नई दिल्ली, 17 जुलाई । रूस इतिहास में पहली बार भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 2023 के पहले पांच महीनों (जनवरी-मई) में दोनों देशों के बीच व्यापार 27.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारतीय आयात का बड़ा योगदान है। व्यापार में यह पर्याप्त वृद्धि दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों को उजागर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित गणना से पता चलता है कि 2023 के पहले पांच महीनों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार 27.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत ने रूसी वस्तुओं के आयात में वृद्धि की है, जिससे व्यापार 3.9 गुना बढ़ कर 26.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इस उछाल ने भारत के दूसरे सबसे बड़े आयातक देश के रूप में रूस की स्थिति को मजबूत कर दिया है। इसके विपरीत रूस ने भी भारतीय उत्पादों के निर्यात में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे भारत से 2.6 गुना व्यापार बढ़कर 639 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

भारत और रूस के बीच व्यापार के बढ़ते आंकड़े दोनों देशों के व्यापार संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि दोनों देशों के बीच आगे के आर्थिक सहयोग की संभावना को रेखांकित करती है। हालांकि, 2021 में रूस का मुख्य व्यापार भागीदार चीन था, क्योंकि दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात का व्यापार लगभग 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। तब तक चीन ने 41.1 अरब डॉलर के कारोबार के साथ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा था, लेकिन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के साथ साल-दर-साल इसमें 9.3% की कमी देखी गई।

संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस बीच अमेरिका का भारत के साथ 30.4 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ, जिससे व्यापार में 12.5% की गिरावट हुई है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में जनवरी-मई अवधि के दौरान भारत के साथ व्यापार में 11% की कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप 24.2 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। परिणामस्वरूप यूएई चौथे स्थान पर खिसक गया। सऊदी अरब ने 18.3 बिलियन डॉलर के कारोबार के साथ साल-दर-साल 9.1% की कमी दर्ज करके पांचवां स्थान हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय हथियारों के निर्यात में 2018 और 2022 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की बाजार हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी। दुनिया भर में प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस 16 प्रतिशत हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा देश था।

इस तरह 2017 और 2021 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने प्रमुख हथियार निर्यात में आधे से अधिक का योगदान दिया। इराक और अफगान युद्धों के चरम के बाद से अमेरिकी रक्षा परिव्यय में कमी आई है और आगे भी घटने का अनुमान है। हालांकि, चीन ने पिछले दशक में सैन्य खर्च बढ़ाया है, जो सैन्य शक्ति के वैश्विक संतुलन में संभावित बदलाव का संकेत है।

आयात की बाजार हिस्सेदारी सऊदी अरब और भारत को सबसे बड़े खरीदार के रूप में दर्शाती है। सऊदी अरब सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है, इसके बाद इजरायल दूसरे नंबर पर है। रूस के साथ जर्मनी, नीदरलैंड, बेलारूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पांच भागीदारों में शामिल हैं।

 मुख्यमंत्री बघेल ने सोमवार को रायपुर के ग्राम पंचायत नवागांव में हरेली पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल सामग्री का भी वितरण किया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का ये दूसरा वर्ष है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए पहली बार रस्सी कूद और कुश्ती जैसे खेल भी शामिल किए गए हैं। इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 16 पारंपरिक मुकाबलों के साथ 6 चरणों में संपन्न होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में तीन अलग-अलग आयु वर्ग में 30 लाख से ज्यादा महिला एवं पुरूष प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

 
लोक संस्कृति से जुड़े छत्तीसगढ़ के पहला तिहार हरेली को बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाली कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। हरेली में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गेड़ी का आनंद लेते हैं। लोगों के लिए इस बार यह दोगुनी खुशी की बात है की हरेली के दिन से ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल के मार्गदर्शन में शुरू की गई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में लोग बडे़ उत्साह से भाग लेते हैं। खासकर गांवों में इसका अलग ही रौनक देखने को मिलता है।

 केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां संयुक्त रूप से 3300 करोड़ से अधिक के निवेश से दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं लखनऊ-सीतापुर खंड के मड़ियांव आईआईएम क्रॉसिंग पर चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं अलीगढ़-कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेन पुर का चार लेन चौड़ीकरण के लोकार्पण के साथ ही लखनऊ जिले के लिए 475 करोड़ की 164 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

