आइजोल, 07 नवंबर । व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

-मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023

मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 40 सीटों पर कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव में 8.57 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। मिजोरम में 1276 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और यह शाम चार बजे तक चलेगा।

कुल 174 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) प्रदान किए गए हैं। मिजोरम के कुल 1,831 नागरिक पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ 2,527 विशेष सशस्त्र पुलिस बल (एसएपीएफ) के जवान और 2,700 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को राज्य भर में तैनात किया गया है। इसके अलावा, मिजोरम रिजर्व होम गार्ड्स (एमआरएचजी) के अतिरिक्त 160 कर्मियों को तैनात किया है। इस प्रकार सुरक्षा बलों की कुल तैनाती 7,200 पुलिस द्वारा बताई गई है।

पुलिस ने बताया कि मतदान केंद्र ड्यूटी, सेक्टर पुलिस अधिकारी, नाका (चौकियां), अंतर-राज्य सीमा जांच चौकियां, स्थैतिक निगरानी दल, फ्लाइंग स्क्वाड, ईवीएम गार्ड, पर्यवेक्षक सुरक्षा, उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा, सीएपीएफ / एसएपीएफ संपर्क अधिकारी सहित विभिन्न कार्य , त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी), जिला स्ट्राइकिंग फोर्स, नियंत्रण कक्ष संचालन, क्षेत्र प्रभुत्व, जिला चुनाव सेल, पीएचक्यू चुनाव सेल, रिजर्व बल, वाहन सुरक्षा, प्रेषण और प्राप्त केंद्र सुरक्षा, जोनल अधिकारी, और सीमा सीलिंग जैसे अन्य विविध निकाय बनाये गये हैं।

मिजोरम पुलिस ने मिजोरम के लोगों से मतदान प्रक्रिया के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया है। मिजोरम के नागरिकों से जिम्मेदार नागरिकता प्रदर्शित करने के लिए अपना वोट डालने का आग्रह किया है।

 आईजोल/नई दिल्ली, 7 नवंबर । कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच पूर्वी राज्य मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। काफी संख्या में मतदाता, मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए।

मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर 8,51,895 मतदाता 174 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। इनमें 16 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पूरे राज्य में 1275 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

शांतिपूर्ण मतदान को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मधुप व्यास के कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। असम, मणिपुर और त्रिपुरा की अंतरराज्यीय और म्यांमार व बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सील कर दी गई हैं।

राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), जोरम पीपुल्स मूवमेंट, कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला है। राज्य में जोरामथांगा के नेतृत्व में एमएनएफ की सरकार है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भरोसा जताया है कि इसबार त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी और एमएनएफ बहुमत के साथ सरकार में वापस आएगी। उनका कहना है कि केंद्र में उनकी पार्टी एनडीए में है लेकिन राज्य में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है।

 रायपुर/सुकमा, 7 नवम्बर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच सुकमा जिले की कोंट विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों की तरफ से लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले चरण में राज्य की 20 सीटों पर मतदान हो रहे हैं जिनमें 10 सीटों पर सुबह 7 बजे और 10 सीटों पर सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो चुका है। मतदान बहिष्कार और नक्सली खतरों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

एसपी किरण चव्हाण के अनुसार मंगलवार सुबह मतदान की सुरक्षा के लिए कोबरा 206 एवं सीआरपीएफ के जवान कैंप तोंडामारका से एरिया डॉमिनेशन अभियान में एल्मागुंडा गांव की ओर निकले थे। गश्त के दौरान कोबरा 206 के जवान निरीक्षक श्रीकांत का पैर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी पर पड़ने से धमाका हुआ। घायल जवान का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है।

उधर, 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इन 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं और 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अत्यंत संवेदनशील बस्तर संभाग सहित मतदान वाली सभी 20 सीटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिनमें एक लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। 17 नवंबर को दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होंगे।

 नई दिल्ली । वर्ल्ड कप में सोमवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। जहां पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच में आज कुछ ऐसा वाकया देखने को मिला, जो शायद ही क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बल्लेबाज बिना गेंद खेले ही आउट करार दे दिया गया।

दरअसल, मैथ्यूज को अंपायर ने टाइम आउट करार दिया। अंपायर ने पहली बार इस तरह का आउट करार दिया। मैथ्यूज 0 पर ही पवेलियन लौट गए। नियम के अनुसार, मैथ्यूज को दो मिनट के अंदर क्रीज पर पहुंचना था और तीन मिनट के अंदर गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहना था। वह ऐसा करने में नाकाम रहे। मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। बांग्लादेश की टीम अगर अपील वापस लेती तो मैथ्यूज को खेलने का मौका मिल सकता था, लेकिन शाकिब अल हसन ने ऐसा नहीं किया।

