काठमांडू, 27 जुलाई । नेपाल के निर्माण क्षेत्र के लिए भारत से विस्फोटकों का आयात फिर शुरू हो गया है। नेपाली सेना के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी ने बताया कि भारत से विस्फोटकों का आयात इसी सप्ताह से शुरू हो गया है।

नेपाल में विस्फोटकों के दुरुपयोग के संदेह के कारण भारत ने छह महीने पहले आयात परमिट नहीं दिया था। चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में विस्फोटक पहुंचने से भारत ने हाथ खींच लिए थे। इसके बाद जब विस्फोटकों की कमी हो गई तो नेपाल ने चीन से विस्फोटक आयात करना शुरू कर दिया।

भारत से विस्फोटकों के लिए कच्चे माल का आयात फिर से शुरू होने के बाद नेपाली सेना के इमल्शन प्लांट के संचालन में कोई दिक्कत नहीं आई है। सैन्य प्रवक्ता भंडारी ने बताया कि इमल्शन प्लांट के लिए आवश्यक विस्फोटकों का कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो गया है।

भारत ने नेपाल को केवल नेपाली निवेश से बनने वाली परियोजनाओं के लिए विस्फोटकों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दी है। चीनी निवेश और चीनी निर्माण कंपनियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए एनओसी नहीं दी गई है। सैन्य प्रवक्ता भंडारी ने बताया कि एनओसी प्राप्त परियोजनाओं के लिए विस्फोटकों का आना शुरू हो गया है।

भारतीय निवेश और कंपनी की भागीदारी के साथ निर्माण क्षेत्र के लिए एनओसी है। इससे उन्हें विस्फोटकों की कोई दिक्कत नहीं होती। नेपाल में निर्माण क्षेत्र में चीनी कंपनियों का दबदबा शुरू होने के बाद नेपाल में भारत द्वारा सख्त नीति अपनाने का मुद्दा उठाया जा रहा है।

चीनी कंपनियां काठमांडू तराई एक्सप्रेसवे (फास्ट ट्रैक), कुछ सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल हो रही हैं। सीमेंट उद्योग में चीन का निवेश भी बहुत बड़ा है। नेपाल सरकार ने चीन से भी विस्फोटकों के आयात की अनुमति देने का फैसला किया है।

हालाँकि चीन से आयातित विस्फोटक महंगा है। चीन से विस्फोटक आयात करने पर भारत की तुलना में 10.5 फीसदी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए, चीन से आयातित विस्फोटक भारत की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। दूसरी ओर, सीमा पर अतिरिक्त शिपिंग लागत और सुरक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

 नई दिल्ली, 27 जुलाई । कारगिल दिवस पर दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने इस बयान की निंदा की है। बुधवार को कारगिल दिवस पर द्रास में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत पर कारगिल युद्ध थोपा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना एलओसी पार करने को भी तैयार है।

पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन के मुताबिक पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की निंदा करते हुए इसे भड़काऊ करार दिया। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि इस तरह के आक्रामक बयान दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा हैं।

24वें कारगिल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल में देश पर जान न्योछावर करने वाले देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि 26 जुलाई 1999 में युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सीमा पार नहीं कर सकते थे। हम तब भी एलओसी पार कर सकते थे और अब भी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी एलओसी पार करेंगे।

 नियामी, 27 जुलाई । नाइजीरिया के पड़ोसी पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में गुरुवार को सेना ने तख्तापलट का दावा किया है। कर्नल अब्द्रमाने ने अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ नेशनल टीवी पर आकर देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बज्म को सत्ता से बेदखल करने का दावा किया। राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजर के राष्ट्रपति को सत्ता से बाहर करने की बात करते हुए कर्नल अब्द्रमाने ने कहा कि खराब शासन व्यवस्था और सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति की कारण राष्ट्रपति शासन को खत्म किया जा रहा है। पूरे देश में कर्फ्यू घोषित कर सभी सरकारी संस्थानों को निलंबित कर दिया गया है। नाइजर की सीमाएं सील हैं। कर्नल अब्द्रमाने ने नाइजर में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।

हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका नाइजर में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका ने राष्ट्रपति को तत्काल रिहा करने की मांग की है।

उधर, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से बात कर उन्हें संयुक्त राष्ट्र का पूरा समर्थन देने की पेशकश की है।

