कोर्ट  ने 15 दिन में देश छोड़ने के दिए आदेश
काठमांडू, 22 दिसंबर, (हि.स.)। नेपाल की जेल में बंद दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर 19 साल बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही फ्रेंच सीरियल किलर शोभराज को रिहाई के 15 दिन के भीतर नेपाल छोड़ने का भी आदेश दिया है।
दरअसल, चार्ल्स दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में साल 2003 से नेपाल की जेल में कैद है। वह 1976 से 1997 तक भारतीय जेल में भी सजा काट चुका है। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को ‘बिकनी किलर’ के नाम से कुख्यात फ्रांसीसी ‘सीरियल किलर’ चार्ल्स शोभराज को उसकी सेहत के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला और न्यायमूर्ति तिलक प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने 78 वर्षीय शोभराज को जेल से रिहा करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने शोभराज की उस याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें उसने दावा किया है कि वह उस जुर्म के लिए निर्धारित अवधि से अधिक का समय जेल में बिता चुका है।
शोभराज ने दावा किया कि वह 20 साल की सजा में से 17 साल पहले ही जेल में बिता चुका है और अच्छे चाल-चलन के कारण उसे रिहा करने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। शोभराज को अगस्त, 2003 में काठमांडू के एक ‘कसीनो’ से पकड़ा था। भक्तपुर की जिला अदालत ने वर्ष 1975 में एक कनाडाई नागरिक लौरेंट कैरिएरे और एक अमेरिकी नागरिक कोनी जो ब्रोंजिच की हत्या के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जिनेवा, 22 दिसंबर (हि.स.)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके लिए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने बुधवार को एक बार फिर चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए संबंधित आंकड़ों को साझा करने को कहा है।
डब्ल्यूएचओ प्रमुख घेब्रेयसस ने यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कोविड-19 के बाद की स्थिति की हमारी समझ से परे है और हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संक्रमण के दीर्घकालिक परिणामों से पीड़ित लोगों का इलाज कैसे किया जाए। आगे कहा कि इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में बारे में समझने के लिए सही डेटा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से आंकड़ों को साझा करने का अनुरोध किया है। साथ ही टेड्रोस ने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की बढ़ती रिपोर्ट के साथ चीन में विकसित होती स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि जमीन पर स्थिति का व्यापक जोखिम मूल्यांकन करने के लिए, डब्ल्यूएचओ को रोग की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती और गहन देखभाल इकाइयों के समर्थन की आवश्यकताओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है।

दरअसल, कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में मिला था। विशेषज्ञों ने वायरस की उत्पत्ति पर दो प्रमुख सिद्धांतों को सामने रखा है। पहला सिद्धांत यह है कि सार्स-कोव-2 एक प्राकृतिक जेनोटिक स्पिलओवर का परिणाम है। दूसरा सिद्धांत यह है कि वायरस ने एक शोध से संबंधित घटना के परिणामस्वरूप मनुष्यों को संक्रमित किया। सार्स-कोव-2 एक श्वसन रोगजनक के रूप में उभरा है, जो मानव से मानव में फैलता है।

न्यूयार्क,(हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार की सेना से मनमाने तरीके से हिरासत में रखे गए नागरिकों को तुरंत जेल से रिहा करने को कहा है। सुरक्षा परिषद में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को छोड़ने की बात भी कही गयी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस महीने भारत के पास है। भारत के अध्यक्षीय कार्यकाल में ब्रिटेन ने म्यांमार को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया। म्यांमार में जारी मानवाधिकार संकट को लेकर आए इस पहले प्रस्ताव में मांग की गई कि म्यांमार की सेना मनमाने तरीके से हिरासत में रखे गए नागरिकों को तुरंत छोड़े। प्रस्ताव में म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को भी मुक्त करने की बात कही गयी है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान कराया गया, जिसमें 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इन सदस्यों ने म्यांमार से तुरंत हिंसा रोकने और हिरासत में रखे गए लोगों को छोड़ने की मांग की। वहीं तीन सदस्य रूस, चीन और भारत इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि यह प्रस्ताव म्यांमार में रक्तपात रोकने की दिशा में बढ़ाया गया जरूरी कदम है। हालांकि, इसे लेकर अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उधर, चीन के राजदूत झांग जुन ने कहा कि म्यांमार के मुद्दे पर कोई भी हल तात्कालिक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि म्यांमार में पिछले वर्ष फरवरी में सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों का तख्तापलट कर सत्ता खुद संभाल ली थी। फिलहाल सैनिक शासक जनरल मिन आंग हलायंग म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तख्तापलट के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने म्यांमार पर कई प्रतिबंध लगाए थे।

इसके पहले भी 1990 के दशक में जब सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में डाल कर सत्ता पर कब्जा जमाया, तब 20 वर्षों तक अमेरिका ने म्यांमार के लिए राजदूत की नियुक्ति नहीं की थी। 2010 में जब म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की गई, तब अमेरिका ने वहां अपना राजदूत भेजा था।

 इस्लामाबाद, 21 दिसंबर (हि.स.)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दो कथित अश्लील ऑडियो क्लिप वायरल होने से राजनीतिक बवंडर मचने के आसार हैं। क्लिप में वह किसी महिला से अंतरंग बातें कर रहे हैं। यह ऑडियो क्लिप पाकिस्तान के पत्रकार सैयद अली हैदर ने अपने यू ट्यूब चैनल पर साझा किए हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता डॉ. अर्सलान खालिद ने कहा है कि ऑडियो क्लिप फर्जी है। उधर, यू ट्यूब पर अपलोड ऑडियो क्लिप में पुरुष की आवाज इमरान खान जैसी है। एक क्लिप पुरानी और दूसरी हाल की बताई जा रही है। इमरान खान कथित रूप से महिला को अपने यहां आने के लिए कह रहे हैं। मगर महिला मना कर रही है। वह कहती है आपने मेरे लिए क्या किया है? इस दौरान वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर इमरान खान कहते हैं कि वह अगले दिन का अपना कार्यक्रम बदल देंगे।

 काठमांडू, 21 दिसंबर (हि.स.)। नेपाल में शेर बहादुर देउबा के पुन: प्रधानमंत्री बनने की संभावना और प्रबल हो गयी है। देउबा एक बार फिर नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। नेपाली कांग्रेस की चुनाव समिति ने इस बाबत औपचारिक घोषणा की है।

नेपाल में हुए संसदीय आम चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में पूर्ण बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत है, किन्तु नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन सिर्फ 136 सीटें जीत पाया है। एक राजनीतिक दल के रूप में भी नेपाली कांग्रेस 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। विपक्षी सीपीएन-यूएमएल को 78 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन-माओवादी सेंटर को महज 32 सीटें मिल सकीं।

किसी एक दल या गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी सीटें न मिल पाने के कारण नेपाल में नई सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच राष्ट्रपति बिद्यादेवी भंडारी ने सभी राजनीतिक दलों को 25 दिसंबर शाम पांच बजे तक सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा था। इसके बाद सक्रियता बढ़ी और नेपाली कांग्रेस संसदीय दल ने बुधवार को अपने नेता का चुनाव कराया। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा के बीच मुकाबला हुआ।

चुनाव के बाद नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता निर्वाचन समिति के संयोजक भीष्मराज आडदेम्बे ने शेर बहादुर देउबा के पुन: नेपाली कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने जानकारी दी कि देउबा को 64 और थापा को 25 वोट मिले। इस चुनाव में देउबा न सिर्फ जीते, बल्कि संसदीय दल के 50 प्रतिशत से अधिक वोट पाने की बाध्यता भी पूरी की, इसलिए उन्हें संसदीय दल का नेता घोषित किया गया। माना जा रहा है कि देउबा अब सर्वाधिक सीटें जीतने वाले गठबंधन के नेता भी चुन लिए जाएंगे, जिसके बाद वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

 नई दिल्ली, 21 दिसंबर (हि.स.)। भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर विपक्ष एकजुट दिख रहा है। विपक्षी दलों के सांसद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बुधवार को संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

इस दौरान खड़गे ने कहा कि चीन पर चर्चा की मांग को लेकर आज समान विचारधारा वाले विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है। विपक्ष भारत-चीन मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहता है लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही।

इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने तवांग में भारत-चीन फेसऑफ पर चर्चा की मांग की और केन्द्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की।

इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष संसद में भारत-चीन सीमा विवाद पर बातचीत की मांग लगातार करता रहा है। इस मुद्दे पर संवाद होना चाहिए। सरकार को देश के सामने सच बताना चाहिए।

 - दो जवान मारे गए, 10-15 जवान घायल

- सभी बंधक रिहा, रक्षा मंत्री ने की पुष्टि

इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (हि.स.)। पाकिस्तान के पख्तूनखवा में स्थित बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर (सीटीडी) में पाकिस्तानी सेना के हमले में 33 आतंकी मारे गए हैं। इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी मारे गए हैं। इसी के साथ ही पाकिस्तान की सेना ने सीटीडी में बंधक बनाए गए सभी अफसरों को रिहा करवा लिया है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को नेशनल असेंबली को अपनी ब्रीफिंग में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के परिसर को तीन दिनों के बाद खाली करा लिया गया। सुरक्षा गार्डों पर हावी होने वाले सभी 33 आतंकवादी इस अभियान में मारे गए। आसिफ ने कहा, "दोपहर ढाई बजे तक एसएसजी ने परिसर को खाली करा लिया था। सभी बंधकों को मुक्त करा लिया गया है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आतंकवादी एक समूह का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित थे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि परिसर के अंदर 33 गिरफ्तार आतंकवादी थे और उनमें से एक ने केंद्र में तैनात एक पुलिस कर्मी को कब्जे में लेकर उसका हथियार छीन लिया और बाद में आतंकवादियों ने केंद्र पर कब्जा कर लिया। इस घटना में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान (पाकिस्तान (टीटीपी)) से जुड़े आतंकवादी शामिल थे। गतिरोध समाप्त करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने उग्रवादी समूह के नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू की।

सूत्रों ने पहले जियो न्यूज को बताया था कि आतंकवादी अफगानिस्तान के लिए सुरक्षित हवाई मार्ग की मांग कर रहे थे।" इस घटना का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि आतंकवाद एक बार फिर सिर उठा रहा है, खासकर केपी और बलूचिस्तान में। अन्य प्रांतों में भी घटनाएं हुई हैं लेकिन इन दोनों प्रांतों में हमने स्पष्ट सबूत देखे हैं।"

रक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि सीटीडी की देखरेख करने वाली प्रांतीय सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में "पूरी तरह विफल" रही है। उन्होंने कहा, "पूरी प्रांतीय सरकार जमान पार्क में इमरान खान की बंधक थी। दूसरी ओर केपी में निर्दोष लोगों को (आतंकवादियों द्वारा) बंधक बना लिया गया था।" आसिफ ने कहा कि जब केपी में बाढ़ आई, तब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार बार-बार उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है।

न्यूयॉर्क, 21 दिसंबर (हि.स.)। दुनिया के प्रतिष्ठितम सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'ट्विटर' के नए मालिक एलन मस्क ने एक सर्वेक्षण (पोल ) में हारने के बाद हैरतअंगेज टिप्पणी कर सुर्खियां बटोर ली है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही उन्हें 'अपने पद के लिए कोई पर्याप्त मूर्ख व्यक्ति' मिल जाएगा वह सोशल मीडिया कंपनी के मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे देंगे।

मस्क ने मंगलवार को ट्वीट किया- 'जैसे ही मुझे कोई इस पद पर काम करने लायक कोई मूर्ख मिल जाएगा, मैं सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम का संचालन करूंगा।'

उल्लेखनीय है कि मस्क (51) ने रविवार को एक पोल में ट्विटर पर लोगों से पूछा था कि उन्हें ट्विटर के प्रमुख का पद छोड़ना चाहिए या नहीं। इस सर्वेक्षण पर 1.7 करोड़ यूजर ने राय रखी। इनमें से करीब 57.5 प्रतिशत लोगों ने ‘हां’, जबकि 42.5 प्रतिशत ने ‘न’ का विकल्प चुना। मस्क ने रविवार को ट्वीट किया था- ' वह पोल के परिणाम का पालन करेंगे।'

