वाराणसी, 22 जुलाई । विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेशन और एक्सपो सिगरा स्थित रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज सुबह शुरू हो गया है। दुनिया भर के मंदिर प्रमुखों के इस महासम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत करेंगे। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहेंगे।

एक्सपो आयोजक संस्था कनेक्ट के संस्थापक गिरेश कुलकर्णी के अनुसार महासम्मेलन में भारत सहित 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे है। एक्सपो में हिन्दू, बौद्ध, जैन मंदिरों और गुरुद्वारों के करीब 1000 प्रबंधकों की भागीदारी हो रही है। दुनिया भर के 600 मंदिरों के प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़ेंगे। महासम्मेलन तीन अलग-अलग सत्र में होगा।

कुलकर्णी ने कहा इसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल ज्योतिर्लिंग, अयोध्या राम मंदिर, पटना साहेब गुरुद्वारा, चिदंबरम मंदिर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा विरूपक्ष मंदिर हम्पी आंध्र प्रदेश में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, केरल में पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। कर्नाटक में विरुपाक्ष मंदिर, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और तमिलनाडु में चिदंबरम नटराज मंदिर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) से जुड़े मंदिरों और जैन धर्मशालाओं के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों को भारतीय संस्कृति और विरासत के करीब लाने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में एक एग्रीगेटर बनना है। एक्स्पो के जरिए लोग धर्म स्थलों की विविध सांस्कृतियों, परंपराओं, कला और शिल्प समेत समृद्ध पूजा स्थल धरोहर के बारे में जान सकेंगे। महासम्मेलन में वित्तीय प्रबंधन और साइबर हमले से जुड़े मसलों पर भी चर्चा होगी। गिरेश कुलकर्णी के अनुसार महासम्मेलन में स्मार्ट टेंपल मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस एक्सपो का उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, और जैन धर्म के भक्ति संस्थानों के प्रतिनिधियों को एक छत के नीचे लाना है।

 
हमीरपुर, 22 जुलाई । आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों या संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक पुरस्कार आरंभ किए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से आरंभ किए गए ये पुरस्कार हर वर्ष दिए जाएंगे। ये पुरस्कार पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए प्रदान किए जाएंगे।

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक वेबपोर्टल अवार्ड्स.जीओवी.इन awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में इस पुरस्कार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य करने वाले लोग या संस्थाएं पुरस्कार के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकें।

 शिमला, 22 जुलाई । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रवनीश कुमार से समक्ष राजय में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान मिली सहायता की तर्ज पर केन्द्र सरकार से मांगी है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम केन्द्रीय दल को अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आपदा से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों में बहुत कम आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण इत्यादि की अधिक लागत को देखते केंद्र सरकार को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है, जिसे स्थाई रूप से बहाल करने में काफी वक्त लगेगा और विशेष आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होगी। ऐसे में इस त्रासदी से उबरने के लिए प्रदेश को उदार वित्तीय मदद के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्तरिम राहत के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा है और मानसून के बाद इस बारे में संशोधित ज्ञापन दिया जाएगा।

 छत्तीसगढ़ की IAS अधिकारी रानू साहू को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। शनिवार सुबह उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया है। रानू साहू को इससे पहले ED अपने दफ्तर ले आई थी। शुक्रवार देर रात तक रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी आवास में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में मिले अहम सबूतों के मुताबिक रानू साहू करोड़ों रुपए के हेर-फेर में शामिल थीं, फिलहाल मामले की जांच जारी है। रानू साहू छत्तीसगढ़ की दूसरी IAS ऑफिसर हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। इससे पहले आईएएस समीर विश्नोई गिरफ्तार हो चुके हैं और कोल स्कैम के मामले में फिलहाल रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। रानू साहू वर्तमान में कृषि विभाग में संचालक के पद पर पदस्थ थीं। इससे पहले रानू रायगढ़ जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 44 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्‍यम से 70 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्‍न विभागों में ये भर्तियां हो रही हैं। 

 केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेत चिह्न के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और विश्व मानकों को शामिल करके सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर केंद्रित है। संकेत चिह्न सड़कों के बुनियादी ढांचे के आवश्यक घटक हैं। ये वाहन चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश प्रदान करते हैं। शुरूआती चरण में ये दिशानिर्देश सभी बनने वाले राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और हरित गलियारों पर लागू होंगे।