आईआईएम रोड स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारा लखनऊ तेजी से विकास कर रहा है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन का भरपूर योगदान है। मुख्यमंत्री योगी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। उसे पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। योगी उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी का जो लक्ष्य रखा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी होकर रहेगी।

सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि छह एक्सप्रेस-वे बन गए हैं। 08 एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगले कुछ वर्षों में छह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा खड़ा करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज भारत दुनिया की पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? भारत में तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।

2024 तक उप्र में पांच लाख करोड़ की परियोजनाएं हों जाएंगी पूरी : गडकरी

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 तक हम उत्तर प्रदेश में पांच लाख करोड़ का काम कर चुके होंगे। 2014 के पहले मैं उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर था। मेरे काफिले के आगे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी को बिठाए ले जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। साथ में बैठे कार्यकर्ता ने कहा कि वह आपको देख रहा है। मैंने कहा कि वह मुझे नहीं देख रहा है। सड़कों में इतने गडढे हैं कि वह देख रहा है कि उसकी पत्नी पीछे बैठी है या गिर गयी। 2014 में देश में नरेन्द्र मोदी और 2017 में उप्र में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उसके बाद से सड़कें ठीक हुईं। कानपुर लखनऊ के बीच पांच हजार करोड़ का ग्रीन एक्सप्रेस-वे बना रहा हूं। उन्होंने उप्र के लिए केन्द्र की परियोजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में उप्र बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसके अलावा गडकरी ने अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों को सपने भी दिखाए। साथ ही कहा कि राजनाथ सिंह का यह संसदीय क्षेत्र है। वह जो भी कहेंगे, सब पूरा करूंगा।

लखनऊ में बन रही मिसाइल दुश्मनों के दांत खट्टे करेगी : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले वही सड़क परियोजनाएं आगे बढ़ पा रही थीं जिसे अटल जी ने आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नितिन गडकरी ने सड़कों और हाइवे का जाल बिछाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जैसी मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ की मिसाइलें दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगी। मोदी सरकार से पहले किसानों का शोषण होता था। भ्रष्टाचार चरम पर था। आज पारदर्शी व्यवस्था के चलते किसानों को समय से लाभ मिल रहा है।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल वीपी सिंह, कौशल किशोर, यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, सांसद अशोक बाजपेयी, सुब्रत पाठक, स्थानीय विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी अनंतिम पेरोल आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने मई, 2023 में अपनी योजना के तहत 20.23 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा है।

2023 के मई महीने में ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा छतरी के तहत लगभग 24,886 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है, जिससे अधिक कवरेज सुनिश्चित हुआ है।

आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि देश के युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं, क्योंकि मई महीने के दौरान जोड़े गए कुल 20.23 लाख कर्मचारियों में से 25 वर्ष तक के आयु समूह वाले 9.40 लाख कर्मचारी नए पंजीकरणों का अधिकतम हिस्सा हैं, जो कि जुड़ने वाले कुल कर्मचारियों का 47 प्रतिशत हैं।

मई 2023 के वेतन आंकडों के लिंगानुसार विश्लेषण के मुताबिक 3.96 लाख महिला सदस्य भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा मई महीने में कुल 71 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ईएसआई योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं। यह दिखाता है कि ईएसआईसी समाज के हर वर्ग को अपने लाभ प्रदान करने के प्रति समर्पित है।

वेतन संबंधी यह आंकड़े अस्थायी हैं, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव लगातार जारी रहता है।

 उदयपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री के मोबाइल में ब्लास्ट हो जाने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट की तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई।

मोबाइल में ब्लास्ट की यह घटना एयर इंडिया की फ्लाइट 470 में हुई। इस फ्लाइट ने उदयपुर एयरपोर्ट से दोपहर एक बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक पैसेंजर की मोबाइल बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया।

यात्री के मोबाइल में ब्लास्ट होने से यात्री घबरा गए। उसके बाद फ्लाइट की फिर से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के उदयपुर एयरपोर्ट पर लैडिंग करवाने के बाद उसमें से 3 से 4 पैसेंजर बाहर निकले। बताया जा रहा है कि उन यात्रियों ने फ्लाइट में उड़ान भरने से मना कर दिया। तकनीकी जांच के बाद फिर फ्लाइट को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। फ्लाइट में 140 पैसेंजर थे।