उल्लेखनीय है कि एलन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ होने के साथ टेस्ला और इंक के मुख्य अभियंता हैं। वह न्यूरालिंक और ओपन ए आई के सह संस्थापक हैं। दिसंबर 2021 तक लगभग 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। वह अपनी टिप्पणियों से सुर्खियों में बने रहते हैं।

वाशिंगटन, 21 दिसंबर (हि.स.)। अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले पर कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में महिलाओं की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले को 'अस्वीकार्य’' बताते हुए उसकी निंदा की और आगाह किया कि कट्टरपंथी इस्लामी शासन को इसके 'परिणाम' भुगतने होंगे।

उल्लेखनीय है कि तालिबान सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हुए मंगलवार को नया फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में महिला छात्राओं को तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि तालिबान ने पिछले साल अफगानिस्तान की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद नरम रुख अपनाने का वादा किया था। मगर उसके ताजा निर्णय ने इस्लामी कानून या शरिया के कड़े नियम लागू करने की उसकी मंशा एक बार फिर साफ कर दी है।

अफगानिस्तान के उच्च शिक्षामंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है। इस पत्र पर नदीम के हस्ताक्षर भी हैं। पत्र में कहा गया-'आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगली सूचना तक महिलाओं की शिक्षा स्थगित करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।'

ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा-' महिलाओं की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के अस्वीकार्य फैसले, माध्यमिक विद्यालयों को लड़कियों के लिए बंद करने और अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को उनके मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से रोकने के वास्ते उन पर अन्य प्रतिबंध लगाने की अमेरिका निंदा करता है।'

ब्लिंकन ने आगाह किया-'शिक्षा एक मानवाधिकार है। यह अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और उसकी स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। तालिबान तब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक वैध सदस्य बनने की उम्मीद नहीं कर सकता जब तक कि वह अफगानिस्तान में सभी के अधिकारों का सम्मान नहीं करता। तालिबान को इस फैसले के परिणाम भुगतने होंगे।' ब्लिंकन ने कहा-'दुनिया में कोई भी देश महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा हासिल करने से नहीं रोकता।'

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को पहले से ही हर साल एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो रहा है। इससे उबरने में महिलाएं योगदान कर सकती हैं। कोई भी देश उसकी आधी आबादी को आगे बढ़ने से रोके जाने पर तरक्की नहीं कर सकता। ब्लिंकन ने कहा-'तालिबान के नए आदेश का अर्थ है कि महिलाओं और लड़कियों को अपना परिवार चलाने और रोजगार तलाशने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।'

विदेश मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका महिलाओं और लड़कियों सहित अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना जारी रखेगा। उनकी मानवीय जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा और सामूहिक रूप से उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा।

यह महत्वपूर्ण है कि अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के कारण अमेरिका नीत गठबंधन ने 2011 में तालिबान को देश की सत्ता से बाहर कर दिया था। हालांकि 2021 अगस्त में अमेरिकी बलों की वापसी के साथ ही उसने एक बार फिर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली।

 धर्मशाला, 19 दिसंबर (हि.स.)। तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा ने कहा कि उनका चीन लौटने का अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत पसंद है। धर्मगुरू ने यह बात सोमवार को बिहार के बोधगया के लिए दिल्ली रवाना होने से पूर्व कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत पंडित नेहरू की पसंद और यह जगह मेरा स्थायी निवास है। 

गौरतलब है कि धर्मगुरू दलाई लामा 29 से 31 दिसंबर तक बिहार के बोधगया में कालचक्र प्रवचन स्थल पर नागार्जुन के ‘बोधिचित्त पर भाष्य’ विषय पर तीन दिवसीय प्रवचन देंगे। वहीं एक जनवरी 2023 को परम पावन कालचक्र प्रवचन स्थल पर गेलुक तिब्बती बौद्ध परम्परा द्वारा उनके लिए आयोजित की जाने वाली दीर्घायु प्रार्थना में भाग लेंगे।