 रायपुर, 22 जुलाई  । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वो करीब 7ः50 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट से सीधे भाजपा कार्यालय के लिए रवाना होंगे। एक महीने के भीतर शाह का यह प्रदेश में तीसरा दौरा होगा।

भाजपा की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होनी है। इस बैठक में शाह के अलावा भाजपा के प्रदेश व चुनाव प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, भाजपा छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल होंगे। शाह घोषणा पत्र समिति के सदस्यों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। शाह रविवार सुबह साढ़े 10 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

 नई दिल्ली, 22 जुलाई । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल रात फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। बाढ़ प्रभावित लोग अभी अपना बचा खुचा सामान ठीक से सुखा भी नहीं पाए हैं कि उनके सिर पर फिर बाढ़ का खतरा मंड़राने लगा। यमुना के रौद्र रूप से तटीय क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं।

अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार शाम करीब छह बजे तीसरी बार यमुना का जलस्तर 205.38 मीटर के पार पहुंच गया। करीब एक हफ्ते से जलमग्न राजघाट परिसर से शुक्रवार को भी पानी निकाला गया। पानी बढ़ने पर यमुना के करीब स्थित इस गहरी जगह पर फिर जलभराव होने का खतरा है।

इससे पहले 10 जुलाई को यमुना नदी ने खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर लिया था। 13 जुलाई को यमुना ने दिल्ली में 1978 में आई बाढ़ के दौरान के अपने जलस्तर 207.49 मीटर के रिकार्ड नीचे छोड़ दिया था।ओल्ड रेलवे ब्रिज (लोहा पुल) पर तब इसका अधिकतम जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। छह दिन बाद 19 जुलाई की सुबह पांच बजे यमुना का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के नीचे 205.22 मीटर पर आया। लेकिन छह बजे से इसका जलस्तर फिर बढ़ने लगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में चर्चा के दौरान जवाब में कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की बात की और इसे साकार करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में कहा कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों में कोई तथ्य नहीं है। प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार होता है कि वे अविश्वास करे। सत्ता पक्ष के पास भी मौका होता है कि अपनी बात रखें। इन्होंने 109 आरोप लगाए पर कोई तथ्य नहीं दिए। पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आता था तब नक्सली समस्या पर पहले बात होती थी। इस बार सदस्यों ने नही की। ये हमारी उपलब्धि है।