मामले में फिलहाल एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है।

 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने सोमवार को सेवा प्रबंधन में एक नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा लॉन्च किया। यह कार्यक्रम जुलाई 2023 शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध है।

इच्छुक छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

सामान्य श्रेणी में 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी में 45 प्रतिशत अंक के साथ कोई भी स्नातक उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए बिना इस कार्यक्रम के लिए नामांकन कर सकता है।

कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम में सेवा क्षेत्र में रोजगार क्षमता बढ़ाने और आजीवन सीखने को जोड़ने के लिए एक अद्यतन पाठ्यक्रम और स्व-शिक्षण सामग्री है।

  अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंगलवार को वे द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री के इस दौरे में भारत के साथ चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1 ए और एलसीएच प्रचंड के लिए 8675 करोड़ रुपये का सौदा होने की भी संभावना है।

रक्षा अधिकारियों ने कहा कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना मंगलवार को दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ने 2022 में अर्जेंटीनियाई वायु सेना के लिए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि व्यक्त की थी। इस जून की शुरुआत में अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने अर्जेंटीना वायु सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इसाक से तेजस लड़ाकू विमानों में सहयोग पर चर्चा की थी। अर्जेंटीना की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में निर्मित विभिन्न प्रकार के हेलिकॉप्टरों पर नजर है।

अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि एचएएल की तकनीकी टीम से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में राजदूत दिनेश भाटिया के साथ अर्जेंटीना वायु सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इसाक होंगे, ताकि तेजस लड़ाकू विमानों और एचएएल में निर्मित विभिन्न हेलिकॉप्टरों के बारे में चर्चा की जा सके। दरअसल, अर्जेंटीना को 12 हल्के लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जिसके लिए उसे चीन और एचएएल से आशय पत्र मिला है। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह सौदा भी चीनी जेएफ-17 बनाम तेजस मुकाबला बन गया है लेकिन एचएएल ने इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाया है।

एचएएल को तेजस की 50 से अधिक प्रणालियों और उप-प्रणालियों को बदलने की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति यूके की फर्मों जैसे बीएई सिस्टम्स, कोबम और मार्टिन-बेकर से की जाती है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना की अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक में एचएएल के साथ 15 तेजस मार्क-1 ए और लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड के लिए 8675 करोड़ रुपये का सौदा होने की संभावना है। इससे पहले अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख ने एयरो इंडिया 2023 में तेजस में उड़ान भरकर इस विमान को खरीदने की इच्छा जताई थी।

भारत में बना हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस कई देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। मलेशिया के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। मलेशिया ने अपने लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए चीनी जेएफ-17 के मुकाबले तेजस एमके-1ए को खरीदने का फैसला लिया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रॉयल मलेशियाई वायु सेना को आरएफआई का जवाब भी दे दिया है। इसके बाद एचएएल को जल्द ही तेजस का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है।

 नीति आयोग की सोमवार को जारी “राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023” रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच भारत में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2015-16 में 24.85 प्रतिशत से घटकर 2019-2021 के दौरान 14.96 प्रतिशत हो गई है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है, जो 12 एसडीजी-संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाया गया है। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं, सभी में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।”

ताजा रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 प्रतिशत से गिरकर 5.27 प्रतिशत हो गई। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, जो कि गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में हुई है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमपीआई मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत हो गई है, जिसके फलस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करने का लक्ष्य) को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है।

इससे सतत और सबका विकास सुनिश्चित करने और वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन पर सरकार का रणनीतिक फोकस और एसडीजी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पालन परिलक्षित होता है।

 मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार इन दिनों तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। वे वहां मुस्लिम समुदायों के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए निरंतर सभाएं व संवाद कर रहे हैं। कोयंबटूर में ऐसी ही एक सभा में उन्होंने कहा कि एक देश, एक झंडा, एक नागरिकता, एक विधान से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जितनी भी विविधता है, चाहे वह धार्मिक, जातिगत या सांस्कृतिक हों, वह सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और समान नागरिक संहिता के लागू होने से इन पर कोई फर्क पड़ेगा।


इंद्रेश कुमार ने लोगों को समझाते हुए कहा कि यूसीसी लागू होने से सभी धर्मों के जन्म, जीवन, जलाने अथवा विवाह के किसी भी परंपरा को कोई नुकसान या हानि नहीं होगी। जैसे जो धर्म अपनी परंपराएं निभाता है, वो आगे भी निभाएगा। यह कोरी बकवास है कि हर धर्म के लोगों को जलाया जाएगा, दफनाया नहीं जायेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां निकाह होता है वहां निकाह की ही परंपरा रहेगी और जहां सात फेरे लेने की परंपरा है वह अपनी जगह रहेगी। कॉमन सिविल कोड से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

