन तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए सिर्फ मीडिया को दोषी ठहराना उचित नहीं है। समाज में हमेशा बदलाव आता रहता है। विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में समाज असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देता है। मीडिया समाज को प्रभावित करता है, लेकिन कभी-कभी येन-केन प्रकारेण मीडिया समाज से प्रभावित होने लगता है।

हालांकि प्रेस जहां एक तरफ जनता का आईना होता है। वहीं दूसरी ओर प्रेस जनता को गुमराह करने में भी सक्षम होता है। इसीलिए प्रेस पर नियन्त्रण रखने के लिए हर देश में अपने कुछ नियम और संगठन होते हैं। जो प्रेस को एक दायरे में रहकर काम करते रहने की याद दिलाते हैं। प्रेस की आजादी को छीनना भी देश की आजादी को छीनने की तरह ही होता है। चीन, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे देशों में प्रेस को पूर्णतः आजादी नहीं दी गई है। यहां की प्रेस पर सरकार का सीधा नियंत्रण है। इस लिहाज से हमारा देश भारत उनसे बहुत अधिक ठीक है। आज मीडिया के किसी भी अंग की बात कर लीजिये हर जगह दाव-पेंच का असर है। खबर से ज्यादा आज खबर देने वाले का महत्व हो चला है। पक्षपात होना मीडिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग मीडिया से जुड़ते हैं, अधिकांश का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना न होकर अपनी धाक जमाना ही अधिक होता है।

कुछ लोग खुद को स्थापित करने लिए भी मीडिया का रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग चंद पत्र-पत्रिकाओं में लिखकर अपने समाज के प्रति अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। छद्म नाम से भी मीडिया में लोगों के आने का प्रचलन बढ़ा है। सत्य को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता है और इसीलिए कुछ लोग सत्य उद्घाटित करने वाले से बैर रखते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग मीडिया में अपना सबकुछ दांव पर लगाकर भी इस रास्ते को ही चुनते हैं और अफसोस की फिर भी उनकी वह पूछ नहीं होती जिसके की वे हकदार होते हैं।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चैथा खंभा माना जाता है। प्रेस इनको जोडने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूती के साथ आम आवाम की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है। कभी कभी प्रेस पर तिल को ताड़ बनाने का आरोप लगाया जाता है हालाँकि यह पूरी तरह सच नहीं है। आजादी के बाद प्रेस पर बहुत जिम्मेदारी आ गई।

खबरों में पक्षधरता एवं अंसतुलन भी प्रायः देखने को मिलता है। इस प्रकार खबरों में निहित स्वार्थ साफ झलकने लग जाता है। आज समाचारों में विचार को मिश्रित किया जा रहा है। समाचारों का सम्पादकीयकरण होने लगा है। विचारों पर आधारित समाचारों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे पत्रकारिता में एक अस्वास्थ्यकर प्रवृति विकसित होने लगी है। समाचार विचारों की जननी होती है। इसलिए समाचारों पर आधारित विचार तो स्वागत योग्य हो सकते हैं, परन्तु विचारों पर आधारित समाचार अभिशाप की तरह होते हैं।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

भारत के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक उत्थान में दत्तोपंत ठेंगड़ी का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने श्रमिक आंदोलन को नई दिशा देते हुए उद्योग, श्रम और राष्ट्र के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने का कार्य किया। ठेंगड़ी जी का दर्शन केवल अर्थनीति या संगठन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें भारतीयता, मानवीय मूल्यों और समरस समाज की व्यापक दृष्टि समाहित थी।

10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी में जन्मे ठेंगड़ी जी बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गए थे। महज बारह वर्ष की उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन में भाग लिया। आगे चलकर उन्होंने कई संगठन खड़े किए जो आज भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं — जैसे भारतीय मजदूर संघ (1955), भारतीय किसान संघ (1979), सामाजिक समरसता मंच (1983) और स्वदेशी जागरण मंच (1991)। इन संस्थाओं ने न केवल श्रमिक, किसान और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाया, बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कार्य किया।

ठेंगड़ी जी की वैचारिक दृष्टि भविष्यद्रष्टा थी। शीतयुद्ध के बाद उन्होंने विश्व राजनीति में साम्यवाद के पतन की भविष्यवाणी की थी, जो आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। वे वैश्वीकरण को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानव केंद्रित रूप में देखने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि विकास तभी सार्थक है जब वह समाज की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हो। उपभोक्तावाद और असमानता के इस दौर में उन्होंने ‘स्वदेशी’ और ‘हिंदू जीवन मूल्य’ को एक वैकल्पिक आर्थिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया।