आप इंद्रावती के उस पार गए क्या ये संभव था। ये इसलिए हुआ कि इस समस्या पर काम हुआ। अभी भेंट मुलाकात में बस्तर में रात रुका, सभी से मिला। जो सबसे बड़ा कमेंट मिला जिसने मेरे दिल को छू लिया। जैन समाज के लोगों से मैंने पूछा कि इन चार सालों में क्या फर्क आया। उन्होंने कहा कि रिश्ता करने में बस्तर में अब दिक्कत नहीं होती है। आसानी से लोग रिश्ता दे देते हैं क्योंकि बस्तर बदल गया है। पहले बस्तर में सड़कें काट दी जाती थी आज सड़के काटी नहीं जाती, ये परिवर्तन बस्तर में देखने को मिला है। पिछली सरकार ने जो स्कूल बंद करा दिए थे, उसे हमने आरम्भ कर दिया। राशन पहुंचाना भी पहले टेढ़ी खीर थी। अब कितना आसान हो गया है। ये बदलाव आया है। जब हमारी सरकार बनी तो हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात की। उन महापुरुषों को, कलाकारों और राजनीतिक दलों के लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण में अपना योगदान दिया। परिवर्तन केवल सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए। यह लोगों के जीवन मे होना चाहिए इसलिए परिवर्तन की मशाल लेकर हमारे नेता परिवर्तन यात्रा में निकले थे। आज हमने किसानों की जिंदगी बदली है। बस्तर, सरगुजा में परिवर्तन हुआ है। महिलाओं के जीवन मे बदलाव आया है। जब बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश में बोलते हैं तब संतोष होता है। आरडी तिवारी स्कूल में पहले 56 बच्चे पढ़ रहे थे। अब हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ऐसे स्कूल नहीं चल रहे जो गुणवत्ता नही देते, लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं। बस्तर के बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, सुपोषित कर दीजिए, वे अपनी जिंदगी स्वयं संवार लेंगे। 20 हजार करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी हमने किसानों को दी। हमारे प्रदेश का किसान आज बहुत खुशहाल है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अब मैं डीएमएफ के बारे में जानकारी देता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने मीटिंग ली। सभी खदान आदिवासी अंचल में थी। मैंने पूछा कि आदिवासियों के जीवन मे क्या परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि नहीं आया। हमने कहा कि यह होना चाहिए। हमने कहा कि इससे स्कूल बनाओ, सड़क बनाओ। डीएमएफ का तभी सही उपयोग होगा। मलेरिया में हमने बड़ा काम किया और यह काफी घट गया। उल्टी दस्त का एक भी प्रश्न विधानसभा में बस्तर से नहीं लगा। बस्तर में आज डॉक्टर है, नर्स हैं। ब्लड बैंक बनवाये गए हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर जब हम निकले, कितनी बाधा आई। कोरोना आया। सबकी मदद से हमने अपना संकल्प पूरा किया। सबने इसके लिए सहयोग किया। पांच साल में आये परिवर्तन के बारे में उन्होंने बताया। आज जिले 33 हो गए। तहसील भी बढ़ गए। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। धान खरीदी 56 लाख से 110 लाख मीट्रिक टन हो गई। रकबा भी बढ़ गया। धान खरीदी केंद्र 2400 हो गए। राजीव गांधी न्याय योजना, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक योजना, गोधन न्याय योजना हमने आरम्भ की। 10 हजार से अधिक गौठान बनाये। उर्जिकृत पंप 4 लाख हो गए। एकल बत्ती कनेक्शन 15 लाख से 17 लाख हो गए। आपके समय तो 105 करोड रुपए का ऋण माफ हुआ था, हमने तो 9500 सौ करोड़ का ऋण माफ किया है। केसीसी आपके समय में 14 लाख दिए गए। वह अब बढ़कर 21 लाख हो गए हैं। 245 करोड़ का गोबर खरीदा और 291 करोड़ की सामग्री बेचा, यह घाटे का सौदा नहीं है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह कबीर की भूमि है। बाबा गुरु घासीदास की भूमि है। शांति का टापू है। अपनी संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं।

 नई दिल्ली: मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. जबकि वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने इसकी निंदा करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस घटना में जितने भी आरोपी शामिल हैं उन्हें जल्द ही पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. बाद में सूबे के मुख्यमंत्री ने पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करने और पूरे मामले की जांच करने के आदेश भी दिए थे. 

बीते 24 घंटों में राज्य में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. कई जगहों पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया. पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल अलग-अलग जगहों सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. राज्य के अलग-अलग जिलों में कुल 126 चेक पोस्ट लगाए गए हैं. पुलिस ने नियम तोड़ने वाले 413 लोगों को अभी तक हिरासत में भी लिया है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है. साथ भी किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करने को भी कहा है. 

गौरतलब है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो आने के बाद इस सीएम एन बीरेन सिंह ने पुलिस को खास निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि इस मामले में अभी तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी होनी है.  

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि हम पूरी तरह से हैरान हैं. दोषियों को अनुकरणीय दंड दिलाने का आश्वासन देता हूं. यदि संभव हुआ तो मृत्युदंड की मांग करूंगा. मैं लोगों से अपील करता हूं कि सड़कों को अवरुद्ध न करें और सुरक्षा बलों को भी न रोकें. मैं राज्य की जनता की ओर से इस घटना की निंदा करता हूं.

वहीं, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला संसद तक पहुंच गया. संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी इस मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. अब इस घटना को लेकर पीड़ित महिला के पति ने एक बयान दिया है.  महिला के पति ने कहा कि उनकी पत्नी को भीड़ अपने साथ अलग से लेकर गई. उन्हें जबरदस्ती कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर किया गया. 

इस कांड की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक हो रही है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने इस घटना की निंदा की. पीड़ित महिलाएं और उनका परिवार सदमे में है. आरोपियों ने एक महिला के साथ हैवानियत की हरकत करने से पहले उसके पिता और भाई को उसके सामने मार डाला था. पीड़िता की मां ने कहा कि तबाह हुए परिवार के कभी भी अपने गांव लौटने की कोई संभावना नहीं है. पीड़ित महिला की मां गहरे सदमे में हैं. NDTV से बातचीत में वह कुछ मिनट से ज्यादा देर तक नहीं बोल पाती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर सरकार ने हिंसा को रोकने या लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं.