गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म महोत्‍सव-इफ्फी में लघु फिल्‍म ओड ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्‍म का पुरस्कार जीता है।

निर्माताओं को मिशन लाइफ के तहत 48 घंटे में ताजगी भरी और विचारोत्तेजक लघु फिल्‍म बनाने की चुनौती के लिए यह श्रेणी बनाई गई थी।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को गोवा में इफ्फी के दौरान इस चुनौती की शुरुआत की थी।

 जयपुर, 25 नवंबर । राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ। राज्य में 5 करोड़ 26 लाख 90 हजार 146 मतदाता 1863 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 183 महिला उम्मीदवार भी हैं। मतदान शाम 06 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के सहयोग से जिलों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। शुरुआती दौर में मतदान की गति धीमी है। हालांकि, सुबह 7 बजे से पहले ही लोग मतदान करने बूथों पर पहुंचने लग गए थे।

राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर 5 करोड़ 26 लाख 90 हजार 146 मतदाता 1863 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 18-30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 युवा मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 18-19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। प्रदेश में 51 हजार 980 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसत 1023 मतदाता हैं। राज्य में 1592 मतदान केंद्रों की कमान महिलाओं और 199 मतदान केंद्रों की बागडोर दिव्यांग कार्मिकों को सौंपी गई है। राज्य में 26 हजार 393 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी।

राज्य की 200 सीटों में से 199 पर इसलिए वोटिंग हो रही है, क्योंकि श्रीगंगानगर विधानसभा सीट के उम्मीदवार गुरमीत सिंह किन्नर के निधन के चलते यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 198 और भाजपा ने 199 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 737 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इनके अलावा बसपा के 185, आम आदमी पार्टी के 86, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 78, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के 46, भारत आदिवासी पार्टी के 27, राइट टू रिकॉल पार्टी के 26, इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के 22, अभिनव राजस्थान पार्टी के 21, जननायक जनता पार्टी के 20, बहुजन मुक्ति पार्टी के 18, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 17, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्स) के 17, अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी, एआईएमआईएम और भीम ट्राइबल कांग्रेस के 10-10 समेत ढाई दर्जन से अधिक पार्टियों के सैकड़ों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

 जम्मू । उत्तरी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि सीमा पार से भारत में आए कुछ आतंकवादी सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। उनके अनुमान के मुताबिक, राजोरी और पुंछ के साथ लगते इलाकों में अभी भी 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जम्मू में राजोरी मुठभेड़ के बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये बातें कहीं।

लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा, 'हमने मुठभेड़ में अपने पांच बहादुर सैनिकों को खो दिया, लेकिन दो खूंखार आतंकवादियों को भी मार गिराया है। हमारे जवानों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।'

दो खूंखार आतंकवादियों के मारे जाने से आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। दोनों आतंकवादी ढांगरी, कंडी और राजोरी में निर्दोष नागरिकों की हत्या में शामिल थे। उनका खात्मा ऑपरेशन में शामिल संयुक्त बल टीम के लिए प्राथमिकता थी'।

प्रशिक्षित थे दोनों आतंकी, पाक-अफगान में ली थी ट्रेनिंग
उत्तरी कमान प्रमुख ने कहा कि आतंकियों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कई देशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। यही कारण है कि हमें उन्हें खत्म करने में कुछ समय लगा। हमारे जवान साहस के साथ लड़े। लांस नायक संजय बिष्ट ने उन्हें सात दिनों के भीतर खत्म करने का वादा किया था। बेंगलुरु में कैप्टन एमवी प्रांजल के पिता ने जिस तरह बताया कि परिवार उनसे आतंकियों के खात्मे की खबर सुनने का इंतजार कर रहा था। इसके बजाय उन्हें अपने बेटे की वीरगति को प्राप्त करने की खबर मिली। उनकी ये बातें हमारे सैनिकों को सभी बाधाओं के बावजूद अपने मुख्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि चूंकि राजोरी और पुंछ राजमार्ग के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है इसलिए वहां अधिक आतंकवादियों के छिपे होने की बहुत अधिक संभावना है।

कुछ आतंकियों की पहचान सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिकों के तौर पर हुई
उत्तरी कमान प्रमुख ने कहा कि पिछले साल इन क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं में 10 नागरिकों की जान चली गई। हमें स्थानीय स्रोतों से कुछ आतंकवादी ठिकानों के बारे में जानकारी मिली। वे ढांगरी हमले में भी शामिल थे। साथ ही एलओसी पार करके देश में दाखिल हुए कुछ आतंकवादियों की पहचान सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिकों के रूप में हुई है।

राजोरी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर 'कारी' समेत दो को मार गिराया है। कारी बहु प्रशिक्षित होने के साथ ही स्नाइपर भी था। सेना ने आगे बताया कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। माना जाता है कि कारी ने कई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें ढांगरी दोहरा आतंकी हमला भी शामिल था। दोनों आतंकियों का खात्मा इन जिलों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मंसूबे पालने वालों के लिए तगड़ा झटका है।