मैथ्यूज जब पिच पर आए तो वह गलत हेलमेट लेकर आ गए थे। उन्होंने सब्सीट्यूट खिलाड़ी को दूसरा हेलमेट लाने को कहा। अंपायर और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। शाकिब ने टाइम आउट की अपील कर दी। अंपायर ने मैथ्यूज को आउट कर दे दिया। मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन से बात की। शाकिब ने अपील वापस नहीं लिया। मैथ्यूज उसके बाद गुस्से में पवेलियन वापस लौटे।

 ग्वालियर, 06 नवंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं बल्कि एक ताकतवर राष्ट्र बन गया है। मोदी सरकार से पहले आतंकवादी देश में आते थे और वारदातें करके लौट जाते थे लेकिन इस बार आतंकियों ने जब पुलवामा पर हमला किया तो मोदी सरकार ने 10 मिनट में फैसला किया और हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक करके आतंकियों और उनके आका को जवाब दे दिया। आज भारत अपनी सीमा के अंदर और सीमा पार करके भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। 2014 से पहले जब भारत बोलता था, तो दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती थी लेकिन आज जब भारत बोलता है, तो सारी दुनिया ध्यान से सुनती है। मोदी के नेतृत्व में भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर रहा है, मंगल यान की तैयारी कर रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने राहुल यान को ही लॉन्च नहीं कर पा रही है।

राजनाथ सिंह सोमवार को ग्वालियर दक्षिण में भाजपा उम्मीदवार भारतसिंह कुशवाहा के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई जगहों पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, भाजपा के राहु-केतु कट जाते हैं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करनी चाहिए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। आप वहां जाकर देखिए, क्या हालत है। विकास तो दूर, इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना भी मुश्किल हो जाता है लेकिन भाजपा शासित राज्यों में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती। वहां खुशहाली और विकास है। देश में सरकार चलाने की कला सिर्फ भाजपा के पास है।

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। आप दोनों पार्टियों से वाकिफ हैं और उनके नेताओं को भी जानते हैं। भाजपा के लिए जनता जनार्दन होती है लेकिन कांग्रेस के लिए एक परिवार ही जनार्दन है। भाजपा के लिए जनता की सेवा ही पुनीत कर्तव्य है और यही भाजपा-कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के बाद 52-54 सालों तक मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। 2003 में भाजपा की सरकार बनी और पिछले 17-18 सालों में भाजपा की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकास की ओर बढ़ाया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है और उन्होंने जितनी योजनाएं प्रदेश में हर वर्ग के कल्याण के लिए लागू की हैं, उतनी योजनाएं देश के किसी प्रदेश में लागू नहीं की गई।

पूरे नहीं किए वादे, केंद्र की योजनाओं में डाली रुकावट



उन्होंने कहा कि 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पांच सालों में से साढ़े तीन साल भाजपा की सरकार रही और डेढ़ साल कांग्रेस की सरकार रही। हालांकि डेढ़ साल भी काम करने के लिए कम नहीं होते। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इन डेढ़ सालों में अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। यही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू करने में भी रुकावट पैदा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए आठ लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए थे, लेकिन कमलनाथ सरकार ने उनमें से दो लाख आवास लौटा दिये।

करिश्माई काम कर रही है मोदी सरकार



रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश में करिश्माई तरीके से काम कर रही है। देश में कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही हैं, सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं और कई मंत्रियों को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार पर बीते सालों में ऐसा एक भी आरोप नहीं लगा। माता-बहनों की चिंता करते हुए मोदी ने हर घर में शौचालय बनवाए। गैस कनेक्शन दिए और हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। भारत दुनिया का इकलौता देश है, जहां कोरोना से सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को वैक्सीन के डबल डोज लगाए गए हैं। यह मोदी के स्वच्छता अभियान का ही कमाल है कि अब लोग रेलवे स्टेशन पर भी कचरा फेंकने से पहले डस्टबिन खोजते हैं। कांग्रेस की सरकारों में अनेक गरीब लोग बिना इलाज के ही मर जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाकर पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है।

अकेले मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, इसलिए एक हो रहे मोदी विरोधी



सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश के चुनाव में कई दल दिखाई दे रहे हैं। इनमें सपा और बसपा तो चुनावी चिड़ियाएं हैं, चुनाव के बाद वापस उत्तरप्रदेश चले जाएंगे। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बनाया है लेकिन गठबंधन में शामिल दल और नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। इन्होंने कई मीटिंग कर ली, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने का फार्मूला नहीं खोज पाए। गठबंधन में शामिल सभी दल मोदी विरोधी हैं। ये दल मोदी का अकेले के दम पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने गठबंधन बनाया है।

विकास की लंबी छलांग लगाने को तैयार है एमपी



राजनाथ सिंह ने कहा कि यूनेस्को ने महान संगीतकार तानसेन को सम्मान देते हुए ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है, जिसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास के रास्ते पर एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। अभी हाल ही में इंदौर में जो एमओयू हुए हैं, उसमें 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। चार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसके बाद उद्योग-व्यापार में बढ़ोतरी होगी और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

 नई दिल्ली, 06 नवंबर । मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण की 20 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधान में सुबह 8:00 बजे से 5:00 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र - मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7:00 से शाम 3:00 बजे तक मतदान होगा। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों पर दो स्लॉट में वोट डाले जाएंगे और ये सभी 12 सीटें नक्सल प्रभावित इलाके में आती हैं। चुनाव से कई दिन पहले ही नक्सली बस्तर संभाग के अलग-अलग इलाकों में चुनाव के बहिष्कार के पर्चे लगा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 23 महिलाएं हैं। इनके भाग्य का फैसला राज्य के 40 लाख 78 हजार मतदाता करेंगे। 2018 में प्रथम चरण में 18 विधानसभा क्षेत्र में 76.47 प्रतिशत मतदान हुआ था।

चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए 5304 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 20 दिव्यांगजन और 20 युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र हैं। सुचारू चुनाव के लिए 21,206 मतदान कर्मी और 4204 अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। दुर्गम एवं संवेदनशील मतदान केद्रों पर 156 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया है। शेष 5148 मतदान दल बस के माध्यम से आज मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं।

इस चरण के लिए मंगलवार को 6504 सेंट्रल यूनिट, 6965 वीवीपैट और 6504 बैलट यूनिट लगाए गए हैं।

उधर, मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। यहां सुबह 7 बजे से शाम 4.00 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 1276 पोलिंग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में 8.50 लाख मतदाता हैं। यहां 1531 कंट्रोल यूनिट 1531 बैलट यूनिट और 1659 वीवीपैट मशीन लगाई गई हैं। मिजोरम विधानसभा क्षेत्र में 174 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यहां के मुख्य राजनीतिक दल मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस हैं। मिजो नेशनल फ्रंट भाजपा नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस का हिस्सा है। चुनाव आयोग के अनुसार सूबे में 30 मतदान केंद्र संवेदनशील है।

मतदान से पहले म्यांमा से लगती 510 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और बांग्लादेश से लगती 318 किलोमीटर लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। इसके अलावा असम के तीन जिलों, मणिपुर के दो और त्रिपुरा के एक जिले से लगीं अंतर-राज्यीय सीमाएं भी बंद कर दी गई हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 3,000 पुलिस कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 5,400 कर्मियों को तैनात किया गया है।

पांच राज्यों में चार चरणों में मतदान कराया जा रहा है, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।

 
नई दिल्ली, 6 नवंबर । राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पर्यावरण मंत्री, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदूषण की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने को लेकर किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

बैठक में हुए निर्णयों के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार ने दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का निर्णय लिया है। ऑड वाले दिन सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 और ईवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 नंबर प्लेट की गाड़ियां ही चलेंगी। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस समेत संबंधित विभागों के साथ मंगलवार को बैठक की जाएगी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में 5वीं तक स्कूल पहले ही 10 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए जा चुके हैं लेकिन अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

30 अक्टूबर को दिल्ली में एक्यूआई 347 था, जबकि सोमवार को 436 दर्ज किया गया: गोपाल राय

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीते 30 अक्टूबर से प्रदूषण के स्तर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों और मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार दिल्ली के अंदर प्रदूषण में वृद्धि का मुख्य कारण तापमान का लगातार गिरना और हवा की गति बहुत कम होना है। 30 अक्टूबर से हवा की गति ठहराव की स्थिति में है। 30 अक्टूबर को दिल्ली में एक्यूआई 347 था। इसके बाद 31 अक्टूबर को 359, एक नवंबर 364, दो नवंबर को 392, तीन नवंबर को 468, चार नवंबर को 415 था। इसके बाद 5 नवंबर को बढ़कर 454 हो गया और सोमवार को एक्यूआई 436 है, जो बीच में बढ़कर 468 तक चला गया था।