अर्थव्यवस्था पर उनके विचार संतुलित और राष्ट्रोन्मुखी थे। उन्होंने माना कि उद्योगों का स्वामित्व सरकारी, निजी, सहकारी या संयुक्त किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो। उन्होंने श्रमिक आंदोलन को वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग, समन्वय और सहकार की भावना से जोड़कर उसे नई ऊर्जा दी। उनके प्रयासों से श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रभावना की प्रतिष्ठा हुई।

आज जब दुनिया आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और उपभोक्तावाद जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब ठेंगड़ी जी के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, जिसे उन्होंने देशभक्ति का आधुनिक रूप कहा, वास्तव में उसी स्वदेशी चेतना की पुनर्स्थापना है जिसे वे जीवनभर प्रचारित करते रहे।

दत्तोपंत ठेंगड़ी केवल एक संगठनकर्ता या विचारक नहीं थे, वे भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने बताया कि प्रगति का सही मार्ग वही है जो संस्कृति, श्रम और राष्ट्रहित के त्रिवेणी संगम से होकर गुजरता है। आज जब विश्व दिशाहीनता के संकट में है, तब ठेंगड़ी जी का एकात्म मानवतावादी दृष्टिकोण मानवता के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन सकता है।

बेंगलुरु, 8 नवंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को जानबूझकर यह विश्वास दिलाया गया है कि वह हिंदुओं से अलग हैं, जबकि पूर्वज सभी के समान हैं और परंपरागत चिंतन भी एक जैसा है। उन्हें कई मुस्लिम और क्रिश्चियन मिले हैं जो अपना गोत्र भी बताते हैं।

डॉ. भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत यहां आयोजित दो दिवसीय (8 एवं 9 नवंबर) व्याख्यानमाला को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन यहां के बनशंकरी स्थित होसाकेरेहल्ली रिंग रोड पर पीईएस विश्वविद्यालय में किया गया है। पहले दिन विभिन्न राज्यों के लगभग 1,200 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् से हुई।

सरसंघचालक डॉ. भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू होने का अर्थ है देश के प्रति जिम्मेदार होना। उन्होंने कहा कि विविधता का सम्मान करते हुए एकता बनाए रखना भारत की खूबसूरती है। विविधता हमारी सजावट है। उन्होंने कहा कि “बीइंग हिंदू, आय रिस्पॉन्सिबल फॉर भारत।” भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संघ का कार्य इसी भावना को सशक्त करना है। संघ आज बड़ा हुआ है, पर हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा उद्देश्य पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना है।

डॉ. भागवत ने कहा कि इतने वर्षों में संघ के विरोध में बहुत कुछ कहा गया, परंतु विरोध केवल मुख से रहा, दिलों में नहीं। हम जब समाज में घूमे तो कोई विरोधी नहीं मिला। हम सेवा के लिए आए हैं और अब समाज इस पर विश्वास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विरोधी भी हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे निंदक नियरे राखिए।

संघ के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्था अद्वितीय है, जिसकी तुलना किसी अन्य संगठन से नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि संघ किसी प्रतिक्रिया से नहीं जन्मा। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद यह विचार किया गया कि थोड़े लोग हम पर शासन कैसे कर रहे हैं। इसमें डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार भी शामिल थे। डॉ. हेडगेवार ने 1916-17 से इस दिशा में प्रयोग शुरू किए और 1925 में संघ के रूप में यह सामने आया। वर्ष 1939 तक कार्यकर्ताओं ने इसे एक सिद्ध मॉडल के रूप में स्वीकार किया।

संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने कहा कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र दोनों आवश्यक हैं। इसी विचार से शाखा की परंपरा बनी- एक घंटे के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का निर्माण। उल्लेखनीय है कि संघ ने 02 अक्टूबर 2025 को अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में व्याख्यानमालाएं, युवा सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम और संवाद शृंखलाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में जोड़ना है।

बिश्वनाथ (असम), 08 नवम्बर । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय ‘शहीद कनकलता बरुवा राज्य विश्वविद्यालय’ की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय बिस्वनाथ जिले के गोहपुर स्थित भोलागुड़ी में 241 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।