 नई दिल्ली, 24 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मडिगा समुदाय के उपवर्गीकरण के लिए एक समिति गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे पर आज कैबिनेट सचिव और संबंधित अधिकारी से मुलाकात की।

मडिगा रिजर्वेशन ग्रुप (एमआरपीएस) ने आधिकारिक तौर पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। वे तेलंगाना की आबादी का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा हैं।

मडिगा दक्षिणी भारत की एक तेलुगु जाति है। वे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में रहते हैं। तमिलनाडु में भी यह एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है।

मडिगा ऐतिहासिक रूप से चमड़े के कारखाने, चमड़े के काम और छोटे हस्तशिल्प के काम से जुड़े हुए हैं। आज अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एससी के 50 से अधिक अन्य उप-समूहों के साथ मडिगा लोग वर्गीकरण के लिए लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि शिक्षा और नौकरियों में एससी आरक्षण का अधिकांश लाभ एक अन्य उपजाति माला को मिल रहा है।

 नई दिल्ली, 24 नवंबर । विश्व हिंदू कांग्रेस- 2023 की आज बैंकॉक में शुरुआत हुई। इस वैश्विक मंच पर हिंदू नेता, विचारक और प्रभावशाली व्यक्ति एक साथ आकर अपनी विरासत का उत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि जय (विजय) का अर्थ सबको साथ लेकर चलना है।

आज छत्रपति शिवाजी महाराज हाल (रॉयल जुबली इंपैक्ट कन्वेंशन सेंटर), बैंकॉक में उद्घाटन समारोह हुआ। दुनिया के 61 देशों से 2000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने यहां पहुंचे हैं।

तीन दिवसीय आयोजन में हिंदू संगठन, मंदिर और संघ, हिंदू इकोनामिक फोरम हिंदू मीडिया फॉर्म, हिंदू पॉलिटिकल फॉर्म, हिंदू यूथ फॉर्म और हिंदू वूमेन फोरम से जुड़े विषय होंगे।

आज शुरुआती सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का उद्बोधन रहा। इस दौरान उन्होंने इस लंबी यात्रा में धर्म की भूमिका समझायी। उन्होंने बताया कि जय क्या है। उन्होंने कहा कि यह किसी पर विजय प्राप्त करना या उसे अपने अधिग्रहण लाना नहीं है। जय का अर्थ सबको एक साथ जोड़ना है।

मोहन भागवत ने विजय के तीन रूपों तमस, राजस और सत पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि तमस में दूसरों का विनाश, राजस्व में दूसरों संसाधनों पर कब्जा किया जाता है। भारत की विजय सत में है, जिसमें धर्म की प्रधानता हो।

आज के कार्यक्रम में माता अमृतानंदमयी देवी, भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी पूर्णात्मानंद महाराज और हिंदू धर्म के सतगुरु बोधिनाथ वेयलानस्वामी को आज हिंदू समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन का एक विशेष संदेश पढ़ा गया। उन्होंने कहा, “थाईलैंड को विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 की मेजबानी करने का सम्मान मिला है, जो सिद्धांतों और हिंदू धर्म के मूल्य से बंधे दुनिया भर के व्यक्तियों को एक साथ लाता है। यह सभा हमें हमारी साझा धार्मिक विरासत का जश्न मनाने का अनूठा अवसर प्रदान करती है।

 नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के के प्रस्तावों को लागू करने का अंतिम मौका दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिला न्यायपालिकाओं से आने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान और सेवानिवृत्ति लाभों को लागू करने में विफल रहे हैं।

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन लिस्टिंग की अगली तारीख तक किया जाना चाहिए, अन्यथा सभी डिफ़ॉल्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से 8 दिसंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के प्रस्तावों को 1 जनवरी, 2016 से लागू करने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि हालांकि कुछ राज्यों में सरकारी अधिकारियों का भुगतान पांच साल के भीतर और केंद्र सरकार में हर 10 साल में एक बार बढ़ाया जाता है, लेकिन न्यायिक अधिकारी राज्यों और केंद्र द्वारा गठित वेतन आयोगों के दायरे में नहीं आते हैं।

 नई दिल्ली । आरईसी लिमिटेड, विद्युत् मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महारत्न सीपीएसई है जिसे गुरुवार को एसोचैम द्वारा आयोजित चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन में 'विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरईसी के कार्यकारी निदेशक, टीएससी बोश ने आरईसी की ओर से इस पुरस्कार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। इस पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय मंच पर विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान किया गया। यह सम्मान पारंपरिक मानदंडों से अलग समावेशी नीतियों को तैयार करने में आरईसी की अनुकरणीय प्रथाओं को प्रमाणित करता है। अपने कार्यबल में विविधता लाने के लिए कंपनी का समर्पण इसकी विचारशील नीतियों में प्रतिबिंबित होता है, जिससे उद्योग में एक सराहनीय मानक स्थापित होता है।