गोपाल राय ने आगे कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाई गई। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली सरकार 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रही है। हमने दिल्ली में प्रदूषित ईंधन से चल रही इंडस्ट्री को शत प्रतिशत पीएनजी में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाया गया है।

राय ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए दीर्घकालिक पहलों के परिणामस्वरूप इस साल दिल्ली में पुअर कटेगरी से बाहर दिनों की संख्या 206 हो चुकी है जबकि 2015 में 365 दिनों में 109 दिन ही पुअर कटेगरी से बाहर थे। अर्थात 2015 में 365 में केवल 109 दिन थे, जिसमें हवा की स्थिति पुअर क्वालिटी में नहीं थी। इस साल वो संख्या बढ़कर 206 दिन हो चुकी है।

राय ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर पाल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट को चेक किया है। पीयूसी का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ग्रैप 1, 2 और 3 के दौरान वाहनों के 28471 चालान किए गए हैं, जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों पर कंट्रोल किया जा सके।

इसी तरह, दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया। इसके तहत 12769 निर्माण साइटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसमें से 324 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया और करीब 74 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। ग्रीन दिल्ली एप के माध्यम से प्रदूषण बढ़ने को लेकर शिकायतें आई हैं। इस एप पर 3 अक्टूबर से लेकर अबतक 1646 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से 1581 शिकायतो का निस्तारण किया गया। अलग-अलग विभागों के सहयोग से कुल 96 फीसद शिकायतों का निस्तारण किया गया।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, ओपेन बर्निंग पर लगाम कसने के लिए 611 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। गाड़ियों का प्रदूषण चेक करने के लिए 385 टीमें लगाई गई हैं। पटाखों पर रोक लगाने के लिए पुलिस की 210 टीमों का गठन किया गया है।

वाटर स्प्रिंकलिंग और सफाई के लिए 82 एमआरएस मशीनें सड़कों पर काम कर रही हैं। अलग-अलग विभागों के 345 वाटर स्प्रिंकलर्स सड़क पर काम कर रहे हैं। विभिन्न जगहों पर चल रहे प्रोजेक्ट पर प्रदूषण रोकने के लिए 233 स्मॉग गन लगाए गए हैं। साथ ही 192 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। 106 एंटी स्मॉग गन अलग-अलग सरकारी बिल्डिंग्स पर लगाए गए हैं।

ग्रैप चार में भी बीएस-3 व 4 गाड़ियों को दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर जब ग्रैप-3 लागू किया गया था, तब बीएस-3 की पेट्रोल गाड़ियों और बीएस-4 की डीजल गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ग्रैप-4 में भी इन गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों में एलएनजी, इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल और इमरजेंसी सेवा व आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली हल्की कमर्शियल गाड़ियों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी हल्की कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर डीजल पंजीकृत मीडियम और भारी माल वाहकों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को केवल छूट रहेगी।

 नई दिल्ली, 06 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति डॉ. सैय्यद इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर बातचीत की।



प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान जारी यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की कठिन स्थिति और इजराइल-हमास संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान किया।



प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति को दोहराया।



राष्ट्रपति रईसी ने स्थिति का अपना आकलन साझा किया।



दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।



दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की भी समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने का स्वागत किया।



दोनों पक्ष क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।

बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “पश्चिम एशिया की कठिन स्थिति और इजराइल-हमास संघर्ष पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ दृष्टिकोण का अच्छा आदान-प्रदान। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत किया।”

 
नई दिल्ली, 06 नवंबर । भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक ‘सूरत’ के शिखर का अनावरण सोमवार को नौसेना की पश्चिमी कमान के तत्वावधान में सूरत शहर में आयोजित किया गया। युद्धपोत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जहाज को पिछले साल 17 मार्च को मुंबई में लॉन्च किया था।

नौसेना के कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि युद्धपोत का शिखर खंभात की खाड़ी के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित हजीरा (सूरत) के प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ को दर्शाता है। शिखर पर गुजरात का राज्य पशु एशियाई शेर भी है, जो जहाज की ताकत का प्रतीक है। लड़ाकू क्षमताओं से लैस युद्धपोत सूरत समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का शक्तिशाली प्रतीक है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने की दहलीज पर खड़ा ‘सूरत’ दुर्जेय प्रहरी के रूप में काम करने, देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने और क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को बनाए रखने का वादा करता है।

अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत 'सूरत' का निर्माण परियोजना 15 बी के तहत मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। यह अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से चौथा और अंतिम जहाज है। इस युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सैन्य प्रगति के लिए राष्ट्र को समर्पित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की नौसेना छोटी थी लेकिन वर्तमान में भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, एकजुट, विश्वसनीय और भविष्य के लिए सक्षम बन चुकी है।