जिस मंच से इंद्रेश कुमार ने लोगों को संबोधित किया उस समारोह में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। वहां उपस्थित मुस्लिम महिलाओं, पुरुषों तथा समाज के अन्य बुद्धिजीवियों ने हाथ उठाकर यह संकल्प लिया कि वे सभी सरकार और विधि आयोग के कदमों का स्वागत करते हुए यूसीसी कानून के लाए जाने के पक्ष में हैं । बैठक की अध्यक्षता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने की। उनके साथ राष्ट्रीय संयोजक विराग पाचपोर, शाहिद अख्तर, गिरीश जुयाल समेत अनेक गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

दरअसल, यूसीसी को लेकर सुझाव, विरोध और समर्थन को लेकर अनेक संगठनों, संस्थानों, दलों, नेताओं और समुदायों के बीच महीने भर से जद्दोजहद जारी है। हर कोई अपने अपने हिसाब से विरोध और समर्थन का दांव आजमा रहा है। जमीअत उलेमा हिंद जैसे कई संगठन "क्यू आर" कोड के जरिए समर्थन जुटाकर इसका विरोध कर रहे हैं तो देश की एकमात्र राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन होने का दावा करने वाला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खुलकर समर्थन करने के साथ ही जनजागरण अभियान चला रहा है। साथ ही साथ लाखों के तादाद में समर्थन भी विधि आयोग तक जुटाने में जुटा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी अपना "क्यू आर" कोड कानून के समर्थन में जारी किया हुआ है।


मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा यूसीसी के पक्ष में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पिछले कुछ साल से चल रहा है और देखा जाए तो अब तक देशभर में छोटे बड़े 10 हजार से अधिक कार्यक्रम इस पर आयोजित हो चुके हैं। लोगों के भ्रम को दूर करने में मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि देश की एकता-अखंडता के लिए मिलजुलकर रहने का आह्वान हर तरफ से होना चाहिए। एक देश, एक कानून की मांग का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पूर्ण समर्थन किया है और इस संबंध में मंच का मानना है कि जो पार्टियां मुस्लिमों को भड़का रही हैं, उनसे देश के मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए।

 मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हरेली त्योहार केवल गेड़ी चढ़ने का त्योहार नहीं है। यह जीवन के उल्लास का त्योहार है। जीवन में उल्लास ऐसे ही नहीं आता। इसके लिए वातावरण बनाना होता है। हमारे प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिछले पौने पांच सालों में हमारी सरकार ने कृषि हितैषी नीतियां बनाईं जिससे किसान के घर खुशियां लौटीं हैं। आज हरेली के त्योहार पर जो अपूर्व उल्लास किसानों के बीच छलक रहा है उससे बहुत खुशी हो रही है। हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसान-मजदूर को लक्षित कर योजनाएं बनाईं। इससे कृषि का रकबा बढ़ा और अब तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के निर्णय से यह उल्लास अपने चरम पर है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होने से त्योहार का उल्लास अपने चरम पर है।  
उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए अच्छी फसल और किसानों की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेली में किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और पशुधन को लोंदी खिलाया जाता है। इस तरह से हम अपने पशुधन को सहेजते हैं और उनके माध्यम से हमारी तरक्की का रास्ता खुलता है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी क्षेत्रों में भी खुशी का माहौल है। हमारे पूर्वजों द्वारा बरसों से तैयार की गई संस्कृति नष्ट हो रही थी। इसे सहेजने-संरक्षित करने का प्रयास हमने किया है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आदिवासी अंचल में आस्था केन्द्रों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। नारायणपुर में घोटुल का संरक्षण किया गया है। बस्तर के आसना में बादल के माध्यम से आदिम संस्कृति को सहेजने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आदिवासी जीवन की परंपरा बहुत समृद्ध है। इन परंपराओं के बारे में हम सोचे तो चकित हो जाते हैं। यह ऐसी संस्कृति है जो अपने देवी-देवताओं के साथ रहती है। उनसे गहन लगाव रखती है। हमने इसे संरक्षित करने का काम किया है।