 
मॉस्को, 26 जुलाई। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की अगुवाई में रूसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया के तीन दिवसीय दौरे पर मंगलवार को उत्तर कोरिया पहुंचा है। राजधानी प्योंगयांग के सुनान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आधिकारिक समारोह में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री कांग सुन-नाम ने रूस के रक्षा मंत्री का स्वागत किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ मना रहे उत्तर कोरिया ने इस खास अवसर के लिए चीन और रूस के प्रतिनिधियों को प्योंगयांग आने का न्यौता दिया है। 27 जुलाई 1953 को कोरियाई युद्ध खत्म हुआ था। हर साल इसका जश्न मनाया जाता है।जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भव्य सैन्य परेड होता रहा है।

इस वार्षिक आयोजन में शामिल होने के लिए रूस का प्रतिनिधिमंडल 25 जुलाई से 27 जुलाई तक उत्तर कोरिया के तीन दिवसीय दौरे पर है। जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य ली होंगजोंग अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह यात्रा रूसी-उत्तर कोरियाई सैन्य संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगी और दोनों देशों के बीच सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण होगी।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के बाद से उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। उत्तर कोरिया ने 2020 के शुरू में ही सभी व्यापारिक व राजनयिक आदान-प्रदान के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। यहां तक कि अपने प्रमुख साझीदार चीन और रूस के साथ भी।

अब तीन साल से भी अधिक समय बाद उत्तर कोरिया पहली बार किसी विदेशी मेहमान की आगवानी कर रहा है। साथ ही रूस और चीन के प्रतिनिधियों का यह उत्तर कोरिया का दौरा उस दौर में हो रहा है जब उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका के बीच तनाव पढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया पर रूस की मदद का आरोप लगाया जा रहा है।

 काठमांडू, 25 जुलाई |  नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में कस्टम के बाहर हांगकांग से तस्करी कर लाया गया 100 किलोग्राम सोना बरामद होने के बाद राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। मुख्य विपक्षी नेता और सीपीएन (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पूरे खेल में श्रेष्ठ पर शामिल होने का आरोप लगाया है।



कंबोडिया की यात्रा के बाद सोमवार रात काठमांडू लौटे ओली ने कहा गृहमंत्री को बताना चाहिए कि वह इसमें शामिल हैं या नहीं ?' इससे पहले 21 जुलाई को श्रेष्ठ ने ओली की ओर इशारा करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार और तस्करी का जाल उच्च राजनीतिक स्तर तक फैल गया है। उल्लेखनीय है कि हांगकांग से तस्करी कर लाया गया यह सोना 19 जुलाई को पकड़ा गया था। इस सिलसिले में कुछ प्रमुख यूएमएल नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 अल्जीयर्स, 25 जुलाई |  अल्जीरिया में जंगल में लगी आग विकराल हो गई है। इस दावानल में 10 सैनिकों और 15 नागरिकों की मौत हो गई। सैनिक तेज हवाओं और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने यह सूचना सोमवार को साझा की।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि 1,500 लोगों को जंगल से सुरक्षित निकाला गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्व बेनी क्सिला के रिसॉर्ट क्षेत्र में आग बुझाने के दौरान 10 सैनिक मारे गए और 25 घायल हो गए। यह आग तेज हवा के कारण खेतों तक फैल गई है। आग बुझाने के अभियान में लगभग 7,500 अग्निशमन कर्मियों के अलावा 350 ट्रकों और विमानों को लगाया गया है। इस आग से देश में हाहाकार मच गया है। देश के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर अब्देलमदजीद तेब्बौने ने शोक संदेश में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

 यरुशलम, 25 जुलाई । इजरायल में देशव्यापी विरोध के बीच संसद में सोमवार को विवादास्पद न्यायिक सुधार विधेयक को कानून का रूप दे दिया गया। कानून के समर्थन में मतदान में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी संसद पहुंचे। उन्होंने 48 घंटे पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। ठीक इसी वक्त संसद के बाहर एकत्र भीड़ शर्म-शर्म के नारे लगाती रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा।



इस विधेयक को नेतन्याहू के सत्तारूढ़ कट्टर दक्षिणपंथी गठबंधन के सभी 64 सदस्यों ने मंजूरी दी। विपक्षी सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया। इस विवादास्पद विधेयक के खिलाफ इजरायल में साल की शुरुआत से विरोध हो रहा है। दरअसल यह कानून न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करता है। यानी न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर सारी शक्तियां सरकार के पास आ जाएंगी। यह कानून संसद को साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की अनुमति और जजों की नियुक्ति का आखिरी अधिकार देता है।

