राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से देश में हिंसक आतंकी हमले करने की साजिश रचने के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में व्यापक तलाशी के बाद कथित रूप से आईएसआईएस से सम्‍बद्ध इस छात्र को गिरफ्तार किया। एजेन्‍सी ने झारखंड के लोहरदगा जिले में उसके घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए हैं।

 विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्रिक्‍स संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में आज वर्चुअल रूप से भाग लिया। ट्वीट संदेश में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्‍स के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए बैठक में सार्थक बातचीत हुई। बैठक में शिखर सम्‍मेलन की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई।

 आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्‍सा के बारे में भारत-आसियान सम्‍मेलन का आज नई दिल्‍ली में आयोजन किया। इसमें भारत और आसियान के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

 सरकार ने कहा है कि उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का कोई प्रस्‍ताव है। राज्यसभा में लिखित उत्‍तर में विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि उच्‍च न्‍यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

देश में 25 उच्‍च न्‍यायालय हैं जिनमें 1 हजार 114 न्‍यायधीश कार्यरत्त हैं। इस वर्ष पहली जुलाई तक 333 पद रिक्त थे।

 केन्‍द्रीय संस्‍कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि सांस्‍कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लगभग दो हजार सात सौ 88 छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं। इस योजना का उद्देश्‍य 10 से 14 आयु वर्ग के चयनित प्रतिभाशाली बच्‍चों को सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। ये बच्‍चे विशेष विद्यालयों में अध्‍ययनरत या पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं से जुड़े परिवारों के हैं। श्री रेड्डी ने आज राज्‍यसभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि हर साल छह सौ पचास छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

 उच्‍चतम न्‍यायालय ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार संशोधन अध्‍यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्‍ली सरकार की याचिका को पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी यह अध्‍यादेश प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण से जुडा है। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्‍यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्‍हा और न्‍यायमूर्ति मनोज मिश्र की तीन न्‍यायाधीशों की पीठ दिल्‍ली सेवा अध्‍यादेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस अध्‍यादेश में दिल्‍ली के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार उपराज्‍यपाल को दिया गया है।

नई दिल्ली, 20 जुलाई । भारत के सीमावर्ती शहर से नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाले विद्युतीय रेलमार्ग की अंतिम सर्वे रिपोर्ट नेपाल को सौंप दी गई है। गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से चर्चित बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक के रेल मार्ग की फाइनल लोकेशन सर्वे रिपोर्ट नेपाल सरकार के रेलवे विभाग को सौंप दी गई है। नेपाल की हरी झण्डी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टि से नेपाल के लिए अति महत्वपूर्ण रहे इस विद्युतीय ब्रॉडगेज रेलमार्ग का फाइनल सर्वे भारत सरकार के ही आर्थिक सहयोग से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। नेपाल का रेल विभाग इस प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही अपने सुझाव के साथ इस प्रतिवेदन को भारत सरकार को सौंपने वाला है।

नेपाल रेल विभाग के महानिदेशक रोहित कुमार बिसुराल ने बताया कि 140.79 किलोमीटर लम्बे इस रेलमार्ग में 41 किमी. लम्बी सुरंग बनाने का प्रस्ताव सर्वे में किया गया है। बिसुराल के मुताबिक रक्सौल से काठमांडू तक के रेलमार्ग में कुल 101 बड़े पुल और 122 छोटे पुल बनाए जाने की आवश्यकता प्रतिवेदन में बताई गई है। इसमें 18 पुलों को भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त ही कठिन माना गया है।

कोंकण रेलवे द्वारा तैयार की गई अंतिम प्रतिवेदन में रक्सौल से काठमांडू तक कुल 12 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। भौगोलिक और इंजीनियरिंग रूप से अत्यन्त ही जटिल रहे इस विद्युतीय रेलमार्ग के निर्माण पर कुल 2390 करोड़ रुपये लागत का अनुमान है। रेलमार्ग सहित अन्य भौतिक संरचना के निर्माण पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

नेपाल रेलवे विभाग के महानिदेशक रेहित कुमार बिसुराल ने कहा कि इस रेलमार्ग के बनने के बाद ना सिर्फ दोनों देशों के यात्रियों को काठमांडू तक आने जाने में सुविधा होगी बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी यह परियोजना काफी लाभदायक रहने वाली है। नेपाल का 70 प्रतिशत व्यापार आयात निर्यात सब भारत से ही होता है।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के अशोक टेमानी का कहना है कि इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद नेपाल का व्यापार घाटा तो कम होगा ही महंगाई भी बहुत हद तक कम होने से भी लोगों को राहत मिलेगी। नेपाल को पर्यटन की दृष्टि से भी इस रेलमार्ग से काफी लाभ मिलने वाला है।

कोलकाता, 20 जुलाई । पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला और मवेशी तस्करी मामले की जांच कर रही सीबीआई के कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक एन वेणुगोपाल का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह राजेश प्रधान को कोलकाता भेजा गया है। वेणुगोपाल को फिलहाल हैदराबाद जोन का ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

आरोप लग रहे थे कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ तालमेल कर सीबीआई के अधिकारी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। उनकी जगह लेने वाले राजेश प्रधान 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगले पांच सालों के लिए उन्हें कोलकाता जोन का जॉइंट डॉयरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीबीआई के डीआईजी पद पर वह नियुक्त हैं।

एन वेणुगोपाल के साथ-साथ ज्वाइंट डायरेक्टर (रूल) अमित कुमार का भी तबादला किया गया है। दोनों को पिछले ही साल कोलकाता में नियुक्त किया गया था। उसके पहले पंकज श्रीवास्तव ज्वाइंट डायरेक्टर थे।

नई दिल्ली, 20 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए इसके वायरल होने के समय पर सवाल उठाए हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने एक पैटर्न बना रखा है। हर सदन से पहले कोई चीज लेकर आना, फिर बहस नहीं होने देना, फिर बहस से भागना और फिर आरोप लगाना कि नरेन्द्र मोदी सरकार बहस नहीं करना चाहती है। ये पैटर्न देश को बताना जरूरी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन को चलने नहीं देना चाहती। साफ है कांग्रेस मणिपुर को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी बहस से भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर बहस नहीं करना देना चाहती सिर्फ आरोप लगाना चाहती है। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार इस घटना के आरोपितों पर पूरी सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में अगर चर्चा होती तो मणिपुर सहित पूरे देश में रचनात्मक और सार्थक संदेश जाता लेकिन कांग्रेस अपने अंहकार को तुष्ट करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि ये बहुत पीड़ा की बात है कि आज जब राज्यसभा में पीयूष गोयल ने और लोकसभा में प्रह्लाद जोशी ने साफ-साफ कहा था कि हम मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो, इस पर बहस कर रहे हैं। विपक्ष के लिए मणिपुर की घटना जरूरी नहीं है, क्लॉज जरूरी है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल से गुरुवार को विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष मं् प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल को प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता दिए जाने पर मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के पंचायत सचिवों में कल की गई घोषणा से हर्ष की लहर है। पंचायत सचिवों के हित में लिया गया फैसला ऐतिहासिक है।  उल्लेखनीय है कि अनुपूरक बजट में पंचायत सचिवों के वेतन में  वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए की तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।

इस अवसर पर संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय, प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष तुलसी साहू, यशवंत आडिल, अमर धनकर, एम लाल यादव, कृष्णा यादव, अर्जुन सिंह, मनीष दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित थे।