भारत आज नई दिल्‍ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान सम्‍मेलन की मेजबानी करेगा। भारत-आसियान औषधि सम्‍मेलन लगभग एक दशक के बाद हो रहा है। कंबोडिया और वियतनाम सहित दस आसियान देश बैठक में शामिल होंगे। सम्‍मेलन का उद्देश्‍य भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक औषधि क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुभव साझा करना और भविष्‍य में सहयोग की रूपरेखा तय करना है।

आयुष में पारंपरिक उपचार पद्धतियों में एक्‍ट ईस्‍ट नीति के विस्तार की व्यापक क्षमता है। 

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्‍वतंत्र आयुष मंत्रालय बनाए जाने के बाद से पिछले नौ वर्ष में आयुष क्षेत्र का कई गुना विस्‍तार हुआ है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय विभिन्‍न संक्रामक और गैर संचारी रोगों के आयुष पद्धति से उपचार पर ब्रिटेन, अमरीका, जापान, ब्राजील और जर्मनी के शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा प्रमुख राष्‍ट्रीय संगठनों के साथ काम कर रहा है। आसियान सम्‍मेलन आयुष मंत्रालय द्वारा लागू विभिन्‍न परियोजनाओं के अनुसंधान निष्‍कर्षों को साझा करने का माध्‍यम बनेगा।

 प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई दुर्घटना में मरने वालों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक ट्वीट में कार्यालय ने बताया कि दुर्घटना में मृतक के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख जबकि घायलों को पचास-पचास हजार रुपए दिए जाएंगे।

 भारत की जी 20 अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव जी 20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे।

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मियों के लिए 4 प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने शासकीय कर्मियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

जार पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए की तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के दौरान की।

 नई दिल्ली मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए इसे अमानवीय करार दिया है। साथ ही कहा है कि मामले में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से बात हुई है, उन्होंने अपराधियों को कटघरे में लाने का आश्वासन दिया है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार (19 जुलाई) को देर रात ट्वीट कर वायरल वीडियो को निंदनीय बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''मणिपुर से आया दो महिलाओं पर यौन हिंसा का भयावह वीडियो निंदनीय और सर्वथा अमानवीय है। सीएम एन. बीरेन सिंह जी से बात की है, जिन्होंने मुझे बताया है कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।''

दूसरी ओर, बुधवार देर शाम जैसे ही उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा है तो इंडिया चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि वो मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एकस्वर में निंदा करनी पड़ेगी। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करतीं?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवा ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

वायरल वीडियो के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ओर से ट्विटर पर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इस मामले पर अब तक चुप क्यों हैं? अगर हम मणिपुर की महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते तो भाजपा के नारी शक्ति के सभी दावे खोखले हैं। एक बार फिर, हम पीएम से विनती करते हैं कि वो अपनी 78 दिन की चुप्पी तोड़ें और मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हों।

 नई दिल्ली, 19 जुलाई  भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) का 25वां महानिदेशक राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। 

उन्होंने कोच्चि के भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य से गोलाबारी (बंदूक या तोप चलाने की विद्या) और हथियार प्रणालियों में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स किया है। इन्हें आईसीजी का प्रथम गनर होने का गौरव हासिल है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राकेश पाल ने 34 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर में कई अहम पदों पर काम किया है। उन्होंने कमांडर तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पश्चिम), गांधीनगर, उप महानिदेशक (नीति और योजनाएं) और नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय में अपर महानिदेशक, तटरक्षक के पद अहम पदों पर काम किया है। इसके अलावा उन्होंने निदेशक (इन्फ्रा एवं वर्क्स), तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक (प्रशासन) जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्हें विशाल समुद्री क्षेत्र का गहन अनुभव है। 
उन्होंने आईसीजी जहाजों की सभी श्रेणियों जैसे आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस विजित, आईसीजीएस सुचेता कृपलानी, आईसीजीएस अहिल्याबाई, और आईसीजीएस सी-03 की कमान संभाली है। राकेश पाल ने गुजरात में अग्रिम क्षेत्र के दो तटरक्षक अड्डों ओखा और वाडिनार की भी कमान संभाली है। उन्हें फरवरी 2022 में अपर महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में तैनात किया गया। उन्हें फरवरी 2023 में महानिदेशक तटरक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 
इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन और कार्यवाहियां पूरी की गईं जिनमें करोड़ों रुपये के ड्रग्स, मादक पदार्थों और सोने की जब्ती, गंभीर चक्रवाती तूफानों के दौरान नाविकों का बचाव, विदेशी तटरक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास, अवैध शिकार विरोधी अभियान, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और तटीय सुरक्षा अभ्यास शामिल हैं। राकेश पाल को उनकी शानदार सेवा के लिए 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था।

 गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्‍ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति- पैक्‍स के सामान्‍य सेवा केन्‍द्रों- सी.एस.सी. पर एक राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सामान्‍य सेवा केन्‍द्रों- सी.एस.सी. से जुडे कई मुद्वों पर चर्चा होगी। सी.एस.सी. पोर्टल पर अब तक 17 हजार पैक्‍स का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से 6 हजार पैक्‍स ने सेवाएं देना शुरू कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों- पैक्‍स को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए है जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है।

 मौसम विभाग - आई एम डी ने कहा है कि कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में आज बारिश की संभावना है और उसके बाद अलग-अलग स्थानों पर अत्‍याधिक बारिश होने का अनुमान है। अगले पांच दिनों तक ओडिसा में और आने वाले दो दिनों में छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में अत्‍याधिक वर्षा की संभावना है। 23 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में हल्की से मध्यम और तेज वर्षा के साथ अलग-अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में कम बारिश की संभावना है।

 भारत कल नई दिल्ली में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत-आसियान सम्मेलन लगभग एक दशक के बाद हो रहा है और इसमें कंबोडिया और वियतनाम सहित दस आसियान देश भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करना है।

आयुष में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के विस्तार की अभूतपूर्व क्षमता है। पिछले नौ वर्षों में आयुष क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग को एक स्वतंत्र आयुष मंत्रालय में बदल दिया था। मंत्रालय ब्रिटेन, अमरीका, जापान, ब्राजील, जर्मनी के कई शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ सी. एस. आई. आर. डीएसटी, डीबीटी और आईआईटी जैसे राष्ट्रीय संगठनों के साथ मधुमेह, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ कोविड जैसी संक्रामक रोगों के लिए आयुष में उच्च शोध कर रहा है।

 संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। संसद परिसर में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान 31 विधेयक पेश किये जाने की उम्‍मीद है। उन्‍होंने बताया कि सरकार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्‍होंने विपक्षी दलों से इस महत्‍वपूर्ण मुद्दे पर सहयोग की अपील की।

बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा, ओडिसा रेलगाडी दुर्घटना, बाढ, मुद्रास्‍फीति, बेरोजगारी और भारत की सीमा पर हालात सहित अन्‍य मुद्दों को उठाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कई विपक्षी दल सरकार के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली संशोधन विधेयक 2023 का विरोध करेंगे।  

बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, कांग्रेस के जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, अन्नाद्रमुक के नेता एम. थम्बी दुरई और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। इस बीच, लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिडला ने सत्र से पहले सदन की विधायी कार्य समिति की बैठक  की अध्‍यक्षता की। उन्‍होंने बताया कि सभी दलों ने सदन की कार्यवाही में सहयोग करने का आश्‍वासन दिया है।