श्री बोश ने कहा हम इस पुरस्कार को प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो आरईसी के समावेशिता के लोकाचार और विविधता को बढ़ावा देने वाले कार्यस्थल का निर्माण करने वाली हमारी कोशिशों को दर्शाता है। यह सम्मान हमें अपने संगठन के हर पहलू में विविधता और समावेश की निरंतरता को कायम रखने के लिए प्रेरित करता है।

'विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता' पुरस्कार एक ऐसे कार्यस्थल का निर्माण करने में आरईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो विभिन्नता का जश्न मनाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है।आरईसी के मानव संसाधन क्षेत्र में अनुकूल नीतियां और अनुकूल कर्मचारी उपलब्ध हैं और उन्होंने इस मील के पत्थर की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हाल ही में, आरईसी को 'गोल्डन पीकॉक अवार्ड' से सम्मानित किया गया और जोखिम प्रबंधन में उसके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता प्रदान की गई। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड्स 2023 में वित्तीय सेवा श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महारत्न सीपीएसई है, जिसकी स्थापन 1969 में हुई थी। यह विद्युत अवसंरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, हरित हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। 

 मुंबई, 24 नवंबर । महाराष्ट्र एंटी टेरोरिस्ट स्कॉड (एटीएस) की टीम ने एक मिलियन डॉलर बिटकॉइन न मिलने पर मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को केरल के तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की टीम ने उसे केरल से मुंबई लाकर सहार पुलिस स्टेशन की टीम को सौंप दिया है।



पुलिस के अनुसार गुरुवार को मुंबई एयरपोर्ट के कार्यालय को ई-मेल भेजकर एक मिलियन बिटकॉइन की रंगदारी न देने पर मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल दो को उड़ा देने की धमकी दी गई थी। अंग्रेजी में लिखे गए ई-मेल में कहा गया था कि “यह आपके हवाई अड्डे के लिए अंतिम चेतावनी है। अगर बिटकॉइन में 1 मिलियन डॉलर नहीं मिले तो हम 48 घंटे के भीतर टर्मिनल -2 को विस्फोट कर देंगे।”

ई-मेल प्राप्त होने के बाद एयरपोर्ट अथारिटी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एटीएस की टीम ने धमकी भेजे गए ई-मेल की छानबीन शुरू की और आज केरल से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की गहन छानबीन जारी है।

 नई दिल्ली, 24 नवंबर । केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि नई गृह निर्माण प्रौद्योगिकियां 2047 में भारत के भव्य भवनों को आकार देंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) ने विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जो न केवल मजबूत हैं बल्कि वैश्विक पर्यावरण मानदंडों के अनुरूप भी हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर-सीबीआरआई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मेले को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में 37 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सीएसआईआर-सीबीआरआई ने एक स्लॉट में 75 भवन और निर्माण प्रौद्योगिकियों को उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया। आने वाले दिनों में उद्योगों को सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती भवन निर्माण के लिए ऐसी 108 प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जाएंगी।



डॉ. जितेंद्र सिंह ने फोल्डेबल साल्ट शेल्टर, जो मौसम और आग प्रतिरोधी हैं, को विकसित करने के लिए सीबीआरआई की सराहना की और कहा कि इसके व्यापक सामाजिक प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लगभग सभी सुधारों का सामाजिक आधार है और उनका उद्देश्य आम आदमी के लिए "जीवनयापन को सुगम बनाना" है। डॉ. सिंह ने कहा कि अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच अंतर को पाटकर, सीएसआईआर-सीबीआरआई रूड़की ने सभी के लिए किफायती, टिकाऊ और नवीन आवास के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है।

 नई दिल्ली, 24 नवंबर । केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि गेहूं की अच्छी उपज पाने के लिए जलवायु अनुकूल किस्म के बीजों की बुआई होनी चाहिए। इससे उपज में बढ़ोतरी होने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी।


तोमर ने शुक्रवार को कृषि भवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि इस वर्ष गेहूं में करीब 60 फीसदी क्षेत्र को जलवायु अनुकूलित किस्मों से आच्छादित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसी किस्मों से उत्पादन में स्थिरता लाने में सहजता होगी।


खरीफ फसलों के प्रदर्शन एवं अनुमानित उपज के संदर्भ में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि मानसून की देरी से आमद और अगस्त माह में कम बरसात से गेहूं की बुआई प्रभावित हुई लेकिन सितंबर में मानसूनी वर्षा अधिकतर प्रदेशों में सामान्य रहने से खरीफ का उत्पादन अधिक प्रभावित नहीं होने की संभावना है।


रबी की बुवाई के संदर्भ में बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मृदा में नमी की औसत मात्रा अच्छी है और बुआई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। औसतन 648.33 लाख हेक्टेयर रकबा पर रबी की खेती होती है। वर्तमान समय तक करीब 248.59 लाख हेक्टेयर बुआई हो चुकी है। विशेष तौर पर गेहूं में इस वर्ष करीब 60 फीसदी क्षेत्र को किस्मों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। ऐसी किस्मों से उत्पादन में स्थिरता लाने में सहजता होगी। कृषि मंत्री तोमर ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगरानी समिति गठित करने का सुझाव दिया है।