दरअसल, सूरत शहर 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत और कई अन्य देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्र रहा है। सूरत शहर जहाज निर्माण कार्यों के लिए एक समृद्ध केंद्र भी रहा है, क्योंकि यहां निर्मित अनेक जहाज़ों ने 100 वर्षों से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। भारत की नौसैनिक परंपरा है कि जहाजों के नाम देश के प्रमुख शहरों के नाम पर रखे जाते हैं। इसीलिए नौसेना ने सूरत शहर के नाम पर अपने इस सबसे उन्नत युद्धपोत का नाम रखा है। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। यह भी पहली बार है कि इस युद्धपोत के शिखर का अनावरण उसी शहर में किया गया है, जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है।

 नई दिल्ली, 6 नवंबर । केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि बिजली क्षेत्र में बदलाव की वजह से भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का देश बन गया। अगर हमने बिजली क्षेत्र में बदलाव नहीं लाया होता तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। वह सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

आरके सिंह ने कहा कि हम बिजली में राजनीति नहीं करते हैं। यह पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली है। बिजली का उत्पादन किसी राज्य में होता है और खपत 3-4 अलग-अलग राज्यों में होती है। कहीं कोयला पैदा होता है, कहीं पवन और कहीं सौर ऊर्जा। हम कोई पक्षपात नहीं करने जा रहे हैं। सभी को कमी को साझा करना होगा और सभी को पूरा करना होगा। इन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण कार्य बताया और राज्यों से कृषि भार को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने और रात के लिए कोयला आधारित उत्पादन को संरक्षित करने के लिए पीएम-कुसुम का लाभ उठाने को कहा।

केंद्रीय उर्जा मंत्री ने कहा कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 में पिछले साल की तुलना में मांग 20 प्रतिशत अधिक बढ़ गई। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में 2.41 लाख मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया जबकि 2017-18 में अधिकतम मांग 1.9 लाख मेगावाट थी। यदि अधिकतम मांग और अधिक बढ़ती है, तो हम इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह एक चुनौती है, जिसका हमें समाधान करना होगा। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी राज्यों को सभी बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय उर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने बढ़ती मांग की चुनौती से निपटने का एक तरीका यह सोचा है। इसके लिए बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने की जरूरत है। कुछ राज्य अपने बिजली संयंत्रों को चरम क्षमता पर नहीं चलाते हैं और इसके बजाय केंद्र के पूल से बिजली मांगते हैं। यदि कोई राज्य चरम मांग पर अपने संयंत्र नहीं चला रहा है, तो हम केंद्रीय पूल से पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि सभी संयंत्र पूरी क्षमता से चलें। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन लगभग 80,000 मेगावाट तापीय क्षमता की आवश्यकता है। यह सारी क्षमता वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से की जा रही है। उन्हाेंने यकीन दिलाते हुए यह भी कहा कि हमने प्रणाली को ज्यादा रिटर्न मिलने के लिए व्यावहारिक बना दिया है, इसलिए निजी क्षेत्र का भी निवेश आएगा।

उन्होंने कहा कि घरेलू कोयले की खपत और आवक के बीच का अंतर एक और चुनौती है। कोल इंडिया ने उत्पादन बढ़ाया होगा लेकिन हमारी मांग तेजी से बढ़ी है। इससे कमी हो गई है और इसीलिए हमें 6 प्रतिशत मिश्रण करने की आवश्यकता है। एनटीपीसी और डीवीसी सम्मिश्रण कर रहे हैं, राज्यों को भी कोयले की कमी के आधार पर सम्मिश्रण करना चाहिए। मंत्री ने राज्यों से कोयला बेल्ट के पास नए बिजली संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया ताकि कोयले की लंबी दूरी के परिवहन और रेक की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं उत्पन्न न हों।

केंद्रीय उर्जा मंत्री ने कहा कि आगामी सीओपी-28 बैठक में कोयले के उपयोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है लेकिन भारत हमारे विकास के लिए बिजली की उपलब्धता पर कोई समझौता नहीं करेगा। सीओपी -28 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने जा रहा है। सीओपी में देशों पर कोयले का उपयोग कम करने का दबाव बनने जा रहा है लेकिन हम अपनी वृद्धि के लिए बिजली की उपलब्धता से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि उन लक्ष्यों को हासिल करने की जरूरत है और हम हासिल करेंगे, जो हमने सीओपी में अपने लिए निर्धारित किए थे।