लगभग 415 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक विश्वविद्यालय में सात लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में शैक्षणिक ब्लॉक, दो हजार विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं, 1620 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, शिक्षकों व कर्मचारियों के आवासीय परिसर, अतिथि गृह तथा आधुनिक छात्र सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

राज्य सरकार की ‘कुशल और नवाचार-प्रधान कार्यबल’ तैयार करने की दृष्टि के अनुरूप यह विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन व नेविगेशन तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सिटी सिस्टम जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह परियोजना युवाओं को भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराने और असम को कौशल आधारित उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के आर्थिक और तकनीकी विकास को नई ऊंचाई देगा।

पूर्वी चंपारण/गयाजी, 8 नवंबर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिहार में ताबड़तोड़ तीन रैलियां की। उन्होंने मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार प्रमोद कुमार, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव और अतरी विधानसभा क्षेत्र से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के उम्मीदवार रोमित कुमार को भारी मतों से जीताकर विधानसभा में भेजने की अपील की।

जनसभाओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ओर माले समेत महागठबंधन के अन्य घटक दलों पर करारा हमला बोला। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि भगवान राम और कृष्ण के बाद अब ये लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। राम का विरोध और आस्था का अपमान करने वालों को कतई वोट नहीं देना है।

पिपरा विधानसभा क्षेत्र की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीड़ में खड़ी उत्साहित बच्ची को मंच पर बुलाया और हाथों से बनाई गई फोटो लेकर बच्ची का हौसला बढ़ाया। यह देख हर कोई सीएम योगी की सहजता का कायल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने इस रैली में कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से माफिया की छाती रौंदी है। जब बुलडोजर चलता है, तो माफिया की हड्डी और पसली एक हो जाती है। बिहार को भी अपराधियों से मुक्त रखकर सुशासन की राह पर निरंतर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग पर 6155 करोड़ रुपये से काम शुरू हो गया है। अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी मोतिहारी होते हुए जाएगा, जो आर्थिक कॉरिडोर का काम करेगा।

अपनी पहली रैली में महागठबंधन प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसी सभी धाराओं में 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में होते, तो जेल से बाहर नहीं निकल पाते। अपराधियों और माफिया का कोई धर्म, जाति या बिरादरी नहीं होती। ये किसी के सगे नहीं होते। समाज को ऐसे लोगों से बचना होगा। अपने-अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना हैं कांग्रेस, राजद, मााले और इनके सहयोगी।

योगी आदित्यनाथ ने दूसरी रैली में राजद, कांग्रेस, माले समेत महागठबंधन पर प्रहार किया और कहा कि भगवान राम-कृष्ण के बाद अब यह लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। जो राम का विरोध और आस्था का अपमान करते हैं, उन्हें कतई वोट नहीं देना है। उन्होंने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस, राजद, माले व इनके सहयोगी अपने-अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना और जंगलराज के अपराधी हैं। जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया। उसे राजद, नक्सलवाद व माओवादियों के गठबंधन ने साक्षरता में पीछे ढकेल दिया। अपनी प्रतिभा व मेधा के लिए जगविख्यात बिहार का नौजवान पहचान के लिए मोहताज हुआ, तो इसके दोषी कांग्रेस, राजद व माले है। राजग रोजगार के साथ ही पंच गारंटी (आवास, बिजली, राशन, स्वास्थ्य, पानी) भी दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध, अपराधियों, नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पिपरा के लोगों से उन्होंने अपील की कि किसी नक्सलवादी को वोट नहीं देना है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतरी विधानसभा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूर नहीं, मजबूत राष्ट्र बना है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, वह यमराज का टिकट लेकर जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ने का संकल्प लिया गया है। उनका जहन्नुम जाने का टिकट पक्का हो चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती को राजद-कांग्रेस ने अंधकार में धकेल दिया। दुनिया नालंदा में ज्ञान लेने आती थी, जहां एक साथ दस हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन राजद-कांग्रेस के शासन में बिहार साक्षरता में सबसे नीचे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जब राजग ने सत्ता संभाली, तब बिहार की साक्षरता दर 33 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है। पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, जबकि यह लोग (विपक्षी दल) गरीबों का राशन और पशुओं का चारा खा गए थे।