न्यायिक सुधार विधेयक पर सहमति के लिए आखिरी समय तक सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत हुई, लेकिन विफल रही। विपक्षी नेता याइर लापिड ने कहा कि यह सरकार देश को तबाह करना चाहती है। लोकतंत्र, सुरक्षा, एकता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खत्म कर देना चाहती है। इसके बाद देश में बेंजामिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों को घुड़सवार पुलिस के सैकड़ों जवान नहीं रोक पाए। मध्य इजरायल में एक राजमार्ग पर एक वाहन प्रदर्शनकारियों पर चढ़ गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए।

हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि 10,000 से अधिक सैनिकों ने रिजर्व ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के लोगों से टेलीविजन संबोधन में शांति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, वह बातचीत के लिए तैयार हैं। वह इस कानून को नवंबर के अंत तक स्थगित भी कर सकते हैं। नेतान्याहू के इस संबोधन के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। सारी रात लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे।

 जकार्ता, 25 जुलाई। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा द्वीप पर आज सुबह शक्तिशाली भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। हालांकि, इसके कारण कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी तत्काल कोई सूचना नहीं मिल पाई है।

भू-भौतिकी एजेंसी ने कहा है कि फिलहाल सुनामी की कोई संभावना नहीं है। एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र तिमोर लेस्ते के करीब पूर्वी इंडोनेशियाई क्षेत्र के समुद्र में 75 किलोमीटर की गहराई पर था।

 जेद्दाह, 24 जुलाई  मुस्लिम देशों के समूह ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (ओआईसी) यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीडन से विशेष दूत का दर्जा छीन लिया है। स्वीडन में कुरान के अपमान को लेकर यह फैसला करते हुए ओआईसी ने कुरान के अपमान को बर्दाश्त के बाहर बताया।

ओआईसी की बैठक में स्वीडन से विशेष दूत का दर्जा छीनने की सिफारिश की गयी थी। ओआईसी महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा से सिफारिश की गई थी कि वह सामान्य सचिवालय को किसी भी देश से जोड़ने वाले आधिकारिक दर्जे की समीक्षा करें। उनसे कहा गया था कि जिस देश में पवित्र कुरान या अन्य इस्लामी मूल्यों व प्रतीकों की प्रतियों का अपमान होता है, उसके विशेष दूत का दर्जा निलंबित करने पर विचार करना चाहिए।

महासचिव ने स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम को लिखी एक चिट्ठी में इस फैसले की जानकारी दे दी है। महासचिव ने इस्लाम की पवित्रता पर हो रहे हमलों के विरोध में कुछ सदस्य देशों की तरफ से उठाए गए कदमों का भी स्वागत किया। ताहा ने सभी सदस्य देशों से पवित्र कुरान और इस्लामी प्रतीकों की पवित्रता का सम्मान करने के लिए कहा है। साथ ही इनके बार-बार दुरुपयोग की मंजूरी देने वाले स्वीडिश अधिकारियों की भी निंदा की है।

महासचिव ताहा ने ओआईसी देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने ऐसे अपमानजनक कृत्यों को न होने देने की अपील की है। उनका मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

 काठमांडू, 24 जुलाई । नेपाल में कोशी राज्य सरकार के गठन को लेकर विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद इसे फुल बेंच के पास भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में सीपीएन (यूएमएल) कोशी प्रांत संसदीय दल के नेता हिकमत कार्की की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने विवाद को पूर्ण पीठ को भेजने का आदेश दिया। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के वकील ने इसे संवैधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की, लेकिन इसे पूर्ण पीठ के पास भेजने का फैसला किया गया।

दरअसल, मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की 5 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए इसे पूर्ण पीठ को भेजा गया है। कार्की पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह संवैधानिक पीठ में नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशी राज्य सरकार के गठन पर पूर्ण पीठ मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी।

दरअसल, कोशी प्रांत का गठन होने पर मुख्यमंत्री उद्धव थापा को स्पीकर बाबूराम गौतम का भी समर्थन मिला था। उनके हस्ताक्षर से 93 सदस्यीय प्रांतीय संसद में संख्या 47 तक पहुंच गयी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर कहा गया है कि सरकार गठन में स्पीकर की भागीदारी असंवैधानिक है।